महागाई व कोरोनाची दुसरी लाट
- 10 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 14 Views
- 0 Shares
महागाई व कोरोनाची दुसरी लाट
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”महागाई व बेकारी” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर प्रहार” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर प्रहार
* कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम गंभीर आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भारताला आक्रमकरीत्या आपल्या कवेत घेतले होते. अत्यंत वेगाने वाढलेल्या दुसऱ्या लाटेचा प्रकोप त्याच वेगाने कमी झाला, ही समाधानाची गोष्ट आहे. अशा वेळी आपल्याला या परिस्थितीच्या आर्थिक प्रभावाचे आकलन करायला हवे.
* नोव्हेंबर २०२० मध्ये अनेक विश्‍लेषकांचे असे म्हणणे होते की, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वृद्धिदर १२ ते १३ टक्के असू शकतो. ही अपेक्षा संकोचानंतर येऊ शकणाऱ्या तीव्र तेजीच्या शक्यतेवर आधारित होती. परंतु आता ही अपेक्षित आकडेवारी घटविण्यात येत आहे. याचा अर्थ असा की, दोन वर्षांनंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार २०१९ च्या तुलनेत काहीसा कमीच असेल. करसंकलन आर्थिक वृद्धीशी संबंधित असल्यामुळे यावर्षी आर्थिक वृद्धी कमी झाल्याने करसंकलन सुमारे एक ते दीड लाख कोटी रुपयांनी कमीच होईल. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत वित्तीय तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्याचा अर्थ असा की, केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावे लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणे अवघड होऊन बसेल.
* महागाई दराची मे २०२१ ची आकडेवारी असे सूचित करते की, घाऊक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाई दर १०.५ टक्क्यांवर असून, तो ११ वर्षांमधील सर्वाधिक आहे. त्यात इंधन आणि वीज यातील महागाईचा दर २० टक्के आहे. घाऊक मूल्य निर्देशांकात खाद्येतल महागाईचा दर १५.६ टक्के आहे. हीच स्थिती पुढील काही महिने कायम राहू शकेल. ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. हा निर्देशांक प्रामुख्याने उत्पादकांच्या उत्पादन खर्चातील वाढीकडे इशारा करणारा आहे.
* मे २०२१ मध्ये ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या खाली आहे. ही निश्‍चित केलेली महत्तम सीमारेषा आहे. या महागाई दरात खाद्यपदार्थांचा हिस्सा मोठा आहे. मान्सून सर्वसाधारण राहण्याचा अंदाज आणि चांगल्या पिकांचा अंदाज खरा ठरल्यास खाद्यान्नावर आधारित महागाई दर स्थिर राहण्याचीही शक्यता आहे. तथापि, मांस, पोल्ट्री उत्पादन, दूध, डाळी आणि प्रथिनांचे अन्य स्रोत महाग होऊ शकतात. काही ठिकाणी उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी टोमॅटो फेकून दिले ही दुर्दैवाची बाब होय. वीज, खते, श्रम अशा बाबींसाठी येणारा खर्च वेगाने वाढत आहे.
* पंतप्रधानांनी खतांच्या दरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढ झालेली असताना देशांतर्गत किमती कमी राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना यावर्षी अधिक अनुदान मिळेल.२०२० वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झाली आहे आणि साखरेच्या दरात ६० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारतात पेट्रोलचे दर १०० रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहेत. त्यामुळे वाहतूक महाग होऊन खाद्यपदार्थ आणखी महाग होतील.
* महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२१ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. १६ ते ६० वर्षे वयोगटातील ६० टक्के सक्षम कार्यशक्ती बाहेरच आहे. या लोकांना एक तर रोजगार मिळण्याची शक्यताच वाटत नाही किंवा हे लोक शिक्षण, प्रशिक्षण घेत आहेत. कोव्हिडच्या महामारीने महिलांना मोठ्या संख्येने श्रमशक्तीतून हद्दपार केले आहे.
* जागतिक स्तरावर श्रमशक्तीतील महिलांची भागीदारी भारतात सर्वांत कमी आहे. बेरोजगारी आणि महागाईच्या या निराशाजनक परिस्थितीत सरकारने काही उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (रेशन) अधिकाधिक घरांत धान्य देणे, निःशुल्क आणि सार्वत्रिक लसीकरण, ग्रामीण रोजगारासाठी अधिक तरतूद, स्वीकृत पायाभूत संरचनांच्या योजना पुढे नेणे तसेच सरकार आणि सरकारी उपक्रमांत अधिकाधिक भर्ती करण्यासारखी पावले टाकल्यास योग्य प्रमाणात लोकांकडे पैसा उपलब्ध होईल. अशा उपाययोजनांबरोबरच स्वस्त दरांमध्ये कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी अर्थविषयक धोरण आणि सरकारकडून कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमांना समर्थन देण्यासारखे उपायही स्वाभाविकपणेच योजायला हवेत. आरोग्य आणि आर्थिक संकटाशी लढून उभे राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्यासारख्या लोकांसोबतच धोरणकर्त्यांना आणि प्रशासनाला आपले काम करायचे आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
९ जून २०२१ / डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
