लहान मुले आणि कोरोना
- 12 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 20 Views
- 0 Shares
लहान मुले आणि कोरोना
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”आरोग्य” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”कोरोनाची तिसरी लाट व लहान मुलांना धोका” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (3) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
1.4 आरोग्य -
भारताचे आरोग्यविषयक धोरण, योजना आणि कार्यक्रम. भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा. भारतातील आरोग्यविषयक महत्त्वाची आकडेवारी.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कोरोनाची तिसरी लाट व लहान मुलांना धोका
* जगातील अनेक देशांनी आतापर्यंत कोरोनाच्या तीन ते चार लाटांचा मुकाबला केला. परंतु, याचा धोका लहान मुलांना अधिक असल्याचे शाबित होऊ शकेल, असा कोणताही वैद्यकीय पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. दिल्लीने चार लाटा पाहिल्या आहेत आणि कोणत्याही लाटेत लहान मुले अधिक संख्येने आजारी पडल्याचे वृत्त नाही. शहर, राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या क्रमवार सीरो सर्वेक्षणातही मुलांमध्ये अन्य वयोगटांप्रमाणे संसर्ग होत असल्याचे दिसलेले नाही. फरक एवढाच की, लहान मुलांना गंभीर आजार होत नाही. कारण, कोरोनाचा विषाणू ज्या एसीई-2 रिसेप्टरवर हल्ला चढवितो, तो मुलांमध्ये अधिक विकसित झालेला नसतो आणि विषाणू मुलांच्या फुफ्फुसापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता शोधू शकत नाहीत, तरीही पुढील लाट लहान मुलांवर मोठा आघात करेल, असा विचार का केला जात आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
* पहिली गोष्ट अशी की, काही डॉक्टरांनी पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसऱ्या लाटेत लहान मुलांना संसर्ग झाल्याची उदाहरणे अधिक संख्येने पाहिली असतील. परंतु, ही वस्तुस्थिती प्रत्येक वयोगटासाठी सारखीच आहे. कारण, देशभरात संसर्गाचे प्रमाणच दुसर्या लाटेत चार ते सहा पटींनी वाढले. म्हणूनच ज्यांच्याकडे केवळ त्यांनी उपचार केलेल्या रुग्णांचीच माहिती असते, अशा डॉक्टरांनी आणि ज्यांच्याकडे संपूर्ण लोकसंख्येच्या संदर्भाने व्यापक चित्र तयार असते अशा सांख्यिकी तज्ज्ञांनी एकत्रितपणे केले, तरच योग्य चित्र समोर येईल. दुसरी गोष्ट अशी की, जेव्हा मुले आजारी पडतात, अनेक लोक उच्चस्तरीय, चांगल्या सुविधा असलेल्या रुग्णालयात मुलांना नेतात. गावांत राहणारे लोक शहरांत, शहरातील लोक मोठ्या शहरात, तर मोठ्या शहरांतील लोक महानगरांतील रुग्णालयांत धाव घेतात. त्यामुळे डॉक्टरांनी दुसर्या लाटेदरम्यान तुलनेने अधिक मुलांवर उपचार केले असावेत. परंतु, काही आठवड्यांपूर्वीच नीती आयोग आणि आयसीएमआरने दोन्ही लाटांमधील रुग्णांच्या वयोगटांची तुलना करणारी आकडेवारी जारी केली, तेव्हा त्यात म्हटले होते की, दुसर्या लाटेत रुग्णालयात भरती असलेल्या एकूण रुग्णांमध्ये 20 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील रुग्णांची संख्या 5.8 टक्के आहे. पहिल्या लाटेत ही संख्या 4.2 टक्के होती. त्यामुळे मुलांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण अजूनही कमी आहे आणि बदल नगण्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.
* तिसरी बाब अशी की, कोरोना विषाणू लहान मुलांना अधिक प्रमाणात संसर्गित करतो, याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी कोणतीही अतिरिक्त व्यवस्था लहान मुलांसाठी केलेली नाही. त्यामुळे रुग्णालयांत केवळ गंभीर आणि अतिगंभीर रुग्णांनाच भरती केले, मग ते कोणत्याही वयोगटातील असोत. यातून उपचार करणार्या डॉक्टरांना असे वाटले असेल की, यावेळी गंभीर रुग्णांची संख्या अधिक आहे. वस्तुतः याचे मूळ कारण होते ‘ट्राईज’. म्हणजे रुग्णांना भरती करून घेण्याची पद्धत! त्यामुळे यापुढे येणारी लाट लहान मुलांना अधिक संख्येने विळखा घालेल, या युक्तिवादाला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही, तरीसुद्धा संसर्गावर नियंत्रण मिळविण्यासाठीचे प्रभावी धोरण म्हणून सरकारने दोन्ही लाटांदरम्यान कोरोना रुग्णांचे वय, लिंग आणि अन्य निकषांवर आधारित विश्लेषण, उपलब्ध आकडेवारीवरून करायला हवे. त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिकही करायला हवेत. कारण, पुराव्यांवर आधारित रणनीती तयार करता येऊ शकेल आणि भीती उप्तन्न करणार्या निराधार दाव्यांमधील हवा निघून जाईल.
* तिसर्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांची सज्जता आकडेवारीवर आधारित असावी, मतांच्या आधारावर नव्हे! मुलांसाठीही कोरोना चाचणी आणि उपचारांच्या चांगल्या सुविधा असायला हव्यात. सर्व वयोगटांसाठी जीनोमिक सिक्वेन्सिंग आणि निदानांसंबंधी अध्ययन नियमित सुरू राहायला हवे. एखाद्या स्वतंत्र टास्क फोर्सऐवजी बालरोगतज्ज्ञांना सामील करून राज्य स्तरावर पहिल्यापासूनच एक सक्रिय एकिकृत टास्क फोर्स तयार करून धोरणे आणि योजनांचा समग्र रूपाने समन्वय करणे अधिक उचित ठरेल. मुलांसाठी लसीकरण हाही राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय योजनांचा हिस्सा असायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरांनी सर्व पैलूंचा विचार करावा. एकंदरीत सध्या एवढेच म्हणता येऊ शकेल की, तिसर्या लाटेत आपल्या बालगोपाळांना सर्वांत अधिक धोका आहे, या दाव्यामध्ये काहीच दम नाही. अर्थात, आपण योग्य ती तयारी ठेवायलाच हवी; परंतु विनाकारण चिंता न करता उपाययोजना करणेच अधिक चांगले!
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
10 जून 2021 / डॉ. चंद्रकांत लहरिया
