गोपाळ कृष्ण गोखले (१८६६ -१९१५)
- 12 May 2021
- Posted By : study circle
- 2953 Views
- 2 Shares
गोपाळ कृष्ण गोखले (१८६६ -१९१५)
♦ ९ मे २०२१ रोजी गोपाळ कृष्ण गोखले (९ मे १८६६ - १९ फेब्रुवारी १९१५) यांची १५५ वी जयंती साजरी झाली. ते काँग्रेसचे आघाडीचे नेते व भारत सेवक समाज या संस्थेचे संस्थापक होते. ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध कायदेशीर राजकारणाच्या मार्गाने स्वातंत्र्यलढ्याचा पाया घालणार्‍या राजकीय व सामाजिक नेत्यांच्या अग्रस्थानी ते होते. एकोणिसाव्या शतकातील उदारमतवादी राजकीय विचारवंतांच्या साखळीमध्ये एक महत्त्वाचे विचारवंत म्हणून ते ओळखले जातात. मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळाचे सभासदत्व, १९०२ पासून मध्ये केंद्रीय कायदेमंडळाचे सभासदत्व अशी अनेक मानाची पदे त्यांनी भूषविली. ते प्रदीर्घ काळ केंद्रीय कायदे मंडळाचे सभासद होते. सभागृहात अर्थसंकल्पावरील भाषणे गाजविणे हा त्यांचा हातखंडा होता. सनदशीर राजकारणाचे गोखले प्रवर्तक खरे; पण अखेरच्या काळात कायदेभंगाच्या चळवळीसही त्यांचा विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पाठिंबा होता
♦ राजकारणातील कार्याव्यतिरिक्त एक थोर समाजसुधारक म्हणूनही गोखल्यांचे नाव प्रसिद्ध आहे. भारत सेवक समाजाच्या कार्याबरोबर अस्पृश्यता व जातिव्यवस्था यांचे निर्मूलन व्हावे, म्हणून ते नेहमी प्रयत्नशील होते. स्त्रीस्वातंत्र्याचा तसेच त्यांच्या शिक्षणाचा त्यांनी हिरिरीने पुरस्कार केला आणि तत्संबंधीचे आपले विचार वृत्तपत्रकार या नात्याने सुधारक, सार्वजनिक सभा, राष्ट्रसभा समाचार इ. वृत्तपत्रांतून स्पष्ट मांडले. सर्व स्तरांतील लोकांना शिक्षण घेणे सुलभ जावे, म्हणून प्राथमिक शिक्षण मोफत असावे, असे ते म्हणत. याकरिता त्यांनी प्रयत्नही केले.
जीवनप्रवास
♦ १८६६ साली रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोतलूक या खेड्यात जन्मलेल्या गोखले यांचे बालपण कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे गेले. त्यांचे प्राथमिक शिक्षणही तेथेच झाले. त्यांचे वडील कृष्णाराव हे शेतकरी होते परंतु परिसराची माती शेतीसाठी योग्य नसल्याने त्यांना कारकुनाचे काम करावे लागले. त्याची आई वळूबाई एक सामान्य स्त्री होती. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे वडील बंधू गोविंदराव यांनी स्वतःचे शिक्षण सोडून आणि त्यांच्या पत्नीने स्वतःचे दागिने विकून केलेल्या त्यागामुळे गोपाळ कृष्ण गोखल्यांचे उच्च शिक्षण कोल्हापूरचे राजाराम कॉलेज व मुंबईचे एलफिन्स्टन कॉलेज येथे होऊ शकले.
♦ १८८४ मध्ये त्यांना बी.ए. (गणित) ही पदवी मिळाली. अठराव्या वर्षी मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी सरकारी नोकरीचा मार्ग व स्वीकारता स्वार्थत्यागपूर्वक देशसेवा करण्याचे व्रत घेतले.
♦ १८८५ जानेवारी मध्ये त्यांनी ३५ रुपये पगारावर पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये सहायक शिक्षकाची नोकरी स्वीकारली. गोखले यांना इंग्रजी भाषेचे चांगले ज्ञान होते त्यामुळे ते कोणत्याही संकोचे शिवाय इंग्रजांसमोर स्वत:ला स्पष्ट व्यक्त करू शकत. त्यांना इतिहासाबद्दलचे चांगले ज्ञान आणि समज असल्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि संसदीय प्रणालीचे महत्त्व कळून चुकले होते. पदवीनंतर ते अध्यापनाकडे गेले आणि पुण्यातील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्य करू लागले.
♦ १८८६ साली विसाव्या वर्षी ते फर्ग्युसन महाविद्यालयात प्राध्यापक (इंग्रजी आणि इतिहास विषयाचे) झाले. लवकरच त्यांची डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे सेक्रेटरी म्हणून पदोन्नती झाली. त्यांनी फर्ग्युसन महाविद्यालयाला आयुष्यातील जवळपास दोन दशके दिली आणि ते महाविद्यालयाचे प्राचार्यही बनले, तसेच ते डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे आजीव सदस्यही झाले.
♦ १८८६ मध्येच त्यांनी सामाजिक जीवनात प्रवेश केला. त्यांनी ब्रिटीशांच्या राजवटीखाली भारत या विषयावर जाहीर भाषण केले, त्याचे खूप कौतुक झाले. बाळ गंगाधर टिळक यांच्या मराठा या साप्ताहिक मासिकात गोखले नियमितपणे लेख लिहीत. आपल्या लेखाच्या माध्यमातून त्यांनी लोकांमध्ये देशभक्ती जागृत करण्याचा प्रयत्न केला.
♦ १८८७ साली ते सार्वजनिक सभेचे (१८७० साली स्थापन) चिटणीस आणि सार्वजनिक सभेच्या त्रैमासिकाचे संपादक झाले. सार्वजनिक सभेचे सचिव म्हणून कार्य करताना त्यांनी शेतकर्‍यांचे कर्ज, दुष्काळ व सावकारांचा त्रास आदी विषयांचा सखोल अभ्यास करून सरकारकडे निवेदने पाठवणे, त्याबाबत पाठपुरावा करणे - अशा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांविषयक कार्यांत त्यांनी शिस्त निर्माण केली. त्यामुळे त्यांच्या निवेदनांना सर्वत्र मान्यता मिळाली.
♦ सार्वजनिक सभेच्या एकाच व्यासपीठावरून, लोकमान्य टिळक व गोखले यांचे सार्वजनिक जीवन एकाच वेळी सुरू झाले. क्रॉफर्ड प्रकरणातील मामलेदारांवरील अन्यायाला गोखले यांनी सार्वजनिक सभेचे चिटणीसे या नात्याने वाचा फोडली व टिळकांनी हे प्रकरण धसास लावले होते.
♦ १८८८ मध्ये आगरकर यांच्या सुधारक या वृत्तपत्राच्या इंग्रजी विभागाच्या संपादकाची जबाबदारी गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी सांभाळली. पुढे त्यांनी ”हितवाद” हे इंग्रजी वृत्तपत्र सुरु केले.
♦ १८८९ साली वयाच्या २३ व्या वर्षी गोखले न्या. म. गो. रानडे यांच्या संपर्कात आले. सार्वजनिक सभेचे एक कार्यकर्ते शिवराम हरी साठे यांच्यापाशी गोखले यांची शिफारस गोपाळ गणेश आगरकरांनी केली आणि त्यानुसार गोखले यांची ओळख साठ्यांनी न्या. रानडे यांच्याशी करून दिली. राजकारणाची आवड गोखल्यांना पहिल्यापासूनच होती. तिला व्यासंगाची जोड देण्याचा संस्कार गोखल्यांवर घडवला न्या. रानडे यांनी. न्यायमूर्ती रानडे यांचे शिष्यत्व पत्करून त्यांच्याकडे त्यांनी अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र इत्यादींचा जो अभ्यास केला, त्याचा उपयोग त्यांना खूपच झाला. ते भारतातील पहिल्या श्रेणीचे अर्थतज्ज्ञ होते.
♦ १८८९ मध्ये मुंबईत काँग्रेसचे अधिवेशन भरले, तेव्हा लोकमान्य टिळक व गोखले या दोघांनीही एकाच उपसूचनेवर भाषण केले. काँग्रेसच्या व्यासपीठावर केलेल्या या पहिल्या भाषणापासून आयुष्याच्या अखेरीपर्यंत ते काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिले. लोकमान्यांना जहालवादी राजकारण मान्य होते तर गोखलेंनी मवाळवादाचा मार्ग स्वीकारला. गोखले यांनी लोकशिक्षण, अस्पृश्यता/जातिनिर्मूलन, स्त्रीशिक्षण, स्त्रीस्वातंत्र्य यांच्याशी संबंधित समाजकार्य केले. त्यांनी लोकशिक्षणाद्वारे समाजजागृती करण्याचा व राजकीय सुधारणांसाठी सतत प्रयत्न करून ज्या सवलती मिळतील, त्या राबविण्याचा मार्ग स्वीकारला.
♦ १८९१ मध्ये ते सामाजिक परिषदेचे चिटणीस तसेच राष्ट्रीय काँग्रेसचे सहायक चिटणीस झाले.
♦ १८९५ मध्ये जेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पुणे येथे अधिवेशन (अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी) झाले तेव्हा त्यांना स्वागत समितीचे सचिव बनविण्यात आले. या अधिवेशनामुळे गोखले भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे महत्त्वपूर्ण सदस्य झाले. गोखले पुणे नगरपालिकेचे दोनदा अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
♦ १८९५ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटवर फेलो म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.
♦ १८९५ - ब्रिटिश भारताच्या आर्थिक प्रश्नांबाबत अभ्यास करण्यासाठी तसेच भारतातील ब्रिटिश राज्याच्या वाढत्या खर्चाची चौकशी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने लॉर्ड वेल्बी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. या आयोगापुढे साक्ष देण्यासाठी डेक्कन सभेच्या वतीने गोखले यांना पाठवण्याचे निश्रि्चत झाले. हे ठरल्यानंतर रानडे व जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोखले यांनी अत्यंत मेहनतीने कसून तयारी केली. हिंदुस्थानचा कारभार चालवण्यासाठी ब्रिटिश सरकार वाढत्या मात्रेने करत असलेल्या खर्चाचा मुद्दा त्यावेळी चांगलाच गाजत होता. या खर्चाचा बोजा हिंदुस्थानच्या माथ्यावर चढू लागल्याने तो भागवण्यासाठी सरकार करत असलेल्या कर आकारणीपायी हिंदी जनतेवर उपासमारीचे उग्र संकट ओढवत असल्याचे प्रतिपादन दिनशा वाच्छा व दादाभाई नवरोजींसारखे ज्येष्ठ नेतेगण उच्चरवाने तेव्हा करत होते.
♦ ३१ ऑक्टोबर १८९६ रोजी सार्वजनिक सभेची सूत्रे मवाळांच्या हातातून टिळकांनी त्यांच्या ताब्यात घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी डेक्कन सभा ही संस्था स्थापन केली. गोखले या संस्थेच्या कार्यात सहभागी झाले.
♦ १८९७ मध्ये गोखले यांनी वेल्बी कमिशनपुढे साक्ष देण्यासाठी इंग्लंडला भेट दिली. त्यानंतर विविध कारणांसाठी आणखी सहा वेळा ते इंग्लंडला गेले. लॉर्ड वेल्बी आयोगासमोर गोखले यांची साक्ष अतिशय महत्त्वाची ठरली. या साक्षीमुळे गोखले यांच्या राजकीय तसेच वैचारिक कारकीर्दीची पायाभरणी घडून आली. साक्ष देण्याकरिता इंग्लंडला बोटीने जाण्यासाठी ५ मार्च १८९७ रोजी मुंबई सोडेपर्यंत साक्षीचा मसुदा तयार करण्यास गोखले यांना वेळ मिळाला नव्हता. २० मार्च १८९७ रोजी लंडनला पोहोचेपर्यंत प्रवासात गोखले यांनी १८६ छापील पानांची साक्ष लिहून पूर्ण केली. लंडनला पोहोचल्यानंतर दादाभाई नवरोजी आणि लॉर्ड वेडरबर्न यांनी ती अतिशय बारकाईने वाचली. त्या मसुद्यात काडीचाही फेरफार वा सुधारणा करण्याची गरज त्या दोघांनाही वाटली नाही. तसे त्यांनी रानडे व जोशी यांना कळवले. या साक्षीने गोखले यांचे नाव सर्वत्र गाजले. हिंदुस्थानात राज्यकारभाराचा खर्च कसा वाढत आहे व त्यामुळे करवाढ कशी डोईजड होत आहे; हे त्यांनी सप्रमाण दाखवून राजकीय सुधारणांची आवश्यकता प्रतिपादन केली.
♦ १८९९ मध्ये मुंबई प्रांतिक कायदे मंडळाचे सभासद म्हणून ते निवडून आले. ते १९०२ पर्यंत मुंबई प्रांतिक कायदे मंडळाचे सभासद होते.
♦ १९०२ साली त्यांची निवड मध्यवर्ती कायदेमंडळावर झाली आणि ते नामदार झाले. १९१५ पर्यंत ते केंद्रीय कायदे मंडळाचे सभासद होते. या निवडीचा त्यांनी पूर्णपणे उपयोग केला आणि विविध समस्यांना तसेच प्रश्नांना वाचा मिळवून दिली. त्यांनी अर्थसंकल्पांवर जे भाषण केले, त्यामुळे त्यांचे कर्तृत्व न नेतृत्व देशमान्य झाले. केंद्रीय विधिमंडळात त्यांनी अर्थसंकल्पावर १२ भाषणे केली. त्यांतून तत्कालीन भारताच्या राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक वगैरे प्रश्नांचा उत्कृष्ट ऊहापोह त्यांनी केला. भारताची शेती, शेतकर्‍यांच्या अडचणी, आयातनिर्यात, करभार, उद्योग, रुपयाचे पौंडाशी नाते, लष्करावरील खर्च असे अनेक विषय त्यांनी व्यासंगपूर्वक हाताळले. उपहास वा घणाघाती घाव हा त्यांच्या भाषणाचा विशेष नव्हे, तर प्रतिपक्षाचे मत समर्पक युक्तिवाद करून वळविण्यावर त्यांचा कटाक्ष असे. गोखले बोलू लागले, की आपल्यापुढे गुलाब पुष्पांचा सडा पडल्यासारखा वाटे, असे सी. वाय. चिंतामणी यांनी म्हटले आहे.
♦ १३ जून, १९०५ रोजी भारताच्या सेवेसाठी तरुण त्यागी व निष्ठावान कार्यकर्ते घडवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी भारत सेवक समाजाची (सर्व्हंटस ऑफ इंडिया सोसायटी) स्थापना केली. महात्मा गांधीनीही पुढे भारत सेवक समाजाचे अध्यक्ष होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. आपल्या समाज स्वायत्ततेचा उपयोग घेण्यास लायक बनवायचा, तर निःस्वार्थ अशा समाज सेवकांची एक संख्या तयार केली पाहिजे, असे गोखले यांना वाटत होते. समाजाचे अंतर्बाह्य स्वरूप बदलल्याखेरीज तो स्वातंत्र्याला पात्र होणार नाही, ही रानडे यांची धारणा होती आणि त्याच उद्देशाने त्यांनी भारत सेवक समाजाची स्थापना केली.
♦ १९०५ सालच्या डिसेंबरमध्ये बनारस येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. काँग्रेसचे कार्य त्यांनी भारतात व इंग्लंडमध्येही केले.
♦ १९०६ सालच्या अर्थसंकल्पावरील गोखले यांचे भाषण ऐकल्यावर, असे भाषण इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्येही क्वचितच ऐकावयास मिळते, असा अभिप्राय व्हाइसरॉय लॉर्ड मिंटो यांनी दिला. इंग्लंडमधील नेशन या त्या वेळच्या नामवंत पत्राचे संपादक मॅसिंगहॅम यांनी गोखले हे तेव्हाचे पंतप्रधान अ‍ॅस्क्विथ यांच्या पेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे मत दिले होते.
♦ व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांनी गोखले यांच्यातील क्षमतेची दखल घेऊन त्यांना, १९०९ सालच्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले. त्यासाठी ते इंग्लंड येथे वास्तव्य करून होते. त्या दरम्यान त्यांनी तेथील पार्लमेंटच्या सदस्यांना भेटून भारतातील समस्या आणि प्रश्न त्यांच्या कानी घातले आणि त्याकारणी त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यात यशस्वी झाले.
♦ हायलँड या लेखकाने गोखले यांची तुलना इटलीतील काव्हूरशी केली आहे. काव्हूरप्रमाणेच शक्य कोटीतील काय आहे, प्रस्थापित यंत्रणेतील दोष कसे दूर करता येतील, याचा विचार करून त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची त्यांची वृत्ती होती. दोघेही सनदशीर राजकारणावर भिस्त ठेवणारे होते.
♦ १९०७ साली सुरत येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात काँग्रेस पक्षात फूट पडली. त्यांच्यावर जहालवाद्यांनी टोकाची टीका केली. मात्र मतभेद असूनही त्यांनी लाला लजपतराय यांची मंडालेच्या तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी प्रयत्न केले.
♦ १९०८ मध्ये त्यांनी ”रानडे इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स ” ची स्थापना केली.
♦ १९१२ मध्ये त्यांची भारतातील सनदी नोकर्‍यांशी संबंधित रॉयल कमिशनचे सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली.
♦ १९१२ मध्ये महात्मा गांधींच्या निमंत्रणावरून ते दक्षिण आफ्रिकेला गेले. दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रही चळवळीला साहाय्य करण्यासाठी निधी उभारण्याच्या कामीही त्यांनी पुढाकार घेतला होता. गांधीजी त्यांचा धर्मात्मा गोखले म्हणून उल्लेख करीत अस्त.
♦ १ फेब्रुवारी १९१५ रोजी गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे निधन झाले. ते मधुमेह आणि दम्याचे रुग्ण होते.
♦ गोपाळ गणेश आगरकरांनी सुरू केलेल्या सुधारक च्या इंग्रजी आवृत्तीची जबाबदारी नामदार गोखले यांनी काही काळ सांभाळली. सार्वजनिक सभा त्रैमासिक, राष्ट्रसभा समाचार, हितवाद, सुधारक, मराठा या वृत्तपत्रांतून त्यांनी लेखन केले. वृत्तपत्रातील लिखाणाद्वारे ते समाजसुधारणांचा सतत पाठपुरावा करत.
♦ गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे अंकगणित हे पुस्तक शालेय अभ्यासक्रमात असे. हे पुस्तक अत्यंत पद्धतशीरपणे लिहिलेले होते. ज्यांनी गोखल्यांच्या अंकगणितातली गणिते सोडवली त्याला कुठलेही गणित अवघड वाटणार नाही असी मान्यता होती.
♦ नामदार गोखले यांच्या स्मरणार्थ पुणे शहरात गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स नावाची संस्था कार्यरत आहे.
♦ गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्यासंबंधी पुस्तके -
- गोखले : नवदर्शन - मु.गो. देशपांडे
- नामदार गोखल्यांचं शहाणपण - नरेंद्र चपळगावकर
- नामदार गोखल्यांचा भारत सेवक समाज - नरेंद्र चपळगावकर
- भारत के अमर चरित्र : गोपाळ कृष्ण गोखले - नेमिशरण मित्तल
- महात्मा गोपाळ कृष्ण गोखले (मूळ आसामी- डॉ. सूर्यकुमार भुयां ) - मराठी अनुवाद - विद्या शर्मा
गोखले यांचा राजकीय उदारमतवाद
♦ भारतीय स्वातंत्रय चळवळीतील १८८५ ते १९०५ हा कालखंड मवाळवादी म्हणून ओळखला जातो. या काळातील मवाळवादी गटाचे अग्रणी नेते म्हणून गोपाळ कृष्ण गोखले हे ओळखले जातात.
♦ गोखलेंच्या राजकारणाची जहालांकडून अतिशय निर्भर्त्सना झाली. पण गोखले यांचे कर्तृत्व, देशसेवा, स्वार्थत्याग, अभ्यास यांबद्दल सरकारप्रमाणेच लोकपक्षाचे नेतेही आदर बाळगीत. लोकमान्यांनी गोखल्यांवरील मृत्युलेखात त्यांच्या या गुणांची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. लोकपक्ष व सरकार या दोघांकडून मान्यता मिळणारा असा पुरुष विरळाच सापडतो.
♦ न्यायमूर्ती रानडे यांच्या आर्थिक व राजकीय विचारांचा गोखले यांच्यावर विशेष प्रभाव होता. ते न्यायमूर्ती रानडे यांना आपल्या गुरुस्थानी मानत; तर गोखले यांच्या अंगी असलेल्या शुचिता, नैतिकता, तत्त्वनिष्ठता, सौजन्यशीलता व नि:स्वार्थी सेवावृत्ती आदी गुणांनी प्रभावित होऊन महात्मा गांधीजी त्यांना (गोखले यांना) गुरुस्थानी मानत असत. गांधीजी त्यांना महात्मा गोखले, धर्मात्मा गोखले म्हणत.
♦ गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या राजकीय उदारमतवादी विचारात हिंसेला कोणतेही स्थान नव्हते. राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तन घडवून आणावयाचे असेल तर घटनात्मक मार्गाचाच अवलंब केला पाहिजे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. त्यांचा जहाल विचार व सरळ प्रतिकार, सशस्त्र क्रांती यावर विश्वास नव्हता. गोपाळ कृष्ण गोखले हे सरकारशी संघर्ष करण्याच्या तसेच कायद्याच्या उल्लंघन करण्याच्या विरोधात होते. कोणताही प्रश्न हिंसात्मक मार्गाने सुटणार नाही उलटपक्षी तो अधिकच गंभीर बनतो असा विचार त्यांनी मांडला. कोणतीही चळवळ कायद्याच्या चौकटीतून करणे, स्वदेशीच्या वापरातून आपल्या देशातील उत्पादनास चालना देऊन आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करणे असे त्यांचे विचार असत.
♦ गोपाळकृष्ण गोखले यांचा इंग्रजांची न्यायबुद्धी, उदारता व निष्पक्षपातीपणावर विश्वास होता. गोखले यांच्या मते इंग्रजपूर्व काळात भारतात शांतता आणि सुव्यवस्था अस्तित्वात नव्हती. इंग्रजांच्या आगमनानंतर सनदशीर मार्गाने ब्रिटिशांनी शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली, असा त्यांचा दृष्टिकोन असल्याने त्यांना ब्रिटिशधार्जिणे मानले जाई.
♦ ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली भारताची नवनिर्मिती करता येईल अशी त्यांची ठाम धारणा होती. भारतातील इंग्रजी सत्ता म्हणजे दैवी वरदान आहे असे मानणार्‍या गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी सनदशीर राजकारणाला तात्त्विक आणि व्यावहारिक मान्यता दिली. महात्मा गांधींनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात करताना गोपाळकृष्ण गोखले यांना आपले गुरु मानले. भारतात सर्वप्रथम कायद्याचे राज्य, शांतता, सुव्यवस्थेचे प्रस्थापन, आधुनिक विचारांचे केलेले बीजारोपण, देशात केलेल्या अनेक सुधारणा यांमुळे इंग्रजी सत्तेविषयी त्यांचे धोरण मवाळ होते.
♦ गोपाळकृष्ण गोखले यांनी राजकारणाचे अध्यात्मीकरण ही संकल्पना भारतात मांडली. राजकारण हे साधन शुचितेला महत्त्व देऊन, सेवाभावाने करायचे विशेष कार्य आहे, असे त्यांचे ठाम मत होते. चारित्र्य, नैतिकता, नि:स्वार्थी वृत्ती या सद्गुणांचा त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला, स्वतःचे आदर्श उदाहरणही तत्कालीन नेत्यांसमोर व जनतेसमोर ठेवले.त्याचा वारसा पुढे महात्मा गांधी यांनी चालवला. गोखल्यांच्या सांगण्यावरूनच महात्मा गांधींनी संपूर्ण देशाचा दौरा केला आणि अहिंसात्मक सत्याग्रहाची चळवळ देशामध्ये उभी करण्यात ते यशस्वी ठरले.
गोखले यांची कल्याणकारी राज्याची संकल्पना
♦ गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी त्यांची कल्याणकारी राज्याची संकल्पना १९०२ ते १९०४ या कालखंडात ब्रिटिश इंडियाच्या कायदे मंडळात विस्ताराने मांडली होती. त्यापूर्वी युरोपातील आर्थिक विचारांमध्ये अशा प्रकारची मांडणी आढळत नाही. दोन जागतिक महायुद्धांदरम्यान ती जगभर विकसित झाल्याचे मानले जाते. गोखले यांनी १२० वर्षांपूर्वी मांडलेल्या कल्याणकारी विचारांचे महत्त्व सध्याच्या कोविड साथीने ग्रस्त झालेल्या जगात प्रकर्षाने जाणवते.
♦ अ‍ॅडम स्मिथ आणि रिकार्डो यांच्या आर्थिक धोरणांचा प्रभाव एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत ब्रिटनमध्ये दिसून येतो. भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य व अनिर्बंध स्पर्धा या दोन गोष्टींमुळे आर्थिक विकास होतो आणि जास्तीत जास्त माणसांना जास्तीत जास्त सुख मिळू शकते. या अर्थव्यवस्थेत सरकारने कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप केल्यास या भांडवली अर्थव्यवस्थेचा डोलारा ढासळतो. त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्था आणि कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप हे अर्थव्यवस्थेचे धोरण, विशेषत: प्रगत युरोपीय देशांनी स्वीकारले होते.
♦ १९३० च्या दशकातील जागतिक मंदीनंतर जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या जनरल थिअरी या पुस्तकातील विचारमांडणीमुळे या सिद्धांताला पहिला धक्का बसला. “भांडवलशाही व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय स्वत:च्या बळावर तग धरू शकत नाही,” हे केन्स यांनी सिद्ध केले.
♦ दुसर्‍या महायुद्धामध्ये अर्थव्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेपाचे धोरण युरोपातील राष्ट्रांना स्वीकारावे लागले.
♦ १९४२ च्या सुमारास ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ आणि राजकारणी विल्यम बिव्हरिज यांनी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना इंग्लंडमध्ये मांडली. दुसर्‍या महायुद्धानंतर त्याचे धोरणात रूपांतर झाले. १९०२ सालीच ना. गोखले यांनी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडली होती.
न्या. रानडे यांचा आर्थिक राष्ट्रवाद
♦ न्या. म. गो. रानडे यांनी आपल्या आर्थिक राष्ट्रवादाची मांडणी करताना रिकार्डो यांच्या मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या धोरणाला आव्हान दिले. मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळेच जगातील सर्व देशांचा विकास होईल व सर्वांचे कल्याण होईल, असा रिकार्डो यांचा सिद्धांत होता. या सिद्धांताच्या आधारे तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने भारतातील त्यांचे धोरण आखले होते. न्या. रानडे यांनी या धोरणाला आव्हान देऊन हे धोरण भारतासाठी योग्य नसल्याचे सांगितले. दोन समान पक्षांमध्येच निरंकुश स्पर्धा होऊ शकते. ब्रिटनमधील प्रबळ उद्योगांसमोर बाल्यावस्थेतील भारतीय उद्योग टिकू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना सरकारच्या संरक्षणाची गरज असल्याचे न्या. रानडे यांनी आग्रहाने सांगितले. गोखले यांना न्या. रानडे यांचा हा विचार मनोमनी पटला होता. त्यामुळे त्यांनी तो संपूर्ण भारतीय समाजाला लागू केला. नामदार गोखले हे न्या. महादेव गोविंद रानडे यांना आपले गुरू मानत असत.
गरिबकेंद्री विकास
♦ गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी भारतीय जनतेला सरकारचे संरक्षण मिळाले पाहिजे अशी आग्रहपूर्वक मागणी अर्थसंकल्पावरील आपल्या भाषणांतून केली होती. त्यांनी गरिबकेंद्री विकास अशी कल्पना मांडून, न्या. रानडे यांची विकास कल्पना विसाव्या शतकात आणून दोन्ही शतकांमधील विकास संकल्पनांची अतिशय चांगल्या रीतीने सांगड घातली.
♦ ब्रिटिश अमदानीखाली भारतातील दारिद्र्य वाढत चालले होते. दादाभाई नौरोजी यांनी तर भारतातील वाढणार्‍या दारिद्र्याचे कारण ब्रिटिशांनी केलेल्या लुटीत शोधले होते. गोखले यांनी त्यावर उपाय सुचविण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
♦ न्या. रानडे यांच्याप्रमाणे भारतातील औद्योगिकीकरण व शहरीकरण हे गोखले यांनाही महत्त्वाचे वाटत होते; परंतु येथील सर्वसामान्य जनता निरक्षर होती, दारिद्र्यात खितपत पडली होती. आलटूनपालटून दुष्काळ व साथीच्या रोगाने भरडली गेली होती. त्यात तंत्रशिक्षणाचा संपूर्ण अभाव होता. अशा परिस्थितीला तोंड देण्याचे बळ लोकांपाशी नव्हते आणि सामूहिकपणे प्रयत्न करूनदेखील ते आपोआप येऊ शकत नव्हते. त्यामुळे ब्रिटनप्रमाणे येथील आर्थिक विकासाबरोबर व्यक्ती व समाज यांचा विकास आपोआप घडेल अशी परिस्थिती नव्हती. जनतेला सरकारकडून मिळणार्‍या सामाजिक सेवांची गरज होती.
सामूहिक वित्त व्यवस्था आणि विकास
♦ गोखले यांचा वैचारिक दृष्टिकोन हा त्या वेळच्या अर्थव्यवस्थेतील वास्तव व तिचा विकास याविषयी एकात्मिक मांडणी करणारा होता. आर्थिक विकास हे लोककल्याणाचे साधन आहे असे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. या तर्‍हेची आर्थिक विकासाची मांडणी आपल्या देशात प्रथमच केली गेली.
♦ १९०२ साली ना. गोखले यांनी केंद्रीय कायदे मंडळात अर्थसंकल्पावर पहिले भाषण केले. त्यात त्यांनी, भारताचे दरडोई उत्पन्न रुपये १८, २०, २७ वा ३० आहे, किंवा आणखी काही आहे हा महत्त्वाचा मुद्दा नसून विकास प्रक्रियेबरोबर जनतेचे दरडोई उत्पन्न घटत आहे ही गंभीर बाब आहे याकडे लक्ष वेधले. या देशात गरिबी तर आहेच; परंतु ती अधिकाधिक वाढत आहे असे त्यांनी दाखवून दिले.
♦ ना. गोखले यांच्या विचारांचे वैशिष्ट्य म्हणजे विकासाच्या परिप्रेक्ष्यातून ते सामूहिक वित्त व्यवस्थेकडे पाहत होते. वित्त व्यवस्थेचे विश्लेषण करताना अर्थसंकल्प तुटीचे अथवा शिलकीचे हे न बघता, आर्थिक विकास आणि जनकल्याण हे उद्दिष्ट ठेवूनच त्याचे मूल्यमापन केले पाहिजे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. त्या वेळच्या अर्थसंकल्पावर टीका करताना ते म्हणतात, ब्रिटिश सरकारने जमा केलेल्या करांतून थोडाही पैसा इथल्या लोकांच्या कल्याणासाठी खर्च केला जात नाही. रेल्वे, रस्ते विकास जरी केला तरी त्यांचा उपयोग परदेशी लोकांच्या उत्पन्न व नफा यात वाढ करण्यासाठी होतो, येथील रयतेला त्याचा क्वचितच फायदा होतो. तसेच भांडवल निर्मिती व उत्पादकता वाढूनही कररूपाने मिळणारा पैसा वाढताना दिसत नाही. याचा अर्थ कार्यक्षम करव्यवस्थेमध्ये आढळणारी लवचीकता ब्रिटिश सरकारच्या करव्यवस्थेत दिसत नाही.
♦ “समाजकल्याणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तर्कशुद्ध तत्त्वांवर आधारलेली वित्त व्यवस्था व सरकारी अनुदान आवश्यक आहे,” असे गोखले यांचे ठाम मत होते. “करांच्या मार्गे श्रीमंतांकडून वसूल केलेला महसूल हा कल्याणकारी सेवांच्या रूपाने गरीब समाजाकडे वळवला पाहिजे. केंद्राकडे वसूल होणार्‍या महसुलाचे वितरण प्रांतिक पातळीवरील कल्याणकारी गोष्टींसाठी पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील खर्चाला कात्री बसते व कल्याणकारी योजना होतच नाहीत. महसुलाचा ८० टक्के हिस्सा अर्थसंकल्पान्वये केंद्र आपल्याकडे वळते करते व उरलेल्या २० टक्के महसुलातील अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रांतिक सरकारे स्वत:च खर्च करतात. म्हणजे उरलेल्या हिश्शातील भाग स्थानिक संस्थेकडे जातो. हा निधी इतका अपुरा असतो की काही संकटांमध्ये म्हणजे दुष्काळ निवारण किंवा प्लेगसारख्या साथींमधला खर्च यासाठी वापरल्यावर स्थानिक कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे त्यांच्या मर्यादेबाहेर जाते,” - असे त्यांचे म्हणणे.
कल्याणकारी राज्य
♦ १९०३ साली ना. गोखले यांनी अर्थसंकल्पावर केलेल्या भाषणात कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना स्पष्टपणे मांडली. सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करणे हे सरकारच्या कार्यक्रमाचा व कर्तव्याचा महत्त्वाचा भाग असला पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. “या नव्या, विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच जनाधारित विकासाची सुरुवात होणे अगत्याचे आहे. एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिक विकास एका टप्प्यापर्यंत झाला. ते शतक उलटताना समाजाचा सामूहिक व सर्वदूर विकास होणे आवश्यक आहे,” हे त्यांनी निक्षून सांगितले. यामध्ये औद्योगिक व शैक्षणिक विकासाचा अंतर्भाव त्यांनी केला.
♦ अर्थसंकल्पातील शिल्लक वाढत असताना त्या पैशाचा उपयोग करून रयतेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कुठलाही कृतीकार्यक्रम सरकार घेत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
♦ दुष्काळामध्ये मुख्य प्रश्न रोजगाराचा निर्माण होई. अशा वेळी रेल्वे व पाटबंधारे यांसारखी कामे काढून लोकांना काम दिले जाई. त्याचा फायदा होत नव्हता असे नाही. परंतु इतर काही योजनांचा विचारही दुष्काळापासून संरक्षण म्हणून झाला पाहिजे. उदा. शेतीचे शिक्षण व दुसरे म्हणजे बिगरशेती उद्योगांचा विकास. तसेच औद्योगिक शिक्षण घेण्यास मदत करणे आणि छोटे औद्योगिक व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देणे. या गोष्टींमधून दुष्काळाला विरोध करण्याची शक्ती लोकांमध्ये तयार होईल आणि दुष्काळाच्या परिणामांपासून संरक्षण मिळेल, असे विचार ना. गोखले यांनी कायदेमंडळातील भाषणात मांडले.
आर्थिक पायाभूत सेवा व सामाजिक सेवा
♦ सरकारी खर्चाचा उद्देश व प्राथमिकता काय असाव्यात यावरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना नामदार गोखले म्हणतात, “आर्थिक पायाभूत सेवा व सामाजिक सेवा यात कुठेही सुसंगती आढळत नाही. रेल्वेबांधणी म्हणजेच सर्व काही आहे का? सर्वांना शिक्षण, पाणीपुरवठा, सुधारित मलनिस्सारण व स्वच्छता याला काहीच महत्त्व नाही का?” त्यांनी रयतेच्या हलाखीकडे लक्ष वेधले. दारिद्र्य, अज्ञान आणि गलिच्छ परिसरातील वास्तव्य हे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी मांडले.
♦ सार्वत्रिक शिक्षण, स्वच्छता (आरोग्य) व नशाबंदी या तीन प्रकारच्या प्राथमिक सेवांचा पुरस्कार ना. गोखले यांनी सातत्याने केला. शिक्षण हे आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणाचे पायाभूत साधन आहे असे ते मानत. आपल्या समाजातील दहापैकी नऊ मुले अज्ञान आणि अंधकारात मोठी होतात. पाचपैकी चार गावकरी शाळेशिवाय जगतात, अशी इथली भयानक वस्तुस्थिती आहे. तरीदेखील गेली कित्येक वर्षे आपल्या शिक्षणावरील खर्चामधून सर्वांना शिक्षण देण्याची एखादी योजना कार्यान्वित करून पुढील २५-३० वर्षांत इथे वाखाणण्यासारखी प्रगती करता येऊ शकेल.
♦ मुलांना प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य करावे आणि मुलामुलींना मोफत शिक्षण देण्यात यावे यासाठी गोखले यांनी आवाज उठवला. यासाठी म्युनिसिपालिटी आणि स्थानिक मंडळांना सरकारकडून अनुदान देण्यात यावे, असे त्यांनी सुचवले.
♦ रेल्वेच्या विकासापेक्षा स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण यांची गरज किती तरी पटीने अधिक महत्त्वाची आहे असे गोखल्यांनी सांगितले. रेल्वेवरील खर्च त्या वेळी ४०० कोटी रुपये होता, तर स्वच्छतेवर विशेष खर्च केला जात नसे.
♦ त्यांनी केंद्रातील सरकारला अशी सूचना केली की, अर्थसंकल्पातील शिल्लक रक्कम अनुदान स्वरूपात प्रांतिक सरकारांना द्यावी आणि नगरपालिकांनी ती रक्कम स्वच्छतेवरील खर्चासाठीच वापरावी यासाठी त्यांना भाग पाडण्यात यावे.
♦ १८८२ ते १९०४ या काळात लोकसंख्येतील वाढ १५ टक्के असली, तरी उत्पादनांवरील करातून मिळणारा महसूल १०० टक्क्यांनी वाढला. यातील काही हिस्सा करवाढीचा असला तरीही यातील मोठा हिस्सा दारूचा उपभोग वाढल्यामुळेच आहे, असे गोखले यांचे स्पष्ट मत होते.
♦ समाजातील दलित व गरीब वर्ग आणि आदिवासी जमाती यांच्या सर्वनाशाला आणि दु:खाला कारण असलेल्या दारू दुकानांवर व्यवस्थित नियंत्रण ठेवण्यावर त्यांचा भर होता. नशाबंदीसंबंधी गोखलेंच्या मुद्द्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन गांधीजींनी त्याला आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनवले.
राजकीय अर्थव्यवस्था व ग्रामीण स्वराज्य संस्था
♦ भारतीय राजकीय अर्थव्यवस्थेला गोखले यांनी एक महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
♦ लोकांच्या लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी ग्रामीण स्वराज्य संस्थांवर त्यांनी भर दिला. त्यांच्यातर्फे स्थानिक संसाधनांचा विकास होईल आणि ग्रामीण कल्याणाचे त्या साधन बनतील असे त्यांना वाटत होते. पंचायत हे गावातले पायाभूत राजकीय आणि आर्थिक केंद्र! हेच मुळी स्थानिक स्वराज्याचे केंद्र बनू शकते, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.
♦ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संरचना नीटपणे तयार केल्यास त्या वित्त व्यवस्था लोककल्याणासाठी राबविण्याचे साधन बनतील, असा त्यांचा विश्वास होता.
♦ स्थानिक संस्थांना कल्याणकारी योजनांवर खर्च करता यावा यासाठी गोखले यांनी बरेच पर्यायी मार्ग सुचवले. उदा. दरवर्षी दुष्काळ निवारणासाठी मिळणारे अनुदान त्या वर्षी खर्च न झाल्यास त्यातून राहिलेली रक्कम तांत्रिक व औद्योगिक शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल अशा रीतीने खर्च करण्यात यावी; स्वच्छ पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण यासाठी स्थानिक संस्थांनी बांधकामांवर खर्च करावा म्हणून अर्थसंकल्पातील शिलकीची रक्कम त्यांना विशेष बाब म्हणून देण्यात यावी.
