१ मे : महाराष्ट्र दिन
- 10 May 2021
- Posted By : study circle
- 2540 Views
- 2 Shares
१ मे : महाराष्ट्र दिन
दरवर्षी १ मे रोजी महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अनेक परीक्षात ”महाराष्ट्र” राज्यांशी संबंधित विविध क्षेत्रावर अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. येथे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाशी संबंधित माहिती, तसेच परीक्षेत विचारले गेलेले प्रश्‍न पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन १९४७ ते १९६०
♦ महाराष्ट्राला वैभवशाली ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची निर्मिती केली. रयतेमध्ये स्वराज्य, स्वभाषा व स्वसंस्कृती विषयी जागृती घडवून आणली. यामुळे मराठी माणसांत अस्मिता निर्माण झाली.
♦ १८१८ मध्ये मराठा सत्तेचा र्‍हास होऊन त्यांची जागा इंग्रजांनी घेतली. इंग्रजांनी सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांमुळे देशात प्रबोधनाची चळवळ सुरु झाली. महाराष्ट्रातही या चळवळीला वेग आला. अनेक समाजसुधारकांनी समाज प्रगतशील व पुरोगामी होण्यासाठी समाजसुधारणा चळवळ गतिमान केली. धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक जागृती होऊन भारतीयांत राष्ट्रवाद वाढीस लागला. यातूनच राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढीस लागून १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. भाषावार प्रांतरचनेची मागणी वाढीस लागली.
♦ १९४६ पासून महाराष्ट्रात मराठी भाषिक राज्याची मागणी करणारी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ सुरु झाली हेीं.अनेक स्थित्यंतरातून या चळवळीची वाटचाल होऊन शेवटी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.
संयुक्त महाराष्ट्र : ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी
मराठी भाषिक लोकांच्या महाराष्ट्राच्या एकीकरणाचा विचार २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून अनेक जाणकारांनी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. त्यादृष्टीने मराठी साहित्य संमेलनांचा वाटा महत्त्वाचा ठरतो. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आपल्या ऋणानुबंधामध्ये लिहितात. मराठी भाषकांच्या एकीकरणांची ओढ साहित्य संमेलनातून निर्माण झाली.
♦ १९०८ च्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात चिंतामणराव वैद्य यांनी या एकीकरणाचा उल्लेख केला होता. महाराष्ट्राच्या एकीकरणाशी या संमेलनाचा निकटचा संबंध आहे.
♦ १९१० पासून न. चिं. केळकर, विठ्ठल वामन ताम्हणकर, ज्ञानकोषकार केतकर, आचार्य विनोबा भावे, धनंजयराव गाडगीळ, प्रबोधनकार ठाकरे, ग. त्र्यं. माडखोलकर, ग. वि. पटवर्धन, शं. रा. शेंडे अशा अनेकांनी महाराष्ट्राच्या एकीकरणाची स्वप्ने पाहिली होती.
♦ १९११ साली इंग्रज सरकारला बंगालची फाळणी रद्द करावी लागली. त्या संदर्भात भाषा व राष्ट्रीयत्व या शीर्षकाखाली केसरी मध्ये न. चिं. केळकर यांनी लिहिले की, मराठी भाषा बोलणार्‍यांची सर्व लोकसंख्या एका अमलाखाली असावी.
♦ १९१५ साली लोकमान्य टिळकांनी भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली होती. आपल्या दै. केसरीतून त्याचे महत्त्व व आवश्यकता त्यांनी जनतेला समजावून सांगितली होती. परंतु त्या दरम्यानच्या काळात देशाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा असल्याने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही तेव्हा सामान्य मराठी माणसापर्यंत हा विषय गेला नाही.
♦ आंध्र व कर्नाटकच्या लोकांनी आपल्या एकीकरणाच्या चळवळी लवकर सुरु केल्या होत्या. महाराष्ट्रात तशा काही हालचाली होत नाहीत याचे न. वि. पटवर्धन यांना वाईट वाटत होते. म्हणून त्यांनी या विषयाला चालना देण्यासाठी प्रश्‍नावलीच्या रूपाने ४० पुढार्‍यांच्या मुलाखती प्रसिद्ध केल्या. त्यामध्ये रामराव देशमुख, बॅ. जयकर, अनुसयाबाई काळे, न. चिं. केळकर, नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. टी. जे. केदार इत्यादींचे विचार होते.
♦ १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी रामराव देशमुख यांनी मध्य प्रांताच्या विधीमंडळात ठठराव मांडला की ”वर्‍हाडचा वेगळा प्रांत करावा”. ते मध्य प्रांत व वर्‍हाड विधिमंडळाचे प्रतिनिधी होते.
♦ १९३८ साली मुंबईला भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात ”वर्‍हाडसह महाराष्ट्र प्रांत व्हावा व निजामाचे राज्य खालसा झाल्यावर मराठवाडा आणि पोर्तुगिजांची सत्ता संपल्यावर गोवा हे दोन्ही प्रांत महाराष्ट्रात सामील करावेत” असा ठराव झाला होता.
♦ १९३९ साली अहमदनगर येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनात ठराव संमत झाला की, ”मराठी भाषिकांचा एक प्रांत बनवावा आणि त्याला संयुक्त महाराष्ट्र असे नाव द्यावे. ”
♦ १९४० च्या प्रारंभी वाकणकर यांनी धनंजयराव गाडगीळ व न. वि. पटवर्धन यांच्या मदतीने संयुक्त महाराष्ट्राचा नकाशा तयार केला होता.
१९४१ साली रामराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे संयुक्त महाराष्ट्र सभा ही संघटना स्थापन झाली.
♦ १९४२ साली डॉ. टी. जे. केदार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरवण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली. जो महाराष्ट्रात जन्मला व येथे कायम ज्याचे वास्तव्य आहे तो महाराष्ट्रीयन असे स्पष्ट करून सर्व मराठी भाषा बोलणार्‍यांचे एक राज्य व्हावे अशी त्यांनी मागणी केली.
♦ महाविदर्भ व्हावा असे लोकनायक बापूजी अणे यांना वाटत होते. त्यांच्या मते एकच भाषा बोलणार्‍यांचे दोन स्वतंत्र प्रांत झाले तर काही बिघडणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यावर त्यावर पश्‍चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व राहील आणि महाविदर्भाला गौण स्थान राहील अशी भीती महाविदर्भाच्या पुरस्कर्त्यांना वाटत होती.
मराठी भाषिकांच्या (महाराष्ट्र) एकीकरणामागील तात्त्विक भूमिका -
कोणत्याही सार्वजनिक चळवळीमागे विधायक विचार आणि समाजहित आवश्यक असते. तरच त्याला लोकांचा पाठिंबा मिळतो व चळवळ यशस्वी होते. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र आंदोलनाच्या मागेही विचार होते, एक तत्त्वज्ञान होते. मराठी भाषा बोलणार्‍यांचा संयुक्त महाराष्ट्र का व कशासाठी याचे तर्कशुद्ध विवेचन करून त्या आंदोलनाची तात्त्विक भूमिका धनंजयराव गाडगीळ यांनी स्पष्ट केली - ”एक इतिहास, भाषेचा प्रभाव, धार्मिक परंपरा, लोकरीती, ग्रामरचना आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण एक आहोत ही लोकांची भावना असली की आपली हक्काची भूमिका सांगितली जाते.”
♦ धनंजयराव गाडगीळ यांच्या या कामगिरीचे महत्त्व सांगताना यशवंतराव चव्हाण आपल्या ऋणानुबंधामध्ये लिहितात की, ”संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला जी तात्त्विक व शास्त्रशुद्ध बैठक गाडगिळांनी दिली ती फार मोलाची होती. ज्यावेळी भाषिक प्रश्‍नात लक्ष घालण्यास उच्च कोटीने विद्वान तयार नव्हते, त्यावेळी गाडगिळांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दात आपले विचार मांडले. किंबहुना त्यांनी भारतीय संघराज्याविषयीची संकल्पना स्पष्ट असल्याने त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला.”
♦ भाषावार प्रांतरचनेबाबत आग्रही असणारे लोक याबाबतचे फायदे सांगताना म्हणतात की, घटक राज्याचे सरकार व नागरिक यांची एक भाषा असल्यामुळे राज्यात निकोप लोकशाही निर्माण होईल, जनतेचे विचार - भावना सरकारपर्यंत पोहोचतील, कायदेमंडळाचे कार्य जनतेस समजेल, भाषावार प्रांतरचनेमुळे भाषिक ऐक्य निर्माण होईल, लोक आपले विचार प्रभावीपणे मांडू शकतील आणि प्रांताची भाषा व संस्कृती व संस्कृती यांचे संवर्धन होईल. भाषावार प्रांतरचनेस विरोध करणारे याबाबतचे तोटे सांगतात की, भाषावार प्रांतरचनेमुळे राज्याराज्यात फुटीरता वाढीस लागेल. भाषावार प्रांतरचना राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक ठरेल. प्रांताप्रांतात संघर्ष वाढीस लागेल.
♦ स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना करण्याचे धोरण भारत सरकारने स्वीकारले. मराठी भाषिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आणि यामधून महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ निर्माण झाली.
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचे टप्पे
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन व ग. त्र्यं. माडखोलकर
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील ग. त्र्यं. माडखोलकर यांचे योगदान फार मोलाचे आहे. दैनिक तरुण भारत मध्ये त्यांनी लिहिले की, आंध्रचे पट्टाभि सितारामय्या व कर्नाटकचे रंगराव दिवाकर आपल्या प्रांताच्या निर्मितीसाठी जसे झटत होते, तसे शंकरराव देव महाराष्ट्र निर्मितीबाबत झगडत नव्हते. त्यांची ही उदासीनता चीड आणणारी होती.
♦ शंकरराव देव, काकासाहेब गाडगीळ व बाळासाहेब खेर या महाराष्ट्राच्या राज्यसभेतील नेत्यांना एकीकरणाची मागणी एकमुखाने करण्याइतके त्या प्रश्‍नाचे अगत्य वाटत नाही काय? असा प्रश्‍नही त्यांनी जाहीरपणे विचारला. अर्थात अशी टीका करताना या नेत्यांनी तसे प्रयत्न करावेत यासाठी माडखोलकर प्रयत्न करत राहिले.
♦ १२ जुलै १९४२ रोजी त्यांनी या विषयावर महात्मा गांधींशी पत्रव्यवहार केला. उत्तरामध्ये महात्मा गांधीनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला, पण मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्यास विरोध केला.
♦ १९४६ साली बेळगावच्या मराठी साहित्य संमेलनात ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी आपल्या संपूर्ण भाषणात संयुक्त महाराष्ट्रावर भर दिला. या संमेलनात स्थापन झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे निमंत्रक म्हणून त्यांचेवर जबाबदारी सोपवली.
♦ संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्यात मराठी भाषिकांना खूप त्रास सहन करावा लागला, कारण या आंदोलनासमोर अनेक अडथळे होते. यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय नेत्यांचा दृष्टिकोन, मराठी भाषिकांतील एकतेचा अभाव, मुंबई काँग्रेसचे स्वतंत्र अस्तित्व, मराठी लोकांना अमराठींचा विरोध, मोरारजी देसाई यांचा विरोध इत्यादींचा समावेश होता.
बेळगाव येथील साहित्य संमेलन व संयुक्त महाराष्ट्र समिती (१२ मे १९४६)
१२ मे १९४६ रोजी बेळगाव येथे आयोजित केलेल्या साहित्य संमेलनाच्यावेळी ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मिती संदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही फार उल्लेखनीय घटना होय. ग. त्र्यं. माडखोलकर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी पूर्वीपासून खूप सक्रिय होते. त्यामुळे या संमेलनाला त्या दृष्टीने महत्त्व आले आणि संमेलनात घेतलेल्या निर्णयानुसार ते महत्त्व सिद्धही झाले.
बेळगाव संमेलनात खालील दोन महत्त्वपूर्ण ठराव संमत झाले -
१) संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होईपर्यंतच्या काळात भाषिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उन्नती होण्यासाठी हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडा व गोमंतक या प्रदेशांना संपूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता असावी.
२) संयुक्त महाराष्ट्राचे संयोजन व प्रांतरचना करताना त्याच्या चतु:सीमेवरील बेळगाव, कारवार, गुलबर्गा, आदिलाबाद, बिदर, बालाघाट, छिंदवाडा, बैतुल, निमाड वगैरे जिल्ह्यांत मिश्रवस्ती आहे. त्यातील कायम रहिवासी असणार्‍या जनतेचा कौल प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने घेऊन ते भाग कोणत्या प्रांतात घालावयाचे ते ठरवावे.
संयुक्त महाराष्ट्र समिती -
♦ १२ मे १९४६ रोजी बेळगाव साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र समिती ची स्थापना झाली. तिचे सदस्य - १) केशवराव जेधे, २) ग. त्र्यं. माडखोलकर, ३) द. वा. पोतदार, ४) शंकरराव देव, ५) श्री. शं. नवरे.
♦ संयुक्त महाराष्ट्र समितीमुळे खर्‍या अर्थाने संयुक्त महाराष्ट्र संघर्षाला सुरुवात झाली. या समितीची पहिली बैठक १५ दिवसानंतर पुणे येथे झाली. तेथे निर्णय घेण्यात आला की दोन महिन्यांत महाराष्ट्र एकीकरण परिषद बोलवण्यात येईल.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उद्देश -
१) भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्त्वानुसार महाराष्ट्र राज्यात अजून समाविष्ट न झालेले मराठी भाषिकांचे सलग प्रदेश या राज्यास जोडणे.
२) लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र स्थापन करणे.
३) सामाजिक, आर्थिक व राजकीय समता स्थापन करून महाराष्ट्राच्या जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.
४) समितीने पुरस्कृत केलेला कार्यक्रम राबवणे.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीची साधने -
१) लोकशाही पद्धतीने शांततामय साधनांचा उपयोग करणे.
२) जनजागृती व संघटना उभारून पर्यायी शक्ती निर्माण करणे.
३) महाराष्ट्राच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन आर्थिक औद्योगिक व शेतीविषयक सर्वांगीण विकासाच्या योजना तयार करून शिक्षणाच्या व आंदोलनाच्या मार्गाने त्या अमलात आणणे.
४) सहकार व समाजवाद याचे जनतेला शिक्षण देणे.
संयुक्त महाराष्ट्र परिषद (२८ जुलै १९४६)
२८ जुलै १९४६ रोजी मुंबई येथे शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र एकीकरण परिषद (पुण्याच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे) भरली. या एकीकरण परिषदेत मराठी भाषिक प्रांतांच्या निर्मितीसाठी कार्य करणार्‍या संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे ची स्थापना करण्यात आली. या परिषदेने संमत केलेले ठराव खालीलप्रमाणे-
१) सर्व सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचा शक्य तितक्या लवकर एक प्रांत करावा.
२) मराठी भाषिक प्रांत बनवताना मुंबई व मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक भाग तसेच मराठवाडा व गोमंतक व मराठी भाषिक भारताचा समावेश करावा.
♦ १४ एप्रिल १९४७ रोजी जळगाव येथे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात परिषदेची कार्यकारिणी निश्‍चित केली. शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे कार्य जोमाने सुरु झाले. ग. त्र्यं. माडखोलकर, केशवराव जेधे, द. वा. पोतदार, श्री. शं. नवरे, दा. वि. गोखले, वसंतराव नाईक, सौ. प्रमिला ओक, पूनमचंद रांका इत्यादींनी मोठ्या उमेदीने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
न्या. एस. के. दार कमिशन (१७ जून १९४७)
भारताच्या घटना समितीपुढे भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्‍न आणावा. यासाठीचा आग्रह मुंबईमध्ये झालेल्या परिषदेने धरला व त्याबाबतचे मत मुंबई, मध्य प्रदेश व वर्‍हाड प्रांतातील मराठी सदस्यांवर मांडण्याचे कार्य सोपवले.
♦ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अशाच प्रकारची मागणी घटना समितीकडे केली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भाषावार प्रांतरचनेचे महत्त्व पटले.
♦ १७ जून १९४७ मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी न्यायाधीश एस. के. दार याच्या अध्यक्षतेखाली दार कमिशनची स्थापना केली. दार कमिशनने आपली अधिकार कक्षा ठरवली. त्यानुसार असे ठरले की, भाषावार प्रांतरचना करावी की नाही?, भाषावार प्रांतरचना करताना कोणकोणते व कसे प्रांत बनवावेत. याबाबत चौकशी करून समितीने आपला अहवाल सादर करावा.
♦ दार कमिशनने २० प्रश्‍नांची एक प्रश्‍नावली महाराष्ट्रातील नेत्यांना सादर केली होती. त्यामध्ये मुंबई संबंधीचा प्रश्‍न हाच कळीचा मुद्दा ठरला. मराठी भाषिकांना मुंबई स्वतंत्र ठेवण्यासंबंधीचे दार कमिशनचे विधान आवडणे शक्य नव्हते. त्यावरुन वादंग झाले. याच दरम्यान गांधीजींनी प्रांतरचनेसंबंधी पत्राद्वारे आपले विचार सविस्तरपणे मांडले, पण काँग्रेसने ते गांभीर्याने घेतले नाहीत. उलट दार कमिशनला काँग्रेसने एक निवेदन दिले, त्यात म्हटले होते की स्वातंत्र्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. तसेच काँग्रेसने भाषेच्या आधारे तयार केलेले प्रांत राज्यकारभाराचा नमुना समजू नयेत. सोईनुसार राजकारण सुरु झाल्याचे मराठी लोकांनी ओळखले.
♦ १६ व १७ ऑक्टोबर १९४८ असे दोन दिवस संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने दादर येथे अधिवेशन (दार कमिशन साक्ष घेण्यासाठी महाराष्ट्रात येणार असे दिसताच) घेतले. त्या विराट सभेत ठराव संमत केला की, मराठी भाषकांचा संयुक्त महाराष्ट्र असा सलग प्रांत बनवावा आणि ताबडतोब अंमलात आणावा. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा, अशी ठाम मागणी केली.
♦ १० डिसेंबर १९४८ रोजी दार कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालात कमिशनने म्हटले की, भाषिक राज्ये निर्माण करण्याची योग्य वेळ अद्याप आलेली नाही. भाषावार प्रांतरचना ही भारताच्या ऐक्यास व एकात्मतेस मारक ठरेल. दार कमिशनच्या अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. महाराष्ट्रभर प्रक्षोभ निर्माण झाला. पं. जवाहरलाल नेहरुंनाही मराठी भाषिकांच्या असंतोषाची जाणीव झाली.
अकोला करार (८ ऑगस्ट १९४७)
♦ दार कमिशनपुढे मराठी भाषिक प्रांतरचनेची मागणी एकमुखाने स्पष्ट व नेमकेपणाने मांडण्यासाठी निवडक कार्यकर्त्यांची अकोला येथे बैठक झाली. त्यामध्ये शंकरराव देव, मा. सां. कन्नमवार, रामराव देशमुख, धनंजयराव गाडगीळ, पूनमचंद रांका, द. वा. पोतदार, ग. त्र्यं. माडखोलकर, प्रमिला ओक, दा. वि. गोखले, पंढरीनाथ पाटील, प. शां. देशमुख इत्यादी मान्यवरांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. विदर्भातील नेत्यांच्या मनात महाराष्ट्र एकीकरणाबाबत विश्‍वास निर्माण व्हावा याची काळजी घेण्यात आली. विचार विनिमयानंतर ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी अकोला करार संमत झाला.
अकोला करारातील कलमे पुढीलप्रमाणे -
१) संयुक्त महाराष्ट्र असा एक प्रांत असावा, त्यामध्ये मध्य प्रांत वर्‍हाड मधील मराठी भाषिकांचा व महाराष्ट्राचा असे उपप्रांत ठेवावेत.
२) प्रत्येक उपप्रांताला अलग कायदेमंडळ व मंत्रिमंडळ असावे. त्यांच्याकडे आवश्यक खाती ठेवण्यात यावीत.
३) सर्व प्रांतासाठी एक गव्हर्नर व एक डेप्युटी गव्हर्नर असावा. त्यांची निवडणूक संबंधित प्रांतातून घ्यावी.
४) कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी असावेत.
५) उपप्रांताच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घ्याव्यात.
६) उपप्रांताची उच्च न्यायालये स्वतंत्र असतील.
७) विशिष्ट बाबीसाठी संपूर्ण प्रांताचे खास न्यायालय असावे.
८) प्रांतासाठी एक पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असावे.
♦ अकोला बैठकीत वरील ठरावाप्रमाणे असे ठरले की, संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करणे अशक्य झाल्यास महाविदर्भ हा स्वतंत्र प्रांत निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावेत.
जेव्हीपी समिती (२९ डिसेंबर १९४८)
२९ डिसेंबर १९४८ रोजी काँग्रेसने जयपूर अधिवेशनात दार कमिशनचा अहवाल नाकारला. भाषावार प्रांत रचना निर्माण करण्याच्या परिस्थितीचा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी नवीन समिती नेमली. समितीमध्ये जवाहरलाल नेहरु, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभिसितारामय्या यांचा समावेश होता. या तीन सदस्यांच्या आद्याक्षरावरून ही समिती (त्रिसदस्य समिती) ओळखली जाते. तिघेही संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला अनुकूल नव्हते. समितीने ५ एप्रिल १९४९ रोजी आपला अहवाल प्रसिद्ध केला.
जेव्हीपी समितीच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे -
१) भाषावार प्रांतरचना काँग्रेसला तत्त्वतः मान्य, पण ही योग्य वेळ नाही.
२) योग्य वेळ येताच आंध्र प्रांत बनवला जाईल.
३) मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र यथावकाश बनेल पण त्यात मुंबईचा समावेश नसेल.
४) केवळ वर्‍हाडचा वेगळा प्रांत होणार नाही.
५) कर्नाटकमधील अडचणी संपताच त्या प्रांताची निर्मिती केली जाईल.
६) त्रावणकोर व कोचीन एकत्र येण्यास तयार असतील तर केरळ प्रांताची निर्मिती होईल.
♦ महाराष्ट्राच्या मागणीशी संबंधित केलेल्या शिफारशी या निर्णायक नव्हत्या. या शिफारशीमध्ये मुंबई महाराष्ट्रात नसेल हे स्पष्टपणे नमूद केले होते. अहवालाविरुद्ध महाराष्ट्रभर फार तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
♦ भाऊसाहेब हिरे, के. एम. मुन्शी यांनी मांडलेल्या योजना असफल ठरल्या.
♦ सेनापती बापट यांनी जनजागृतीसाठी प्रभात फेर्‍या सुरु केल्या.
♦ दरम्यान काँग्रेसने कर्नाटक व महाराष्ट्र काँग्रेसला (मुंबई वगळून) आपसातील वाद सोडवून नव्या राज्याला तयार आहात काय अशी विचारणा केली. दोन भाषिकात पुढील १६ गावे वादग्रस्त ठरवली होती आणि त्यासंबंधी सामोपचाराची अपेक्षा व्यक्त केली होती - १) कारवार, २) बेळगाव, ३) निपाणी, ४) संकेश्‍वर, ५) जत, ६) नंदगड, ७) मिरज, ८) सोलापूर, ९) गडहिंग्लज, १०) खानापूर, ११) शहापूर, १२) इचलकरंजी, १३) हल्याळ, १४) अक्कलकोट, १५) कुरुंदवाड, १६) मंगळवेढा. परंतु कोणताही समझोता झाला नाही आणि प्रश्‍न तसाच राहिला.
♦ आचार्य अत्रे यांनी मुंबई महापालिकेत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. तो ५० विरुद्ध ३५ मतांनी मंजूर झाला. म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रात असावी ही जनतेची इच्छा सिद्ध झाली.
♦ १९५२ साली आंध्र राज्य निर्माण झाले त्यामुळे मराठी भाषिकांनाही आशा वाटू लागली, पण प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही.
♦ १९५३ साली यशवंतराव मोहिते यांनी विधानसभेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या एकीकरणाचा ठराव मांडला, पण मोरारजी देसाई यांनी या ठरावाला ठाम विरोध केला आणि मोहिते यांचा प्रयत्न वाया गेला.
नागपूर करार (२८ सप्टेंबर १९५३)
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी सर्वसमावेशक आणि व्यापकदृष्टीने व्यक्त करण्यासाठी यापूर्वी कार्यकर्त्यांनी अकोला करार केला होता. पण त्या करारात दोन उपप्रांत आणि शेवटचा प्रयत्न म्हणून महाविदर्भाची मागणी केली गेली होती. त्यानंतर प्रांतरचनेबाबत अनेक घटना घडल्या होत्या आणि आता लोकांना असे वाटू लागले होते की, अकोला करारापेक्षा अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक असा करार करणे आवश्यक आहे. त्यातून संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाला निश्‍चित दिशा व बळ मिळणार होते. असा करार करताना मराठी भाषिक सर्व विभागांचा सखोल विचार व्हावा, त्यांची सद्यःस्थिती, गरजा, मागासलेपणा असे सर्व घटक विचारात घेऊन त्यादृष्टीने विकासावर भर द्यावा अशी आश्‍वासने देणारा नवीन करार गरजेचा वाटू लागला. त्यानुसार संयुक्त महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या तिन्ही विभागांतील प्रमुख नेते नागपूरला एकत्र आले. सविस्तर चर्चा झाली आणि नागपूर करार झाला. हा करार अगदी तपशीलवार केला गेला होता.
नागपूर करारातील तरतुदी -
१) मराठी भाषिक मुलुखाच्या निरनिराळ्या विभागांत राहणार्‍या लोकांचे एक राज्य व्हावे.
२) मुंबई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद राज्यातील सर्व सलग मराठी भाषिक प्रदेशाचे हे राज्य बनावे. मुंबई त्याची राजधानी असेल.
३) प्रशासन व विकासकार्यासाठी या राज्याने महाविदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित भाग असे तीन विभाग असतील.
४) प्रत्येक घटकावरील खर्च लोकसंख्येच्या प्रमाणात होईल. अविकसित मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
५) लोकसंख्येनुसार प्रत्येक विभागाला शासनात स्थान असेल.
६) सर्व प्रकारच्या शिक्षणव्यवस्थेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात सवलती दिल्या जातील.
७) उच्च न्यायालय मुंबई व नागपूर येथे असावे.
८) सरकारी नोकरभरतीत विदर्भ, मराठवाड्याला योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे.
९) विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात यावा.
१०) नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी असावी. राज्य विधिमंडळाचे दरवर्षी किमान एक अधिवेशन तेथे भरण्यात यावे.
११) सर्व सलग मराठी प्रदेश नव्या राज्यात समाविष्ट होण्यासाठी खेडे हा घटक मानला जावा.
♦ भाऊसाहेब हिरे यांनी नागपूर करारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच विभागनिहाय प्रतिनिधित्व करणार्‍यांनीही महत्त्वाचे कार्य केले. नागपूर करारावर विभागनिहाय सह्या करणारे प्रतिनिधी पुढीलप्रमाणे -
अ) महाविदर्भ - रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, रा. कृ. पाटील, पंजाबराव देशमुख व शेषेराव वानखेडे
ब) पश्‍चिम महाराष्ट्र - भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, देवकीनंदन नारायण व नाना कुंटे
क) मराठवाडा - देवीसिंग चौहान, लक्ष्मणराव भाटकर आणि सौ. प्रभावतीदेवी जकातदार
♦ नागपूर कराराचे प्रसंगी काँग्रेसच्या नेत्यांनी धनंजयराव गाडगीळ, द. वा पोतदार व दा. वि. गोखले यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र कराराचे श्रेय काँग्रेसलाच मिळू नये यासाठी करारावर त्यांच्या सह्या घेतल्या नाहीत.
♦ नागपूर करारानुसार विदर्भ, मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्र व तिन्ही विभागांना सर्व दृष्टीने समान न्याय, विकासाची समान संधी व मागसलेल्यांसाठी विशेष सवलत दिली जाईल अशी ग्वाही देण्यात आली. या करारामुळे विशाल महाराष्ट्र राज्य निर्माण होण्याच्या आशा वाढीस लागल्या.
♦ नागपूर कराराच्या वेळी विदर्भाने फार खळखळ केली. स्वतंत्र विदर्भ ठेवून त्यात मराठवाडा सामील करावा असेही प्रयत्न केले. परंतु स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी महाराष्ट्रावर पूर्ण विश्‍वास ठेवून मराठवाडा महाराष्ट्रात कोणतीही अट न घालता सामील करून टाकला. त्यांच्या या निर्णयाची भारतातील अनेक नेत्यांनी तोंड भरून प्रशंसा केली.
♦ ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम. जोशी म्हणाले, स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे नाव भारतात प्रादेशिक ऐक्य आणि लोकशाही यांच्या संदर्भात सुवर्णाक्षरांनी लिहावे लागेल. भाषिक प्रांतरचनेनंतर देखील स्वामीजींना आंध्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या सर्व प्रदेशात जे आदराचे स्थान आहे. स्वामीजींनी महाराष्ट्रात बिनशर्त सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. नागपूर करारावर स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे स्नेही देवीसिंह चौहान गुरुजी यांनी मराठवाड्याचे प्रतिनिधी म्हणून स्वाक्षरी केली होती.
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात मराठवाड्याचे योगदान
हैदराबाद संस्थानात ज्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदीर्घ लढा चालला ते स्वामी रामानंद तीर्थ प्रारंभापासून भाषावार प्रांतरचनेचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. हैदराबाद संस्थानातील राजसत्ता नष्ट करून यात समाविष्ट असलेल्या त्रिभाषिक प्रदेशांचे शेजारच्या भारतीय संघराज्यातील त्या त्या भाषिक प्रदेशात विलीनीकरण करणे हे हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे ध्येय होते. तर बहुभाषिक हैदराबाद संस्थानाची संमिश्र संस्कृती तशीच जतन केली पाहिजे, असे पं. नेहरूंना वाटत होते. स्वामी रामानंद तीर्थ व पंडित नेहरु या दोन महापुरुषांची मते दोन भिन्न टोकांची होती. परंतु दोघांनाही परस्परांबद्दल अतिशय आदर होता. १९४५ च्या प्रजापरिषदेपासून स्वामीजी पोलिस अ‍ॅक्शनचा आग्रह धरण्यासाठी पंडित नेहरुंना भेटले होते. परंतु हैदराबाद संस्थानाच्या विलीनीकरणाबाबत मात्र त्यांच्यात तीव्र मतभेद होते.
♦ हैदराबाद संस्थान विसर्जित झाल्यावर हैदराबाद राज्यात १९५२ मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाला मानणारे व विरोधी पक्षाचे मिळून तेलंगणातून १०० पैकी ५५ आमदार निवडून आले होते. त्या वेळेसच्या हैदराबाद विधानसभेत एकूण १७५ जागांपैकी काँग्रेस ९३ व विरोधी पक्ष ८२ याप्रमाणे जागेची विभागणी होती. त्यावेळेस मराठवाड्याचे एक नेते कॉ. व्ही. डी. देशपांडे जनता लोकशाही आघाडीतर्फे तेलंगणातील इप्पागुंडा विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले होते. जनता लोकशाही आघाडीचे त्या वेळेसच्या हैदराबाद विधानसभेत विरोधी पक्षात बहुसंख्याक ४४ सभासद होते. त्यामुळे कॉ. व्ही. डी. देशपांडे हे विरोधी पक्षनेते होते. याशिवाय शेतकरी कामगार पक्षाचे १०, समाजवादी पक्षाचे १० व इतर स्वतंत्र मिळून एक आघाडी होती व तिचे प्रमुख नेते परभणीचे आमदार अण्णासाहेब गव्हाणे हे होते. वरील दोन्ही आघाड्या भाषिक प्रांतिक रचना मान्य करणार्‍या असल्यामुळे विधानसभेत त्याबाबत एकजुटीने मागणी करत.
♦ कॉ. व्ही. डी. देशपांडे यांनी १९५२ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र नावाचे साप्ताहिक सुरु केले होते व पहिल्याच अग्रलेखात त्यांनी मुंबईसह महाराष्ट्राची मागणी केली होती. त्या वेळेस भारतातील बर्‍याच वर्तमानपत्रांनी त्या अग्रलेखातील प्रमुख भाग प्रसिद्ध करून संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस उचलून धरले होते.
♦ १९५३ मध्ये हैदराबाद शहरात अखिल भारतीय काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरु होते, तर स्वामीजी स्वागताध्यक्ष होते. स्वामीजींनी आपल्या भाषणात विलीनीकरणाचा जोरदार पुरस्कार केला, तर पंडित नेहरूंनी राज्य पुनर्रचनेवर प्रखर टीका केली.
राज्य पुनर्रचना समितीचे सदस्य फाजल अली, हृदयनाथ कुंझरु, सरदार के. एम पण्णीकर यांनी हैदराबाद राज्याचे विभाजन करण्याची शिफारस केली. अशा रीतीने विलीनीकरणाबाबत शेवटपर्यंत पं. नेहरूंच्या दबावाला बळी न पडता स्वामी रामानंद तीर्थ भाषिक पुनर्रचनेच्या विचारांशी एकनिष्ठ राहिले व त्यांचा विजय झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी मराठवाडा महाराष्ट्रामध्ये बिनशर्त सामील झाला.
♦ १९५३-५४ मध्ये आंध्र महासभेतर्फे विशाल आंध्राच्या मागणीसाठी अधिवेशन भरवण्यात आले व आंध्रचे प्रमुख नेते टी. प्रकाशम् त्या अधिवेशनास उपस्थित होते. या अधिवेशनात भाषावार प्रांत रचनेच्या मागणीस व संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस पाठिंबा देण्यात आला.
राज्य पुनर्रचना आयोग (एस. फाजल अली कमिशन)
२९ डिसेंबर १९५३ रोजी भारत सरकारने न्यायमूर्ती एस. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन केला. या आयोगाचे सदस्य म्हणून हृदयनाथ कुंझरु व सरदार के. एम. पण्णीकर यांची नियुक्ती केली. या आयोगाने सुमारे दीड वर्ष भाषावार प्रांतरचनेसंबंधी अभ्यास केला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीशी संबंधित सर्व घटकांना आपापले म्हणणे आयोगासमोर मांडण्यास सांगण्यात आले.
♦ फाजल अली कमिशनपुढे मराठी नेत्यांनी खालीलप्रमाणे कैफियती सादर केल्या -
अ) संयुक्त महाराष्ट्र परिषद - या परिषदेने ३० मे ते १ जून १९५४ या कालावधीत मुंबई येथे रँग्लर परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन घेतले. खासदार गिडवानी उद्घाटक, तर गोंविदलाल शिवलाल स्वागताध्यक्ष होते. या सर्व मान्यवरांनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होणे का व कसे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे राष्ट्र कसे बलवान होईल ते स्पष्ट केले आणि परिषदेच्या वतीने तशी कैफियत समितीला सादर केली.
ब) मुंबई काँग्रेस - स. का. पाटील, जी. बी. महाशब्दे, के. के. शहा, दादा परुळेकर इ. नेत्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात मुंबईसह महाराष्ट्र असा उल्लेख नव्हता. या संदर्भात स. का. पाटील यांनी स्वतंत्र मुंबई काँग्रेस कमिटीच्या अस्तित्वाकडे लक्ष वेधले.
क) गुजरात प्रदेश काँग्रेस - आजचे मुंबई राज्य हे विशिष्ट जडणघडणीतून निर्माण झाले आहे तेव्हा त्याचे विभाजन करु नये. जर विभाजनाची वेळ आलीच तर मुंबई हे स्वतंत्र शहर राज्य ठेवावे.
ड) खानदेश - विविध पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट केले की, आपणाला संयुक्त महाराष्ट्रात सामील करणे अगदी योग्य व तर्कशुद्ध आहे.
इ) महाविदर्भ - ही कैफियत लोकनायक डॉ. माधव श्रीहरी उर्फ बापूजी अणे यांनी सादर केली. त्यांनी स्पष्ट केले की मुंबई, मध्यप्रांत, हैदराबाद, राज्यातील सर्व मराठी भाषिकांच्या प्रदेशाचा मिळून एक संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा.
ई) मराठवाडा - मराठवाड्यानेही आपले निवेदन सादर केले.
♦ कारवार येथे ना. ग. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन झाले. त्यामध्ये ठराव संमत झाला की कारवार, हल्याळ, सुपे, बेळगाव, खानापूर, चंदगड यांचा एक जिल्हा बनवून तो महाराष्ट्रात सामील करावा.
♦ विविध निवेदने समितीला सादर झाली. त्याचा अभ्यास करून समितीने १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी २६७ पानांचा अहवाल शासनाला सादर केला. हा अहवाल म्हणजे मराठी भाषिकांवरील वज्राघात होता. महाराष्ट्रभर संतापली लाट उसळली.
♦ फाजल अली कमिशनच्या शिफारशी खालीलप्रमाणे -
१) विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य असावे.
२) गुजरात, मराठवाड्यासह मुंबईचे द्विभाषिक राज्य व्हावे.
♦ फाझल अली कमिशनच्या भाषावार प्रांतरचनेसंबंधी अहवालात स्वतंत्र तेलंगण व स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शिफारस होती. त्यास मराठवाड्यातील नेत्यांनी व आमदारांनी प्रखर विरोध केला होता.
♦ डॉ. चन्ना रेड्डी हे आपल्या १५ ते २० तेलगू आमदारांसह स्वतंत्र तेलंगण राज्यासाठी प्रयत्नशील होते. परंतु काँग्रेसच्या विशाल आंध्रवादी आमदारांचा डॉ. चन्ना रेड्डीच्या भूमिकेला पाठिंबा नव्हता. उलट त्यांनी तेलंगणातील विरोधी पक्षांच्या ५५ आमदारासमवेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला पाठिंबा दिल्याचे दिसून येते. डॉ. चन्ना रेड्डी यांनी जनता लोकशाही आघाडीच्या नेत्यांना आमिष दाखवून फोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मराठवाड्यातील व जनता लोकशाही आघाडीतील आमदार त्यांच्या आमिषाला बळी पडले नाहीत.
♦ विदर्भाचे त्या वेळेसचे नेते ब्रिजलाल बियाणी यांनी मराठवाडा व विदर्भाचे मिळून एक स्वतंत्र राज्य निर्माण केल्यास त्यात मराठवाड्यास जास्त लाभ होईल असे पटवून दिले होते. परंतु त्या वेळेस देखील मराठवाड्यातील आमदारांनी मराठी मुलखाचे तुकडे करण्याची योजना आम्हांस कदापिही मान्य होणार नाही, असे सडेतोड उत्तर दिले होते.
♦ हैदराबाद विधानसभेचे अध्यक्ष काशिनाथराव वैद्य यांनी पैठण येथील भाषणात वेगळ्या मराठवाडा राज्याची भाषा केली, तेव्हा तिचा सर्वत्र धिक्कार करण्यात आला होता.
फाजल अली कमिशन अहवालास मराठी लोकांचा तीव्र विरोध
फाजल अली कमिशनचा अहवाल म्हणजे मराठी भाषिकांच्या मागण्यांकडे केलेले पूर्ण दुर्लक्ष असून त्यांचा तो अवमान होता. त्यामुळे महाराष्ट्रभर या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला आणि पुढील तीव्र आंदोलनाची ती नांदी ठरली. संयुक्त महाराष्ट्राशिवाय अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्याच्या अवस्थेत जनता नव्हती. लोक उत्स्फूर्तपणे एकत्र जमू लागले.
♦ मुंबईच्या कामगार मैदानावर लोकांची मोठी सभा झाली. त्यावेळी शंकरराव देव म्हणाले, महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करण्याला आपण प्राणपणाने विरोध करु.
♦ जनतेच्या भावनांना आणि मागण्यांना जन आंदोलनाचे स्वरुप येऊ लागले. त्यामध्ये महिलाही उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊ लागल्या. सुमतीबाई गोरे, इस्मत चुगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारुशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुलताना जोहारी अशा अनेक महिलांनी आंदोलनात भाग घेतला.
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य न झाल्यास सर्व मराठी आमदार, खासदार मंत्री यांनी राजीनामे द्यावेत असे ठरले. या मागणीला काँग्रेस प्रतिनिधींनी प्रारंभी अनुकूलता दर्शवली.
♦ ऑक्टोबर १९५५ मध्ये एकूण परिस्थिती पाहून वाटाघाटींना पुन्हा सुरुवात झाली. तेव्हा शंकरराव देव यांनी संयुक्त महाराष्ट्र मागणीचा पुनरुच्चार केला, तर पंडित नेहरूंनी द्वैभाषिक राज्याचा प्रस्ताव पुन्हा मांडला. देव यांनी त्यास विरोध केला. केंद्रीय श्रेष्ठींबरोबर दिल्ली येथे या वाटाघाटी चालू होत्या. त्यात संयुक्त महाराष्ट्राऐवजी द्वैभाषिकाच्या प्रयोगावर केंद्रीय नेत्यांनी भर दिला. या चर्चेत बेळगाव, कारवारच्या प्रश्‍नाचा उल्लेखही आला नाही. एकूण ही बोलणी फिसकटली.
♦ ७ नोव्हेंबर १९५५ रोजी कामगारांची सभा होऊन निदर्शनाचा कार्यक्रम ठरला. मुंबईच्या फणसवाडीतील कोळीवाड्यात एक मोठे अधिवेशन घेतले. त्यात विविध कामगार संस्था, कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवादी, समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, जनसंघ असे अनेक राजकीय पक्ष सामील झाले. या अधिवेशनाचे उद्घाटन रोहित दवे यांनी केले. अध्यक्षस्थानी कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे होते. या अधिवेशनात एस. एम. जोशी यांनी ठराव मांडला की, ”मुंबई, विदर्भासह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा.” या ठरावाला के. एल. पाटील, ल. मा. पाटील, के. नी. जोगळेकर, रसिक भट यांनी पाठिंबा दिला.
काँग्रेस वर्किंग कमिटीचा त्रिराज्य प्रस्ताव (८ नोव्हेंबर १९५५)
८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मराठी लोकांचा तीव्र विरोध पाहून काँग्रेस वर्किंग कमिटीने नवीन असा त्रिराज्याचा ठराव पास केला ते त्रिराज्य याप्रमाणे -
१) संपूर्ण गुजराती भाषिकांचे एकजिनसी राज्य असावे.
२) मुंबई शहर व उपनगरे यांचे १६० चौकिमी विस्ताराचे स्वतंत्र राज्य असावे.
३) मराठवाड्यासह महाराष्ट्र राज्य असावे.
♦ महाराष्ट्रातील जनतेने हा प्रस्ताव साफ नाकारला.
♦ १४ नोव्हेंबर १९५५ ला त्रिराज्य ठरावाच्या विरोधात कृती समिती स्थापन केली. वातावरण तापू लागले.
♦ महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसला आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक होते.
♦ १७ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पुणे येथे महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसची सभा झाली. त्यात १४ तास चर्चा झाली आणि निर्णय घेतले की -
१) राज्य पुनर्रचना समितीने सुचवलेले छोटे द्विभाषिक बदलून त्यात वर्‍हाड व मराठवाडा समाविष्ट करावा.
२) तीन राज्ये केल्यास मुंबईचे स्वतंत्र राज्य राष्ट्रहित साधू शकणार नाही.
सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेवर मोर्चा (१८ नोव्हेंबर १९५५)
मराठी भाषिक जनतेतील असंतोष वाढत चालला होता. त्याचवेळी मुंबई प्रांताचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई आणि त्यांचे समर्थक आनंदित झाले, कारण त्रिराज्य योजनेमुळे मुंबई स्वतंत्र होणार आणि मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही ही त्यांच्या दृष्टीने मोठी जमेची बाजू होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री या नात्याने मुंबई शासनाची त्याला संमती घेण्याची मोरारजींना घाई झाली.
♦ १८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मोरारजी त्रिराज्य योजना मंजुरीसाठी विधानसभेत ठराव मांडणार होते. त्याच्या विरोधात सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेवर मोठा मोर्चा निघाला. त्याची सुरुवात मुंबईच्या ओव्हल मैदानावरून झाली. त्यामध्ये महिलाही मोठ्या संख्येने सामील झाल्या होत्या.
♦ मोरारजी सरकारने बंदी आदेश पुकारला होता. आंदोलकांनी तो आदेश पाळला नाही. त्यामुळे शासनाने कारवाई केली. सुमारे ५०० निदर्शकांना कैद केले. त्यामध्ये १६ महिलांचाही समावेश होता. पोलिसांनी मोर्चावर लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर केला. त्यामध्ये अनेक आंदोलक जखमी झाले. विधानसभेत या विषयावर ४ तास चर्चा होऊन बैठक संपली.
♦ त्या दिवशी सायंकाळी कामगार मैदानावर सुमारे ५० हजार लोकांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा झाली. कॉम्रेड एस. ए. डांगे यांनी मार्गदर्शन केले. सभेत त्रिराज्य योजना फेटाळण्यात आली आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा लढा अधिक गतिमान करण्यासाठी २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
मोरारजी देसाई व स. का. पाटील यांची सभा (२० नोव्हेंबर १९५५)
२१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने संप पुकारला होता, पण तत्पूर्वी एक दिवस अगोदर मोरारजी देसाई आणि स. का. पाटील यांनी गिरगाव चौपाटीवर सभा आयोजित केली.
♦ या सभेत दोघांनी बेलगाम वक्तव्ये केली. या सभेत प्रथम स. का. पाटील यांनी आपल्याच मराठी माणसांना असंख्य दूषणे दिली. मुंबईबाबत बोलताना, ते म्हणाले की महाराष्ट्राला पाच हजार वर्षात मुंबई मिळणार नाही. एवढे ऐकूनही लोक शांत होते. त्याचा अर्थ आपण यशस्वी झालो असे वाटून मोरारजींना अधिकच स्फुरण चढले.
♦ आपल्या भाषणात मोरारजी देसाई म्हणाले, काँग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबईची जनता महाराष्ट्रात सामील होणार नाही. आकाशात चंद्र, सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. त्याबरोबर जनतेचा संताप उफाळून आला. सभेतून स्टेजवर दगडफेक सुरु झाली. सभा उधळली गेली.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील पहिले १५ हुतात्मे ( २१ नोव्हेंबर १९५५)
♦ पूर्वी ठरल्याप्रमाणे लाक्षणिक संपाची लोक वाट पाहात होते.
♦ २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी सर्व बाजूंनी लोक ओव्हल मैदानाकडे जाऊ लागले. पोलिस बंदोबस्त अतिशय कडक होता. मोरारजी सरकारने जमावबंदी आदेश जारी केला. ४ ते ५ लाख लोक जमले होते.
♦ सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली बंदी आदेश मोडला गेला. पोलिसांनी प्रथम लाठीमार, अश्रुधूर आणि नंतर जमावावर गोळीबार केला. त्यात १५ आंदोलक हुतात्मा झाले, तर सुमारे ३०० लोक जखमी झाले. ४०० पेक्षा जास्त लोकांना अटक केली.
♦ विधानसभेतील कामकाज आटोपून एस. एम. जोशी, नौशेर भरुचा व अमूल देसाई आंदोलनाच्या ठिकाणी आले. त्यांनी लोकांना गिरगाव चौपाटीवर एकत्र केले. गोळीबाराचा निषेध केला. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी हुतात्मा झालेल्यांसाठी दु:ख व्यक्त केले.
गोळीबाराचा निषेध म्हणून पां. वा. गाडगीळ यांनी आपला विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. सुमारे १०० काँग्रेस आमदारांनीही राजीनामा देण्याचे ठरवले.
♦ २२ नोव्हेंबर १९५५ ला त्रिराज्याचा प्रस्ताव मंजूर न होता विधानसभा तहकूब झाली आणि आंदोलन राज्यभर पसरले.
पंडित नेहरुंचा निर्णय (१६ जानेवारी १९५६)
मोरारजी सरकारच्या धोरणाने मुंबईत आंदोलन चिघळले. त्यातून अनेक हुतात्मा झाले.
♦ १६ जानेवारी १९५६ रोजी पंतप्रधान पंडित नेहरु यांनी राज्यपुर्नरचनेसबंधी खालीलप्रमाणे निर्णय (परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न म्हणून) घोषित केले-
१) मुंबई शहर केंद्रशासित राहील.
२) विदर्भासह संपूर्ण मराठी भाषिक महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र कच्छसह गुजरात अशी दोन वेगळी राज्ये असतील.
३) संबंधित पक्षांच्या मतैक्याने सीमावाद सोडवला जाईल.
४) कानडी भाषिकांचे म्हैसूर राज्य होईल.
५) भाषिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाबाबतच्या शिफारशी सरकारने मान्य केल्या.
पोलीस गोळीबारात १०६ जण हुतात्मा (१७ ते १९ जानेवारी १९५६)
या निर्णयामुळे मराठी भाषिकांचे समाधान झाले नाही, कारण मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही हे नेहरूंनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मुंबई पेटून उठली. पण पोलिसांनी तेवढीच कठोर भूमिका घेतली.
♦ त्रिराज्य योजना व पंडित नेहरूंच्या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन अक्षरश: पेटले. मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी लोकांनी प्राणाची बाजी लावली.
♦ १७ ते १९ जानेवारी १९५६ दरम्यान तीन दिवस आंदोलकांवर गोळीबार सुरु राहिला. यामध्ये ९० लोक मृत्युमुखी पडले.
♦ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात मोरारजी सरकारने आत्तापर्यंत केलेल्या गोळीबारात १०६ जण हुतात्मा झाले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हौतात्म पत्करलेल्या या १०६ सुपूत्रांचे हुतात्मा स्मारक मुंबईत फ्लोरोफाउंटन जवळ उभारले.
♦ लालजी पेंडसे यांनी या कृतीचे वर्णऩ नरमेधयज्ञ असे केले. मोरारजी देसाई यांची ही कृती लोकशाहीविरोधी होती. त्यातून संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन राज्यभर, खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचले. सामान्य लोकही अगदी उत्स्फूर्तपणे त्यात सामील होऊ लागले.
♦ भारताचे अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी मोरारजी सरकारच्या कृतीचा निषेध म्हणून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी पंतप्रधान पंडित नेहरु यांच्यावर आरोप करून महाराष्ट्रावरील अन्यायास जबाबदार धरले.
हैदराबाद विधानसभेत संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव (१९५६)
हैदराबाद विधानसभेत जनता लोकशाही आघाडीतर्फे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावास संपूर्ण विरोधी ८२ आमदारांचा पाठिंबा होता. तसेच मराठवाड्यातील काँग्रेस आमदार पक्षश्रेष्ठींकडून याबाबत तटस्थ राहण्याबाबत परवानगी मिळवण्यात यशस्वी ठरले. हैदराबाद विधानसभेत विरोधी पक्षाचे ८२ व काँग्रेसचे ९३ एवढे पक्षबळ असल्यामुळे मराठवाड्यातील काँग्रेस पक्षाचे आमदार तटस्थ राहताच विरोधकांचे स्पष्ट बहुमत झाले.
♦ मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मंजूर करणारी एकमेव विधानसभा म्हणून इतिहासात हैदराबाद विधानसभेची नोंद झाली. हैदराबाद विधानसभेत या आशयाचा ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी मराठवाड्यातील आमदारांनी कॉ. व्ही. डी. देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली पुढाकार घेतला होता. या आमदारांनी हैदराबादमधील वृत्तपत्रांनीही आपल्यासोबत ठेवण्यात यश संपादन केले होते.
♦ राज्यपुनर्रचना विधेयकात या गोष्टींची केवळ नोंद होऊन भागणार नव्हते. इतर दोन भाषिक विभाग, तेलंगणासह विशाल आंध्र व बेल्लारीसह ऐक्य कर्नाटक बाबत स्पष्ट मत व्यक्त करण्याची गरज होती. हैदराबाद विधानसभेत एकूण तीन दिवस या विषयावर चर्चा झाली आणि विधानसभा सदस्यांनी खालीलप्रमाणे आपला पाठिंबा जाहीर केला.
१) तेलंगणासह विशाल आंध्र - १३०
२) मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र - १३०
३) ऐक्य कर्नाटक - १३०
४) स्वतंत्र तेलंगण - २५
♦ अशा रीतीने विधानसभेत तीन भाषिक सलग राज्याच्या पुरस्कर्त्यांचे २/३ पेक्षा अधिक बहुमत झाले. विधानसभेत या प्रश्‍नाबाबत अधिकाधिक सदस्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्यात प्रत्येकाने तेलंगणासह विशाल आंध्र मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र आणि बेल्लारीसह ऐक्य कर्नाटक या मागणीस पाठिंबा दिला.
♦ कॉ. व्ही. डी. देशपांडे यांनी विरोधी पक्षनेता या नात्याने या मागणीस विधानसभेतील २/३ पेक्षा अधिक सदस्यांचा पाठिंबा असल्यामुळे स्वतंत्र तेलंगणा किंवा स्वतंत्र मुंबई न ठेवता तेलंगणासह विशाल आंध्र, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व बेल्लारीसह संयुक्त कर्नाटक स्थापन करण्यास या विधानसभेचा पाठिंबा आहे, असे केंद्र शासनास कळवण्याचे आवाहन केले. तेव्हा विधानसभेतील बहुसंख्य सदस्यांनी त्यास पाठिंबा दिला.
♦ हैदराबाद विधानसभेत मराठवाड्याच्या आमदारांनी केलेले प्रयत्न केंद्र शासनास हैदराबादचे विभाजन करण्यास भाग पाडणारे ठरले.
♦ हैदराबाद विधानसभेत मराठवाड्यातील आमदार सक्रिय राहिल्यामुळे डॉ. चन्ना रेड्डींचा स्वतंत्र तेलंगणाचा डाव उधळला गेला. तसेच ब्रिजलाल बियाणी मराठवाडा व विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करु इच्छित होते, त्यालाही खो बसला.
♦ हैदराबाद विधानसभेत डाव्या व पुरोगामी शक्तीच्या साहाय्याने सलग भाषिक राज्याचा पाया रचला गेला. यावरुन मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेत हैदराबाद विधानसभेत मराठवाडा व तेलंगणाने दिलेले योगदान इतिहास कधीच विसरू शकणार नाही.
♦ कुर्ला येथील संयुक्त महाराष्ट्र मेळाव्यासाठी प्रमुख वक्ते म्हणून कॉ. व्ही. डी. देशपांडे होते. समाजवादी पक्षाचे ना. ग. गोरे हे मेळाव्याचे अध्यक्ष होते. तेथेही कॉ. देशपांडे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या पाठीमागे शेतकरी, मजूर आणि कामगारांनी आपले संघटित सामर्थ्य उभे करावे असे आवाहन केले. पुणे येथील वसंत व्याख्यानमालेत बोलताना ते म्हणाले, “आम्ही महाराष्ट्राच्या तुमच्या पादुकांची पूजा केली, आता मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा पुढे नेऊ या.
संयुक्त महाराष्ट्र समिती (६ फेब्रुवारी १९५६)
♦ मराठी भाषिक जनतेच्या संयुक्त महाराष्ट्र मागणीचा प्रश्‍न बिकट होत गेला. निष्पाप लोक मारले गेले. राज्यभर दु:ख आणि असंतोष धुमसत होता.
♦ ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी केशवराव जेधे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात सभा घेतली. त्यामध्ये साम्यवादी, समाजवादी, प्रजा समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, लाल निशाण गट, मजदूर किसान पक्ष, भारतीय जनसंघ, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन, हिंदू महासभा, जन काँग्रेस व अपक्ष असे ११ बिगर काँग्रेस पक्ष सामील झाले. सर्वांनी एकमताने ”संयुक्त महाराष्ट्र समिती” स्थापन केली.
♦ शंकरराव देव या समितीत सामील झाले नाहीत आणि आंदोलनापासूनही दुरावले. त्यांचे प्रयत्न, हालचाली काँग्रेसच्या धोरणाशी निगडित राहिल्या. शंकरराव देव यांनी मोरारजी सरकारने परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली नाही असा अर्थ काढून उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी सुचवलेला मार्ग इतरांना मंजूर झाला नाही.
♦ १० फेब्रुवारी १९५६ रोजी शंकरराव देव यांनी अध्यक्ष या नात्याने कारयरत असलेली महाराष्ट्र एकीकरण परिषद (१९४६-५६) बरखास्त केली.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीची कार्यकारिणी (१९५६-६०) -
♦ संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे उद्देश स्वीकारले. समितीने आपली कार्यकारिणी जाहीर केली-
- अध्यक्ष -भाई श्रीपाद अमृत डांगे
- उपाध्यक्ष - डॉ. त्र्यं. रा. नरवणे
- जनरल सेक्रेटरी -एस. एम. जोशी.
♦ संयुक्त महाराष्ट्र समितीची घोषणा - मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा, बेळगाव, कारवार, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे.
♦ संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्यात ग. त्र्यं. माडखोलकर, आचार्य प्र. के. अत्रे, मधू दंडवते, प्रबोधनकार केशव ठाकरे, य. कृ. सोवनी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
♦ सेनापती बापट, क्रांतिसिंह नाना पाटील, दुर्गा भागवत, केशवराव जेधे, यशवंतराव मोहिते, लालजी पेंडसे, अहिल्याबाई रांगणेकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मोठे योगदान दिले.
♦ २७ जुलै १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे मोठा मोर्चा काढला.
♦ कॉ. एस. ए. डांगे, बॅ. नाथ पै, कॉ. भूपेश गुप्ता इत्यादी सदस्यांनी संसदेत महाराष्ट्राची बाजू प्रभावीरीत्या मांडली.
♦ संयुक्त महाराष्ट्र समितीने आंदोलन महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यापर्यंत पोहचवले. समितीने महाराष्ट्रभर आंदोलन तीव्र केले. पोलीसांनी १२,००० कार्यकर्त्यांना जागोजागी पकडले.
मराठी वृत्तपत्रे आणि शाहिरांची कामगिरी
♦ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात वृत्तपत्रांची भूमिका खूपच महत्त्वाची होती. आचार्य अत्रे, वा. रा. कोठारी, ठाकरे इत्यादींनी वृत्तपत्राद्वारे आंदोलन खूप तीव्र व विस्तारित केले. आंदोलन व समितीच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवली.
♦ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनासाठी वृत्तपत्रांची आवश्यकता ओळखून आचार्य अत्रे यांनी मराठा पत्र सुरु केले. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात आचार्य अत्रेंच्या मराठा ने वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी बजावली.
♦ प्रबोधन, नवाकाळ, सकाळ, नवयुग, प्रभात अशा अनेक वृत्तपत्रांनी जनजागृतीचे काम केले.
♦ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी लिहिलेली एक लावणी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचे प्रेरणा गीत ठरले. ती छक्कड म्हणजे माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जिवाची होतीया काहिली अशी होती. या लावणीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीची घोषणा आहे. मोरारजी देसाई, स. का. पाटील यांच्या अन्यायी कृत्यांचा संदर्भ असून ही लावणी मुंबईच्या लालबावटा कलापथकातील शाहीर अमर शेख यांनी गायली होती. लोक त्यांची लावणी ऐकण्यास आतुर असत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका
♦ भाषावार प्रांतरचना करण्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फारसे उत्सुक नव्हते. भाषावार प्रांतरचनेमुळे ऐक्यभावना वाढीस लागण्याऐवजी हिंदुस्थानाचे अधिक तुकडे पडतील असे डॉ. बाबासाहेबांना वाटत होते. भाषावार प्रांतरचना करावयाचा निर्णय झाल्यास संयुक्त महाराष्ट्रात उपप्रांत निर्माण न करता एक भाषा एकच प्रांत करावा असे त्यांचे म्हणणे होते.
♦ मुंबई शहर हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे त्याचा समावेश संयुक्त महाराष्ट्रात केला जावा असा त्यांचा आग्रह होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९४८ साली नेमण्यात आलेल्या दार आयोगाला डॉ. आंबेडकर यांनी जे निवेदन सादर केले होते त्यात ही भूमिका त्यांनी मांडली होती.
संयुक्त महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांची भूमिका
♦ देशात आणि मुंबई प्रांतांत काँग्रेस हाच सत्ताधारी पक्ष होता. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत तो पक्ष महत्त्वाचा होता. पंडित नेहरु, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभिसितारामय्या, मोरारजी देसाई हे विशेष महत्त्वाचे केंद्रीय नेते होते.
♦ १९३९-३९ आणि १९४६-५२ या काळात बाळासाहेब खेर मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. ते भांडवलदारधार्जिणे होते. सामान्य जनता आणि मराठी भाषिकांपासून ते दुरावलेले होते.
♦ केशवराव जेधे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र काँग्रेस असंतुष्ट होती. संयुक्त महाराष्ट्र प्रश्‍नावरुन जेधे काँग्रेस सोडून गेले आणि भाऊसाहेब हिरे महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष, तर यशवंतराव चव्हाण प्रांत सचिव झाले.
♦ १९५२ साली खेरांची सत्ता संपली आणि मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री झाले. मराठी भाषिकांच्या दृष्टीने हा बदल अधिक प्रतिकूल ठरला. भाऊसाहेब हिरे व यशवंतराव चव्हाण हे मोरारजींच्या मंत्रिमंडळात सामील झाले.
♦ संयुक्त महाराष्ट्रासाठी सर्वपक्षीय परिषद स्थापन झाली होती. शंकरराव देव तिचे अध्यक्ष झाले. भाऊसाहेब हिरे, देवगिरीकर त्यात सामील झाले. मात्र यशवंतराव चव्हाण दूर राहिले.
♦ मोरारजी संयुक्त महाराष्ट्राचे विरोधक होते. शंकरराव देवांवर त्यांचा रोष झाला. महाराष्ट्रातील जनमताबाबत मोरारजींचे आंधळेपण होते असे म्हणणारे शंकरराव देव त्यांना दुखवायला तयार नव्हते.
♦ संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नावर भाऊसाहेब हिरे व यशवंतराव चव्हाण यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता.
♦ या दरम्यान शंकरराव देव व भाऊसाहेब हिरे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील प्रभावी नेते होते. अशा परिस्थितीत यशवंतराव चव्हाणांनी मुत्सद्देगिरीने धोरण राबवले. यशवंतराव चव्हाण मात्र राजीनामा न देणे, काँग्रेस न सोडणे, नेहरुंचा विश्‍वास मिळवणे या आपल्या भूमिकेशी ठाम राहिले. कारण त्यांच्या मते संसद सर्वश्रेष्ठ असून अंतिम निर्णय तेथे होणार आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ते त्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहिले.
द्विभाषिक राज्याचा प्रयोग (१९५६ ते १९६०)
७ ऑगस्ट १९५६ रोजी संसदेने महाद्विभाषिक राज्याचा कायदा (मराठी भाषिकांची मागणी मान्य न करता) पास केला. मराठी व गुजराती भाषिक लोकांना एकत्र केलेल्या या राज्याचा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील मुंबईसह १० जिल्हे, विदर्भाचे ८, मराठवाड्याचे ५, गुजरात सौराष्ट्राचे १६ जिल्हे समाविष्ट केले. हे राज्य खूपच विशाल होते. काँग्रेस नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय मान्य केला, तर संयुक्त महाराष्ट्र समितीने तो फेटाळला.
♦ मुख्यमंत्री मोरारजींनी या राज्याचे स्वागत करून म्हणाले की, बिनविरोध निवड होणार असेल तर आपण पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ इच्छितो. भाऊसाहेब हिरे यांनी आपली उमेदवारी घोषित केली होती. मोरारजींनी त्यांना विरोध केला. महाराष्ट्र काँग्रेसने यशवंतराव चव्हाणांची उमेदवारी निश्‍चित केली. मोरारजींनी त्यांना पाठिंबा दिला आणि झालेल्या निवडणुकीत यशवंतरावांनी विजय मिळवला.
♦ १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी सर्वांत मोठ्या राज्याचे वयाने लहान असलेल्या यशवंतरावांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले त्याबद्दल तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी लिहितात की, “यशवंतराव म्हणाले, मी बंदुकीची गोळी न वापरता राज्य करणार आहे. अनेक असामान्य गुण असल्याने यशवंतरावांनी ही जबाबदारी सहज पेलली.“
♦ संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आचार्य अत्रे, कोठारी, माधवराव बागल असे अनेक जहाल नेते त्यांच्यावर आग ओकत होते. पण यशवंतराव मर्यादा न सोडता संयमाने आपल्या धोरणावर अविचल राहिले. अर्थात मोरारजींना राज्य प्रशासनातून बाजूला करण्यात भाऊसाहेब हिरे यांनी त्यांना अप्रत्यक्ष मदत केली होती.
♦ द्विभाषिकाचा निर्णय मराठीप्रमाणे गुजराती लोकांनाही मान्य नव्हता. त्याविरुद्ध गुजरातमध्ये उग्र निदर्शने झाली. पोलिस गोळीबारात १५ ठार, तर कित्येक लोक जखमी झाले होते. मोरारजींच्या सभा उधळून लावल्या. त्यांनी पंडित नेहरूंसमोर महागुजरातची मागणी केली.
१९५७ ची सार्वत्रिक निवडणूक
भारत सरकारने १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी महाराष्ट्रावर मराठी, गुजराती, विशाल मुंबई राज्य लादले. गुजराती व मराठी भाषिकांना सक्तीने एकत्र ठेवण्याची खंत अनेकांना जाणवत होती. यशवंतराव चव्हाण मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.
♦ १९५७ साली लोकसभा, विधानसभा व मुंबई महानगरपालिका निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीला मोठे यश मिळाले. विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. यशवंतराव अगदी अल्पमतांनी निवडून आले. काँग्रेसने राज्याची सत्ता टिकवली, पण संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मोठा राजकीय धक्का दिला.
♦ मराठवाड्यात १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे स्थिती बरी राहिली. परंतु पश्‍चिम महाराष्ट्रात व मुंबईत काँग्रेसचे पानिपत झाले होते. एकूण महाराष्ट्रातील विधानसभेत काँग्रेसचे ५ ते ७ पेक्षा अधिक बहुमत होते. विशाल मुंबई राज्याच्या विधानसभेत प्रजासमाजवादी २८, शे. का. पक्ष ३३, कम्युनिस्ट पक्ष १९, रिपब्लिकन पक्ष १६ व संयुक्त महाराष्ट्र काँग्रेसजन ८ याप्रमाणे पक्षबळ होते. त्यामुळे विधानसभेत पाळीपाळीने विरोधी पक्षनेता नियुक्त करण्याचे ठरले, पहिल्या वर्षी साथी एस. एम. जोशी, दुसर्‍या वर्षी भाई उद्धवराव पाटील, तिसर्‍या वर्षी कॉ. व्ही. डी. देशपांडे, चौथ्या वर्षी आर. डी. भंडारे आणि पाचव्या वर्षी डॉ. त्र्यं. रा. नरवणे याप्रमाणे विरोधी पक्षनेते ठरले.
♦ महाराष्ट्र विधानसभेत मराठवाड्यातील झुंजार नेते भाई उद्धवराव पाटील व कॉ. व्ही. डी.देशपांडे यांनी विरोधी पक्षनेते या नात्याने समर्थपणे कार्य करून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी जोरदारपणे लावून धरली.
♦ मुंबई महानगरपालिकेत ७१ जागा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने जिंकल्या व एम. व्ही. दोंदे महापौर झाले.
♦ कोल्हापूर, कागल, कुरुंदवाड, इचलकरंजी या ठिकाणीसुद्धा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मोठे यश मिळवले. या निकालावरून स्पष्ट झाले की मतदार द्विभाषिकांविरुद्ध आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने आहेत. काँग्रेस श्रेष्ठींबरोबर यशवंतराव चव्हाण यांनी या निकालाला भाषिक भावनावाद म्हटले.
शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याचे अनावरण व प्रतापगडाचा मोर्चा (३० नोव्हेंबर १९५७)
३० नोव्हेंबर १९५७ रोजी प्रतापगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्‍वारूढ पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या हस्ते झाले. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी तसे नियोजन केले. महाराष्ट्रातील परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास यावी आणि १९५७ च्या निवडणुकीतून सावरण्यास पक्षास मदत व्हावी हे त्यांचे उद्देश होते.
♦ यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने नेहरूंसमोर निदर्शने करण्याचे ठरवले.
♦ ५ नोव्हेंबर १९५७ रोजी पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात समितीची बैठक झाली. त्याला एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, जयवंतराव टिळक, प्र. के. अत्रे, व्ही. एन. पाटील इ. नेते हजर होते.
♦ ३० नोव्हेंबर १९५७ रोजी पूर्ण नियोजन करून भाई माधवराव बागल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतापगडावर प्रचंड मोर्चा काढला. पसरणी घाट व पोलादपूरजवळ तीव्र निदर्शने केली. नेहरूंना मराठी भाषिकांच्या भावनांची आणि एकूण परिस्थितीची जाणीव करून देण्यात समिती यशस्वी झाली. त्यानंतरही समितीने आपले आंदोलन चालू ठेवले.
संसद आणि विधानसभेवर मोर्चे (१९५८ -६०)
♦ १ नोव्हेंबर १९५८ रोजी माधवराव बागलांच्या नेतृत्वाखाली मोठा मोर्चा संसदेवर काढला.
♦ १९ डिसेंबर १९५८ रोजी दुसरा मोठा मोर्चा संसदेवर काढला.
♦ १८ जानेवारी १९५९ पासून सीमा लढा समितीने करबंदी चळवळ सुरु केली.
♦ नोव्हेंबर १९५९ मध्ये मोरारजीविरुद्ध आदिवासींचा मोर्चा काढला.
♦ मार्च १९६० मध्ये विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना विधानसभेवर ५०,००० लोकांचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळेस विरोधी पक्षाचे नेते कॉ. व्ही. डी. देशपांडे हे होते. मोर्चाचे नेते या नात्याने साथी एस. एम. जोशी, कॉ. व्ही. डी. देशपांडे व भाई उद्धवराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना बजावले की, गप्प का बसला आहात. मोर्चापुढे निवेदन करा, नाहीतर मुंबईत व महाराष्ट्रात शासनास प्रचंड लढ्यास तोंड द्यावे लागेल व मुंबईची वीज, पाणी व सर्व काही बंद होईल.
♦ या मोर्चाच्या निमित्ताने यशवंतराव चव्हाण यांनी जनतेचे विराट स्वरुप पाहून काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी व पंतप्रधान पंडित नेहरूंना कळवले की, आपण गोळीबार करून चळवळ दडपू शकणार नाही. यामुळे पक्षश्रेष्ठीला जनआंदोलनाचा मुद्दा लक्षात घेऊन संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करणे क्रमप्राप्त ठरले.
महाराष्ट्र निर्मितीच्या हालचाली
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या दृष्टीने १९५७ ते १९६० या कालावधीत ज्या प्रमुख घटना घडल्या. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने आंदोलन चालू ठेवले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील नेत्यांनी पुढाकार घेऊन या चळवळीचे लोण ग्रामीण भागापर्यंत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचावे म्हणून महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, जिल्हा लोकलबोर्ड व नगरपालिका इथे समितीच्या वतीने निवडणुका लढवून बहुमत प्राप्त केले.
♦ संयुक्त महाराष्ट्रवादी आणि नवगुजरातवादी या दोन्ही आघाडींनी भाषिक राज्याच्या निर्मितीसाठी संयुक्त मोर्चा काढला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुढार्‍यांनी अहमदाबादला जाऊन नवगुजरात निर्मितीच्या सत्याग्रहास पाठिंबा दिला. त्यावेळेस मराठवाड्यातील काही आमदारांनी अहमदाबाद व अन्य ठिकाणी जाऊन भाषिक निर्मितीबाबत जनजागरण केले होते.
♦ विधानसभेत संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. तद्वतच विधानसभेच्या बाहेर जनरेटा निर्माण करून चळवळ गतिमान करण्यात मराठवाड्यातील आमदारांचा सिंहाचा वाटा होता. तसेच मराठवाड्यात आणि बीदर जिल्ह्यात संतपूर, भालकी भागात संमेलने, परिषदा घेऊन संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीस पाठिंबा मिळवण्याच्या दृष्टीने भाई उद्धवराव पाटील, भाई अण्णासाहेब गव्हाणे, व कॉ. व्ही. डी. देशपांडे यांनी मौलिक योगदान दिले.
♦ केंद्र सरकारला मराठी भाषिकांच्या मागण्या आणि भावना पटवून देण्याचे प्रयत्न चालू होते. त्याचवेळी द्विभाषिक राज्याचा कारभार यशवंतराव चव्हाण यशस्वीपणे सांभाळत होते. पक्षश्रेष्ठींना ते मान्य झाले होते.
♦ जवाहरलाल नेहरु, जयप्रकाश नारायण, के. एम. मुन्शी आदी पक्षश्रेष्ठींचा विश्‍वास यशवंतराव चव्हाण यांनी संपादन केला. स्वत: यशवंतरावांनी आपल्या ऋणानुबंध या पुस्तकातील संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचे पूर्वक्षण या लेखामध्ये आपल्या हालचालींची व प्रयत्नांची सविस्तर माहिती दिली आहे. प्रतापगडावरील कार्यक्रमावेळी ते नेहरुंबरोबर होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या निदर्शनामुळे लोकांच्या भावना नेहरूंना कळाल्या. महाराष्ट्र निर्मितीबाबत दोघांत चर्चा झाली. नंतर हैदराबाद, नागपूर येथे काँग्रेस अधिवेशनानंतर दिल्लीत नेत्यांशी चर्चा केली. पंडित नेहरु, गोविंद वल्लभ पंत व मोरारजींना त्यांचे मत पटले.
♦ इंदिरा गांधींनी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून मुंबई येथे त्यांना महाराष्ट्र निर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते.
♦ काँग्रेसच्या चंदीगढ अधिवेशनात गोविंद वल्लभ पंत, यशवंतराव चव्हाण, स. का. पाटील व जीवराज मेहता यांची समिती नेमली. तिने महाराष्ट्र निर्मितीला अनुकूल अहवाल दिला. मोरारजींनी डांग व गुजरातच्या राजधानीचा प्रश्‍न मांडला. पण तेवढ्यावरून बोलणी बिघडू नयेत अशी समितीशी चर्चा केली व मोरारजींच्या मागण्या मान्य केल्या. नेहरूंना तपशील सांगितला व त्यांनी संमती दिली.
♦ संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आग्रहामुळे मुंबई राज्य ऐवजी महाराष्ट्र असे नाव मान्य झाले.
♦ महाराष्ट्र व गुजरात यांच्यातील आर्थिक प्रश्‍न सोडवण्यासाठी दोन सदस्यांच्या समितीचा अहवाल मान्य झाला.
♦ एप्रिल १९६० मध्ये संसदेने मुंबई पुनर्रचना कायदा मंजूर केलला.
मुंबई पुनर्रचना कायदा (१९६०)
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व गुजरात या दोन भाषावार प्रांतरचनेस अनुमती दिली. प्रादेशिक व वित्तीय देवाणघेवाण संदर्भात खूप चर्चा झाली, डांगचा प्रदेश महाराष्ट्राला द्यावा की गुजरातला असा वाद निर्माण झाला. तथापि मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्माण होत असल्याने सौदेबाजीला महाराष्ट्र काही प्रमाणात बळी पडला.
♦ डांगमधील उंबरगाव तालुक्याचे विभाजन करून त्यातील २० खेडी गुजरातला देण्याचे ठरले.
♦ वित्तीय क्षेत्रातील देवाण घेवाण संदर्भातील अडचणी महाराष्ट्राच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण यांनी, तर गुजरातच्या वतीने जीवराज मेहतांनी केंद्र सरकारपुढे मांडल्या.
♦ आर्थिक गुंता सोडवण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी केंद्रीय अर्थ खात्यातील सचिव रंगाचारी यांची नियुक्ती केली. सचिव रंगाचारीच्या तोडग्यानुसार महाराष्ट्र व गुजरातला तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रत्येकी ५० कोटी रुपये द्यावेत. गुजरातने आपल्या राजधानीचे ठिकाण ठरवावे. वरील सर्व बाबी एप्रिल १९६० मध्ये भारतीय संसदेपुढे मांडण्यात आल्या.
♦ संसदेने मुंबई द्विभाषिकांच्या विभाजनाचा ठराव मंजूर केला. केंद्र सरकारने एप्रिल १९६० मध्ये मुंबई पुनर्रचना कायदा पास केला. यानुसार १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येईल, असे जाहीर करण्यात आले.
पुनर्रचना कायद्यातील तरतुदी -
१) द्विभाषिक मुंबई राज्याचे १ मे १९६० पासून महाराष्ट्र व गुजरात असे दोन भाग करण्यात आले.
२) मुंबई राज्यातील खाली नमूद केलेला प्रदेश गुजरात या नव्या राज्यात समाविष्ट झाले -
(अ) बनातवाडा, मेहसाणा, साबरकाठा, अहमदाबाद, कैरा, पंचमहाल, बडोदा, भडोच, सुरत, डांग, अमरेली, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, जुनागढ, भावनगर व कच्छ जिल्हे.
(ब) ठाणे जिल्ह्यातील उंबरगाव तालुक्यातील खेडी, पश्‍चिम खानदेशातील नंदुरबार व नवापूर तालुक्यातील खेडी तसेच पश्‍चिम खानदेश जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व तळोदे तालुक्यातील खेडी हा प्रदेश पूर्वीच्या मुंबई राज्याचा भाग असणार नाही. मुंबई राज्याचा उरलेला भाग हा महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जाईल.
महाराष्ट्र राज्याची रचना (१९६०)
१ मे १९६० रोजी शिवाजी पार्कवर पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या शुभहस्ते महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार झाले.
♦ महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली त्यावेळी ४ प्रमुख भाग व २६ जिल्हे महाराष्ट्रात होते -
१) मुंबई विभाग - बृहन्मुंबई, ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, जळगाव
२) पुणे विभाग - पुणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर
३) नागपूर विभाग - नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, अकोला.
४) औरंगाबाद विभाग - औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद.
♦ मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला असला तरी बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी व डांगचा समावेश महाराष्ट्रात होऊ शकला नाही. बेळगावबाबतचा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्‍न आजही चालू आहे.
♦ मुंबई पुनर्रचना कायदा संमत झाल्यापासून संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्मितीचा सोहळा सुरु झाला होता. महाराष्ट्र राज्याचा मंगल कलश यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते आणण्यात आला.
♦ मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर पंडित नेहरूंच्या हस्ते १ मे १९६० रोजी कामगार दिनी महाराष्ट्र राज्याची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी जबाबदारी स्वीकारली.
