२०२४ चं मिशन परिवर्तन कर्णधार शरद पवार
- 14 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 21 Views
- 0 Shares
२०२४ चं मिशन परिवर्तन कर्णधार शरद पवार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय राजकीय व्यवस्था या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”मिशन 2024” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (2) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
* राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
ब) भारतीय राजकीय व्यवस्था (शासनाची संरचना, अधिकार व कार्ये ) :
भारतीय संघराज्याचे स्वरूप - संघराज्य व राज्य विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याययंत्रणा, केंद्र - राज्य संबंध - प्रशासकीय, कार्यकारी व वित्तीय संबंध, वैधानिक अधिकार, विषयांचे वाटप
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
२०२४ चं मिशन परिवर्तन कर्णधार शरद पवार
* तारीख २२ जून. संध्याकाळी चारची वेळ. स्थळ नवी दिल्लीतील ६, जनपथ हे शरद पवार यांचं निवासस्थान. भारतीय जनता पक्षाचे माजी नेते यशवंत सिन्हा यांनी तीन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या राष्ट्रमंच या बिगरराजकीय व्यासपीठाची बैठक. सिन्हा हे सध्या तृणमूल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आहेत. गेल्या काही वर्षांत विरोधकांनी आयोजिलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाला झाली नव्हती इतकी गर्दी वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीनिमित्त केली होती व माध्यमांनी अनेक प्रकारचे तर्क-वितर्क लढवण्यास सुरुवातही केली होती. तिसर्‍या आघाडीच्या स्थापनेबाबत चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आहे का? या बैठकीला काँग्रेसनेते का अनुपस्थित आहेत? शरद पवारांच्याच निवासस्थानी बैठक बोलावण्याचं कारण काय? इत्यादी...
* या बैठकीला मीही उपस्थित होतो, त्यामुळे या वेळच्या सदरात मी याच विषयाचा ऊहापोह करणार आहे. बैठकीत कुणी काय बाजू मांडली हे सांगणं किंवा माध्यमांच्या तर्कांवर स्पष्टीकरण देणं हा या लेखाचा विषय नाही. त्यापेक्षा, शरद पवार या एका व्यक्तीबाबतचं माझं मत मी सांगणार आहे. सन २०२४ मध्ये राजकीय बदल घडवून आणण्यासाठी कर्णधार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात आहे असं मला वाटतं.
* नरेंद्र मोदी यांच्या सात वर्षांच्या सत्ताकाळात आणि त्यांच्या दुसर्‍या टर्मच्या दोन वर्षांनंतर, भारताची आजची स्थिती काय आहे? २०१४ नंतर प्रथमच भारतीय जनतेला २०२४ मध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची गरज वाटत असल्याचं कोणताही तटस्थ राजकीय निरीक्षक सांगेल. भाजपला २०१४ आणि २०१९ मध्ये मतदान केलेल्या मतदारांनाही दुसरा पर्याय शोधायला भाग पाडणारे दोन घटक आहेत. कोरोनाच्या परिस्थितीची हाताळणी करण्यात मोदी सरकारला आलेलं सपशेल अपयश आणि ढासळत चाललेली देशाची आर्थिक स्थिती, ज्यामुळे कधी नव्हे इतकी बेरोजगारी वाढली आणि महागाईही वाढली.
* याहून अधिक म्हणजे, पंतप्रधानांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. उदाहरणार्थ, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये अल्पशी वाढ झाली तरी मोदी आणि भाजपचे इतर नेते सरकारवर आक्रमकपणे तुटून पडत असतानाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर आहेत; पण सध्या हे दर किती वाढले आहेत? पंतप्रधानांच्या संवेदनहीनतेचाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शांततेनं सुरू असलेल्या शेतकरी-आंदोलनाला आता दोनशेहून अधिक दिवस झाले आहेत. हे जगातलं आतापर्यंतचं सर्वांत मोठं आणि सर्वाधिक काळ चाललेलं शेतकरी-आंदोलन आहे. तिन्ही कृषी कायद्यांच्या मसुद्याबाबत किंवा हे कायदे ज्या अ-लोकशाही पद्धतीनं संसदेत मंजूर करण्यात आले त्याबाबत सध्या बोलायला नको; पण लोकशाहीवादी भारताच्या पंतप्रधानांना आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांची भेट घेऊन त्यांच्या अडचणींबाबत साधी काळजीही व्यक्त करता येऊ नये का?
* खुद्द लोकशाहीशी असलेल्या पंतप्रधानांच्या प्रतिबद्धतेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आणीबाणीचा छोटासा कालावधी वगळला तर, आपल्या विरोधकांशी इतक्या सूडबुद्धीनं वागणारा, त्यांच्याविरोधात ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग आणि इतर संस्थांचा ससेमिरा लावणारा दुसरा पंतप्रधान भारतानं पाहिला नाही. संसद आणि संसदसदस्यांबाबत फारसं महत्त्व वाटत नसतानाही हजारो कोटी रुपये खर्च करून संसदेसाठी नवी इमारत आणि सेंट्रल व्हिस्टा उभारण्याच्या त्यांच्या भव्य योजना अत्यंत विरोधाभासी वाटतात. पंडित नेहरू किंवा अटलबिहारी वाजपेयी हे संसदेत शक्यतो उपस्थित असत. विद्यमान पंतप्रधान यांचं संसदेतलं दर्शन दुर्मिळ आहे. संसदीय लोकशाहीचा अत्यावश्यक घटक असलेल्या बहुपक्षीय स्थायी समित्यांचं महत्त्वही त्यांनी अत्यंत पद्धतशीरपणे कमी केलं आहे. गेल्या सात वर्षांत, स्थायी समितीकडं विधेयकं पाठवण्याचं प्रमाण वेगानं ओसरलं आणि गेल्या दोन वर्षांत तर ते शून्यावर आलं आहे.
* यानंतर, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्याच्या पंतप्रधानांच्या कटिबद्धतेवर सवाल उपस्थित होत आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच केंद्र-राज्य संबंध रसातळाला पोहोचले आहेत. मोदी स्वत:च्या पक्षाच्या खासदारांशी किंवा मंत्रिमंडळातल्या सहकार्‍यांशीही फार कमी सल्लामसलत करतात. भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला, संवादावर आणि सामूहिकतेवर आधारित असलेल्या त्यांच्या कार्यपद्धतीचा सार्थ अभिमान आहे. या अभिजात संस्कारांचं आपल्या अत्यंत आत्मकेंद्री पंतप्रधानांकडून किती प्रमाणात पालन होतं, हे भाजपच्या खासदारांना आणि मंत्र्यांना विचारून पाहा. या प्रश्नाचं उत्तर संघपरिवाराच्या अनेक समर्थकांचा अपेक्षाभंग करणारं असेल. सरकारी धोरणांचा आणि योजनांचा केला जात असलेला प्रचार आणि त्यांचा प्रत्यक्ष असणारा परिणाम यांच्यातला प्रचंड असलेला फरक पाहूनही त्यांचा आणि देशातल्या जनतेचा असाच अपेक्षाभंग होऊ शकतो.
* सध्या घडत असलेल्या दोन घडामोडींमुळे भाजपसमोर अडचण निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. सात वर्षांत प्रथमच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि गुजरातसह अनेक प्रदेश-कार्यकारिणींमधील सत्तासंघर्ष आणि अंतर्गत दुफळी चव्हाट्यावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. दुसरं म्हणजे, निवडणूक जिंकून देण्याच्या मोदींच्या क्षमतेवर निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हाचा आकार वाढतो आहे. बंगालमध्ये भाजपनं मोदी विरुद्ध ममता असं चित्र निर्माण केलं असताना, ममता बॅनर्जींनी भाजपला पाणी पाजलं. उत्तर प्रदेशातही योगी आदित्यनाथ सरकारची लोकप्रियता वेगानं घटत असल्यानं, पुढील वर्षी या महत्त्वाच्या राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला पुन्हा एकदा सत्तेवर आणणं एकट्या मोदी यांना झेपेल का? शक्यता कमी आहे.
* वरील सर्व घडामोडींमधून, मोदींचा दुसरा कार्यकाळ संपल्यावर त्यांचं पंतप्रधानपदही निश्रि्चतपणे जाईल असं सुचवायचं नाही. ते अद्यापही भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले राष्ट्रीय नेते आहेत; पण ही लोकप्रियता आता घटतेय आणि जनतेला २०२४ मध्ये परिवर्तन हवं आहे, याची पहिली झलक क्षितिजावर दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्थात्, त्यांना अद्याप तरी दुसरा कोणताही विश्वासार्ह पर्याय समोर येताना दिसत नाही हेही खरंच आहे. जर्मनीचा प्रसिद्ध लष्करी रणनीतीकार क्लॉजविट्झ यानं बरोबरच म्हटलं आहे : गोष्टी सोप्या दिसतात म्हणून त्या सहज असतीलच असं नाही!
* या सर्व पार्श्वभूमीवर अनेक भाजपेतर पक्षांची आणि कोणत्याही पक्षाशी बांधील नसलेल्या माझ्यासारख्या राजकीय कार्यकर्त्यांची दिल्लीत बैठक झाली. पवारसाहेबांनी बैठकीच्या आयोजकाची भूमिका निभावणं यातूनच, ही विरोधकांच्या एकजुटीसाठी गंभीरपणे होणार्‍या प्रयत्नांची सुरुवात आहे, हा संदेश अचूकपणे सर्वांपर्यंत पोहोचला. त्यांनी एक मुद्दा बैठकीत अत्यंत स्पष्टपणे सांगितला - काँग्रेस आणि शिवसेना, द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि राष्ट्रीय जनता दल यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांचा सहभाग असल्याशिवाय विरोधकांची एकजूट होणं शक्य नाही.
* राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, एम. के. स्टॅलिन, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव या नेत्यांचं महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केलं.
* या सर्व राजकीय पक्षांना एकाच समान व्यासपीठावर आणणं पवारसाहेबांनाच शक्य आहे. याची तीन कारणं आहेत. एक म्हणजे, सक्रिय असलेले ते देशातील सर्वांत ज्येष्ठ राजकीय नेते आहेत. दुसरं म्हणजे, देशाच्या राजकीय वर्तुळात त्यांनी चांगले संबंध प्रस्थापित केलेले आहेत. आणि तिसरं कारण म्हणजे, त्यांनी महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये यशस्वीपणे तीन पक्षांची आघाडी तयार करून दाखवली आहे. या आघाडीत त्यांच्या स्वत:च्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह, काँग्रेसचा आणि शिवसेनेचाही समावेश आहे. अशा आघाडीची कल्पना याआधी कुणीही केली नव्हती. त्यांच्यासारखा काँग्रेसेतर नेता राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांच्या एकजुटीचा प्रणेता आणि संचालक कसा असू शकतो, याबाबत काही लोकांना आश्चर्य वाटू शकतं.
* मात्र, वास्तविकतः या विरोधकांच्या व्यासपीठावर सर्वाधिक जागा या, त्यांच्या नव्हे तर, राहुल गांधींच्या पक्षाला मिळणार आहेत. हे लोक एक गोष्ट विसरत आहेत की पवारसाहेब हे काँग्रेसपरिवारातीलही सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य आहेत. राहुल यांचं जेवढं वय नसेल त्याहून अधिक त्यांची राजकीय कारकीर्द आहे. काँग्रेसपरिवाराचे झालेले तुकडे पुन्हा जुळवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय उंची त्यांच्याकडे आहे. भारतातील हा सर्वांत जुना पक्ष त्याची पूर्वीची क्षमता आणि देशाच्या राजकारणावरील प्रभाव या एकत्रीकरणाशिवाय पुन्हा मिळवू शकत नाही. जरा विचार करून पाहा : भाजपचं सर्वांत मोठं शक्तिस्थान कोणतं आणि काँग्रेसचा सर्वांत कमकुवत दुवा कोणता? तर ते म्हणजे, संघपरिवारात कधीही फूट पडलेली नाही, तर काँग्रेसपरिवारानं अनेकदा फाटाफूट अनुभवली आहे.
* विरोधकांना एकत्र करण्याच्या प्रयत्नांतून, २०२४ मध्ये भाजपचा पराभव शक्य आहे का, या प्रश्नाला सकारात्मक उत्तर द्यायचं असल्यास पवारसाहेब आणि इतर भाजपेतर नेत्यांच्या खांद्यावर महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडते.
* पहिली बाब म्हणजे, सर्व विरोधकांनी सद्यस्थितीत अत्यंत धोरणीपणानं मोदींविरोधात विरोधकांचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असेल? या मुद्द्यावर चर्चा करणं पूर्णपणे टाळावं. विरोधकांच्या आघाडीचे निर्माते पवारसाहेब असले म्हणजे, तेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील असं नाही. भाजपेतर नेत्यांसमोरचं पहिलं आणि सर्वांत महत्त्वाचं काम म्हणजे परस्परांमध्ये एकजूट, परस्परसहकार्य असल्याचं आणि भारतात सुशासन, सर्वसमावेशक विकास आणि सामाजिक सलोखा निर्माण करण्याच्या एकसमान कार्यक्रमाला कटिबद्ध असल्याचं सर्वांसमोर सिद्ध करणं. ही एकता असल्याचं दाखवून दिल्याशिवाय त्यांना जनतेचा विश्वास आणि पाठिंबा संपादन करता येणं केवळ अशक्य आहे. याचा परिणाम म्हणून, कोणताही पर्याय समोर नसल्याच्या परिस्थितीचा फायदा २०२४ मध्ये मोदींना मिळेल.
* दुसरी बाब म्हणजे, ज्या वेळी भाजपेतर पक्षांचे सर्व वरिष्ठ नेते वारंवार भेटत असल्याचं, एकमुखानं बोलत असल्याचं, देशासमोरच्या आणि जनतेसमोरच्या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एकमत दाखवून देत असल्याचं जनतेला दिसेल त्या वेळी या भाजपेतर पर्यायाची विश्वासार्हता सिद्ध होईल. यासाठी देशाच्या विविध भागांमध्ये संयुक्त सभा/शांततामय निदर्शनांचं आयोजन करणं, भाजपला पराभूत करण्याचा एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवत राज्यांमध्ये एकत्रितपणे निवडणुका लढणं आणि भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये आघाडी किंवा एका पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी सर्वसमावेशक आणि कार्यक्षम पद्धतीनं कामकाज चालवणं हे महत्त्वाचं आहे.
* तिसरी बाब म्हणजे, प्रत्येक भाजपेतर पक्षाची आणि त्यांच्या नेत्यांची काही शक्तिस्थानं आणि काही कच्चे दुवेही आहेत. कोणताही नेता परिपूर्ण नाही. ही शक्तिस्थानं अधिक बळकट करून कच्चे दुवे कमी करणं ही काळाची गरज आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, सर्व नेत्यांनी देशासाठी मोठं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपला स्वार्थ आणि अहंभाव बाजूला ठेवायला हवा.
* चौथी बाब म्हणजे, मोदींना २०१४ आणि २०१९ मध्ये मिळालेल्या यशात संघपरिवारानं अनेक वर्षांत निर्माण केलेल्या हिंदू-जागृतीचा (विघटनवादी प्रकारातील) वाटा मोठा होता. या हिंदू-जागृतीला धक्का लावण्याचा प्रयत्नही न करता, विरोधकांना २०२४ च्या निवडणुकीत एक शक्तिशाली, व्यापक, विश्वासार्ह आणि ध्रुवीकरणाला थारा नसलेलं राष्ट्रीय एकतेचं भावनिक आवाहन निर्माण करावं लागेल. हे साध्य करण्याचा एक परिणामकारक मार्ग म्हणजे, भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त २०२१ ते २०२२ या कालावधीत एकत्रितपणे वर्षभराची मोहीम राबवावी. या मोहिमेत देशभक्तीची भावना आणि राष्ट्रीय अभिमान यावर विशेष भर दिला जावा. तसंच, अधिक सशक्त, अधिक समृद्ध, अधिक सलोखापूर्ण, अधिक समानता असलेल्या, अधिक चांगलं प्रशासन असलेल्या आणि जागतिक घडामोडींमध्येही अधिक योग्य भूमिका बजावू शकणार्‍या उद्याच्या भारताचं चित्र सादर करावं लागेल.
* पाचवी बाब म्हणजे, जनतेला आपल्याकडं आकर्षून घेण्यासाठी आणि भाजपला प्रभावी पर्याय असल्याचं जनतेला पटवून देण्यासाठी, विरोधकांच्या समान कार्यक्रमामध्ये काही धाडसी आणि दूरगामी सुधारणांना स्थान मिळणं आवश्यक आहे. त्या म्हणजे, अ) निवडणूक आणि राजकीय सुधारणा, ब) संसदीय आणि राज्य विधिमंडळ कार्यपद्धतीत सुधारणा, क) न्यायविषयक सुधारणा, ड) प्रशासकीय सुधारणा, इ) पोलिससुधारणा आणि ई) सत्तेचं विकेंद्रीकरण करून पंचायत राजसंस्थेला सबळ करण्यासाठी केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये सुधारणा. विरोधकांच्या आघाडीनं, आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी, कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणून शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि युवकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देण्यासाठी वास्तववादी अजेंडा सादर करावा. थोडक्यात, मोदी सरकार जिथं कुठं अपयशी ठरलं आहे, त्या ठिकाणी विरोधकांना यशस्वी व्हावं लागेल. याहून अधिक म्हणजे, त्यांनी काश्मीरच्या मुद्द्यावर शांततापूर्ण आणि न्याय्य तोडगा सुचवायला हवा, तसंच राष्ट्रीय हिताला बाधा न आणता सर्व शेजारीदेशांशी भारताचे संबंध सुधारण्याचा मार्ग सांगायला हवा.
* सहावी बाब म्हणजे, विरोधकांचं हे व्यासपीठ म्हणजे अनेक प्रादेशिक पक्ष आणि एक बहुराज्यीय पक्ष (काँग्रेस) यांचं बनलेलं असणार. एकसमान लक्ष्य आणि एकसमान कार्यक्रम समोर ठेवून ते एकत्र आलेले असतील. याला यश येण्यासाठी काँग्रेसनं आपलं नेतृत्व न दामटता समतोल साधणारं केंद्र म्हणून काम करायला हवं. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचं तर, २०२४ मध्ये काँग्रेसची भूमिका ही सर्व समानांमध्ये पहिले अशी असावी. हे साध्य केल्यास, विरोधकांचं हे व्यासपीठ तथाकथित प्रादेशिक पक्षांच्या पातळीवरून वरचा दर्जा प्राप्त करेल आणि राष्ट्रीय प्रशासनात खांद्याला खांदा लावून जबाबदारी स्वीकारेल. आम्हीच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहोत आणि मोदी हेच भारताचे एकमेव राष्ट्रीय नेते आहेत, हा भाजपचा दावा यामुळे कमकुवत होईल.
* सातवी बाब म्हणजे, विरोधकांच्या या संयुक्त व्यासपीठानं देशातले शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, युवक, शिक्षक, महिला, व्यावसायिक आणि पर्यावरणवादी यांच्या संघटनांचं जाळं तयार करण्यास सुरुवात करायला हवी, तसंच प्रशासन, न्यायपालिका, लष्कर आणि पोलिसदलातून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांचाही पाठिंबा मिळवायला हवा. तळागाळात काम करणार्‍या सामाजिक संघटना, प्रभाव पडू शकणारे माध्यमप्रतिनिधी, विचारवंत, कलाकार, सांस्कृतिक क्षेत्रातल्या व्यक्ती आणि धार्मिक नेत्यांचंही (सर्व धर्मांतील) समर्थन आवश्यक आहे.
* आठवी बाब आपल्याला अधिक जवळची आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर अधिक जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांच्या एकीची कवाडं खुली करण्यात या राज्याची मोलाची भूमिका असेल. त्यांनी आणि राज्यातल्या आघाडी सरकारच्या इतर सर्व नेत्यांनी हे सरकार २०२४ पर्यंत आणि त्यानंतरही स्थिर आणि कार्यक्षम राहील यासाठी निश्चयपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.
हे सर्वच कसं यशस्वी ठरेल?
* तर अनेक लोकांना अनेक प्रकारच्या जबाबदार्‍या पार पाडाव्या लागणार आहेत. तरीही, भारताच्या अधिक चांगल्या भविष्यासाठी, २०२४ मधल्या मिशन परिवर्तनचं कर्णधारपद घेण्याची मोठी जबाबदारी इतिहासानं पवारसाहेबांवर टाकली आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक सकाळ
४ जुलै २०२१ / सुधींद्र कुलकर्णी
