हवामान आणि वातावरणातील बदल
- 09 Jan 2021
- Posted By : Study Circle
- 6630 Views
- 5 Shares
हवामान आणि वातावरणातील बदल
1) हवामान बदल 2021
2) पर्यावरण परिषद 2020
3) पॅरिस करार
4) गेल्या 5 वर्षांत स्वच्छ ऊर्जेत 226% वाढ
5) हवेची गुणवत्ता
6) कार्बन उत्सर्जन
7) लॉकडाऊनमुळे कार्बन उत्सर्जनात 7 टक्के घट
8) जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदल
9) ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम
10) हुलहूमाले : सिटी ऑफ होप
11) साऊथ जॉर्जिया
12) जलवायू परिवर्तन व शुक्र
13) हवामानबदल व धान्य उत्पादन
14) ग्लिटर बेल्ट
15) हवामान बदलाशी निगडित महाराष्ट्राचा कृतिआराखडा
हवामान बदल 2021
जागतिक उष्णतावाढीविरोधातील लढ्यासाठी 2021 हे वर्ष कळीचे आहे. हवामानबदलावर तोडगा काढण्यासंदर्भात 2021 हे वर्ष निश्‍चितपणे निर्णायक असेल. सध्या हिमनग झपाट्याने वितळत आहेत. हवामानबदलाचे आत्यंतिक भीषण परिणाम थोपवायचे असतील, तर जगभरातील देशांच्या हाताशी अत्यंत मर्यादित वेळ आहे. 2020 मध्ये जागतिक उष्णतावाढीसंबंधीच्या जागतिक संवेदना बदलायला सुरुवात झाली असली, तरी हा बराच लांबचा पल्ला आहे.
हवामानविषयक ग्लास्गो 2021 परिषद
1) सदर परिषद कार्बनकपातीच्या मुद्यावरील चर्चेसाठी मंच उपलब्ध करून देणार आहे. 2015 साली झालेल्या पथदर्शक पॅरिस बैठकीनंतर नोव्हेंबर 2021 मध्ये जगभरातील देशांचे नेते ग्लास्गो इथे पुन्हा याच विषयावर परिषदेसाठी एकत्र येणार आहेत.
2) पॅरिस कराराच्या अटींनुसार, दर पाच वर्षांनी भेटून कार्बनकपातीची उद्दिष्टं वाढवण्याचं आश्‍वासन देशांनी दिलं होतं. नोव्हेंबर 2020 मध्ये ग्लास्गो इथे अशी बैठक होणार होती. कोरोना विषाणूच्या जागतिक लाटेने ही परिषद पुढे ढकलली गेली आणि ती 2021 मध्ये नियोजित आहे.
3) पॅरिस परिषदेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच जगभरातील जवळपास सर्व राष्ट्रांनी हवामानाच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढणं गरजेचं असल्याचं मान्य केले होते. परंतु, कार्बन उत्सर्जनात कपात करण्यासंदर्भात परिषदेमध्ये विविध देशांनी दिलेली आश्‍वासनं प्रत्यक्षात मात्र ठरलेलं उद्दिष्ट गाठू शकली नाहीत.
4) 21 व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमानवाढ औद्योगिकपूर्व कालखंडाहून 2 अंश सेल्सियस इतकीच वर राहील, असा प्रयत्न करायचा निर्धार पॅरिसमध्ये जगभरातील नेत्यांनी व्यक्त केला गेला होता. शक्य झाल्यास ही वाढ 1.5 अंश सेल्सियसवर आणायचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं.
5) 2020 च्या अंदाजानुसार, पॅरिस परिषदेला 12 वर्षं पूर्ण होतील, त्या (2027) आधीच 1.5 अंश सेल्सियसची मर्यादा ओलांडली जाण्याची शक्यता आहे, आणि या शतकाअखेरीला जागतिक उष्णतावाढ ती 3 अंश सेल्सियसपर्यंत जाऊन पोहोचेल
कार्बनकपात वाढवण्याबाबत विविध देशांची सहमती
1) जून 2019 मध्ये युनायटेड किंगडमने कार्बनउत्सर्जनासंदर्भात नेट झिरो पातळी ठेवणं कायदेशीररित्या अनिवार्य केलं. असं करणारी ही जगातील पहिली मोठी अर्थव्यवस्था होती.
2) मार्च 2020 मध्ये युरोपीय संघानेही असाच निर्णय घेतला.
3) सप्टेंबर 2020 मध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मध्ये चीनने हवामानबदलाविषयी अचानक एक महत्त्वाची घोषणा केली. चिनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी 2060 या वर्षापर्यंत कार्बन-तटस्थता गाठण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवल्याची घोषणा केली. कार्बनकपात खूप महागडी ठरत असूनही जगातील 28 टक्के उत्सर्जनाला जबाबदार असलेल्या, पृथ्वीवरचा सर्वाधिक प्रदूषणकारी देशाने कार्बनकपातीबाबत बिनशर्त बांधिलकी दाखवली. आधीच्या वाटाघाटींच्या फेर्‍यांपासून ही पूर्णतः उलटी भूमिका होती. स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला बसणारा कार्बनकपातीचा फटका भरून काढण्यासाठी चीन नुकसानभरपाई लावेल, अशी भीती सर्वांना वाटत होती.
4) 110 हून अधिक देशांनी 21 व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत कार्बन उत्सर्जनाची नेट झिरो पातळी राखण्याचं अभिवचन दिल्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे. त्यात अलीकडच्या काळात जपान व दक्षिण कोरिया यांचाही समावेश झाला. एकूण मिळून 65 टक्क्यांहून अधिक जागतिक कार्बन उत्सर्जन आणि 70 टक्क्यांहून अधिक जागतिक अर्थव्यवस्था या देशांनी व्यापलेली आहे..
5) 2021 पासून अमेरिकेत जो बायडन निवडून आल्यामुळे जगातील ही सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था कार्बनकपातीच्या बाजूने असलेल्या समूहात पुन्हा सहभागी झाली.
6) ग्लास्गो परिषदेतील कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये - या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची पूर्तता कशी करायची, त्यासाठीची योजना यावर तपशीलवार चर्चा होणार आहे.
अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत सर्वाधिक स्वस्त
1) जगभरातील बहुतांश ठिकाणी जीवाश्म इंधनापेक्षा अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत स्वस्त झालेले नवीन ऊर्जाप्रकल्प उभारले जात आहेत.
2) कार्बन उत्सर्जनाची नेट झिरो पातळी गाठण्याची योजना आखताना अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवरचा खर्च वेगाने खाली येत असल्यामुळे कार्बनकपातीचं गणितही पूर्णतः बदलतं आहे.
3) ऑक्टोबर 2020 मध्ये इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी या आंतरसरकारी संघटनेने नमूद केल्यानुसार, सर्वोत्तम सौरऊर्जेच्या योजनांद्वारे विजेचा अभूतपूर्व असा सर्वांत स्वस्त स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे.
4) जगभरातील राष्ट्रांनी आगामी वर्षांमध्ये पवनऊर्जा, सौरऊर्जा व बॅटर्‍या यांच्यातील गुंतवणूक वाढवली, तर या ऊर्जेची किंमत आणखी खाली येईल, आणि सध्याच्या कोळसा व वायू ऊर्जाप्रकल्पांऐवजी अपारंपरिक ऊर्जेचे प्रकल्प उभारणं व्यापारी दृष्टीनेही व्यावहारिक ठरू लागेल.
5) सर्व उत्पादन क्षेत्राचा तर्क अपारंपरिक ऊर्जेलाही लागू आहे. जितकं उत्पादन अधिक असेल तितकी ही ऊर्जा स्वस्त होत जाईल. जितकं अधिक उत्पादन, तितकं अधिक स्वस्त आणि जितकं अधिक स्वस्त तितकं उत्पादन अधिक.
6) योग्य कृती करण्यासाठी गुंतवणूकदारांवर दबाव आणण्याची वेळ हरित कार्यकर्त्यांवर येणार नाही, उलट गुंतवणूकदारच पैशाची वाट चोखाळत अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांकडे वळतील. आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांमध्ये वाढ केली, तर जगभरातील ऊर्जाविषयक स्थित्यंतराला गती द्यायला आपली मदत होईल.
कोव्हिडमुळे झालेले बदल
1) महामंदीचा सर्वांत मोठा आर्थिक धक्का कोव्हिड -19 साथीने दिला. त्यावर उपाय म्हणून आपल्या अर्थव्यवस्थांना पुन्हा चालना देण्यासाठी अनेक देशांच्या सरकारांनी विविध योजना आखल्या आहेत.
2) आपल्या अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी आणि कार्बनकपातीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी करोडो डॉलरची हरित गुंतवणूक करण्याचं आश्‍वासन युरोपीय संघाने आणि अमेरिकेतील जो बायडन यांच्या नवीन प्रशासनाने दिलं आहे. इतर देशही हाच मार्ग अनुसरतील, अशी आशा दोघांनीही व्यक्त केली आहे - त्यामुळे जगभरातील अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवरील खर्च कमी व्हायला मदत होईल. तसेच खूप जास्त कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या देशांकडून आयात करताना त्यावर अधिकचा कर लावायची योजना असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
3) अशा धोरणामुळे कार्बनकपातीच्या उद्दिष्टांबाबत मागे रेंगाळलेल्या - ब्राझील, रशिया, ऑस्ट्रेलिया व सौदी अरेबियासारख्या - देशांनाही कार्बनवापरापासून दूर व्हायला उत्तेजना मिळेल.
4) मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, विकसित राष्ट्रं कमी-कार्बन लागणार्‍या ऊर्जास्त्रोतांपेक्षा जीवाश्म इंधनाशी निगडीत क्षेत्रांवर 50 टक्के जास्त खर्च करत आहेत.
5) त्यासाठी आवश्यक गुंतवणूक करणं पूर्वीपेक्षा खूपच स्वस्त झालेले आहे. जगभरात व्याज दर शून्याच्या जवळपास, किंवा अगदी उणे पातळीवर गेलेले आहेत. त्यामुळे प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण झाल्या आहेत.
हरित व्यवसायांना चालना
1) कार्बन उत्सर्जनाची वाढ 1.50 अंश सेल्सियपर्यंत रोखण्याची शक्यता वाजवी ठरायची असेल, तर एकूण उत्सर्जन 2030 सालापर्यंत अर्ध्यावर आणणं गरजेचं आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न असलेल्या इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज या संस्थेने म्हटलं आहे. धोरणं सजग व्हावीत यासाठी वैज्ञानिक पडताळा करण्याचं काम ही संस्था करते.
2) अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा कमी होत असलेला खर्च आणि हवामानविषयक कृतिशीलतेसाठी लोकांकडून येणारा दबाव यांमुळे व्यवसायांमधील प्रवृत्तीही बदलत आहेत.
3) नवीन तेलाच्या विहिरी किंवा कोळसाधारित ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करूनही अशा प्रकल्पांच्या 20-30 वर्षांच्या आयुर्मर्यादेत पुरेसा परतावा मिळत नसल्याने या क्षेत्रातील गुंतवणूक मंदावली आहे.
4) कार्बनविषयक जोखीम घेण्यावर व्यवसायिक फारसे उत्सुक नाहीत.
5) 2020 सालामध्ये टेस्ला कंपनीच्या समभागाची किंमत प्रचंड वाढल्याने ती जगातील सर्वांत मूल्यवान कार कंपनी ठरली आहे.
6) अ‍ॅक्सन- जी एकेकाळी जगातील सर्वांत मूल्यवान कंपनी होती- कंपनीच्या समभागाची किंमत इतकी कमी झाली आहे की, महत्त्वाच्या अमेरिकी कंपन्यांच्या डाउ जोन्स औद्योगिक सरासरी निर्देशकांपर्यंतही ही कंपनी पोचू शकलेली नाही.
7) हवामानविषयक जोखमीचा समावेश वित्तीय निर्णयप्रक्रियेमध्ये व्हावा, यासाठी व्यवसायांना उद्युक्त करणारी चळवळ वेग घेत आहे. जगभरातील कार्बनउत्सर्जन नेट झिरो पातळीपर्यंत आणण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलणार्‍या कृती व गुंतवणुकी आपण करतो आहोत, हे दाखवून देणं व्यवसायांसाठी व गुंतवणूकदारांसाठी अनिवार्य करावं, असं याचं उद्दिष्ट आहे.
8) 70 केंद्रीय बँका आधीपासूनच यासाठी पावलं उचलू लागली आहेत आणि जगाच्या वित्तीय रचनेमध्ये या अटींना जागा देणं, हा ग्लास्गो परिषदेतील चर्चेमध्ये कळीचा मुद्दा असणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती
1) 2020 साली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात जितकी कपात झाली, तितकी या दशकाअखेरीपर्यंत दर वर्षी करत राहावी लागेल, असा याचा अर्थ होतो. पण टाळेबंदी उठायला लागल्यापासून उत्सर्जनाची पातळी पुन्हा 2019 मध्ये होती तिथे यायला लागली आहे.
2) अनेक देशांनी कार्बनउत्सर्जनात कपात करण्यासाठी मोठमोठी उद्दिष्टं समोर ठेवली आहेत, पण मोजक्याच देशांनी ही उद्दिष्टं गाठण्यासाठीच्या व्यूहरचना तयार केल्या आहेत.
3) कार्बन उत्सर्जनामध्ये तत्काळ कपात सुरू करणार्‍या धोरणांसाठी जगभरातील राष्ट्रांनी कायदेशीर मान्यता द्यावी, हे आव्हान ग्लास्गो परिषदेसमोर आहे. 2050 सालापर्यंत कोळशाचा वापर पूर्णतः संपावा, जीवाश्म इंधनांना मिळणारं अंशदान थांबवलं जावं आणि जागतिक समूहाने कार्बनउत्सर्जनाची नेट झिरो पातळी गाठावी, अशी इच्छा संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे.
पर्यावरण परिषद 2020
12 डिसेंबर 2020 रोजी पॅरिसमध्ये 2015 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक पर्यावरण परिषदेला 5 वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त संयुक्त राष्ट्रे, ब्रिटन आणि फ्रान्सने संयुक्तपणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून, जागतिक महत्त्वाकांक्षा परिषदेचे आयोजन केले होते. या पाच वर्षांतील 4 वर्षे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने या परिषदेचा जाहीरनामा धिक्कारण्यात घालवली.
• पॅरिसनंतरची माद्रिद शिखर परिषद संपूर्ण अपयशी ठरली (डिसेंबर 2019).
• डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची अधिकृत घोषणा केली (नोव्हेंबर 2019).
• 14 डिसेंबर 2020 रोजी ट्रम्प यांच्या पराभवावर अमेरिकेत अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले. ही बाब पर्यावरणवादीच नव्हे तर जगाच्या दृष्टीने काहीशी दिलासादायक आहे.
• ज्यो बायडेन यांनी हवामानबदलाशी लढण्यासाठी आपली ताज्या दमाची टीम मैदानात उतरवली (जानेवारी 2021).
• दहातील 6 अमेरिकी नागरिक या बदलांबाबत धोक्याची घंटा मनात वाजलेले, त्याविषयी स्वारस्य असणारे आणि कृतिशील झाले असून गेल्या पाच वर्षांत त्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. सर्वांत मोठे प्रदूषक असलेल्या राष्ट्राच्या नागरिकांमध्ये झालेली ही जागृती स्वागतार्ह आहे.
• 2020 सालामध्ये संभाव्य कृतीचे विकासनीतीविषयक आणि जीवनशैलीविषयक असे दोन कप्पे दिसले. निसर्गाने कोरोनास्त्र सोडून या झुंजीत पृथ्वीला सावरण्यासाठी आणखी एक संधी दिली.
• जगभरातील 500 उद्योगसमूह उपलब्ध आणि नव्या सर्वोत्तम विज्ञानाचा वापर करून हवामानाच्या भल्याची ठरवलेली उद्दिष्टे पार पाडण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. अनेक सरकारे हा बदल आटोक्यात ठेवण्यासाठी कार्यरत आहेत आणि या दोन स्तरांवर आम नागरिक फार कमी वेळा थेट कृती करू शकतो.
• अमेरिका हा जगातील क्रमांक एकचा हरितगृह वायू उत्सर्जक. त्यामुळे हे उत्सर्जन कमी करण्याची सर्वाधिक जबाबदारीही या देशाची. ती टाळत राहिल्यामुळे अमेरिकेपेक्षाही अधिक नुकसान पृथ्वीचे झालेले आहे.
• बेजबाबदार राजकीय नेतृत्व हे लष्करशहांइतकेच संहारक ठरू लागल्याचा आणखी एक पुरावा ब्राझीलच्या रूपाने मिळाला आहे. तेथे अ‍ॅमेझॉनचे जंगल जळत असताना अध्यक्ष जाईर बोल्सेनारो डोळे व तोंड मिटून गप्प बसले होते.
• नद्यांवर राक्षसी धरणे बांधून आणि कृत्रिम ढग व हिमनिर्मिती करून निसर्गावर स्वार होण्याची चिनी शी जिनपिंगची महत्त्वाकांक्षाही अशीच वेडगळ आणि म्हणून बेजबाबदार.
• गेल्या 5 वर्षांमध्ये भारतासह 151 देशांनी तापमानवाढ होऊ नये यासाठीची सुधारित उद्दिष्टे सादर करण्याचे वचन दिले आहे. यासाठीची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत होती.
• प्रगत देशांमुळे आजवर पृथ्वीचे तापमान वाढलेले दिसते. यात भारताचा सहभाग नगण्य होता, असे विधान भारतातर्फे करण्यात आले. परंतु भूतकाळात कोणी काय केले, याचा लेखाजोखा मांडण्याची वेळ निघून गेली आहे. वर्तमानात काय सुरू आहे आणि त्याची भविष्याशी सांगड कशी घालणार याविषयी नियोजन आता करावे लागेल.
• अमेरिका आणि चीन हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषण निर्माण करणारे देश आहेत. पॅरिस पर्यावरण करारातून अंग काढून घेणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अध्यक्षीय निवडणुकीत पराभव होऊन कराराचे समर्थन करणार्‍या ज्यो बायडेन यांचा विजय झाल्याने निर्धारित उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रयत्न होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
• पर्यावरणाबाबतच्या 2030 पर्यंतच्या उद्दिष्टांनुसार, युरोपीय आयोगाने हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन 55 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
• जगातील सर्व देशांनी कार्बन उत्सर्जन शून्यावर येत नाही, तोपर्यंत पर्यावरण आणीबाणी जाहीर करावी. पुढील पिढ्या वाचविण्यासाठी हे करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक देशाने नेटाने प्रयत्न करत आपल्या पृथ्वीचा बचाव करावा. - अँटोनिओ गुटेरेस, सरचिटणीस, संयुक्त राष्ट्र
चीनचा निर्धार -
• या व्हर्च्युअल परिषदेत बोलताना शी जिनपिंग यांनी, पर्यावरण बदलाला आळा घालण्यासाठी चीनने महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचा दावा केला. सप्टेंबर 2020 मध्ये चीनने 2030 पर्यंतची आपली उद्दिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे निश्‍चित केली आहेत -
1) कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि अजैविक इंधनाचा वापर वाढविणे.
2) 2005 च्या तुलनेत कार्बनचे उत्सर्जन 65 टक्क्यांनी कमी करणे.
3) इंधन म्हणून अजैविक इंधनाचा वापर 25 टक्क्यांनी वाढविणे.
4) हरित क्षेत्रामध्ये 6 अब्ज चौरस मीटरने वाढ करणे.
5) सौर आणि पवन ऊर्जा वापराची क्षमता वाढवून ती 1.2 अब्ज किलो वॉट पर्यंत नेणे.
हरित जीवनशैली -
1) मांसाहार (त्यातही गोमांस), हवाईप्रवास, जीवाश्म आधारित इंधनांचा वापर कमीत कमी ठेवणे,
2) निसर्गाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून अंगी भिनणारा विकासोन्माद संपूर्णपणे टाळणे,
3) असे करीत असणारी कोणतीही शासनव्यवस्था, भले ती आपले अन्य काही गंड सुखावत असली तरी न निवडणे.
4) स्थानिक अन्नावर भर,
5) कार्बन पदचिन्ह कमी ठेवणे,
6) सतत अनावश्यक सेल्फी आणि फोटो ऊठसूट पुढे न सरकवणे.
पॅरिस करार
पॅरिस कराराची उद्दिष्ट्ये -
1) हा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या जागतिक वातावरण बदलाच्या सभेतील (युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) 21 व्या संमेलनात 12 डिसेंबर 2015 रोजी 195 देशांच्या प्रतिनिधींनी हरितगृह वायूच्या उपशमन व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींबद्दल केलेला एक करार आहे.
2) पॅरिस कराराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक वातावरण बदलाचा धोका नियंत्रित करणे हे आहे. त्यासाठी या शतकाच्या अखेपर्यंत पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ ही औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा शक्य तितकी कमी होऊ देणे, हे ध्येय ठेवण्यात आलेले आहे.
3) अंमलबजावणीच्या सोयीसाठी सध्याच्या करारात 2021 ते 2025 पर्यंत करायच्या प्रयत्नांची नोंद करण्यात आलेली आहे. 2020 च्या अखेपर्यंत सर्व देशांनी 2021 ते 2025 दरम्यान करण्याच्या कृतींचा वचननामा अंतिम स्वरूपात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वातावरण बदल सभेला सादर करायचा आहे.
4) 2025 पर्यंत प्रत्येक देशाकडून केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची जागतिक वातावरण बदल सभा देखरेख ठेवेल. दरम्यानच्या काळात 2025 सालानंतरच्या प्रयत्नांसाठीही देशांनी स्वेच्छेने पुढील कार्यक्रम तयार करून 2023 सालापर्यंत सभेला सादर करायचा आहे.
5) औद्योगिक दृष्टया प्रगत देशांनी करारात अधिक जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. स्वत:च्या देशांतर्गत प्रयत्नांबरोबरच विकसनशील देशांना आणि विशेषत: गरीब देशांना हवामान बदलातील वाटा कमी ठेवण्यासाठी, तसेच आत्तापर्यंत झालेल्या वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी विकसित देशांवर टाकलेली आहे.
पॅरिस करार आणि भारत
• 3 ऑगस्ट 2016 रोजी भारत या करारात सहभागी झाला.
• या करारात सहभागी होणारा भारत हा 62 वा देश होता.
• 2017 साली पॅरिस कराराच्या सगळ्या कृती कार्यक्रमांकडे अमेरिकेने पाठ फिरविल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते मात्र जो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याने 2021 पासून पॅरिस कराराविषयीच्या अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाला आहे.
• पॅरिस कराराचा संबंध जितका पर्यावरणाशी आहे, तितकाच तो आंतरराष्ट्रीय राजकारणालाही प्रभावित करणारा प्रश्न असल्यामुळे याचे महत्व अधिकच वाढत आहे.
• या करारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक राष्ट्राने आपला जागतिक तापमान वाढीबद्दल करण्याच्या उपायांचा वचननामा सादर केला आहे. यूएनएफसीसीसीअंतर्गत वचननामा म्हणजेच नॅशनली डिटरमाइंड काँट्रिब्युशन (एनडीसी) द्वारे हरितगृह वायू उत्सर्जनात कपात करण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठरवले आहे.
• या वचननाम्यातील मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत -
1) स्वच्छ ऊर्जा वापर - नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांचा वापर करून 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट वीज उत्पादन करणे.
2) कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन कमी करत नेणे - 2005 सालाच्या तुलनेत दर एकक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाप्रती कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन 2020 पर्यंत 20 ते 25% आणि 2030 पर्यंत 33 ते 35 % कमी करणे.
3) वनक्षेत्र वाढवून कार्बन डाय ऑक्साइडचे शोषण करणे - 2013 पर्यंत जितक्या प्रमाणात वनांद्वारे कार्बन डाय ऑक्साइडचे शोषण झाले आहे त्याच्या 14% जास्त शोषण करण्याइतके वनक्षेत्र 2030 सालापर्यंत तयार करणे.
4) नव्या पद्धतींशी जुळवून घेणे- वनक्षेत्र वाढवणे, स्वच्छ आणि नूतनक्षम ऊर्जा स्रोतांचा वापर आणि कार्यक्षम ऊर्जावापर याद्वारे शेती, पाणी, आरोग्य असे मूलभूत प्रश्न सोडवणे.
उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन समिती
• 2021 हे वर्ष पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीच्या प्रारंभाचे वर्ष असल्यामुळे या समितीच्या स्थापनेला महत्त्व प्राप्त होते. त्यानुसार डिसेंबर 2020 मध्ये भारताच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी या मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन समितीची स्थापना केली गेली आहे.
• समितीचा उद्देश - हवामान बदलांच्या मुद्द्यांवर समन्वयित प्रतिसाद निर्माण करणे.
• समितीची रचना -
1) 14 मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या समितीचे सदस्य म्हणून काम करतील.
2) हे सदस्य भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाच्या अंमलबजावणीतील प्रगतीवर देखरेख ठेवतील आणि पॅरिस कराराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवामान बदल उद्दिष्टांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी नियमितपणे अद्ययावत माहिती प्राप्त करतील.
• आंतर-मंत्रालयीन समितीची कामे -
1) हवामानविषयक कृतीची अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी राष्ट्रीय व्यवस्था आणि संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करणे.
2) पॅरिस कराराच्या कलम 6 अंतर्गत भारतातील कार्बन बाजाराचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरण म्हणून काम करणे.
3) पॅरिस कराराच्या कलम 6 अंतर्गत प्रकल्प किंवा उपक्रमांच्या विचारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे.
4) कार्बन मूल्य, बाजारपेठ यंत्रणेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे.
5) हवामान बदलांच्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या तसेच बहुद्विपक्षीय संस्थांच्या योगदानाची दखल घेणे.
गेल्या 5 वर्षांत स्वच्छ ऊर्जेत 226% वाढ
हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक 2020 नुसार भारत चांगली कामगिरी करणार्‍या अव्वल दहा देशांत आहे. हे देश गैरजीवाश्म इंधनातून वीज उत्पादन आणि कार्बन उत्सर्जनात घट करण्यासाठी चांगले काम करत आहेत.
1) देशात अक्षय ऊर्जेची क्षमता 5 वर्षांत 226% वाढली आहे. यातून 89 गीगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे.
2) अक्षय ऊर्जा 450 गीगावॅट करण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
3) 2014 ते 2020 दरम्यान भारतातील सौरऊर्जा 13 पट वाढली आहे.
गेल्या 5 वर्षांत देशात हवामान निर्देशांक सुधारण्यावर खूप काम झाले आहे-
1) एनटीपीसीचे 32 हजार मेगावॅटच्या सौर योजनेवर काम सुरू आहे.
2) टाटा पॉवरही नव्या कोळसा प्रकल्पात गुंतवणूक करत नाही.
3) सौर प्रकल्पाची वीज जवळपास 2 रु. प्रतियुनिट दराने मिळते, औष्णिक शक्ती प्रकल्पाच्या विजेची किंमत 4 रु. असते. येत्या दहा वर्षांत विजेचे बिल सुमारे 50% पर्यंत कमी होऊ शकते.
4) अदानी-अंबानीसारखे समूहही गो ग्रीनवर काम करताहेत.
5 पॉइंट रूल : वेळेआधी लक्ष्यप्राप्ती केली, हिरवळ वाढवली, कोळशाचा वापर घटला
हवामान : स्वच्छ ऊर्जेवर खर्च वाढवला
1) हवामान बदलावर सरकार 170 अब्ज डॉलर दरवर्षी खर्च करणार आहे.
2) ही रक्कम 2030 पर्यंत दिली जाईल.
3) 2016 ते 2018 दरम्यान दरवर्षी 19 अब्ज डॉलर खर्च झाले.
4) या खर्चातून जीडीपीत कार्बन उत्सर्जनात 7% घट झाली.
वाहतूक : ई-वाहने वाढताहेत, रेल्वेही सौर
1) हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनासाठी पहिल्या टप्प्यात 359 कोटींची सबसिडी दिली.
2) दुसर्‍या टप्प्यात सरकार 10 हजार कोटींची सबसिडी देत आहे.
3) 2030 पर्यंत 30 % वाहतूक इलेक्ट्रिक करायची आहे.
4) रेल्वेचादेखील 20 हजार मेगावॉटचा सौर क्षमता प्रकल्प तयार होत आहे.
नो न्यू कोल : कोळशापासून वीज 67% घट
1) महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात सरकारांनी नव्या कोळसा प्रकल्पांवर बंदी घातली आहे.
2) एनटीपीसी ,टाटा पॉवरसारख्या कंपन्याही कोळसा वीज प्रकल्प बंद करतील.
3) गेल्या एक वर्षात कोळशापासून वीज उत्पादनात 9.3%ची घट झाली आहे.
4) 2020 पर्यंत कोळशापासून वीज उत्पादनात 67% घट झाली आहे.
लो कार्बन : कार्बन उत्सर्जन घटण्यावर काम
1) देशात 2022 पर्यंत सिंगल यूज प्लास्टिक संपुष्टात येईल.
2) देशात 15 कोटी नवीन लोकांकडे गॅस कनेक्शन असेल. सध्या 8 कोटी सिलिंडरचे लक्ष्य पूर्ण झाले आहे.
3) पोलाद आणि सिमेंटसारख्या कारख्यान्यांत 2050 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन पूर्णत: बंद केले जाईल.
4) त्यासाठी भारताने स्वीडनबरोबर भागीदारीतून लो कार्बन पाथ वे साठी ग्रुप तयार केला आहे.
अक्षय ऊर्जा : उद्दिष्टाच्या 10% जास्त
1) भारताने 2019 मध्ये म्हटले होते की, 2022 पर्यंत अक्षय ऊर्जेची क्षमता 175 गीगावॅट करून घेईल.
2) भारताने 2019-20 मध्ये 10% जास्त उद्दिष्ट प्राप्त केले.
3) सध्या भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता 89 गीगावॅट आहे.
4) यात दरवर्षी 35 गीगावॅट क्षमता वाढवण्यात येईल.
5) अशा प्रकारे 2030 पर्यंत 450 गीगावॅटचे उद्दिष्ट प्राप्त केले जाईल.
ही दोन कारणे -
1) हवामान पूर्वअंदाज सुधारला - मान्सून मोहिमेअंतर्गत गेल्या एका दशकात मान्सूनपूर्व अंदाजाच्या पद्धतीत सुधारणा केली. हवामान खात्याने पूर, चक्रीवादळासाठी प्रारंभिक चेतावणी प्रणाली सुरू केली. ग्रामीण कृषी हवामान सेवा सुरू केली. यात 2.2 कोटी शेतकर्‍यांना हवामानाची माहिती दिली जाते.
2) देशाच्या वन क्षेत्रात वाढ - राष्ट्रीय अनुकूलन निधीतून हवामान बदलाचे 30 प्रकल्प सुरू आहेत. देशाच्या वन क्षेत्रात गेल्या 6 वर्षांत 15 हजार वर्ग किलोमीटर वाढ झाली आहे.
हवेची गुणवत्ता
• हवेची गुणवत्ता मोजण्याचे तंत्रज्ञान, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांमार्फत ते देशाच्या 240 शहरांत राबविले जात आहे. हवेची गुणवत्ता ही त्या राष्ट्रामधील वाहनांची शिस्त, विकासाची गती, वैयक्तिक स्वच्छता आणि सुदृढ पर्यावरण मोजण्याचे एक साधन आहे.
• जेव्हा शुद्ध हवेत धूळ, धूर, धुरके, परागकण, बुरशी, जिवाणू, विषाणू आणि घातक वायू प्रवेश करतात तेव्हा हवेची गुणवत्ता ढासळते. ती अशुद्ध किंवा प्रदूषित होते. हवा किती शुद्ध आहे, हे हवेतील प्रदूषकांच्या प्रमाणावर ठरवण्यात येते.
• स्वयंचलित यंत्रणेमार्फत हवेचे नमुने घेऊन रासायनिक विश्‍लेषण करण्यात येते आणि आलेल्या निष्कर्षांवरून हवेची गुणवत्ता एका निर्देशांकाच्या रूपात दर्शविण्यात येते. या निर्देशांकास एअर क्वालिटी इण्डेक्स (एक्यूआय) असे म्हणतात.
हवेची शुद्धता हिरवा, पिवळा, केशरी, लाल आणि जांभळा या पाच रंगांच्या पट्टयावर येणार्‍या सांख्यिकी आकडयावरून दर्शवली जाते. जर हवेची गुणवत्ता -
1) 0 ते 50 या हिरव्या पट्टयामध्ये असेल, तर हवा उत्तम आहे असे समजले जाते.
2) 51 ते 100 या पिवळ्या पट्टयात ती ठीक असते.
3) 101 ते 150 च्या केशरी पट्टयात असेल तर श्‍वासोच्छ्वासास ती तेवढी योग्य नाही असे समजतात.
4) पुढील दर 50 अंक वाढीला लाल, जांभळा असे पट्टे क्रमाने दाखवले जातात.
5) जांभळा या शेवटच्या रंगांच्या पट्टयांमधील हवा आरोग्यास घातक असते. अशी हवा आपणास वाहतूक सिग्नलच्या ठिकाणी, वाहतूक कोंडी होणार्‍या अथवा गाडयांची मोठया प्रमाणात वर्दळ असते अशा ठिकाणी हमखास आढळते.
6) लाल आणि जांभळा पट्टा दर्शविणारी हवेची गुणवत्ता लहान मुले, वृद्ध, गरोदर स्त्रिया, दमा रुग्ण, तसेच रक्तदाब, हृदयविकार, मधुमेह अशा व्याधींनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी निश्‍चितच योग्य नाही.
7) वारा वाहात नसेल तर विविध प्रदूषके हवेत साचून हवेची गुणवत्ता 200 अंकांच्या पुढे जाऊन ती दूषित होते.
• कोविड-19 च्या साथीमुळे मार्च 2020 मध्ये भारतात देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाली. टाळेबंदीच्या काळात रस्त्यांवरील वाहनांची ये-जा थांबली. कारखानेही गोठले. याचा परिणाम म्हणून भारतातील सर्वच लहान-मोठया शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारली होती. परंतु टाळेबंदी शिथिल झाल्यापासून परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर आली आणि अनेक शहरांत हवेची गुणवत्ता पुन्हा धोकादायक पातळीपर्यंत जाऊन पोहोचली.
कार्बन उत्सर्जन
पर्यावरणाचा विनाश रोखण्याचे पहिलं पाऊल कर्बउत्सर्जन झपाटयानं कमी करणं हे आहे. त्यादृष्टीने युरोपातील सर्व देशांची जगातील पहिला कर्बरहित भूखंड होण्याच्या संकल्पपूर्तीकडील वाटचाल आश्‍वासक आहे.
1) 2020 साली करोनाच्या काळात तेलाचे भाव दणकून पडले. तेलखाणींचं आर्थिक गणित बिघडलं. तेव्हा स्वच्छ ऊर्जेचं स्वस्त तंत्रज्ञान आणण्याच्या युरोप-अमेरिकेतील प्रयत्नांना आणखी वेग आला. परंतु तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प हे हवामानबदल नाकारणार्‍या व निसर्गविनाशास मोकाट वाट देणार्‍या राष्ट्रप्रमुखांच्या गटाचे म्होरके होते. अमेरिका ही महासत्ता असल्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
2) औद्योगिक क्रांतीपासून आजपर्यंत झालेल्या कर्बउत्सर्जनातील सर्वाधिक वाटा अमेरिकेचा आहे. सध्या दर साल दरडोई 15.5 टन कर्बउत्सर्जन करणारी अमेरिकन व्यक्ती जगात आघाडीवर आहे. (तुलनेसाठी चीन- 7.3 टन, भारत- 1.9 टन, नेपाळ- 0.29 टन) या कारणांमुळेही अमेरिकेची वाट व चाल महत्त्वपूर्ण ठरते.
3) 2020 च्या नोव्हेंबर महिन्यातील अमेरिकी निवडणुकीत हवामानबदल रोखण्यास अग्रक्रम देणारे ज्यो बायडेन निवडून आले आणि त्यांच्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी 2035 पर्यंत 100 टक्के कर्बरहित स्वच्छ वीज उत्पादन करण्यासाठी 2 लाख कोटी डॉलरचा निधी देण्याचा निर्धार व्यक्त केला, ही जगासाठी आशादायी घटना आहे.
4) जगाने हरित तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल केल्यास येत्या 10 वर्षांत 26 लाख कोटी डॉलर बाजारपेठेत गुंतवले जातील. यातून नवीन रोजगार, नव्या कल्पना, नव्या संधी व नवसर्जन होऊ शकेल.
5) करोनाकाळ आटोपण्याचा कालावधी दृष्टिपथात नाही. निसर्गाचा विध्वंस वाढत असल्याने इतर अनेक विषाणूंच्या जागतिक हल्लयाची टांगती तलवार आहे.
6) गृहबंदीकाळात जागतिक कर्बउत्सर्जन केवळ 4 ते 7 टक्कयांनी कमी होताच शुद्ध हवा, पाणी व नयनमनोहर निसर्गाची झलक पाहण्याचा लाभ झाला. कर्बउत्सर्जन 50 टक्कयांनी कमी होऊ शकलं आणि ते 2050 पर्यंत शून्य झालं तर नक्कीच कलाकलाने निसर्ग प्रसन्न होत जाईल. हा विचार सर्वत्र पसरत असल्याने निसर्गरक्षणासाठी जनमताचा रेटा वाढतो आहे. त्यातही भागधारक व कर्मचार्‍यांच्या क्षोभामुळे बडया कंपन्यांना कर्बउत्सर्जनापासून मागे हटावं लागतं आहे. या सर्व घटनांमुळे येणार्‍या दशकात पृथ्वीचं सुदर्शन घडवणं अनिवार्य झालं आहे.
लॉकडाऊनमुळे कार्बन उत्सर्जनात 7 टक्के घट
कोरोना संसर्गामुळे मानवी आरोग्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला असला तरी सुरुवातीस, पर्यावरणाला मात्र फायदा झाला. संसर्गामुळे जगभरात टाळेबंदी जाहीर झाल्याने रस्त्यावरील वाहतूक बंद होती. परिणामी, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अमेरिकेत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण 7 टक्क्यांनी कमी झाले. ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी घट आहे.
1) 2020 वर्षामध्ये कोरोना महामारीमुळे सुमारे 200 हून अधिक देशांना लॉकडाऊन लागू करावे लागले. याशिवाय कोरोनामुळे जगात सुमारे 7.50 कोटी लोक कोरोनाने संक्रमित झाले, तर सुमारे 18 लाख लोकांनी आपले प्राण गमावले.
2) दरवर्षागणिक कार्बन डायॉक्साईडचे वाढते उत्सर्जन ही जगासमोरची मोठी समस्या बनली आहे. कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जगभरातील अनेक देश अनेक पर्याय अमलात आणत आहेत. मात्र, वाढते उद्योग, दिवसेेंदिवस वाढत असलेली वाहनांची संख्या व इतर कारणांनी या वायूचे उत्सर्जन वाढतच आहे. हेच वाढते प्रमाण पर्यावरण आणि मानवजातीला धोकादायक बनत आहे. त्यातून पर्यावरणाचा समतोल बिघडू पाहत आहे.
3) पृथ्वीच्या वातावरणात कार्बन डायॉक्साईडचे प्रमाण 0.0 ते 0.04 टक्के इतके आहे. मात्र, वातावरणातील बदलांमुळे हे प्रमाण कमी-जास्त होत असते. हा एक ग्रीनहाऊस वायू असून, तो सूर्याची किरणे पृथ्वीपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतो. मात्र, याचे जास्त प्रमाण पर्यावरणीय समतोल बिघडविते.
ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट या कार्बन उत्सर्जन मोजणार्‍या गटाने केलेल्या नोंदणीनुसार-
1) 2020 वर्षात जगभरात 34 अब्ज मेट्रीक टन कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडला गेला. 2019 मध्ये वातावरणात 36.4 मेट्रिक टन कार्बन हवेत सोडला गेला होता.
2) टाळेबंदीच्या काळात लोक घरातच थांबल्याने त्यांचा वाहनातून आणि विमानातून होणारा प्रवास अत्यंत कमी झाला. उद्योगही बंद होते. त्यामुळे ही घट दिसून आली.
3) एकूण कार्बन उत्सर्जनात रस्ते वाहतुकीचा वाटा एक पंचमांश असतो. संसर्गाची परिस्थिती निवळून पुन्हा सर्व व्यवहार पूर्ण क्षमतेने सुरु झाल्यावर पुन्हा कार्बन उत्सर्जन वाढेल. टाळेबंदी हा प्रदूषण कमी करण्याचा मार्ग नाही.
4) 2020 साली युरोप-अमेरिकेत कार्बन उत्सर्जनात 10 टक्क्यांहून अधिक घट झाली असताना चीनमध्ये जेमतेम 1.50 टक्के घट झाली. चीनमध्ये टाळेबंदी लवकर समाप्त झाली, शिवाय तिथे वाहतुकीपेक्षा उद्योगांतून होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण अधिक आहे. टाळेबंदीच्या काळात त्यांच्या उद्योगांवर फारसा परिणाम झाला नाही.
जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदल
1) सध्या जगाचं सरासरी तापमान हे 15 डिग्री आहे.
2) भूशास्त्रीय पुरावे असं सांगतात की भूतकाळातलं तापमानाचं स्वरूप सध्याच्या तापमानाच्या स्वरूपापेक्षा निराळं होतं. काही ठिकाणी जास्त तापमान तर काही ठिकाणी अगदी कमी असं ते होतं.
3) पण सध्या जी तापमानवाढ होत आहे ती खूप जलदगतीने होत असल्याचं दिसत आहे.
4) नैसर्गिक घटनांमुळे होणार्‍या तापमानवाढीचं प्रमाण हे मानवनिर्मित घटनातून होणार्‍या तापमान वाढीपेक्षा जास्त झालं आहे. म्हणजेच निसर्ग बेभरवशाचा झाला आहे. ही बाब वैज्ञानिकांना चिंताजनक वाटते. याचे गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील असं त्यांना वाटतं.
5) भूशास्त्रीय कालगणनेनुसार पृथ्वीच्या तापमानात सातत्याने बदल होत आहेत.
ग्रीनहाऊस इफेक्ट -
1) हवेतील पाण्याची वाफ, कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन आणि इतर वायूमुळे पृथ्वीच्या भूपृष्ठाचे आणि वातावरणाचे तापमान वाढते त्याला हरितगृह परिणाम म्हणतात, तर या वायूंना हरितगृह वायू म्हणतात.
2) वातावरणाच्या थरांवर सूर्यकिरणे पडतात. वातावरणाचे थर सूर्यकिरणांना शोषून घेतात किंवा ते उत्सर्जित होतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून उत्सर्जित होणारी सूर्यकिरणं हरितगृह वायू शोषून घेतात किंवा पुन्हा उत्सर्जित करतात. याच सौरऊर्जेमुळे पृथ्वीचा पृष्ठभाग आणि वातावरण तापतं. जर हा परिणाम नसता तर पृथ्वीचं तापमान 30 अंशांनी कमी असलं असतं आणि जीवसृष्टीसाठी ते घातक ठरलं असतं.
3) या नैसर्गिक ग्रीनहाऊस परिणामाबरोबरच औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातून उत्पन्न होणार्‍या वायूंचे उत्सर्जन होत असतं. त्यामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होते. यालाच जागतिक तापमानवाढ किंवा हवामान बदल म्हणतात.
• ग्रीनहाऊस गॅसेसमुळे होणार्‍या तापमानवाढीत सर्वाधिक वाटा हा पाण्याच्या वाफेचा असतो. पण हा परिणाम काही दिवसांपेक्षा जास्त टिकत नाही. पण त्याच तुलनेत कार्बन डायऑक्साईड गॅसेस वातावरणात जास्त दिवस टिकतात. हा परिणाम पूर्णतः जाण्यासाठी किंवा औद्योगिक क्रांतिपूर्व अवस्था येण्यासाठी काही शतकं लागू शकतील. त्यात भर म्हणजे हा कार्बनडायऑक्साईड समुद्र शोषून घेतो आणि याचा परिणाम समुद्री जीवसृष्टीवर होतो.
• इंधनाच्या ज्वलनातून आणि जंगलतोडीमुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढतं.
• मानवी हालचालीमुळे मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईड हे ग्रीनहाऊस गॅसेस तयार होतात. पण कार्बन डायऑक्साईडच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्य आहे.
• 1750 ला औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाल्यापासून कार्बन डायऑक्साईड 30 टक्क्यांनी वाढला आहे तर मिथेनचं प्रमाण हे 140 टक्क्यांनी वाढलं आहे. मागील 8,00,000 वर्षांच्या तुलनेत कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण सर्वाधिक वाढलं आहे.
जागतिक तापमानवाढीचा पुरावा -
1) गेल्या शंभर वर्षांत पृथ्वीचं सरासरी तापमान 0.8 डिग्रीनं वाढलं आहे.
2) 1990 पासूनच्या गेल्या तीन दशकात ते 0.6 डिग्रीनं तापमान वाढलं आहे.
3) सॅटेलाइटचा डेटा असं दाखवतो की अलीकडच्या दशकात सागरी पातळीत 3 मिमी ची वाढ झाली आहे. उष्णतेमुळे पाण्याचं प्रसरण होतं त्यातून ही पातळी वाढल्याचं निदर्शनास आलं आहे. जसं वातावरण वाढतं तसं आधी एकमेकांजवळ असणारे रेणू हे दूर जातात त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढते.
4) हिमनग वितळणं आणि हिमखंड वितळणं हे महत्त्वपूर्ण कारण आहे. अंटार्टिकातला तसेच जगातल्या इतर भागातला बर्फ वितळत आहे.
5) 1979 पासून आर्टिक महासागरातली हिमक्षेत्र सातत्यानं कमी होत आहे. हिमक्षेत्र वर्षाला सरासरी 4 टक्क्यांनी कमी होत आहे.
6) 2012 मध्ये समुद्रातलं हिमक्षेत्राचं प्रमाण विक्रमी पातळीवर घसरलं होतं. 1979 ते 2000 या काळातील सरासरीच्या तुलनेत ते 50 टक्के कमी होतं.
7) गेल्या काही वर्षांत ग्रीनलँडमधल्या हिमखंड झपाट्याने वितळले जात आहेत. जर 2.8 दशलक्ष क्युबिक किमीचे हिमखंड वितळले तर समुद्राची पातळी 6 मीटरनं वाढेल.
8) या हिमखंडांचं वस्तुमान घसरत असल्याचंही डेटा सांगतो. याआधी पूर्व अंटार्क्टिकातील बर्फाच्या तापमानात चढउतार होताना दिसत नव्हती पण आता तिथं देखील हे बदल घडत आहेत. काही ठिकाणी वस्तुमान वाढणं हे देखील धोक्याचं लक्षण मानलं जातं.
9) हवामान बदलाचा फरक वनस्पती आणि वन्य प्राण्यांवर पडताना दिसतो. याचा परिणाम असा दिसत आहे की काही वनस्पतींना फुलं लवकर लागत आहे आणि फळंही लवकर येताना दिसत आहेत आणि प्राण्याच्या हद्दीत फरक दिसत आहे.
पॉजची प्रक्रिया व हायाटस -
• कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढून देखील जागतिक तापमानवाढ झाली नसल्याचं काही वैज्ञानिक म्हणत आहेत. या स्थितीला पॉज असं म्हणतात. ही गोष्ट वैज्ञानिकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं समजावून सांगितली आहे-
1) सौरऊर्जेत होणारे बदल
2) वातावरणातील बाष्पाच्या प्रमाणात घसरण
3) महासागरातल्या उष्णतेच्या साठ्यातील एकूण वाढ
• पॉजची प्रक्रिया काय हे गूढ अद्याप उकललेलं नाही. ही प्रक्रिया थांबेल अशा दृष्टीने बदल होताना दिसत आहे.
• पॉजची प्रक्रिया जेव्हा सातत्याने होते तेव्हा त्याला हायाटस म्हणतात.
जून 2015 मध्ये सायन्स जर्नलनं प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यासानुसार -
1) 2014, 2015, 2016 ही तीन वर्षं सर्वाधिक उष्ण वर्षं होती.
2) 2013 साली प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) नं कम्प्युटर मॉडलिंगच्या आधारावर काही भाकितं केली आहेत. त्यापैकी काही सिद्धांत असं सांगत आहेत की 1850 च्या तुलनेत 21व्या शतकाच्या अखेरीस जागतिक तापमानात 1.5 डिग्रीने वाढ होईल.
3) जागतिक तापमानवाढीची मर्यादा 2 डिग्रीच्या खाली ठेवावी हे उद्दिष्ट ठेवणं धोक्याचं ठरू शकतं. जागतिक तापमानवाढीचं उद्दिष्ट 1.5 डिग्री ठेवणं हे सुरक्षित असल्याचं काही वैज्ञानिक म्हणत आहेत.
4) आपल्याला जर 1.5 उचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर आपण ऊर्जेचा वापर कसा करतो, आपण जमीन कशी वापरतो आणि आपली वाहतूक व्यवस्था कशी असावी, याबाबत आपल्याला अमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील, असं खझउउच्या 2018च्या अहवालात म्हटलं आहे.
5) जर आपण आपल्या ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनात कमालीची घट केली तरी वातावरणावर हे परिणाम होताना दिसत राहतील. बर्फ आणि पाण्याच्या मोठ्या साठ्यांवर झालेला सकारात्मक परिणाम दिसण्यासाठी अनेक वर्षं लागतील. तसेच वातावरणातून हे वायू पूर्णपणे बाहेर पडण्यासाठी दशकं लागतील.
तापमान बदलाचे परिणाम -
1) पृथ्वीच्या वातावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच तापमानाबद्दल भाकितं करण्यासाठी कम्प्युटर मॉडल्सचं सहकार्य घेतलं जातं. पण वातावरणातील संवदेनशीलतेनुसार हे मॉडेल्स बदलतात. कारण वातावरणाचं उष्ण होणं किंवा थंड होणं हे कार्बन डायऑक्साइडच्या स्तरावर अवलंबून आहे. आणि वातावरणातलं कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण हे कमी जास्त होत असतं.
2) जागतिक तापमानवाढीमुळे काही बदल घडतील. त्यामुळे पृथ्वीचं तापमान आणखी वाढेल. जसं की आर्टिकमध्ये गोठलेल्या किंवा घन स्वरूपात असलेला मिथेन हा ग्रीनहाऊस गॅस वितळेल. याला पॉझिटिव्ह फीडबॅक म्हणतात.
3) निगेटिव्ह फीडबॅकमुळे तापमानवाढीचं संतुलन बिघडू शकतं. कार्बन सायकलचा एक भाग म्हणून पृथ्वीवरील काही स्रोत कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. भूमी आणि समुद्रात कार्बनची देवाण घेवाण चालते. या प्रक्रियेला निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणतात.
4) पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा निर्माण होईल.
5) अन्नधान्य निर्मितीच्या प्रक्रियेत बदल होईल.
6) नैसर्गिक आपत्ती जसं की पूर, वादळं, दुष्काळ उष्ण वार्‍याच्या लहरीत होणार्‍या मृत्यूचं प्रमाण वाढेल. तापमान बदलामुळे निसर्ग बेभरवशाचा होईल.
7) येणार्‍या काळात पर्जन्यमान वाढू शकतं पण त्याचबरोबर उन्हाळ्यात दुष्काळ पडण्याची भीती देखील जास्त राहील
8) समुद्राची पातळी वाढणं आणि वादळांमुळे पुराची स्थिती नेहमी तयार होऊ शकते.
9) प्राणी आणि वनस्पतींची भवतालातील बदलाशी जुळवून घेण्याची जी क्षमता आहे त्याहून तीव्र गतीने बदल होताना दिसतील. त्यामुळे वन्य पशू आणि वनस्पतींच्या अनेक प्रजाती नष्ट होतील.
10) मलेरिया, दूषित पाण्यामुळे निर्माण होणारे आजार आणि कुपोषणामुळे लाखोंच्या संख्येनं बळी जाऊ शकतात असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिला आहे.
11) कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनात वाढ झाली तसं समुद्रातल्या कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे समुद्राचं आम्लाचं प्रमाण वाढलं आहे. हे आम्ल वाढल्यामुळे समुद्रातील जीवसृष्टीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कोरल रीफ (प्रवाळ) संकटात आहेत. कोरल रीफच्या अस्तित्वासाठी कॅल्शियमयुक्त सांगाडा तयार होणं आवश्यक असतं पण समुद्रातील रासायनिक बदलांमुळे ते काम कठीण झालं आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम
पृथ्वीवरील ऐतिहासिक संकटांची चाहूल लागल्यामुळे कोल्बर्ट, डायमंड, लिनस व वाइजमन यांच्यासारखे अनेक वैज्ञानिक, लेखक व कलावंत अस्वस्थ होत आहेत.
• विज्ञानलेखक व भूगोलाचे संशोधक जरेड डायमंड यांनी गन्स, जर्मस् अँड स्टील : द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसायटीज (1998) या पुस्तकात 13 हजार वर्षांत मानवी संस्कृती कशी घडत गेली याचा उद्बोधक इतिहास लिहिला होता. त्यांनी कोलॅप्स : हाऊ सोसायटीज चूज टू फेल ऑर सव्र्हाइव्ह (2005) या पुस्तकात सध्याची मानवी संस्कृती (सिव्हिलायझेशन) विनाश-पर्वाकडे जात असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांच्या मते, जंगल विनाश, मातीचा विनाश, जलसंकट, प्राण्यांचा विनाश, अति लोकसंख्या व विषमता या कारणांमुळे पृथ्वावरील पर्यावरणीय विनाश गडद होत आहे.
• एलिझाबेथ कोल्बर्ट यांनी बेडकांच्या उच्चाटनावर द सिक्स्थ एक्स्टिन्क्शन : अ‍ॅन अननॅचरल हिस्ट्री हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक 2014 साली लिहिले. या पुस्तकासाठी कोल्बर्ट यांना पुलित्झर पुरस्कार मिळाला होता. या पुस्तकातील त्यांच्या नोंदी -
1) केवळ उभयचर प्राणीच नव्हे, तर अपृष्ठवंशी प्राणी, सस्तन प्राणी व जलचर यांच्या अनेक प्रजाती नाहीशा होत आहेत. 40 कोटी वर्षांपासून अंटार्टिका वगळता जगातील सर्व भागांत बेडकांच्या सुमारे 5,500 प्रजाती नांदत होत्या.
2) वाढत जाणार्‍या कर्बउत्सर्जनापैकी किमान एक-तृतीयांश कर्ब हे समुद्रात शोषलं जातं. पाण्याशी कर्बवायूंचा संयोग होऊन कर्ब-आम्ल तयार होतं आणि त्यामुळे समुद्रांचं आम्लीकरण होऊ लागलं. त्यांचं रसायनशास्त्र बिघडून गेलं.
3) हे समुद्रांचं प्रदूषण जलचर प्राण्यांच्या मुळावर उठलं आहे.
इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचरच्या संशोधनानुसार -
1) सध्या बेडकांच्या 5 प्रजाती उच्चाटनाच्या मार्गावर आहेत.
2) बेडकांची त्वचा ही पार्य (पर्मिएबल) असल्यामुळे पाण्यातील विषारी द्रव्ये शोषून घेते. पाण्यातील प्रदूषण व आम्ल थेट बेडकांच्या शरीरात जाते.
3) हवामानबदल, रासायनिक प्रदूषण, आम्लयुक्त पाऊस व राहण्यायोग्य जागेचा अभाव (लॉस ऑफ हॅबिटाट) यामुळे बेडकांची संख्या झपाटयाने घटत आहे.
4) जगातील उभयचर प्राण्यांच्या निम्म्या प्रजाती धोक्यात आल्या असून, 2080 साली त्यांचे अस्तित्व नगण्य असेल, असा इशारा अनेक जीवशास्त्रज्ञ देत आहेत.
• ब्रिटिश लेखक व पत्रकार मार्क लिनस यांचं अवर फायनल वॉर्निग : सिक्स डिग्रीज ऑफ क्लायमेट चेंज हे पुस्तक एप्रिल 2020 महिन्यात प्रकाशित होणार होतं. त्यात पृथ्वीचे तापमान 2 ते 6 अंश सेल्सियसने वाढले तर प्रत्येक टप्पा हा भयकारी दु:स्वप्नापेक्षा कसा प्रलयकारी असेल याचं वर्णन केलं आहे. त्यातील नोंदी -
1) 1 अंश सेल्सियसने तापमान वाढल्यावर आर्टिकवर बर्फ शिल्लक राहणार नाही.
2) 2 अंश सेल्सियसची तापमानवाढ झाल्यास चीनमध्ये महापुराचे थैमान माजेल, तर मोसमी पावसाचे आगमन अती लांबेल.
3) 3 अंश सेल्सियसने जगाचे तापमान वाढलं तर जगातील समुद्रांची पातळी सुमारे 50 सेंमीने वाढेल. 15 लाख लोक स्थलांतरित होतील. 3 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक हानी होईल.
4) 4 अंश सेल्सियसने जगाचे तापमान वाढल्यास ते जग कसे असेल याची आज कल्पनाच करता येणार नाही. त्या काळात शिल्लक असलेल्या मानवाला नरकयातना सहन कराव्या लागतील.
5) 6 अंश सेल्सियसने जगाचे तापमान वाढल्यास मानवजातीचं अस्तित्व शिल्लक राहणार नाही. जीवसृष्टीचाच लोप होईल असं भविष्य वर्तवलं आहे.
6) तापमानवाढीला फारसं गांभीर्यानं न घेणार्‍या धोरणकर्त्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे त्यांना लिनस सांगत आहेत, मनुष्य, पशुपक्ष्यांना हे तापमान सहन करणं शक्य होणार नाही. सुपीक प्रदेशांचं रूपांतर धुळीच्या विभागात होईल. तर एकाच वेळी संपूर्ण जगातील पिकांची हानी झाल्याचं दृष्य पाहावं लागेल. अन्नधान्य मिळवणं महाकठीण होईल. त्यामुळे हा अखेरचा इशारा आहे.
• विख्यात पत्रकार व विज्ञानलेखक अ‍ॅलन वाइजमन यांनी निर्मनुष्य जग कसं असेल, हे द वर्ल्ड विदाऊट अस (2007) या पुस्तकात माणसाविना जगाचे वर्णन करताना स्पष्ट केले होते की, ”माणसाविना मोकळ्या जागांत वनस्पतीसृष्टीचा बहर असेल. स्थानिक वनस्पतींनी परिसर फुलून जाईल. उंदीर व झुरळांचा मागमूसही राहणार नाही. हवा शुद्ध व विषमुक्त असेल. नाले, ओढे, नद्या व समुद्रातून निर्मळ पाणी असेल. सुंदर जग अस्तित्त्वात असेल. मात्र, तेव्हा या ग्रहावरून माणूसप्राणी गायब झालेला असेल.”
• 26 एप्रिल 1986 रोजी युक्रेनजवळील प्रप्यॅत शहरातील अणुभट्टीत स्फोट झाला आणि 20 ते 25 किलोमीटपर्यंत त्यातील किरणोत्सारी कण पसरले गेले. त्यानंतर प्रप्यॅत शहरापासून 30 कि. मी. परिसरातील 68 हजार रहिवाशांचं स्थलांतर करण्यात आलं. वाइजमन यांनी त्या ओसाड जागेतील वनस्पती व प्राणीजातींचं (फ्लोरा अँड फौना) निरीक्षण केलं. विविध शास्त्रज्ञांकडून मनुष्य दाखल होण्याआधीची पृथ्वी कशी होती, हे जाणून घेतलं. या प्रदीर्घ अभ्यासांती त्यांनी नोंदी केल्या. वाइजमन यांच्या मते,
• दर 4 दिवसांनी या जगात 10 लाख लोकांची, तर वर्षांला 8.4 कोटी लोकांची भर पडत आहे. वाढत जाणारा हा भार आपल्या निवासाला पेलवेनासा झाला आहे.
• लोकसंख्यावाढीपेक्षा, अतिउपभोग (कंझम्प्शन) ही खरी समस्या असून त्याबाबतीत अमेरिका हीच शिरोमणी आहे.
• वाढता उपभोग आणि त्यात हवामानबदलांचे व आपल्या डोळ्यांना न दिसणार्‍या विषाणूंचे तडाखे यातून मानवजात संपुष्टात येईल. अन्न अजिबात न मिळाल्यानं झुरळ व उंदीर नाहीसे होतील. पृथ्वीवर टोलेजंग इमारती, प्लास्टिक, अ‍ॅल्युमिनियम, किरणोत्सारी कचरा या मानवी खुणा शिल्लक राहतील. निसर्गाची पुन:स्थापना नक्कीच होईल; फक्त त्यात माणूस नसेल.
• द पॉप्युलेशन बॉम्ब पुस्तकाचे लेखक पॉल एलरिच यांच्या मते, अजून तरी कोणालाही उपभोगनिरोधक साधनाचा शोध लावता आलेला नाही.
हुलहूमाले : सिटी ऑफ होप
मालदिवला वर्तमान काळातच हवामान बदलविषयक पर्यावरणीय संकटांना तोंड द्यावं लागत आहे. अस्तित्व टिकवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न मालदिवमध्ये सुरू आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भू-सुधार विषयक कामं करणं मालदिवकरांसाठी अनिवार्य बनलं आहे.
1) मालदिवमधील 1200 वेगवेगळ्या बेटांपैकी 80 टक्के बेटांवर पाण्याची पातळी जवळपास 1 मीटरने वाढली आहे.
2) एकविसाव्या शतकातील आधुनिक शहर म्हणून हुलहूमाले या नव्या शहराची निर्मिती याठिकाणी सुरू आहे.
3) हुलहूमाले शहराला सिटी ऑफ होप असंही संबोधण्यात येत आहे.
4) वर्ल्ड बँकेच्या 2020 च्या अहवालानुसार, ग्रेटर माले क्षेत्रात, हुलहूमाले परिसरात नैसर्गिक अधिवास नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या परिसरात कोरल रिफ जास्त प्रमाणात आढळून येत नाहीत.
5) नव्या कृत्रिम बेटामुळे परिसरातील कोरल रिफ उद्ध्वस्त होतील, शिवाय इतर भागातील कोरल रिफच्या अधिवासांवरही त्यांचा परिणाम होईल, सूर्यप्रकाश न मिळाल्याने त्यांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
• सिटी ऑफ होप प्रकल्पातील हाऊसिंग डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे संचालक अरीन अहमद
जमिनीची उंची वाढवण्याची प्रक्रिया -
1) मालदिवमध्ये समुद्रातील वाळूचाच वापर जमिनीची उंची वाढवण्यासाठी करण्याचं नियोजन आहे. या वाळूच्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या बेटाची उंची समुद्रसपाटीपेक्षा 2 मीटर उंच असेल.
2) 1997 साली या कामाचा पहिला टप्पा सुरू झाला होता.
3) 2019 च्या अखेरपर्यंत हुलहूमाले शहरात नागरीक येऊन राहण्यासही सुरूवात झाली होती.
4) 2 लाख 40 हजार नागरिक राहू शकतील, अशा प्रकारे सोयीसुविधा देण्याबाबत नियोजन करण्यात आलं आहे.
हवामान बदलाचा विचार करून डिझाईन -
1) हुलहूमाले शहराचं डिझाईन करताना हवामान बदलाच्या संकटाचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे.
2) येथील इमारती आणि लोकवसाहतींचं डिझाईन अतिशय सुयोग्य पद्धतीने करण्यात आले आहे.
3) उष्णता रोखण्यासाठी इथल्या इमारती उत्तर-दक्षिण दिशेने बांधण्यात येतील. यामुळे परिसरात थंडावा राहील. येथील रस्ते वार्‍याचा वेग कमी राखतील. सुयोग्य डिझाईनमुळे इथे एअर कंडिशनिंगचा कमीत कमी वापर करावा लागेल. शाळा, मशिद आणि पार्क रहिवासी भागातून पायी अंतरावरच असतील, यामुळे वाहनांचा वापर मर्यादित राहील.
4) नव्या शहरात वीजेवर चालणार्‍या बसेस, सायकल यांना प्राधान्य असेल. शिवाय, सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचं नियोजन हुलहूमालेच्या नगररचनाकारांनी केलं आहे. सोबतच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगमुळे पाण्याचा साठा मुबलक राहील, याची काळजी घेण्यात आली आहे.
साऊथ जॉर्जिया
जुलै 2017 मध्ये साऊथ जॉर्जिया बेटाइतक्या आकाराचा, ए 68 ए नावाचा मोठा हिमनग अटलांटिक पेनिन्सुलामधून तुटून वेगळा झाला होता, 2019 मध्ये तो बराच पुढे सरकत 2020 मध्ये तो साऊथ जॉर्जिया आयलंडच्या दिशेने गेला. या हिमनगाची या बेटाला धडक झाल्यावर बेटावरील वन्यजीवनाची मोठी हानी होऊ शकते.
1) दक्षिण अटलांटिक महासागरातील ब्रिटिशांच्या मालकीचे साऊथ जॉर्जिया बेटावर पेंग्विनची मोठी कॉलनी आहे.
2) अटलांटिक पेनिन्सुला जागतिक तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या पृथ्वीवरील ठिकाणांपैकी एक आहे. तिथे 9 फेब्रुवारी 2020 रोजी विक्रमी 20.75 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद झाली होती.
3) तेथील उष्णतेत होत असलेल्या वाढीमुळे अनेक हिमनद्या वितळत असून हिमनग वेगळे होत आहेत. त्यामुळे जगभरातील समुद्रांच्या पाण्याच्या पातळीतही वाढ होत आहे.
जलवायू परिवर्तन व शुक्र
• एकेकाळी पृथ्वी आणि शुक्र या दोन्ही ग्रहांवरील परिस्थिती एकसारखीच होती. मात्र, अब्जावधी वर्षांच्या कालावधीत दोन्ही ग्रहांमधील स्थिती पूर्णपणे बदलली.
• विविध संशोधनांतील निष्कर्षांचा विचार करून खगोलशास्त्रज्ञांनी असा दावा केला आहे की, पृथ्वीवर जलवायू परिवर्तनाची आज जशी स्थिती आहे, तशी स्थिती एकेकाळी शुक्रावर होती. मात्र, ग्रीनहाऊस वायूंमुळे तेथील पाण्याच्या स्रोतांचे बाष्पीभवन झाले.
• कार्लेटन युनिव्हर्सिटीतील अर्थ सायन्स विभागातील शास्त्रज्ञ रिचर्ड अर्न्स आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने 1989 मध्ये शुक्र मोहिमेवर पाठवण्यात आलेल्या मॅगेलिन अंतराळ यानाने उपलब्ध करून दिलेल्या 30 वर्षांतील आकडेवारीचे विश्‍लेषण केले आहे. मॅगेलिन यान 1990 मध्ये शुक्रावर पोहोचले होते. या यानाने शुक्रावरील ढगापलीकडची छायाचित्रे पाठविली होती.
हवामानबदल व धान्य उत्पादन
पर्यावरणातील उत्पादक ते उपभोक्ता ह्या साखळीतल्या प्रत्येक पायरीवर हवामानबदलाचे अतिघातक परिणाम होतात. हवामानबदलामुळे उद्भवणारे दुष्काळ, पूर, उष्णतेच्या लाटा आणि खराब हवेशी इतर तीव्र अरिष्टे अन्नाची उत्पादकता आणि मातीचे आरोग्य बिघडवतात. परिणामी अन्नटंचाई.,त्यामुळे होणारी महागाई. त्यामुळे उत्पादकांचे खालावलेले जीवनमान, ग्राहकांची कमी होणारी क्रयशक्ती आणि अन्न आणि त्याची प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांना वाईट दिवस, असे हे चक्र सुरू होते. अन्नटंचाईचे परिणाम अत्यंत विषमतेने सर्वहारा वर्गाला सर्वाधिक सोसावे लागतात.
जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार 2100 पर्यंत -
1) मक्याचे उत्पादन 20 ते 45 टक्यांनी कमी होईल.
2) गव्हाचे 5 ते 50 टक्क्यांनी कमी होईल.
3) भाताचे 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी होईल.
4) भारत गेल्या 40-50 वर्षांत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे. सुमारे 30 कोटी टन धान्य भारत उत्पादित करतो. अतिरिक्त 8 कोटी किलोचा साठा असतो.
5) भारतातील सर्व प्रकारच्या धान्न्याची-डाळींची, भाताची, गव्हाची उत्पादकताही जगाच्या मानाने कमी आहे.
6) भारत सुमारे 10.61 कोटी टन भात 4.4 कोटी हेक्टर जमिनीतून पिकवतो. म्हणजे 2.4 टन प्रति हेक्टर. भात पिकवणार्‍या 47 राष्ट्रांमध्ये भारत 27 व्या क्रमांकावर आहे. (चीन 4.7 टन प्रति हेक्टर, ब्राझील 3.6 प्रति हेक्टर).
7) भारतातील गव्हाची उत्पादकता प्रति हेक्टर 3.15 टन, 41 देशांमध्ये 19 वा क्रमांक.(चीन 4.9 टन प्रति हेक्टर, ब्राझील 3.6 टन प्रति हेक्टर)
हवामान बदलासाठी पर्यायी पिके -
कील डेविस, अश्‍विनी छत्रे यांच्या संशोधनानुसार-
1) हवामानबदलात चिवटपणे तगणारी, उत्पादकतेवर कमी परिणाम होऊ देणारी भारतीय पिके म्हणजे ज्वारी, बाजरी आणि मका.
2) ज्वारी, बाजरी आणि मका या पिकांखाली असलेली जमीन वाढवली तर बदलत्या हवामानामुळे पीक उत्पादनातील हेलकावे कमी होतील.
3) शेती आधारित हरितगृह वायू उत्सर्जनेही कमी होतील.
4) ह्या पिकांना पाणी आणि ऊर्जा कमी लागते.
5) 2050 पर्यंत 1.6 अब्ज होणार्‍या आपल्या लोकसंख्येच्या पोषणाचा प्रश्‍नही काहीसा आटोक्यात यायला मदत होईल.
6) हवामानबदलाचा सर्वाधिक परिणाम भातावर होतो.
अन्न उपलब्धतेवर हवामान बदलाचा प्रभाव-
1) एका संशोधनानुसार धान्य उत्पादन आणि साठवणव्यवस्था बदलाव्या लागतील. खते कमी वापरणे आणि वाया जाणार्‍या धान्याचे व्यवस्थापन येते.
2) लोकांच्या आहारातील अधिकाधिक अन्न वनस्पतीयुक्त असणे किफायतशीर आहे. मांसाधारित अन्न जास्त खाल्ले गेले, की माणूस आणि पशू दोघांनाही धान्य पुरवावे लागते. त्यामुळे जंगलतोड वाढते. अंतिम परिणाम म्हणजे हरितगृह वायू उत्सर्जने वाढतात. अन्नाचा प्रवास जितका कमी होतो, तितकेच त्याचे कार्बन पदचिन्ह कमी होऊन हवामानातील बिघाड कमी होतो.
3) भारतीय लोकांच्या अन्नात डाळींचे प्रमाण कमी होत चालले असून, प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचे प्रमाण मात्र वाढते आहे.
4) पॅकेज/प्रोसेस केलेले अन्न हे पारंपरिक आहारपद्धतीपेक्षा खूप जास्त कचरा निर्माण करते. परिणामी, कचरा टाकण्याच्या जागा (लँड-फिल्स) भरून वाहू लागतात. त्यातून उत्सर्जने होतात.
5) उत्पादित अन्नाला साठवणीत रासायनिक (जड धातू मिसळणे, कीटकनाशकांचे अंश, मायकोटॉक्सिन्स इत्यादी) आणि सूक्ष्मजीवशास्त्रीय (जिवाणुजन्य आणि परजीवींची वाढ) अशा दोन्ही प्रकारचे धोके असतात. शास्त्रीय पद्धतीने त्याची साठवण केल्यास हे धोके टळतात.
6) नागरिकांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध जागेत (बाल्कनी, गच्ची, बाग इत्यादी ठिकाणी) शक्य ती अन्न लागवड करावी.
ग्लिटर बेल्ट
डॉ. नारायणन मेनन कोमोरेथ हे मूळ भारतीय असलेले एअरोस्पेस एंजिनिअर, 2019 साली ते जॉर्जिया टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमधून सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी एक ग्लिटर बेल्ट विकसित केला आहे. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी संभाव्य पर्याय शोधल्याबद्दल अमेरिकेने याचे पेटंट नारायणन यांना बहाल केले.
1) या बेल्टच्या मदतीने पृथ्वीपासून अंतराळात 1 लाख फुटांवर मानवरहित एरियल वाहनांच्या मदतीने अल्ट्रालाईट रिफ्लेक्टिव शिटसचा वापर करून सूर्याची उष्णता वरच्यावर अवकाशात परावर्तित केली जाऊ शकते. या प्रक्रियेमुळे पृथ्वीवरील तापमानवाढ रोखली जाऊ शकते.
2) सूर्य आपल्या पृथ्वीवर प्रतिचौरस मीटर परिसरात सरासरी 3 वॅट इतकी ऊर्जा उत्सर्जित करत असतो. सूर्याची ऊर्जा पृथ्वीवर न पोहोचू देता वरच्यावर अवकाशातच परावर्तित केल्यास जागतिक तापमानवाढ कमी केली जाऊ शकते.
हवामान बदलाशी निगडित महाराष्ट्राचा कृतिआराखडा
हवामान बदलाशी निगडित महाराष्ट्राच्या कृतिआराखड्यानुसार हवामान बदलाचा जबरदस्त फटका नंदुरबार जिल्ह्याला बसणार आहे, दुसरा क्रमांक लागतो धुळे जिल्ह्याचा तर तिसर्‍या क्रमांकावर आहे बुलढाणा जिल्हा. हवामान बदलाचा शून्य परिणाम सातारा जिल्ह्यावर होणार आहे आणि त्यानंतरचे जिल्हे आहेत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग.
हवामान प्रारूपात असं दाखवलं आहे की तापमान आणि पर्जन्यमान या दोन्हीत वाढ अपेक्षित आहे. अमरावती आणि औरंगाबाद या दोन विभागांत सरासरी तापमानात बर्‍यापैकी वाढ दाखवण्यात आली आहे.
अमरावती विभागाचे सरासरी तापमान -
1) 2030ला 1.64 अंश सेल्शियस
2) 2050ला 2.35 अंश सेल्शियस, आणि
3) 2070 ला 3.46 अंश सेल्शियसने वाढलेलं दिसेल.
औरंगाबाद विभागाचे सरासरी तापमान -
1) 2030 साली 1.56 अंश सेल्शियस,
2) 2050 ला 2.30 अंश सेल्शियस, आणि
3) 2070 ला ते 3.38 अंश सेल्शियसने वाढलेलं असेल.
• कोकण, पुणे आणि नाशिक विभागातली तापमानवाढ, अन्नधान्य उत्पादनाला मारक आहे. शिवाय बटाटयाच्या उत्पादनातही घट संभवते. भात, ज्वारी आणि कापूस या पिकांत घट दाखवण्यात आली आहे.
• कोकण आणि नाशिक विभागात उष्णतेच्या लहरी वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे हिवतापासारख्या संक्रमक रोगांचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे.
• 2030 पर्यंत ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांत हा त्रास वाढेल, तर 2050 ला औरंगाबाद, जालना नाशिक या जिल्ह्यांत या रोगांचं प्रमाण वाढलेलं दिसेल. खूप काळ पाऊस येणारच नाही आणि आलाच तर धो-धो कोसळेल. औरंगाबाद आणि नाशिक विभागात हे घडेल.
• 2030 पर्यंत अमरावती विभागात पर्जन्यमान 17.5-30 टक्के तर 2050 पर्यंत 22.5-32.5 टक्के वाढेल. अहमदनगर, सोलापूर, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद हे दुष्काळी जिल्हे आणखी दुष्काळग्रस्त होतील. पाऊस पडला तर अतिवृष्टी स्वरूपाचा असेल. एकंदरीतच त्या जिल्ह्यांना खूप त्रास सहन करावा लागेल.
• मेघगर्जनेसह येणारं वादळ, वीज पडणं आणि वायूप्रदूषण यांसारखे विषय कृतिआराखडयातून वगळले आहेत. वादळी वारे किंवा मेघगर्जनेसह येणारं वादळ यामुळे ढगफुटीसारख्या घटना घडतात. अतिवृष्टी होते. पूरपरिस्थिती निर्माण होते. गारा पडण्याविषयी कृतिआराखडयात उल्लेख आहे, परंतु उपाययोजना नाही.
• इन्स्टिटयूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स सस्टेनेबिलिटी स्टडीज (आयएएसएस) या जर्मनीच्या संस्थेने म्हटलं आहे की अनेक वायू प्रदूषकं जी माणसाच्या आरोग्याला हानीकारक आहेत ती हवामान बदलाला कारणीभूत आहेत. कारण ती सूर्यापासून येणारी उष्णता परावर्तित करण्याऐवजी शोषून घेतात. काही प्रदूषकं हवा उष्ण करतात, तर काही थंड करतात. मिथेन, ब्लॅक कार्बन, जमिनी लगतचा ओझोन आणि सल्फेट कलील (कलॉइड) यांचा त्यात समावेश आहे. पुण्याच्या भारतीय हवामान विभागातील वैज्ञानिकांनी वायू प्रदूषणाला लवकरात लवकर कृतिआराखडयात समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरला आहे.
• वने हेच कार्बन कमी करण्याचे स्वस्त आणि मस्त साधन आहे आणि हवामान बदलाला ते रोखू शकते. आपल्या देशातील 2640 लाख हेक्टर वने सुमारे 1.5 गिगा टन कार्बन शोषून घेतात. पर्यावरण समतोलाचे काम करतात आणि हवामान बदलाला अटकावसुद्धा करतात.
• कार्बन शोषण, तापमान आणि पाऊस नियंत्रण यांप्रमाणेच हवेतील आद्र्रतेवरही वनांचा प्रभाव असतो. वनरहित प्रदेशापेक्षा वनाच्छादित क्षेत्रात हवेची निरपेक्ष तसंच सापेक्ष आद्र्रता जास्त असते. वनक्षेत्रातील जमिनीवरील पाण्याचं बाष्पीभवन तिथल्या आच्छादनामुळे कमी होतं. अशा रीतीने वनरहित प्रदेशापेक्षा वनप्रदेशात एकूणच हवेतील तसंच जमिनीतील ओलावा जास्त असतो. म्हणून वनं संरक्षित केली पाहिजेत आणि झाडं लावली पाहिजेत. नुसतीच वनं राखून उपयोग नाही वनांचं सुयोग्य व्यवस्थापनही तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे परिसंस्था कायम सुस्थितीत ठेवायला मदत होते. वन व्यवस्थापनाद्वारे हवामान बदलाविरुद्ध लढा देता येतो.
• झाडी असलेल्या भूभागावर पडणार्‍या पावसाचं पाणी हे एकदम जमिनीवर न पडता झाडांच्या पानांवर, डहाळ्यांवर, फांद्यांवर, खोडांवर आणि मग भूपृष्ठावर अशा क्रमाने खाली उतरत जातं. त्यानंतर हे पाणी हळूहळू जमिनीत मुरतं. झाडांची मुळं पाणी शोषून घेतात. या प्रक्रियेत पाण्याचा वेग नियंत्रित होतो. मृदेवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत नाही. हे पाणी यथावकाश जमिनीच्या सच्छिद्र वाटांद्वारे संथ आणि स्वच्छ झर्‍यांच्या तसंच ओहोळांच्या रूपाने जमिनीच्या बाहेर पडतं आणि ते प्रदीर्घ काळ टिकण्याची शक्यता असते. याउलट वनाच्छादन नसलेल्या जमिनीवर पडणारं पाणी विनाविलंब भूपृष्ठावरून वाहू लागतं आणि तिथली मृदाही पाण्याबरोबर वाहून जाते. म्हणून पाणलोट क्षेत्रात सुस्थितीतील वनं नसली, तर जोराच्या पावसामुळे मृदेचं प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर होतं आणि झपाटयाने धूप होते.
• भारतात दरवर्षी सुमारे 500 कोटी टन मृदा अशा तर्‍हेने वाहून जाते. मृदा मोठया प्रमाणात वाहून गेल्याने जलविद्युत आणि सिंचनासाठीच्या जलाशयात गाळ साठून त्याची पाणी साठविण्याची क्षमता कमी होते. धरणातील पाण्याचा साठा कमी होण्याचे हे प्रकार जगात अनेक ठिकाणी घडत आहेत. यावर पाणलोट क्षेत्रात वनं राखणं हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.
• अनेक वनस्पती पशू-पक्षी आणि प्राणी यांचं अस्तित्व केवळ वनांवरच अवलंबून असतं आणि अशा जैवविविधतेचं आश्रयस्थान म्हणून वनं अतिशय महत्त्वाची आहेत. आपला देश आणि आपलं राज्य जैवविविधतेचं आगर आहे. सह्यद्री अनेक खाद्यपिकांचं उगमस्थान आहे.
• 2010 च्या वैश्‍विक वन उत्पादन अहवालात असं म्हटलं आहे की भारत याबाबतीत 10 व्या क्रमांकावर आहे.
• 2017 च्या अहवालाप्रमाणे भारतात वनांचं एकूण उपलब्ध क्षेत्रफळ सुमारे 24.4 टक्के आहे. वनांचं महत्त्व लक्षात घेता आपल्याकडे वन व्यवस्थापनाची योजना खूप चांगली राबवली जात आहे.
• राज्यघटनेच्या 7 व्या अनुसूचीत वनांचा समावेश आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारं वन कायदे करू शकतात. वनं वाढवणं हे कायद्यात असल्यामुळे झाडं लावण्याचा नियम घालून देण्यात आला आहे. त्याचसाठी आपण वन महोत्सव साजरा करतो. वृक्षारोपणासाठी योजना आखल्या गेल्या आहेत. आयपीसीसी अहवालातही त्याचा उल्लेख आहे.
• 2008 साली हवामान बदलाचा वारू रोखण्यासाठी भारताने नॅशनल अ‍ॅक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज म्हणजे राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला. त्यासाठी वेगवेगळे 8 कार्यक्रम हाती घेतले-
1) सौर ऊर्जा
2) कायम अधिवास
3) पाणी
4) हिमालयातील परिसंस्थेचं संरक्षण
5) वृक्षारोपण
6) शाश्वत कृषी
7) हवामान बदल
8) पर्यावरण जागरुकता
• हे ते आठ कार्यक्रम. अर्थातच या सर्वाच्या शीर्षस्थानी हवामान बदल आहे. त्यातही कार्बन डायऑक्साइड कमी करण्याचं उद्दिष्ट प्रथम आहे. राष्ट्रीय कृती आराखडयातील पर्यावरण संरक्षण आणि अनुकूलन हे दोन विषय महत्त्वाचे आहेत. त्याच्या जोडीला शाश्‍वतता आहे.
• जे 8 कार्यक्रम सांगण्यात आले, त्यातील 4 पुनर्चक्रीकरण आणि पुनर्वापर, 3 समायोजन आणि अनुकूलन आणि 1 ज्ञानाशी निगडित आहे. हे आठही कार्यक्रम दर्शवतात की हवामान बदल आणि वैश्‍विक तापमानवाढ यांच्या विरोधात आपण किती कठोरपणे पावलं उचलली आहेत.
• हवामान बदलाशी दोन हात करण्यासाठी देशाने हवामान बदल कृती आराखडा तर तयार केला आहे, परंतु आराखडा व्यवस्थित कृतीत उतरवण्यासाठी, पैशांची कमतरता भासू नये म्हणून त्याच्या जोडीला राष्ट्रीय अनुकूलन कोष गठित केला आहे, राष्ट्रीय स्तरावर आणि राज्य स्तरावर निधी कमी पडू नये याची काळजी त्याद्वारे घेण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय कोषातून जो पैसा लोकांना दिला जातो त्याचा विनियोग कसा करायचा हे त्याना सांगावं लागेल. प्राथमिक मुद्दा आहे तो वन प्रबंधनाचा. त्यातही वृक्षारोपण आणि वृक्षसंवर्धन, त्याद्वारे वनांचं क्षेत्र वाढवायचे जेणेकरून लोकांना रोजगार मिळेल आणि वनसंवर्धन होईल. जैव विविधता टिकवण्याचे प्रयत्न अशाच कार्यक्रमांतून होतील. वनांत वृक्षतोड होऊ नये तसंच वनांची अधोगती/ अवनती होऊ नये म्हणून भारताने आंतरराष्ट्रीय रेड्ड + योजनेत नोंदणी करून घेतली आहे.
• संयुक्त राष्ट्रांच्या, अन्न आणि कृषी संघटना, विकास कार्यक्रम आणि पर्यावरण कार्यक्रम या तीन संस्थांनी मिळून वनांच्या अवनतीमुळे तसंच वृक्षतोडीमुळे जे हरितवायू बाहेर पडतात त्यांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी तयार केलेला कार्यक्रम म्हणजे रेड्ड + योजना होय.
• रेड्ड + योजनेअंतर्गत कार्बन क्रेडिट गुण दिले जातात. म्हणजे स्थानिक लोकांना त्यांच्या हरित पृथ्वी प्रयत्नांबद्दल आर्थिक फायदा दिला जातो. अमुक कार्बन क्रेडिट गुण झाले की अमुक पैसे असं काही त्रराशिक आहे. या योजना राज्य आणि देशपातळीवर आखल्या जातात. त्यात पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठीही योजना आहेत.
• हरितगृह वायू दोन प्रकारांनी कमी करता येतात किंवा नियंत्रणात ठेवता येतात-
1) एक म्हणजे, मुळातच हरितगृह वायू कमी प्रमाणात बाहेर पडतील याची काळजी घेणं. कृषी प्रक्रिया धिमी करणं, शक्य असेल तर ती थांबवणं आणि वनांचा र्‍हास थांबवणं.
2) दुसरा प्रकार म्हणजे वनसंवर्धन, वन व्यवस्थापन आणि वनविस्तार करून हरितगृह वायू पृथ्वीच्या वातावरणात कमी प्रमाणात सोडले जातील असं नियोजन करणं.
• भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने पिकांच्या नवीन जाती निर्माण केल्या आहेत. कमी पाण्यात, अगदी वाळवंटातही येऊ शकतील अशा या जाती आहेत. आणखीही नवीन जाती त्यांनी विकसित केल्या आहेत. शाश्वत विकासाची ही काही उदाहरणे आहेत.
• हवामान बदलाशी मुकाबला करणारी पिकं यायला हवीत. शिवाय विविध पिकांचे प्रकार आता हाताळायला हवेत. ज्या भागात पूर्वी विशिष्ट पिकं येत नव्हती तिथे नव्यानं घ्यायला सुरुवात करायला हवी. एका मोसमात एकापेक्षा जास्त पिकं घेण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. अशा प्रकारे आपण हवामान बदलाला सामोरे जाऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकर्‍याने प्रतिबंधात्मक आणि काळजीपूर्वक उपाययोजना केल्या पाहिजेत तरंच या नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्याचं धैर्य आणि विश्‍वास त्याच्याकडे येईल.
