माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१
- 05 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 468 Views
- 2 Shares
माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात माहिती व तंत्रज्ञान या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात सायबर सुरक्षा व कायदा” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१३. काही सुसंबद्ध कायदे :
४. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० (सायबरविषयक कायदा : व्याख्या, प्राधिकरणे, इलेक्ट्रॉनिक शासन, अपराध आणि शिक्षा.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास
३.२ संगणक व माहिती तंत्रज्ञान :
सुरक्षा - नेटवर्क आणि माहिती सुरक्षा, फॉरेन्सिक, सायबर कायदा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
मध्यवर्ती दिशादर्शक व डिजिटल माध्यमे आचारसंहिता २०२१
* २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांना माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशादर्शक आणि डिजिटल माध्यमे आचारसंहिता) नियम २०२१ या नावाने ओळखले जाते. हे नियम मध्यस्थ, सोशल मीडिया मध्यस्थ यांनी पालन करावयाच्या नियमांची एक मालिकाच आहे. योग्य सावधगिरी बाळगली जावी, हे उद्दिष्ट ठेवून हे नियम तयार करण्यात आले आहेत; जेणेकरून या मध्यस्थांना कायदेशीर जबाबदारीतून वैधानिक सूट मिळू शकेल. अर्थात, काही तत्त्वे अशी आहेत की, जी सेवाप्रदात्या कंपन्यांना जाचक वाटतात. व्हॉट्सअ‍ॅपने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आणि ती सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू झाली. पन्एकंदरीत पाहायला गेल्यास, एकीकडे सार्वभौम राष्ट्राचे हित आणि दुसरीकडे मध्यस्थांचे व्यापारी हित यांच्यातील संघर्षाचे प्रतिनिधित्व सध्याची परिस्थिती करते.
* आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि राष्ट्रीय न्यायशास्त्राचा एक सामान्य सिद्धांत असा आहे की, सार्वभौम सरकारला सायबर गुन्ह्यांचा शोध घेणे, तपास आणि खटला चालविण्यासाठी कोणतीही माहिती मागविण्याची सार्वभौम ताकद प्राप्त झालेली असते.
* व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वतीने असा तर्क दिला गेला की, विशेष इलेक्ट्रॉनिक संदेशांच्या प्रवर्तकाची (पोस्ट करणार्याची) ओळख उघड करण्याने वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ शकते आणि एन्ड टू एन्ड एनक्रिप्शनची उपयुक्तता आणि प्रभाव यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. आयटी नियम २०२१ च्या अंमलबजावणीस जास्तीत जास्त विलंब कसा होईल, असा प्रयत्न यातून व्हॉट्सअ‍ॅपने केल्याची सरकारची धारणा आहे.
* सार्वजनिक चर्चेत एक चुकीची धारणा अशी की, सरकार हेरगिरी, इंटरसेप्शन आणि सेन्सॉरशिपच्या प्रयत्नांत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मधील चौथ्या क्रमांकाचा नियम असे सांगतो की, केवळ मर्यादित परिस्थितीतच सरकार सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या संगणकीय यंत्रणेतून केवळ माहिती प्रथम प्रसारित करणार्या व्यक्तीशी संबंधित माहिती मागवू शकते. त्यासाठीही सरकारला न्यायालय किंवा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणाकडून आदेश मिळवावा लागतो. असा आदेश निर्गमित झाल्यानंतरसुद्धा सेवाप्रदात्या कंपनीद्वारे सरकारला उपरोक्त संदेशाची सामग्री देता येणार नाही. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सेवाप्रदाता सायबर गुन्हेगारांच्या बाजूने कायद्याचे अनुपालन करणार्या संस्थांपासून त्याच्या ओळखीचा तपशील लपवून ठेवतात की त्यांना स्वतंत्र तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता म्हणून काम केले पाहिजे.
* जगभरची सरकारे राष्ट्र आणि राज्य मजबूत करण्यासाठी कोव्हिड-१९ साठी कायदे करीत आहेत. उपरोक्त नियमांच्या विविध पैलूंना आव्हान देण्यासाठी अनेक सोशल मिडिया कंपन्यांच्या पुढाकाराने जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या कंपन्या भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर जाण्याची जोखीम पत्करू शकत नाहीत. शक्य तेवढे कायदेशीर डावपेच खेळून ते या नियमावलीची अंमलबजावणी लांबवत ठेवू इच्छितात. सर्वसामान्य जनतेची भूमिका तर अशीच आहे की, मध्यस्थ कंपन्यांना जर भारतातील वाढत्या बाजारपेठेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांनी भारतीय सायबर कायदा आणि अन्य कायद्यांचे पालन केलेच पाहिजे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
५ जून २०२१ / अ‍ॅड. पवन दुग्गल
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशादर्शक व डिजिटल माध्यमे आचारसंहिता) नियम २०२१
* २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डीजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम २०२१ अधिसूचित केला. नवीन नियम डीजिटल मीडियाशी संबंधी यूजर्सची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि अधिकारांबाबत वाढत्या चिंतेमुळे आणि जनता आणि हितधारकांसोबत तपशीलवार चर्चा केल्यानंतर तयार करण्यात आलेत, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.
* या नवीन नियमांनुसार -
१) सोशल मीडियासह सर्व मध्यस्थांना ड्यू डिलिजंस म्हणजेच योग्य ती खबरदारी बाळगावी लागेल आणि त्यांनी असं करण्यास नकार दिला तर त्यांना कायद्याने दिलेली सुरक्षा मिळणार नाही.
२) मध्यस्थांनी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारायची आहे आणि यूजर्स विशेषतः महिला यूजर्सची ऑनलाईन सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा सुनिश्रि्चत करण्याची जबाबदारी मध्यस्थांवर आहे.
३) ज्या सोशल मीडिया मध्यस्थांचे ५० लाखांहून जास्त यूजर्स आहेत त्यांनी नियमांचं पालन सुनिश्रि्चत करण्यासाठी चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर नेमावा.
४) मोठ्या मध्यस्थांना कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या संस्थांसोबत २४ तास समन्वय ठेवण्यासाठी नोडल संपर्क अधिकारी आणि एका तक्रार निवार अधिकार्‍याची नेमणूक करावी लागेल. या पदांवर केवळ भारतीय व्यक्तींचीच नेमणूक करावी. तसंच मिळालेल्या तक्रारींचा तपशील, तक्रारींवर केलेली कारवाई आणि मध्यस्थांनी सोशल मीडियावरून काढून टाकलेल्या माहितीचा तपशील, या सर्वांची माहिती असणारा मासिक अहवाल प्रकाशित करावा.
५) बेकायदेशीर माहिती काढून टाकण्याची जबाबदारीही मध्यस्थांची असेल.
६) मध्यस्थांना यूजरला आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी लागेल आणि एक ऐच्छिक यूजर फॅक्टचेक सिस्टिम स्थापन करावी लागले.
ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियासाठी नियम
* ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केली. सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नसल्याने याबाबत अनेक तक्रारी आल्याने यावर नियमावली लागू केली गेली.
* रविशंकर प्रसाद यांच्या निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे -
१) भारतात व्हॉट्सअ‍ॅप ५३ कोटी वापरकर्ते, युट्यूब ४३ कोटी, फेसबुक ४१ कोटी, इन्स्टाग्रामचे २१ कोटी तर ट्विटरचे वापरकर्ते १.७ कोटी.
२) सोशल मीडियाद्वारे व्यवसाय करणार्‍यांचं भारतात स्वागत
३) सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये काही मार्गदर्शक तत्व मांडली आहेत.
४) पॉर्नोग्राफी, त्यांचा मुलांवर होणारा परिणाम आणि प्रक्षोभक वक्तव्य याबाबत सरकार गंभीर
५) सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालणार
६) सोशल मीडियावरच्या माहितीची तीन स्तरीय तपासणी
७) सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या तक्रारीसाठी कंपन्यांना स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी लागणार
८) या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा. तक्रारींबाबत २४ तासात कारवाई होणं अपेक्षित
९) महिलाविरोधी पोस्ट २४ तासांत हटवाव्या लागतील.
१०) सोशल मीडिया कंपन्यांना फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, ते सांगावं लागेल.
११) हा प्रकार कुणी सुरू केला हे सांगावं लागेल. ते भारताबाहेरून सुरू झालं असेल तर भारतात ते कुणी सुरू केलं हे सांगावं लागेल. प्लॅटफॉर्मवर काही समाजविघातक असेल तर ते हटवावे लागेल.
* प्रकाश जावडेकर यांच्या निवेदनातील मुद्दे -
१) प्रेसमधील लोकांना प्रेस काऊन्सिलचे नियम मान्य करावे लागतात. पण डिजिटल मीडियावर कोणतीच बंधनं नाहीत.
२) त्याचप्रकारे जढढ प्लॅटफॉर्मवरही कुणाचं नियंत्रण नाही.
३) प्रेस टीव्हीप्रमाणेच सर्व प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मना माध्यमांना काही नियम पाळावे लागतील.
४) जढढ संदर्भात अनेकांच्या तक्रारी येत आहेत. अधिवेशनात त्याबद्दल ५० प्रश्न विचारण्यात आले.
५) यासंदर्भात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई अशा ठिकाणी अनेक बैठका घेतल्या.
६) टीव्हीप्रमाणे त्यांनीही सेल्फ-रेग्यूलेशन बनवावं असं त्यांना सांगितलं. पण त्यांनी बनवलं नाही.
७) जढढ कंपन्यांना १०० दिवसांची मुदत देऊनही त्यांनी नियम बनवले नाहीत.
८) त्यामुळे आम्हीच जढढ प्लॅटफॉर्मसाठी तीन स्तरीय नियम बनवले आहे.
९) OTT प्लॅटफॉर्म्सनी आता सर्व माहिती सरकारला द्यावी.
१०) सेल्फ क्लासिफिकेशन करण्यात यावेत. पॅरेंटल लॉकची यंत्रणा तयार करावी.
११) डिजिटल मीडिया पोर्टल्सनीही नियमांचं पालन करावं.
सौजन्य व आभार : बीबीसी मराठी
२९ मे २०२१ / राघवेंद्र राव
