जीएसटी करप्रणालीतील दोष व त्रुटी
- 02 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 16 Views
- 0 Shares
जीएसटी करप्रणालीतील दोष व त्रुटी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात सार्वजनिक वित्त व करप्रणाली या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात जीएसटी करप्रणालीतील दोष व त्रुटी व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१.३ सार्वजनिक वित्त :
* सार्वजनिक प्राप्तीचे/महसुलाचे स्रोत - करभार/कराघात व कराचा परिणाम
* आर्थिक सुधारणा - केंद्र आणि राज्य पातळीवरील आर्थिक सुधारणा
२.५ सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था :
महसुलाचे स्रोत (केंद्रीय व राज्यस्तरीय), करसुधारणांचे समीक्षण - वस्तू व सेवा कर, केंद्रीय व राज्यस्तरीय तूट आणि तुटीचा अर्थभरणा, भारतातील वित्तीय सुधारणा.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
जीएसटी : कुणाच्या खांद्यावर...
* एक देश, एक कर असे सांगत लागू केलेल्या जीएसटीच्या रचनेत आणि कार्यवाहीच्या प्रक्रियेतच मुळात काही दोष आहेत. त्यामुळे त्याने ना केंद्राचे समाधान होते आहे ना राज्यांचे. परिणामी, पेचावर तोडगा काढताना दोघांचीही दमछाक होते आहे. मे २०२१ मध्ये सात महिन्यांच्या कालावधीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली.
* केंद्र आणि राज्यांचे घटते कर उत्पन्न, त्यामुळे निर्माण झालेली नाजूक आर्थिक स्थिती, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने आलेली आणि तिसर्‍या लाटेने येऊ शकणारी अस्थिरता आणि चिंता यांची बैठकीला पार्श्वभूमी होती.
* २०२०-२१ मध्ये जीएसटीचे उत्पन्न २ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांनी घटले, तर २०२१-२२मध्ये ते सुमारे २लाख कोटी रूपयांनी घटेल, असा अंदाज आहे. कोरोना महासाथीसंबंधीची औषधे, लस, यंत्रे, उपकरणे यांवरील कर कमी करणे, इतर वस्तूंवरील कर कमी/जास्त करणे, कर उत्पन्नातील तुटीची केंद्राने राज्यांना पुरेपूर भरपाई करणे असे मुख्य विषय बैठकीपुढे होते.
* अपेक्षेनुसार केंद्राने कोरोनासंबंधीच्या करमाफी व सवलती ऑगस्ट २०२१ पर्यंत चालू ठेवल्या. इतर विषयांबाबत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा गट मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापला आहे. त्याचा अहवाल ८ जूनपर्यंत अपेक्षित आहे. बाकीचे महत्त्वाचे मुद्दे, उदा. जून २०२२ नंतरची स्थिती पुढील बैठकीवर सोपवण्यात आले. परिषदेमध्ये भाजप विरोधी राज्यांचा गट मोठा असल्याने निर्णय घेताना टीका, अपप्रचार, विरोध, असहकार, विलंब यांचा अनुभव येतो. जीएसटीमधील वाटा राज्यांना पोचवताना या वर्षी १ लाख ५८ हजार कोटी रुपये कर्ज स्वतः उभारण्याचे केंद्राने जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यांची चिंता काहीशी कमी झाली आहे.
* कोरोना महासाथीचे संकट बाजूला ठेवले तरी जीएसटी हीच जटील समस्या आहे, हे निश्रि्चत. या कराच्या संकल्पनेमध्ये अंगभूत दोष, एकांगीपणा आणि अपूर्णता आहे. वस्तूची अंतिम विक्री आणि वापर करणार्‍या राज्यांचा यात फायदा आहे. पण कच्चा माल हाताळणे, मालावर प्रक्रिया करणे असे करणार्‍या उत्पादकांचा म्हणजे त्या राज्यांचा यात तोटाच आहे. उदा. प्रामुख्याने खनिजे आणि कच्चा माल हाताळणारी छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड अशी राज्ये. त्यांचे वार्षिक सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचे कर उत्पन्न जीएसटी काळात बंद झाले. केंद्राकडून आता त्या बदल्यात निम्मे उत्पन्नही मिळत नाही. कर उत्पन्नातील तुटीची जून २०२२ पर्यंत भरपाई देण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे. त्यानंतर काय हे आज तरी अधांतरी आहे. तथापि, अनेक राज्यांना उत्पन्नात २५ते ३० टक्क्यांची तूट जाणवेल. राज्यांचा कर्जबाजारीपणा यामुळे वाढत आहे. महसुली तूट शून्यावर आणण्याचे तत्त्व हे स्वप्नच राहणार आहे.
* या कराच्या प्रशासनातही भरपूर त्रुटी आहेत. गेल्या चार वर्षात ही करप्रणाली राबवताना डझनावारी परिपत्रके, खुलासे, दुरुस्त्या, स्पष्टीकरणे सरकारने प्रसृत केली. ही सर्व यंत्रणा कागद विरहित आणि संगणकावर आधारित व निर्दोष असणार असे सुरवातीला जाहीर केले होते. पण आज या यंत्रणेतील कर बुडवेगिरी, भ्रष्टाचार व फसवाफसवी यांची शेकडो प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत.
* या कायद्यानुसार करउत्पन्नातील राज्यांची तूट भरून देणे केंद्राला २०२२ पर्यंत बंधनकारक आहे. पण तशी काही जबाबदारी नसल्याचे देशाच्या महान्यायवादींनी मध्यंतरी जाहीर करून गोंधळ उडवून दिला होता. याबाबत स्पष्ट खुलासा आवश्यक आहे.
केंद्राची दमछाक -
* केंद्र आणि राज्यांनी निरनिराळे १७ कर आणि १३ उपकर रद्द करून ही जीएसटीची एक देश, एक कर प्रणाली अमलात आणली. राज्यांनी ती आनंदाने स्वीकारली, यामागील मुख्य कारण म्हणजे कर उत्पन्नातील तूट भरून काढण्याची आणि तीही वार्षिक १४ टक्के या वाढीच्या दराने, दिली गेलेली हमी! पण त्याची पूर्तता करताना केंद्राची दमछाक होत आहे. हे १४ टक्के वाढीचे सूत्र कसे आले हे कोडेच आहे.
* २०१५-१६ या वर्षापूर्वीच्या तीन वर्षांचा राज्यांचा करवाढीचा सरासरी वार्षिक दर ३ ते १० टक्के होता. पुढील काही वर्षांमध्ये काय दराने करवाढ अपेक्षित आहे, असे राज्यांना विचारले गेले. अनेक राज्यांनी तो दर फुगवून दाखवला. केरळ राज्याचा वार्षिक करवाढ दर सरासरी १० टक्के होता. पुढील अपेक्षित दर २६ टक्के असेल, असे त्यांनी मांडले. राजस्थानची सरासरी १०.६ टक्के असताना त्यांनी पुढील अपेक्षित दर २३ टक्के असेल असे मांडले. त्यामुळे १४ टक्के असा न पेलणारा दर स्वीकारला गेला. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तो १०.६ टक्के असावा, असा आग्रह धरला होता. पण देवाणघेवाण, तडजोड यात १४ टक्के हा वाढदर मान्य झाला. तेच ओझे आता पेलवत नाही.
* राज्य सरकारे संतुष्ट आहेत असेही नाही. कर उत्पन्नातील तुटीची भरपाई २०२२ नंतर आणखी पाच वर्षे चालू ठेवावी अशी मागणी राज्य सरकारे करीत आहेत. केंद्र ही मागणी मान्य करण्याच्या मनस्थितीत नाही. जर त्याची पूर्तता करायची झाली तर आधी संविधान सुधारणा आवश्यक आहे हेही महत्त्वाचे आहे.
सदोष संकल्पनेचा फटका -
* जुुलै-२०२२ नंतरची पाच वर्षे राज्य सरकारांनी आपापले कर उत्पन्न आणि बिगर-कर उत्पन्न वाढवावे व कर उत्पन्नातील तूट भरून काढावी, जुलै २०२२ नंतर केंद्राकडून भरपाईची अपेक्षा ठेऊ नये, असे केंद्राने बजावले होते. पण या मुदतीतील पहिली दीड-दोन वर्षे नवी व्यवस्था बसवण्यात गेली. गेले कित्येक महिने कोरोना महासाथीने एकूण आर्थिक गणित पुरते बिघडवले. त्यामुळे जुलै-२०२२ नंतर काय याची राज्य सरकारांना चिंता आहे.
* राज्यांच्या कर उत्पन्नामध्ये जमीन महसूल, शेती उत्पन्न कर, मालमत्ता नोंदणी शुल्क, हस्तांतर शुल्क, इंधनावरील अधिभार अशा बाबी येतात. उत्पन्नाचे हे सर्व अतिशय धीमे उत्पन्न देणारे स्थितीशील मार्ग आहेत. बिगरकर उत्पन्नाचा एकूणात अगदी किरकोळ वाटा आहे. तेव्हा या मार्गाने राज्यांची तूट भरून निघण्याची शक्यताच नाही.
* सध्या या कराचे ०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे पाच दर आहेत. मूळ विजय केळकर समितीने एकच दर असावा, असे सुचविले होते. त्यामुळे दरांचे वाजवीकरण करणे, तंबाखू- पेट्रोल/डिझेल, मद्य हे कराच्या कक्षेत आणणे असे निर्णय प्रलंबित आहेत. या वस्तूंवर जीएसटी आकारला तर राज्यांना यावर वेगळा कर/अधिभार/शुल्क आकारता येणार नाही आणि त्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट होईल, हेही ध्यानात घ्यावे.
* प्रत्यक्ष उत्पादनावर जीएसटी आकारला जात असला तरी उत्पादन करण्याची जेवढी क्षमता मंजूर आहे त्यानुसार कर आकारावा, असा आता केंद्राचा विचार चाललाय. त्याचे तपशील अद्यापही उपलब्ध नाहीत. पण उत्पादन होवो अथवा न होवो, कर मात्र पूर्णपणे भरायचा हा विचार अगदीच विचित्र आहे. या तत्त्वाला विरोध होईल हे नक्कीच!
* सदोष संकल्पना, अपुरा गृहपाठ, परस्पर समन्वयाचा अभाव यामुळे जीएसटी हीच समस्या बनली आहे. यामुळे राज्यांची स्वायत्तता आणि विकेंद्रित संघराज्यवाद ही तत्त्वेही पणाला लागली आहेत. त्यांची सोडवणूक करणे हे सरकारपुढील आव्हान आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
