राष्ट्रीय बांबू मिशन
- 12 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 337 Views
- 1 Shares
राष्ट्रीय बांबू मिशन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”राष्ट्रीय बांबू मिशन” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : कृषी अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2.2 भारतीय शेती व ग्रामीण विकास :
आर्थिक विकासात शेतीची भूमिका - भारतातील कृषी विकासातील प्रादेशिक असमानता.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
उत्पन्नवाढीसाठी ‘हिरवे सोने’
* बांबू उत्पादनात भारत चीननंतर दुसर्‍या क्रमांकाचा देश म्हणून पुढे आलेला आहे. मात्र तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे देशात मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण होत नाहीत; ते करण्याची गरज आहे.
* 1974 पासून 5 जून हा जागतिक पर्यावरण दिन ‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमा’द्वारे राबविला जातो. 2021 या वर्षीची थीम ‘इकोसिस्टीम रिस्टोरेशन’ आहे. 2021 ते 2030 या दशकात परिसंस्थेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न केले जाणार आहेत. जगामध्ये वाढत जाणार्‍या लोकसंख्येमुळे त्यांच्या गरजांमुळे वन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. उद्योगाच्या विकासामुळे सुद्धा प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेक परिसंस्था नष्ट झाल्या आहेत. याचाच विचार करून संयुक्त राष्ट्र संघाने या वर्षी परिसंस्था पुनर्स्थापित करण्यासाठी वनक्षेत्र वृद्धी आणि प्रदूषण विरहित वातावरण कसे निर्माण होईल, यासाठी धोरण निश्चित केले आहे. आज संपूर्ण जगामध्ये कोरोना महामारीमुळे ऑक्सिजनची किंमत जगाला कळाली आहे. हाच ऑक्सिजन निसर्ग पृथ्वीवरील प्रत्येक सजीवाला विनामूल्य प्रदान करतो. परंतु वनक्षेत्र कमी झाल्यामुळे नवनवीन समस्या निर्माण होत आहेत. देशातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या 33 टक्के वनक्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
* महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला असता 16.50 टक्के (2019 चा सर्वेक्षण अहवाल) वनक्षेत्र असून, मराठवाडा प्रशासकीय विभागात केवळ 4.75 टक्के वनक्षेत्र अस्तित्वात आहे. राज्यातील इतर पाच प्रशासकीय विभागांनी दोन अंकी संख्या गाठली आहे. मात्र मराठवाडा वनक्षेत्राच्या बाबतीत खूपच पिछाडीवर आहे. येथील उष्ण हवामान, पर्जन्याचा अभाव, वाढती लोकसंख्या, प्रतिव्यक्ती कमी होत चाललेले जमिनीचे क्षेत्र, हमखास आर्थिक उत्पन्नाचा अभाव आणि अधिक उत्पन्नाचा हव्यास अशा अनेक कारणांमुळे मराठवाड्यातील वनसंपदा कमी होत असून हा प्रदेश महावाळवंट होण्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी याआधीच वर्तविली आहे. प्रतिकूल पर्यावरणामुळे रोजगाराच्या संधी मर्यादित होत आहेत. शेतामध्ये कोणालाही मोठे झाड नको आहे. शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाल्यामुळे तो वृक्षतोडीकडे वळत आहे. परंतु वनक्षेत्र आणि अर्थकारणाला बळ देणारे हिरवे सोने म्हणून संबोधली जाणारी ‘बांबू शेती’ मराठवाड्याला नवसंजीवनी देणारी आहे. यातून शाश्वत शेती विकास तर होईलच, पण पर्यावरण संरक्षण, तापमान वाढीची तीव्रता कमी करणे, प्रदूषण विरहित वातावरणाची निर्मिती होणार आहे. त्यासोबतच शेतकर्‍यांचे अर्थचक्रही बदलू शकते.
* चीनमध्ये 70 टक्के लाकडाला पर्याय म्हणून बांबूचा वापर केला जातोय, तो भारतामध्ये 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. यातून बांबू शेतीला देशात किती संधी आहे, हे कळून येते. भारतात विशेषतः उत्तर पूर्व भारतात आणि कोकणात जिथे काजू, आंबा, फणस आणि मसाल्याचे पदार्थ घेतले जातात, तिथे बांबूचे उत्पादन होत आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात मदत झालेली आहे. अधिक आर्द्रता आणि पर्जन्य असलेले प्रदेश बांबूसाठी उत्तम असतात. भारताच्या विविध भागांमध्ये अशा पद्धतीच्या वातावरणामध्ये बांबूचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जात आहे. विशेषतः तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी पर्जन्य आणि कमी आर्द्रता असलेल्या ठिकाणीसुद्धा बांबू शेती केली जात आहे.
* बांबूचे अनेक फायदे आहेत. शेतीचे अवजारे तयार करणे, शेतीला, घराला कुंपण देणे, पिकांना आधार देण्यासाठी, गुरांचे गोठे, घर बांधकाम तर तंत्रज्ञानामुळे पेंडॉल, शामियाना, फर्निचर, खेळणीचे साहित्य, पेपर तयार करणे, हस्तकला, या बरोबरच विद्युत निर्मिती, इथेनॉलनिर्मिती, बायोगॅसनिर्मिती, बायोमास पॅलेट्स व ब्रिकेट्सनिर्मिती, जनावरांना चारा, लोणचे, न्यूट्रिशन टॉनिक, बांबू चहा असे वेगवेगळे उत्पादने घेतली जात आहेत. आधुनिक कालखंडामध्ये बांबूचा जगात आणि भारतात मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्यामुळे बांबूची मागणी वाढली आहे. कोट्यवधी रुपयांची उदबत्ती काडी आपण दुसर्‍या देशातून आयात करतो. याचाच अर्थ भारतामध्ये बांबू उत्पादनाला आणि बांबूपासून मूल्यवर्धित वस्तू तयार करण्याला मोठी संधी आहे.
* बांबू शेती साठी खर्च कमी येतो. पाण्याची गरज केवळ पहिले दोन-तीन वर्षे असते. त्यानंतर 40 वर्षे हे पीक शेतकर्‍याला प्रतिहेक्टरी दोन ते अडीच लाख रुपये उत्पन्न देऊ शकते. यासाठी केंद्र स्तरावर ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन कार्यक्रम’ राबविला जात आहे.
* 2018 पासून राष्ट्रीय बांबू मिशनचे पुनर्गठन केले आहे. भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या कलम 2 मध्ये सुधारणा करून बांबू झाड वृक्ष वर्गातून वगळण्यात आले असून, त्याला गवत वर्गामध्ये समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आणि उद्योजकांना लागवड, कापणी आणि वाहतूक करणे सोपे झाले आहे.
* महाराष्ट्रात चंद्रपूर येथे बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना तर नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र बांबू डेव्हलपमेंट बोर्ड’ची स्थापना करण्यात आली आहे. अनेक कृषी विद्यापीठामध्ये बांबू रोपवाटिका आणि प्रशिक्षण याबाबत जनजागृती केली जात आहे. अटल बांबू समृद्धी योजना, वनशेती उपअभियान योजना, भरीव वृक्षारोपण योजना या कार्यक्रमांतर्गत शेतकर्‍यांना बांबू शेतीसाठी प्रशिक्षण आणि बांबू लागवडीसाठी सबसिडी देण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बांबू लागवडीचा खर्च कमी होणार आहे.
* अटल बांबू मिशन मधून बांबू लागवडीसाठी प्रतिरोप 70 रुपये सबसिडी तर मराठवाडा आणि विदर्भात पोकरा योजनेअंतर्गत गावांना बांबूच्या एका रोपाला 160 रुपये सबसिडी सरकारमार्फत दिली जाते. ग्रामपंचायतीच्या शिवारामध्ये जर बांबू लागवड केली असेल तर प्रतिरोप 240 रुपये शासनाकडून शेतकर्‍याला मिळतात.
* पाशा पटेल यांनी मागील तीन, चार वर्षांपासून बांबू आणि बांबू उत्पादनांपासून शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती कशी सुधारेल आणि पर्यावरणाचं जतन कसे होईल, याकरिता गोदावरी आणि मांजरा खोर्‍यात नदी, नाला, बांध आणि सपाट शेतामध्ये बांबू लागवडीची मोठी चळवळ त्यांनी हाती घेतली आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक ॲग्रोवन
5 जून 2021 / प्रा. डॉ. दयानंद उजळंबे
