जागतिक दहशतवादविरोधी दिन : २१ मे २०२१

जागतिक दहशतवादविरोधी दिन : २१ मे २०२१
- 24 May 2021
- Posted By : study circle
- 3445 Views
- 6 Shares
जागतिक दहशतवादविरोधी दिन : २१ मे २०२१

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”दहशतवाद” या घटकावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. दहशतवादाची संकल्पना, प्रकार, दहशतवादाची साधने, हिंसा, बॉम्बस्फोट, अतिरेकी हल्ले, नक्षलवाद, माओवाद, दहशतवादी संघटना, दहशतविरोधी यंत्रणा, कायदे आणि त्यावर विचारले गेलेले प्रश्‍न, याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.

सामान्य अध्ययन पेपर (१) : इतिहास विभाग

१.११ स्वातंत्र्योत्तर भारत -

    * काश्मीर, पंजाब आणि आसाम मधील आतंकवाद, नक्षलवाद आणि माओवाद

सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानवी हक्क विभाग

२. मानवी हक्क -

    * २.१ हिंसा, दहशतवाद

सामान्य अध्ययन पेपर (४) : विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग

३.६ आपत्ती व्यवस्थापन -

    * दहशतवाद व अतिरेकी कारवाया - बॉम्बस्फोट, नागरी भाग व दाट लोकवस्तींना लक्ष्य करून केलेले हल्ले.

(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)

*   २१ मे या दिवशी भारताचे माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांची पुण्यतिथी साजरी केली जाते. २१ मे १९९१ रोजी लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान तामिळनाडू राज्यातील श्रीपेरंबुदुर येथे सभेला संबोधित करत असताना तामीळ दहशतवाद्यांनी काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राजीव गांधी यांची हत्या घडवून आणली. या दिवसांचे औचित्य साधून २१ मे हा दिवस दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस म्हणून पाळला जातो. तामीळ दहशतवाद्यांनी केलेल्या या हत्येचा निषेध म्हणून हा दिवस दहशतवादविरोधी दिन म्हणून साजरा केला जातो. राजीव गांधीनी देशाचे सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून सन १९८४ ते सन १९८९ पर्यंत काम पाहिले होते.

*   केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत साजरा केल्या जाणार्‍या या दिनाचा उद्देश म्हणजे - संपूर्ण जगात शांतता प्रस्थापित व्हावी व अहिंसेचा संदेश सर्वत्र पोहोचवणे, देशासाठी दहशतवादाविरोधात लढणार्या हजारो सैनिकांच्या बलिदानाचा सन्मान करणे, भावी पिढीला मुलग्रामी प्रभावापासून वाचविणे, त्यांच्या मनामध्ये देशाच्या प्रगतीसाठी, संरक्षणासाठी जागरुकता निर्माण करणे, हा आहे.

दहशतवाद, नक्षलवाद व माओवाद

दहशतवाद , बंडखोरी व नक्षलवादातील फरक

*   दहशतवाद (अतिरेकीवाद), बंडखोरी (फुटिरतावाद) आणि नक्षलवाद (माओवाद) यात अनेकदा गल्लत होते. या प्रत्येकात फरक आहे. बंडखोरी (इनसर्जन्सी) आणि नक्षलवाद (माओवाद) हे दहशतवादाचे प्रकार आहेत.

१) दहशतवाद - राजकीय, धार्मिक किंवा तात्त्विक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हिंसेचा साधन म्हणून वापर करून नियोजनपूर्वक संघटित व पद्धतशीरपणे घडून आणलेला हिंसाचार म्हणजे दहशतवाद होय.

२) बंडखोरी -समाजातील एखाद्या घटकाने शासनसत्ता उलथून टाकण्यासाठी केलेला सशस्त्र उठाव म्हणजे बंडखोरी. बंडखोरी मध्ये उठाववाल्यांना जनतेची सहानुभूती व पाठिंबा असतो.

३) नक्षलवाद - शासनयंत्रणा अस्थिर करण्यासाठी साम्यवादी तत्त्वानुसार गोरिला (गनिमी) युद्ध तंत्राने केलेला हिंसाचार म्हणजे नक्षलवाद.

*   दहशतवादाचे बदलते स्वरुप आणि व्याप्ती यामुळे दहशतवावदाची जागतिक व्याख्या करणे कठीण झालेले आहे. मात्र दहशतवादाच्या व्याख्येमध्ये बळजबरी किंवा अवैधरीत्या शक्तीच्या वापराला महत्त्व दिलेले आहे. सोशल मीडियाच्या सध्याच्या जगात विधायक आणि विध्वंसक या शब्दांच्या नेमक्या व्याख्या करणे अधिक किचकट होऊन बसले आहे.

*   जून २००८ साली प्रकाशित झालेल्या दुसर्‍या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा आठवा अहवाल (दहशतवादाविरोधी लढ्यासंदर्भात) आहे. त्यात विचारसरणी (डावा आणि उजवा दहशतवाद), धर्म, वंशवाद-राष्ट्रवाद आणि नार्को टेरर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या दहशतवादाची यादी देण्यात आली आहे.

*   डच विचारवंत अ‍ॅलेक्स पी. श्मिड यांनी १९९२ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या गुन्हे शाखेला प्रस्तावित केलेली संक्षिप्त कायदेशीर व्याख्या अहवालाच्या शेवटी नमूद करण्यात आली आहे. दहशतवादी कृत्य हे शांतता काळातील युद्धाच्या गुन्ह्यासारखेच आहे, असे ही व्याख्या सांगते.

*   अमेरिकन संघराज्यीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने दहशतवादाची (टेररिझम) व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे - ” आपले राजकीय आणि सामाजिक हेतू साध्य करण्यासाठी व्यक्तीविरुद्ध सरकार किंवा नागरीसमुदाय किंवा त्याचा अंश, यांच्यात दहशत निर्माण करण्याकरिता किंवा त्यांच्यावर जबरदस्ती करण्याकरिता अवैध हिंसाचाराचा किंवा बळाचा वापर म्हणजेच दहशतवाद होय.”

*   जॉन क्रेटमच्या विचारानुसार, ”राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याकरिता समाजाच्या किंवा त्यातील विशिष्ट स्तरात भीती आणि दहशत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केलेले हिंसात्मक गुन्हेगारी आचरण म्हणजेच दहशतवाद होय.”

    दहशतवादी डावपेच -

*   दहशतवादाचा प्रसार राष्ट्रीय स्तरापुरता मर्यादित न राहता जागतिक स्वरूपाचा झालेला आहे. दहशतवाद्यांचे हिंसाचार, धमक्या, हल्ले, आघात, अपहरण, हत्या, घेराव, बॉम्बस्फोट, बेछूट गोळीबार, लूटमार, विषप्रयोग, मत्ता अपहरण, विमान अपहरण इत्यादी स्वरूपाचे डावपेच सतत सुरूच असतात.

*   दहशतवादी शारीरिकदृष्ट्या सशक्त असतीलच असे नाही पण मानसिकदृष्ट्या मात्र विध्वंसक कारवायात ते सक्षम असतात.त्यांना त्या प्रकारचे प्रशिक्षण दिले गेलेले असते. दहशतवाद्यावर टेहळणीचे व शिक्षेचे सावट कायम असते. त्यामुळे आपल्या कारवायांमध्ये ते जबरदस्त आघात करतात नंतर तत्काळ निसटून पळून जातात. दहशतवाद्यांनी अनेक प्रकारच्या युक्त्यांचा, डावपेचांचा उपयोग केलेला आढळतो.

    दहशतवाद हा दोन प्रकारचा असतो -

१) बाह्य घटकांच्यामुळे होणारा दहशतवाद

२) बिगरसरकारी यंत्रणेचा दहशतवाद

१) बाह्य घटकांच्यामुळे होणारा दहशतवाद - काश्मीरमधील दहशतवाद हा या प्रकारचा आहे कारण तेथे पाकिस्तान आणि आयएसआयद्वारे कारवाया केल्या जातात. तद्वतच म्यानमार व बांगला देशातील काही दहशतवादी संघटना भारतात घातपाती कारवाया घडवून आणतात.

२) बिगरसरकारी यंत्रणेचा दहशतवाद - या प्रकारात नक्षलवादी, ईशान्य भारतातील अतिरेकी, लष्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिद्दीन, हिजबुल मुजाहिद्दीन, अल कायदा, आयसिस, यासारख्या बिगर सरकारी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांमार्फत भारतात घातपाती कारवाया केल्या जातात.

*   भारतातील दहशतवाद चार प्रकारचा आहे -

१) अंतर्गत दहशतवाद

२) जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद

३) ईशान्य भारतातील बंडखोरी

४) डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकीवाद व नक्षलवाद

भारतातील काही दहशतवादी संघटना

*   आसाम -

१) युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA)

२) नॅशनल डेमोक्रॅटीक फ्रंट ऑफ बोडोलॅन्ड (NDFB)

३) बोडोलॅण्ड टायगर फोर्स (BTF)

४) बोडोलॅण्ड लिबरेशन टायगर्स (BLT)

५) मुस्लीम लिबरेशन टायगर्स ऑफ आसाम (MULTA)

६) कार्वी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (KNV)

७) कामतपूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (KLO)

८) राभा नॅशनल सिक्युरिटी फोर्स (RNSF)

*   नागालँड -

१) नागा नॅशनल कौन्सिल (NNC)

२) नॅशनल सोशॅलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅण्ड (NSCN-M)

३) नॅशनल सोशॅलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅण्ड (NSCN-K)

४) पालांग युनायटेड लिबरेशन फ्रंट (PULF)

*   मणिपूर -

१) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)

२) रिव्हॉल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF)

३) युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)

४) पीपल्स रिव्हॉल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाल (PRPOK)

५) मणिपूर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (MPLF)

६) कांगलेई याओल कानवा लूप (KYKL)

*   त्रिपुरा -

१) ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स (ATTF)

२) नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT)

*   मेघालय -

१) हिन्याट्रेप नॅशनल लिबरेशन कौन्सिल (HNLC)

२) अचिक नॅशनल वॉलिंटीअर्स कौन्सिल (ANVC)

३) अचिक लिबरेशन मेटागिर्क आर्मी (ALMA)

*   मिझोराम -

१) अवर पीपल्स कन्वेशन (HPC)

*   अरुणाचल प्रदेश -

१) युनायटेड लिबरेशन व्हॉलिंटीअर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश (ULFAP)

२) युनायटेड पीपल्स व्हॉलिंटीअर्स कौन्सिल (HNLC)

*   पंजाब -

१) बबर खालसा इंटरनॅशनल

२) इंटरनॅशनल शीख यूथ फेडरेशन

३) खलिस्तान कमांडो फोर्स

४) खलिस्तान जिंदाबाद फोर्स

*   उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत -

१) स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)

२) दीन-दार-ए-अंजुमन

३) लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ (LITTE)

*   नक्षलवादी संघटना-

१) पीपल्स वॉर ग्रुप (PWG)

२) माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC)

३) भाकपा (माले लिबरेशन)

१) काश्मीरमधील दहशतवाद

*   हिंदुस्थानची फाळणी धार्मिक आधारावर होत असताना, हिंदी संस्थानिकांना त्यांच्या इच्छेनुसार भारतात वा पाकिस्तानात सामील होता येईल, असा सामीलनामा भारत सरकारने तयार केला होता. काश्मीरचे संस्थानिक राजा हरीसिंग डोग्रा यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, काश्मीरचे सामिलीकरण भारतात होण्यास संमती देणार्‍या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली. परंतु काश्मीर खोर्‍यातील बहुसंख्य जनता मुस्लीम आहे, असा दावा करुन, सामीलनाम्याची दखल न घेता, काश्मीर खोर्‍यात टोळीवाल्यांच्या रूपात पाकिस्तानने सेना घुसविली. पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने या वादावर निर्माण झालेला भारत - पाक संघर्ष युद्धविराम करण्याची अट घालून थांबविला.

*   १९४७ पासून काश्मीर खोरे पाकिस्तानात सामील करण्यात यावे या मागणीसाठी, काश्मिरी जनतेला फुटीर चळवळी सुरु करण्यासाठी काही अतिरेकी संघटनांना पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी सर्व प्रकारची शस्त्रे, प्रशिक्षण, आर्थिक मदत देऊन चिथावणी दिली. केवळ काश्मीर खोर्‍यात मुस्लीम बहुसंख्य आहेत म्हणून मुस्लीम पाकिस्तानात हा प्रदेश देण्यात यावा, हा युक्तिवाद भारताने फेटाळला, कारण भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे व त्यात मुस्लिमांसहित अनेक धर्मीय, अल्पसंख्य गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. त्यांच्याप्रमाणे काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लीमदेखील भारतीय संघराज्यात राहू शकतात, असे भारतीय समर्थन आहे.

*   घटनात्मक व कायदेशीर मार्गाने काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे भारताने जाहीर केल्यानंतर, काश्मीर खोर्‍यातील पाकिस्तानधार्जिण्या जेकेएलएफ (जम्मू-काश्मीर मुक्ती आघाडी), जैश-ए-महंमद, हुरियत कॉन्फरन्स, लष्कर-ए-तोयबा या पाकधार्जिण्या अतिरेकी संघटनांनी, काश्मीर खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी कारवाया केल्या. भारतातील दहशतवाद हा मुख्यत्वे काश्मिरी दहशतवाद मानला जातो.

*   काश्मीरमधील फुटीर संघटनांना पाकिस्तानच्या आयएसआय (इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स) या गुप्तहेर संघटनेने, शस्त्रे, बाँब, मार्गदर्शन आणि हल्ले करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात मदत केली असून या अतिरेकी संघटनांच्या कारवाया फक्त काश्मीरपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत.

*   १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाल्याने आयएसआयने भारतात प्रॉक्झी वॉरचा एक प्रकार म्हणून दहशतवादाला चालना दिली.

*   १९७७ साली अलिगड येथे स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. भारतीय मुस्लिमांना पाश्‍चात्त्य संस्कृतीच्या प्रभावातून मुक्त करून त्यांना इस्लामिक शरियतचे अनुकरण करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा तिचा उद्देश होता. तिचे जाळे पूर्ण भारतभर पसरले.

    काश्मीरमधील दहशतवादाचा प्रसार ३ टप्प्यांमध्ये घडून आला -

१) पहिला टप्पा (१९८९-२००१) -

*   या काळात दहशतवादी कारवायांचे क्षेत्र हे मुख्यत्वे भारतातील जम्मू-काश्मीर होतं. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करी हुकूमशहा जनरल झिया-उल्-हक यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी एक योजना आखली. ती लाहोर योजना या नावानं प्रसिद्ध आहे. त्यानुसार काही दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिर परिस्थिती निर्माण करण्याचे ठरवलं गेलं. या दहशतवादी संघटनांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयकडे सोपवण्यात आली.

*   या टप्प्याचे महत्त्वाचं म्हणजे या टप्प्यातील दहशतवाद हा जम्मू-काश्मीरपुरता मर्यादित होता आणि त्यासाठी पाकिस्तानातून प्रशिक्षित दहशतवादी पाठवले गेले.

*   १९९० च्या दशकात काश्मीर खोर्‍यात आयएसआयने भारतविरोधी शक्तींना पाठिंबा दिला. काश्मीर खोर्‍यातील तरुणांना पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत देशभर बॉम्बस्फोट घडविले.

*   सिमीने १९९० च्या दशकात हैद्राबाद, दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू, मुंबई या ठिकाणी बॉम्बस्फोट केले.

*   पाकिस्तानच्या आयएसआयद्वारे भारतातील घातपाती कारवायांची कार्यप्रणाली -

१) सतत छोटेछोटे हल्ले करून भारतास रक्तबंबाळ करणे.

२) बनावट नोटा, तस्करी, हवाला व इतर प्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर करणे.

३) भारतातील सर्व अतिरेकी व दहशतवादी संघटनांना सर्व प्रकारची शस्त्रे, स्फोटके पुरविणे तसेच प्रशिक्षण देणे.

४) भारतातील सरकारविरोधी गटांना वित्तीय, लॉजिस्टीक, आणि शस्त्रास्त्र पुरवून पाठिंबा देणे.

५) भारतात इस्लामिक दहशतवादी कारवाया करणार्‍या व्यक्ती आणि गटांना पाठिंबा देऊन त्याचा प्रसार करणे.

६) भारताचे तुकडे करण्यासाठी देशात जातिवाद व जातीयवादाला चालना देऊन दंगली घडून आणणे.

    पहिल्या टप्प्यातील जम्मू-काश्मीरमधील मोठे दहशतवादी हल्ले -

*   १० ऑगस्ट २०००- श्रीनगरमधील रेसिडन्सी मार्गावर बॉम्बहल्ला. सुरक्षारक्षक घटनास्थळी येताच स्फोटाने गाडी उडविली. त्यामध्ये १२ जण ठार.

*   १९ एप्रिल २००० - काश्मीरमध्ये प्रथमच मानवी बॉम्बचा वापर. आत्मघातकी हल्ल्यात २ जवान शहीद.

   ३ नोव्हेंबर १९९९ - बदामीबाग लष्कराच्या मुख्यालयावर हल्ला, १० जवान शहीद.

२) दुसरा टप्पा (२००१-१५) -

*   दहशतवादाच्या प्रसाराचा दुसरा टप्पा हा २००१ नंतर सुरू होतो. यासंदर्भात पाकिस्तानमध्ये आयएसआयच्या पुढाकारानं जी योजना आखली गेली, तिला कराची योजना /कराची प्लॅन असं म्हणतात. त्यानुसार दहशतवादी कारवायांचे क्षेत्र हे केवळ काश्मीरपुरतं मर्यादित न ठेवता त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतात केला जावा, असं ठरवण्यात आलं. भारतातील प्रमुख शहरं, व्यापारी केंद्रं, तीर्थक्षेत्रं, धार्मिक उपासनेची स्थळं आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्यासाठी प्रसिद्ध असलेली ठिकाणं, दहशतवादी हल्ल्याची लक्ष्य बनवावीत, असं ठरवण्यात आलं.

*   या टप्प्याचे महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे पाकिस्तानातून दहशतवादी पाठवण्याऐवजी भारतातूनच दहशतवादी कसे निर्माण केले जाऊ शकतील यावर भर दिला गेला.

*   पाकिस्तानच्या प्रयत्नांतून भारतात इंडियन मुजाहिद्दीनसारखे गट उदयाला आले. त्यात स्थानिकांचा समावेश आहे. इंडियन मुजाहिद्दीनच्या उदयात पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयबरोबरच महत्त्वाचं कारण म्हणजे गुजरातमधील जातीय दंगली. या दंगलीमध्ये झालेल्या अत्याचाराचा सूड घेण्यासाठी काही मुस्लीम तरुण हे इंडियन मुजाहिद्दीनसारख्या गटाकडे वळल्याचं दिसतं. गेल्या दशकात मुंबईत जो दहशतवादी हिंसाचार झाला, त्यामागे गुजरातमधील जातीय दंगलीची पार्श्वभूमी होती.

*   गेल्या तीन दशकांपासून काश्मीरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत छुपं युद्ध सुरू आहे. यासाठी आयएसआयने लष्कर- ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन, सिमी, इंडियन मुजाहिद्दीन, डेक्कन मुजाहिद्दीन, हुजी यासारख्या दहशतवादी संघटनांचे सहाय्य घेतले. बहुतांशी संघटनांनी पाकिस्तानच्या दबावाखाली आणि तालिबानकडून प्रशिक्षण घेऊन आपल्या दहशतवादी कारवाया सुरू ठेवलेल्या आहेत. त्यामध्ये दुख्तरन-इ-मिल्लत ही इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांची दहशतवादी महिला संघटनाही सक्रिय आहे. गेल्या ७० वर्षात पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यांची संख्या २५ हजारपेक्षा जास्त आहे.

*   १३ डिसेंबर २००१ रोजी भारतीय सार्वभौमत्वाचे प्रतीक असलेल्या भारतीय संसदेवर हल्ला झाला. गुजरातेतील अक्षरधाम मंदिर, उत्तर प्रदेशातील वाराणसीचे विष्णू मंदिर, मुंबईतील गेट वे नजीकचे ताज हॉटेल, सीएसएमटी रेल्वे स्थानक, ट्रायडंट हॉटेल, लिओपोल्ड हॉटेल, ज्यू धर्मीयांची मंदिर, इत्यादी अनेक मोक्याच्या जागांवर या अतिरेक्यांनी प्रचंड जीवित व वित्तहानी करणारे क्रूर हल्ले केले. हजारो लोकांचे बळी गेले. या कारवाया सध्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित झाल्या आहेत. भारताची भूमिका मात्र नेहमीच मवाळ स्वरूपाची राहिली.

*   २००१ साली भारत सरकारने सिमी संघटनेवर अनलॉफूल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट अंतर्गत बंदी घातली. सिमीवर बंदी आल्याने भारतात इंडियन मुजाहिद्दीनची वाढ झाली. भारतातील दहशतवाद हा अंतर्गत कारणामुळेच आणि त्यातही मुसलमानांवर अत्याचार झाल्याने वाढीला लागलेला आहे हे दर्शविण्यासाठी आयएसआयने या संघटनेला पाठबळ दिले.

*   गुजरात दंगलीचे व्हिडिओ दाखवून गरीब मुस्लीम तरुणांना जाळ्यात ओढायचे, त्यांना पाकिस्तानात नेऊन दहशतवादी प्रशिक्षण द्यायचे आणि भारतात घातपाती कारवाया करायच्या, ही आयएसआयची मोडस ऑपरेंडी बनली. अयोध्या समस्या, गुजरात दंगली, तसेच मुझफ्फरनगर दंगलीतील घटनांचे भांडवल करुन भारतात कडवा मुस्लीम दहशतवाद वाढीला लावण्यासाठी आयएसआयने भारतभर स्लिपिंग सेलचे जाळे विणण्यास मध्यपूर्वेतील पैसा वापरला.

*   २००६-०७ मध्ये भारतात उजव्या विचारसरणीचा दहशतवाद वाढीला लागला. मालेगाव, हैद्राबादमधील मशीद व समझोता एक्स्प्रेसमधील बॉम्बस्फोट, अजमेर बॉम्बस्फोट, यांचा संबंध भगव्या दहशतवादाशी जोडून जिहादी दहशतवादाला पानी घातले.

    दुसर्‍या टप्प्यातील जम्मू-काश्मीरमधील मोठे दहशतवादी हल्ले -

*   ५ डिसेंबर २०१४ - उरीतील मोहरा लष्करी तळावर सहा सशस्त्र दहशतवाद्यांचा हल्ला, १० जवान चकमकीत शहीद, हल्लेखोरही ठार.

*   २८ एप्रिल २०१४ - बडगाम जिल्ह्यात बाँबस्फोट

*   २४ जून २०१३ - श्रीनगरमधील हैदरपोरा येथे नि:शस्त्र जवानांच्या बसवर हल्ला. आठ जवान शहीद.

*   १३ मार्च २०१३ - श्रीनगरमधील हल्ला, ७ ठार

*   १९ जुलै २००८ - श्रीनगर-बारामुल्ला महामार्गावरील नरबल येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या स्फोटात १० जवान शहीद.

*   २ नोव्हेंबर २००५ - तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या खासगी निवासस्थानाजवळ नौगाव येथे आत्मघातकी हल्लेखोराने स्फोटकांनी गाडी उडविली. सहा पोलीस शहीद, सहा नागरिक ठार.

*   २० जुलै २००५ - सुरक्षा दलाच्या वाहनाला आत्मघातकी हल्लेखोराने गाडीने धडक दिली त्यामध्ये तीन सुरक्षारक्षक शहीद, दोन नागरिकही ठार.

*   २४ जून २००५ - श्रीनगरजवळ दहशतवाद्यांनी घडविलेल्या गाडीच्या स्फोटात लष्कराचे नऊ जवान शहीद.

*   ४ ऑगस्ट २००४ - राजबाग येथे सीआरपीएफच्या तळावर हल्ला. ९ जवान शहीद. एक दहशतवादीही ठार.

*   ८ एप्रिल २००४ - बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथे पीडीपीच्या मेळाव्यावर बॉम्बहल्ला, ११ जण ठार.

*   २ जानेवारी २००४ - जम्मू रेल्वे स्टेशनवर हल्ला. ४ ठार.

*   २२ जुलै २००३ - अखनूर येथील तळावर झालेल्या हल्ल्यात एका ब्रिगेडियरसह आठ जवान शहीद.

*   २८ जून २००३ - सुजवान लष्करी तळावरील आत्मघातकी हल्ल्यात एका अधिकार्‍यासह १२ जवान शहीद. दोन दहशतवादीही ठार.

*   १४ मे २००२ - जम्मूतील कालुचाक लष्कर कॅण्टॉनमेण्ट लष्कर तळावरील मोठ्या हल्ल्यात ३६ जण ठार. तीन हल्लेखोरही ठार.

*   २४ नोव्हेंबर २००२ - जम्मूतील रघुनाथ मंदिरावर हल्ला. १४ ठार.

*   ३० मार्च २००२ - जम्मूतील रघुनाथ मंदिरावर हल्ला. ११ ठार.

*   १७ नोव्हेंबर २००१- रामबन येथील सुरक्षा दलाच्या तळावर हल्ला, १० सुरक्षारक्षक शहीद. ४ दहशतवादीही ठार.

*   १ ऑक्टोबर २००१ - श्रीनगरमधील जुन्या विधिमंडळ संकुलाबाहेर गाडीचा स्फोट घडविला त्यामध्ये ३८ जण ठार.

*   ९ जून २००१ - श्रीनगरमधील चरार ए शरीफ मधिदीवर हल्ला, ४ जण ठार.

३) तिसरा टप्पा (२०१५ - आजपर्यंत) -

    २०१५ नंतर दहशतवादाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढली. २०१५ मध्ये साधारणतः घुसखोरीच्या ३०० घटना घडल्या होत्या. २०१६ मध्ये हा आकडा ४०० वर पोहोचला; तर २०१७ मध्ये घुसखोरीच्या सुमारे ५२५ घटना घडल्या. २०२० मध्ये ही संख्या ८०० पेक्षा जास्त होती. ५ ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यात प्रचंड वाढ झाली, नंतर त्यात थोडी घट झाली.

    २०१५ नंतर भारतातील दहशतवादी हल्ल्यात वाढ -

*   भारतामध्ये जम्मू-काश्मीरशिवाय इतर भागांमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचं प्रमाण जरी रोखण्यात यश आलं असलं तरी जम्मू-काश्मीरमध्ये या हल्ल्यांची तीव्रता सातत्यानं वाढली आहे. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे -

१) २००३ मध्ये केलेल्या शस्त्रसंधी कराराचं उल्लंघन पाकिस्तान सातत्यानं करत आहे. हे उल्लंघन अशा ठिकाणी होत आहे, ज्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानातून दहशतवाद्यांची घुसखोरी होते आहे. याचा अर्थ सीमापार गोळीबार हा दहशतवाद्यांची ढाल आहे. घुसखोरांचा भारतातील प्रवास सुकर व्हावा यासाठी तो केला जात आहे. दहशतवाद्यांच्या प्रवेशासाठी सीमाभागातील सैन्याचं लक्ष गोळीबार करून विचलित करायचं अशी यामागची रणनीती आहे.

२) सीमेवरील ज्या मार्गानं हे दहशतवादी आत घुसतात ते मार्ग बर्फवृष्टीमुळे बंद होतात. त्यामुळे आत शिरणं अशक्य होतं. यंदा काश्मीरमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या बर्फवृष्टी कमी झाली आहे. त्यामुळेही घुसखोरांचं प्रमाण वाढलेलं दिसतं.

३) २०१५ पासून पाकिस्ताननं आपल्या पश्रि्चम सीमेवर तालिबान, हक्कानी समूहांच्या विरोधात झर्ब-ए-अज्ब नावाची लष्करी मोहीम उघडली आहे. यासाठी जवळपास ४० हजार पाकिस्तानी सैन्य नॉर्थ वेस्टर्न प्रोव्हिन्समध्ये ठेवण्यात आलं आहे. पाश्रि्चमात्य राष्ट्रांकडून पाकिस्तानवर पश्रि्चम सीमेवर कारवाई करण्यासाठी नेहमीच दबाव आणला जातो. आताही अमेरिकेकडून असा दबाव आणला जाता आहे. अमेरिकेनं पाकिस्तानची आर्थिक मदत बंद करण्याची धमकी दिली आहे. पश्रि्चम सीमेवर आणि अफगाणिस्तान सीमेवर असा दबाव वाढतो, त्या वेळेला जगाचं लक्ष पश्रि्चमेकडून पूर्वेकडे विचलित करण्यासाठी पाकिस्तान भारताबरोबरचा संघर्ष तीव्र करण्याचा प्रयत्न करतो. मा माध्यमातून पाकिस्तानला अमेरिकेशी सौदेबाजी करण्याची संधी मिळते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते आणि अमेरिका त्यात मध्यस्थी करते. परिणामी, जगाचं लक्ष पश्रि्चम सीमेरेषेवरून कमी होते. हे यातील सर्वांत महत्त्वाचं कारण आहे. त्यामुळेच सध्या पाकिस्तान भारत सीमेवर गोळीबार करत आहे.

४) पाकिस्तानचं गेल्या तीन दशकांचं धोरण. भारतासोबतच्या कोणत्याही प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचे धोरण पाकिस्ताननं अवलंबलं आहे. त्यासाठी तीन प्रकारच्या माध्यमांचा वापर पाकिस्तान करत आहे. हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून व्यासपीठांवर मांडणं, त्यातून काहीही हाताशी न लागल्यास सीमापार दहशतवादाला चालना देणं आणि सीमापार गोळीबार करणं. त्यातही जाणीवपूर्वक सीमाभागातील गावाखेड्यातील सामान्य नागरिकांवर हल्ला केला जातो. ज्यावेळी सामान्य नागरिक मरतात, तेव्हा परिस्थिती अत्यंत स्फोटक होते. मा हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याबाबत भारतात अंतर्गत दबाव वाढतो. याच दबावातून २०१६ मध्ये भारतानं सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. त्यामुळे भारताचा राग वाढावा आणि भारतानं प्रतिक्रिया द्यावी, ही पाकिस्तानची इच्छाच आहे. तसं झाल्यास परिस्थिती स्फोटक बनतं आणि जगाचं लक्ष पुन्हा काश्मीर सीमेकडे वळते. एक प्रकारे काश्मीरच्या प्रश्नाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण होतं.

    तिसर्‍या टप्प्यातील जम्मू-काश्मीरमधील मोठे दहशतवादी हल्ले -

*   १२ जून २०१९ - अवंतीपूर हल्ला. ५ जण ठार

*   ९ एप्रिल २०१९ - किश्तवार येथे आरएसएस कार्यकर्त्याची हत्या.

*   ७ मार्च २०१९ - जम्मू बस स्थानकावर हल्ला, ३५ जण ठार

*   १४ फेब्रुवारी २०१९ - पुलवामा जिल्ह्यातील जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील, लेथापोरा या अवंतीपोराजवळ असलेल्या ठिकाणी केंद्रीय रिझर्व्ह पोलिस फोर्सच्या सैनिकांना घेऊन जाणार्‍या सुरक्षा दलांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर, आदिल अहमद डार उर्फ आदिल अहमद गादी टेकरनवाला उर्फ वकास कमांडो या आत्मघाती हल्लेखोराने हल्ला केला. त्यांने वापरलेल्या महिंद्र स्कॉर्पियो वाहनात सुमारे ३०० किलो स्फोटके होती. ताफ्यातील केंद्रीय राखीव बलातील सुमारे ४६ सैनिकांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला. या काफिल्यात सुमारे ७८ वाहने व सुमारे २५०० पेक्षा जास्त सैनिक होते. या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक गट जैश-ए-महंमदने स्वीकारली होती.

*   १० फेब्रुवारी २०१८ - सुंजुवान येथील हल्ल्यात ११ जण ठार.

*   २६ ऑगस्ट २०१७ - जैशच्या तीन दहशतवाद्यांचा पुलवामा जिल्हा पोलीस लाइन्सवर हल्ला. आठ सुरक्षारक्षक शहीद. हल्लेखोरही ठार.

*   ११ जुलै २०१७ - अमरनाथ यात्रेनंतर एक बस परतत असताना दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. यामध्ये ७ लोक मारले गेले होते.

*  २९ नोव्हेंबर २०१६ - जम्मूतील नागरोटा लष्कराच्या तोफखाना छावणीवर तीन दहशतवाद्यांचा हल्ला. सात जवान शहीद. हल्लेखोरही ठार. हे दहशतवादी पाकिस्तानच्या शकरगड येथून सांबा सेक्टरमध्ये बोगद्यातून घुसले होते.

*   ६ ऑक्टोबर २०१६ - हांदवारा येथील राष्ट्रीय रायफल्स कँपवर हल्ला.

*   ३ ऑक्टोबर २०१६ - बारामुल्ला जिल्ह्यात हल्ला. ५ जण ठार.

*   १८ सप्टेंबर २०१६ - बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरीच्या लष्करी तळावर हल्ला. १९ जवान शहीद, ४ हल्लेखोर ठार. त्यानंतर (२८-२९ सप्टेंबर २०१६) लष्कराने सर्जिकल स्ट्राइक करून पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते.

*   २५ जून २०१६ - काश्मीर खोर्‍यातील पंपोरमध्ये दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या तुकडीवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात २२ जवान शहीद झाले होते. त्याचबरोबर उरीमध्येही दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर भारतानं सीमेपलीकडील दहशतवादी तळांना लक्ष्य केलं होतं.

*   ३ जून २०१६ - पम्पोर येथे दहशतवाद्यांचा सीआरपीएफ बसवर हल्ला. दहशतवाद्यांचा सरकारी इमारतीत आश्रय. दोन हल्लेखोर, दोन अधिकार्‍यांसह तीन जण शहीद. एक नागरिकही ठार.

पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटना

१) लष्कर-ए-तोयबा - ही दक्षिण आशियातील सर्वात सक्रिय इस्लामिक दहशतवादी संघटना आहे. १९९० साली हाफीज सईदने तिची स्थापना केली. पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधून तिचे कार्य चालते. २००१ मधील भारतीय संसदेवरील हल्ला आणि २००८ मधील मुंबईवरील हल्ला या संघटनेने घडवून आणला.

२) जैश-ए-मोहम्मद - मार्च २००० मध्ये मौलाना मसूद अझर या दहशतवाद्याने ही संघटना स्थापन केली. हरकत उल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेने डिसेंबर १९९३ मध्ये इंडियन एअरलाईन्सचे विमान आयसी-८१४ काठमांडूवरून कंधाहरला अपहरण केले होते. त्यावेळी त्याची काश्मीरच्या तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. पुढे हरकत-उल-मुजाहिद्दीन शी मतभेद झाल्याने त्याने जैश ए मोहम्मदची स्थापना केली. तिने २००१ च्या भारतीय संसदीय हल्ल्यात भाग घेतला होता.

३) हिजबुल मुजाहिद्दीन - १९८९ साली स्थापन झालेला हा काश्मिरी गट आहे. त्याचा नेता सईद सल्लाउद्दीन सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहतो.

४) स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया - १९७७ साली तिची स्थापना झाली. १९८० आणि १९९० च्या दशकात हिंदू आणि मुस्लीम जमातींने अनेक दंगली घटून आणल्या. संपूर्ण भारताचे इस्लामिक राष्ट्रांत रुपांतर करणे. हे या संघटनेचे ध्येय आहे. २००१ मध्ये हिच्यावर बंदी घालण्यात आली.

५) हरकत-उल-जिहादी अल इस्लामी - ही पाकिस्तानी आणि बांगला देशात कार्यरत असलेली दहशतवादी संघटना असून तिने बनारस येथे २००६ साली तर दिल्ली २०११ मध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणले. तिला तालिबानचा पाठिंबा असून २००२ साली तिची बांगला देशातील शाखा स्थापन झाली.

६) इंडियन मुजाहिद्दीन - भारतात विविध शहरात बॉम्ब स्फोट घडवून आणणारा हा दहशतवादी गट आहे. सिमीवर बंदी आल्यानंतर याची स्थापना झाली. तिला लष्कर-ए-तोयबाचा पाठिंबा आहे. २०१० साली भारत सरकारने त्यावर बंदी घातली. न्यूझीलंड, अमेरिका आणि ब्रिटननेही तिच्यावर बंदी घातली. दक्षिण आशियात इस्लामिक खिलाफत निर्माण करणे तिचे उद्दिष्ट आहे. २००७ साली लखनौमधील न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे ही संघटना म्हणजे पाकिस्तानच्या आयएसआय व लष्करे तोयबाचे भारतीय कृत्य असल्याचे दिसून आले. या संघटनेने वाराणसी, फैजाबाद आणि पुणे येथे बॉम्बस्फोट घडवून आणले. यासिन भटकळ या हा संघटनेचा प्रमुख असून तो सध्या अटकेत आहे.

पाकिस्तानी भूमीवरून कार्यरत दहशतवादी संघटना

*   पाकिस्तानी भूमीवरून काम करणार्‍या दहशतवादी संघटना व त्यांचे प्रमुख संघटना ३ प्रकारांमध्ये मोडतात -

१) ज्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करतात

२) ज्या फक्त पाकिस्तान पुरत्याच मर्यादित आहेत

३) ज्या प्रत्यक्षात दहशतवादी कारवायांमध्ये नसल्या तरी त्यांना मदत करतात.

    महत्त्वाच्या दहशतवादी संघटना -

१) लष्कर ए तोयबा (जमात उद दावा) - हाफिज महंमद सईद

२) हिजबुल मुजाहिद्दीन (अल् बद्र) - सईद सलाऊद्दिन (मूळचा काश्मिरी, सध्या पाकिस्तानात)

३) जैश ए महंमद - मौलाना मसूद अझहर आणि मौलाना कारी मन्सूर अहमद, १९९४ साली स्थापन. सध्याचे नाव - मुजाहिद्दीन ए तंझीम

४) अल् बद्र - बख्त इमीन, अफगाणिस्तानचा मुजाहिद्दीन नेता व माजी पंतप्रधान गुलबुद्दीन हिकमत्यारच्या हिज्ब ए इस्लामी नावाने सुरुवातीचे काम

५) अल बक्र - जाफर अली ऊर्फ अब्दुल रशीद (संस्थापक- अब्दुल गनी लोणे )

६) अल जिहाद अल इस्लामी - महंमद अब्द अल सलाम फरीझ. इस्लामिक जिहाद, तन्झीम अल जिहाद, अल गिहाद अल इस्लामी ही मा संघटनेची इतर नावे आहेत.

७) अल जिहाद फोर्स - महंमद अशर्रफ गुरू, मुस्लीम जहांबाज फोर्स आणि काश्मीर जिहाद फोर्स यांची संयुक्त फळी.

८) मुत्तहिदा जिहाद ए कौन्सिल- मझूह शाह. आयएसआय ने १३ दहशतवादी संघटनांना एकत्र आणून स्थापन केलेली शिखर संघटना.

९) हरकत उल अन्सार - मौलाना मसूद अझहर, हरकत उल मुजाहिद्दीन व हरकत उल जिहादी उल-इस्लामी (हुजी) यांंच्या एकत्रीकरणानंतरची संघटना,

१०) जमियत अल् मुजाहिद्दीन - शेख अब्दुल बासित, इंजिनिअर महंमद सलाह. हिजबुल मुजाहिद्दीनमधून फुटलेला गट.

११) हरकत उल मुजाहिद्दीन - फारुख काश्मिरी, फझलूर रेहमान खलील माने २००० मध्ये नेतृत्व सोडले.

१२) हरकत उल जिहाद अल् इस्लामी - सैफुल्ला अख्तर

१३) अल उमर मुजाहिद्दीन (लटराम)- मुश्ताक अहमद झरगर

१४) तेहरिक अल मुजाहिद्दीन - शेख जमील उर रेहमान

१५) तेहरिक ए तालिबान - बैतुल्ला मेहसूद

१६) इस्लामी जमियत ए तलबा - अतिक उर रेहमान

१७) महज ए आझादी - महंमद आझम इन्किलाबी

१८) जम्मू अँड काश्मीर स्टुडंट्स लिबरेशन फ्रंट - अमानुल्लाह खान

१९) जम्मू अँड काश्मीर नॅशनल लिबरेशन आर्मी-हाफिज अहमद समावी

२०) नदीम कमांडो - अल्ताफ हुसेन

२१) लष्कर ए जब्बार - इरफान जमाल

२२) मुस्लीम जाँबाज फोर्स - महंमद उस्मान

२३) तेहरिक ए जिहाद ए इस्लामी

२४) तेहरिक हुर्रियत ए काश्मीर

२५) तेहरिक ए निफाज एक फिक्र जाफरिया

२६) अल मुस्तफा लिबरेशन फायटर्स

२७) अल मुजाहिद फोर्स

२८) मुस्लीम मुजाहिद्दीन

२९) काश्मीर जिहाद फोर्स

३०) इख्वान उल मुजाहिद्दीन

२) पंजाबमधील असंतोष व तणाव

*   पंजाबमधील दहशतवाद काश्मीरपेक्षा वेगळ्या स्वरुपाचा आहे. त्याची सुरवात इथल्या विशिष्ठ राजकीय परिस्थितीतून झाली. १९७८-७९ मध्ये काँग्रेस पक्षाने अकाली राजकारणाला शह देण्यासाठी भिंद्रनवाले नावाच्या छोट्या गावातील किरकोळ परंतु भडक आणि आगपाखड करणारी भाषा वापरणार्‍या गुरुद्वारातील ग्रंथीला हाताशी धरले. अल्पावधीत परिस्थिती काँग्रेसच्या नियंत्रणाबाहेर गेला आणि स्वतंत्र खलिस्तान साठीची दहशतवादी चळवळ सुरु झाली. नंतरच्या टप्प्यावर त्यांना पाकिस्तान, कॅनडा, ब्रिटन आणि अमेरिकेतून मदत मिळाली.

*   १९८० च्या दशकात पंजाबमध्ये खलिस्तान चळवळीला सर्व प्रकारचा आधार आयएसआयने पुरविला. भारत व जम्मू-काश्मीरमध्ये खलिस्तान हे एक सार्वभौमत्व राष्ट्र निर्माण करण्याचा आयएसआयचा हेतू होता.

*   १९८० च्या दशकात पंजाबमध्ये अनेक प्रकारच्या दहशतवादी संघटना कार्यरत होत्या. घरात घुसून हत्या करणे, मुलांचे, स्त्रियांचे अपहरण करणे, अचानक आघात करणे, बॉम्बस्फोट घडविणे, बेछूट गोळीबार करणे, कारमधील व्यक्तीची हत्या करणे, एखाद्याला झाडाला टांगून फाशी देणे यासारख्या कारवायांना त्या काळात ऊत आला होता.

    खलिस्तानवाद्यांची फुटीरवादी चळवळ -

*   गुरु नानक (१४६९-१५३८) यांनी शीख धर्माची स्थापना केल्यापासून गुरु गोविंदसिंगांच्या काळापर्यंत शीख धर्माची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली होती. गुरु गोविंदसिंगांनी १६६९ मध्ये शीख धर्मामध्ये खालसा या नव्या आक्रमक पंथाची सुरुवात केली. शीख धर्मीयांनी आक्रमक धोरण अंगीकारून एक नवे राष्ट्रक (Nationality) पुढे आणले. ब्रिटिश राजवटीत शिखांनी एक लढाऊ व प्रामाणिक जमात म्हणून ब्रिटिशनिष्ठा स्वीकारली. ब्रिटिशांनीही शीख जमातीला अनेक विशेष स्थाने देऊन, त्यांची अस्मिता जोपासली.

*   स्वातंत्र्योत्तर काळात शिखांचा पंजाब प्रांत शेती, व्यापार व लष्करी सेवा या क्षेत्रात अग्रभागी राहिला. व्यापार आणि अन्य सेवा देण्यासाठी शिखांनी भारतीय सीमा ओलांडून जगभरात वास्तव्य केले. तरीही त्यांनी आपल्या जन्मभूमीशी-पंजाबशी कायम इमान राखले. भारतातील शिखांचा पंजाब या राज्याची स्वतंत्र ओळख जगाला झाली. याच उत्कट प्रेरणेतून शिखांचे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण व्हावे, अशी आकांक्षा साकारली. खालसा पंथ अनुसरणारे खलिस्तान हे भारतीय संघराज्यापासून स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र निर्माण होण्यासाठी त्यांनी शिखांची खलिस्तानवादी संघटना स्थापन केली. भारतात व भारताबाहेर या संघटनेच्या शाखा सुरु झाल्या. या संघटनेला जगभरातील शिखांनी भरपूर आर्थिक मदत दिली, त्यामुळे खलिस्तानवाद्यांच्या आकांक्षांना नवे धुमारे फुटले होते.

*   खलिस्तानवादी संघटनेचे कार्य भारतीय राज्यघटनेच्या मर्यादा चालू होते, तोपर्यंत या संघटनेचा धोका नव्हता. परंतु भारतीय संघराज्यातून बाहेर पडण्याचा फुटीर मार्ग खलिस्तानवाद्यांनी जाहीर केला, तेव्हा भारताने देशात या संघटनेवर बंदी घातली. खलिस्तानच्या संघटनेच्या डॉ. जगजितसिंग चौहान या खलिस्तानवादी नेत्याने भारताबाहेर इंग्लंडमध्ये खलिस्तानचे सरकार जाहीर केले होते. १९६९ च्या पंजाबच्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर जगजितसिंग चौहान भारताबाहेर गेले. पुढे खलिस्तान चळवळीचा जोर ओसरल्यानंतर ते भारतात परतले आणि वयाच्या ६० व्या वर्षी ४ एप्रिल २००७ रोजी होशियारपूर (पंजाब) येथे त्यांचा मृत्यू झाला.

*   १९८० च्या दशकात, पंजाबमध्ये खलिस्तानवाद्यांनी देशविरोधी कारवाया सुरु केल्या होत्या. शीख धर्मीयांची गुरूद्वारे, मंदिरे, अमृतसरमधील सुवर्णमंदिर इत्यादी ठिकाणी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांना अभय मिळाले. अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात असणारा कडवा खलिस्तानवादी जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याने, पंजाबात सशस्त्र उठाव करुन खलिस्तानची निर्मिती करण्यासाठी, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची जमवाजमव केली होती. पंजाब आणि देशात इतरत्र खलिस्तानी अतिरेक्यांना बाँबस्फोट, गोळीबार करुन रक्तपात मजबूत अनेक नागरिकांची क्रूर हत्या चालविली होती. खलिस्तानवाद्यांच्या राष्ट्रविरोधी कारवायांची सरकारने गंभीरपणे दखल घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ”ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार” मोहिमेद्वारे ६ जून, १९८४ रोजी अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात सैन्य घुसवले व मंदिरात लपलेल्या व सैन्याला कडवा प्रतिकार करणार्‍या शीख अतिरेक्यांचा बीमोड केला. या कारवाईत जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले मारला गेला. त्यानंतर अनेक वर्ष खलिस्तानवाद्यांच्या हिंसाचारात पंजाब होरपळून निघाला.

*   भारत सरकारच्या आक्रमक भूमिकेमुळे खलिस्तानवाद्यांच्या अतिरेकी कारवायांना ओहोटी लागली व अल्पावधीतच खलिस्तानची फुटीरवादी चळवळ थंडावली. मात्र खलिस्तानवाद्यांवरील कठोर कारवाईबद्दल पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना जबाबदार धरून, त्यांचे सुरक्षारक्षक बियंत सिंग व सतवंत सिंग या छुप्या खलिस्तानवादी अतिरेक्यांनी ३१ ऑक्टोबर, १९८४ रोजी त्यांची आपल्या निवासस्थानातून कार्यालयाकडे जात असताना गोळ्या घालून हत्या केली.

    पंजाबमधील मोठे दहशतवादी हल्ले -

*   २ जानेवारी २०१६ - पठाणकोट : जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांनी पठानकोटमधील वायू सेनेवर हल्ला केला होता. यामध्ये ३ जवान शहीद झाले होते. भारतीय जवानांनी ४ दहशतवाद्यांना मारले.

*   जुलै २०१५ - गुरदासपूर : ३ दहशतवाद्यांनी एका प्रवासी बसवर हल्ला केलयानंतर त्यांनी दीनानगर पोलीस स्टेशनमध्ये घुसून फायरिंग केली, त्यामध्ये ७ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.

*   १४ ऑक्टोबर २००७ - लुधियानातील सिनेमागृहातेशक्तिशाली बॉम्बस्फोट - ७ जण ठार. हा पंजाबातील दहशतवाद काळातील शेवटचा दहशतवादी हल्ला होता.

*   २८ एप्रिल २००६: जालंधर बस टर्मिनलवर ४५ प्रवासींना घेऊन जात असलेल्या बसमध्ये स्फोट.

*   ३१ जानेवारी २००२: होशियारपूर जिल्ह्याच्या पतरानामध्ये पंजाब परिवहनच्या बसवर झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात २ जण ठार.

*   ३१ मार्च २००२: लुधियानापासून २० किमी अंतरावर दारोहामध्ये फिरोजपूर-धनबाद एक्स्प्रेस गाडीत बॉम्बस्फोट. २ जण ठार.

*   १ जानेवारी २००२: पंजाबच्या हिमाचल प्रदेशला लागून असलेल्या सीमेवरील दमताल फायरिंग रेंजमध्ये अज्ञात दहशतवादी गटाने केलेल्या हल्ल्यात लष्कराचे ३ जवान शहीद.

*   १ मार्च २००१ : पंजाबच्या गुरुदासपूर जिल्ह्यात भारत-पाक सीमेवर ४५ फूट लांब गुप्त भुयाराचा शोध लागला होता. पाकिस्तानी सुरक्षा दलाने या भुयाराचा त्यांच्याकडील भाग उद्ध्वस्त केला आहे.

*   ३१ ऑगस्ट १९९५ - पंजाबचे तत्कालिन मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांच्या कारवर खलिस्तान समर्थक दहशतवाद्यांचा हल्ला. हल्ल्यात मुख्यमंत्र्यांसह १५ लोक मारले गेले होते. या हल्ल्यातील दिलावर सिंग याने पंजाब -हरियाणा सचिवालयाबाहेर स्वतःला बॉम्बने उडवून दिले. बेअंतसिंग यांच्या हत्येचा कट बब्बर खालसाचे दहशतवादी जगतारसिंग तारा, जगतारसिंह हवारा, परमजीतसिंग भ्योरा आणि देवीसिंग यांनी रचला होता. या सर्व दहशतवाद्यांना १९९६ मध्ये अटक करण्यात आली. चंदीगडच्या बुरैल तुरुंगातून ते २००४ मध्ये ९० फुटांचा भूयार खोदून फरार झाले होते. जगतारसिंग तारा थायलंड आणि मलेशियामध्ये वेष बदलून लपून बसला होता. त्याला २०१४ मध्ये भारतीय यंत्रणांनी थायलंडच्या अधिकार्‍यांच्या मदतीने आयएसआय एजंट सुलतान बारीचा भाऊ खलत बारीच्या घरातून अटक केली होती. त्यानंतर थायलंडने जगतारसिंगचे प्रत्यार्पण केले होते. या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड बलवंतसिंग राजोआनाला कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावलीहोती.

३) आसाम व ईशान्य भारतामधील असंतोष व फुटीरतावाद

*   भारतीय राज्यघटनेने भारताची प्रादेशिक एकता मजबूत करण्यासाठी, घटक राज्यांपेक्षा अनेक जादा अधिकार केंद्रीय सत्तेला बहाल केले आहेत. कोणत्याही घटक राज्याला व प्रदेशाला भारतीय संघराज्यातून फुटून बाहेर पडता येऊ नये, म्हणून राज्यघटनेत अनेक तरतुदी केल्या आहेत. भारत हे ङ्गराष्ट्रफ या संज्ञेस पात्र व्हावे व भारतात राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण उपाययोजना आहेत. तरीही ईशान्य भारतातील काही धार्मिक व वांशिक गटांना चिथावणी देऊन, भारतीय संघराज्यातून फुटून निघण्याची प्रेरणा शेजारी राष्ट्रांनी (चीन व पाकिस्तान) दिल्याने ईशान्य भारतात बाह्यदेशप्रेरित फुटीरवादी चळवळी फोफावल्या आहेत.

*   सात बहिणी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ईशान्य भारतातील सात राज्यांमधील आदिवासी जनतेत ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांचे काम मोठ्या स्वरूपात आहे. त्या कामातील बहुतांश भर हा धर्मांतराचा आहे. या धर्मांतराच्या कार्यातून तयार झालेली एक दहशतवादी संघटना म्हणजे नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम ही आहे. या संघटनेचा मुख्य उद्देश संपूर्ण नागालँड राज्य ख्रिश्‍चन करणे व नागालिम नावाचे स्वायत्त स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित करणे हे आहे. शेजारच्या म्यानमार या देशाचा उत्तर-पश्‍चिमी डोंगराळ भाग व भारतातील नागालँड राज्य, तसेच लगतच्या आसाम व अरुणाचल राज्यात या संघटनेचा प्रभाव आहे; पण या संघटनेच्या हिंसक कारवाया म्यानमार देश व आपल्याकडील नागालँड या क्षेत्रात होतात.

*   स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारताला नागा बंडखोरांचा फुटीरतावादी चळवळीशी संघर्ष करावा लागला. नागालँड हे भारतीय स्वतंत्र्यापासून संघर्ष करणारे राज्य आहे.

*   एनएससीएन संघटनेचे अनेक गट आहेत. त्यांच्यात कार्यपद्धतीबाबत मतभेद आहेत, त्याच्यात एकोपाही नाही, त्या वेगवेगळ्या काम करतात; पण नागालँडचे ख्रिस्तीकरण व स्वतंत्र नागालिम राज्य या उद्दिष्टाबाबत त्यांच्यात मतभेद नाही.

*   आसाममध्ये प्रादेशिक विकासाची कमतरता आणि आसाममधील संसाधनांचा इतरत्र केलेला वापर ही मोठी समस्या होती. आसाममधील संघटनानी केलेले तेलाची कोंडी १९८० आंदोलन गाजले होते.

*   आसामातील आसाम गण परिषद, उल्फा (United Liberation Front of Assam-ULFA), आसू या (Assam Students’ Union-ASU) या संघटना फुटीरवादी चळवळीला साहाय्यकारी ठरल्या.

*   मणिपूर, मिझोराम, मेघालय आणि त्रिपुरा मध्ये १९६० च्या दशकापासून बंडखोरी कारवायांचा सामना करावा लागत आहे

    पूर्व भारतातील फुटीरवादी चळवळ -

*   बांगला देश, नेपाळ, तिबेट (चीन) यांच्या सीमेलगत असलेल्या भारताच्या पूर्व भागातील नेफा च्या तुरळक वस्ती असलेल्या पर्वतराजींनी वेढलेल्या प्रदेशात स्वातंत्र्योत्तरकाळात वारंवार फुटीरवादी कारवाया चालू होत्या. देशाच्या राजधानीपासून खूप दूर असल्याने या कारवायांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे भारत सरकारला अतिशय जड जात होते. याचा फायदा घेऊन स्थानिक आदिवासी टोळ्या, देशविरोधी हिंसक कारवाया करुन स्वतंत्र देशाची मागणी करीत होते.

*   १९६२ च्या चिनी आक्रमणामुळे ईशान्य (उत्तर-पूर्व) भारतावर चिनी वर्चस्वाचा धोका निर्माण झाला होता. या भागातील राजकीय अस्थिरता व अशांतता भारताच्या एकात्मतेला आव्हान देणारी होती. पूर्व भागातील या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवणे भारत सरकारला इतके अवघड झाले होते की, तो भाग जणू निर्बंधमुक्त स्वतंत्रच होता. आसाम व पूर्व भागातील इतर घटक राज्ये, बांगला निर्वासितांच्या घुसखोरीने ग्रस्त झाली होती.

*   नागा प्रदेशातील ख्रिश्‍चन असलेल्या बहुसंख्य आदिवासींनी बंडखोरी पुकारून भारताच्या सार्वभौमत्वाविरुद्ध झेंडा उभारला होता. भारत सरकारने हद्दपार केलेला नागा बंडखोर नेता पिझो, इंग्लंडमध्ये राहून, स्वतंत्र नागालँडची मागणी करीत होता. अशा गंभीर परिस्थितीत भारत सरकारने या भागातील छोट्या-छोट्या प्रदेशांना स्वायत्तता देण्यासाठी त्यांची घटक राज्ये बनवली व त्यांना पूर्ण राज्यांचा घटनात्मक दर्जा बहाल केला. त्यानुसार अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड ही नवी घटक राज्ये निर्माण झाली.

    ईशान्य भारतामधील मोठे दहशतवादी हल्ले -

*   ३० जुलै २०२०- भारत-म्यानमार सीमेजवळ मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात पिपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) केलेल्या एलईडी हल्ल्यात ४ आसाम रायफलचे ३ जवान शहीद.

*   नोव्हेंबर २०१९- पीपल्स लिबरेशन आर्मीने मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात आसाम रायफल्सच्या छावणीवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला.

*   २३ मे २०१९ - अरुणाचल प्रदेशातील तिराप जिल्ह्यामधील १२-माईल या भागात आमदार तिरोंग अबोह यांच्या ताफ्यावर नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन-आयएम) या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या गोळीबारात अबोह यांच्यासह ११ जण ठार झाले.

*   २० नोव्हेंबर २०१६- आसाममधील तिनसुखिया जिल्ह्यातील पेंगेरी येथ उल्फा (आय) आणि एनएससीएन (के) या दहशतवाद्यांच्या गटांनी लष्कराच्या ताफ्यावर केलेल्या हल्ल्यात ३ जवान शहीद. युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम आणि नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (खापलांग गट) या संघटनांच्या १५ दहशतवाद्यांनी अत्याधुनिक स्फोटके (आयईडी), रॉकेट बाँब (आरपीजी) आणि एके -४७ या शस्त्रांच्या साह्याने लष्कराच्या दोन वाहनांवर हल्ला केला.

*   १६ नोव्हेंबर २०१६ - उल्फाने चलनात आलेल्या नव्या नोटा घेऊन जाणार्‍या ए गाडीवर केलेल्या हल्ल्यात १ जण ठार.

*   ५ ऑगस्ट २०१६ - कोकराझार : नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँडच्या दहशतवाद्यांनी आसामच्या कोकराझारमध्ये केलेल्या हल्ल्यात १४ नागरिकांचा मृत्यू.

*   ४ जून २०१५ - भारतीय लष्कराच्या ६-डोगरा रेजिमेंटच्या तुकडीवर एनएससीएन-खापलांग गटाच्या अतिरेक्यांनी मणिपूर राज्यातील चंदेल जिल्ह्यात हल्ला चढवला होता. या घटनेत १८ जवान धारातीर्थी पडले.

*   १० जून २०१५ - भारतीय सेनेतील २१ पॅरा-एसएफ तुकडीच्या ७० जवानांनी भारतीय वायुसेनेच्या मदतीने सीमापार कारवाई करून म्यानमारच्या हद्दीतील एनएससीएनच्या दहशतवादी शिबिरांवर हल्ला चढविला होता व चार दहशतवादी शिबिरे नष्ट केली होती. भारतीय सेनेच्या या अतिशय धाडसी कारवाईमुळे एनएससीएनच्या सर्वच गटांमध्ये काही प्रमाणात दहशत निर्माण झाली होती. तेव्हापासून या संघटनांच्या कारवायाही थंडावल्या होत्या.

४) नक्षलवाद आणि माओवाद

*   भारतात वैचारिक पातळीवरचा दहशतवाद हा जसा धार्मिक स्वरूपाचा आहे तसेच नक्षलवादी विचारसरणीतूनदेखील दहशतवाद निर्माण होताना दिसून येतो. हे दोन्ही लढे वेगवेगळ्या वैचारिक बठकींचा वापर करतात. परंतु लढयाचे स्वरूप समान आहे. म्हणूनच भारतासमोरील वाढत्या आणि बदलत्या आव्हानांना सामोरे जाताना संकुचित राजकीय मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे.

*   नक्षलवाद्यांची चळवळ हा देशासमोरील सर्वांत मोठा सुरक्षाविषयक प्रश्‍न आहे. आजवर केले गेलेले सरकारी आणि गैरसरकारी प्रयत्न, ही चळवळ मोडून काढण्याच्या दृष्टीने, अपयशी ठरले आहेत. मग ते ऑपरेशन ग्रीन हंट असो की विशेष कार्यरत दल असो किंवा सलवा जुडूमसारखा उपक्रम असो या चळवळीचा विस्तार आज देशातील एक तृतीयांश जिल्ह्यामध्ये झाला आहे. या चळवळीची विचारसरणी आणि पद्धती परकीय असली तरी मूळ कारणे घरगुती आहेत.

*   सध्या ज्या भागांमध्ये माओवादी सक्रिय आहेत, त्या भागांमध्ये पूर्वी जमीनदारांकडून शेतमजुरांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत होते. आज पूर्वीपेक्षा स्थिती बदलली असली तरी या चळवळीच्या समर्थकांना ही गोष्ट पटत नाही. त्यांच्यादृष्टीने जमीन सुधारणा आणि सरकारतर्फे मिळणारा न्याय या गोष्टी वरकरणी आणि फसव्या आहेत. शोषण आजही सुरूच आहे, असे माओवाद्यांना वाटते.

*   ही चळवळ कर्नाटक ते नेपाळ सीमा अशा मोठ्या भूभागावर आपले पूर्ण वर्चस्व आणू पाहत आहे. त्यासाठी केल्या जाणार्‍या हिंसाचारामध्ये दरवर्षी शेकडो नागरिकांचे बळी जात आहेत, तसेच करोडो रुपयांची राष्ट्रीय मालमत्ता नष्ट होत आहे. सरकारी पातळीवर केले गेलेले प्रयत्न या चळवळीला वेसण घालण्यात फारसे यशस्वी ठरले नाहीत. शस्त्रांच्या बळावर ही चळवळ दाबून टाकता येणे, आजच्या घडीला तरी अशक्य वाटते. माओवाद्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, ग्रामीण व आदिवासी प्रदेशातील लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणे, त्याचबरोबर कार्यक्षम व स्वच्छ प्रशासन आणि योग्य धोरण या गोष्टींचा विचार या चळवळीला शांत करण्यासाठी होणे आवश्यक आहे.

*   आंध्र प्रदेशसारख्या राज्य सरकारने नक्षलवाद्यावर प्रभावी पोलिसी कारवाई करूनही नक्षलवादी हिंसाचारात फरक पडलेला नाही. नक्षलवादाचा उगम पश्‍चिम बंगालमध्ये झाला, परंतु सध्या त्याचा त्या राज्यात तितकासा प्रभाव नाही. ज्या राज्यात वनक्षेत्र आणि पर्वतमय प्रदेश जास्त आहेत त्या राज्यात त्यांनी घातपाती कारवायांवर जोर दिला आहे. परिणाम स्वरूप छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, ओरिशा, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील नक्षलवादी हिंसाचार राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा धोका बनला आहे. त्याचा प्रसार केरळ, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक पर्यंत झाला आहे. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीस नेपाळमध्ये माओवाद्यांना यश मिळाल्याने भारतातील नक्षलवाद्यांना प्रोत्साहन मिळाले आणि त्यांनी भारतातील रेड कॉरिडॉरच्या स्वरूपात स्वतःचा देश निर्माण करण्याचे ठरविले.

*   भारतात माओवादाची किंवा नक्षलवादाची सुरुवात पश्रि्चम बंगालमध्ये १९६० च्या दशकात झाली होती. माओवाद्यांना नक्षलवादी असंही म्हणतात. पश्रि्चम बंगालमधील नक्षलबारी गावात या भागात चारू मुजूमदार यांनी तेथील जमीनदारांविरोधात आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला पुढे नक्षलवाद असं संबोधलं जाऊ लागलं.

*   २५ मे १९६७ रोजी पश्रि्चम बंगाल राज्यातील नक्षलबाडी गावात सोनम वांगडी या पोलीस निरीक्षकाचा एका आदिवासी तरुणाच्या तीर कामठ्याने मृत्यू झाल्याने आसाम फ्रंटियर रायफल्सने जमावावर गोळीबार केला. या घटनेत ७ महिला व ४ बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर माओवादी कम्युनिस्ट संघटनेने स्थानिक आदिवासींच्या मदतीने पश्रि्चम बंगाल सरकार विरुद्ध सशस्त्र उठाव केला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे झालेले विभाजन व माओवादी तसेच लेनिनवादी गट बाहेर पडल्यानंतर उद्भवलेल्या संघर्षात नक्षलवादाचे मूळ आहे. चारू मुजुमदार आणि कानू सन्याल यांनी त्या उठावाचे नेतृत्व केले होते. मुजुमदारांनी १९६९ साली चळवळीची राजकीय आघाडी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट)ची स्थापना केली.

*   १९७० च्या दशकात या आंदोलनाने अत्यंत उग्र रूप धारण केलं. सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे ही चळवळ उदयाला आली. ही चळवळ दडपण्याचा पोलिसांकडून अनेकदा प्रयत्न झाला.

*   १९८० च्या दशकात ही चळवळ उग्रवादी स्वरुपात पुन्हा उदयाला आली. नक्षलवादी गट,कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्स लेनिनवादी) आणि इतर गट एकत्रित येऊन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) स्थापन केली.

*   २००४ मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुप ही आंध्रप्रदेशातील संघटना आणि भारतीय माओवादी केंद्र या बिहार आणि परिसरात वावर असणार्‍या संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी सीपीआय (माओईस्ट-लेनिनिस्ट) पक्ष स्थापन केला. हा पक्ष डावा उग्रवादी पक्ष आहे . या पक्षाचा समावेश बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९६७ च्या तरतुदीनुसार (Unlawful Activities Prevention Act 1967) दहशतवादी संघटनेत केला आहे.

*   गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक गट तयार झाले. मध्य भारतातील अनेक भागात त्यांनी आपलं अस्तित्व प्रस्थापित केलं आहे. या भागाला रेड कॉरिडॉर असं म्हणतात. झारखंड, पश्रि्चम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ, आणि आंध्र प्रदेश या भागात या चळवळीचा मोठा प्रभाव आहे.

*   या चळवळीतील बंडखोरांच्या मते ते स्थानिक आदिवासींच्या हक्कासाठी आणि ज्या लोकांकडे सरकारने लक्ष दिलं नाही अशा लोकांच्या हक्कासाठी हे लोक लढत आहेत.

*   संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार नक्षलवादी आणि तत्सम संघटना या ६ वर्षांच्या मुलांना देखील त्यांच्या सैनिकी गटात सामील करून घेतात. मुलांना बालगटात सामील होण्यासाठी बळजबरी केली जाते . या मुलांचा वापर टपाल वा माल पोहोचवणे. माहिती काढणे, स्फोटके पेरणे इत्यादींसाठी केला जातो. लहान मुलांचे विशेषतः मुलींचे अपहरण केले जाते.

*   डाव्या नक्षलवाद्यांचे डावपेच -

    १) प्रचारकी घोषणांचा वापर

    २) जन चळवळींची उभारणी

    ३) महिला आदिवासी आणि अल्पसंख्यांकांना या क्रांतिकारी चळवळीकडे वळवणे.

    ४) जनतेच्या प्रश्नावर शहरी भागातील लोकांचे लक्ष वेधणे.

    ५) सैनिकी संघटनांचा विकास करणे.

नक्षलवादाची सैद्धांतिक पार्श्‍वभूमी

*   १९४६-५१ दरम्यानच्या तेलंगणा शेतकरी आंदोलनात नक्षलवादी चळवळीची मुळे सापडतात. तेथील शेतकर्‍यांच्या सरंजामशाही विरुद्धच्या चळवळीला प्रथमच भारतीय कम्युनिस्टांनी पाठिंबा दिला होता. सुरुवातीला या चळवळीला यश आले. परंतु भारत सरकारने जमीन सुधारण्यासाठी योजलेल्या कार्यक्रमामुळे या चळवळीचा जोर कमी झाला.

*   चळवळीची वैचारिक बैठक ही मार्क्स-लेनिन-माओ यांच्या विचारसरणीवर आधारित असल्याचे, चारू मुजुमदार यांच्या लिखाणात सापडते. शासनाने या चळवळी विरुद्ध उचललेली पावले आणि मुजुमदार यांच्या अटकेनंतर १९७० च्या दशकात या चळवळीचा जोर कमी झाला.

*   नक्षलवादी विचारांना एप्रिल १९६९ मध्ये सैद्धांतिक समर्थन मिळाले. त्यावर्षी चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे अधिवेशन बीजिंगमध्ये पार पडले व त्यामध्ये माओ झेडाँगच्या विचारांना प्राधान्य देण्यात आले. माओ झेडाँगचा माओवाद हा मार्क्सवाद आणि लेनिनवादाला एकत्र आणणारा पर्याप्त सिद्धांत मानला जातो.

* Power through bullet and not ballot हे त्यांचे ब्रीदवाक्य होते.

*   नक्षलवादी नेते चारू मुजुमदार यांनी त्यावेळी घोषणा केली की ”चीनचा चेअरमन, आमचा चेअरमन आहे.” त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात नक्षलवादी हे आंदोलन केवळ शेतकरी आणि भूमिहीन वर्गातील जागृतीचा परिणाम नव्हता, तर ते भारतीय समाजात चीनमधील माओप्रणित क्रांतिकारक परिवर्तन करण्याच्या हेतूने सुरू झालेले विघटनवादी आंदोलन होते. त्यासाठी भारतीय कम्युनिस्टांनी चीनमध्ये झालेल्या कम्युनिस्ट क्रांतीचे अनुकरण करण्यासाठी लेनिनवाद, मार्क्सवाद आणि माओवाद यांना आपला मुख्य आधार मानला. साम्राज्यवादी शोषण समाप्त करण्यासाठी साम्यवादाचा जगभर प्रसार झाला. त्याचाच परिणाम भारतातील भूमिहीन शेतकर्‍यांनी आणि उपेक्षित सामाजिक वर्गाने नक्षलवादाकडे आकृष्ट होण्यात झाला.

*   नक्षलवाद सुरुवातीस मुख्यतः मार्क्सच्या वर्गसंघर्ष सिद्धांतावर आधारीत होता. या सिद्धांतानुसार शोषित, उपेक्षित आणि वंचित सामाजिक वर्ग हे नेहमीच भांडवलदार, जमीनदार, सावकार आणि शासनकर्ते यांचे शिकार बनतात. शासनकर्ता वर्ग पाशवी राज्यशक्तीच्या बळावर जनतेचे शोषण करणे आपला हक्क मानतो. त्यामुळे अशा शोषण करणार्‍यांची राजसत्ता आपल्या ताब्यात घेणे हा नक्षलवाद्यांचा हक्क आहे आणि हा हक्क मिळविण्यासाठी नक्षलवाद्यांना जो कोणी विरोध करतो त्याला नष्ट करणे हे नक्षलवाद्यांचे प्राथमिक कर्तव्य मानले गेले. थोडक्यात, नक्षलवाद्यांचे उद्दिष्ट हे हिंसा आणि बळाच्या जोरावर वर्गभेद समाप्त करून सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समानता स्थापन करणे हे होते.

नक्षलवादाच्या वाढीला कारणीभूत घटक

१) जल, जंगल, जमीन - कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन, आदिवासींच्या जमिनीवर सरकार आणि इतर घटकांचे अतिक्रमण. पारंपरिक जमीन हक्कांच्या अंमलबजावणीत अडथळे. पुनर्वसन आणि योग्य भरपाई न देता सरकारने जमिनी ताब्यात घेणे. आदिवासी आणि वन यांच्यातील पारंपारिक नाते धोक्यात आणणारे कायदे पारित करणे.

२) विकासातील त्रुटी - बेकारी, दारिद्य्र, पायाभूत संरचनेचा विकास न होणे, निरक्षरता, अनारोग्य.

३) सामाजिक समस्या आणि विलगीकरण - मानवी हक्काचा भंग, मूळ प्रवाहातून बहिष्कृत, सरकार विरोधी भावना.

४) शासकीय यंत्रणेतील दोष - प्रशासकीय अकार्यक्षमता, वंचितांना शासनाकडून होणारा दुजाभाव, भ्रष्टाचार, सरकारी योजना आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई, निवडणुकीवर आधारीत राजकारणाला प्राधान्य, स्थानिक पातळीवरील अकार्यक्षम प्रतिनिधित्व, अप्रशिक्षित आणि संवेदनहीन प्रशासकीय कर्मचारी.

रस्ते, शाळा, वीज, पाणी, उदरनिर्वाहाच्या संधी याबाबत माओवाद्यांच्या मागणी आहे. शासनाच्या मते, हिंसाचार थांबल्यास विकासकामे हाती घेता येतात. तर माओवाद्यांना विकास त्यांच्या अटींवर हवा आहे. माओवाद्यांनी शासकीय यंत्रणेतील सर्व त्रुटी - भ्रष्टाचार, पोलिसांच्या निष्क्रियता, आदिवासींची पिळवणूक, आर्थिक व सामाजिक विकासाचा अभाव या सर्व गोष्टी जनतेसमोर आणल्याने त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळते.

“नक्षलवादी चळवळ ही सरकारने आदिवासी जाती जमातीकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्याने फोफावली, व समस्या सोडवायची असेल, तर त्याकडे मानवीय दृष्टीनेच पाहावे लागेल, ” असे चळवळीचे अभ्यासक व आंध्रचे प्रसिद्ध वकील व पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीजचे अध्यक्ष के. जी. कन्नीबरन, समर्थक वरवरा राव व गौतम नवलखा यांचे मत आहे. बंदुकीला बंदुकीने उत्तर देऊन प्रश्‍न सुटणार नाही.” असा युक्तिवाद ते करतात. “आदिवासींच्या नावाखाली त्यांनाच ढाल बनवून माओवादी व नक्षलवादी सशस्त्र क्रांतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंसाचार घडवून आणीत आहेत.” असा दुसरा युक्तिवाद आहे.

माओवादी नेते व कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) च्या पॉलिटब्युरोचे सदस्य कोबाड गांधी यांच्याविरुद्ध दिल्लीतील दंडाधिकारी कावेरी बवेजा यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सातशे पानी आरोप पत्रातील तपशील गांधी यांच्या कार्याचे जाळे किती विस्तारलेले आहे, हे दर्शवितो. नक्षलवादी चळवळीला सैद्धांतिक बैठक देण्याचे काम ते अनेक वर्षे करीत आहेत. बंदी घातलेल्या कोणत्या संघटनांना सरकार नेस्तनाबूद करणार आहे, याविषयीच्या गोपनीय अहवालाची प्रत त्यांच्याकडे होती. कोबाड गांधी यांनी अटकेत असताना दिलेल्या जबानीवरून त्यांना झारखंडमधील फ्रान्सिस इंदुवार यांचे अपहरण व खून यांची माहिती होती. तसेच माओवाद्यांमधील मतभेद संपुष्टात आणण्यासाठी गांधी यांनी नेपाळचे माओवादी नेते व माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांची भेट घेतली होती. त्यांनी झारखंडमध्ये डिसेंबर २००६ व एप्रिल २००७ मध्ये झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यात आपला सहभाग होता, याची कबुली त्यांनी आंध्रप्रदेश पोलिसांपुढे दिली होती. नक्षलवादी चळवळीला पाठिंबा मिळावा, यासाठी त्यांनी बेल्जियम व नेपाळला भेटी दिल्या व पोलिसांना गुंगारा देण्यासाठी त्यांनी तेरा वेळा आपली नावे बदलली होती.

विकास, शासन, पोलीस यंत्रणा ही राज्याची जबाबदारी असल्यामुळे केंद्र सरकार प्रशिक्षण आर्थिक मदतीशिवाय काही करू शकत नाहीत. त्याचाही फायदा नक्षलवाद्यांना होतो. आंध्रप्रदेशने ग्रे हाऊंड नावाचे विशेष पोलीस दल स्थापन करून माओवाद्याविरुद्ध दुर्गम भागात कारवाई केली. त्यानंतर विकासाची पावले टाकली. रस्ते, शाळा, सिंचन, सुविधा उपलब्ध केल्या. परिणामी आंध्र प्रदेशातील नक्षलवादी हिंसाचार कमी झाला. माओवाद्यांच्या आजपर्यंतच्या सर्व कारवायांत शासनाने लष्कराला दूर ठेवले आहे. लष्कर हे शस्त्र वापरणारे दल असल्याने लष्करी कारवायांमुळे हिंसा वाढते. जेव्हा हिंसाचार आटोक्यात येते तेव्हा मुलकी प्रशासन संभाळते. माओवाद्यांना २०५० पर्यंत सत्ता बळकावायची आहे.

*   नक्षलवादी चळवळीचे उद्देश -

सुरुवातीस नक्षलवादी आंदोलनाचे तीन उद्देश होते -

१) शेती कसणार्‍या शेतकर्‍याला शेतीचा हक्क मिळावा.

२) परदेशी भांडवलाची ताकद समाप्त केली जावी.

३) वर्ग आणि जातीच्या विरुद्ध संघर्ष व्हावा.

* नक्षलवाद्यांच्या घोषणात पुढील मुद्यांचा समावेश आहे-

१) काश्मीर, आसाम, नागालँड, मणिपूर आणि ईशान्य भारतात सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या सशस्त्र संघर्षाला नक्षलवादी मदत करतील, त्यात सहभागी होतील.

२) देशातील सर्व धर्मनिरपेक्ष गट, मुस्लीम, ख्रिश्‍चन आणि शीख यासारख्या अल्पसंख्याकांना बरोबर घेऊन व्यापक संयुक्त मोर्चा गठित केला जाईल.

३) एक गुप्त पार्टी बनवून त्यावर शत्रूच्या हल्ल्याचा कोणताही दुष्परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल.

४) मजूर, शेतकरी, युवक, विद्यार्थी, महिला यांच्यामध्ये गुप्त संघटनांची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाईल.

५) पीपल्स गोरिला आर्मीला बेस्ड फोर्सच्या धर्तीवर सर्व गावातील नागरिकांची सेना तयार केली जाईल. तसेच शहरी क्षेत्रात हत्यारबंद आत्मरक्षक गटांची स्थापना केली जाईल.

नक्षलवादी चळवळीचे टप्पे

१) पहिला टप्पा (१९६७ ते १९७७) -

मे १९६७ साली पश्‍चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी, खोरीबारी आणि फान्सीदेवा या तीन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नक्षलवादी चळवळ सुरू झाली. नक्षलबारी या गावात धान्य लुटण्याच्या घटनेने जमीनदार आणि भूमिहीन शेतकर्‍यांतील वर्गसंघर्षाला जन्म दिला. जमीनदाराविरुद्ध भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर आणि बेकार युवकांनी आंदोलन सुरू केले. त्याचे नेतृत्व सीपीएम पक्षाचे सदस्य व जिल्हा स्तरीय नेते चारू मुजुमदार व कान्हू संन्याल तसेच जंगल संथाल यांनी केले. हे आंदोलन नक्षलबारी क्षेत्रात सुरू झाल्याने त्याला नक्षलवाद असे नाव मिळाले. या आंदोलनाला सर्वहारा क्रांती म्हणूनही ओळखले जाते.

नक्षलवादाचे स्वरूप हे वर्ग संघर्ष आणि गनिमी युद्धाचे आहे. यामध्ये शोषित समाजाचे शोषण करणार्‍या जमीनदार, ठेकेदार, अधिकारी, सावकार, विशेषतः पोलीस आणि वनअधिकारी यासारख्या वर्ग शत्रूंचा नाश करण्यावर भर दिला जातो. या आंदोलनाचे प्रणेते चारू मुजुमदार यांच्या मते, “शोषितानी त्यांच्यावरील अन्यायाचा विरोध म्हणून केला जाणारा संघर्ष हा कोठेही आणि सर्व ठिकाणी विस्तारून वर्गसंघर्ष मिटवणे आवश्यक आहे. जंगल संथालचा १९६७ मध्ये पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला.

नोव्हेंबर १९६७ मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या साम्यवादी नेत्यांनी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटीची स्थापना कोलकाता येथे केली. मे १९६८ मध्ये तिचे नाव ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिव्होल्युशनरी असे करण्यात आले. तिने पुढील चार उद्दिष्टे ठरविली -

१) माओच्या विचारसरणीवर आधारीत जनतेचा नियंत्रित उठाव.

२) गोरिला वॉरफेअर (गनिमी कावा) पद्धतीचा स्वीकार.

३) ग्रामीण भागात क्रांतिकारी यंत्रणा विकसित करणे.

४) शहरांना वेढा घालणे व संसदीय निवडणुकांत भाग न घेणे.

१९६९ मध्ये माओच्या तत्त्वावर आधारीत कोऑर्डिनेशन कमिटीने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट -लेनिनिस्ट) पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर नक्षलवादी चळवळ देशाच्या विविध भागात पसरली. विशेषतः पश्‍चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये तिचा जास्त प्रभाव होता. या चळवळीत शेतकरी, आदिवासी मोठ्या प्रमाणावर सामील झाले, कारण त्यांचे प्रस्थापित यंत्रणेने मोठ्या प्रमाणावर शोषण करून त्यांच्यावर अन्याय केला होता. पश्‍चिम बंगाल, बिहार आणि ओडिशा राज्यात पोलीस आणि लष्करांनी केलेल्या एकत्रित कारवाईमुळे मोठ्या प्रमाणात नक्षलवाद्यांची धरपकड झाली. अनेक बेकार तरुण या दरम्यान या चळवळीत सामील झाले.

१९७०-१९७१ दरम्यान नक्षलवादी हिंसा सर्वोच्च पातळीवर पोचली होती. ती शमविण्यासाठी केंद्र सरकारने पश्‍चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा यासारख्या नक्षलप्रभावी राज्यांमध्ये १ जुलै ते १५ ऑगस्ट १९७१ दरम्यान ऑपरेशन स्टीपलचेस हे अभियान सुरू केले. या अभियानानंतर चारू मुजुमदार यांना १६ जुलै १९७२ रोजी पकडण्यात आले, नंतर त्यांची पोलीस कोठडीत हत्या झाली. त्यांच्याबरोबरच नक्षलवादाचा पहिला टप्पा संपुष्टात आला. पुढे ही चळवळ सौम्य स्वरूपात देशभर पसरली, पण या चळवळीतून पूर्वीचे नेते बाहेर पडले. कान्हू संन्याल यांनी कोलकाता २०१० च्या दरम्यान येथे आत्महत्या केली. १९७५ साली लागू झालेल्या आणीबाणी मुळे सुमारे ४० हजार नक्षलवादी तुरुंगात गेले आणि या चळवळीला धक्का बसला.

२) दुसरा टप्पा (१९७७ ते १९९२) -

आणीबाणीनंतर हा टप्पा सुरू झाला. पश्‍चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांत नक्षलवादाचा प्रसार झाला. १९८० साली आंध्र प्रदेशात तेलंगणा भागात कोंडापल्ली सीतारामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सीपीआय (एमएल) पक्षाचे पीपल्स वॉर ग्रुपमध्ये (PWG) रुपांतर करण्यात आले आणि नक्षल आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. या टप्प्यात आंध्रप्रदेशमध्ये नक्षलवाद्यांनी अनेक पोलिसांच्या हत्या केल्या. पुढे हळूहळू नक्षलवादी आंदोलनाचा मूळ हेतू बाजूला पडला. नक्षलवाद्यांकडून केली जाणारी खंडणी वसुली, भ्रष्टाचार, ऐषआरामी जीवन, विलासीपणामुळे नक्षलवादी नेत्यांच्या मानसिकतेत बदल झाला. त्यामुळे कोंडापल्ली सीतारामय्या यांनी आंध्रप्रदेश सरकारकडे आत्मसमर्पण केले. पुढे पीडब्लूजी मध्ये अनेक गट आणि दलम निर्माण झाले. त्यापैकी आंध्र प्रदेशामध्ये पीपल्स गोरिला आर्मी (PGA) हा गट प्रभावी झाला. १९९२ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने पीडब्लूजीवर बंदी घातली. याच काळात बिहारमध्ये माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (MCC) या गटाच्या कारवाया वाढल्या. या गटाने बिहारमधील जमीनदार आणि उच्च वर्णियावर हल्ले केले. या टप्प्यात नक्षलवादी चळवळ दंडकारण्य प्रदेशात प्रभावी झाली.

* पीडब्ल्यूजी आणि एमसीसी-

नक्षलवादी चळवळीत दोन प्रवाह होते. त्यांपैकी - पीपल्स वॉर ग्रुप (PWG) या नावाने ओळखला जाणारा नक्षलवादी गट अराजकतावादी होता. हा गट आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आणि ओडिशाच्या आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत होता, तर दुसरा गट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मालेन लिबरेशन) (MCC) हा संसदीय व गैरसंसदीय संघर्षाच्या साहाय्याने आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यावर भर देणारा होता.

पीपल्स वॉर ग्रुपची स्थापना तामिळनाडूतील नक्षली कोंडदरामन व आंध्र प्रदेशातील नक्षली नेता कोंडापल्ली सीतारामय्या या दोघांनी केली. त्यांना नक्षलवादाचा प्रसार व प्रचार करून आपला गट सशक्त बनवायचा होता. त्यासाठी ग्रामीण भागात रयत कुली संघम आणि शहरी भागात रॅडिकल स्टुडंट युनियन व रॅडिकल युथ लीग या संघटनांची स्थापना झाली. सांस्कृतिक क्षेत्रात या गटाने विपलरी रचयिता संघम आणि जननाट्य मंडळीची स्थापना केली. या गटाने सांस्कृतिक आणि वैचारिक क्रांतीचा प्रसार करून मध्यमवर्गीय युवक आणि गरीब व उपेक्षित वर्गाची लोकांना आकर्षित केले. परिणामी पीडब्लूजीचा विस्तार तेलंगणा क्षेत्रापासून महाराष्ट्रातील गडचिरोली-चंद्रपूर जिल्ह्यातून छत्तीसगडच्या बस्तर जिल्ह्यापर्यंत पसरला.

३) तिसरा टप्पा (१९९२ ते २००४) -

१९९० च्या दशकात बिहार राज्यात नक्षलवादाने जोर धरला. बिहारमध्ये माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) या नक्षलवादी संघटनेचा प्रभाव वाढला. त्यांना नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या माओवादी चळवळीचा पाठिंबा मिळाला. ही चळवळ हिंसक स्वरूपाची बनली. बिहार व झारखंडच्या काही भागात एमसीसीने समांतर प्रशासन सुरू केले. या चळवळीचा तेथील राजकारणावरील मोठा प्रभाव पडला. बिहारच्या कायद्या सुव्यवस्थेच्या समस्येला आणि अशांततेस कारणीभूत असलेल्या घटकामध्ये एमसीसीच्या कारवाया महत्त्वाच्या आहेत. एमसीसीने काठमांडू ते तिरुपती यादरम्यान रेड कॉरिडॉर स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार नेपाळपासून श्रीलंकेपर्यंत नक्षलवादी प्रभावी क्षेत्रात समांतर प्रशासन सुरू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. नेपाळमधील माओईस्ट पक्ष तेथे सत्तेत आल्यानंतर या नक्षलवाद्यांचा भारतीय राजकारणावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.

४) चौथा टप्पा (२००४ पासून) -

२००४ साली पीपल्स वॉर ग्रुप आणि एमसीसीआय यांचे एकत्रीकरण होऊन सीपीआय (माओवादी) ही संघटना स्थापन झाली. त्यात १३ डाव्या विचारसरणीच्या गटांनी भाग घेतला. सध्या हे १३ गट देशभर कार्यरत आहेत. सध्या अनलॉफूल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्टनुसार या संघटनेवर बंदी घातली आहे.

नक्षली आंदोलनाने २१ व्या शतकात चौथ्या टप्प्यात प्रवेश केला. त्याचे आपल्याला तीन भाग करता येतील -

१) यापैकी पहिला भाग म्हणजे आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंचे सरकार पराभूत झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस पक्षाने नक्षलवाद्यांबरोबर शांतता करार करण्यासाठी पुढाकार घेतला. यावेळी नक्षलवादाचे समर्थक आणि लोकप्रिय कवी नाडर यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली. पण हा समझोता अल्पकालीन ठरला आणि नक्षलवाद्यांनी परत हत्यारे उचलून हिंसक कारवायांचा आधार घेतला. यादरम्यान देशातील सर्व नक्षलवादी चळवळीने एकत्र येऊन कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी लेनिनवादी) हा राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि त्या अंतर्गत सर्व नक्षलवादी घटकांमध्ये समन्वय आणण्याचा प्रयत्न केला. विविध नक्षलवादी गटात मतभेद असल्याने सीपीआय (एमएल) पक्ष प्रभावी ठरलेला नाही.

२) चौथ्या टप्प्यातील दुसरा भाग म्हणजे छत्तीसगड राज्यात मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी चळवळीचा विस्तार. छत्तीसगड राज्याच्या स्थापनेपासूनच या छोट्या राज्याला नक्षलवादाने घेरले आहे. विशेषतः या राज्यातील बस्तर क्षेत्रात आणि इंद्रावती नदीच्या पूर्वेकडील सर्व प्रदेश नक्षल्यांच्या प्रभावाखाली आहे.

छत्तीसगडमधील काँग्रेसचे आमदार महेंद्र कर्मा यांनी नक्षलवाद्यांना आदिवासींचा पाठिंबा मिळू नये यासाठी आदिवासींना संघटित करून त्यांना शस्त्राने विरोध करायचे ठरविले यासाठी तेथील डॉ. रमणसिंग यांच्या सरकारच्या साहाय्याने त्यांनी सलवा जुडूम ही मोहीम छत्तीसगड राज्यात सुरू केली. त्याला सुरुवातीच्या काळात चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण नंतर या चळवळीतील सदस्यावर नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे रक्तरंजित संघर्ष सुरू झाला. याचकाळात नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या हिंसक कारवाया तीव्र केल्या. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाने सलवा जुडूम हा उपक्रम बेकायदेशीर समजून तो बंद करण्याचा आदेश दिला.

झारखंडामध्ये नक्षलवाद्यांनी रेल्वेचे अपहरण केले. छत्तीसगडामध्ये नक्षलवाद्यांनी अनेक पोलीस ठाण्यावर हल्ले करून विशेषतः राणीबोदली परिसरातील पोलिसांत आणि जनतेत दहशत निर्माण केली. अनेक ठिकाणी तुरुंग आणि पोलीस ठाण्यावर हल्ले करून कैद्यांना मुक्त केले, पोलिसांना ठार मारले, हत्यारे पळवून नेली. खाण पट्ट्यातील उद्योजकांना धमक्या देऊन त्यांच्याकडून खंडणी वसूल केली. सध्या बस्तर क्षेत्रातील नक्षलवादीच झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, ओरिसा आणि आंध्र प्रदेशातील नक्षलवादी कारवायांचे सूत्र संचालन करतात. २०१३ मध्ये छत्तीसगडमधील सुखमा खोर्‍यात नक्षलवाद्यांनी सलवा जुडुमचे प्रणेते महेंद्र कर्मासहित २७ जणांची हत्या केली.

३) या टप्प्यातील तिसरा भाग म्हणजे - नक्षलवादाला विरोध करण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण. अनेक जिल्ह्यामध्ये नक्षलवाद्यांचे समांतर प्रशासन असून ते अतिशय प्रभावी आहे. या ठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकारचा प्रभाव शून्य दिसतो. केंद्र सरकारद्वारे सीआरपीएफ, बीएसएफ यांच्या बटालियन्स या भागात तैनात करूनही त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. राज्य सरकारची पोलीस यंत्रणा तर पूर्णपणे त्यांच्यापुढे हतबल झालेली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी २००५ पासून २०२१ पर्यंत दरवर्षी अनेकवेळा नक्षलप्रभावी राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि गृहसचिवांच्या तसेच पोलीस प्रमुखांच्या बैठकी आयोजित करूनही आवश्यक त्याप्रमाणात कारवाईमध्ये समन्वय आणि सातत्य न राहिल्याने नक्षलवादी त्याचा गैरफायदा उठवीत आहेत. पंतप्रधानांनी नक्षलवादाला उत्तर म्हणून १४ सूत्री योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत नक्षलप्रभावी भागात आर्थिक, सामाजिक आणि जमीन सुधारणा करण्यावर भर दिला जातो.

नक्षलवाद्यांनी अंतर्गत सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारसह बिहार, ओडिशा, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यांपुढे मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. दिन प्रतिदिन नक्षलवादी हिंसाचार वाढत असून नक्षलवादी सरकारला उघड आव्हान देत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत सुनिश्‍चित धोरण अमलात आणण्यास बराच वेळ लावला. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची दूरदृष्टी आढळून येत नाही. तत्कालीन उपाययोजना करून तात्पुरता उपाय करण्यांवरच भर दिला जात आहे.

नक्षलवाद्यांची यंत्रणा

नक्षल्यांची सध्याची सर्वोच्च समिती म्हणजे सीपीआय (माओवादी) या संघटनेचा पॉलिट ब्यूरो. या पक्षाचा प्रमुख सध्या गणपती (एम. लक्ष्मणराव) हा तेलगू नेता आहे.

सीपीआय (माओवादी) संघटनेची रचना-

* पॉलिट ब्यूरो (सर्वोच्च निर्णय यंत्रणा)→केंद्रीय समिती→राज्य/विशेष विभाग समित्या→प्रादेशिक समित्या→ विभागीय/जिल्हा समित्या→उपजिल्हा समित्या→प्रदेश समित्या. (उतरंड)

* या पक्षाचे कार्य पीपल्स लिबरेशन गोरिला आर्मी (PLGA) द्वारे चालते. या आर्मीत तीन प्रकारची दले आहेत -

१) बेसिक फोर्स (गुप्तवार्ता संकलन)

२) सेकंडरी फोर्स (ंप्रदेश समित्या व गोरिला स्क्वॅड)

३) मेन फोर्स (बटालियन - प्लॅटून - गुप्तवार्ता युनिट)

सध्या पीएलजीएकडे ९ हजार सशस्त्र सैन्य असून ३८ हजार जन मिलिशिया आहे. त्यात सुमारे ४० ते ५० टक्के महिला सैनिक आहेत.

माओवादी त्यांच्या कारवायांना टॅक्टिकल काऊंटर ऑफेन्सिव्ह कॅम्पेन (ICOC) या नावाने ओळखतात. दरवर्षी मार्च ते जुलै महिन्यात अशा हिंसाचारी कारवाया पार पाडल्या जातात.

*  माओवाद्यांचे ईशान्य भारतातील पुढील संघटनांना सहकार्य आहे -

१) मणिपूरमधील पीपल्स लिबरेशन आर्मी

२) नागालँडमधील नॅशनलिस्ट सोशॅलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (आयएम)

३) फिलीपाईन्समधील कम्युनिस्ट पार्टी

माओवाद्यांची सीपीआय संघटना ही कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ माओईस्ट पार्टीज अँड ऑर्गनायझेशन ऑफ साऊथ एशिया या संघटनेची सदस्य आहे. या समितीत बांगलादेश, भारत, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील १० माओवादी गटांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या साम्राज्यशाहीला आणि जागतिकीकरणाला विरोध करण्याबरोबरच भारत सरकारच्या अत्याचाराला विरोध हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. २००६ साली या कमिटीची चौथी परिषद नेपाळमध्ये पार पडली होती.

* माओवाद्यांची लष्करी कंपनी -

गेल्या पाच वर्षात माओवाद्यांनी रेड कॉरिडॉर प्रदेशात सुनियोजन पद्धतीने पोलीस कर्मचार्‍यांची व नक्षल विरोधकांची हत्या केली आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या पक्षाच्या सेंट्रल मिलिटरी कमिशनने त्यांना कडवे प्रशिक्षण दिले आहे. या कमिशनने माओवादी नक्षलवाद्यांची सुसज्ज अशी सेनाच तयार केलेली आहे. या सेनेमध्ये १२० नक्षलवाद्यांची कंपनी स्थापन करून त्याच्या प्रमुखपदी कंपनी कमांडरला नेमले जाते. प्रत्येक कंपनीमध्ये तीन प्लॅटून असतात. प्रत्येक प्लॅटूनमध्ये २१ लढाऊ नक्षलवादी आहेत. प्रत्येक कंपनीचे वेगळे मुख्यालय असून वैद्यकीय, दूरसंचार, शस्त्रसाठा आणि लाइट मशीनगन, ग्रेनेड, लाँचर इत्यादी शाखा कंपनी अंतर्गत कार्यरत असतात. प्रत्येक कंपनीमध्ये २१ ट्रूपरचे तीन रायफल प्लॅटून असतात आर्टिलरी सेक्शनमध्ये १२ ट्रूपर आहेत.

* माओवादी कंपनीची रचना : कॉप्स→डिव्हिजन→ब्रिगेड→बटालियन→कंपनी→प्लॅटून→स्क्वॅड/सेक्शन (उतरंड)

नक्षलवादी व माओवादी नेते

१) गणपती (मुकपाला लक्ष्मणराव) - सध्या ६० वर्षीय विज्ञान शाखेच्या पदवीधराने आपल्या नक्षलवादी कारवाया आंध्र प्रदेशातील करीमनगर जिल्ह्यात सुरू केल्या. गेली २० वर्षे तो पोलिसांच्या तावडीत सापडलेले नाहीत. त्याची १० हजारपेक्षा जास्त सशस्त्र अशा नक्षलवाद्यावर हुकमत चालते.

२) किसनजी (मल्लाजुल्ला कोटेश्‍वरराव) - ५७ वर्षीय या नक्षलवादी नेत्याच्या प्रयत्नामुळे पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यांचे २००५ मध्ये झाले आणि त्यातूनच सीपीआयएमएल पक्षाची स्थापना झाली. हा सध्या पश्‍चिम बंगाल आणि झारखंडच्या सीमा भागातून कार्यरत असून त्याने लालगड प्रकरणी टीव्हीवर मुलाखत दिली होती.

३) कोबाद गांधी - उच्च शिक्षित मुंबईकर असलेल्या कोबाद गांधी नक्षलवादाने प्रभावित होऊन त्याने नक्षलवादी संघटनेला आवश्यक ते पाठबळ दिले. ऑक्टोबर २००९ मध्ये त्याला दिल्ली येथे अटक करण्यात आली.

४) डॉ. विनायक सेन - हे आदिवासींच्या मानवी हक्कासाठी छत्तीसगडामध्ये लढा देत होते. २००७ मध्ये छत्तीसगड सरकारने त्यांना अटक केली आणि २००९ च्या ऑक्टोबरमध्ये त्यांची जामिनावर सुटका केली.

नक्षलवादी भागात सरकारने सुरू केलेल्या योजना

१) सुरक्षा यंत्रणेच्या सुदृढीकरणासाठी केलेला खर्च - केंद्रीय गृहमंत्रालयामार्फत असा खर्च केला जातो. ऑपरेशन ग्रीनहंट अंतर्गत हा खर्च केला जात आहे.

२) विशेष पायाभूत संरचना विकासाची कामे - अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ५०० कोटी रुपये खर्च करून स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम सुरू करण्यात आली.

३) दहशतवाद, नक्षलवाद व दंगलीने बाधित नागरिकांना केंद्रीय सहाय्य - अशा नागरिकांच्या कुटुंबांना ३ लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

४) एकात्मिक कार्य योजना - देशातील ८८ निवडक आदिवासी आणि मागास जिल्ह्यासाठी नियोजन आयोगाने इंटिग्रेटेड अ‍ॅक्शन प्लॅन सुरू केला. त्यानुसार पायाभूत संरचना आणि सेवा संबंधित जिल्ह्यात विकसित केल्या जातात. प्रत्येक जिल्ह्याला ३० कोटी रुपयाचे अनुदान दिले जाते. या रकमेच्या खर्चावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख व जिल्हा वनाधिकारी यांची समिती देखरेख करते. शाळा, अंगणवाड्या, पेयजल पुरवठा, पंचायत भवन, कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम, लघुसिंचन उपक्रम, आरोग्य केंद्रे आणि विद्युतीकरणासाठी ही रक्कम खर्च केली जाते.

५) नक्षलग्रस्त भागातील रस्ते विकास कार्यक्रम - फेब्रुवारी २००९ मध्ये ८ राज्यांतील ३४ जिल्ह्यात रस्ते विकासाचा पहिला टप्पा सुरू झाला. त्यावर ७३०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.

६) पोलीस स्टेशनचे सबलीकरण - केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ९ राज्यातील ४०० पोलीस ठाण्यासाठी प्रत्येकी २ कोटी रुपये प्रमाणे खर्च करून पोलीस स्टेशनचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले.

७) सिव्हिक अ‍ॅक्शन प्लॅन - नक्षलग्रस्त भागात विकास कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी गृहमंत्रालय ही योजना राबवितो. सीआरपीएफ आणि बीएसएफने विनिंग हार्टस् अँड माईंडस हा उपक्रम या अंतर्गत राबविला.

८) रोशनी योजना - केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आदिवासी भागातील ५० हजार स्त्री-पुरुषांना कौशल्य वृद्धी करण्यासाठी सदर योजना २४ जिल्ह्यात सुरू केली आहे.

ऑपरेशन ग्रीनहंट व ट्राय जंक्शन मोहीम

ग्रीनहंट हे नक्षलविरोधी अभियान ओडिशा, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, प. बंगाल व झारखंडमध्ये सुरू आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशमध्ये नक्षलवाद्याविरोधात परिणामकारक कारवाई होत आहे. ऑपरेशन ग्रीन हंट अंतर्गत एका बाजूला आदिवासींना शिक्षण, आरोग्य, अन्नधान्य सुरक्षा आणि रोजगार या मूलभूत सुविधा पुरविताना, दुसर्‍या बाजूला कायदा सुव्यवस्थेला धोका पोहोचविणार्‍या माओवाद्यावर कडक कारवाई केली जाते.

नोव्हेंबर २००९ मध्ये देशातील नक्षलवादी हिंसाचार काबूत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ट्राय जंक्शनची मोहीम सुरु केली. त्यासाठी नक्षलबहुल राज्यांचे तीन भाग पाडले आहेत. नक्षलविरोधी कारवाईला स्थानिक जनतेचे सहकार्य मिळविण्यासाठी नक्षलप्रभावी जिल्ह्यांच्या विकसनासाठी सुमारे ८००० कोटी रुपयांचे पॅकेज केले दिले गेले. यासाठी नक्षलप्रभावित भागाचे ३ गट केले गेले होते -

१) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा

२) ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड

३) पश्‍चिम बंगाल, ओरिसा, झारखंड

या तिन्ही भागांतील नक्षलप्रभावी जिल्ह्यात एकाचवेळी कारवाई करून नक्षलवाद्यांची कोंडी करुन त्यांचे आर्थिक स्रोत बंद करून त्यांना शस्त्र व दारूगोळा पुरविणारे सर्व मार्ग कायमचे उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न झाला. नक्षलवाद्यापुढे ”शरण या किंवा मरा” हाच पर्याय ठेवला गेला. या मोहिमेद्वारे २ ते ३ वर्षात सहा राज्यांचे नक्षलवाद्यातून समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट होते. नंतर ही मोहीम उर्वरित १४ राज्यांमध्ये राबविली गेली. त्यासाठी ४० हजार प्रशिक्षित जवानांचे पथक सुसज्ज ठेवले आहे. पण २०२० पर्यंत त्याला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. या मोहिमेत हेलिकॉप्टरबरोबर जीपीएसचा वापर करून नक्षलवाद्यांची हालचालीवर लक्ष ठेवले जाते.

ट्राय जंक्शन मोहिमेमध्ये खालील दलातील पोलीस कर्मचारी सहभागी झाले आहेत- १) सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स, २) इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलीस, ३) बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, ४) सशस्त्र सीमा बल, ५) कमांडो बटालियन रिझोल्यूट अ‍ॅक्शन (कोब्रा), ६) नागालँड आर्म्ड पोलीस.

२०१० दरम्यान दक्षिण छत्तीसगडामधील इस्टरा आणि चिंतागुंफा या दातेवाडा प्रदेशातील भागात असणार्‍या घनदाट जंगलातील नक्षलवाद्यांच्या मुख्यालयावर कोब्रा बटालियनने हल्ला करून ते नष्ट केले. चिंतागुंफा या माओवाद्यांच्या प्रदेशात पहिल्यांदाच सुरक्षा कर्मचारी पोहोचले होते. हे ऑपरेशन यशस्वी होण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि ओरिसातील प्रदेशांनी त्या राज्यात होणारी नक्षलवाद्यांची हालचाल पूर्णपणे रोखली होती.

नक्षलवाद व दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग

* सदर अहवाल मार्च २००८ मध्ये पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला. यातील महत्त्वाच्या शिफारशी -

१) आदिवासी क्षेत्रातील अधिकार्‍यांची नेमणूक ही अधिकारी शिक्षेच्या स्वरूपात पाहिली जाते, त्यामुळे या परिसरात नेमले जाणारे अधिकारी हे कार्यक्षम, तेथे काम करण्याची इच्छा असणारे आणि समर्पित असणे आवश्यक आहे.

२) नक्षलवादी क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी तयार असणार्‍या अधिकार्‍यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन त्याबाबतचा खर्च संबंधित राज्य सरकारने उचलावा. तसेच या ठिकाणी नेमलेल्या अधिकार्‍यांना अतिरिक्त वेतन, भत्ते आणि सुविधा पुरवाव्यात.

३) प्रशासकीय अधिकारी हा सर्वसाधारण जनता आणि सरकार यांच्यातील दुवा असतो, त्यामुळे कल्याणकारी आणि विकासात्मक कामकाज करताना अधिकार्‍यांची मनोवृत्ती सकारात्मक तसेच त्यांची कार्यक्षमता उच्च दर्जाची असली पाहिजे.

४) लोकांचा असमान विकास व कार्यक्षमतेचा अभाव यामुळे नक्षलवाद निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे सदर भागात समान विकास वेगाने घडवून आणल्यास नक्षलवादी समस्येला तोंड देता येऊ शकते.

५) अधिकार्‍यांची निवड केल्यानंतर त्यांना मसुरीतील प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षण देताना संबंधित घटक राज्यांनी त्यांच्यासाठी विशेष सुविधा पॅकेज जाहीर करावे. तसेच नक्षल भागात नेमल्या जाणार्‍या अधिकार्‍यांचा कालावधी तसेच विशेष करून त्यांच्या बदल्याबाबतचे धोरण स्थिर ठेवावे.

नक्षलवाद व हिंसाचार

नक्षलवाद हा एक वैचारिक पातळीवरचा राजकीय आणि आर्थिक संघर्ष मानला जातो. तो तत्कालीन शासनकर्त्याच्या राजसत्तेला उखडून टाकण्यासाठी कार्यरत असतो. राजसत्तेचे मालक, देशविदेशी भांडवलदार, जमीनदार, ठेकेदार, दलाल आणि नोकरशहा हे सर्वजण बहुसंख्याक असलेल्या मजूर आणि कामगार वर्गावर जुलमी शासन करून त्यांचे शोषण करतात. त्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी स्वीकारलेली ” बंदुकीच्या नळीतून सत्ता येते” ही माओवादी विचारसरणी टोकाच्या हिंसाचाराला चालना देते. नक्षलवाद्यांचे अंतिम उद्दिष्ट द इंडिया पीपल्स डेमोक्रॅटिक फेडरल रिपब्लिक स्थापन करण्याचे आहे.

सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी कार्यरत या चळवळीकडे सुरुवातीच्या काळात अनेक सुशिक्षित व ध्येयवादी तरुण आकर्षित झाले, पण गेल्या ४० वर्षात नक्षलवादी क्रांतीचा हा विचार व उद्देश संपुष्टात आलेला दिसतो. सध्याचे नक्षलवाद आंदोलन हे आपल्या मूळ सिद्धांत, उद्दिष्ट आणि कार्यप्रणालीपासून खूप दूर गेले आहे. त्यांनी हिंसक कारवायांनी देशाअंतर्गत शांतता, सुरक्षा आणि विकासात अनेक अडथळे निर्माण केले आहेत.

नक्षलवादाचे मुख्य अनुयायी म्हणजे गरीब दलित शोषित आदिवासी मजूर आणि शेतकरी. सुरुवातीच्या काळात नक्षलवादी संघर्षाचा प्रमुख उद्देश हा सत्तेत सहभागी होण्यासाठी समाजवादावर आधारीत सामाजिक उन्नती करण्यासाठी हिंसाचार करणे हा होता. पण सद्यःस्थितीत नक्षलवाद्यांची कार्यपद्धती ही अत्यंत टोकाची हिंसा करून लूटमार करणे आणि समाजात अराजकता निर्माण करणे हीच असल्याची दिसून येते. नक्षलवाद्याकडून सध्या अमलात आणले जाणारे मार्ग हे त्यांच्या उद्दिष्टप्राप्तीचे योग्य मार्ग नाहीत. सशस्त्र संघर्षाच्याद्वारे राज्य सत्तेवर कब्जा करण्याचा उद्देश हा स्वयं समाज, राज्य आणि राष्ट्रात अस्तित्वाला घातक आहे.

सध्याचा नक्षली हिंसाचार हा सुडाचा प्रवास वाटतो. अनेक नक्षलवादी गट हे खंडणी उकळणारे माफिया गट वाटतात. अराजकता निर्माण करून स्वतःचे महत्त्व वाढविणे आणि सर्वसामान्य गरीब जनतेत दहशत निर्माण करणे, तसेच खंडणी वसूल करून पैसे मिळविणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. कोणताही हिंसाचार एका विशिष्ट पातळीपर्यंत यशस्वी होऊ शकतो, पण हिंसाचाराने राज्यव्यवस्था बदलता येत नाही. वंचित समाजाच्या रक्षणासाठी नक्षलवाद्यांनी लोकशाही मर्यादेत कार्यरत होऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांच्या बरोबरच राष्ट्राचाही विकास होऊ शकेल.

नक्षलवाद्यांच्या मते ते फुटीरवादी नाहीत, दहशतवादी नाहीत, ते अतिरेकीही नाहीत पण ते क्रांतिकारक आहेत. पण त्यांच्याकडून ज्यांची हत्या केली जाते ते समाजातील गरीब स्तरातूनच आले आहेत. आपल्या कुटुंबीयांच्या पालनपोषणासाठी ते पोलिसाची, वनकर्मचार्‍यांची किंवा शासकीय नोकरी करीत आहेत. नक्षलवाद्यांनी अनेक महिला आणि मुलांची हत्या केली आहे. त्यांनी नक्षलवाद्यांचे कोणतेही नुकसान केलेले नाही. थोडक्यात, नक्षलवाद्यांचा रोख हा लोकशाहीवर विश्‍वास ठेवणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीवर आहे.

२००५ पासून भारतात नक्षलवादी हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला. सध्या नक्षलवाद्यांची फौज ५० हजार पेक्षा जास्त संख्येची असून देशातील खनिज संपत्तीने समृद्ध अशा छोटा नागपूर परिसरात त्यांना रेड कॉरिडॉर विकसित करावयाचा आहे. झारखंड, छत्तीसगड व ओडिशा राज्यातील नक्षलवादी जास्त आक्रमक आहेत. ”तिरुपती ते पशुपती” अशी घोषणाच या नक्षलवाद्यांनी नेपाळमधील माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली येऊन दिली आहे.

सध्या भारताचा १/३ भौगोलिक प्रदेश नक्षलवादाने प्रभावित आहे. २० राज्यांतील २२३ जिल्ह्यातील ४६० पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नक्षलवाद्यांच्या सक्रिय कारवाया होतात. त्यातही छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, झारखंड, बिहार व पश्‍चिम बंगाल या ८ राज्यातील ३० जिल्ह्यात नक्षलवादाची तीव्रता जास्त आहे. हा सर्व प्रदेश दंडकारण्य भागात मोडतो. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांना नक्षलवादी जन अदालत आयोजित करून शिक्षा देतात आणि जनतेत दहशत निर्माण करून नक्षलवादात सामील होण्यास भाग पाडतात. या भागात त्यांचे समांतर सरकार आणि न्यायिक यंत्रणा कार्यरत आहे.

सध्या पुणे ते अहमदाबाद दरम्यानच्या भौगोलिक प्रदेशात वास्तव्यास असलेल्या गोंड आणि भिल या आदिवासी जमातीत नक्षल विचारसरणीचा प्रसार करून गोल्डन कॉरिडॉर अस्तित्वात आणण्याचा नक्षलवाद्यांचा प्रयत्न आहे. दलित व अल्पसंख्यांकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी सध्या आपला मोर्चा शहराकडे वळविला आहे.

माओवाद्यांनी पश्‍चिम ओडिशा, अप्पर आसाम, अरुणाचल प्रदेशातील लोहित प्रदेश, येथे आपल्या कारवाया तीव्र केल्या आहेत. पण पश्‍चिम बंगालमधील जंगलमहल आणि बिहारमधील कैमूर आणि रोहतास परिसरातील त्यांचा प्रभाव ओसरला आहे.

माओवाद्यांनी आदिवासींचे दारिद्रय आणि त्यांच्या विकास संथगतीने होत असलेल्या घटनेचा फायदा उचलून आदिवासींना सरकार विरोधी कारवाई करण्यास उद्दीपीत केले आहे. त्यामुळे त्यांना स्थानिक आदिवासींचा पाठिंबा मिळतो. नक्षलवाद्यांनी स्पेशल इकॉनॉमिक झोन मुळे विस्थापित होणार्‍या आदिवासींची आणि शेतकर्‍यांची बाजू घेऊन त्यांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यावरून त्यांच्यात असंतोष निर्माण केला आहे.

आदिवासी भागातील खनिज संपत्ती हस्तगत करण्यासाठी अनेक राज्य सरकारे आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेत आहेत त्याला विरोध करणार्‍यावर नक्षलवाद असा शिक्का मारून दडपशाही केली जाते. छत्तीसगड मध्ये २८ प्रकारची खनिजे आहेत. मध्य प्रदेशातील मोजक्या आदिवासी जिल्ह्यात देशाच्या १५ ते २० टक्के कोळशाच्या व लोखंडाच्या खाणी तसेच ८ ते १० टक्के चुनखडी व बॉक्साइटच्या खाणी आहेत. विविध भारतीय आणि परकीय कंपन्या ही जमीन स्वस्तात मिळवून प्रचंड नफा मिळविण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात पुढे असतात.

नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन हंट ही सशस्त्र मोहीम नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी सुरू केल्यामुळे आदिवासींच्या जमीन बचाव आंदोलनाला धोका निर्माण झाल्याने नक्षलवादी नसलेल्या १५ संघटनांनी एकत्र येऊन या विरोधात पत्रक काढून त्याचा निषेध केला होता. माओवाद्यांचा हिंसाचार ११ राज्यांतील गंभीर समस्या आहे. ऑपरेशन ग्रीनहंट अंतर्गत दुर्गम भागात जाऊन माओवाद्यांचा तळ उद्ध्वस्त करणे यावर भार दिला गेला.

माओवाद्यांनी केलेला हिंसाचार

जम्मू-काश्मीरमध्ये घडणार्‍या हिंसाचारी घटनांपेक्षाही जास्त घटना या नक्षलवाद्यांमुळे देशभर होत आहेत. ऑक्टोबर २०१० पर्यंत ५३ भूसुरुंगाच्या घटनांमध्ये १२३ सुरक्षा कर्मचारी मरण पावल होते, २०२० पर्यंत ही संख्या १०० हल्ले आणि १००० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू इतकी वाढली. माओवाद्यांनी ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी तसेच श्रीलंकेतील एलटीटीई यांची मदत घेतली आहे.

    नक्षलवाद्यांनी केलेले काही मोठे हल्ले -

*   २१ मे २०२१ - गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीसांच्या कारवाईत १३ नक्षलवादी ठार.

*   ३ एप्रिल २०२१- छत्तीसगडमधील बिजापूर येथील तारेम जवळच्या जंगलात नक्षलवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत २२ जवानांचा मृत्यू झाला.

*   २३ मार्च २०२१ - छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांच्या स्फोटात ५ जवान शहीद.

*   १७ मे २०२० - गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात असलेल्या पोयरकोटी-कोपर्शी येथील जंगलात लपून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात २ जवान शहीद झाले.

*   १ मे २०१९ - गडचिरोलीतील जांबूरखेडा परिसरात नक्षलवाद्यांनी भूसुरूंगाचा स्फोट घडवत केलेल्या हल्ल्यात शीघ्र प्रतिसाद दलाचे (क्यूआरटी) १५ जवान शहीद झाले.

*   २४ एप्रिल २०१७ - सुकमा जिल्ह्यात झालेल्या हल्ल्यात २५ सीआरपीएफ जवानांचा मृत्यू. या हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या हल्ल्यात १२ माओवादी ठार.

*   ११ मार्च २०१७ - छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवादी हल्ल्यात १२ जवानांचा मृत्यू.

*   २ फेब्रुवारी २०१७ - माओवाद्यांच्या हल्ल्यात ओडिशाच्या कोरापूट भागात ७ जवानांचा मृत्यू.

*   १९ जानेवारी २०१६ - बिहारमधील औरंगाबाद भागात झालेल्या स्फोटात सीआरपीएफच्या कोब्रा पथकाचे १० कमांडाे मारले गेले. या हल्ल्यानंतर झालेल्या चकमकीत ४ नक्षलवाद्यांच मृत्यू.

*   २०१६ - भूसुरुंग स्फोटात सीआरपीएफच्या ७ जवानांचा मृत्यू.

*   २०१५ - सुकमा विशेष कृती दलाच्या ७ सदस्यांचा मृत्यू.

*   २०१४ फेब्रुवारी - दंतेवाडात ५ पोलिसांचा मृत्यू.

*   २०१४- गडचिरोलीत झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यात ७ पोलिसांचा मृत्यू.

*   २०१३ - गडचिरोलीत सी-६० पथकाने केलेल्या हल्ल्यात ३७ माओवाद्यांचा मृत्यू.

* २०१३ -छत्तीसगड राज्यातील सुखमा जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यासहित २७ जणांना ठार केले.

* एप्रिल २०१० मध्ये छत्तीसगडमधील दातेवाडा जिल्ह्यात सीआरपीएफच्या कंपनीवर हल्ला करून नक्षलवाद्यांनी ७६ जवानांची हत्या केली होती.

* मार्च २०१० मध्ये नक्षलवाद्यांनी   गडचिरोली भागात रासायनिक टँकर पळविला. त्याद्वारे स्फोट घडवून आणण्याची त्यांची योजना होती. याच महिन्यात लाहिरी पोलीस ठाण्यात त्यांनी गोळीबार केला. हेमलकसा भागातील पूल स्फोटाद्वारे उडविला. अट्टापल्ली तालुक्यात कोटली जंगलात पोलिसांशी चकमक केली. वनविभागाचे विश्रामगृह जाळून टाकले. येथील नक्षलवादी दर महिन्याला शहीद सप्ताह साजरा करतात आणि त्यासाठी पोलिसांच्या हत्या केल्या जातात, नागरिकांच्या मनातील दहशत कमी होऊ नये यासाठी स्फोट केले जातात.

* ऑक्टोबर २००९ मध्ये झारखंड मधील पोलीस गुप्तचर अधिकारी फ्रान्सिस इंदूवर यांची माओवादी नक्षलवाद्यांनी निर्घृण हत्या केली. माओवाद्यांनी झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्यातील हेमब्रॉन बाजारातून त्यांचे अपहरण केले होते.

* २५ ऑक्टोबर २००९ - नक्षलवाद्यांनी भुवनेश्‍वर येथून दिल्लीला जाणार्‍या राजधानी एक्सप्रेसचे अपहरण करून छत्रधर महातोची सुटका करण्याची मागणी केली.

* ८ ऑक्टोबर २००९ - २०० नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील लाहिरी पोलीस ठाण्यातील हद्दीत १७ पोलिसांना ठार मारले.

* १० जून २००९ - झारखंड राज्यातील सारंडा जंगलात पेट्रोलिंग करणार्‍या नऊ पोलिसांना नक्षलवाद्यांनी ठार मारले.

*  २२ मे २००९ - महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा परिसरात माओवाद्यांनी १६ पोलिसांना ठार मारले. त्यानंतरच्या वर्षभरात नक्षलवाद्यांनी ५० पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचार्‍यांना ठार केले.

* २२ एप्रिल २००९ - झारखंडमधील लाटेहर जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी एका रेल्वेचे अपहरण करून ३०० लोकांना ओलीस ठेवले.

* १३ एप्रिल २००९ - कोरापूट जिल्ह्यातील बॉक्साईट खान प्रदेशात माओवाद्यांनी १० पॅरामिलिटरी पोलिसांना ठार केले.

* १५ फेब्रुवारी २००८ - ओरिसातील नयागड शहराला शेकडो माओवाद्यांनी बस आणि ट्रक मधून येऊन वेडा घातला त्यात १४ पोलिसांना ठार केले आणि पोलीस ट्रेनिंग सेंटरला आग लावली.

* १६ डिसेंबर २००७ - छत्तीसगड मधील दातेवाडा तुरुंगावर नक्षलवाद्यांनी हल्ला करून ३०५ कैद्यांना मुक्त केले. त्यातील१०५ माओवादी होते.

* २६ ऑक्टोबर २००७ - झारखंडमधील गिरिदिह जिल्ह्यातील एका सांस्कृतिक कार्यक्रमा दरम्यान नक्षलवाद्यांनी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांच्या मुलासहित १७ जणांना ठार केले.

* १६ मार्च २००७ - छत्तीसगड मधील राणी बोदली या गावातील पोलीस मुख्यालयावर ५०० नक्षलवाद्यांनी हल्ला करून ५५ पोलिसांना ठार केले.

* ५ मार्च २००७ - झारखंडमधील जमशेदपूर जवळ एक फुटबॉल मॅच बघत असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार सुनील महातो यांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केली.

* १७ जुलै २००६ - छत्तीसगडामधील एराबोर मदत केंद्रावर ८०० नक्षलवाद्यांनी हल्ला करून २५ लोकांना ठार केले. आणि २० लोकांना किडनॅप केले. या कॅम्पमधील ४ हजार लोकांनी शरणागती पत्करली होती.

* २५ मार्च २००६ - ओरिसातील गजपती जिल्ह्यातील आर उदयगिरी येथील ओएसएपी कॅम्पवर ५०० माओवाद्यांनी हल्ला केला. त्यात तीन पोलीस कर्मचारी मरण पावले. नक्षलवाद्यांनी ४० कैद्यांना सोडविले आणि शस्त्रे पळविली.

* १३ नोव्हेंबर २००५ - बिहारमधील जेहानाबाद शहरातील तुरुंगाला माओवाद्यांनी वेडा घातला आणि ३७५ कैद्यांना मुक्त केले. त्यात १३० नक्षलवादी होते. हे ऑपरेशन ७ तास चालले. त्यात अनेक पोलीस कर्मचारी मरण पावले. नक्षलवाद्यांनी १८५ बंदुका आणि २००० हजार गोळ्यांचे राऊंडस पळून नेले.

* ६ फेब्रुवारी २००४ - ओरिसातील कोरापूट जिल्ह्यातील पोलीस मुख्यालयावर १ हजार नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला आणि २०० अत्याधुनिक बंदुका आणि इतर शस्त्रे पळून नेली.

*   १ ऑक्टोबर २००३ - नक्षलवाद्यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर तिरुपती येथे हल्ला केला. त्यांनी त्यावेळी क्लेम सुरुंगाचा वापर केला होता. चंद्राबाबू या हल्ल्यातून वाचले.

माओवादाची जागतिक समस्या

माओच्या क्रांतीलढ्याचे स्वरूप अतिरेकी कारवायांमध्ये जगभर बनत गेल्याचे दिसते. नेपाळमध्ये कम्युनिस्टांनी राजसत्ता उलथून स्वतःचे राज्य आणले. त्यांनी ३० हजारांवर निरपराध जनतेला मारून लाल क्रांती केली.

जगभरातील अनेक देशांनी अशा माओवादी कम्युनिस्ट गटांवर बंदी घातली. पेरू येथील शिनिंग पाथ या कम्युनिस्ट संघटनेचे नाव अमेरिकेने बंदी घातलेल्या अतिरेकी संघटनांच्या यादीत टाकले. युरोपियन युनियन, कॅनडाने या संघटनेवर बंदी घातली. कोलंबियातील रिव्होल्युशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया ही मार्क्सवादी-लेनिनवादी संघटना बॉम्बहल्ले, गॅस सिलिंडर बॉम्ब, भूसुरुंग स्फोट, अपहरण, खंडणी या गुन्ह्यांत अडकली आहे. फिलीपाईन्समधील न्यू पीपल्स आर्मी या माओवादी संघटनेवर बंदी आहे. या संघटनेचा माजी सदस्य रॉबर्ट फ्रान्सिसचे टू सफर दी कॉम्रेड हे पुस्तक रक्तरंजित हिंसाचाराची कहाणी सांगते. ग्रीसमधील १७ एन या संघटनेने अमेरिकेच्या दूतावासावर हल्ला करून २३ जणांवर मारल्याचा आरोप आहे. जानेवारी २००७ मध्ये अथेन्स येथील अमेरिकन दूतावासावर रॉकेट हल्ला केला होता. मुस्लीम राष्ट्र असलेल्या तुर्कीमध्येही पीपल्स लिबरेशन फ्रंट च्या नावाखाली माओवाद्यांचा हिंसाचार सुरू आहे.

अमेरिकेत माओईस्ट इंटरनॅशनॅलिस्ट मूव्हमेंट (चखच) ही संघटना १९८४ ला स्थापन झाली. साम्यवादी क्रांती करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. हिंसाचार करण्याबरोबरच अमेरिकेतील साक्षर आणि विचारवंतांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न सुरुवातीला केला. बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेनमधील माओवादी गटाशी एमआयएमचे संधान आहे.

माओ झेडाँग यांनी जपानच्या तावडीतून चीनला १९४९ मध्ये मुक्त केले. त्यानंतर १९७६ पर्यंत माओचे राज्य होते. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या माओ झेडाँगने रशियाच्या कम्युनिस्ट क्रांतीच्या प्रभावाखाली राहणे नाकारले. मार्क्स, लेनिन, स्टॅलिन यांच्या तत्त्वाला झुगारून रशियाचे क्रुश्‍चेव्ह आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अवलंबित आहेत, असा माओंचा आक्षेप होता. माओंने कम्युनिस्ट चीनमध्ये आपला माओवाद रुजविला. अत्यंत आक्रमकपणे, बळाचा वापर करून विरोधकांना त्याने चिरडले. माओंच्या विचारांचा परिणाम भारतासहित जगभरातील अनेक देशांमधील कम्युनिस्ट चळवळींवर पडला.

दहशतीसंबंधी जागतिक स्थिती व भारत

दहशतवादाचा प्रश्‍न जागतिक स्तरावर व्यापक झालेला आहे. दहशतवाद विरोधी जागतिक लढाई, जी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली लढली जात आहे, त्याचा भारताला फारसा उपयोग झालेला नाही. जिहादी दहशतवाद हा एका ठरावीक भागामध्ये केंद्रित असलेला घटक नाही, किंवा त्याचे ठरावीक असे मुख्यालय नाही किंवा सर्वमान्य असा नेता नाही. जिहादी दहशतवाद ही एक विचारप्रणाली आहे, ती चुकीच्या समजुतीवर आणि तथ्यांवर पोसली जात आहे. त्याचा प्रादुर्भाव ठरावीक भूभागावर मर्यादित राहिलेला नाही, त्यामुळे दहशतवाद विरोधी लढाई ही जागतिक स्तरावर लढण्याबरोबरच ती स्थानिक स्तरावर लढणे आज जास्त महत्त्वाचे आहे, निदान भारताच्या संदर्भात तरी ही बाब लागू पडते. या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरून प्रयत्न होणे, गरजेचे आहे. राजकीय-आर्थिक-धार्मिक मुद्द्यांची योग्यरीतीने हाताळणी होणे, महत्त्वाचे आहे.

१९९० ते २००० पर्यंत दहशतवादी घटना हा आशिया आणि आफ्रिका खंडापर्यंत मर्यादित होत्या. २००० नंतर अमेरिका आणि युरोप हे दहशतवाद्यांचे टार्गेट बनण्यास सुरुवात झाली. २००१ मध्ये अमेरिकेमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला आणि अशा प्रकारचे हल्ले घडण्यास सुरुवात झाली. २०११ नंतर युरोप हे दहशतवाद्यांच्या टार्गेटवर आल्याचे दिसत आहे.

सध्या दहशतवादाला प्रामुख्याने धार्मिक रंग दिला गेला आहे. याची सुरुवात हस्तक्षेप आणि हस्तक्षेपाला होणारा विरोध या पार्श्‍वभूमीवर झालेली आहे. अमेरिका आणि युरोपिय राष्ट्रांनी तेल आणि तेलाच्या राजकारणासाठी पश्‍चिम आशियातील इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप केला. पुढे जाऊन हा हस्तक्षेप सांस्कृतिक स्वरुपाचा बनला. कालांतराने या हस्तक्षेपाला विरोध होऊ लागला आणि या विरोधातून दहशतवादी संघटना पुढे आल्या. यामध्ये अल् कायदासारख्या संघटनेचा उल्लेख करावा लागेल.

१९९६ ते २००१ या काळामध्ये अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची राजवट होती. अफगाणिस्तानमध्ये वांशिक गटांमध्ये असणार्‍या संघर्षाचा फायदा तालिबानने घेतला. साधारण २०१० पर्यंत तालिबान पुरस्कृत दहशतवाद ठिकठिकाणी दिसून येत होता. परंतु २०११ मध्ये अरब स्प्रिंग नावाने आखातामध्ये लोकशाही चळवळी सुरू झाल्या. या चळवळींचे सुरुवातीला स्वागत झाले. परंतु पुढे या चळवळींचे रुपांतर वांशिक संघर्षामध्ये झाले. हा संघर्ष प्रामुख्याने शिया आणि सुन्नी यांच्यामध्ये होता. या वांशिक संघर्षातून काही दहशतवादी संघटना पुढे आल्या. यामध्ये इस्लामिक स्टेट ही सर्वांत महत्त्वाची आणि मोठी दहशतवादी संघटना आहे. साधारणपणे २०१४ नंतर ही संघटना पुढे आली आणि आज ती जगातील सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना बनली. इराक आणि सिरियाच्या जवळपास ३० टक्के भूमीवर त्यांनी कब्जा मिळवला होता. इस्लामिक स्टेट ही जगातील सर्वांत श्रीमंत दहशतवादी संघटना होती. त्यांच्याकडे जवळपास ३० हजारांच्या आसपास सैन्य होतेे. २०१५-१६ मध्ये पॅरिस आणि ब्रसेल्सवर झालेल्या हल्ल्यांची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने घेतली होती. ही संघटना प्रामुख्याने युरोपमध्ये विस्तारण्यासाठी प्रयत्नशील होती.

दहशतवादी संघटनांच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल घडून आला आहे. पूर्वी दहशतवादी संघटना प्रामुख्याने गनिमी काव्याने हल्ले करत असत. त्यासाठी विशिष्ट देशांमध्ये दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जायचे आणि असे प्रशिक्षित दहशतवादी दुसर्‍या देशांमध्ये पाठवले जात असत. गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसणार्‍या दहशतवादाकडे पाहिले तर इस्लामिक स्टेटसारख्या संघटनेकडे समोरासमोर युद्ध करणारेही दहशतवादी असल्याचे दिसत आहे. या दहशतवादी संघटनांना आपले सैन्य इतर देशांमध्ये पाठवण्याची गरज भासत नाही. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या संघटना आपल्या विचारसरणीचा प्रसार करत आहेत आणि त्याआधारे भावनिक व धार्मिक आवाहन करून लोकांची माथी भडकावण्याचे प्रयत्न करत आहेत.

इस्लामिक स्टेटचे आव्हान हे प्रचंड मोठे झाले होते. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नॅटो या लष्करी संघटनेने, रशियाने आणि फ्रान्सने लष्करी हल्ले करूनही इस्लामिक स्टेटवर पुरेसे नियंत्रण आणता आलेले नाही. जगभरातील छोट्या-मोठ्या दहशतवादी संघटना आपली बांधिलकी इस्लामिक स्टेटशी असल्याचे जाहीरपणे सांगत होत्या.

इस्लामिक स्टेट किंवा अल कायदा या प्रामुख्याने सुन्नीबहुल संघटना आहेत. इस्लामिक स्टेटने एकीकडे युरोपला टार्गेट करण्यास सुरुवात केलेली असतानाच दुसरीकडे ही संघटना आशिया खंडामध्ये- प्रामुख्याने दक्षिण आशियामध्ये - शक्तिप्रदर्शन करता आहे. त्यातूनच अल् कायदा आणि इस्लामिक स्टेट यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू झाला. परिणामी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देशांमध्ये एखादा बॉम्बस्फोट किंवा दहशतवादी हल्ला इस्लामिक स्टेटकडून घडवून आणला जातो, तर त्याचे प्रत्युत्तर अल् कायदाद्वारे तसाच किंवा त्याहून भीषण हल्ला घडवून आणून दिले जाते. या शक्तिप्रदर्शनामुळेदेखील हिंसाचाराचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे.

दहशतवाद हा राष्ट्रीय पातळीपुरता मर्यादित उरलेला नाही. राष्ट्रीय पातळीवरच्या दहशतवादी संघटनांनी आपली बांधिलकी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी व्यक्त केलेली असल्याने, आता त्यांना मोठे पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळेच या दहशतवादाचा सामना करणे हे एका राष्ट्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करणे हे अपरिहार्य बनले आहे. यामध्ये तीन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत -

१) दहशतवाद म्हणजे काय हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्धारित करणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत ही समस्या सुटणार नाही.

२) दहशतवादाचे समर्थन करणार्‍या राष्ट्रांविषयीचे निकष ठरवणे आवश्यक आहे.

३) दहशतवादाला समर्थन देणार्‍या राष्ट्रांवर आर्थिक निर्बंध टाकण्यासाठी इतर राष्ट्रांनी इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

भारताच्या संदर्भात विचार केला तर पाकिस्तानच्या कृपेमुळे दहशतवाद ही भारताची जुनी समस्या आहे. आकडेवारीचा आणि सातत्याचा विचार केला तर भारत हा दहशतवादाचा सर्वांत मोठा बळी पडला आहे. पाक पुरस्कृत दहशतवाद, जो सुरुवातीस केवळ जम्मू-काश्मीर पुरताच मर्यादित होता, नंतर तो देशभर फैलावला. त्यातच सध्या आयसिस, अल कायदा, तालिबानी संघटना, लष्कर-ए-तोयबा, हुजी यांनी भारतात त्यांच्या शाखा सुरू केलेल्या आहेत. शिवाय पाकिस्तानची आयएसआय स्थानिक तरुणांना (विशेषतः मुस्लीम) हाताशी धरून सातत्याने विविध शहरांमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणून दहशत फैलावली जात आहे. दहशतवाद्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणालीमुळे पैसा आणि शस्त्रपुरवठा सहज उपलब्ध करून दिला जात आहे.

जागतिक दहशतवादी संघटना व देश

    जगाला हदरवून सोडणार्‍या ५ दहशतवादी संघटना -

१) जगातील सर्वात हिंस्र दहशतवादी संघटना ही इसिस नसून बोको हराम आहे.

२) निरपराधांची अतिशय क्रुरपणे हत्या करणार्‍या इसिसला जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची हिंस्र संघटना मानले जाते.

३) हिबातुल्लाह अखुंदजादाच्या नेतृत्वाखाली काम करणारी तालिबान ही जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची दहशतवादी संघटना म्हणून ओळखली जाते.

४) उरीमधील दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तानातील जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचे नाव आता पुढे येऊ लागले आहे. पण आज आम्ही जगातील अशा ५ दहशतवादी संघटनांची नावे सांगणार आहोत, ज्यांनी संपूर्ण जगात धुमाकूळ घातला आहे.

५) अफ्रिकेच्या पूर्व भागातील अल शबाब ही या यादीत पाचव्या क्रमांकाची संघटना आहे. नायजेरियामध्ये फुलानी नावाची संघटनाही अतिशय हिंस्र संघटना आहे.

* महत्त्वाच्या दहशतवादी संघटना -

१) अल कायदा - अफगाणिस्तान

३) जागतिक इस्लामिक फ्रंट - अफगाणिस्तान

४) आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप - अल्जेरिया

५) आयरिश नॅशनल लिबरेशन आर्मी - आयर्लंड

६) आयरिश रिपब्लिकन आर्मी - आयर्लंड

७) अबुनिदाल समर्थीत फतेह रिव्होल्युशनरी कौन्सिल - पॅलेस्टीन

८) अबू अब्बास पॅलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट - पॅलेस्टीन

९) हमास - पॅलेस्टीन

१०) अबू सय्याक ग्रुप - पॅलेस्टीन

११) गामा अल इस्लामिया अस जिहाद - इजिप्त

१२) मुजाहिद्दीन ए खल्क - इराण

१३) रिव्होल्युशनरी आर्म्ड फोर्सेस - कोलंबिया

१४) नॅशनल लिबरेशन आर्मी - क्युबा

१५) कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी - तुर्की

१६) हिज बुल्लाह - लेबनॉन

१७) रेड आर्मी - जपान

दहशतवादविरोधी कायदे

दहशतवादी संघटना व दहशतवाद्यावर जरब बसविण्यासाठी भारतात पुढील कायद्यांची अंमलबाजवणी करण्यात आली आहे -

१) अनलॉफूल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट,१९६७

२) टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) अ‍ॅक्ट (टाडा),१९८५

३) प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररिझम अ‍ॅक्ट (पोटा) २००२

४) नॅशनल इंटेलिजन्स अ‍ॅक्ट २००८

१) अनलॉफूल अ‍ॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट -

भारत सरकारने १९६७ साली दहशतवादात सामील असलेल्या व्यक्तीवर व संघटनावर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा (UAPA) पारित केला होता. मुख्य म्हणजे नक्षलवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याची सुरुवात झाली. १९६९, १९७२, १९८६, २००४, २००८ व २०१२ मध्ये त्यात सुधारणा झाल्या. या कायद्यांतर्गत आर्थिक गुन्हे करणार्‍यावरही कारवाई करता येते. या कायद्यानुसारच्या दहशतवादी गुन्ह्यात भारत देशाच्या आर्थिक सुरक्षेला धोका पोचविणार्‍या घटनांचा समावेश होतो. शस्त्रे जमा करणे, दहशतवादासाठी निधी गोळा करणे, बनावट भारतीय नोटा छापणे, या गुन्ह्यांचा या कायद्यात समावेश आहे. या कायद्याने आरोपीची संपत्ती ताब्यात घेणे, तसेच जितक्या बनावट नोटा सापडल्या तेवढी रक्कम वसूल करणे हे अधिकारी पोलिसांना आहे.

२) टेररिस्ट अँड डिसरप्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) अ‍ॅक्ट -

हा कायदा टाडा (TADA) या नावाने ओळखला जातो. तो १९८५ ते १९९५ च्या दरम्यान देशभर लागू होता. १९८७ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. मुख्य म्हणजे पंजाबमधील दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्याचा गैर वापर झाल्याचा आरोप झाल्याने तो रद्द करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत अटक झालेल्या व्यक्तीला हेबीयस कॉर्पस नाकारण्यात आला. तसेच १ वर्ष चार्जशीट दाखल न करता आरोपीला ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. तसेच मी गुन्हेगार नाही हा पुरावा देण्याची जबाबदारी आरोपीवर सोपविण्यात आली होती. या आरोपीवर खटले चालविण्यासाठी टाडा कोर्टाची स्थापना करण्यात आली होती.या कायद्यातील ७ अ कलमानुसार पोलीस अधिकार्‍यांना आरोपीची संपती ताब्यात घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

३) प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररिझम अ‍ॅक्ट -

२००२ साली भारताच्या संसदेने पारित केलेला हा दहशतवाद विरोधी कायदा (POTA) २००४ पर्यंत अंमलात होता. डिसेंबर २००१ मध्ये दिल्लीत भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सदर कायदा लागू झाला. या कायद्यातील अनेक तरतुदी ताडा कायद्यासारख्या होत्या. त्यानुसार पोलिसांना संशयित व्यक्तीला १८० दिवसापर्यंत चार्जशीट दाखल न करता ताब्यात ठेवता यायचे.

४) नॅशनल इंटेलिजन्स अ‍ॅक्ट २००८ -

डिसेंबर २००८ मध्ये भारतीय संसदेने सदर कायदा (NIA, Act) पारित केला. त्याद्वारे केंद्र सरकारला देशातील कोणत्याही ठिकाणी झालेल्या घातपाती आणि दहशतवादी कारवायांचा तपास करता येतो. या घातपाती कारवायांमध्ये बॉम्बस्फोट, विमान आणि बोटीचे अपहरण, आण्विक प्रकल्पावर हल्ला, भारताच्या एकात्मतेला आणि सार्वभौमत्वास आवाहन याशी संबंधित गुन्ह्यांचा समावेश होतो. या अंतर्गत गुन्हे चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयांची निर्मिती केली जाते. त्यासाठीची न्यायालये संबंधित पोलीस ठाण्याच्या आवारात एनआयए कायद्यातील सेक्शन ११ आणि २२ नुसार निर्माण केली जातात. संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकार अशा विशेष न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला अशा विशेष न्यायालयातील खटले हस्तांतरित करण्याचा अधिकार आहे. सीआरपीसी १९७३ मधील अनेक तरतुदी या कायद्यानुसार सुधारीत करण्यात आल्या आहेत. सध्या देशात ३८ विशेष एनआयए कोर्स कार्यरत आहेत.

    दहशतवाद रोखण्यासाठी सरकारने केलेले कायदे -

१) महाराष्ट्र स्थानबद्धता प्रतिबंधक कायदा (१९७०)

२) राजकीय सुरक्षा कायदा (१९८०)

३) महाराष्ट्र जातीय, समाजविरोधी व इतर विघातक कृत्यांना प्रतिबंध करणारा कायदा (१९८१)

४) विमान अपहरणविरोधी कायदा (१९८२)

५) दहशतवाद प्रभावित क्षेत्रांसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद (१९८४)

६) महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (१९९९) चउजउ-

७) टेलिफोन टॅपिंग

    समित्या अणि अहवाल -

*   पठाणकोटवरील हल्ल्यांनंतर शासनाला तीन महत्त्वपूर्ण अहवाल प्राप्त झाले आहेत -

१) पहिला माजी गृहसचिव मधुकर गुप्ता यांचा आहे. पठाणकोटचा हल्ला का झाला आणि भविष्यामध्ये असे हल्ले टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणं गरजेचं आहे, यासंबंधीच्या शिफारशी या गुप्ता समितीच्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सीमेवर गस्त वाढवणं, कुंपण वाढवणं यांचा समावेश आहे.

२) दुसरा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या संसदीय समितीचा. या समितीचे प्रमुख प्रदीप भट्टाचार्य होते. या समितीनं भारताच्या सीमेवरची सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्याबरोबरच आपल्याला गुप्तचर यंत्रणाही सजग करावी लागणार आहे.

३) तिसरा अहवाल लेफ्टनंट जनरल फिलिप कॅम्पॉस यांनी दिला आहे. ते माजी उपलष्कर प्रमुख आहेत. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे मे २०१८ महिन्यामध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालामध्ये काही उणिवा निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. आज आपल्या सर्व चेकपोस्ट तसेच गस्त घालणार्‍या सैनिकांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं नाहीत. त्याचप्रमाणे टेहळणी यंत्रणाही आधुनिक नाही. सीमेवरील आपले जवान पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्यानं गस्त घालत आहेत. त्यामुळे एकूणच शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणाची गरज आहे. त्याचबरोबर २०१९ पर्यंत संपूर्ण सीमेवरील कुंपणाचं काम पूर्ण केलं पाहिजे, अशीही शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. लष्करी तळांवरील सुरक्षाव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी क्विक रिअ‍ॅक्शन कमांडोंच्या दोन टीम तैनात करण्यात याव्यात, दहशतवाद्यांना गेटवरच रोखता यावं यासाठी लष्करी तळांच्या प्रवेशद्वारांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा अशाही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. मुख्य म्हणजे या सर्वांसाठी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रावरील तरतूद दुपटीनं वाढवण्याची सूचनाही या अहवालातून केली गेली आहे. लष्कराचं आधुनिकीकरण होत नाही, गुप्तचर संस्थांमध्ये समन्वय साधला जात नाही, तोपर्यंत असे हल्ले होतच राहणार आहेत. त्यामुळे या सर्व अहवालांमधून ज्या सूचना दिल्या आहेत त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी प्राधान्यानं करावी लागणार आहे.

दहशतवादविरोधी यंत्रणा व संघटना

दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी चतु:सूत्री कार्यक्रम -

*   २००८ साली मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भविष्यात दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एका चतु:सूत्री कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यात पुढील या चार धोरणांचा समावेश होता -

१) भारतात नॅटग्रिड व्यवस्था निर्माण केली जाईल.

२) बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा केली जाईल.

३) पोलिस दलाचं आधुनिकीकरण केलं जाईल.

४) राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना केली जाईल.

*   भारतात दहशतवादाच्या प्रश्नाकडे कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून पाहिलं जातं. कायदा आणि सुरक्षा हा घटक राज्यांच्या अखत्यारीमधील विषय आहेत. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेच्या माध्यमातून दहशतवादाचा सामना केला जातो. दहशतवादाच्या समस्येच्या व्यवस्थापनात केंद्र शासनाची आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाची भूमिका महत्त्वाची असायला हवी. तथापि घटनात्मक तांत्रिक अडचणीमुळे हे शक्य होत नाही, म्हणूनच केंद्र शासनानं यावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची कल्पना पुढे आणली. तथापि, घटक राज्यांच्या विरोधामुळे ही योजना प्रत्यक्षात येत नाही. भारतात दहशतवादाच्या समस्येचं खर्‍या अर्थानं व्यवस्थापन करायचं असेल तर दहशतवादाला कायदा आणि सुरक्षेच्या प्रश्नावर केंद्रीय गुन्हा (फेडरल क्राइम) मानलं गेलं पाहिजे आणि हा गुन्हा रोखण्यासाठी अमेरिकेतील होमलँड सेक्युरिटी अ‍ॅक्टच्या धर्तीवर भारतात एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय कायदा बनवायला हवा.

*   दहशतवादाला भारतामध्ये सध्याही राष्ट्रीय समस्या किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रश्न म्हणून पाहिले जात नाही. त्यामुळे आपल्याला सैन्याचा वापर दहशतवादाची समस्या सोडवण्यासाठी करता येत नाही. अमेरिका, इस्त्राईलमध्ये ज्या-ज्या वेळी दहशतवादी हल्ले होतात, त्यावेळी तिथं राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली जाते. परिणामी, दहशतवाद्यांच्या मुकाबल्यासाठी सैन्याची मदत घेणं शक्य होतं. भारतामध्ये मात्र हा केंद्र आणि राज्य यांच्या संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. मात्र याकडे राष्ट्रीय समस्या म्हणून पाहिलं पाहिजे. ही स्थानिक समस्या नाही. कारण भारतामध्ये दहशतवादी कारवाया करणार्‍या संघटनांचे संबंध हे आंतरराष्ट्रीय संघटनांबरोबर आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला जेवढा धोका चीनपासून नाही, तेवढा दहशतवादाच्या समस्येमुळे सध्या आहे. त्यासाठी नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटरची संकल्पना मांडली गेली होती.

दहशतवादावर नियंत्रण ठेवणारी भारतातील यंत्रणा

* २००८ सालाच्या पूर्वी भारतातील दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इंटेलिजन्स ब्यूरो, राज्य पोलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचा वापर केला जाई. त्यानंतर त्यात व्यापकता आणून खाली नमूद संघटनावर जास्त जबबदारी देण्यात आलेली आहे.

* कोणत्याही दहशतवाद विरोधी कारवाईचे यश हे त्या देशातील दहशतवाद विरोधी यंत्रणेने पार पाडलेल्या पुढील चार कार्यावर अवलंबून असते -

१) गुप्त माहितीचे संकलन

२) प्रशिक्षण आणि ऑपरेशन

३) गुन्हा अन्वेषण

४) प्रॉसिक्यूशन किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया

१) नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (NSG) -

१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर नॅशनल सिक्युरिटी गार्डची निर्मिती करून तिच्याकडे दहशतवाद विरोधी कारवाया करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. २६ नोव्हेंबर २००८ साली मुंबई येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने एनएसजीचे विस्तारीकरण केले, तसेच इतर दहशतवाद विरोधी यंत्रणेची निर्मिती केली. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि हैद्राबाद येथे एनएसजीची उपकेंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. एनएसजीचे मुख्य केंद्र हरियाणातील मानेसर येथे आहे.

२) नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी (NSA) -

ही केंद्रीय यंत्रणा असून २००९ मध्ये तिची स्थापना झाली. देशातील कोणत्याही भागात झालेल्या दहशतवादी कारवायांचा तपास, नियंत्रण, शोध, घेण्याचा अधिकार या संस्थेला आहे. बनावट नोटा, मानवी तस्करी, मादक द्रव्यांची तस्करी, खंडणी गुन्हे, संघटित गुन्हे, विमान अपहरण, अणुऊर्जा कायद्याचा भंग, बॉम्ब स्फोट, बोटींगचे अपहरण यासारख्या गुन्ह्यांबाबतची कारवाई एनआयए करते. तिचे कार्य व्यवसायिक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहे.

३) नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड (नॅटग्रीड) -

ही संस्था केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध खाती आणि विभाग यांना डेटाबेस पुरविते. तसेच त्यांच्याकडून गुप्त माहिती संकलित करते. ही काउंटर टेररिझम प्रणाली आहे. वेगवेगळ्या व्यक्ती आणि संघटनांचे बँक अकौंटस, क्रेडिट कार्ड व्यवहार, व्हिसा आणि इमिग्रेशन रेकॉर्ड, रेल्वे आणि विमान प्रवासाची यादी यासारख्या महत्त्वाच्या माहितीचे संकलन आणि संस्करण करण्याची जबाबदारी या ग्रीडवर आहे. तिचा डेटाबेस पुढील अकरा केंद्रीय एजन्सीला उपलब्ध केला जातो -

१) रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग

२) इंटेलिजन्स ब्यूरो

३) सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन

४) फायनॅन्शिअल इंटेलिजन्स युनिट

५) सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस

६) डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स

७) एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट

८) नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

१०) सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम

११) डायरेक्टोरेट - जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजन्स

४) मल्टी एजन्सी सेंटर (MAC) -

दैनंदिन व्यवहारात उपयुक्त ठरू शकणारी माहितीचे आदानप्रदान करणारी ही यंत्रणा आहे. दिल्ली येथे एमएसी असून विविध राज्यांमध्ये सबसिडिएरी एमएसी आहे. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर तिच्यात सुधारणा करण्यात आल्या. राज्य पोलीस, केंद्रीय पोलीस, संरक्षण आणि वित्तीय संघटनांना संवेदनशील माहिती पुरविण्याचे काम ती करते. हे सेंटर २४ तास कार्यरत असते.

५) सागरी सुरक्षा -

सागरी सुरक्षा सुदृढ करण्यासाठी शासनाने पुढील उपाययोजना केली आहे -

१) सागरी सुरक्षेची व्यवस्थापन करताना राज्य पोलीस, कोस्ट गार्ड आणि नौदलात योग्य तो समन्वय साधने.

२) कोस्टल सिक्युरिटी स्कीमची अंमलबजावणी करण्यासाठी किनारी पोलीस स्टेशन, चेक पोस्ट आणि हाऊस पोस्टची स्थापना करणे.

३) स्थानिक पातळीवर भाडे तत्त्वावर बोटी आणि ट्रॉलरच्या सहाय्याने प्रभावीपणे सागरी घस्त घालणे.

४) कोस्ट गार्डच्या सहकार्याने राज्य सरकारने धोकादायक घटकावर नियंत्रण ठेवणे.

५) केंद्रीय नौवहन मंत्रालय, रस्ते मंत्रालय यांच्यात समन्वय साधून मासेमारी आणि इतर वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरणार्‍या बोटींची नोंदणी करणे.

६) मच्छीमारांना ओळखपत्रे देणे.

६) नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर (NCTC) -

२६/११ च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ही यंत्रणा स्थापना करण्याचे जाहिर केले. ही यंत्रणा इंटेलिजन्स ब्यूरोच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहणार असल्याने त्याला विविध राज्य सरकारने विरोध केला होता.

सुरक्षा यंत्रणा आणि एजन्सी

*   दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका सुसज्ज संरक्षण यंत्रणा पार पाडत असते. या संरक्षण यंत्रणेमधील पोलीस दल, निमलष्करी दल, गुप्तचर विभाग व इतर संबंधितामध्ये योग्य तो समन्वय असावा लागतो. या यंत्रणेकडे उत्कृष्ट शस्त्रास्त्रे, बुलेट प्रूफ जाकिटे, बुलेट प्रूफ गाड्या, वायरलेस सेटस, स्लीपरसेल्सबाबत खात्रीशीर माहिती देणारी प्रभावी खबरी यंत्रणा आवश्यक असते. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यामध्ये भाडोत्री संरक्षण व्यवस्था उपयोगात न आणता आधुनिक सुसज्ज यंत्रणेचे सतत अद्यावतीकरण करणे आवश्यक असते.

भारतामध्ये दोन प्रकारच्या सुरक्षा यंत्रणा आणि एजन्सी आहेत -

१) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल

२) केंद्रीय निमलष्करी पोलीस दल

*   २०११ साली लष्कराच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने वरीलप्रकारे वर्गिकरण केले आहे.

१) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल -

    या पोलीस दलामध्ये पुढील आठ संस्था केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत कार्यरत आहेत-

१) बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF)

२) सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स (CRPF)

३) इंडो तिबेटन बॉर्डर पोलीस (ITBP)

४) सेंट्रल इंडस्ट्रीअल सिक्युरिटी फोर्स (CISF)

५) सशस्त्र सीमा बल (SSB)

६) नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (NSG)

७) स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG)

८) रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF)

* या आठ पोलीस दलापैकी पहिल्या सहा पोलीस दले केंद्रीय गृहमंत्रालयांतर्गत काम करतात तर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपवर कॅबिनेट सेक्रेटरीजचे नियंत्रण असते. रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स रेल्वे मंत्रालयांतर्गत काम करतो. या आठ पोलीस दलांचा प्रमुख हा आयपीएस अधिकारी असतो. हे सर्व पोलीस दले केंद्रीय गृहमंत्रालयाला अंतर्गत सुरक्षाबाबत मदत करत असतात. यापैकी बीएसएफ, एसएसबी, आयटीबीपी ही पोलीस दले भारताच्या सीमेचे संरक्षण करतात. तर अंतर्गत सुरक्षा आणि निवडणुकांच्या कामकाजासाठी सीआरपीएफची मदत घेतली जाते. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांची सुरक्षा ही सीआरपीएफकडे आहे. एनएसजी मार्फत दहशतवाद विरोधी कारवाया करण्याबरोबरच देशातील धोका असणार्‍या अती महत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा पुरविली जाते. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मार्फत पंतप्रधान आणि माजी पंतप्रधानांना सुरक्षा पुरविली जाते. रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स रेल्वेची संपत्ती आणि रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा सांभाळते.

१) बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF)

देशातील शांतता काळात भारताच्या सीमांचे संरक्षण करणे आणि सीमारेषेवर गुन्हे न घडण्याची खबरदारी घेणे या कार्यासाठी बीएसएफ (Border Security Force - BSF) ची योजना करण्यात आली आहे. पाकिस्तानने कच्छचे रण प्रदेशात घुसखोरी केल्यानंतर १ डिसेंबर, १९६५ रोजी बीएसएफ ची स्थापना करण्यात आली.

बीएसएफमध्ये सुमारे २,५०,००० सैनिक आहेत आणि त्याच्या १८६ बटालियन आहेत. त्यांची नेमणूक सीआरपीएफ पोलीस दलाबरोबरच नक्षलवादी भागात आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केलेली आहे. बीएसएफच्या हवाई शाखेने २०१३ साली केदारनाथ येथील नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. बीएसएफच्या दोन बटालियन कोलकात्ता आणि गोहाटी येथे असून त्यांना नॅशनल डिझास्टर रिस्पोंन्स फोर्स म्हणून ओळखले जाते.

बीएसएफला आपले कार्य सुरळीतपणे चालविण्यासाठी गुप्तहेरविषयक कामेदेखील करावी लागतात. जम्मू-काश्मीरची अंतर्गत सुरक्षा व अतिरेकी कारवाया रोखण्यासाठी तेथे लष्करी व निमलष्करी दले तैनात करण्यात आली असली, तरी त्यांना काश्मीर सीमेवरून होणारी घुसखोरी नियंत्रित करणे कठीण जाऊ लागले. म्हणून बीएसएफ मधील सुमारे ६० हजार सैनिक काश्मीरच्या सीमेच्या नियंत्रण रेषेवरून होणारी अतिरेक्यांची घुसखोरी रोखण्यासाठी तैनात करण्यात आले. काश्मीर खोर्‍यात, लष्कराने व बीएसएफने अत्याचार, जुलूम जबरदस्ती, अपहरण इत्यादी प्रकार केल्याचे मानवी हक्क आयोगाने बीएसएफवर आरोप केले, या आरोपात अतिशयोक्तीच जास्त होती, असे निदर्शनास आले आहे. प्रत्यक्षात बीएसएफची कामगिरी समाधानकारक होती.

१९९५ च्या प्रारंभी सुमारे ४ लाख सैनिक काश्मीर खोर्‍यात तैनात करण्यात आले. बीएसएफच्या ५६ बटालियन्स काश्मीर खोर्‍यात ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी काश्मीर खोर्‍यातील ३९ व दोडा जिल्ह्यातील ७ बटालियन्स घुसखोरी रोखण्यासाठी ठेवल्या व १० बटालियन्स सीमेचे रक्षण करण्यासाठी कार्यरत आहेत.

युनोच्या मार्गदर्शनाखाली भारत-पाकिस्तान सीमा प्रदेशातून होणारी अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलदेखील उत्तम कामगिरी करीत आहे. भारत आणि पाकिस्तानची अमली पदार्थ विरोधी पथके परस्परांना १९९४ पासून सहकार्य करू लागली आहेत व तस्करीसंबंधीच्या माहितीची देवाणघेवाण दोन्ही देश आपापल्या प्रतिनिधीकरवी मिळवत आहेत. या संदर्भात सीमा सुरक्षा दलाबरोबरच, पाकिस्तानी रेंजर्सचे दल या कामात मदत करीत आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सीमावर्ती राज्ये, सीमा सुरक्षा दलाची मदत घेत असतात. केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलसुद्धा सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडण्यासाठी उपयुक्त ठरली आहेत.

२) सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स (CRPF)

हा देशातील सर्वात मोठा केंद्रीय पोलीस फोर्स आहे. त्याची स्थापना क्राऊन रिप्रेझेंटेटिव्ह पोलीस म्हणून २७ जुलै १९३९ रोजी झाला. सध्या या दलामध्ये २३४ बटालियन असून त्यांचे वितरण पुढीलप्रकारे -

१) १९५ एक्झिक्युटिव्ह बटालियन

२) दोन डिझास्टर मॅनेजमेंट बटालियन

३) चार महिला बटालियन

४) १० रॅपिड अ‍ॅक्शन बटालियन

५) सिग्नल बटालियन

६) १० कोब्रा (कमांडो बटालियन फॉर रिझोल्यूट अ‍ॅक्शन)

७) १ स्पेशल ड्युटी ग्रुप

८) १ पार्लमेंट्री ड्युटी ग्रुप

९) ४० ग्रुप सेंटर

१०) विविध संलग्न संस्था आणि प्रशिक्षण केंद्रे

* सीआरपीएफने एनडीआरएफच्या तीन बटालियन निर्माण केल्या असून नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान त्या कार्यरत असतात.

* सीआरपीएफचे मुख्य कार्य म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशाला कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणि नक्षलवाद विरोधी कारवाई करण्यासाठी मदत करणे हे आहे. निवडणुकी दरम्यान या दलाचे कार्य मोठ्या प्रमाणात चालते. जम्मू मधील वैष्णवदेवी मंदिर आणि देशातील इतर महत्त्वाच्या मंदिरांची आणि संस्थांची संरक्षण करण्याची जबाबदारी या बटालियनची आहे.

*  हे दल अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असून, राज्याच्या राखीव पोलीस दलाच्या (State Reserve Police Force - SRPF) मदतीसाठी गरजेनुसार कोठेही पाठवले जाते. या दलाची स्थापना शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी केलेली असली, तरी अलीकडे गुप्तचर व्यवस्थेतील जबाबदार्‍याही या दलावर सोपविण्यात आल्या आहेत. लोकसभा व विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी या दलाचा उपयोेग परिणामकारक ठरला आहे.

*  रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्स - ही सीआरपीएफची १० बटालियन असलेली शाखा आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने द्रुतगती कृतिदलाची (Rapid Action Force-RAF) ची स्थापना ११ डिसेंबर, १९९१ रोजी सार्वजनिक जनजीवन उद्धवस्त करणार्‍या जातीय दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी केली. ऑक्टोबर, १९९२ मध्ये या दलास दहशतवाद विरोधी कारवाया उधळून लावण्याचे खास प्रशिक्षण दिल्या नंतर या दलाचे कार्य सुरू झाले. मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या जातीय दंगलीच्यावेळी या दलाने प्रशंसनीय कामगिरी बजावली होती.

*  कोब्रा - १० बटालियन असलेली ही सीआरपीएफची शाखा असून तिचे कार्य २००८-०९ पासून सुरु झाले. नक्षलवादी भागात कारवाई करण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण या बटालियनला देण्यात आले आहे.

*  एसडीजी आणि एलडीजी - सीआरपीएफच्या या बटालियनद्वारे एसपीजीचे प्रोेटेक्शन असलेल्या भारतातील विविध स्थळांना संरक्षण पुरविले जाते. एसडीजी बटालियन मधील पोलिसांना आण्विक आणि जैवरासायनिक हल्ला झाल्यावर त्यातून नागरिकांची सुटका करण्याचे आणि व्यवस्थापन करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. पीडीजी बटालियन द्वारे भारताच्या संसदेचे संरक्षण केले जाते. २००१ साली संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर सीआरपीएफच्या विविध बटालियन मधून १५४० जवानांना एकत्र करून ही बटालियन सुरू झाली. या पोलीस कर्मचार्‍यांना सुरक्षा, कम्युनिकेशन, क्विर रिअ‍ॅक्शन आणि वैद्यकीय उपचाराबाबत प्रशिक्षण दिलेले असते. २१ ऑक्टोबर हा दिवस पोलीस कॉमेमोरेशन दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

३) सेंट्रल इंडस्ट्रीअल सिक्युरिटी फोर्स (CISF)

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची (Central Industrial Security Force - CISF) स्थापना १९६८ साली केली. सर्व सरकारी - सार्वजनिक औद्योगिक केंद्रांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी या दलावर असते. त्याचप्रमाणे सागरी बंदरातील सेवा, आंतरराज्य वाहतूक व्यवस्था, हैद्राबादनजीक असलेली नाण्यांची टांकसाळ इत्यादींची सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी या दलावर आहे. या दलाच्या गैरकारभारास वैतागून मद्रास बंदराच्या अधिकार्‍यांनी राज्य पोलीस दलाची मदत घेऊन स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था केली. अर्थात केंद्राने सर्व शासकीय संस्था व सार्वजनिक उद्योग यांनी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचा उपयोग केला पाहिजे, असा कायदा केला. लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकीतील सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्यासाठी या दलाची मदत घेतली जाते.

देशातील ३०७ औद्योगिक संस्थांना सुरक्षा पुरविणारे हे पोलीस दल आहे. तसेच या पोलिस दलामार्फत देशातील ५९ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना सुरक्षा पुरविली जाते. तसेच ८६ उद्योग आस्थापनांना आग विरोधी सुरक्षा पुरविली जाते. अणु ऊर्जा प्रकल्प, अवकाश संशोधन स्थळे, नोटा छापण्याचे कारखाने, तेल शुद्धीकरण कारखाने, महत्त्वाचे बंदरे, दिल्ली मेट्रो, जड आणि मुलभूत उद्योग, पोलाद उद्योग, खत कारखाने, जल विद्युत आणि औष्णिक विद्युत प्रकल्प तसेच केंद्र शासनाच्या विविध सार्वजनिक उपक्रमांना या पोलीस दलामार्फत सुरक्षा पुरविली जाते.

२०१२ मध्ये या पोलीस दलात सुमारे १,३५,००० पोलीस कर्मचारी होते. २५ फेब्रुवारी २००९ रोजी भारतीय संसदेने देशातील खाजगी आणि सहकारी उपक्रमांना सीआयएसएफची सुरक्षा पुरविण्याचा कायदा सीआयएसएफ अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २००८ पारीत केला. भारताच्या परदेशात असलेल्या वकिलातींचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच युएनपीस किपिंग फोर्समध्ये या पोलीस दलातील जवानांची नेमणूक केली जाते. २००९ पासून या पोलीस दलामार्फत बंगळूरू येथील इन्फोसिस, रिलायन्स रिफायनरी जामनगर आणि दिल्ली मेट्रो एअरपोर्ट एक्स्प्रेस लाईन या आस्थापनांना सुरक्षा पुरविली जाते.

४) स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG)

१९८१ पूर्वी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दिल्ली पोलिसांचे एक खास दल पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात येत होते. ऑक्टोबर, १९८१ मध्ये पंतप्रधानांचे निवासस्थान व परिसर आणि पंतप्रधानांच्या समवेत दिल्ली व दिल्लीबाहेर एस्कॉर्ट करण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्स (Special Task Force) उभारण्यात आला. ऑक्टोबर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या व्यवस्थेत बदल करण्याचा विचार करण्यासाठी १८ फेब्रुवारी, १९८५ रोजी बिरबलनाथ समिती नियुक्त करण्यात आली व समितीच्या शिफारशीनुसार मार्च, १९८५ स्पेशल प्रोटेक्शन युनिट उभारण्यात आले. याच स्पेशल प्रोटेक्शन युनिट चे नामांतर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप असे ८ एप्रिल, १९८५ रोजी करण्यात आले. या एसपीजी साठी एक डायरेक्टर (पूर्वीचा व्हीआयपीचा जॉईंट डायरेक्टर) नियुक्त करण्यात आला. एस पीजी ची कार्यपद्धती इत्यादी मार्गदर्शनपर कडक नियमावली समाविष्ट असलेले ब्ल्यू बुक (Blue Book) तयार करण्यात आले आणि त्यात दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी एसपीजी वर सोपविण्यात आली.

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जीविताला धोका असल्याच्या कारणावरून एप्रिल, १९८५ ते जून, १९८८ पर्यंत तीन वर्षे केवळ कार्यकारी आदेशानुसार एसपीजीचे काम चालू होते. राजीव गांधींच्या १९९१ साली झालेल्या हत्येनंतर एसपीजीच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात येऊन माजी पंतप्रधान व त्यांचे कुटुंबीय यांच्याही सुरक्षिततेची जबाबदारी एसपीजीवर सोपवण्यात आली. एसपीजीच्या खर्चासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येऊ लागली.

५) नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस

१९८६ साली भारतीय संसदेने नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस अ‍ॅक्ट पारित करून कॅबिनेट सचिवाच्या अंतर्गत एनएसजीची स्थापना केली. हे पोलीस दल १०० टक्के प्रतिनियुक्तीवर नेमलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांचे आहे. यातील पोलीस कर्मचारी हे लष्कर, केंद्रीय सशस्त्र दल, राज्य पोलीस आणि इतर पोलीस दलातून घेतले जातात. त्याचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे देशातील दहशतवाद विरोधी कारवाया, अपहरण आणि ओलीस ठेवलेल्या व्यक्तींची सुटका करणे. अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना मोबाईल सिक्युरिटी त्यांच्यामार्फत पुरविली जाते. देशाची सुरक्षा राखण्यासाठी कार्यरत असणारी ही दुसर्‍या स्तरावरची यंत्रणा आहे. दहशतवाद्यांच्यापेक्षा सुद्धा अद्यावत शस्त्रे आणि कौशल्य या पोलीस गटाकडे आहे. या संस्थेचा प्रमुख आयपीएस अधिकारी असून केंद्रीय गृहमंत्रालयांतर्गत त्याचे कार्य चालते -

१) देशाला असलेला दहशतवाद्यांचा धोका नाहीसा करणे.

२) जमिनीवरील आणि हवाई प्रवासातील अपहरणाचे गुन्हे हाताळणे.

३) बॉम्ब व स्फोटकांचा शोध घेणे आणि ते निकामी करणे.

४) विशिष्ट परिस्थितीत दहशतवाद्यावर कारवाई करणे.

५) ओलिसांची सुटका करणे.

६) ऑपरेशन ब्लॅक टोर्नेडो आणि ऑपरेशन ब्लॅक सायक्लोन या कारवाईद्वारे एनएसजीने २६/११/२००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कारवाई करून ओलिसांची सुटका केली होती. मुंबई, हैद्राबाद, चेन्नई, कोलकाता येथे चार नवीन एनएसजी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहे. नॅशनल बॉम्ब डेटा सेंटरद्वारे देशातील स्फोटके आणि बॉम्बची माहिती संकलित केली जाते.

* लष्करी दलातील व्यवस्थेशिवाय नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस् ची चार पथके भारतीय सुरक्षाव्यवस्थेत समाविष्ट आहेत. नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस्ची (National Security Guards - NSG) स्थापना नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस् अ‍ॅक्ट १९८६ अन्वये करण्यात आली. दहशतवादी कारवायांना परिणामकारकपणे तोंड देण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस् उभारण्यात आली.

*  सुमारे १०,००० गार्डस् असलेल्या या पथकाचे स्पेशल अ‍ॅक्शन ग्रुप (विशेष कृती दल) व स्पेशल रेंजर ग्रुप असे दोन विभाग आहेत. स्पेशल अ‍ॅक्शन गु्रपमधील सैनिकांची निवड भारतीय लष्करातून केली जाते व दहशतवाद्यांवर आक्रमक चढाई करण्याचे   काम या ग्रुपकडे सोपविलेले असते. स्पेशल रेंजर ग्रुपची निवड केंद्रीय पोलीस दलातून केली जाते व स्पेशल अ‍ॅक्शन ग्रुपचे दहशतवाद्यांच्या तळावर हल्ला करण्याचे लक्ष्य असल्यास या तळास सर्व बाजूंनी घेरून दहशतवाद्यांना निराधार करण्याचे काम हा ग्रुप करीत असतो.

*  नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस्ची कामे -

१) अति महत्त्वाच्या व्यक्तीचे संरक्षण करणे.

२) दहशतवाद्यांच्या घातपाती कारवायांना आळा घालणे.

३) महत्त्वाच्या औद्योगिक व अन्य आस्थापनांना दहशतवाद्यांकडून निर्माण होणारे धोके निष्प्रभ करणे.

४) अपहरण करून ओलीस ठेवलेल्या लोकांची दहशतवाद्यांच्या तावडीतून सुटका करणे.

*  ब्लॅक कॅट कमांडोज -

- ब्लॅक कॅट कमांडोज (Black Cat Commandos) हा राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

१९८४ साली ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार या मोहिमेअंतर्गत अमृतसर येथील सुवर्णमंदिराचा आश्रय घेतलेल्या खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांना नष्ट करण्याचे अत्यंत अवघड व जोखमीचे कार्य लष्करी जवानाबरोबरच नॅशनल सिक्युरिटी गार्डच्या पथकाने पार पाडले होते. त्याचप्रमाणे ऑपरेशन ब्लॅक थंडर १ व २ ही १९८८ साली अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातील कारवाई वऑपरेशन अश्‍वमेध मोहिमेअंतर्गत २४ एप्रिल, १९९४ रोजी अमृतसरच्या विमानतळावरून दहशतवाद्यांनी अपहरण केलेल्या विमानातील प्रवाशांची सुटका, याच नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस्ने केली होती.

काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवरून घुसखोरी करणार्‍या दहशतवाद्यांना व काश्मीर खोर्‍यात धुमाकूळ घालणार्‍या आतंकवाद्याना जेरीस आणून तेथील जनजीवन सुरक्षित करणार्‍यांसाठी भारत सरकारने ५ लाखांहून जास्त सैनिक, अडीच लाखांहून जास्त निमलष्करी दल काश्मीर खोर्‍यात पाठवले आहेत. नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस्ची पथके त्यात समाविष्ट आहेत.

अत्याचार, जुलूम, मालमत्तेची नासधूस, सक्तीचे स्थलांतर करणे अशा प्रकारचे अनेक आरोप काश्मीरमधील भारतीय लष्करावर झाले असले तरी नॅशनल सिक्युरिटी गार्डस्ची पथके अशा कृत्यात कधीच सामील नसतात.

*  स्पेशल सिक्युरिटी ब्यूरो -

हा (Special Security Bureau) असा एकमेव विभाग आहे की ज्यास हेरगिरीबरोबरच सीमेपलीकडील शत्रूसैन्यावर प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई करण्याचे काम करावे लागते. सध्या या ब्यूरोच्या दोन बटालिएन्स कार्यरत आहेत.

६) इंडोतिबेटन बॉर्डर पोलीस

२४ ऑक्टोबर १९६२ रोजी भारताची तिबेटला लागून असलेल्या सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी या पोलीस दलाची स्थापना झाली. सुरुवातीला तिची चार सर्व्हिस बटालियन्स होते. सध्या काराकोरम खिंडीपासून अरुणाचल प्रदेशातील दिफुला पर्यंतच्या ३४८८ कि.मी. लांबीच्या भारत-चीन सीमेवर आयटीबीपीचे जवान तैनात आहेत. त्यांना २१ हजार फूट उंचावर हवेत भारतीय सीमेच्या संरक्षणाचे काम करावे लागते त्यासाठी त्यांना माऊंटेनरींग तसेच काहींचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. आयटीबीपी मार्फत पुढील ५ कामे पार पडली जातात -

१) भारत-चीन सीमेवरील घुसखोरी शोधणे तसेच तिला प्रतिबंध करणे.

२) सीमेवरून होणारी तस्करी रोखणे.

३) धोक्यात असलेल्या व्यक्ती आणि संवेदन स्थळांना सुरक्षा पोचविणे.

४) देशात सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील असलेल्या प्रदेशात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत करणे.

५) देशात शांतता राखणे.

आयटीबीपीला सतत वेगाने वाहणारे वारे, हिमपात, भूमिपात, अतीशीत तापमानातील आजार यासारख्या संकटांना तोंड द्यावे लागते. लडाख भागात उणे ४० से.अं. तापमानात जवानांना काम करावे लागते. अलीकडे नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनातील आयटीबीपीचा सहभाग वाढला आहे. हिमालय प्रदेशात अशाप्रकारचे ८ केंद्रे आयटीबीपीने स्थापन केले आहे. त्यासाठी सुमारे १ हजार जवानांना खास प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच १०० जवान किरणोत्सारी, रासायनिक आणि जैविक आणीबाणीच्या स्थितीत परिस्थिती हाताळण्यास प्रशिक्षित करण्यात आले आहेत. अफगाणिस्तानमधील भारताच्या वकिलातींना आयटीबीपी सुरक्षा पुरविते. कैलास मान सरोवर यात्रा १९८१ पासून सुरू आहे. या यात्रेकरूंना आयटीबीपी सर्व प्रकारची मदत, सुरक्षा, वैद्यकीय सेवा आणि दूरसंचार सुविधा पुरविते. २०१३ मध्ये उत्तराखंड मध्ये केदारनाथ येथे झालेल्या भूमिपाताच्या दरम्यान आयटीबीपीने मोठ्या प्रमाणात पुनर्रचनेचा काम केले.

७) सशस्त्र सीमा बल

सदर केंद्रीय पोलीस दलाची स्थापना भारताची नेपाळ आणि भूतानला लागून असलेल्या सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी झाली आहे. १९६३ साली भारत-चीन युद्धानंतर तिचे कार्य सुरू झाले. मुख्यत्वे रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंगला लष्करी पाठिंबा देण्याचे काम हे पोलीस दल करते. सीमावर्ती प्रदेशात राहणार्‍या लोकांतील भारताबाबत देशाभिमान वाढविणे, तसेच प्रशिक्षण, विकास आणि कल्याणकारी कामाची अंमलबजावणी करून त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढविण्यावर हे पोलीस दल भर देते. विशेषतः अरुणाचल प्रदेश, उत्तर आसाम, उत्तर-पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशातील डोंगराळ प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये या दलाचे कार्य मोठ्या प्रमाणावर चालते. २००१ पासून या दलाचे नियंत्रण केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे आहे. कारगिल युद्धानंतर वन बॉर्डर वन कन्सेप्ट धोरण आखल्यानंतर या केंद्रीय पोलीस दलाला सशस्त्र सीमा दल असे नाव मिळाले. २००१ पासून भारत-नेपाळ मधील १७५१ कि.मी. लांबीची सीमा रेषा संरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी या पोलीस दलावर आहे. मार्च २००४ पासून भारत-भूतान मधील ६९९ कि.मी. लांबीची सीमा रेषा या पोलीस दलामार्फत सुरक्षित ठेवली जाते. विशेषतः सिक्कीम, पश्‍चिम बंगाल, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यात तिचे कार्य चालते. हे पहिलेले पोलीस दल आहे ज्यांनी महिला जवानांची भरती केली. जम्मू-काश्मीरमधील फुटिरतावाद आणि झारखंड बिहारमधील नक्षलवाद विरोधी मोहिमेमध्ये या पोलीस दलाने भाग घेतला आहे. त्याशिवाय निवडणुका आणि दंगली दरम्यान संबंधित राज्याला मदत करण्याचे काम हे पोलीस दल करते. तसेच सीमे दरम्यान होणार्‍या तस्करीवरही प्रतिबंध ठेवते.

८) रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स

या पोलीस दलातील जवानांची संख्या ६५ हजार असून आरपीएफ मार्फत पुढील कार्य पार पाडली जातात -

१) रेल्वे ची मालमत्ता आणि प्रवासी यांना सुरक्षा पुरविणे.

२) रेल्वे प्रवासादरम्यान होणारी वाहतूक सुरळीत ठेवणे.

सुरवातीला या पोलीस दलाला वॉच अँड वॉर म्हटले जाई. ज्यावेळी पोलीस दलातील जवानांना रेल्वेतून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांवर अटक किंवा इतर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले त्यावेळेपासून त्याचे नाव रेल्वे प्रोटेक्शन झाले. या पोलीस दलाची कार्य रेल्वे, प्रॉपर्टी (अन लॉ फूल पझेशन) अ‍ॅक्ट १९६६ नुसार चालू.

*  सेंट्रल पॅरामिलिटरी फोर्सेस

या सुरक्षा दलामध्ये आसाम रायफल आणि भारतीय कोस्ट गार्डचा समावेश होतो.

*  आसाम रायफल्स -

या पोलीस दलाला फ्रेंडस ऑफ नॉर्थ-ईस्ट पीपल्स म्हणून ओळखले जाते. हे देशातील सर्वात जून निमलष्करी दल असून त्याचे मुख्यालय शिलाँग येथे आहे. एका बाजूला अंतर्गत सुरक्षा राखणे तर दुसर्‍या बाजूला भारत-म्यानमार सीमेचे संरक्षण करणे ही दुसरे जबाबदारी हे पोलीस दल पार पाडते. त्याचे प्रमुख लष्करी अधिकारी असतात. पण त्यांचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे दिला जातो. थोडक्यात या पोलीस दलाचे प्रशासकीय नियंत्रण गृहमंत्रालयाकडे असले तरी त्याचे कार्य लष्कराच्या नियंत्रणाखाली चालते.

*  कोस्ट गार्ड / तटरक्षक दल -

या सुरक्षा दलाचे काम संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत चालते. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर त्याच्या कार्याचा विस्तार करण्यात आला. २०१० ते २०२० च्या दरम्यान या दलाकडे असलेले मनुष्यबळ, बोटी आणि विमाने यांची संख्या तिप्पट केली जाणार आहे.

तटरक्षक दलाची स्थापना १ फेबु्रवारी, १९७७ रोजी करण्यात आली. भारतीय सागरी किनार्‍यातून तस्करी रोखणे, परकीय जहाजांच्या घुसखोरीवर लक्ष ठेवणे, सागरी प्रदूषणावर नियंत्रण करणे ही कामे तटरक्षक दलास करावी लागतात. याशिवाय भारतीय सागरी सीमांचे रक्षण करणे हे कामही या दलाकडे असते. या तटरक्षक दलाकडे सुमारे ५००० जहाजे, ४२ बोटी, १३ विमाने आणि ९ हेलिकॉप्टर आहेत. मुंबई, मद्रास आणि पोर्टब्लेअर या तीन प्रादेशिक मुख्यालयाशिवाय या दलाची ओखा, वडिनर, तुतिकोरिन व मंडपम अशी चार जिल्हा मुख्यालये आहेत.

*  सीबीआय

सीबीआय (Central Bureau of Investigation) ही भारताची प्रमुख गुप्तचर व्यवस्था व तपास यंत्रणा आहे. गुन्हेगारी व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रकरणामध्ये तपासणी करणे अशी विविध प्रकारची कामे सीबीआयकडे सोपवलेली असतात. १९४१ साली स्थापन करण्यात आलेल्या स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट मध्ये सुधारणा करुन सीबीआय या बहुउद्देशीय केंद्रीय तपास यंत्रणेची स्थापना १ एप्रिल, १९६३ रोजी करण्यात आली. प्रशासकीयदृष्ट्या सीबीआय यंत्रणा कॅबिनेट दर्जाच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असते. परंतु या यंत्रणेच्या प्रत्यक्ष कार्यासाठी केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यावर जबाबदारी आतापर्यंत सीबीआयकडे राष्ट्रीयदृष्ट्या अनेक महत्त्वाच्या तपास यंत्रणेची प्रकरणे सोपविण्यात आली आहेत व या यंत्रणेने ही कामे जबाबदारीने व यशस्वीपणे पार पाडली आहेत. त्यामुळे या यंत्रणेचा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातही एक दबदबा निर्माण झाला आहे. हॉवित्झर तोफा खरेदी प्रकरणी बोफोर्स कंपनीचे दलाली प्रकरण (१९८५), सेंट किट्स बँक बनावट खाते प्रकरण (१९९०), राजकीय नेत्यांनी गैरमार्गाने जमवलेले पैशाचे हवाला प्रकरण, तहलका लाच प्रकरण इत्यादी भारतीय शासनव्यवस्थेत खळबळ उडवून देणार्‍या सर्व महत्त्वपूर्ण प्रकरणांची हाताळणी सीबीआयनेच केली होती.

१९९४ साली तथाकथित पाकिस्तानी हेर असलेल्या मालदीव येथील दोन महिलांना इस्रो चे (Indian Space Research Organisation - ISRO) दोन शास्त्रज्ञ व दोन भारतीय उद्योगपती यांनी पैसा व सेक्ससाठी, गोपनीय माहिती विकल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडेच देण्यात आली होती.

*  गृहरक्षक दल

लष्कर, हवाई दल, नौदल यांच्या सुरक्षा दलाव्यतिरिक्त नागरी संरक्षण (Civil Defence) आणि गृहरक्षक दल (Home Guards) ही दोन सुरक्षा दले, अचानक उद्भवलेल्या हिंसक वा गोंधळ माजवणार्‍या परिस्थितीत नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत.

६ डिसेंबर, १९४६ रोजी पहिले गृहरक्षक दलाचे पथक तत्कालीन मुंबई राज्यात निर्माण झालेल्या जातीय दंगली व हिंसाचार यास आळा घालण्यासाठी, उभे करण्यात आले. तत्कालीन मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. मोरारजी देसाई (माजी पंतप्रधान) यांनी राज्याच्या पोलीस दलास साहाय्यकारी ठरेल म्हणून नगर संरक्षणासाठी स्वेच्छेने तयार झालेल्या नागरिकांतून होमगार्डस् हे दल उभे करण्यात आले.

मुंबई राज्यात होमगार्ड यंत्रणा यशस्वी ठरली. म्हणून देशातील अनेक राज्यांनी मुंबई राज्याचे अनुकरण करुन आपापल्या राज्यात गृहरक्षक दले स्थापन केली. पुढे १९६२ सालच्या चिनी आक्रमणानंतर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आदेश काढून सर्व राज्यात होमगार्डस्ची एकसमान यंत्रणा सुरु केली.

ग्रामीण व नागरी होमगार्डस् अशी होमगार्डस्ची दोन प्रकारची दले आहेत. सीमावर्ती राज्यात होमगार्डचे सीमादल सीमा सुरक्षा दलास (BSF) पूरक म्हणून उभे करण्यात आले आहे. अरुणाचल प्रदेश हे राज्य वगळता, देशातील सर्व राज्यांत होमगार्डची दले आहेत. देशातील सर्व होमगार्डस्ची संख्या ५,७३,७९३ इतकी आहे.

होमगार्डस्ची भरती डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, शिक्षक, व्यावसायिक, शासकीय कर्मचारी, सार्वजनिक व खाजगी संस्थांमधील कर्मचारी, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय विद्यार्थी, कृषी - औद्योगिक क्षेत्रांतील कामगार इत्यादी समाजातील सर्व थरांतून केली जाते. जे आपला मोकळा वेळ समाजकार्यासाठी देऊ शकतील अशा १८ ते ५० वयोगटातील स्वयंसेवकांना होमगार्डस्मध्ये समाविष्ट केले जाते. त्यांच्या नियुक्तीची कालमर्यादा ३ ते ५ वर्षापर्यंत असते.

कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या कामी पोलिसाना पूरक म्हणून होमगार्डची योजना आहे. अंतर्गत सुरक्षा, पूर, आग, वादळ, भूकंप, रोगांच्या साथी इत्यादी अचानक उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या प्रसंगी दैनंदिन जीवन सुरळीत करुन समाजाच्या अत्यावश्यक सेवा पुरविणे, समाजातील दुर्बल घटकांना मदत देणे आणि सामाजिक व आर्थिक जीवन प्रवाहित करणे, अशा स्वरूपाची कामे होमगार्ड आणि नागरी सुरक्षा दल यांना करावे लागते.

ज्या ज्या वेळी होमगार्डस्ना कामावर घेतले जाते, त्या वेळी त्यांना वेतनस्वरुपात भत्ता दिला जातो. त्यांच्या प्रशिक्षण काळातही त्यांना किरकोळ खर्चासाठी भत्ता दिला जातो. होमगार्डस्ना कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे प्रशिक्षण पोलीस व्यवस्थेकडून दिले जाते. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात नागरी संरक्षणाचे कामही होमगार्डस्ना करावे लागते. केंंद्रीय गृहमंत्रालय होमगार्डस् यंत्रणेसंबंधीचे धोरण, त्यांचे प्रशिक्षण, त्यांना पुरविले जाणारे आवश्यक सामानसुमान, नेमणुका आणि तत्सम बाबी निश्‍चित करीत असते.

भारताची गुप्तचर यंत्रणा

स्वतंत्र भारताची गुप्तचर व्यवस्था अमेरिका व रशिया इतकी कार्यतत्पर व सक्षम नसली, तरी अन्य कोणत्याही राष्ट्राच्या तोडीची आहे. विशेषत: १९६५ व १९७१ च्या पाकिस्तानशी झालेल्या रणसंग्रामात भारताला मिळालेले यश कार्यक्षम गुप्तचर यंत्रणेलाच द्यावे लागते. १९९९ च्या कारगिल युद्धात भारतीय सेनेच्या अचाट पराक्रमामुळे यश मिळाले. परंतु या युद्धात भारतीय सैन्याच्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या प्राणहानीस काही अंशी गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटीस जबाबदार धरले जाते. तरीही भारतीय गुप्तचर यंत्रणा समर्थपणे काम करीत असल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे.

भारतीय गुप्तचर यंत्रणेची रचना -

१) बाह्य गुप्तचर यंत्रणा

२) अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणा.

*  ज्या परिस्थितीमुळे किंवा वातावरणामुळे देशाच्या सुरक्षेस देशाबाहेरून धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशा वातावरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी बाह्य गुप्तचर यंत्रणा कार्यरत असते. देशांतर्गत परिस्थितीमुळे देशास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशा देशांतर्गत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणा काम करते.

*   या दोन्ही यंत्रणात समन्वय साधण्यासाठी पुढील समित्या कार्यरत आहेत-

१) संयुक्त गुप्तचर समिती -ही समिती ( Joint Intelligence Committee)   इंटेलिजन्स ब्यूरो (Intelligence Bureau-IB), रॉ (Research Analysis Wing - RAW), लष्करी, नाविक व हवाई गुप्तचर संचलनालय, यांच्याकडून आलेल्या गुप्त माहितीचे विश्‍लेषण करते. या समितीचे स्वतंत्र सचिवालय असून, ही समिती भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवाच्या आधिपत्याखाली काम करते. या समितीचा अहवाल राष्ट्रीय सुरक्षा समिती (National Security Council - NSC) या उच्चाधिकार समितीसमोर ठेवला जातो.

२) राष्ट्रीय सुरक्षा समिती (NSC) - या समितीची स्थापना २४ ऑगस्ट, १९९० रोजी स्थापना झाली असून पंतप्रधान या समितीच्या अध्यक्षपदी असतात. गृहमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री हे या समितीचे सदस्य असतात. समितीची स्थापना झाल्यापासून ५ ऑक्टोबर, १९९० रोजी बैठक झाली.

३) जॉईंट सायफर ब्यूरो (Joint Cipher Bureau JCB)-

विविध लष्करी विभाग व संदेश गुप्त माहिती विभाग (Signals Intelligence -SIGINT) यांच्याकडून सांकेतिक लिपीत (Cipher) आलेल्या माहितीचा उलगडा करून परस्परांमध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी या ब्यूरोकडे असते. संरक्षण व्यवस्थेशी संबंध असलेल्या सरकारी व खाजगी व्यवस्थापनालाही सांकेतिक संदेश पोहचविण्याची जबाबदारी या ब्यूरोकडे असते. या ब्यूरोमधील बहुतांशी यांत्रिक साधने आयात केलेली आहेत. त्यामुळे या ब्यूरोला परदेशी सहकार्यावर अवलंबून राहावे लागते. भारताला यासंबंधीचे तंत्रज्ञान पूर्णत: उपलब्ध होत नसल्यामुळे या ब्यूरोची प्रगती अत्यंत धिमी आहे.

बाह्य गुप्तचर यंत्रणा : संशोधन व विश्‍लेषण शाखा (रॉ)

*  रॉ (Research and Analysis Wing - RAW) ही मुख्यत: परराष्ट्र व्यवहारातील गोपनीय बाबींचा शोध घेण्यासाठी स्थापन केलेली गुप्तचर शाखा आहे. भारताचे राष्ट्रीय सामर्थ्य बळकट करण्यासाठी रॉ हे एक उत्कृष्ट साधन मानले जाते. भारताचे अंतर्गत व परराष्ट्र धोरण निश्‍चित करण्यामध्ये रॉ ने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेषत: पाकिस्तान आणि शेजारच्या राष्ट्रांशी व्यवहार करताना भारताला रॉ ची फार मोठी मदत झाली आहे.

रॉ ची स्थापना १८ सप्टेंबर, १९६८ रोजी पाकिस्तानच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी झाली. देशातील भारतविरोधी शिखांना पाकिस्तानकडून शस्त्रे पुरविली जातात तसेच त्यांना आश्रय देऊन दहशतवादी कारवायांचे प्रशिक्षणही पाकिस्तानात दिले जात आहे, अशी शंका आल्याने रॉ ही संस्था स्थापन करण्यात आली. भारताच्या इंटेलिजन्स ब्यूरो या गुप्तचर संस्थेची एक शाखा म्हणून रॉ चा विकास करण्यात आला.

*  रॉ चे मुख्यालय लोधी रोड, नवी दिल्ली येथे असून रॉ ची विविध ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालये आहेत. या प्रादेशिक कार्यालयाच्या नियंत्रक अधिकार्‍यांना परदेशात असलेल्या आपल्या अधिकार्‍यांशी संपर्क ठेवता येतो. परदेशातील अधिकार्‍याकडून मिळालेली गोपनीय माहिती छाननी करून मुख्य कार्यालयातील संयुक्त सचिवाकडे पाठविली जाते व तेथून ती अतिरिक्त सचिवाकडे अंतिम निर्णयासाठी येते.

१९६८ साली रॉ चे २५० गुप्तहेर कार्यरत होते आणि त्यांच्या खर्चासाठी २ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर होता. रॉ चा विस्तार वाढून गुप्तहेरांची संख्या ८ ते १० हजारपर्यंत वाढविण्यासाठी वार्षिक अंदाजपत्रकात रु. २००० कोटींची तरतूद असते.

*  रॉ ची उद्दिष्टे -

१) भारताची राष्ट्रीय सुरक्षितता व परराष्ट्र धोरण यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या शेजारी राष्ट्रांशी राजकीय व लष्करी संबंध क्रियाशील करणे.

२) पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा करणारी युरोपीय राष्ट्रे, अमेरिका व चीन यांचा शस्त्रपुरवठा नियंत्रित करून त्यास मर्यादा घालण्याची कारवाई करणे.

*  रॉ ची रचना -

भारताच्या पंतप्रधानाच्या कार्यालयातील कॅबिनेट सचिवांपैकी एक सचिव (संशोधन) रॉ चा प्रमुख अधिकारी असतो. रॉ चे प्रमुख असलेले बव्हंशी पाकिस्तान अथवा चीन विषयातले तज्ज्ञ असतात. रॉ पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील कॅबिनेट सचिवाच्या आधिपत्याखाली असले, तरी त्याचे नियंत्रण फक्त प्रशासकीय व आर्थिक बाबीपुरतेच मर्यादित असून रॉ ची प्रत्यक्ष कारवाई व धोरण यासंबंधी त्यास फारसे स्थान नसते.

*   रॉ चे प्रमुख भारताच्या पंतप्रधानांशी थेट संपर्क साधून त्यांच्याशी बोलणी करता येतात. रॉ च्या उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांना अमेरिका, इंग्लंड आणि इस्राईल येथील तत्सम पदी असलेल्या अधिकार्‍यांकडून प्रशिक्षण घेण्याची संधी लाभतेे.

*   रॉ चा प्रमुख दैनंदिन कामकाजाबाबत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराकडे आपल्या कामाचा अहवाल सादर करीत असतो.

*   रॉ च्या प्रमुखास मदत देण्यासाठी, २ खास सचिव, १ हवाई संशोधन केंद्राचा संचालक (Aviation Research Centre-ARC) विविध भौगोलिक प्रदेशासाठी ४ अतिरिक्त सचिव, असा अधिकार्‍यांचा ताफा असतो. शिवाय रॉ च्या कार्यालयातील विविध खात्यांचे ४० हून जास्त संयुक्त सचिव, रॉ चे दैनंदिन कामकाज सांभाळत असतात. पंतप्रधानांना आवश्यकतेनुसार सल्ला देण्याचा अधिकार रॉ च्या संचालकास असतो.

*   रॉ च्या विशेष संशोधन व विश्‍लेषण सेवा (Research and Analysis - RAC) असून निरनिराळ्या विभागांतून प्रतिनियुक्तीवर (On deputation) या विभागात काही अधिकार्‍यांची सेवा घेतली जाते. रॉ च्या हवाई संशोधन केंद्र (Aviation Research Centre - ARC),रेडिओ संशोधन केंद्र आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व तांत्रिक सेवा (Electronics and Technical Service - ETS) अशा उपसंघटना आहेत. त्या रॉ ला तांत्रिक स्वरूपाची गोपनीय माहिती पुरवतात. याशिवाय डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिक्युरिटी (DGS) ही रॉ ची एक महत्त्वाची संघटना आहे. मिलिटरी इंटेलिजन्स अ‍ॅडव्हायजरी ग्रुप आणि मिलिटरी अ‍ॅडव्हायजर यांच्या माध्यमातून रॉ च्या संचालकांना लष्करांशी संपर्क ठेवता येतो.

*   रॉचे कार्य -

1) भारताच्या सीमेपलीकडील गुप्त माहिती गोळा करण्याचे काम रॉ ही संघटना करीत असली तरी सर्वच क्षेत्रातील गोपनीय माहिती जमा करण्यात रॉ चा मोठा वाटा असतो.

2) सिक्कीमचा भारतात समावेश करण्यात रॉ ने महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.

3) १९७५-७७ या आणीबाणीच्या काळात रॉ ची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती.

4) पाकिस्तानी आयएसआय या गुप्तचर संघटनेच्या पाठिंब्याने निर्माण झालेल्या पंजाबमधील खलिस्तानच्या धोक्यास रॉ ने यशस्वीपणे तोंड दिले.

5) अण्वस्त्र निर्मितीच्या भारताच्या कार्यक्रमास रॉ ने सुरक्षा पुरविली होती.

6) सेना, बुद्धिमंत, नोकरशहा, पोलीस यांची देशातील व देशाबाहेरील क्षेत्रातून निवड करून रॉ ने अमेरिकेच्या सीआयए च्या धर्तीवर, भारतीय गुप्तचर क्षेत्रात खास नाव कमावले आहे.

7) बांगला देश निर्मितीमध्येही रॉ चा महत्त्वपूर्ण वाटा होता.

8) १९८१ पासून रॉ आणि भारतीय गुप्तचर विभाग यांनी तामिळी गटांना लष्करी शिक्षण देण्यासाठी डेहराडूननजीक चकराता व नवी दिल्लीत रामकृष्णपुरम येथे सुमारे ३० प्रशिक्षण केंद्रे कडेकोट बंदोबस्तात चालविली होती. रॉ ने एलटीटीईच्या उपद्रवावर आपले लक्ष केंद्रित केले.

9) अफगाणिस्तानातील अमेरिकेने पुकारलेल्या दहशतवादाविरुद्ध युद्ध कार्यक्रमासाठी रॉ ने अल कायदा व तालिबान यासंबंधी महत्त्वाची गुप्त माहिती अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्याला पुरविली होती.

*  पाकिस्तानच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करीत असल्याबद्दल पाकिस्तान सतत रॉ च्या नावाने खडे फोडत आहे. सिंध व पंजाब (पाकिस्तान) मध्ये सरकारविरोधी गटातील लोकात रॉ ने आपल्या गुप्तहेरांचे प्रभावी जाळेे आहे. पाकिस्तानने भारतावर असा आरोप केला आहे की, १९८३ ते १९९३ या काळात रॉ ने सिंधमध्ये १२०००, पंजाबमध्ये १०,०००, वायव्य सरहद्द प्रांतात ८००० आणि बलुचिस्तानमध्ये ५००० असे ३५,००० एजंट पेरले आहेत.

*  पूर्व पाकिस्तानमधील (बांगला देश) हिंदू अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्यासाठी १९६० पासूनच रॉ ने पूर्व पाकिस्तानमध्ये शिरकाव केला होता. बांगला देशाचे संस्थापक शेख मुजीबूर रेहमान यांना पाकिस्तानातील १९७० सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यासाठी रॉ ने सक्रिय पाठिंबा दिला होता. बांगला देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी मुक्ती वाहिनी ला लष्करी प्रशिक्षण व शस्त्रास्त्रे पुरविण्याची जबाबदारीही रॉ ने उचलली होती. त्यामुळे १९७१ मध्ये बांगला देश हे नवे राष्ट्र निर्माण झाले.

*  श्रीलंकेतील तामीळ भाषिकांनी स्वतंत्र तामीळ राज्य निर्माण करण्यासाठी सशस्त्र संघर्ष उभारला होता. हा तामिळी सशस्त्र गट तामिळनाडूमध्ये कार्यरत होता, त्यांना भारत सरकारने पाठिंबा दिल्याचे जैन कमिशनने अहवालात उघड केले. पुढे एलटीटीई (Liberation Tigers of Tamil Elam - LTTE) ला मदत करीत असल्याचे उघड झाल्यानंतर भारताने रॉ व गुप्तचर विभाग मधील काही लोकांना निलंबित केले. पुढे १९८६ मध्ये तामिळनाडूतील एक फुटीर गट एलटीटीईची मदत घेत आहे असे लक्षात आल्यानंतर रॉ ने एलटीटीईच्या उपद्रवावर आपले लक्ष केंद्रित केले.

*  पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधी यांनी श्रीलंंकेशी मैत्रीचे प्रस्थापित करण्याचे ठरविले व एलटीटीईचा श्रीलंकेतील सशस्त्र संघर्ष आटोक्यात आणण्यासाठी भारतीय शांतिसेना (Indian Peace Keeping Force - IPKF) पाठविली, परंतु ही मोहीम अयशस्वी ठरली व शांतिसेना माघारी बोलवावी लागली. रॉ ला श्रीलंकेतील राजकीय परिस्थितीचे वास्तव मूल्यांकन न करता आल्याचे कारणावरून रॉ वर देशात टीकेचा भडिमार झाला. १९९९ सालच्या भारत-पाकिस्तान कारगिल युद्धापूर्वी रॉ ने दाखविलेल्या गलथानपणामुळे भारतीय सेनेला वेळीच कारवाई करता आली नाही, यास रॉ ला जबाबदार धरण्यात आले. अर्थात, प्रत्यक्ष युद्धापूर्वी आवश्यक माहिती दिल्याचे रॉ ने स्पष्ट केले. असा गलथानपणा पुन्हा होऊ नये म्हणून रॉ ची पुनर्रचना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणा

१) इंटेलिजन्स ब्यूरो (गुप्तचर विभाग)

जगातील सर्वात जुनी गुप्तहेर संस्था म्हणून आयबीची ओळख आहे. १९४७ साली तिचे नाव सेंट्रल इंटेलिजन्स ब्यूरो असे करण्यात आले. आयपीएस अधिकारी तिचा प्रमुख असतो. या संस्थेत आयपीएस अधिकारी तसेच लष्करी अधिकारी काम करत असतात. देशातील गुप्त माहिती संकलित करण्याबरोबरच सीमावर्ती प्रदेशातील गुप्त माहितीचे संकलन करण्याची जबाबदारी या दलावर आहे. उत्तर भारत आणि ईशान्य भारतातील सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या हिम्मतसिंगजी समितीने आयबीकडे सीमावर्ती प्रदेशातील गुप्त माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी सोपवावी अशी शिफारस केली. काऊंटर इंटेलिजन्स अँड काउंटर टेररिझम द्वारे ही संस्था भारताच्या सुरक्षेस हातभार लावते. या संस्थेबाबत मोठ्या प्रमाणात गुप्तता पाळली जात असल्याने तिच्याबाबत फारच कमी माहिती उपलब्ध आहे. १९६२ चे चीनचे युद्धा, १९६५ चे भारत-पाक युद्ध. नंतर १९६८ सालापासून आयबीकडे फक्त देशांतर्गत गुप्त माहिती संकलनाची जबाबदारी देण्यात आली. देशातील दहशतवाद विरोधी माहिती बाबत मुख्य समन्वयन यंत्रणा म्हणून आयबीला ओळखले जाते.

गुप्तचर खाते ही जगातील सर्वांत जुनी संस्था असे म्हटले जाते. पूर्वी या संस्थेकडे देशातील व देशाबाहेरील अशा सर्व क्षेत्रातील गुप्तहेरगिरीसंबंधी कामे सोपविण्यात आली होती. परंतु अलीकडे या खात्याकडे देशांतर्गत हेरगिरीसंबंधीची कामे सोपवली आहेत.

केंद्रीय गुप्तचर खाते (Intelligence Bureau - IB) अधिकृतपणे केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीत असते. परंतु प्रत्यक्षात या खात्याचा डायरेक्टर, जॉईंट इंटेलिजन्स कमिटी (Joint Intelligence Committee- JIC) व सुकाणू समितीचा सदस्य असल्याने त्याच्याकडे आवश्यकता वाटेल त्या वेळी पंतप्रधानांना गोपनीय माहिती देण्याचे अधिकारही त्यास असतात. अर्थात, ही माहिती तत्त्वत: केंद्रीय गृहखात्यामार्फत जॉईंट इंटेलिजन्सकडे दिली जाते.

गुप्तचर खाते केंद्रीय व राज्य अशा दोन्ही स्तरांवर काम करीत असते. बरीचशी गोपनीय माहिती दुय्यम दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडून गोळा केली जाते आणि त्या माहितीची तपासणी, छाननी उच्च अधिकार्‍यांकडून झाल्यानंतर गुप्तचर खात्याच्या डायरेक्टरकडे सोपवली जाते. असिस्टंट डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर, जॉईंट डायरेक्टर, अ‍ॅडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर आणि सर्वोच्च अधिकारी डायरेक्टर अशा चढत्या श्रेणीचे अधिकारी या खात्यात असतात.

राज्यस्तरीय गुप्तचर खात्याचे अधिकारी राज्यस्तरीय गुप्तहेर खात्याशी निगडित असतात. ते राज्यपालाच्या गुप्तचर सल्लागारपदावर काम करीत असलेल्या सेंट्रल इंटेलिजन्स ऑफिसरकडे आपले अहवाल सादर करतात. राज्यस्तरीय गुप्तचर खात्याचे अनेक घटक राज्यभर विखुरलेले असतात. यांच्या बरोबरीने सेंट्रल इंटेलिजन्स ब्यूरोचे घटकही दहशतवाद, परकीय गुप्तहेरांचा छडा लावणे, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा, जम्मू-काश्मीर वा उत्तर -पूर्व भागातील संवेदनाशील राज्ये, यांसारख्या महत्त्वाच्या कामासाठी राज्यांच्या अनेक भागांत विखुरलेले असतात.

*   सेंट्रल इंटेलिजन्स ब्यूरोच्या काही समस्या -

१) केंद्रीय व राज्यस्तरीय गुप्तचर खात्यातील अधिकार्‍यांची भरती व प्रति नियुक्ती कमालीचा गोंधळ निर्माण करणारी ठरली आहे. केंद्रीय अधिकारी ज्या भागात काम करतात ते त्या ठिकाणी उपरे ठरण्याची शक्यता असल्याने, राज्यस्तरीय अधिकार्‍यांच्या सहकार्याशिवाय त्यांना काम करता येत नाही. शिवाय राज्यस्तरीय अधिकार्‍यांना बढती, वेतन, विशेष सवलती ज्या प्रमाणात मिळतात त्या प्रमाणात केंद्रीय अधिकार्‍यांना मिळत नाहीत, त्यामुळे केंद्रीय अधिकारी नाराज होतात, त्याचा परिणाम त्यांच्या कर्तव्य बजावण्यावर होतो.

२) काश्मीर, उत्तर-पूर्व छोटी राज्ये यांसारख्या संवेदनशील भागातून सुरक्षाविषयक गोपनीय माहिती जमा केल्यानंतर, त्यासंबंधी लष्कर वा पोलीस तत्काळ कारवाई करीत नाहीत, त्यामुळे या माहितीचा पूर्ण उपयोग केल्याचे दिसत नाही. साहजिकच विरोधी पक्षाचे लोक या अधिकार्‍यांना टीकेचे लक्ष्य करतात.

३) केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे परकीय गुप्तहेरगिरीची माहिती जमवावी लागते. काही वेळा ही माहिती योग्य वेळी मिळत नाही. त्यामुळे काही भागात दंगली होतात. या दंगलीसंबंधी पूर्वमाहिती का मिळवली जात नाही, असा प्रश्‍न करून गुप्तचर खात्याच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले जाते.

४) केंद्रीय गुप्तचर खाते हे केंद्र सरकारचे माहिती मिळवणारे खातेच समजले जाते. या खात्याच्या माहितीच्या आधारावर केंद्र सरकार राज्याच्या राज्यपालाकडे त्या राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसंबंधी सूचना पाठविते. या सूचना लोकनियुक्त प्रतिनिधींना विशेषत: विरोधी प्रतिनिधींना अडचणीच्या वाटतात, त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता वाढते.

२) नॅशनल टेक्निकल फॅसिलिटिज ऑर्गनायझेशन

राष्ट्रीय तांत्रिक सुलभता संघटना (NTFO) ही अत्युच्च दर्जाची तांत्रिक साधने वापरून गोपनीय माहिती जमा करणारी संघटना ७ एप्रिल, २००३ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी यांच्या सल्ल्यावरून स्थापन करण्यात आली. दैनंदिन स्तरावर काम करणार्‍या गुप्तचर संघटनांच्या कोणत्याही कामात अडथळा वा बाधा येणार नाही. अशा रितीने NTFO काम करीत असते. उपग्रह यंत्रणा, इंटरनेट, ध्रुवीय यंत्रणा यांसारख्या तांत्रिकदृष्ट्या अतिप्रगत साधनांद्वारे ही संघटना काम करीत असल्यामुळे तांत्रिक साधने आदी बाबींवर आतापर्यंत प्रचंड पैसा खर्च करावा लागला आहे. शिवाय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा साधनांची किंमत, उत्पादक इत्यादी माहिती जाहीर केली जात नाही. या (NTFO) संघटनेचा आराखडा सध्याचे राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी भारत सरकारचे मुख्य शास्त्रीय सल्लागार असल्याच्या काळात ऑक्टोबर, २००१ सालीच तयार केला होता.

* नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी -

भारतातील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी ही यंत्रणा विकसित झाली. ३१ डिसेंबर २००८ पासून तिचे कार्य सुरू झाले. तिचे पहिले महासंचालक राधा विनोद राजू ३१ जानेवारी २०१० पर्यंत कार्यरत होते. मार्च २०१३ पर्यंत शरदचंद्र सिन्हा महासंचालक होते. जुलै २०१३ पासून शरदकुमार यांची या एजन्सीचे महासंचालक म्हणून नेमणूक झाली.

* मल्टी एजन्सी सेंटर -

२००२ पासून दहशतवाद विरोधी कारवायांसाठी समन्वय साधण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत आहे. ३१ डिसेंबर २००८ रोजी यासाठी मल्टी एजन्सी सेंटर फंक्शन पॉवर अँड ड्युटी ऑर्डर पारित करण्यात आला.

३) संरक्षण मंत्रालयाची गुप्तचरव्यवस्था व सुरक्षा दल

संरक्षण गुप्तचरव्यवस्थेची पाळेमुळे थेट एकोणिसाव्या शतकात सापडतात. ब्रिटिश हिंदुस्थानी सेनेच्या गुप्तचर विभागाचा प्रमुख म्हणून मे. ज. सर. चार्लस् मॅकग्रेगर याची नेमणूक १८८५ साली ब्रिटिश सरकारने केली होती. हाच भारतीय संरक्षण गुप्तचर व्यवस्थेचा प्रारंभ होता. या गुप्तचर विभागाचे कार्यालय सिमला येथे होते आणि मध्य आशियातील रशियन सेना कशी हटवता येईल याचा शोधन घेण्यासाठी गोपनीय माहिती गोळा करणे व त्याचे विश्‍लेेषण करणे हे काम प्रथमत: या गुप्तचर विभागाकडे सोपवले होते. मात्र ब्रिटिशांंनी १९४७ साली भारत सोडल्यानंतर गुप्तचरव्यवस्था अगदीच विस्कळीत होती.

१९६० च्या दशकात लष्करी गुप्तचर व्यवस्थेने आपले लक्ष्य परराष्ट्रातील गोपनीय माहिती जमा करण्याऐवजी, भारतीय लष्कर मजबूत करण्यावर केंद्रित केले होते. लष्कर सज्ज ठेवणे, भ्रष्टाचार नष्ट करणे, लष्कराला दिलेल्या सोई-सवलतीचा व साधनसंपत्तीचा दुरुपयोग रोखणे याच मुख्य जबाबदार्‍या लष्करी गुप्तचरव्यवस्थेकडे सोपविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर देशातील बंडखोरी, छोटे-मोठे उठाव उद्धवस्त करण्यासाठी नागरी अधिसत्तेला मदत करून लष्करी युनिटची संख्या वाढवण्यास साहाय्य करणे, हे काम लष्करी गुप्तचरव्यवस्थेने आपल्या हाती घेतले होते. त्या अनुरोधाने लष्करी गुप्तचरव्यवस्थेत अनेक गुप्तचर दलांची उभारणी करण्यात आली.

अ) संरक्षण सुरक्षा दल (Defence Security Corps) -

संरक्षण मंत्रालयाच्या तळाचे संरक्षण करण्यासाठी ३१,००० सैनिकांचे संरक्षण सुरक्षा दल उभारण्यात आले.

ब) विशेष फ्रंटियर फोर्स (Special Frontier Force) -

भारताच्या गुप्तचर व्यवस्थेतील परराष्ट्र व्यवहाराशी संबंधित रॉ व अमेरिकेची सीआयए यांच्या सहकार्याने हा खास फ्रंटियर फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. या फोर्समध्ये १०,००० सैनिक असून, त्यात मोठ्या प्रमाणावर तिबेटी सैनिकांचा समावेश आहे. भारताच्या सीमेपलीकडील शत्रूसैन्याची लष्करी व्यूहरचना व लष्करी फळी उद्धवस्त करण्याची कामगिरी करणे हे या फोर्सचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

क) हवाई गुप्तचर व्यवस्था संचालनालय-

हवाई गुप्तचर व्यवस्थेवर (Directorate of Air Intelligence) मिग आणि जग्वार विमानात बसवलेल्या यंत्रणेद्वारे शत्रुपक्षाच्या प्रदेशातून मिळणार्‍या प्रतिमांची जुळणी करणे व रडार यंत्रणेद्वारे मिळणारी माहिती जमा करणे, ही मुख्य जबाबदारी असते. रशियाच्या साहाय्याने बसविलेल्या हवाई यंत्रणेद्वारे चिनी सैन्याच्या हालचाली टिपणे भारतीय अवकाश कार्यक्रमात हवाई दल अवकाश मोहिमेस आवश्यक अशी माहिती स्वतंत्रपणे जमा करीत असते.

ड) नाविक गुप्तचर व्यवस्था (Naval Intelligence) -

नाविक दलाचे सिग्नल गुप्त माहिती संचालनालय संपर्क यंत्रणेद्वारे शत्रूच्या सिग्नल यंत्रणेत हस्तक्षेप करुन ती शत्रू यंत्रणा बंद पाडू शकते.

४) इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स कौन्सिल

देशातील विविध राज्यांतील आर्थिक गैरप्रकार रोखण्यासाठी, आर्थिक आस्थापनावर धाडी घालणे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे इत्यादी कार्यांसाठी १८ प्रादेशिक इकॉनॉमिक कमिट्या (Economic Intelligence Council - EIC)आहेत. त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे व त्यांच्यात समन्वय साधून कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली इआयसी हे कौन्सिल काम करीत असते.

*  कौन्सिलची उद्दिष्टे -

१) आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी उपाययोजना करुन आस्थापनावर धाडसत्र घालणार्‍या शाखांमध्ये समन्वय साधणे.

२) अंमलबजावणी करणार्‍या शाखाअंतर्गत प्रकरणांची चर्चा करणे.

३) केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा मजबूत करणे.

४) नवनवीन साधनांचा व युक्त्यांचा उपयोग करुन आर्थिक गुन्हेगारी केली जाते त्यास तोंड देण्यासाठी तयारी करणे.

५) आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यातील त्रुटी दूर करुन आर्थिक गुन्हेगारांना चाप लावणे.

६) व्यवहारात काळा पैसा निर्माण होऊ नये अशी पक्की उपाययोजना करणे व काळ्या पैशाचे व्यवहार करणार्‍या गुन्हेगारांना व करचुकवेगिरी करणार्‍यांना पकडण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे.

७) सर्व आर्थिक गुन्हेगारीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे.

केंद्रीय इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स कौन्सिलची रचना - या कौन्सिलचे अध्यक्षपदी केंद्रीय अर्थमंत्री असतात व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, सचिव (अर्थखाते), सचिव महसूल खाते, सचिव कंपनी व्यवहार, सेबी (SEBI) चे चेअरमन, डायरेक्टर इआयसी, एक्साइज व कस्टम बोर्डाचे चेअरमन, प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे चेअरमन, बँकिंगचे अतिरिक्त सचिव, एक्साइज व कस्टम बोर्डाचे तस्करविरोधी विभागाचे सभासद इत्यादी अर्थखात्याचे व अंमलबजावणी विभागाचे सभासद असे एकूण १७ सभासद असतात. याशिवाय ३ निमंत्रित ३ निमंत्रित व १ सभासद सचिव, एकूण २२ जणांचे हे कौन्सिल असते.

प्रादेशिक इंटेलिजन्स कमिट्या १८ असतात. त्या प्रत्येकाचा डायरेक्टर विभागवार नियुक्त केलेला असतो व डायरेक्टर हाच कमिटीचा निमंत्रक असतो. प्रादेशिक कमिट्या व्यापक व्हाव्यात म्हणून प्राप्तिकर खाते कस्टम व एक्साइज खाते, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कंपनी रजिस्ट्रार, विक्रीकर खाते, परकीय व्यापार विभाग यांचे त्या - त्या अधिकार क्षेत्रांतील खातेप्रमुख यांचा समावेश केलेला असतो.

५) केंद्रीय इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्यूरो

केंद्रीय इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्यूरोची (Central Economic Intelligence Bureau) स्थापना मुख्यत: आर्थिक कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या शाखांना मदत करणार्‍या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासणी यंत्रणा व तत्संबंधी माहिती जमा करणार्‍या यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधणे व त्या मजबूत करणे यासाठी हा ब्यूरो उभा करण्यात आला आहे. एक कर चुकवला की, दुसराही कर चुकवण्याची बुद्धी व यंत्रणा तयार होते, त्यास आळा घालणे, या गुन्ह्यांवर कारवाई करणार्‍या व्यवस्थेला माहिती पुरवणे इत्यादी उद्देशाने स्थापित केलेला हा ब्यूरो अतिशय संघटितपणे काम करीत असतो.

*  या ब्यूरोची मुख्य उद्दिष्टे -

१) काळ्या पैशाची निर्मिती होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती व संस्था यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यासंबंधी इत्थंभूत माहिती गोळा करणे.

२) आर्थिक गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवून त्यांना रोखण्यासाठी प्रतिव्यवस्था तयार करणे.

३) आर्थिक क्षेत्रांशी संबंधित असलेल्या कस्टम, ड्रग्ज इत्यादी आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील बंधने बळकट करण्यासाठी सहकार्य व समन्वय साधण्यासाठी प्रमुख भूमिका बजावणे.

४) कॉफेपोसा (Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities COFEPOSA)   या परकीय चलन व तस्करी करणार्‍यांना प्रतिबंध करणार्‍या कायद्याची अंमलबजावणी करणे.

५) सीबीआय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, गुप्तचर शाखा (IB)   इत्यादी व्यवस्थेसाठी शोध करणार्‍या इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स कौन्सिलचे सचिवालय म्हणून काम पाहणे.

६) रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स संचालनालय

कस्टम विभाग व केंद्रीय एक्साइज विभाग (Directorate of Revenue Intelligence - DRI) यांची संबंधित असलेली तस्करी रोखणे, हे या संचालनालयाचे काम असते. कस्टम कर चुकवेगिरी करणार्‍यांवर कारवाई करणार्‍या संचालनालयात फक्त ६०० कर्मचारी आहेत. काम परिणामकारकरीत्या पार पाडण्यासाठी कर्मचारी संख्या वाढविण्याची अत्यंत गरज आहे, असे म्हटले जाते.

७) एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट

परकीय चलनविषयक व्यवहारावर बारकाईने लक्ष ठेवून आवश्यक वाटल्यास त्यावर कारवाई करण्यासाठी या संचालनालयाची (Directorate of Enforcement) स्थापना १९७३ साली करण्यात आली आहे.

प्राप्तिकर शोध संचालनालय (Directorate of Generals of Income tax Investigation) - केंद्रीय शासनाच्या प्राप्तिकर कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना अनेक गैरप्रकार घडत असतात. त्यांचा शोध घेऊन व तपासणी करुन गुन्हेगारावर कारवाई करणे, हे या शोध संचालनालयाचे प्रमुख काम असते.

८) नार्कोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो

औषधामध्ये अफूचा कायदेशीरपणे उपयोग करणारा भारत हा जगातील एकमेव अफू उत्पादक देश आहे. इतर देश अफूचा उपयोग नशिल्या पदार्थांची निर्मिती करण्यासाठी करतात. अफूच्या निर्मितीवर व त्याच्या गैरउपयोगावर लक्ष ठेवण्यासाठी एनसीबी (Narcotics Central Bureau-NCB) ही यंत्रणा उभी केली आहे. पण आपल्या देशाच्या अवाढव्य विस्तारावर लक्ष ठेवण्यासाठी उभी केलेली ही यंत्रणा अगदीच तुटपुंजी आहे. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स व एनसीबी या खात्यात कामासाठी फक्त ३७५ कर्मचारी आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार,गैरकारभार, अशा गोष्टींना ऊत आला आहे. अशी टीका प्रसारमाध्यमांकडून वारंवार केली जाते. राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातही या विभागासाठी वेगळी व पुरेशी तरतूद केलेली नसते. साहजिकच अफूची तस्करी करणारे वा गैरउपयोग करणारे यांच्यावर कारवाई फारशी होत असल्याचे दिसत नाही.

भारताची गुप्तचर व्यवस्था जितकी दक्ष, कुशल व कार्यतत्पर असायला हवी आहे, तितकी ती नाही असे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील छिद्रेदेखील अनेक वेळा उघडी असल्याचे पुरावे आहेत. थोडक्यात, देशाचे भवितव्य सुदृढ व कार्यक्षम गुप्तचर व सुरक्षा यंत्रणेवर अवलंबून असते, याची जितकी जाणीव व्हायला हवी तितकी ती झालेली नाही असे म्हणावे लागेल

सिमी व इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम)

२५ एप्रिल १९७७ रोजी उत्तर प्रदेशातील अलिगड मुस्लीम विद्यापीठात वेस्टर्न इल्लिनॉईस युनिव्हर्सिटीच्या पत्रकारिता विभागाचा प्रा. मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी या पत्रकारितेच्या प्राध्यापकाने सिमीची (simi-Students Islamic Movement of India) स्थापना केली.

प्रारंभी ही संघटना जमात-ए-इस्लामी हिंदची स्टुडंट विंग्ज म्हणून कार्यरत झाली. सिमीने इराणमध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीपासून प्रेरणा घेतली आणि भारतात इस्लामीकरणासाठी जिहाद पुकारला. ही संघटना दहशतवादाकडे जात असल्याचे लक्षात येताच, जमात-ए-इस्लामीने सिमीला वेगळे केले.

१९८१ मध्ये सिमीचा स्वतंत्र कारभार सुरू झाला.

९ सप्टेंबर २००१ च्या अमेरिकेवरील भयंकर हल्ल्यानंतर सिमीवर तालिबान्यांचा व ओसामा बिन लादेनचा प्रभाव अधिक पडला. या हल्ल्यानंतर सिमीने महाराष्ट्रासह, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश अशा राज्यांमध्ये अमेरिकाविरोधी निदर्शने करीत लादेनचे गुणगान गायले होते.

२७ सप्टेंबर २००१ - दहशतवादी संघटना असल्याने केंद्र सरकारने सिमी वर बंदी आणली. त्यानंतर या संघटनेने इंडियन मुजाहिद्दीन हे नवीन नाव धारण केले. मुजाहिद्दीनचा अर्थ होतो योद्धा.

२०१० पासून इंडियन मुजाहिद्दीन या संघटनेवरही बंदी आहे. काहीजण तिला डेक्कन मुजाहिद्दीन म्हणूनही ओळखतात. या तिन्ही संघटनांचा वापर पाकच्या आयएसआयने सोईनुसार केलेला आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्या एकच आहेत.

सिमी/आयएम वर देवबंदीचा प्रभाव - अल्लाह आमचा ईश्‍वर आहे. कुराण आमची घटना आहे. मोहम्मद आमचा नेता आहे. जिहाद आमचा मार्ग व शहरादत आमची इच्छा आहे, असे सिमीचे ब्रीद आहे. मुस्लीम बंधुभावासाठी जिहाद पुकारणारा अल्-कायदाचा नेता ओसामा बिन लादेन हाच खरा मुजाहिद आहे, असे सिमीला वाटते.

भारताची राज्यघटना इस्लामविरुद्ध आहे, येथे मोठ्या प्रमाणावर नैतिक अधःपतन आणि लैंगिक अत्याचार केला जात आहे, असे तरुणांना सतत जिहादची भावना भडकविली जाते. इस्लामिक सार्वभौमत्वासाठी जिहाद पुकारा, असे सांगितले जाते.

ही संघटना संघ परिवार आणि हिंदुना आपला शत्रू समजते. शरियतवर आधारित इस्लामिक इन्कलाब म्हणून या संघटनेने स्वतःची नियमावली तयार केली.

    सिमी/आयएमचा उद्देश -

*  चारित्र्यवान विद्यार्थी निर्माण करणे हा सिमीचा सुरुवातीचा उद्देश नंतर मागे पडला व त्याऐवजी भारताचे संपूर्ण इस्लामीकरण करणे यावर भर देण्यात आला.

    सिमी/आयएम चे जाळे -

* सिमी/आयएमच्या कार्यकर्त्यांची फौज प्रचंड मोठी आहे. या संघटनेत सहभागी होणार्‍या सदस्याची वयोमर्यादा ही ३० वर्षे आहे. २००१ मध्ये बंदी घातल्यानंतर सिमीचे म्होरके व अन्य कमांडर भूमिगत होऊन देशविरोधी कारवाया करीत आहेत. डॉ. शाहीद बदर फलाह हा सिमीचा अध्यक्ष असून, सफदर नागौरी हा सरचिटणीस होता. सफदर हा सिव्हिल इंजिनिअर आहे. नवी दिल्लीतील जाकीरनगर येथे या संघटनेचे मुख्यालय होते.

*   सिमी/आयएम सदस्यांना बॉम्ब तयार करण्यापासून स्फोट घडवून आणण्यापर्यंतचे प्रशिक्षण दिले जाते. या सदस्यांमार्फत स्फोटके आणि शास्त्रांची वाहतुकीही केली जाते. उत्तर प्रदेशातील जौनपूर, अलाहाबाद, कानपूर, लखनौ, आंबेडकरनगर, अलिगड, आझमगड, फिरोजाबाद आणि हाथरस या ठिकाणाहून ही भरती मोहीम राबविली जाते.

*   या संघटनेचे दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि आसाममध्ये मजबूत तळ आहेत. केरळ व मध्य प्रदेशात या संघटनेची महिला विंग आहे.

*   महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, मालेगाव, जळगाव, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, नांदेड, पुणे, ठाणे, अकोला, हिंगणघाट आणि नागपुरातही ही संघटना सक्रिय आहे. ही संघटना आपल्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी मदरशांचाच अधिक वापर करते. महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३ हजार मदरसे असून, या मदरशांमधून २ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मुंबईत ५०० मदरसे आहेत.

*   अँटी टेररिस्ट स्क्वॉडने आरडीएक्स आणि शस्त्रास्त्रे प्रकरणी धरपकड केलेल्यांपैकी अनेकजण सिमीचे कार्यकर्ते आहेत, तर काहीजण अहले हदिस या संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत. या दोन संघटनांनी गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला आहे. पूर्वी या संघटना गरीब-अशिक्षित मुस्लीम तरुणांना पकडून त्यांना दहशतवादासाठी तयार करत असत. गेली काही वर्षे त्यांनी सुशिक्षित तरुण हेरायला सुरुवात केली. सिमीच्या कार्यकर्त्यांत सॉफ्टवेअर इंजिनीयर आणि केमिकल इंजिनीयर असलेले कार्यकर्ते आहेत.

*   दहशतवादी कारवायांसाठी सिमीने अवलंबलेली एक पद्धत म्हणजे ते दरवेळी नवनव्या मोड्यूल (गट) च्या माध्यमातून दहशतवादी कारवाया करतात. या मोड्यूलमधील दहशतवाद्यांची, त्यांच्या कार्यपद्धतीची पोलिसांना अजिबात माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची धरपकड करणे अवघड होते. मुंबई लोकल ट्रेनमधील बॉम्बस्फोटांसाठी याप्रकारे एका नव्या मोड्यूलचा वापर झाला आहे. या छोट्या छोट्या मोड्यूलना टेररिस्ट अ‍ॅक्टिव्हिटीजसाठी लागणारा पैसा विदेशातून येतो. याव्यतिरिक्त सिमी आणि अहले हदिससारख्या संघटनांना देशातील मुस्लीम धनिकांकडूनही भरपूर डोनेशन मिळते. लष्करे तैबासारख्या संघटना मादक पदार्थांचा व्यापार करतात.

*  सिमी /आयएम संघटनेचे लागेबांधे -

१) रियाधची वर्ल्ड असेंब्ली ऑफ मुस्लीम युथ (वॉमी),

२) पाकिस्तानची इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय)-सिमीच्या कार्यकर्त्यांना आयएसआयकडून जिहादी कारवाया करण्यासाठी ट्रेनिंग दिले जाते.

३) पाकिस्तानातील जमात-ए-इस्लाम, हिजबुल मुजाहिद्दीन, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद,

४) कुवेतची इंटरनॅशनल इस्लामिक फेडरेशन ऑफ स्टुडंटस ऑर्गनायझेशन (इफसो),

५) शिकागो येथील कन्सल्टेटिव्ह कमिटी ऑफ इंडियन मुस्लीम

६) बांगला देशातील हरकत-उल-जिहाद ऑफ इस्लाम (हुजी) या दहशतवादी संघटना.

७) पॅलेस्टाईनची हमास या संघटनेशी सिमीच्या सफदर नागोरीने संधान बांधले.

    या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो.

*  सिमीच्या कारवाया -

    भारताचे इस्लामीकरण करणे हे ध्येय ठेवून सिमीने देशभरात वेळोवेळी अतिरेकी कारवाया घडवून आणल्या-

*   २४ मे २००१ -सिमीचा नागपुरात बॉम्बस्फोटचा प्रयत्न. नागपुरात महाल येथील विश्‍व हिंदू परिषदेचे कार्यालय आणि बडकस चौकात पाईप बॉम्ब पेरून मोठा विध्वंस घडवून आणण्याचा या संघटनेचा डाव अयशस्वी झाला. जळगाव पोलिसांनी सिमीचा शेख मुश्ताफ शेख शफीसह नऊजणांना अटक केली.

*   २ डिसेंबर २००२ - मुंबईतील घाटकोपरमध्ये बसमध्ये स्फोट घडवून ३१ जणांचा बळी घेणार्‍या कटात सिमीचा सदस्य डॉ. मतीनचा सहभाग.

*   १३ मार्च २००३ - मुंबईत बॉम्बस्फोटाची मालिका. ५५ लोक ठार. मुलुंड ट्रेन बॉम्बस्फोटात सिमीचा माजी सचिव साकीब नाचनचा सहभाग. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या कटाखाली सिमीच्या कार्यकर्त्यांवर पोटा दाखल.

*   ११ जुलै २००६ - लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोटांत सिमीच्या बहुतांश कार्यकर्त्यांना अटक.

*   ८ सप्टेंबर २००६ - मालेगाव बॉम्बस्फोटात सिमीचा सहभाग.

*   ९ मे २००६ - औरंगाबाद शस्त्रास्त्र साठ्यात सिमीचा हात. बेकायदेशीर कारवाया कायदा कलम १०, १३ देशविघातक कारवायांत सहभागाचे कलम १२१ नुसार सिमीवर आरोप.

*   ऑक्टोबर २००५ - दिल्लीत बॉम्बस्फोट

*   २८ जुलै २००५ - श्रमजीवी एक्सप्रेस मध्ये बॉम्बस्फोट

*   ५ जुलै २००५ - अयोध्येतील राममंदिर परिसरात बॉम्बस्फोट

*   मार्च २००५ - वाराणशीत बॉम्बस्फोट

*   १९ फेब्रुवारी २००५ - अहमदाबाद येथे रेल्वेस्थानकावर बॉम्बस्फोट

*   २५ जुलै २००८ -बंगळूरमध्ये बॉम्बस्फोट (इंडियन मुजाहिद्दीन या नावाने). दोनजण ठार व अनेक जखमी झाले.

*   २५ जुलै २००८ -अहमदाबादमध्ये १७ ठिकाणी बॉम्बस्फोट

प्रश्‍नमंजुषा (१६५)

Share this story

Total Shares : 6 Total Views : 3445