समग्रलक्षी अर्थशास्त्र / डिजिटल कर
- 15 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 38 Views
- 0 Shares
डिजिटल कर
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”सार्वजनिक वित्त” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”डिजिटल करामुळे खजिन्यात भर” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.५ सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था :
महसुलाचे स्रोत - (केंद्रीय व राज्यस्तरीय), मूल्यवर्धित कर, वस्तू व सेवा कर
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्यज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
डिजिटल करामुळे खजिन्यात भर
* देशात डिजिटल कंपन्यांचा व्यवसाय पुन्हा बहरला आहे. अशा स्थितीत वेगाने वाढत असलेला ई-कॉमर्स, वर्क फ्रॉम होम आणि डिजिटलीकरणाच्या वाढीमुळे भारताकडून परदेशी कंपन्यांच्या डिजिटल व्यवसायावर लावलेला डिजिटल कर म्हणजे गुगल कर हा भारताच्या उत्पन्नाचा वेगाने वाढणारा स्रोत बनला आहे.
* अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या २०२०-२१ च्या कर संकलनाविषयीच्या आकडेवारीनुसार देशात इक्वलायझेशन लेव्ही म्हणजे गुगल कर २,०५७ कोटी रुपये इतका वसूल झाला. २०१९-२० मध्ये तो १,१३६ कोटी रुपये होता. यावरून असे दिसून येते की, २०२०-२१ मध्ये गुगल कर मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट वाढला आहे. देशाची सिलिकॉन व्हॅली म्हटल्या जाणार्या बंगळूर शहराचा गुगल कराच्या संकलनात १०२० कोटी रुपयांचा हिस्सा आहे.
* भारतात २ कोटींपेक्षा अधिक वार्षिक व्यवसाय करणार्या परदेशी डिजिटल कंपन्यांकडून केल्या जाणार्या व्यापारावर आणि दिल्या जाणार्या सेवांवर भारतात त्यांनी केलेल्या कमाईच्या २ टक्के गुगल कर आकारण्यात येतो. जगप्रसिद्ध ग्लोबल प्रोफेशनल सर्व्हिसेस फर्म अल्वारेस अँड मार्सल इंडिया आणि सीआयआय इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्सने तयार केलेल्या २०२० च्या अहवालानुसार, भारतात ई-कॉमर्स कंपन्यांचा व्यवसाय २०१० मध्ये १ अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी होता. २०१९ पर्यंत तो ३० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आणि २०२४ पर्यंत तो १०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असण्याची चिन्हे आहेत.
* मोबाईल ब्रॉडबँड इंडिया ट्रॅफिक (एम.बीट) इंडेक्स २०२१ नुसार, डाटाचा वापर वाढण्याचा वेग संपूर्ण जगात भारतात सर्वाधिक आहे. २०२० मध्ये १० कोटी नवीन ४-जी वापरकर्ते वाढल्यामुळे देशात ४-जी वापरकर्त्यांची संख्या ७० कोटींपेक्षा अधिक झाली. ट्रायने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२१ मध्ये भारतात ब्रॉडबँड वापरणार्यांची संख्या वाढून ७५.७६ कोटींवर पोहोचली. जगप्रसिद्ध रेडसीर कन्सल्टिंगच्या नव्या अहवालानुसार, भारतात २०१९-२० मध्ये डिजिटल पेमेंटचा बाजार सुमारे २१६२ हजार अब्ज रुपयांचा होता, तो २०२५ पर्यंत तिपटीपेक्षाही वाढून ७,०९२ हजार अब्जांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे.
* देशातील विविध औद्योगिक संघटना आणि छोट्या उद्योजक-व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून गळेकापू स्पर्धा करण्यासाठी भारतात लाखो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या प्लॅटफॉर्मवर गुपचूप मार्गाने खूप विक्रेत्यांना मोठी सूट उपलब्ध करवून छोट्या उद्योग, व्यवसायांचे भवितव्य धोक्यात घालण्याचे काम सुरू आहे.
* दुसरीकडे अमेझॉन, फेसबुक आणि गुगलसारख्या अमेरिकेतील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांंनी गुगल कराच्या न्यायसंगततेवर आक्षेप घेतले असून, अमेरिकी व्यापार प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारताकडून २ टक्के डिजिटल कर लावला जाणे अनुचित, ओझे वाढविणारा आणि अमेरिकी कंपन्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे. अशा स्थितीत देशात नवीन ई-कॉमर्स धोरण तयार करताना सरकारची जबाबदारी अशी आहे की, ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण व्हायला हव्यात, तसेच ग्राहकांचे हित आणि उत्पादकांच्या गुणवत्तेसंबंधी येत असलेल्या तक्रारींचे संतोषजनक निराकरण करण्यासाठी नियामकाची व्यवस्थाही व्हायला हवी. त्याचप्रमाणे नवीन ई-कॉमर्स धोरणांतर्गत डाटाचे महत्त्व ओळखून परदेशी डिजिटल कंपन्यांकडून करवसुलीची व्यवस्था करण्यासाठी ठोस धोरण आणि परिणामकारक नियमनाची व्यवस्था असायला हवी.
* डिजिटल कर लावण्याचा निर्णय हा भारताचा सार्वभौम अधिकार आहे. हा कर अमेरिकी कंपन्यांसाठी नाही, तर सर्वच डिजिटल कंपन्यांसाठी एकसमान नियमाने लागू आहे. भारताकडून लावण्यात येणारा गुगल कर हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांचे उल्लंघन ठरत नाही. वस्तुतः डाटा ही अशी संपत्ती आहे की, ज्याच्या बाबतीत भारताचे हित जोपासण्याची गरज आहे. कोरोनानंतर नवीन वैश्रि्वक आर्थिक व्यवस्थेअंतर्गत डाटाचे स्थान मोठे असेल. आज जे स्थान पेट्रोलियम पदार्थांचे किंवा सोन्याचे आहे, ते स्थान उद्या डाटाचे असणार आहे. डाटा हा डिजिटल व्यवसायाचा आधार असल्यामुळे जोपर्यंत डाटाविषयी कोणताही ठोस, स्पष्ट आणि प्रभावी कायदा तयार होेत नाही, तोपर्यंत परदेशी डिजिटल कंपन्यांकडून पूर्ण करवसुलीमध्ये अडथळे येत राहतील आणि त्यांच्याकडून आक्षेपसुद्धा वाढतच राहतील. भारत गुगल करासाठी आपले म्हणणे अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाला आणि जागतिक व्यापार संघटनेसह विविध जागतिक संघटनांसमोर पूर्ण शक्तीनिशी मांडेल, अशी अपेक्षा आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१५ जून २०२१ / डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
