जात पंचायतविरोधी कायद्याची चार वर्षे
- 16 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 23 Views
- 0 Shares
जात पंचायतविरोधी कायद्याची चार वर्षे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन व प्रशासन” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”जात पंचायतविरोधी कायद्याची चार वर्षे” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
५. ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन व प्रशासन :
स्थानिक शासनाची वैशिष्ट्ये
* ग्रामीण स्थानिक व प्रशासन
अ. ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद - रचना, अधिकार व कार्ये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक - कार्य व भूमिका
क. ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
जात पंचायतविरोधी कायद्याची चार वर्षे
* सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याला आज (३ जुलै) चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा कायदा आल्याने जात पंचायतींना चाप बसला आहे. सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पीडितांसाठी दिलासादायक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याने सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा मानला गेला आहे.त्या निमित्ताने जात पंचायतचा मागोवा घेणारा हा लेख.
* वर्ष २०१३ मधील घटना. आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून एका गर्भवती महिलेचा गळा दाबून खून करण्यात आला होता. त्यामागे जात पंचायतचा दबाव असल्याचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांना दिसून आले. त्यानंतर महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जात पंचायत मूठमाती अभियान सुरू झाले. राज्याच्या अनेक भागात जात पंचायत विरोधी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्यामुळे जात पंचायतच्या मनमानीविरोधात शेकडो घटना समोर आल्या. बहुतांश घटनेत महिलांचे शोषण होत असल्याचे दिसून आले. जात पंचायत ही समांतर न्याय व्यवस्था असल्याने लोकशाही कमकुवत करते आहे. परंपरेने आलेले पंच आपल्या समाजाचे न्यायनिवाडे करतात. जात पंचायतचे न्याय निवाडे व शिक्षा बहुतेकवेळा अंधश्रद्धेवर अधारित असतात. चारित्र्याच्या संशयातून उकळत्या तेलात हात घालणे, पंचांची थुंकी वाटण्याची शिक्षा देणे, लग्नानंतरच्या पहिल्या रात्री नववधूची कौमार्याची परीक्षा घेणे अशा अमानुष प्रकारच्या शिक्षा केल्याचे उघडकीस आले.
* प्रबोधनाच्या मार्गाने राज्यातील सतरा विविध जात पंचायती बरखास्त करण्यात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला यश आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मढी (अहमदनगर), माळेगाव (नांदेड) व जेजुरी (पुणे) येथील यात्रेत अनेक समाजातील जात पंचायती झाल्या नाहीत. कोकणातील काही गावकी बंद झाल्या आहेत. इतर राज्यांतील जात पंचायतच्या प्रकरणात प्रभावीपणे हस्तक्षेप करत बहिष्कृत कुटुंबांना सन्मानाने जगण्यासाठी अंनिसने पाठबळ मिळवून दिले आहे. हे आश्‍वासक वाटत असले तरी दुसर्या बाजूने हजारो जात पंचायतींचे कामकाज अद़ृश्य स्वरूपात चालूच होते. कोणताही कायदा नसताना केवळ प्रबोधनाने जात पंचायतच्या मनमानीविरोधात लढणे अवघड जात होते म्हणून सक्षम कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
* युती सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत केला. ३ जुलै २०१७ पासून कायदा अमलात आला. त्याला आज चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. सामाजिक बहिष्कारापासून संरक्षण करणारा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६ असे या कायद्याचे नाव आहे. हा कायदा आल्याने जात पंचायतींना चाप बसला आहे. सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पीडितांसाठी दिलासादायक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याने सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा मानला गेला आहे. सामाजिक बहिष्कार घालणार्या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र होतील. अपराध करण्यास अपप्रेरणा देणार्यास सुद्धा अशाच शिक्षा होतील. वसूल करण्यात आलेली दंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा रकमेचा काही भाग पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबाला देता येईल. अपराध हा दखलपात्र व जामीनपात्र असेल. या कायद्यांतर्गत एकशे दहा गुन्हे दाखल झाले आहेत. रायगड, रत्नागिरी, पुणे, अहमदनगर आदी जिल्ह्यांत दोन आकडी गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
* पीडितांना तात्पुरता निवारा मिळावा, सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळावी व इतर मुद्द्यांसाठी महाराष्ट्र अंनिस आग्रही आहे. याबाबत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनासोबत महाराष्ट्र अंनिसची एक बैठक झाली. येणार्या काळात कायद्याची नियमावली बनवताना या सूचनांचा विचार करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस विशेष मोहीम राबवत आहे. या कायद्याने महाराष्ट्राची पुरोगामित्वाची परंपरा आणखी उजळ झाली आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
५ जुलै २०२१ / कृष्णा चांदगुडे, कार्यवाह, जात पंचायत मूठमाती अभियान
