जागतिक पर्यावरण दिन : ५ जून
- 05 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 497 Views
- 0 Shares
जागतिक पर्यावरण दिन : ५ जून
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”पर्यावरण व परिस्थितिकी” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. सदर लेखात नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्‍न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (१) : भूगोल
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.६ पर्यावरण भूगोल (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) -
परिसंस्था घटक : जैविक आणि अजैविक घटक. ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा मनोरा, पोषण/रासायनिक घटकद्रव्यांचे चक्रीकरण, अन्न साखळी/श्रृंखला, अन्न जाळे, पर्यावरणीय र्‍हास व संधारण, जागतिक परिस्थितीकीय असंतुलन.
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
जागतिक पर्यावरण दिन : ५ जून
* १९७४ पासून संयुक्त राष्ट्रांनी ५ जून हा दिवस पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर दरवर्षी एक थीम ठरवून जगभरातली सरकारं, उद्योग, विविध संस्था पर्यावरणाशी संबंधित त्या विषयासाठी प्रयत्न करत असतात.
* उद्देश : पर्यावरणाशी संबंधित विविध विषय, घटक आणि समस्यांकडे लक्ष वेधून त्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणं आणि महत्त्वाच्या बाबींविषयी तातडीने पावलं उचलणं असा हा दिवस साजरा करण्यामागचा हेतू आहे. जगभरातले अनेक देश आणि लाखो लोक दरवर्षी यात सहभागी होतात.
* दरवर्षी पर्यावरण दिनासाठी एक थीम ठरवली जाते आणि एक देश त्यासाठी होस्ट अथवा यजमान असतो.
* २०२१ वर्षासाठीची थीम आहे इकोसिस्टीम रिस्टोरेशन म्हणजे परिसंस्थेची हानी रोखत तिचं संतुलन भरून काढण्याचे प्रयत्न करणं. वर्षानुवर्षं आपण आपल्या पर्यावरणाचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत आहोत, आणि परिणामी पर्यावरणाचं नुकसान झालंय.
* जगभरातमध्ये दर ३ सेकंदांनी एखाद्या फुटबॉलच्या मैदानाएवढं जंगल नष्ट होतंय. जगभरातल्या एकूण प्रवाळापैकी ५० टक्के प्रवाळ नष्ट झाली असून २०५० पर्यंत ९० टक्के प्रवाळं नष्ट होण्याचा अंदाज आहे. पर्यावरणाची ही हानी रोखत, पुन्हा संतुलन साधण्याचा प्रयत्न, ही यावर्षीची थीम आहे.
* २०२१-३० हे दशक युनायटेड नेशन्स (संयुक्त राष्ट्रं) परिसंस्थेचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठीचं दशक म्हणून साजरं करणार आहे.
* युनायटेड नेशन्सच्या मते, जगभरातल्या प्रत्येक खंडामधल्या आणि समुद्रामधल्या परिसंस्था/इकोसिस्टीम/पर्यावरणाची हानी टळली, संतुलन साधलं गेलं तर त्याचा फायदा मानव जातीला होईल, गरीबी कमी होईल, हवामान बदल कमी होतील आणि विविध प्रजाती नामशेष होणार नाहीत.
२०२१ वर्षीचा यजमान देश -
* पाकिस्तानकडे २०२१ वर्षीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचं यजमानपद आहे. दरवर्षी एका देशाकडे या दिनाचं यजमानपद असतं आणि या देशात अधिकृत कार्यक्रम पार पडतात. जगभरात विविध व्यक्ती, संस्था, उद्योग यांनी पर्यावरणाच्या हितासाठी काही उपक्रम राबवावेत, आपल्या कार्यपद्धतीत पर्यावरणस्नेही वा पर्यावरणपूरक बदल घडवून आणावेत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिलं जातं.
नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन
* २०२१ च्या पर्यावरण दिनासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन ही मध्यवर्ती कल्पना ठरवली आहे. परिसंस्थांतील अन्नजाळे लक्षात घेऊन त्या पुनरुज्जीवित करताना, त्या नैसर्गिक असू देणेही महत्त्वाचे असते.
* ५ जून हा दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. या वर्षीचा विषय आहे, नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन.
* नैसर्गिक परिसंस्था म्हणजे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशामध्ये स्थानिक हवामानानुसार सूक्ष्मजीवांपासून ते माणसांपर्यंत सर्वाच्या परस्परावलंबित्वाच्या नात्यातून निर्माण झालेली नैसर्गिक व्यवस्था, अशी ढोबळमानाने परिसंस्थेची व्याख्या करता येईल.
* माणूस शेती करायला लागल्यापासून नैसर्गिक परिसंस्थांची मोडतोड सुरू झाली. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणानंतर या प्रक्रियेचा वेग आणखीच वाढला. परिणामी अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या, अनेक प्रजातींचे अस्तित्व धोक्यात आले आणि जागतिक तापमानवाढ, नवनवीन रोग, जीवनावश्यक संसाधनांची कमतरता अशा विविध विनाशकारी समस्या उद्भवल्या. यामुळेच नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याची निकड निर्माण झाली आहे.
* भारत सरकारमधील वनखाते ही ब्रिटिशांची निर्मिती होती. वनांपासून उत्पन्न मिळवणे हा यामागील एककलमी कार्यक्रम होता. भारतीय उपखंडातील वनांचा सर्वाधिक र्‍हास ब्रिटिशांच्या वन खात्याने केला. आदिवासींनी नैसर्गिक वने वाचवण्यासाठी दिलेले लढे मोडून काढले गेले. दुर्दैवाने स्वतंत्र भारतातही वनखात्याची संस्कृती फारशी बदलली नाही. वनखात्याच्या अखत्यारीतील जागांवर एकतर आर्थिकदृष्टया उपयुक्त मानल्या जाणार्या वृक्षांची एकसुरी शेती केलेली दिसते, किंवा भराभर वाढून हिरवे आच्छादन निर्माण करणार्‍या, स्थानिक परिसंस्थेशी काहीही संबंध नसलेल्या, झाडांची लागवड केलेली दिसते.
* ओसाड दिसत असलेला प्रदेश उद्या हिरवागार वनाच्छादित झाला तर चांगलेच होईल, असे काहींना वाटू शकते. माणसांनी मनात आणले, तर भरपूर ऊर्जा आणि पाणी वापरून संपूर्ण सहारा वाळवंटही हिरवे करता येईल. पण यामुळे नैसर्गिकरीत्या विकसित झालेल्या अमेझॉनच्या जंगलांची हानी होईल.
* अमेझॉनच्या जंगलांमधली जी मूळची स्थानिक माती आहे, त्यात फॉस्फरसची कमतरता आहे. दरवर्षी वार्‍याबरोबर सहारा वाळवंटातील वाळू उडून दक्षिण अमेरिकेत येते, हे वाळूचे कण अमेझॉनच्या जंगलात पडतात आणि त्यामुळे तिथल्या मातीतील फॉस्फरसची कमतरता भरून काढली जाते. वाळवंट वृक्षाच्छादित झाले, तर तिथली वाळू उडून इतस्तत: पसरणार नाही आणि यामुळे अमेझॉनच्या जंगलांचे स्वरूप बदलेल. सहारा वाळवंटाचा पांढरा चमकदार वालुकामय प्रदेश सूर्यप्रकाश परावर्तित करत असतो. हा भाग जर हिरव्या वृक्षराजीने आच्छादला गेला, तर सूर्यकिरणे परावर्तित होण्याऐवजी शोषली जातील आणि जागतिक तापमानवाढीच्या प्रक्रियेला हातभार लागेल. याच कारणासाठी जागतिक तापमानवाढीमुळे ध्रुवीय प्रदेशातील हिमाची जागा हरित आच्छादन घेऊ लागले आहे, ही बाबही वैज्ञानिकांना चिंतेची वाटते.
* थोडक्यात म्हणजे कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्रात निसर्गाचे जे स्वाभाविक रूप असेल ते तसेच राहाणे, यातच सर्वाचे हित आहे. आपल्या ज्या विचारातून समस्या उभी राहिली आहे, त्याच विचारातून समस्येची उकल मिळू शकणार नाही, असे अल्बर्ट आईनस्टाईन यांनी म्हटले होते.
* मानवी हस्तक्षेपातून जर नैसर्गिक परिसंस्थांची हानी झालेली आहे, तर ती मानवी हस्तक्षेपाद्वारेच कशी भरून निघेल? माणसांचा वावर थांबला तर निसर्ग झपाटयाने आपल्या मूळपदावर येतो. कोविड महासाथीच्या पहिल्या लाटेतील कडक संचारबंदीच्या काळात जगभरातील लोकांनी याचा अनुभव घेतला. नैसर्गिक परिसंस्थांचे अभ्यासकही हेच सांगतात. माणसांचा वावर नियंत्रित केला तर काही वर्षांत आपोआप तिथे नैसर्गिक परिसंस्था पुनस्र्थापित होते. काही ठिकाणी थोडा हस्तक्षेप करावा लागू शकतो. उदा. माती धुपून गेल्याने पावसाचे पाणी अजिबातच थांबत नसेल, तर एखादा दगडांच्या राशीचा बंधारा घालणे, उतारावर उथळ खड्डे घेणे, इत्यादी. अगदीच ओसाड जागी निसर्गाला सुरुवात करून देण्यासाठी स्थानिक वनस्पतींची लागवड आणि जोपासना करावी लागते. स्थानिक हिरवाईने जीव धरला की, स्थानिक कीटक, पक्षी, प्राणी येतात आणि परिसंस्था समृद्ध होऊ लागते.
अन्नजाळ्याचा पाया आणि शिखर -
* शैवाले, गवते, झुडुपे, झाडे, वृक्ष, इ. सर्व वनस्पती आपापल्या परिसंस्थांमध्ये उपयुक्त पर्यावरणीय सेवा पुरवतात. मातीची धूप थांबवणे, जमिनीत पाणी मुरण्याला हातभार लावणे, आजूबाजूच्या हवेत आद्र्रता धरून ठेवणे व तापमान कमी करणे, स्थानिक पातळीवर हवेतील व पाण्यातील प्रदूषके शोषून घेणे तर जागतिक पातळीवर वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड काढून घेऊन जैवभाराच्या रूपाने दीर्घकाळासाठी साठवणे, सूक्ष्मजीव, कीटक, पक्षी, प्राणी, आणि माणसांसाठीही अन्न, अधिवास, ऊर्जा, औषधी, इ. पुरवणे, अशा अनेक प्रकारे वनस्पती परिसंस्था समृद्ध करतात. आवश्यकतेनुसार वनस्पतींची लागवड आणि जोपासना करणे म्हणजे परिसंस्थेतील अन्नजाळ्याचा पाया मजबूत करणे.
* याउलट अन्नजाळ्याच्या शिखराच्या मदतीनेही परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करता येते. याचे जगप्रसिद्ध उदाहरण अमेरिकेतील यलोस्टोनचे आहे. या परिसरातून नामशेष झालेले लांडगे १९९५ साली इथे पुन्हा सोडले गेले. लांडग्यांमुळे हरिणांच्या वाढलेल्या संख्येवर नियंत्रण आले. त्यामुळे गवत आणि वृक्ष वाढू लागले. झाडे मोठी झाल्यावर पक्षी आले, आणि नद्यांच्या आजूबाजूला बीव्हर वावरू लागले. त्यांच्यामुळे नद्यांमधली जीवसृष्टी पुन्हा बहरली. वाढलेल्या गवत तसेच झाडांमुळे नद्यांच्या किनार्‍यांची धूप थांबली आणि प्रवाहांचा वेग मंदावला. एक समृद्ध नैसर्गिक परिसंस्था दशकभरात पुनरुज्जीवित झाली.
* तेव्हा नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सर्वप्रथम अजून शाबूत असलेल्या नैसर्गिक परिसंस्थांच्या तुकडयांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्यानंतर उघडेबोडके डोंगर, माळराने, इ. ठिकाणी नैसर्गिक परिसंस्थेला स्वत:हून पुनप्र्रस्थापित होण्याची संधी द्यायला हवी. हे करत असताना, जिथे खरोखर गरज असेल त्याच ठिकाणी फक्त मर्यादित प्रमाणात स्थानिक परिसंस्थेशी सुसंगत वनस्पतींची लागवड करावी. स्थानिक शासनयंत्रणा आणि जागरूक नागरिक यांना यासाठी समन्वयाने काम करावे लागेल.
माणसांचेही पुनरुज्जीवन..
* शेते, गावे, शहरे, इ. कृत्रिम परिसंस्था माणसांनी निर्माण केल्या आणि स्थानिक नैसर्गिक परिसंस्थांना त्यांचे प्रतिस्पर्धी मानले. आधी मानवनिर्मित परिसंस्थांमधून निसर्गाला आणि मग नैसर्गिक परिसंस्थांमधून माणसांना हद्दपार करण्याचा प्रयत्न आपण केला आहे. हा दृष्टिकोनही आता बदलायला हवा. एकाच शेतामध्ये वृक्ष, वेली, झुडपे, गवते, अशी स्थानिक नैसर्गिक परिसंस्थेशी सुसंगत मिश्रशेती करता येते. एकच एक पीक घेण्यापेक्षा आर्थिकदृष्टयाही हे जास्त सुरक्षित आहे.
* घरांच्या, इमारतींच्या भोवतालील कुंपणांच्या आतील मोकळ्या जागी माणसांचा वावर नियंत्रित ठेवणे शक्य असते. त्यामुळे सर्वत्र काँक्रीटीकरण, कृत्रिम कुरणे किंवा आखीव बागा करण्यापेक्षा काही तुकडयांमध्ये तरी स्थानिक नैसर्गिक परिसंस्थेला मोकळीक देणे शक्य आहे. वृक्ष, टेकडया, तळी, नद्या, झरे, इत्यादींना काँक्रीटमुक्त ठेवूनही नगररचना करता येते. हे खरे स्मार्ट शहरीकरण ठरेल. आदिवासी समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणताना मुख्य प्रवाहाने त्यांच्या अनुभवसिद्ध शहाणिवेकडून शिकायलाही हवे आहे.
* नैसर्गिक परिसंस्थांची बलस्थाने आणि मर्यादा समजून घेत त्यांच्याशी सुसंगत जीवनशैली जगणारे आदिम मानवी समुदाय हे त्या परिसंस्थांचे संरक्षक होते. वैज्ञानिक दृष्टिकोन (उदा. वनौषधींच्या मौखिक ज्ञानाची वैज्ञानिक चिकित्सा, प्रमाणीकरण व दस्तऐवजीकरण) आणि समुचित तंत्रज्ञान (उदा. सौर व जैव ऊर्जेवर आधारित ऊर्जासाधने) त्यांच्या वशंजांना निसर्गाशी असलेले नाते अबाधित ठेवून अधिक सन्मानजनक जीवनशैलीकडे नेऊ शकतात. थोडक्यात म्हणजे मानवी परिसंस्थांनी नैसर्गिक परिसंस्थांचा गळा घोटण्याऐवजी त्यांच्या गळ्यात गळा घालणे आवश्यक आहे. यातून नैसर्गिक परिसंस्थांचे आणि माणसांचेही पुनरुज्जीवन होईल.
सौजन्य व आभार : दैनिक लोकसत्ता
१ जून २०२१ / प्रियदर्शिनी कर्वे
परिसंस्थांचे संतुलन मानवासाठी गरजेचे
* मानवी हस्तक्षेपामुळे नैसर्गिक परिसंस्थांची प्रचंड हानी झाली. नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या वर्षाच्या पर्यावरण दिनासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन ही मध्यवर्ती संकल्पना ठरवली आहे. परिसंस्था पुनरुज्जीवित केल्यास, गमावलेले नैसर्गिक गतवभैव आपणास पुन्हा प्राप्त करता येईल.
* पर्यावरणाची व्याप्ती फार मोठी आहे. आपल्या सभोवताली जे सर्व काही आहे, ते म्हणजे पर्यावरण. ही पर्यावरणाची साधी आणि सोपी व्याख्या. आपल्या सभोवताली प्रामुख्याने दोन घटक आहेत. सजीव आणि निर्जीव. वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीव हे सजीव घटक तर हवा, पाणी, माती, प्रकाश, ऊर्जा हे आणि इतर सर्व निर्जीव घटक आहेत. निर्जीव घटकांना सजीवांची कोणतीही आवश्यकता भासत नाही; पण सजीव मात्र निर्जीव घटकांशिवाय जिवंत राहू शकत नाहीत. सजीव आणि निर्जीवांच्या या परस्पर संबंधातूनच परिसंस्था निर्माण होतात. निसर्गात अशा विविध प्रकारच्या परिसंस्था आहेत आणि त्या सर्व भौगोलिक आणि हवामानाच्या परिस्थितीवर विभागलेल्या आहेत. पर्यावरणाचे संतुलन या सर्व सजीव-निर्जीव घटकांवर आणि परिसंस्थांवर अवलंबून आहे.
* सजीव आणि निर्जीवांच्या कोणत्याही घटकांमध्ये बदल झाल्यास पर्यावरण व परिसंस्थांचे संतुलन बदलते आणि बिघडतेही. हल्ली निर्माण झालेल्या बहुतांश पर्यावरणीय समस्या मानवनिर्मितच आहेत. अलीकडील काळात वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी वाढले आणि हाच वायू जागतिक तापमान वाढविण्यास ७२ टक्के जबाबदार आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामान बदल वेगाने होत आहेत. त्यामुळेच चक्रीवादळांचे, अवकाळी पावसांचे आणि गारपिटीचे प्रमाण वाढले आहे. काही ठिकाणी ओला दुष्काळ, तर काही ठिकाणी कोरडा दुष्काळ अशी परस्पर विरोधी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
* पर्यावरण संतुलनासाठी ३३ टक्के भूक्षेत्रावर वनांचे आच्छादन असणे आवश्यक आहे; पण मानवी हस्तक्षेपांमुळे देशात फक्त २० टक्केच वनव्याप्त क्षेत्र शिल्लक आहे. त्यातही विरळ वनांचे क्षेत्रफळ अधिक असून, वन्यजीव व जैवविविधता संरक्षण, संवर्धनासाठी आवश्यक असणार्या दाट वनांचे क्षेत्रफळ अवघे ८ टक्केच आहे. विकासाच्या पक्रियेत माणसाने सर्व नैसर्गिक परिसंस्था वेगाने नष्ट केल्या. मानवी हस्तक्षेपामुळे नैसर्गिक परिसंस्थांची प्रचंड हानी झाली. यासाठीच आज नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे. या कारणामुळेच सन २०२१ या वर्षाच्या पर्यावरण दिनासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन ही मध्यवर्ती संकल्पना ठरवली आहे.
* नैसर्गिक परिसंस्था निर्माण होण्यास कोट्यवधी वर्षांचा कालावधी लागला आहे. यामुळे त्या पुनरुज्जीवित करताना संयम राखणे आवश्यक आहे. वेगाने वाढणार्या विदेशी वृक्षांची लागवड करून स्थानिक वन परिसंस्थेचे नैसर्गिक पुनरुज्जीवन करता येणार नाही. यासाठी आपणास स्थानिक देशी वृक्षांचीच लागवड करणे आवश्यक आहे. समृद्ध वन परिसंस्था नष्ट करून विकास प्रकल्प उभारण्यासही यापुढे चाप बसणे आवश्यक आहे. कारण, कोणत्याही नैसर्गिक परिसंस्था त्वरित पुनरुज्जीवित करता येत नाहीत. मानवाने केवळ वन परिसंस्थाच नव्हे तर जल परिसंस्था, गवताळ प्रदेश परिसंस्था, पठार परिसंस्था, कृषी परिसंस्था अशा इतर अनेक परिसंस्था नष्ट केल्या. त्या सर्व पुनरुज्जीवित करून नैसर्गिक संतुलन राखण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत. नैसर्गिक परिसंस्था यशस्वीपणे पुनरुज्जीवित केल्यास, आपण गमावलेले नैसर्गिक गतवभैव आपणास पुन्हा प्राप्त करता येईल.
* सन २०६० पर्यंत पृथ्वीतलावरील सुमारे ४० टक्के जैवविविधता नष्ट होईल, असा अंदाज आहे. मानवाच्या व्यापारी विचारसरणीमुळे कमी उत्पादन देणार्या अनेक पिकांच्या काही जाती, प्रजाती आणि वाण काळाच्या ओघात नष्ट झाल्या तर अनेक नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. कृषी क्रांतीनंतर जास्त उत्पादन देणार्या जाती, प्रजाती आणि संकरित वाण तयार केले. यामुळे स्थानिक पिके, फळे आणि भाज्या यांचे देशी, स्थानिक वाण दुर्मीळ व संकटग्रस्त बनले. वनांच्या र्हासामुळे स्थानिक पिकांचे जंगली वाणही नष्ट होत आहेत. देशी व स्थानिक स्तरावरील पिके, फळे आणि भाज्या यांच्या जाती, प्रजातींचे आणि वाणांचे अस्तित्व टिकून राहावे, त्यांचे संवर्धन व्हावे, त्यांच्या लागवडीस चालना मिळावी, त्यांच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती व्हावी, या सर्व उद्देशाने २०२१ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघानी आंतरराष्ट्रीय स्थानिक फळे आणि भाज्या संवर्धन वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे.
* स्थानिक देशी फळांचे आणि भाज्यांचे जुने वाण नष्ट झाले आहेत आणि वेगाने नष्ट होताहेत. त्याची मुख्य दोन कारणे आहेत. आज बाजारात विदेशी फळांचे आणि विदेशी भाज्यांचे अतिक्रमण झाले आहे आणि दुसरे कारण आहे, बाजारपेठेत फक्त संकरित, सुधारित वाणांची जास्त मागणी असल्याने त्यांची चलती आहे. उदाहरणार्थ आंबा. आजकाल मागणी आहे फक्त हापूस आंब्याची आणि तोही देवगड किंवा रत्नागिरी हापूस. त्यानंतर मागणी पायरी आणि माणकूर आंब्यांची. त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा केला जातो. आंबा हे राष्ट्रीय फळ आहे. आपल्या देशात आंब्याचे असंख्य वाण आहेत; पण त्यांना मागणी नसल्याने या वाणांची लागवड, संवर्धन केले जात नाही. एकदा ते वाण नष्ट झाले तर ते आपणास पुन्हा तयार करता येत नाहीत. नारळी आंबा, शेपू आंबा, ढेकण्या आंबा हे वाण शोधूनही सापडत नाहीत. भले त्यांना मागणी नसेल; पण त्यांना जपणे, त्यांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. बाजारात भाज्यांचे संकरित वाण उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ भेंडी व गवारी. पण या भाज्यांचे जुने, असंकरित वाण क्वचितच मिळतात. या वाणांची चव सुधारित वाणांमध्ये नाही.
* हल्ली संकरित बियाणे जतन करण्याची आवश्यकता नसते. दरवर्षी नवीन बियाणे बाजारातून आणली जातात; पण काही भागांत बियाणे जतन करण्याची जुनी प्रथा टिकून आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले भागातील राहीबाई पोपरे यांची स्थानिक बियाणे जतन करण्याची पद्धत आधुनिक संकल्पनेलाही लाजवेल अशी आहे. सर्व प्रकारच्या पिकांच्या देशी, स्थानिक वाणांच्या बियाणांचे शास्त्रीय पद्धतीने जतन करण्याचे कार्य, काही कृषी विद्यापीठांत सुरू आहे. सर्व पर्यावरणप्रेमींनी पर्यावरण आणि परिसंस्थांचे संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि सहकार्य करावे, तरच पर्यावरणीय समस्या काही प्रमाणात कमी होतील.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
५ जून २०२१ / डॉ. मधुकर बाचूळकर
प. घाटातील ३७ टक्के जंगल संरक्षणाचे आव्हान
* पश्रि्चम घाट म्हणजेच सह्याद्रीच्या जतन-संवर्धन आणि संरक्षणाबाबत सर्वच स्तरांवर उदासीनता असल्याने यातील अनेक दुर्मीळ वृक्ष व प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. मानवी अतिक्रमणामुळे ७० टक्क्यांहून अधिक नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाला आहे. सुमारे ४० टक्के जैवविविधता संकटात आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सह्याद्रीतील जंगल ६७ टक्के होते. मात्र, आज यात तब्बल ३० टक्क्यांनी घट झाली आहे. केवळ ३७ टक्के जंगल शिल्लक असून, याच्या संरक्षणाचे मोठे आव्हान आहे.
* जगातील महाजैवविविधतेने संपन्न १७ देशांमध्ये भारताचा आणि ३५ जैवविविधता संवेदनशील केंद्रांच्या यादीत येथील सह्याद्री पर्वतरांगेचा समावेश होतो. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांतून जाणार्या सुमारे १,६०० कि.मी.पैकी एकट्या महाराष्ट्रात ४४० कि.मी. लांबीची डोंगररांग आहे.
* सह्याद्रीतील जैवविविधता -
पश्रि्चम घाट जैवविविधतेने परिपूर्ण असा आहे -
१) ५,००० पेक्षा जास्त फूलझाडे
२) १३९ सस्तन प्राण्यांच्या जाती
३) ५०८ पक्ष्यांच्या जाती
४) १७९ उभयचर प्राणी
५) जगात असलेल्या सरिसृपांच्या १८७ पेक्षा अधिक जातीपैकी निम्म्या
६) बेडकांच्या १०० जातींपैकी ८०
७) देवगांडुळांच्या २२ जातींपैकी २० जाती
८) सपुष्प वनस्पतींच्या ४,००० जातींपैकी १,४०० सह्याद्रीपुरत्या मर्यादित आहेत.
देशाच्या भूभागापैकी सह्याद्री केवळ ५ टक्के -
* देशाच्या एकूण भूभागापैकी केवळ ५ टक्के भागावर पश्रि्चम घाट म्हणजे सह्याद्री पर्वतरांग पसरली आहे. या अत्यल्प; पण अत्यंत संवेदनशील असणार्या भागाला संपूर्ण संरक्षण देणे आणि येथील जैवविविधतेचे संवर्धन करणे काळाची गरज आहे. देशात विविध कारणांनी दरवर्षी १४ लाख हेक्टर जंगल नष्ट होत आहे. मोठमोठी धरणे, खाणकाम, अनिर्बंध बांधकामे, रस्ते, रेल्वे यासह विविध कारणांनी संपूर्ण सजीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक असणारी जंगले नष्ट होत आहेत.
अवकाशतज्ज्ञांच्या अहवालाला महत्त्व -
* ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक व जीवशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पश्रि्चम घाटाच्या संवर्धनासाठी केलेल्या अहवालात इको-सेन्सिटिव्ह झोनची आवश्यकता सांगून, यातील ६७ टक्के भाग संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची सूचना केली. यानंतर केंद्र सरकारने अवकाशतज्ज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्याकडून तयार करून घेतलेल्या अहवालात ३७ टक्के म्हणजे सध्या शिल्लक असणार्या जंगलाचा भाग संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली. यामुळे यापूर्वी नष्ट झालेल्या जंगलाचा विचारच करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट होते.
सोयीनुसार अहवालाची अंमलबजावणी -
* पश्रि्चम घाटाच्या संरक्षणासाठी संरक्षित वनांच्या १० कि.मी. परिसरातील प्रदेश इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला असला, तरी याची अंमलबजावणी अनेक राज्यांकडून झालेली नाही. याबाबत या क्षेत्रातील नागरिकांचीही दिशाभूल केली जाते.
* राज्य सरकारांकडून पश्रि्चम घाटाच्या संरक्षित भागातच विविध विकासकामे सुरू आहेत. कर्नाटकातील हुबळी-अंकोला रेल्वेमार्ग, कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्ग, गडहिंग्लज-आंबोली, चंदगड-सावंतवाडी, पनवेल व बेळगाव-पणजी या रस्त्यांसाठी लाखो झाडांची कत्तल झाली आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
५ जून २०२१ / सागर यादव
