उपेक्षित घटकांच्या समस्या व उपाय
- 02 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 73 Views
- 0 Shares
उपेक्षित घटकांच्या समस्या व उपाय
बालविवाह
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक प्रथा या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा २०१६ व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.१ जागतिक मानवी हक्क प्रतिज्ञापत्र (युडीएचआर १९४८) :
सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक प्रथा, लोकशाही चौकटीत मानवी हक्क आणि मानवी सभ्यतेचे पालन करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची गरज
२.२ बालविकास - समस्या व प्रश्न, शासकीय धोरण, कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रम, स्वयंसेवी संघटना, अशासकीय संस्था, सामुदायिक साधने.
२.३ महिला विकास - महिलाविषयक समस्या व प्रश्न, महिला विकासासाठी शासकीय धोरण, योजना आणि कार्यक्रम.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
बालविवाह रोखण्यासाठी...
* बालविवाह प्रतिबंध कायदा हा महत्त्वाचा आणि मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. सोप्या भाषेत या कायद्यातल्या तरतुदी सांगता येतील. या कायद्याप्रमाणे १८ वर्षांहून लहान मुलगी व २१ वर्षांहून कमी वयाचा मुलगा कायदेशीर विवाहासाठी योग्य नाहीत. वर किंवा वधू यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह ठरतो. असा विवाह करणारी सज्ञान व्यक्ती, लग्न ठरवणारे, पार पाडणारे, हजर असलेले सर्व या कायद्यानुसार गुन्हेगार आहेत. ज्या बालक वा बालिकेचा विवाह झाला आहे; त्यांना तो मान्य नसल्यास न्यायालयात अर्ज करून रद्दबादल ठरवता येतो. तो मुलगा अथवा मुलीला त्यावेळी विरोध करता आला नसेल, तर सज्ञान झाल्यावर दोन वर्षांत तसा अर्ज करता येतो. बालवधूला पतीकडून किंवा तो अज्ञान असल्यास सासर्‍याकडून पोटगी मिळू शकते. निवारा खर्च मिळू शकतो. या विवाहातून अपत्य झाल्यास, बाळाचे हित पाहून न्यायालय बाळाचा ताबा, पोटगीचा आदेश करू शकते. बालवधूबरोबर लैंगिक संबंध झाले असल्यास पॉक्सो कायद्याने गुन्हा दाखल होतो. बालिकेला विवाहासाठी पळवून नेल्यास, खरेदी-विक्री केल्यास तो विवाह अवैध ठरतो. बालविवाह थांबवण्यासाठी कोणालाही न्यायालयात अर्ज करता येतो. न्यायालय विरुद्ध बाजू समजून घेऊन मग निकाल देते; पण त्यापूर्वी विवाह थांबवण्याचा आदेश न्यायालयाला देता येतो. अशा आदेशानंतरही बालविवाह केल्यास तो अवैध ठरतो. हा कायदा सर्व धर्मांना लागू आहे. बालविवाहांची माहिती १०९८ या क्रमांकावर चाइल्ड लाइनला फोन करून कळवता येते.
* या कायद्याने बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी नेमले आहेत. महिला बालविकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक हे ते अधिकारी होत. अशा विवाहाची माहिती दिल्यास, ते हस्तक्षेप करू शकतात. बालसंरक्षण अधिकारीही हे काम करतात. पोलिसांना पाचारण करणे; तसेच बालक वा बालिकेला बाल कल्याण समितीसमोर सादर करणे आवश्यक असते. बालिकेची विचारपूस करून, गृहभेट अहवाल मागवून, बाल कल्याण समितीने पुढील दिशा ठरवायची असते. पालकांना मुलीचा ताबा हवा असेल, तर तिचा विवाह सज्ञान झाल्यावर करू, असे हमीपत्र बाल कल्याण समितीसमोर द्यावे लागते. नियमाप्रमाणे हे सर्व होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी समितीने स्वयंसेवी संस्था अथवा बालसंरक्षण अधिकारी यांची देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी मुलीची नियमित भेट घेऊन अहवाल द्यायचा असतो.
* कायदा राबविण्यासाठी जबाबदार असलेल्या या सर्वांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. नुसता कायदा नाही, तर त्यामागचे सामाजिक प्रश्न समजून घेणे गरजेचे आहे. बहुतांश बालविवाहांत वधू अल्पवयीन असते. कुमारवयीन आकर्षणामुळे झालेला बालविवाह व लादलेला बालविवाह यांतील फरक ओळखून, प्रत्येक प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे आहे. मुलीला आयुष्यात पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्व मदत देणे गरजेचे असते. त्यात वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन, प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. बालविवाहाचे तिच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात, गर्भारपण, प्रसूती याचा तिच्यावर, मुलावर काय परिणाम होऊ शकतो, याची कल्पना देणे महत्त्वाचे ठरते.
* बालविवाह का होतात, कोणत्या समाजगटात होतात. त्यामागे असणारे प्रश्न काय, हे संशोधनातून पुढे आले आहे. बालविवाह रोखायचे, तर या प्रश्नांवर सखोल चर्चा घडावी. बीडसारख्या जिल्ह्यांतून ऊसतोड करण्यासाठी मजूर राज्यभर जातात. पती आणि पत्नीची एकत्र मजुरी ठरते. गरिबीमुळे लवकर विवाह होतात. अनेक जिल्ह्यांत रोजगारासाठी स्थलांतर होते. तेथे बालविवाह अधिक आहेत. आदिवासी समाजाचे जगणे वेगळे आहे. जंगलतोड झाल्यामुळे त्यांचे उदरनिर्वाहाचे प्रश्न वाढले आहेत. भटक्याविमुक्त समाजाचे प्रश्न आणखी वेगळे. असे अनेक प्रश्न प्रत्येक भागात, प्रत्येक समाजात आहेत. करोना काळात त्यात भर पडली. रोजगार नाहीत. शाळा बंद आहेत म्हणून माध्यान्ह भोजन बंद आहे. त्या बदल्यात दिलेल्या योजना पूर्णपणे पोहोचलेल्या नाहीत. मग अशा मजबुरीत एक खाणारे तोंड कमी, असे पाहण्याची वेळ कित्येक कुटुंबांवर येते, ही जाणीव ठेवावी लागते. दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाने या प्रश्नांवर अभ्यास समिती नेमली आहे. त्यातून सकारात्मक उपाय योजले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
* विधायक भारतीचे संतोष शिंदे हे या अभ्यास समितीचे एक सदस्य आहेत. बालहक्क या क्षेत्रामधील त्यांचा अनुभव मोठा आहे. त्यांच्या मते मुळातच मुलीकडे पारंपरिक नजरेने पाहिले जाते. वयात आल्यावर काहीबाही घडायच्या लग्न झालेले बरे. तिच्या हातून तसे काही घडले वा तिच्याबाबत काही घडले, तरी सर्व कुटुंबाची बदनामी होते. म्हणून त्यावर लग्न हा सुरक्षित उपाय समजला जातो. त्यातून निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न, इतर प्रश्न हे सर्व स्त्रियांचे भोग आहेत, ते भोगावे लागतात, अशी धारणा असते. बहुसंख्य गावखेड्यांत प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढे शाळा नाही. पुढे शिकायला दुसर्‍या गावात जावे लागते. तेथे पाठवायला पालक तयार नसतात. मग शाळा संपते आणि मुलीचे लग्न करून दिले जाते.
* सध्या बालविवाह प्रतिबंध म्हणून यंत्रणा काय करत आहेत? एखाद्या बालविवाहाची माहिती एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने सांगितली, तर हा विवाहसोहळा थांबवला जातो. पुढे बालिकेला बाल कल्याण समितीसमोर सादर करणे. तिचा बालविवाह करणार नाही म्हणून पालकांकडून हमी घेणे, यातले काहीही होत नाही; त्यामुळे तेवढ्यापुरता विवाह सोहळा थांबतो. मग नंतर हे लग्न गुपचूप आडगावात लावले जाते. म्हणजेच बालविवाह थोडा लांबतो, रोखला जात नाही.
* बालविवाह थांबवायचे, तर हे चित्र बदलावे लागेल. यासाठी यंत्रणांनी संघटीत व समन्वयाने काम करावे लागेल. ग्रामसेवक, पोलिस पाटील व अंगणवाडी सेविका या सर्वांनी गावपातळीवर एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण व्हावे. या सर्व कामात बालविकास उपमुख्य अधिकारी व पंचायत उपमुख्य अधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. बालविवाह रोखणे, ही या यंत्रणांची जबाबदारी आहे व त्यांनी ती जबाबदारीने निभावली पाहिजे. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य पातळीवर कृती आराखडा तयार करायला हवा व तो राबवायला हवा. या कामाचे पर्यवेक्षण व्हावे. शिवाय गावोगावी दहावीपर्यंत शाळा हव्यात व ते विकासाचे केंद्र व्हावे. असे झाले, तरच बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र दिसू शकेल.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
