१२ जून : बालकामगार विरोधी दिन
- 15 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 84 Views
- 0 Shares
१२ जून : बालकामगार विरोधी दिन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”बालकांच्या समस्या व विकास कार्यक्रम” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात ”१२ जून : बालकामगार विरोधी दिन” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.२ बालविकास - समस्या व प्रश्‍न (अर्भक मृत्यू, कुपोषण, बालकामगार, मुलांचे शिक्षण, इत्यादी) शासकीय धोरण, कल्याणकारी योजना आणि कार्यक्रम, बालविकास आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भूमिका, स्वयंसेवी संघटना, अशासकीय संस्था, सामुदायिक साधने, चाईल्ड लेबर प्रोहिबिशन अँड रेग्यूलेशन अ‍ॅक्ट
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
१२ जून : बालकामगार विरोधी दिन
* जगभरात १२ जून हा दिवस बालकामगार विरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो. कायद्याने १४ वर्षाखालील मुलांना कामावर लावण्याची मनाई आहे. चौदा वर्षावरची मुले (१८ पर्यंत) चार तासांपेक्षा अधिक काम करणार नाहीत असे बंधन आहे. प्रत्यक्षात हे केवळ कागदावर असते. वेश्याव्यवसायात तर बालिकांचे सर्वतोपरी शोषण होते. मुलींबरोबर मुलेही यात शिकार होतात. कायद्याने बंदी असली तरी राजरोसपणे हे भारतासहीत अनेक देशात चालू आहे.
* बालकामगार असणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कुरूप लक्षण आहे. कुटुंबाचा दारिद्रयाचा भाग मुलांच्याही वाटयाला येणार आणि त्यामुळेच बालकामगार ही समस्या आहे. केवळ कायद्याने बालकामगार प्रथा बंद पडणे अवघड आहे.
* बालकामगारांचा सर्वात उपेक्षित भाग शेती-क्षेत्रात आहे. गुरे वळणे, जळण गोळा करणे, राखण करणे, पिकांची लावणी, कापणी वगैरे अनेक कामात मुले राबतात. मुलींना तर मुलांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त काम असते. त्यामुळे त्या धड शिक्षणही घेऊ शकत नाहीत.
* बिगरशेती क्षेत्रात मुले मुख्यत: हॉटेल, घरगुती व लहान उद्योग (उदा. बिडी वळणे) वगैरे ठिकाणी काम करतात.
* काही घातक उद्योगांतही मुलांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यात दिवाळीच्या दारू सामानाचे कारखाने सर्वात पुढे आहेत. तासनतास एकटक काम करत राहणे, अपुर्‍या सोयी, अपुरे वेतन, अपुरे पोषण हे सर्व इथे पाचवीलाच पुजलेले असते. .
* बालकामगारांच्या समस्येत भर म्हणजे बालकांना लैंगिक विकृतीसाठी वापरणे. अनेक कामाच्या ठिकाणी तर हे होतेच पण अनेक विदेशी पर्यटकांच्या घृणास्पद लैंगिक भुकेमुळे काही देश त्रस्त झाले आहेत. भारतातली पर्यटनस्थळेही आता या यादीत आहेत. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये वेश्याव्यवसायात कोवळ्या मुलींनाच जास्त भरती करतात.
* बालकामगार समस्येची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जात आहे. त्यात मानवतावाद आहे पण आर्थिक स्वार्थही गुंतला आहे. बडया देशांत बालकामगारांसारखे स्वस्त श्रम मिळत नाहीत. त्यामुळे तेथे वस्तू उत्पादन महाग होते. या उलट गरीब देश स्वस्त बालकामगार वापरून किंमतीत स्वस्ताई ठेवतात म्हणून मालाच्या स्पर्धेत त्यांना फायदा मिळतो. तरीही बालकामगार असणे हे दु:ख दारिद्रयाचे द्योतक आहे. कधी ना कधी त्याचे उच्चाटन व्हायला पाहिजे.
* २०२० पासून कोरोना साथीमुळे हजारो मुले महाराष्ट्रात बालकामगारांच्या खाईत लोटले असल्याचा अंदाज राज्यातील सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संघटनाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे, तर दुसरीकडे दोन वर्षात शाळा बंद असल्याने तसेच रोजगारासाठी स्थलांतर झाल्याने हजारो मुलांवर बालकामगार बनण्याची वेळ ओढवली असून त्यासाठी सरकारने वेळीच याकडे लक्ष दिले नाही तर राज्यातील एक मोठी पिढी बाल कामगार होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. यासोबत देशात कोरोनाने मोठ्या प्रमाणावर आई वडिलांचे छत्र हरवल्याने ही अनेक मुले ही आधार नसल्याने बालकामगार झाल्याची शक्यता ही वर्तवली जात आहे.
* मे २०२१ मध्ये युनिसेफने जाहीर केलेल्या एका अहवालात जगभरात २०१६ मध्ये ९४ दशलक्ष बालकामगार होते, ती संख्या २०२१ मध्ये १६० दशलक्ष इतकी पोचली असल्याने याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.तर भारतातही हे चित्र भयावह असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. राज्यात मागील वर्षभरात शाळा बंद असल्याने ६ ते १४ या वयोगटातील मुले आपल्या आईवडिलांना मदत करण्यासाठी शाळा सोडून शेती, घरकाम आदी करत आहेत, यात ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुलांचा समावेश आहे.
* राज्यातून बाहेर स्थलांतरीत कुटुंबांची संख्या ३० लाख तर बाहेरच्या राज्यातून स्थलांतर होऊन येणारे, ९० लाख कुटुंब आहेत, त्यांच्यासोबत त्यांची मुले असतात, त्यांना आपोआप बालकामगार होण्याची वेळ ओढवली जात असल्याचे संघर्ष वाहिनीचे प्रमुख दीनानाथ वाघमारे यांनी सांगितले.
अशी आहे स्थलांतरित मुलांची आकडेवारी...
* २०११ च्या जनगनाच्या आंतरराज्यीय स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबाच्या सोबत ५ ते ९ वर्षे वयोगटातील एकूण मुले मूली ६१.१४ लाख, ९.५७ टक्के असतात. तसेच ,१० ते १४ वर्षे वयोगटातील एकूण मुले मूली ३४.२० लाख ५.३६ टक्के , १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील एकूण मुले मूली ८०.६४ लाख, ८.६९ टक्के आणि ० ते १९ वर्षे वयोगटातील एकूण मुले मूली ४३०.५१ लाख, ३१.९८ टक्के मुले असतात.
आरटीई कायद्यानुसार स्थलांतरित...
* ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील आरटीई नुसार १.७५ लाख मुले मूली स्थलांतरित होत असून ते शिक्षणपासुन वंचित होतात, ही मुले आरटीई नुसार कोणत्याही परिस्थितीत शाळेत असायला हवी, ही जर शाळेत नसतील तर ती कुठे तरी शाळेत कामात व्यस्त असतील म्हणजेच ते बालकामगार म्हणून कामात व्यस्त आहेत.
बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६
* वय वर्षे १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. १४ वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो.
* हा कायदा मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले १६ व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या ६५ प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो. दोषींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याच्या, किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्याच्या तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. मात्र, या अधिनियमाच्या कक्षेमधून कुटुंबे व प्रशिक्षण संस्थांना वगळण्यात आलेले आहे.
* नियमभंग करणार्‍याना ३ महिन्यांपासून ते १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास, व त्यासोबत रु.१०,००० ते रु. २०,००० दंड होऊ शकतो. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय बालकामगार योजना राबवण्यात आलेली आहे.
