-
कृषी अर्थवस्था / कृषी विकासाचे धोरण
- 16 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 28 Views
- 0 Shares
कृषी अर्थवस्था
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”कृषी अर्थव्यवस्था” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”कृषीविकासाचे धोरण” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (४) : कृषी अर्थव्यवस्था
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.२ भारतीय शेती व ग्रामीण विकास :
* कृषी अनुदान - आधार किंमत आणि संस्थात्मक उपाय
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
कृषी विकासाचे धोरण
* केंद्र सरकारने एप्रिल ते जून २०२१ महिन्यात शेतकरीहिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले -
१) १३ मे रोजी पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत केंद्राकडून २०,६६७ कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकर्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली होती.
२) १९ मे रोजी सरकारने डी-अमोनियम फॉस्फेटच्या (डीएपी) खतांवरील अनुदानात १४० टक्क्यांची वाढ करून शेतकर्यांना दिलासा दिला.
३) डीएपीमध्ये अनुदान वाढण्याबरोबरच मोदी सरकार खरीप हंगामात अतिरिक्त १४,७७५ कोटी रुपयेदेखील खर्च करणार आहे.
४) चालू विपणन वर्षात जूनपर्यंत ८२,६४८ कोटी रुपये खर्चून विक्रमी ४१८.४७ लाख टन गव्हाची खरेदी केंद्रातर्फे हमी भावाने करण्यात आली. मागील काळापेक्षा ही खरेदी ४५.२५ लाख टन अधिक आहे. सरकारच्या या गहू खरेदीमुळे सुमारे ४६ लाख शेतकर्यांना दिलासा मिळाला.
५) ९ जून २०२१ रोजी १४ खरीप पिकांच्या किमान हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या म्हणजे २०२१-२२ च्या खरीप पिकांच्या किमान हमीभावात ५० ते ६२ टक्के अधिक वाढ करण्यात आली. तिळाच्या किमान हमीभावात सर्वाधिक म्हणजे प्रति क्विंटल ४५२ रुपये वाढ करण्यात आली तर तूर व उडद डाळीच्या भावात प्रति क्विंटल ३०० रुपयांची वाढ करण्यात आली. शेतकर्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्त्वाची घोषणा २०१८ च्या मोदी सरकारच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
