सावट कोरोनाचे की राजकीय भीतीचे ?
- 15 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 21 Views
- 0 Shares
सावट कोरोनाचे की राजकीय भीतीचे ?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”राजकारण” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”सावट कोरोनाचे की राजकीय भीतीचे?” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
४. राज्य शासन व प्रशासन (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) :
ड. विधिमंडळ - विधानसभा, विधानपरिषद - अधिकार व कार्य
७. पक्ष आणि हितसंबंधी गट :
* भारतीय पक्ष पद्धतीचे बदलते स्वरूप
* राष्ट्रीय पक्ष व प्रादेशिक पक्ष - विचारप्रणाली, संघटन, पक्षीय निधी, निवडणुकीतील कामगिरी, सामाजिक आधार, महाराष्ट्रातील प्रमुख हितसंबधी गट
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
सावट कोरोनाचे की राजकीय भीतीचे ?
* मंत्र्यांचे अनेक कार्यक्रम, विविध आंदोलने आणि लग्नसमारंभ वगैरे शेकडोंच्या गर्दीत कोणताही प्रोटोकॉल न पाळता सुखेनैव पार पडत असतील, तर सर्व नियम पाळून विधिमंडळाचे अधिवेशन घेता आले असते, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे.
* विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कालपासून सुरू झाले आणि आज ते संपेलदेखील! अवघे दोनच दिवस अधिवेशन चालले असले, तरी त्याचे कवित्व मात्र गेला महिनाभरापासून सुरू होते. आणखी काही दिवस हे कवित्व चालणार आहे. एकतर कोरोना संसर्गाचे कारण देऊन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने विधिमंडळाचे अधिवेशन केवळ दोनच दिवस घेण्याचे ठरवले.
* उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर झाल्याची चर्चा गेल्या आठ-पंधरा दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे. त्यात काँग्रेसकडे असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यावरून तिन्ही पक्षांतील मतभेद लपून राहिलेले नाहीत. निवडणूक व्हावी, असे कितीही सांगितले जात असले, तरी ती घेऊन झाकली मूठ उघडण्याची हिंमत विशेषतः शिवसेना दाखवायला तयार नाही. निवडणूक घ्यावी की न घ्यावी यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेली विधाने त्या पक्षाच्या मनात काय आहे, हे स्पष्ट करते. मुळात नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला तेव्हाच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज झाले होते. आता हे पद रिक्त झाल्याने त्यावर तिन्ही पक्षांत पुन्हा चर्चा होईल, असे राष्ट्रवादीकडून सांगितले गेले, तेव्हा काँग्रेसची नाराजी उघडपणे व्यक्त झाली होती. निवडणूक घ्यायची म्हणजे पुन्हा पक्षांतर्गत नाराजीला तोंड द्यावे लागणार, नेमकी हीच कटकट सरकारच्या धुरिणांना नको असावी. त्यामुळेच अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळून उपाध्यक्षांकरवीच कामकाज करून घ्यावे, असा मार्ग निघाला. मात्र, त्यास काँग्रेसची मान्यता असेल, असे वाटत नाही. मग कोरोनाची ढाल पुढे करून केवळ दोनच दिवसांचे अधिवेशन घ्यायचे, असा मार्ग काढला गेला.
* अधिवेशन कालपासून सुरू होऊनही निवडणुकीची घोषणा झाली नाही, याचा अर्थ आता आणखी सहा महिने, म्हणजे हिवाळी अधिवेशनापर्यंत विधानसभेचे अध्यक्षपद रिकामेच राहील. वास्तविक निवडणूक झाली असती, तर गुप्त मतदान झाले असते आणि गुप्त मतदानात आघाडीतल्या सर्वच पक्षांतल्या नाराजांची नाराजी उफाळून आली असती, परिणामी अध्यक्षपदाचा काँग्रेसचा उमेदवार पराभूत होऊन सरकारच कोसळले असते.
* शिवसेना आणि काँग्रेसने आपल्या आमदारांना व्हिप बजावून अधिवेशनात हजेरी लावण्याच्या सूचना केल्या असल्या, तरी राष्ट्रवादीने असा व्हिप बजावल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे गुप्त मतदानाचा फायदा घेऊन काँग्रेसचा उमेदवार पाडायचा असा काही डाव होता का? हे कळायला मार्ग नाही. मग अधिवेशन नेमके कोणत्या भीतीने कमी केले गेले? कोरोनाच्या की सरकार पडण्याच्या?
* महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप होणार अशी भविष्यवाणी अनेकांनी वर्तवली. ती अजून तरी खरी ठरलेली नाही. अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे गेल्याने तूर्त तरी हे भविष्य वर्तमानात बदलेल, असे ठामपणे सांगता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात गेल्या आठवडाभरात ज्या भेटीगाठी झाल्या, त्याकडे पाहावे लागेल. महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांनी थेट वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची दोन वेळा भेट घेतली. या नेत्यांमध्ये काही महिन्यांपासून असलेला अबोला संपवण्यासाठी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत सिल्व्हर ओक आणि वर्षावर फेर्या मारत आहेत. महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीची बैठक अनेक महिने झालीच नव्हती. ती गेल्या आठवड्यात तीन वेळा झाली.
* आघाडीत ही हलचल सुरू असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली. रात्री उशिरा झालेल्या भेटीतील चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही फोनवरून सामील झाले होते, असे समजते. उत्तर प्रदेशासारखे मोठे राज्य आगामी काळात निवडणुकांना सामोरे जात आहे. अशा स्थितीत भाजपचे सर्वच मित्रपक्ष सोडून चालले आहेत, असे चित्र योग्य नाही. त्यामुळे शिवसेनेला आघाडीच्या तंबूतून बाहेर काढून परत आपल्याकडे आणण्याचे प्रयत्न भाजपकडून होणार हे नक्की! त्यासाठी अनेक मार्ग आहेत आणि ते अवलंबण्याची भाजपची तयारी आहे. नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भातील सूत्रे आता स्वतःकडे घेतली असून, लवकरच त्याचे परिणाम पाहायला मिळतील, असे भाजपच्या नेत्यांकडून सांगितले जात आहे.
* हे सुरू असताना केंद्रीय यंत्रणांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी नेत्यांच्या अडचणी वाढवायला सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीने धाड टाकली. परिवहन मंत्री अनिल परब यांसह किशोरी पेडणेकर आणि मिलिंद नार्वेकर या शिवसेना नेत्यांवर भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अनेक गंभीर आरोप केले. अशा स्थितीत १७० सदस्यांच्या बळावर अधिवेशनास सामोरे जाणार्या सरकारकडे बहुमताची वाण दिसत नसली, तरी तिन्ही पक्षांत एकमत मात्र होत नाही! तसे असते तर बहुमत असलेल्या सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आत्मविश्वासाने घेतली असती. शेवटच्या क्षणापर्यंत अनिश्रि्चतता ठेवून केवळ बहुमताची परीक्षा टाळायची हाच हेतू असू शकतो, हे कुणीही सांगू शकेल! ही निवडणूक एकतर्फी जिंकून सरकारवरील अस्थिरतेचे सावट बाजूला करण्याची संधी असतानाही रिस्क न घेण्यामागे एकमेकांबद्दल असलेला संशय हेच कारण आहे.
* भाजपमध्येही सगळे काही आलबेल आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. या पक्षातील कच्चे दुवे, त्यांच्यातील गट-उपगट शोधून अधिवेशनात त्यांचा बरोबर वापर करून घेत विरोधकांवरच खेळी उलटविण्याचे फ्लोअर मॅनेजमेंट सभागृहात साधता आले पाहिजे. गेल्या अधिवेशनात अँटिलिया प्रकरणावरून सरकार बॅकफूटवर गेले होते. पुढे वेगवान घटना घडल्या. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख हे ईडीच्या चौकशीत अडकले आहेत. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना ईडीने घेरले आहे. या परिस्थितीत कालपासून सुरू झालेले आणि आज संपणारे विधिमंडळाचे अधिवेशन सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वांझोटेच ठरेल यात शंका नाही!
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
६ जुलै २०२१ / उदय तानपाठक
