कोरोना व आर्थिक संकट
- 16 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 61 Views
- 0 Shares
कोरोना व आर्थिक संकट
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”कोरोना व आर्थिक संकट” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१ भारतीय अर्थव्यवस्था -
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने -
१.१ समग्रलक्षी अर्थशास्त्र :
भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न मापन, व्यापार चक्र
रोजगार संकल्पना - बेरोजगारीचे मापक
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कोरोना व आर्थिक संकट
* कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ओढवणार्‍या आर्थिक संकटाचा पहिला इशारा म्हणजे जीडीपीबाबत सरकारने जारी केलेले आकडे! चार दशकांनंतर म्हणजे १९८० नंतर अर्थव्यवस्थेला एवढा मोठा धक्का बसला आहे. जीडीपी म्हणजे सामान्य लोक, व्यापारी आणि सरकार यांनी एका विशिष्ट कालावधीत खर्च केलेली रक्कम. जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमॅस्टिक प्रॉडक्टची ही सरळसाधी परिभाषा असली, तरी त्यात आणखी काही गुंतागुंतीचे आकडे जोडले वा वजा केले जातात.
पहिली तिमाही -
* २०२१ ची पहिली तिमाही म्हणजे मागील आर्थिक वर्षाची शेवटची तिमाही! सरकारने या तिमाहीचे आकडे जारी केले आहेत. त्यानुसार मागील आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे ७.३ टक्के आकुंचन झाले. मात्र, यात आशेचा एक किरण म्हणजे शेवटच्या तिमाहीत म्हणजे जानेवारी ते मार्च या कालात जीडीपी १.६ टक्के होता. जानेवारी ते मार्च हा काळ म्हणजे- या काळात कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली नव्हती. कोरोनाची दुसरी लाट मार्च महिन्यात फक्त महाराष्ट्रात सुरू झाली होती. मात्र, या लाटेने उग्ररूप धारण केले नव्हते. एप्रिलपासून देशाच्या काही भागात दुसरी लाट सुरू झाली. काही राज्यात मे महिन्यात ही लाट सुरू झाली. अनेक राज्यात टाळेबंदी सुरू झाली. काही राज्यात ती वाढविली जात आहे तर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांमध्ये ती हळूहळू शिथिल केली जात आहे. याचाच अर्थ एप्रिल ते जून या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा तडाखा बसणार आहे. याचे आकडे येण्यास दोन-तीन महिने लागतील. पण, सध्या दिसणारे प्राथमिक चित्र म्हणजे हेही वर्ष मागील वर्षासारखेच संकटाचे राहणार आहे.
आकड्यांची गंभीरता -
* २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे ७.३ टक्के आकुंचन झाले. या आकड्यांची गंभीरता म्हणजे, १९९० पासून, जवळपास मागील तीन दशकांपासून देशाची अर्थव्यवस्था दरवर्षी सरासरी ७ टक्के वाढत होती. एकीकडे ७ टक्क्यांची वाढ होत असताना, ती अचानक ७.३ टक्क्यांनी आकुंचित होते, ही तफावत परिस्थितीचे गांभीर्य सांगणारी आहे. यावर्षी काय स्थिती राहणार हे सांगण्याची फार गरज नाही. ती सध्या डोळ्यांनी दिसत आहे.
रॉयटरचा अहवाल -
* रॉयटर या वृत्तसंस्थेने भारतातील बेरोजगारीबाबत एक अहवाल तयार केला आहे. कोरोनामुळे निर्माण होणार्‍या बेरोजगारीचा त्यात आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालानुसार काही कोटी लोक बेरोजगार होतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. डिसेंबरपर्यंत अमेरिका, ब्रिटन यांच्यासह अनेक देशांत लसीकरण मोहीम वेगाने राबविली गेली. कमी लोकसंख्या या देशांच्या पथ्यावर पडली. याने या देशांची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बहुतेक देशांमध्ये मुखाच्छादनाची सक्ती मागे घेण्यात आली आहे. आर्थिक घडामोडी, उत्पादन, सामाजिक जनजीवन, स्पर्धात्मक खेळ या बाबी सुरू झाल्या आहेत. म्हणजे लवकरच हे सारे देश कोरोनाच्या आर्थिक फटकार्यातून बाहेर आलेले असतील. भारतात ही स्थिती येण्यास काही काळ लागेल, असे दिसते. याचे मुख्य कारण लसीकरणाचा मंदावलेला वेग, हे आहे. डिसेंबरपर्यंत सार्या देशाचे लसीकरण केले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. डिसेंबर उजाडण्यास आणखी सहा महिने आहेत. म्हणजे तोपर्यंत तरी सध्याचे हाल कमी-अधिक प्रमाणात सुरू राहणार आहेत.
उत्पादन वाढणार ?
* दरम्यान, सीरम व भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांनी या महिन्यापासून लस उत्पादन वाढविण्याची घोषणा केली आहे. यात भारत बायोटेकची उत्पादन क्षमता तशीच कमी होती. भारतासारख्या महाकाय देशात या दोन कंपन्यांचे लस उत्पादन पुरेसे नव्हतेच! त्यांनी आपली उत्पादन क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही एक चांगली घटना आहे. रशियाची लस या महिन्यात भारतात दाखल होईल. मागील महिन्यात रशियाकडून लसीची पहिली खेप भारताला मिळाली. त्यात किती डोस असावेत? फक्त दीड लाख! रशियाकडून दरमहा किती डोस मिळतील, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्याचप्रमाणे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेत जाऊन फायझर व मॉडर्ना यांच्याकडून लस खरेदी करण्याबाबत चर्चा केल्याचे सांगितले जाते. ताज्या माहितीनुसार अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातही याबाबत चर्चा झाली आहे. अमेरिकन कंपन्यांना आपले पूर्वीचे ऑर्डर पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नंतर ते भारताचा विचार करतील. या सार्या स्थितीत लसीकरणाचे काय, हा एक मोठा प्रश्न ठरला आहे आणि खरोखरच डिसेंबरपर्यंत लसीकरण झाले तरी आणखी एकदा तरी लसीचा डोस घ्यावा लागणार, अशी स्थिती तयार होत आहे. भारत बायोटेकने तर तिसर्‍या बुस्टर डोसची चाचणी सुरू केली आहे. देशातील सर्व नागरिकांचे दोन डोस पूर्ण होण्यापूर्वीच बुस्टर डोसची वेळ येणार! लस हीच राहणार आहे. म्हणजे अगोदरच लस उत्पादन कमी, त्यात तिसरा डोस म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती होणार आहे. जोपर्यंत लसीकरण होत नाही, आर्थिक व्यवहार, उत्पादन, सामाजिक जनजीवन या बाबी सामान्य होणार नाहीत. म्हणजे कोरोनामुळे उद्भवलेली स्थिती सामान्य होण्याचा एकच मार्ग आहे, लसीकरण! मात्र, हा मार्ग केव्हा पूर्ण होईल, हे कुणालाही सांगता येत नाही. या सार्या घटनाक्रमात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे व्यक्तिगत लसीकरण होऊन फार काही साध्य होत नाही. जोपर्यंत ६०-७० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण होत नाही, तोपर्यंत कोरोना लाट उसळण्याचा धोका कायम राहणार आहे.
न्यायालयात लस युद्ध -
* दिल्ली उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात तर लसीकरणावर दररोज सुनावणी होत आहे. न्यायालय कधी दिल्ली सरकारला फटकारत आहे तर कधी केंद्र सरकारला! लस उपलब्ध नसताना तुम्ही लसीकरण केंद्रे का सुरू केली, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारले आहे तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १५ दिवसांत लसीकरणावर एक सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ही स्थिती टाळता आली नसती काय? न्यायालयात लस युद्ध लढण्याऐवजी युद्धपातळीवर लसीकरण होणे आवश्यक होते.
तीन व्ही -
* जगात सध्या व्हायरस, व्हॅक्सिन आणि व्हेरियंट अशा तीन व्हींचीच जोरदार चर्चा सुरू आहे. कोरोना व्हायरस चीनच्या वुहान प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आला, असा दावा काही शास्त्रज्ञांनी पुन्हा केला आहे. एका महिन्याच्या संशोधनानंतर शास्त्रज्ञांनी हा निष्कर्ष काढला आहे. व्हायरस तयार झाल्यावर, त्याच्यावर आणखी काही प्रक्रिया करण्यात आल्या व तो वटवाघळातून माणसाकडे आला असे दाखविण्यात आले, असा या शास्त्रज्ञांचा दावा आहे. व्हॅक्सिनचा व्यापार जोरात सुरू आहे. लस बनविणार्या कंपन्यांजवळ एवढी मागणी येत आहे की, ती त्यांना पूर्ण करणे जड जात आहे. फायझरची लस तयार करण्याचा कालावधी चार महिने होता. म्हणजे लस तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून लस विक्रीसाठी बाजारात येण्याचा हा कालावधी होता. तो फायझरने दोन महिन्यांवर आणला आहे. यासाठी फायझरने आणखी एक अतिरिक्त उत्पादन प्रकल्प सुरू केला आहे. भारतातही हा कालावधी कमी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान, कोरोना व्हायसरचे जे नवनवे प्रकार समोर येत होते- त्यात इंडिया व्हेरियंट हाही एक प्रकार होता. त्याला आता डेल्टा हे नाव देण्यात आले आहे. २०२० च्या प्रारंभापासून सुरू झालेला कोरोना व्हायरसचा धुमाकूळ २०२१ च्या अखेरपर्यंत चालणार असेच दिसते.
सौजन्य व आभार : दैनिक तरुण भारत
१५ जून २०२१ / रवींद्र दाणी
