साखर उद्योग
- 31 May 2021
- Posted By : study circle
- 4100 Views
- 4 Shares
साखर उद्योग
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी उत्पादन व उत्पादकता यावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात” राज्यातील साखर उत्पादन व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ)
२.४ आर्थिक भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) :
* शेती - महाराष्ट्रातील पिके व पीक प्रारूप
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : भारतीय अर्थव्यवस्था
२.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास :
कृषी उत्पादकता - हरित क्रांती व तंत्रज्ञान विषयक बदल, कृषी किंमत निर्धारण, कृषी विपणन
कृषी अनुदान - आधार किंमत आणि संस्थात्मक उपाय, कृषी विपणनावरील गॅट कराराचे परिणाम.
२.१० कृषि :
१. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्त्व - राष्ट्रीय उत्पन्न आणि रोजगारामध्ये शेतीचे योगदान, मुलभूत शेतीविषयक निविष्ठाची माहिती, शेतीचे आकार आणि उत्पादकता,
२. कृषि मूल्य - कृषि मूल्यांचे विविध घटक आणि विविध कृषी उत्पादनावर परिणाम करणारे घटक, कृषि मालांच्या विविध शासकीय आधारभूत किंमती, केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग ( सीएसीपी, शासकीय विविध कृषिमाल खरेदी, विक्री व साठवणूक करणार्‍या संस्था ( नाफेड, एनसीडीसी, इत्यादि)
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
महाराष्ट्रातील साखरेचे उत्पादन मागणीच्या तिप्पट
गेल्या दहा वर्षातील ऊस गाळपाची तुलना करता २०२१-२२ साली राज्यात सर्वाधिक गाळप झाले. तसेच साखरेचे उत्पादनही तिसर्‍या क्रमांकाचे झाले. सध्या द्राक्ष, सोयाबीन आणि डाळिंब ही पिके अडचणीत आल्याने हमखास पैसे मिळवून देणार्‍या उसाची लागवड करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल आहे. त्यामुळे प्राथमिक अंदाजानुसार २०२१-२२ साली १२ लाख हेक्टर क्षेत्रफळावर ऊस लागवड होण्याचा अंदाज आहे.
* २०२१-२२ सालचा साखर हंगाम -
१) २०२०-२१ च्या गाळप हंगामात उसाचे विक्रमी १०१२ लाख टन गाळप होऊन १०६.३० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. दरवर्षी महाराष्ट्राला ३५ लाख टन साखरेची गरज असते. त्यामुळे यंदा तिप्पट साखर उत्पादन झाले.
२) यंदाचा गाळप हंगाम २०८ दिवसानंतर संपला.
३) यंदा ९५ सहकारी आणि ९५ खासगी अशा सर्वाधिक १९० कारखान्यांनी गाळप घेतले.
४) ऊसाला पोषक नैसर्गिक वातावरण, विदर्भ आणि मराठवाडा परिसरात झालेले चांगले पर्जन्यमान, मागील वर्षीच्या तुलनेत जादा ४३ साखर कारखान्यांनी घेतलेला गळीत हंगाम आदी कारणांमुळे यंदाच्या वर्षी विक्रमी ऊस गाळप झाले; मात्र मागील दहा वर्षांत सरासरी ११.३० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेला साखर उतारा यावेळी १०.५० टक्क्यांवर आला.
५) साखरेचा सरासरी गाळप उतारा १०.५० टक्के आहे. हा गेल्या दहा वर्षांतील नीचांकी साखर उतारा आहे. मोहोळ तालुक्यातील जाकरया शुगरचा उतारा सर्वात कमी ५.५७ टक्के आहे. राज्यात सर्वात नीचांकी उतारा असलेल्या दहा कारखान्यांमध्ये सहा कारखाने खासगी, तसेच प्रामुख्याने इथेनॉलनिर्मिती करणारे आहेत. सर्वाधिक साखर उतारा (१३.५० टक्के) कोल्हापूरमधील दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीजने (आसुर्ले-पार्ले) मिळविला.
६) नैसर्गिक कारणांसह इथेनॉलनिर्मिती आणि कमी कालावधीतील पीक आदींचा परिणाम म्हणूनही साखर उतारा कमी असल्याचे मानले जाते. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट याचा अभ्यास करून इथेनॉलमुळे कमी झालेली एफआरपीची रक्कम शेतकर्याला देण्याबाबत शिफारस करणार आहे. १ टक्का उतार्यात फरक पडल्याने शेतकर्यास टनाला ३१० रुपये एफआरपी कमी मिळते.
७) यंदा ९३ टक्के उसाची रास्त व किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) वसूल झाली असून २९ कारखान्यांकडे १४०० कोटी एफआरपी थकीत आहे. या २९ कारखान्यांना महसूल वसुली प्रमाणपत्राच्या (आरआरसी) नोटिसा देण्यात आल्या.
८) २०२०-२१ मधील संपलेल्या ऊस गाळप हंगामात सर्वाधिक १८.८८ लाख टन ऊस गाळप, २२.९२ लाख क्विंटल इतके साखर उत्पादन आणि ५२९ कोटी रुपयांइतकी सर्वाधिक ऊस दर रक्कम देत कोल्हापूरमधील जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याने अव्वल स्थान पटकावले.
८) राज्यातील २५ साखर कारखान्यांनी प्राणवायू निर्मितीची तयारी दर्शवली. त्यापैकी धाराशिव कारखान्यात प्राणवायू निर्मितीला सुरुवात झाली असून उर्वरित कारखान्यांनी प्राणवायू प्रकल्पासाठी तैवान येथून यंत्रसामग्री मागवली.
९) इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेल्या ऊसाच्या रसाची किंमत काढण्यात येणार असल्याने साखरेचा सरासरी गाळप उतारा वाढल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या एफआरपीमध्ये वाढ होणार आहे.
* महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त - शेखर गायकवाड
* राज्यातील साखर क्षेत्राची स्थिती -
१) १०.४२ लाख हेक्टर क्षेत्रफळावर उसाची लागवड
२) कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती केल्याने साखरेचा गाळप उतारा १०.५० टक्के
३) २०१९-२० वर्षीची ३६ लाख टन साखर शिल्लक
४) २०२१-२२ वर्षी कारखान्यांकडून ३०० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट
अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखर उद्योग अडचणीत
* महाराष्ट्राला वार्षिक ३५ लाख टन इतकी साखरेची गरज असताना तिपटीहून अधिक साखर उत्पादन राज्यात झाले. साखर शिल्लक राहात असल्याने काही आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरासरी साखर उतारा १०.५० टक्क्यांइतका कमी मिळाला. इथेनॉलकडे बहुतांशी कारखाने वळले आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून इथेनॉल उत्पादनाच्या आधारे साखर उतारा प्रमाणित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार शेतकर्यांना एफआरपीची रक्कम दिली जाईल. वकाळी पावसाने पिकांचे अतोनात नुकसान होत असल्याने राज्यातील शेतकरी द्राक्षे, डाळिंब, सोयाबीन या पिकांकडून ऊसाकडे वळत आहेत.
* देशाला दरवर्षी २०० लाख टन, तर महाराष्ट्राला ३५ लाख टन साखरेची गरज असते. मात्र, २०२०-२१ साली देशभरात ३०० लाख टनांपेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन झाले. त्यातील महाराष्ट्राचा वाटा १०६ लाख टनांचा आहे. राज्यासह देशभरात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने आणि त्या प्रमाणात साखरेला मागणी नसल्याने साखर उद्योग अडचणीत आहे.
* शिल्लक साखर निर्यात करणे, जास्तीत जास्त इथेनॉल निर्मिती करणे हे उपाय सध्या उपलब्ध आहेत. इथेनॉल निर्मितीसाठी डिस्टलरी बसवण्यासाठी एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागतो. तसेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सध्या १० टक्के निश्रि्चत करण्यात आले आहे. आगामी काळात त्यामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.
साखर निर्यातीतील अडचण -
* साखर निर्यातीसाठी अनुदान मिळत असल्याने भारताची साखर जागतिक बाजारात जास्त येते, परिणामी आमची साखर जागतिक बाजारात येऊ शकत नसल्याची तक्रार ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया व थायलंड यांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) केली. त्यावर भारताने साखर निर्मितीसाठी लागणारी किंमत लक्षात घेऊन निर्यातीवर अनुदान देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
* देशातील कारखान्यांना केंद्राने यंदा ६० लाख टन साखर निर्यात कोटा विभागून दिला होता. ठरवून दिलेल्या कोट्याचे करार यापूर्वीच झाल्यामुळे हा कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली गेली आहे. मात्र वरील पार्श्वभूमीवर यंदा साखर निर्यातीचा ६० लाख टनांचा कोटा वाढण्याची शक्यता कमी आहे.
* केंद्र सरकार निर्यात साखरेला प्रतिटनाला ६ हजार रुपये अनुदान देते, कारण परदेशात साखर कमी भावाने निर्यात करावी लागते.
ग्राम बीजोत्पादन मोहीम
* महाराष्ट्रात खरिपामध्ये सोयाबीन हे एक महत्त्वाचे पीक आहे. २०२० साली सोयाबीनच्या पेरणीनंतर अनेक ठिकाणाहून निकृष्ट बियाण्यांची ओरड झाली होती. निकृष्ट बियाण्यांबरोबरच त्याची टंचाई देखील मोठया प्रमाणात जाणवली होती. यंदा असे होऊ नये यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने ग्राम बीजोत्पादन मोहीम हाती घेतली. त्याला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळत असून यातून ३० लाख क्विंटल सोयाबीनचे बियाणे उपलब्ध झाले आहे.
* राज्यात कापसापाठोपाठ सर्वाधिक पीक सोयाबीनचे घेतले जाते. मराठवाडा, विदर्भ, पश्रि्चम महाराष्ट्र, खानदेश येथे प्रामुख्याने सोयाबीन उत्पादन घेण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल राहिला आहे.
सोयाबीन पीक -
* अन्न व औषध असा दुहेरी वापर सोयाबीनचा केला जातो. सोयाबीन हे सरळ वाढणारे पीक आहे. स्वयमपरागीकरण होणारी फुले पांढरी व जांभळट छटा असलेली असतात. एका झुडपावर ४०० शेंगा लागतात. सोयाबीनची बाजारपेठही चांगली आहे. सोयाबीनचा आहारातील वापर वाढत चालला आहे. पोषक आणि सहज पचन होणारे अन्न म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. त्यामध्ये १७ टक्के तेल व ६३ टक्के खाद्य घटक असतात. त्यात कर्बोदके दहा ते पंचवीस टक्के आणि ५० टक्के प्रथिने असतात. उच्च प्रथिनांच्या क्षमतेमुळे मांसासाठी पर्याय म्हणून सोयाबीन वापरले जाते. कुपोषण, उपासमारी व भुकेचे प्रमाण कमी होण्यासाठी सोयाबीन पिकाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
निराशाजनक गतानुभव -
* राज्यात साधारण ४० लाख हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी केली जाते. (२०२१ मध्ये खरिपाचे क्षेत्र वाढण्याचा अंदाज) त्यासाठी ११ लाख ३५ हजार क्विंटल बियाणांची गरज असते. यापैकी पन्नास टक्के बियाणे हे शेतकरी स्वत: कडील वापरत असतात. उर्वरित ५० पैकी महाबीज व राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ यांच्याकडील बियाणे वापरात आणले जाते.
* गतवर्षी पावसाने चांगली साथ दिली होती. यामुळे शेतकर्‍यांनी सोयाबीनचा पेरा करण्यावर भर दिला. करोना संकट, टाळेबंदीचे नियम, रखडलेली कर्जमाफी अशा अडचणी असतानाही सोयाबीन पिकाचा आधार मिळेल या अपेक्षेने शेतकरी या पिकाकडे मोठया अपेक्षेने पाहत होता. मात्र त्याच्या अपेक्षा फोल ठरल्या.
* सोयाबीनची उगवण न झाल्याने शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला. महाबीजच्या बियाणा बाबतीत तक्रारीचा ओघ सातत्याने वाढत गेला. यामुळे काही शेतकर्यांना आत्महत्या करावी लागली. याची दखल घेऊन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यपीठाचे सोयाबीन तज्ज्ञ व कृषी अधिकार्‍यांची चौकशी समिती नेमली. महाबीज व खासगी कंपन्यांच्या बियाणांची चौकशी करण्याचा निर्णय झाला. महाबीजचे बियाणे उगवले नाही तेथे पर्यायी बियाणे देण्याचे आदेश दिले गेले. निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाले.
* सोयाबीनची उगवण क्षमता ६० टक्के अपेक्षित असताना ती अनेक ठिकाणी २५ टक्के असल्याचे प्रयोगशाळेत निष्पन्न झाले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बोगस बियाणे उत्पादन करणार्‍या कंपन्या आणि विक्रेते यांच्या विरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. या सर्व घडामोडी पाहता गतवर्षीचा अनुभव सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी पूर्णता निराशाजनक ठरला.
माझं शेत माझं बियाणे -
* सोयाबीन बियाणांची उपरोक्त अडचण लक्षात घेऊन राज्याच्या कृषी विभागाने ग्राम बीजोत्पादन मोहीम व शेतकर्‍यांनी घरचे राखून ठेवलेले बियाणे वापरात आणण्याची मोहीम हाती घेतली.
* सोयाबीनचे बियाणे तीन वेळा वापरता येते. शेतकर्‍यांनी त्यांच्या स्वत:कडील बियाणे वापरावे, बियाणे राखून ठेवावे. गरजू शेतकर्यांना बियाणांची विक्री करावी; यादृष्टीने प्रोत्साहित करण्यात आले. त्याला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. कृषी विभागाने त्यासाठी गावपातळीपर्यंत याचे नियोजन केले आहे. गावातील कृषी सहायक यांनी गावातील शेतक र्‍यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडील उपलब्ध असणार्‍या सोयाबीनचे वाण, त्याचे प्रमाण याच्या नोंदी संकलित केल्या. त्या जिल्हापातळीवर आणि त्यातून कृषी आयुक्त कार्यालयापर्यंत संकलित केल्या. त्यातून यंदाच्या हंगामात गरजेपेक्षा ही अधिक बियाणे उपलब्ध झाले.
बियाणांची साठवणूक लाभदायक -
* गतवर्षी सोयाबीनची उगवण झाली नाही. यामुळे जिथे उगवण झाली तिथे बियाण्यांची पुन्हा मागणी झाली. मात्र मागणी इतका पुरवठा होऊ शकला नाही. यामुळे सोयाबीनचे दर वाढले. सोयाबीनचा ३८०० रुपये क्विंटल हमीभाव होता. प्रत्यक्षात बाजारात ८ हजाराहून अधिक दर मिळू लागला. यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा सोयाबीनकडे वळताना दिसू लागला. आता बाजारात सोयाबीन पेरणी साठी बियाणाचा दर १०० ते १२० रुपये किलो आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी बियाणांचा साठा करून ठेवला आहे; त्यांना या दरामुळे चांगला फायदा होताना दिसत आहे. बियाणांचा साठा करून ठेवण्याचे प्रमाण शेतकर्‍यांमध्ये यापुढे वाढत जाण्याची चिन्हे आहेत.
* दरवर्षीचा शिरस्ता पाहता शेतकरी उत्पादित होणारे सोयाबीन सरसकट विकत असे. सोयाबीनची काळजीपूर्वक चाळणी करणे, त्याची उगवण क्षमता तपासून पाहणे यात सापडण्यापेक्षा थोडे जादा पैसे देऊन बियाणे खरेदी केले की बाकीच्या त्रासातून मोकळे अशी एक मानसिकता शेतकर्‍यांमध्ये दिसते. परंतु यावेळी बियाणे कमी पडल्याने शेतकर्‍यांनी त्यांच्याकडील बियांचा साठा करून ठेवावा असे आवाहन केले गेले. त्याला मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे.
* सोयाबीनचे दर वाढल्याने यंदा राज्यातील या खालील खरिपाचे क्षेत्र वाढण्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. ते ४३ लाख हजार हेक्टर क्षेत्र होण्याचा अंदाज असून यासाठी ३२.६२ लाख क्विंटल बियाणे आवश्यक आहे.
* ग्राम बीजोत्पादन मोहिमेअंतर्गत निवडलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या ३.११ लाख असून त्यांच्यासाठीचे क्षेत्र ५.७७ लाख हेक्टर आहे. ग्राम बीजोत्पादन मोहिमेद्वारे या शेतकर्‍यांनी घरचे राखून ठेवलेले बियाणे २९.८७ लाख क्विंटल आहे. या शेतक र्‍यांकडील बियाण्यांचा हा साठा ते त्यांच्या क्षेत्रासाठी वापरत ते उरलेला साठा अन्य शेतकर्यांना विकतील. यामुळे एकप्रकारे यंदा खरिपासाठी शेतक र्‍यांना शेतकरीच बियाणे पुरवतील. यामुळे त्यांना एकतर दर्जेदार बियाणे मिळेल तसेच त्याची टंचाई देखील जाणवणार नाही.
