दारुचे व्यसन व दारुबंदी
- 09 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 313 Views
- 0 Shares
दारुचे व्यसन व दारुबंदी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”युवकांचे सबलीकरण” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”दारुचे व्यसन व दारुबंदी” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.४ युवकांचा विकास - अंमलीपदार्थाचे व्यसन, शासकीय धोरण, विकास योजना आणि कार्यक्रम
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
चंद्रपुरातील दारूबंदी रद्द
* मे २०२१ मध्ये राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपुरातील दारूबंदी उठविली.
* दारू ही रोग, मृत्यू व विकलांगता यांच्या जगातील सात प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. लॅन्सेट हे प्रख्यात नियतकालिक स्पष्टपणे म्हणते, की दारूची सुरक्षित मर्यादा आहे - केवळ शून्य! दारू घातक आहे.
* दारू पिणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे का? जे पहिला पेग घेतात, त्यापैकी १५% व्यसनी होतात. त्यामुळे चॉईस राहतच नाही. दारू पिण्याचे स्वातंत्र्य हे मृगजळ आहे. खरे स्वातंत्र्य केवळ दारू न पिण्याचेच आहे. कोरोना नियंत्रणात व्यक्तिगत वर्तन कसे असावे, याचा निर्णय सरकार केवळ व्यक्तीवर सोडते का?... अर्थातच नाही. याचे कारण तो व्यापक सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे. नागपुरात राहून नक्षलवादावर मते देणार्‍या कथित अभ्यासकांप्रमाणेच दारूबंदी अयशस्वीच असते अशा गावगप्पा करणार्‍यांनी कधीही, कुठलेही प्रयत्न नीट अभ्यासलेले नसतात. संख्याशास्त्रात एक तत्त्व आहे, "One accurate measurement is infinitely superior to thousand intelligent opinions.' मोजमाप काय सांगते?
* नीट प्रयत्न केले तर दारूबंदी ७०% यशस्वी करता येते. गडचिरोलीतील प्रशासनासोबत अंमलबजावणी केलेला मुक्तिपथ प्रयोग हे याचे उदाहरण. गुटखा व प्लास्टिकबंदी महाराष्ट्रात यशस्वी झाली नाही म्हणून ती रद्द केलेली नाही, मग दारूबंदीच १००% यशस्वी हवी, हा केवळ दारूबंदीची व विशेषतः दारूचा त्रास भोगणार्‍या स्त्रियांच्या अग्निपरीक्षेचा अट्टहास का?
* दारूतून २०० कोटींचा महसूल मिळेल. महाराष्ट्राच्या एकूण अर्थसंकल्पात २०० कोटीचे महत्त्व काय हे कुठल्याही सुजाण धोरणनिर्मात्याला कळते. पण हे २०० कोटी चंद्रपूरकरांच्याच विकासासाठी वापरले जातील काय? २०० कोटीसाठी १ हजार कोटीची दारू चंद्रपूरकरांच्या गळ्यात उतरवण्याइतपत वडेट्टीवारांचे गणित कच्चे आहे, हे आपण समजू शकतो; पण ह्या एक हजार कोटीच्या दारू दुकांनाचे परवाने कोणाला मिळणार? तसेच महसूल वाढवण्याचे अनेक पर्याय असताना वडेट्टीवार म्हणतात, त्याप्रमाणे खरेच वित्त विभागाला दारू वाढविणे हाच उपाय हवा होता का?
* एकीकडे सरकार आपत्ती नियमनासाठी दारू दुकाने बंद करत आहे, त्याच काळात चंद्रपुरात सरकार दारू सुरू करत आहे. ही शुद्ध अनागोंदी आहे. रमानाथ झा यांची समिती कोरोना काळातच बसवून, ज्या ५२५ ग्रामपंचायतींनी दारूबंदीच्या समर्थांनाचे प्रस्ताव केले होते, त्या घटनात्मक संस्था वा व्यापक जनतेसोबत कुठलीही चर्चा न करता, अहवाल जाहीरही न करता, मंत्र्यांच्या आग्रहापायी जनमताची पायमल्ली करणे ही हुकूमशाही नव्हे काय? कोविड काळात आंदोलनासाठी कोणीही रस्त्यावर उतरणार नाही, याची पुरती तरतूद सरकारनेच केली आहे, त्याच काळात दारू सुरू करण्याचा निर्णय सरकारच्या गळी उतरवणे हे योग्य आहे का?
* दारूबंदी असल्यास विषारी दारूच्या सेवनाने होणारे मृत्यू वाढतात, हा दारू समर्थकांचा धादांत खोटा दावा. चंद्रपूर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अहवालातील आकडेवारी स्पष्टपणे सांगते, की विषारी दारूमुळे दारूबंदीपूर्वी २०१०मध्ये १० तर दारूबंदींनंतर २०१९मध्ये केवळ एक मृत्यू झाला. याचाच अर्थ की दारूबंदी असल्यास विषारी दारूच्या सेवनाने होणारे मृत्यू दहा पटींनी कमी होतात. दारूबंदी उठवल्यास जर विषारी दारूने मृत्यू झाले, तर त्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकार घेणार काय?
* दारूबंदीमुळे जिल्ह्यात अवैध दारू व गुन्हेगारी वाढली, असा प्रचार केला गेला. प्रत्यक्षात, चंद्रपूर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अहवालातील आकडेवारी नोंदवते की दारूबंदींनंतर दारूशी संबंधित गुन्हे तर मोठ्या प्रमाणात कमी झालेच; पण जिल्ह्यातील भारतीय दंडविधानाअंतर्गत विविध गुन्ह्यांचे प्रमाणही प्रकर्षाने कमी झाले. याचबरोबर स्त्रियांवरील अत्याचारांचे (उदा. आत्महत्या, ४९८ अ व मानहानी) प्रमाणही ५०% नी कमी झाले. आता दारूबंदी उठवून सरकार हे गुन्हे वाढावे यांसाठी कटिबद्ध आहे का? आधी गुन्हे निर्माण करायचे, मग आपण स्त्रियांचे कैवारी असण्याचा आव आणायचा हीच सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे का?
* दारूबंदी उठवण्यासाठी २ लाख लोकांनी निवेदने दिली. रस्त्यावरील पानठेल्यावर गोळा केलेल्या या सह्यांच्या या रद्दीत स्वतः दारू पिणारे पुरुष किती होते व निष्पक्ष नागरिक व जिल्ह्यातील ज्या स्त्रियांच्या मागणीमुळे ही दारूबंदी लागू झाली त्या ८ लाख स्त्रियांपैकी किती होत्या? १५ दिवसांचा कालावधी हा निवेदने देण्यासाठी अपुरा असल्याने त्यांस मुदतवाढ द्यावी ही चर्चा होऊनसुद्धा ते नाकारून लोकशाहीची गळचेपी का केली गेली? मोठ्या प्रमाणातील निवेदने ही एकसारखी व छापील असल्याने ह्या संशयास्पद निवेदनांची सविस्तर आकडेवारी द्यावी व निवदने सुस्थितीत ठेवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनीच दिले होते. त्यानुसार या निवेदनांचे परीक्षण झा समितीने व सरकारने केले का? त्यांत काय आढळले?
* थोडक्यात, निर्णयप्रक्रिया कायद्याने होणार की झुंडशाहीने? जिल्ह्यातील १६ लाख वयस्कांपैकी २ लाख, म्हणजे केवळ १५% लोकांनी दारू हवी, असे म्हटले, ८५% लोकांनी दारूला खरे तर नाकारले. दारू दुकान बंद करायचे असेल तर ५१% स्त्रियांची सही; मात्र सुरू करायची असेल तर १५% पुरेसे! हा कोणता न्याय?
* सामाजिक संस्थांना दारूबंदी व्यसनमुक्तीसाठी शासकीय अनुदान लाटण्यासाठी हवी आहे, हा एक हास्यास्पद आरोप. दारूबंदीमुळे झालीच तर व्यसने कमी होतात. त्यामुळे व्यसनमुक्तीच्या उपचारासाठी निधीमध्ये ज्यांना रस आहे, ते दारूबंदीची मागणी का करतील? अर्थात हेतू हा अदृश्य असल्याने याच न्यायाने कोणीही कोणावरही कुठलाही हेतू आरोपित करू शकेल. उदाहरणार्थ, दारूबंदीला विरोध करणार्‍यांना स्वत: दारू पिण्याचे व्यसन असावे, वा त्यांना दारू लॉबीकडून पैसे मिळाले असावेत. तथ्य हे, की, व्यसनमुक्ती अतिशय कठीण असून अमेरिकेतील उत्तम केंद्रातही त्यांत केवळ १०% यश मिळते.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
८ जून २०२१ / प्रशांत पाटील
