गोष्ट रिझर्व्ह बँकेची : गव्हर्नरपदाचे तत्कालीन राजकारण
- 19 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 29 Views
- 0 Shares
गोष्ट रिझर्व्ह बँकेची : गव्हर्नरपदाचे तत्कालीन राजकारण
* सप्टेंबर १९३९ ते मार्च १९४५ या काळात या एकत्रित निधीतील भारतीयांचा हिस्सा ३०० दशलक्ष डॉलर्सचा होता.
* स्व-शासनाच्या प्रस्तावावरील, किंबहुना चिंतामणराव देशमुख यांची गव्हर्नरपदावरून उचलबांगडी करणारी सिमला परिषद जर यशस्वी झाली असती तर? या जर-तरच्या तर्काना अर्थ नसला तरी चिंतामणराव यांनी म्हटल्याप्रमाणे, राजकारण हे नतिक मूल्यांचा र्‍हास करणारे क्षेत्र आहे आणि हे त्यांच्या बाबतीत तरी अनेक वेळा खरे ठरले आहे.
* डिसेंबर १९३८ ते सप्टेंबर १९४५ या प्रदीर्घ कालावधीत चाललेले दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर इंग्लंडमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दुसर्‍या महायुद्धातील विजयाचे शिल्पकार ठरलेल्या विंस्टन चर्चिल यांचा आश्चर्यकारकरीत्या पराभव होऊन लेबर पार्टीचा विजय झाला आणि लॉर्ड एटली हे पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. १९४२ पासून सुरू झालेल्या चले जाव चळवळीने उग्र रूप धारण केले होते. महात्मा गांधीच्या उपोषणांमुळे स्वातंत्र्य चळवळ जोर धरत होती, परंतु देशात हिंदू-मुस्लिमांमध्ये ऐक्य घडविण्यात अपयश येत होते. हे ऐक्य घडावे व स्वातंत्र्यानंतरही भारत एकसंध राहावा असे व्हॉईसरॉय वेव्हेल यांना वाटत होते. त्यासाठी त्यांनी दोन्ही समुदायाच्या नेत्यांमध्ये तडजोड घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे व्हाईसरॉय वेव्हेल यांनी केवळ व्हॉईसरॉय वगळता इतर सर्व प्रतिनिधी भारतीय असतील अशा प्रशासकीय मंडळातर्फे देशाचा कारभार स्वतंत्रपणे (स्व-शासन) चालवण्याबाबत आखलेली योजना होय. ही योजना इतिहासात वेव्हेल प्लॅन म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्या काळात देशातील मुस्लिमांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ २५ टक्के असतानाही त्यांना प्रतिनिधी मंडळातील एकूण १४ जागांपैकी सहा जागा देऊन खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, परंतु स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करणार्‍या बॅ. जिनांना प्रथम धार्मिक आधारावर फाळणी व नंतर स्वातंत्र्य हवे होते तर महात्मा गांधींना प्रथम अखंड स्वातंत्र्य व नंतर या वादाची सोडवणूक हवी होती. श्री. चर्चिल हे भारतद्वेष्टे होते. लॉर्ड वेव्हेल यांची कोणतीही योजना ऐकण्याची त्यांची मानसिकता नव्हती. या पार्श्वभूमीवर चर्चिल यांचा पराभव होऊन एटली यांनी सूत्रे हाती घेताच लॉर्ड वेव्हेल यांनी आपला स्वयं-शासनाचा प्रस्ताव पुनश्च मांडला. त्यासाठी त्यांनी सिमला येथे एका परिषदेचे आयोजन केले. त्यासाठी त्यांनी २१ भारतीय नेत्यांना निमंत्रित केले. त्यामध्ये महात्मा गांधी, बॅ. जिना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह इतर नेत्यांचा समावेश होता. आपल्या प्रस्तावास बॅ. जिना विरोध करतील याची जाणीव असल्याने, त्यांचे मन वळवण्यासाठी १४ प्रतिनिधींमध्ये सहा सदस्य मुस्लीम समाजाला देण्याबरोबरच देशाच्या आर्थिक घडामोडींचे केंद्र असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखपदी मुस्लीम व्यक्ती आणण्याचाही घाट घालण्यात आला.
* त्यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखपदी असलेले चिंतामणराव देशमुख हे देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हुशारीने हाताळत होते. युद्धाचा खर्च म्हणून भारत सरकारला मिळालेले सुमारे १,६३५ कोटींची रक्कम पौंडच्या (ब्रिटिश चलन) स्वरूपात मिळाली असल्याने ती भारतीय बाजारपेठेत खर्च करणे शक्य नव्हते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंग्लंडमधून वस्तूंची खरेदी अशक्य होती. सबब सरकारने ही सर्व रक्कम रिझर्व्ह बँकेत ठेवली. त्यापोटी घेतलेल्या उचलीमुळे चलन फुगवटयात वाढ होऊन प्रचंड भाववाढ होत होती. या परिस्थितीचा सामना करत असताना चिंतामणराव देशमुख यांनी ठेवींवरील व्याजदर वाढीस (तत्कालीन ३%) नकार दिल्याने कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणूक वाढू लागली आणि कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत आले. युद्ध सुरू होताना, म्हणजे १९३८ मध्ये चलनातील नोटांची किंमत १,८२८.६५ दशलक्ष इतकी होती. ती युद्ध समाप्तीच्या वेळेस म्हणजे १९४५ मध्ये १२,०२३.३६ दशलक्ष रुपयांपर्यंत गेली. म्हणजे युद्धकाळात त्यामध्ये तब्बल ६.५७ पट वाढ झाली होती. ही सर्व परिस्थिती अत्यंत सक्षमपणे हाताळणारे चिंतामणराव देशमुख हे लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते.
* सिमला येथे सप्टेंबर १९४५ मध्ये भरलेल्या परिषदेतून एकेदिवशी सेवक लाल, जे पुढे भारतीय राष्ट्रपतींचे पहिले सचिव झाले यांनी फोन करून चिंतामणराव देशमुख यांना सांगितले की, सिमला परिषदेतील सर्व नेते स्वयं-शासित सरकारचे पहिले वित्त सदस्य म्हणून देशमुख यांच्या नावाचा विचार करत आहेत. या सदंर्भात तत्कालीन राजकीय पटलावर नेमके काय चालले होते याचा खुलासा अर्थविभागाचे तत्कालीन उपसचिव सुंदरसन यांनी ३ जुल १९४५ रोजी देशमुख यांना लिहिलेल्या खासगी पत्रातून होतो. भारताचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी परिषदेतील प्रमुख भारतीय नेत्यांपुढे स्व-शासनाचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावास भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांची सरकारला संमती हवी होती. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने चच्रेमध्ये आपल्या वतीने काही मुस्लीम प्रतिनिधींची नेमणूक करताच त्यास आक्षेप घेत भारतातील सर्व मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व केवळ मुस्लीम लीगच करणार अशी भूमिका घेतली. अशावेळी मुस्लीम नेत्यांना खूश करण्यासाठी चिंतामणराव देशमुख यांना वित्त सदस्यपदी आणत त्यांच्या जागी तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर वजाहत हुसेन यांना भारतीय रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी विराजमान करण्याचे योजण्यात आले. सिमला परिषदेसमोर व्हाईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी ठेवलेल्या त्या प्रस्तावास मुस्लीम लीग पाठिंबा देईल व लॉर्ड वेव्हेल यांची योजना फलद्रूप होईल हा विचार असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा या राजकीय तडजोडीसाठी देशमुख यांचा वापर करण्याची ब्रिटिशांची योजना होती. त्यावेळी देशमुख यांनी रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा तात्पुरत्या स्वरूपात त्याग करून वित्त-सदस्य; हे पद स्वीकारावे व सर्व गोष्टी सुरळीत झाल्यास पुनश्च त्यांनी गव्हर्नरपद स्वीकारावे असेही सुचविण्यात आले. देशमुख यांना असेही आश्वासन देण्याचे ठरले की, ही व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, या कालावधीतही प्रत्यक्षात देशमुख यांच्या सल्ल्यानुसारच व त्यांच्या तत्त्वांनुसारच रिझव्र्ह बँकेच्या पातळीवरील प्रत्येक निर्णय घेतला जाईल. परंतु सुदैवाने स्वतंत्र पाकिस्तानच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणार्‍या महमद अली जिना यांनी स्वयं-शासनातील सहभागाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आणि सिमला परिषदेतील बोलणी फिसकटली. तसेच ज्या वजाहत हुसेन यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हा घाट घातला गेला त्या वजाहत हुसेन यांचे डिसेंबर १९४५ मध्ये दुर्दैवी निधन झाले. अशा प्रकारे चिंतामणराव देशमुख यांना हटविण्याची योजना जरी बारगळली तरी, पारतंत्र्यातच देशमुख यांच्या रूपाने रिझर्व्ह बँकेचे झालेले भारतीयकरण ब्रिटिशांना सलत होते हे नक्कीच. सिमला परिषद जर यशस्वी झाली असती तर? या जर-तरच्या तर्काना अर्थ नसला तरी चिंतामणराव यांनी म्हटल्याप्रमाणे, राजकारण हे नैतिक मूल्यांचा र्‍हास करणारे क्षेत्र आहे आणि हे त्यांच्या बाबतीत तरी अनेक वेळा खरे ठरले आहे.
* सिमला परिषद अपयशी ठरल्यामुळे पुढे चिंतामणराव देशमुख यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून अनेक देशहिताचे निर्णय घेतले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर भारतीय व्यापार्‍यांनी परदेशी चलनाबाबत केलेल्या पर्याप्त मागणीस चिंतामणरावांनी पाठिंबा देत, रिझर्व्ह बँकेतर्फे ती मागणी लावून धरली. युद्धकाळात भारतातून इंग्लंडला निर्यात झालेल्या मालापोटी ब्रिटिश सरकारकडे पौंडाच्या स्वरूपात भारतीय पसा पडून होता. स्वत:चा पसा असतानाही भारतीय व्यापार्‍यांना परदेशी चलनाच्या बाबतीत काटकसरीने वागावे लागत होते. त्याकाळी भारत हा ब्रिटिश अंमलाखाली असल्याने त्यास युद्धोत्तर काळातील एक स्वतंत्र राष्ट्र मानायला सरकार तयार नव्हते. ब्रिटिश साम्राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व वसाहतींचा म्हणजेच राष्ट्रांच्या व्यापारापोटी इंग्लंडमध्ये साचलेल्या डॉलरचे एकत्रीकरण करण्याची योजना (Empire Dollar Pool) तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने आखली. त्यास देशमुख यांनी कडाडून विरोध केला. कारण इतर राष्ट्राच्या तुलनेत भारतीय निधी हा जास्त होता. त्यामुळे सामाईक निधीतून भारतीय निधी वेगळा करण्याची मागणी रिझर्व्ह बँकेने केली. सप्टेंबर १९३९ ते मार्च १९४५ या काळात या एकत्रित निधीतील भारतीयांचा हिस्सा ३०० दशलक्ष डॉलर्सचा होता. या पार्श्वभूमीवर भारताने या सामाईक योजनेतून बाहेर पडून स्वत:चा स्वतंत्र निधी उभारावा असाही टोकाचा प्रस्ताव सुचविण्यात आला. परंतु कॅनडा, स्वित्झर्लंड, इराण इ. ज्या राष्ट्रांमधून इंग्लंडचे पौंड हे चलन वापरले जात नाही. त्या राष्ट्रांशी भारतीयांनी केलेल्या व्यापारापोटी त्यांना डॉलरमध्येच रक्कम द्यावी लागणार असल्याने व अशी रक्कम बँक ऑफ इंग्लंडकडूनच उपलब्ध होणार असल्याने देशमुख यांनी अत्यंत हुशारीने व संयमाने या वाटाघाटी पुढे चालू ठेवल्या.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
13 जुलै 2021 / विद्याधर अनास्कर
