समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा
- 29 Jul 2021
- Posted By : study circle
- 403 Views
- 1 Shares
समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”भारतीय संविधान” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात ”समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा” व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (२) : भारतीय संविधान, भारतीय राजकारण व कायदा
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
१. भारतीय संविधान :
* संविधानाचे तत्त्वज्ञान (धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी)
* राज्यांच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे
* मूलभूत कर्तव्ये
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा
* स्वतंत्र भारतातील कायदे समता, धर्मनिरपेक्षता आणि आधुनिकता या संविधानात्मक मूल्यांचा निकषांनुसार अस्तित्त्वात यावेत अशी अपेक्षा आहे; मात्र ती पूर्ण करताना देशातील धर्मवादी राजकारण नेहमीच आड येत राहीले. नवे कायदे अस्तित्त्वात आणताना लोकशिक्षणापेक्षा लोकानुनयाला महत्त्व दिले गेले. लोकमानस आणि लोकमान्यता नव्या कायद्यास लवकर अनुकूल होत नाही. संविधान जन्मास येत असतानाच समान नागरी कायदा अस्तित्त्वात यावा, अशी अपेक्षा होती. तेव्हा जवळपास सर्व धर्मवादी नेत्यांनी यास विरोध केला. परिस्थितीचा कौल घेत, हा विषय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वात ठेवण्यात आला. योग्य परिस्थिती आणि जनतेकडून मागणी झाल्यास हा कायदा अस्तित्त्वात आणावा, अशी अपेक्षा केली. त्याला ७२ वर्षे झाली; तथापि हा कायदा अस्तित्त्वात आला नाही. न्यायालयाने मात्र अगदी शहाबानो, सायराबानो, शबानाबानो अशा विविध प्रकरणांत वेळोवेळी सरकारला समान नागरी कायद्याची शिफारस केली; तसेच याबाबतीत भूमिका स्पष्ट करायला सांगितले. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न विचारला आणि त्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
* भारतातील लोकसंख्या वाढीच्या विषयावरून अनेक खलबते झाली. आजही धर्मवादी राजकारण करणारे या विषयाकडे निकोप दृष्टीने पाहण्याऐवजी गैरसमज, तेढ आणि ध्रुवीकरणाचे हत्यार म्हणून वापरतात. ज्यामुळे समाजहित आणि सामाजिक न्यायाच्या विषयाला राजकारण व धर्मकारणाची शिंगे फुटली. हे विषय निघाले, की मारक्या बैलाप्रमाणे शिंगे दाखवण्यात येतात. राजकीय इच्छाशक्ती आणि निर्मळ वातावरण तयार झाल्यास हा पेच सहज सोडवता येईल.
* समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हा धर्माचा विषय नसून, धर्मनिरपेक्षतेच्या बांधिलकीचा आहे. हे दोन्ही विषय ऐहिक जीवनाशी निगडित आहेत. आधुनिक काळातील प्रश्नांची उत्तरे विज्ञान आणि आधुनिक पद्धतीने सोडवली पाहिजेत. यास विरोध कोण आणि का करतात याचाही शोध घेतला पाहिजे. समान नागरी कायदा किंवा लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकास विरोध करणारे दोन गट आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकास मुस्लिम जमातवादी आणि राजकीय पक्षांचा जसा विरोध आहे, तसा काही हिंदू कट्टरपंथीय संघटनांनीही विरोध दर्शवला आहे. विरोधी राजकीय पक्षांनी यास विरोध दर्शवला आहे. अर्थात, धर्मवर्चस्ववाद आणि राजकीय श्रेय घेण्याचा हा मुद्दा आहे. समान नागरी कायद्याबाबतीतही असेच म्हणता येईल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा, की भारताला हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनविण्याची मनीषा बाळगणार्‍या राजकीय पक्षाने मांडलेले कायदे धर्मनिरपेक्षतेशी बांधिलकी असणारे व शुद्ध हेतूचे असतील का? ही शंका गडद होण्यास कारण म्हणजे, केंद्र सरकारने संमत केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने लव्ह जिहादची हवा भरून तयार केलेला धर्मांतरबंदी कायदा. ही पार्श्वभूमी नवे प्रागतिक आणि धर्मनिरपेक्ष कायदे अस्तित्त्वात येताना हेतूवर शंका घेण्यास आधार देतात. सरकारच्या विविध धोरणांत वैज्ञानिकता किती आहे, या विषयी वाद आहेच.
* पन्नास वर्षांपूर्वी सुरू झालेली मुस्लिम सत्यशोधक चळवळ आरंभापासूनच समान नागरी कायदा आणि कुटुंब नियोजनाबाबतीत सकारात्मक भूमिका घेऊन, लोकशिक्षणाचे कार्य करीत आहे. समान नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता, एकात्मता, सामाजिक न्याय आणि आधुनिकता हे समान नागरीचे मूलभूत अंग आहेत. सौख्य, समाज आणि देशहित यात सामावले आहे. समान नागरी कायद्याची चर्चा होते; मात्र अद्याप याचा मसुदा तयार केलेला नाही. तो नसल्याने गैरसमज वाढण्यास खतपाणी मिळते. भारतात गोवा हे एकमेव राज्य आहे, जेथे समान नागरी कायदा अस्तित्त्वात आहे. सर्व धर्मांसाठी एक कौटुंबिक कायदा आहे. सर्व धर्मसमूहांनी ते स्वीकारले आहे. याच प्रमाणे अलीकडे विशेष विवाह कायद्यास (स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट १९५४) उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. धर्मांतर्गत आणि आंतरधर्मीय विवाह या कायद्यानुसार नोंदवले जात आहेत. गोव्यातील समान नागरी कायदा आणि विशेष विवाह कायद्यात काही उणीवा आहेत. त्या दुरुस्त केल्यास, समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करता येईल. आपल्याकडे विवाह नोंदणी अनिवार्य आहे, तसे नोंदणी विवाह अनिवार्य केल्यास, वेगळ्या कायद्याची गरज उरणार नाही. समान नागरी कायदा, म्हणजेच समान कौटुंबिक कायदा किंवा भारतीय कौटुंबिक कायदा अस्तित्त्वात आणण्यासाठी सर्वधर्मसमूहांचे सदस्य असलेली तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जावी.
* उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विधेयक आणले आहे. उत्तर प्रदेश पाठोपाठ कर्नाटक सरकारनेही असा कायदा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यावर धार्मिक नेते आणि विरोधी पक्ष टीका करीत आहेत. यात महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाला विरोध करणारे नेते सहभागी आहेत. वास्तविक खुद्द महाराष्ट्रात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा अस्तित्त्वात आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्य असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढवण्यास बंदी आहे. मुलींना मोफत शिक्षण आहे; मात्र तिसरे अपत्य असलेल्या मुलीला ही सवलत नाही. सामाजिक सुधारणा किंवा समाज कल्याण करणार्‍या कायद्याचे प्रभावी पालन होण्यासाठी शिक्षा आणि पारितोषिक (स्टिक अ‍ॅड कॅरेट मेथड) पद्धती वापरण्याचा प्रघात आहे. उत्तर प्रदेशात दाखवण्यात आलेली प्रलोभने आवश्यकतेपेक्षा जास्त वाटतात. अशा खैरातीमुळे नागरिकांची उपजत कर्तव्य आणि निस्वार्थ योगदान भावना उत्तेजित होणार नाही. शिकलेले आणि सरकारी नोकरीत असलेले आधिक श्रीमंत होतील व अशिक्षित, गरीब अधिक गरीब होतील. यात समतोल साधून विधेयकात सुधारणा करण्यास वाव आहे. अशा सूचना सरकारने मागवल्या आहेतच.
* सामाजिक परिवर्तन आणण्यासाठी कायद्यापेक्षा जनजागृती करावी, असे सागणारा एक मतप्रवाह आहे; मात्र कालबाह्य आणि विषमतेवर आधारित प्रथा, परंपरा दूर करण्यासाठी कायदा हेच एक उत्तम साधन आहे. अनेक मुस्लिम देशांत लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण आहे. त्यास तेथील समाजाकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. भारतातही मुस्लिम समाजात कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढले आहे. लोकसंख्या नियंत्रणास उत्तेजन देण्याऐवजी, राजकीय नेत्यांची पृथ्वीवर किती लोकांना जन्माला घालायचे हे अल्लाह ठरवतो किंवा युद्ध झाल्यास मनुष्यबळ कुठून आणणार अशी हास्यास्पद विधाने दिशाभूल करतात. समाजानेच अशा नेत्यांना आवरायला पाहिजे.
* समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा यांचा बागुलबुवा उभारून, विरोधासाठी विरोध करणे चुकीचे आहे. वास्तविक हे दोन्ही कायदे समवर्ती सूचीत येतात. ते राज्य किंवा केंद्र सरकार अस्तित्त्वात आणू शकतात. हे कायदे विधायक आणि प्रगतिशील होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी योगदान दिले पाहिजे. राजकीय लाभापेक्षा समाज आणि राष्ट्रहितास प्राधान्य हवे. सामाजिक सुधारणेसाठी अस्तित्त्वात येत असलेल्या कायद्यांचा स्वीकार करणे, हे देशातील सर्व नागरिकांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
सौजन्य व आभार : महाराष्ट्र टाइम्स
१५ जुलै २०२१ / डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी
(लेखक मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)
