नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरींग हाऊस
- 12 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 30 Views
- 0 Shares
नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरींग हाऊस
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”बँकिंग” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरींग हाऊस” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (4) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
2.4 मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र :
भारतीय वित्त व्यवस्था - संरचना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची भूमिका, मौद्रिक व पत धोरण
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
‘नॅच’मधील बदलांचे परिणाम
* रिझर्व्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरणाकडे सामान्यतः सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले असते ते रेपो दरातील बदलांकडे. बँकिंग क्षेत्र, अर्थतज्ज्ञ आणि अर्थव्यवस्थेचे जाणकार रेपोदरांखेरीज रिव्हर्स रेपो दर, सीआरआर, महागाई दर, विकास दर आणि एकंदरीत अर्थव्यवस्थेबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर काय भाष्य करतात यावर लक्ष ठेवून असतात. पतधोरण जाहीर करताना बरेचदा आरबीआयकडून काही नियमांमध्ये बदल केले जातात किंवा काही सवलतींची घोषणाही केली जाते. पण त्याबाबत फारशी चर्चा होत नाही.
* जून 2021 च्या सुरुवातीस रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरणातील अंतिम टिप्पणी करताना एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यानुसार नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरींग हाऊस म्हणजेच नॅच ही आता केवळ बँकांच्या कामकाजाच्या दिवसामध्येच कार्यरत न राहता ऑगस्ट महिन्यापासून ती चोवीस तास - संपूर्ण आठवडाभर कार्यान्वित असणार आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांपासून संस्था, कंपन्या सर्वांवर होणार आहे.
‘नॅच’ म्हणजे काय?
* नॅच ही एक बल्क पेमेंट करणारी प्रणाली आहे. याचे संचलन नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एनपीसीआयकडून केले जाते. ‘नॅच’द्वारे कोणतीही व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा सरकार यांना एकाहून अधिक लोकांच्या बँक खात्यात लाभांश, व्याज, वेतन, पेन्शनन आदींचे हस्तांतरण करता येते. त्याचबरोबर अनेक लोकांकडून एकाच वेळी कर्जाचे हप्ते, वीजेचे बिल, मोबाईल बिल, गुंतवणुकीची रक्कम, विम्याचा हप्ता बँकेत जमा केला जाऊ शकतो.
* डीबीटी म्हणजेच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर अर्थात थेट लाभांश हस्तांतरण करणारी लोकप्रिय प्रणाली अत्यंत यशस्वीपणे राबवण्यामध्ये ‘नॅच’ हे एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल माध्यम म्हणून पुढे आले. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरींग सिस्टीम अर्थात ईसीएसचे एक अ‍ॅडव्हान्स व्हर्जन म्हणून याकडे पाहिले जाते. आज अनेक कंपन्या याच ‘नॅच’च्या माध्यमातून एकाच वेळी आपल्या कर्मचार्यांच्या खात्यात दर महिन्याचे वेतन जमा करत असतात. आतापर्यंत या प्रणालीचा वापर बँकिंग दिवसांमध्ये म्हणजेच दर महिन्यातील सर्व रविवार, दुसरा आणि चौथा शनिवार व अन्य सुट्या हे दिवस वगळता करता येत होता. पण आता ती 24 बाय 7 कार्यरत असणार आहे. अर्थातच हा निर्णय दिलासादायक आहे. मात्र त्याचवेळी या निर्णयामुळे नागरिकांनी अधिक सजग राहण्याचीही गरज आहे.
फायदा व तोटा -
* साधारणतः आपल्या खात्यात जमा होणारी पेन्शन, ठेवींवरील व्याज हे आता इथून पुढे त्या-त्या निर्धारित दिवशी जमा होईल. सद्य:स्थितीत त्या-त्या दिवशी जर बँका बंद असतील तर ही रक्कम दुसर्या दिवशी जमा होते. पण ऑगस्ट 2021 महिन्यापासून तसे होणार नाही. जी तारीख ठरली असेल त्याच तारखेला पैसे जमा होतील. त्याचबरोबर सॅलरी अकौंटमध्ये थेट पैसे जमा करणार्या कंपन्या आजघडीला जर महिनाअखेरीच्या दिवशी किंवा 1 तारखेला जर बँक हॉलिडे असेल, तर कर्मचार्यांची गैरसोय नको म्हणून एक दिवस आधी पैसे जमा करत असतात. पण चोवीस तास ‘नॅच’ची सेवा कार्यान्वित राहणार असल्याने निर्धारित दिवशी कंपन्या वेतन जमा करू शकणार आहेत.
* असे असले तरी याची दुसरी बाजू म्हणजे बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी दर महिन्याची एक निश्चित तारीख ठरलेली असते. अलीकडील काळात बहुतेक बँका यासाठी ऑटो डेबिट म्हणजेच त्या-त्या तारखेला खात्यातून हप्त्याची निर्धारित रक्कम आपोआप कर्जखात्यात जमा करण्याचा पर्याय अवलंबण्यास कर्जधारकांना सुचवतात आणि बहुतेक जण तो स्वीकारतातही. सद्य:स्थितीत जर या हप्त्याच्या तारखेला बँक हॉलिडे असेल, तर अनेक कर्जदारांसाठी ती गोड बातमी ठरायची. कारण हप्ता भरण्यास यामुळे एक दिवस अतिरिक्त मिळायचा. पण आता तसे होणार नाही. आरबीआयच्या नव्या निर्णयामुळे हप्त्याची जी तारीख ठरली असेल, त्याच तारखेला तो खात्यातून वर्ग होईल. त्यावेळी जर तुमच्या खात्यात तेवढी रक्कम शिल्लक नसेल तर त्यासाठी दंड आकारला जाईल. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यापासून सर्व कर्जदारांनी आपली दर महिन्याची हप्त्याची देय तारीख लक्षात ठेवून त्या तारखेला जरी सुट्टी आली असली तरीही हप्त्याएवढी रक्कम बँक खात्यात ठेवणे आवश्यक आहे.
* 2020 साली आरटीजीएस ही प्रणाली 24 तास सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे एका खात्यातून दुसर्या खात्यात तत्काळ पैसे जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आणि यातील बँकांच्या सुट्या, दररोजच्या वेळेची मर्यादा या अडचणी दूर झाल्या. याचा लाभ अनेकांना झाला. तशाच प्रकारे आता नॅच ही प्रणालीही अहोरात्र सुरू करण्यात येत आहे, ही बाब स्वागतार्हच म्हणावी लागेल. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनही याकडे पाहावे लागेल.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
9 जून 2021 / हेमचंद्र फडके
