सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा २०१६
- 02 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 63 Views
- 0 Shares
सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा २०१६
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात महत्त्वाचे कायदे या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा २०१६ व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
११. प्रशासनिक कायदा :
कायद्याचे राज्य, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे
१४. समाज कल्याण व सामाजिक विधीविधान :
सामाजिक-आर्थिक न्यानिर्देशसंबंधी घटनात्मक तरतुदी
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा
* १३ एप्रिल २०१६ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा मंजूर केला.
* ४ जुलै २०१७ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे आपल्या देशातील पहिलेच राज्य. प्रत्यक्षात मात्र कायद्यातील अनेक पळवाटांचा आधार घेत अशा घटना आजही घडत आहेत.
* कायदे असूनही ते पाळले जात नाहीत किंवा पायदळी तुडविले जातात, तेव्हा दोष यंत्रणांकडे गेल्याखेरीज राहत नाही. पुरोगामी राज्याची ओळख कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात केल्या गेलेल्या कायद्याच्या बाबतीत दुर्दैवाने तसेच होताना दिसत आहे. विषय अंधश्रद्धेला मूठमाती देणार्‍या जादूटोणाविरोधी कायद्याचा असो, की जातपंचायतीच्या जाचातून मुक्ततेचा; कायद्याची भीती न बाळगता लोक वागतात, तेव्हा व्यवस्थांचे दुर्लक्ष अधोरेखित होते.
* जातपंचायतीचा छळ व सामूहिक बहिष्काराच्या दोन घटना मे २०२१ मध्ये अकोला जिल्ह्यात लागोपाठ घडल्या. बार्शीटाकळी तालुक्यातील वडगाव या आडवळणाच्या गावातील एका विवाहितेने पतीच्या जाचाला कंटाळून २०१५ मध्येच न्यायालयातून घटस्फोट घेतला. हा घटस्फोट जातपंचायतीने धुडकावून लावला. पीडित महिलेने २०१९ मध्ये पुनर्विवाह केला. त्या रागापोटी पंचांनी तिचा पुनर्विवाह अमान्य केलाच, शिवाय वर एक लाख रुपयांचा दंड केला. पीडित महिलेने पहिल्या नवर्‍यासोबत राहावे, असा आदेशही पंचांनी काढला. शिवाय केळीच्या पानावर थुंकायचे व त्या महिलेने ते चाटायचे अशी अघोरी शिक्षा तिला दिली गेली.
* अकोल्यातीलच पातूर तालुक्यात सामाजिक बहिष्काराचे दुसरे प्रकरण घडले. सोनुना गावात पोलीसपाटलाने त्यांच्या शेतात मंदिर उभारण्यास विरोध केला. त्या रागातून ग्रामस्थांनी पोलीस पाटील व कुटुंबीयावर सामाजिक बहिष्कार घातला. या कुटुंबास किराणा दुकान, पीठ गिरणीतून दळण आणि हातपंपावर पाणी भरण्यास मनाई केली, तसेच या कुटुंबातील व्यक्तींशी कुणी बोलले, तर त्याला १० रुपये दंड ठोठावण्याचे फर्मान काढले.
* या दोन्ही प्रकरणात विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी संवेदनशीलता दाखवीत प्रशासनासमोर आरसा धरला. त्यामुळे पहिल्या प्रकरणात १४, तर दुसर्‍या प्रकरणात १२ ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. अकोल्याच्या या घटना प्रातिनिधिक आहेत.
* आंतरजातीय लग्न केले म्हणून जातपंचायतीच्या दबावातून आपल्या आठ महिन्यांच्या गरोदर मुलीचा गळा आवळण्याचा प्रकार काही वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये घडला होता. धुळ्यातील एका गावात चार कुटुंबांना समाजातून बहिष्कृत केले गेले होते. अहमदनगर, पुणे या दोन्ही प्रगत जिल्ह्यांमध्ये असे प्रकार सर्वाधिक असल्याची नोंद जातपंचायत मूठमाती अभियाना कडे आहे. काही प्रकरणांमध्ये जातीसोबत माती खाऊन गप्प राहणे पसंत केले जाते तर कुठे दहशत घालून लोकांना गप्प बसवले जाते. अशा घटनांमागील मानसिकतेला कायद्याची भीती वाटत नाही हे भयंकरच! अशा घटना घडल्यानंतर तक्रार देण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही, तक्रार झालीच तर गुन्हा दाखल करण्यास विलंब होतो. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व जातपंचायत मूठमाती अभियान हे अशा प्रकरणात पुढाकार घेऊन सातत्याने आवाज उठवत आहे त्यांनी आतापर्यंत ४०० प्रकरणांमध्ये कृतिशील हस्तक्षेप केल्याचे या अभियानाचे कृष्णा चांदगुडे सांगतात. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १०० गुन्हे नोंदविले असले तरी अनेक घटना यंत्रणांच्या तत्परते अभावी दुर्लक्षित राहतात.
* कोरोना संकटाच्या आजच्या काळात सध्या सारे जगच जात, धर्म, पंथ सर्व काही विसरून केवळ जीव वाचविण्याच्या चिंतेने ग्रस्त आहे. सारेच सोहळे, रूढी, परंपरांना केवळ कोरोना या एका शब्दाने बाजूला ठेवले आहे. जिवाभावाच्या नात्यातले लोक ही शेवटच्या प्रवासात ही सोबत राहू शकत नाहीत. अशा स्थितीतही काहींना अजूनही जातीची अन् प्रतिष्ठेची उठाठेव करावी लागत असेल तर अशा बुरसटलेल्या मानसिकतेला बहिष्कृत करण्यासाठी कायद्याचा धाक निर्माण केलाच पाहिजे, अन्यथा पुरोगामी राज्याच्या पायात बुरसटलेल्या विचारांच्या बेड्या कायम राहतील.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकमत
