राजकीय व्यवस्था / सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची गरज
- 16 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 35 Views
- 0 Shares
राजकीय व्यवस्था
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय राजकीय व्यवस्था ” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची गरज” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२. भारतीय राजकीय व्यवस्था (शासनाची संरचना, अधिकार व कार्ये ) :
भारतीय संघराज्याचे स्वरूप - संघराज्य विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्याययंत्रणा
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची गरज
* सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासारखे नवीन संसद भवन बांधण्यासाठी २०१२ मध्ये काँग्रेस शासनकाळात तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी सर्वप्रथम पुढाकार घेतला होता. अटलबिहारी वाजपेयींसहित इतर पक्षांनीही त्याला समर्थन दिले होते.
* सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पा अंतर्गत उपराष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या कार्यालया-बरोबरच त्यांचे निवासस्थान व सर्व ५१ मंत्रालये या प्रकल्पात एकत्र असतील. तिथेच खासदारांची कार्यालये असतील, सर्व इमारती आतून एक दुसर्‍याशी जोडलेल्या असतील. सुरक्षेच्या दृष्टीनेही त्याचा फायदा होईल आणि सामान्यांना होणारा त्रास कमी होईल. कारण व्हीआयपी मूव्हमेन्टच्या वेळी सामान्य लोकांना खूप त्रास होतो. सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आहे. २०२४ मध्ये आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळाच्या समाप्तीआधीच या प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण करण्याचा मोदी यांचा मानस आहे.
* सेंट्रल व्हिस्टाच्या खर्चावरून वादंग माजला आहे. इतके दिवस सगळे नीट चालले होते, तर महामारीच्या काळात इतके पैसे खर्च करायची गरज काय?- असा प्रश्न विचारला जात आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट, फायदे याबद्दलही प्रश्न केले जात आहेत. वरवर पाहता हे प्रश्न योग्य वाटू शकतील; पण जरा खोलात जाऊन गोष्टी समजून घेतल्या तर लक्षात येईल की, प्रशासकीय दृष्टिकोनातून भविष्यकाळ लक्षात घेऊन हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
* सध्याच्या संसद परिसरातील अनेक इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. भारताचे कायदेमंडळ संसदभवनात बसते. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि ५१ मंत्रालयांची कार्यालये वेगवेगळ्या जागी बसतात. राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, नॉर्थ तसेच साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय संग्रहालय भवन या सर्व वास्तू १९३१ मध्ये बांधल्या गेल्या. त्यानंतर गरजेनुसार १९५६ ते ६८ या काळात निर्माण भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, रेल भवन आणि कृषी भवन बांधले गेले. आज ३९ मंत्रालये सेंट्रल व्हिस्टा क्षेत्रातील विभिन्न भवनात चालतात, तर १२ मंत्रालये त्याच्या बाहेर भाड्याच्या जागेत आपली कार्यालये थाटून आहेत. त्यासाठीचे भाडे वर्षाला १००० कोटी रुपये आहे.
* पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि इतर मंत्रालयांपासून या भाड्याच्या जागेत चालणार्‍या मंत्रालयांच्या इमारतींमधले अंतरही पुष्कळच आहे. यामुळे प्रशासनिक कामकाजात अडचणी येतात. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने भाड्यापोटी हे इतके पैसे खर्च करणे उचित आहे काय?
* सेंट्रल व्हिस्टा आणि त्याच्या बाहेरच्या ठिकाणी जेव्हा इमारती उभ्या राहिल्या, तेव्हा आजच्यासारखा डिजिटलचा जमाना नव्हता हे महत्त्वाचे आहे. आता संसद भवन आणि मंत्रालयाच्या सुरक्षेबरोबरच डिजिटल फायलींच्या सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न कायम असतो. नवे संकुल झाल्यानंतर या दोन्ही गोष्टींच्या सुरक्षेची निश्रि्चती होईल.
* भारत आज जगातील उगवती शक्ती आहे. त्यामुळे देशाचे प्राधान्यक्रम बदलणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज भवनांच्या एका संकुलात असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे मंत्रिगण सहजपणे एका मंत्रालयातून दुसरीकडे जाऊ शकतील. परस्परांना सहजतेने भेटू शकतील. बोलू शकतील. सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टमध्ये बांधल्या जात असलेल्या इमारतीत ५१ मंत्रालये एकमेकांच्या जवळ राहतील. प्रशासकीय दृष्टीने ते निश्रि्चतच लाभदायक ठरेल.
* भविष्यात संसद सदस्यांची संख्या वाढेल हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्या अनुषंगानेच संसद भवनाची नवी इमारत ६५,४०० चौरस मीटर इतक्या जागेची असेल. त्यात एक संविधान सभागृह, खासदारांसाठी लाउंज, ग्रंथालय, विविध समित्यांची कार्यालये असतील. सभागृहात ८८८ खासदार आणि राज्यसभेत ३८४ सदस्यांना बसता येईल. त्याबरोबरच राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंदिरा गांधी कला संग्रहालय यासाठीही चांगली जागा उपलब्ध होईल. आपल्या वारशाचे उत्तम प्रदर्शन करता येईल.
* महामारीच्या काळात या प्रकल्पावर खर्च होणारे २० हजार कोटी गोरगरिबांवर, आरोग्य सुविधांवर खर्च झाले पाहिजेत, असे प्रकल्पाच्या टीकाकारांना वाटते. सरकार गरिबांसाठी करावयाच्या खर्चात कपात करून हे काम करत आहे का?- तर तसे अजिबात नाही. सरकार गरिबांसाठीची कोणतीच योजना बंद करत नाही. त्या होत्या तशाच चालू आहेत. संकटाच्या काळात गरिबांना मदत केलीच पाहिजे; पण भविष्याकडेही लक्ष द्यायला हवे.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१४ जून २०२१ / विजय दर्डा
राष्ट्रीय प्रकल्पात राजकारण कशाला?
* सध्याच्या संसद भवनाच्या वास्तूला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही जागा अपुरी पडत आहे. सातत्याने दुरुस्ती करावी लागते. हे लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्याची कलाकृती असलेले, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक असलेले नवे संसद भवन बांधण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. खरे तर हे काम दशकापूर्वीच व्हायला हवे होते.
* सध्या खासदारसंख्या वाढविण्यास प्रतिबंध आहे, हे बंधन २०२६ मध्ये संपेल. त्यानंतर संसद सदस्यांची संख्या वाढेल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही ठिकाणच्या खासदारांची संख्या होईल. वाढत्या सदस्यसंख्येची गरज लक्षात घेऊन लोकसभेत ८८८ व राज्यसभेत ३२६ खासदारांसाठी आसन व्यवस्था असेल. मुख्य सभागृहात १२२४ खासदार एकत्र बसू शकतील, अशी अत्याधुनिक इमारत बांधण्याचा हा प्रस्ताव आहे.
* काँग्रेसने नव्या संसदेची आवश्यकता व्यक्त केली होती. २०१२मध्ये लोकसभेच्या तत्कालिन लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून नागरी सुधारणा खात्याला या प्रकल्पाची गरज असल्याचे पत्र पाठविण्यात आले होते.
* हेरिटेज दर्जा असणार्‍या इमारती पाडणार, सध्या सुरू असलेल्या बांधकाम साईटवर कामगार काम करीत असल्याने त्यामुळे कोरोना पसरेल, अर्थव्यवस्था संकटात असताना २० हजार कोटीच्या प्रकल्पाची गरज काय,अशी विधाने केली जातात. वस्तुतः या प्रकल्पात एकही पुरातन वास्तू पाडण्यात येणार नाही. हा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन त्याकडे पाहिले पाहिजे.
दहा इमारती, ५१ मंत्रालये -
* दहा इमारती, ज्यामध्ये ५१ मंत्रालये आणि भारत सरकारची विविध खाती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधानांचे निवासस्थान बांधण्याचा व्यापक असा हा प्रकल्प आहे. पण ज्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावरून गदारोळ आहे, त्याबाबतची निविदा अद्याप निघालेली नाही. सध्या फक्त नवे संसद व मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे अनुक्रमे ८६२ आणि ४७७ कोटींचे काम सुरू आहे. नव्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतींमुळे सरकारची विविध ठिकाणी पसरलेली कार्यालये एकत्र येतील. त्यांचे कामकाज गतिमान होईलच, शिवाय खर्च वाचेल. सध्या सरकार दरवर्षी विविध कार्यालयांच्या भाड्यापोटी एक हजार कोटी रु. देत आहे.
न्यायालयाची मोहोर -
* या प्रकल्पाला सर्व स्तरावर विरोध करण्यात आला. जणू हा मोदींचा स्वतःसाठीचा प्रकल्प असल्याचा समज करून घेत काही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी या प्रकरणी दाखल याचिका नुसती फेटाळली नाही तर विशिष्ट हेतूने केलेल्या या याचिकेत कोणतेही जनहित दिसत नाही, असे सांगत याचिकाकर्त्याना एक लाख रूपये दंड केला. त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतलेली होती. ८ महिने व २८ सुनावण्या झाल्यानंतर ५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला मान्यता दिली. सर्व घटनात्मक तरतुदी पूर्ण केलेल्या असून, आवश्यक त्या विभागाच्या परवानग्या योग्य पद्धतीने घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक तरुण भारत
१३ जून २०२१ / केशव उपाध्ये
