उपेक्षित घटकांच्या समस्या व उपाय / लैंगिक विषमता
- 05 Jun 2021
- Posted By : study circle
- 44 Views
- 0 Shares
लैंगिक विषमता
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध स्पर्धा परीक्षात ”महिला विकास” या घटकावर अनेक प्रश्न विचारले जातात. सदर लेखात लैंगिक विषमता व महिला बेरोजगारी व त्यावर येऊ शकणारे प्रश्न याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
सामान्य अध्ययन पेपर (३) : मानव संसाधन विभाग आणि मानवी हक्क
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षेतील अभ्यासक्रम घटक -
२.३ महिला विकास -
महिलाविषयक समस्या व प्रश्न (स्त्री-पुरुष असमानता)
(एमपीएससीने नमूद केलेली टीप : उमेदवारांनी अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयातील/उपविषयांतील अद्ययावत व चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. प्रश्‍नपत्रिकेतील प्रश्‍नाचे स्वरूप आणि दर्जा अशा प्रकारचा असेल की, एखादी सुशिक्षित व्यक्ती कोणताही विशेष अभ्यास न करता उत्तर देऊ शकेल; विविध विषयातील उमेदवारांच्या सामान्य ज्ञानाची चाचणी घेणे हा त्यांचा उद्देश आहे.)
बेरोजगारीची कुर्‍हाड महिलांवरच
* मे २०२१ मध्ये बिल अँड मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशनमार्फत जारी केलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, महामारीमुळे जगभरातील महिलांवर गंभीर दुष्परिणाम झाले. सर्वाधिक नुकसान नोकरदार महिलांचे झाले. गेल्या एक वर्षात जगभरात ६.४ कोटी महिलांची नोकरी गेली. अमेरिका, कॅनडा, स्पेन आणि ब्राझिल यात पहिल्या दहा देशांमध्ये आहेत. महिला सशक्तीकरणाच्या शर्यतीत सर्वांत पुढे असलेल्या देशांमध्ये ही परिस्थिती असेल, तर ज्या देशांमध्ये बरोबरीने संधी मिळावी म्हणून महिला अनेक वर्षे संघर्ष करीत आहेत, त्या देशांची परिस्थिती काय असेल, याची कल्पना करता येईल.
* भारताचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर अ‍ॅक्शन अ‍ॅड असोसिएशनने २०२० मध्ये वीस राज्यांत केलेल्या अवलोकनातून असे दिसले की, असंघटित क्षेत्रात ७९.२० टक्के महिलांची नोकरी गेली. त्याचे स्पष्ट कारण असे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेत ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला असंघटित क्षेत्रांत काम करतात. या क्षेत्रांत त्यांना नोकरी वाचविण्याचे पर्याय जवळजवळ नसतातच. हा परिणाम केवळ असंघटित क्षेत्रापुरताच मर्यादित नाही.
* काही सर्वेक्षणे असे सांगतात की, संघटित क्षेत्रांतर्गत येणार्या अनेक नोकर्याही हळूहळू संपुष्टात येत आहेत. यात माहिती-तंत्रज्ञान, स्टार्टअप, माध्यमे, पर्यटन आणि निर्यात क्षेत्रांचा समावेश आहे. ही अशी क्षेत्रे आहेत, जिथे महिलांचे प्रतिनिधित्व पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. भारतात महिलांना काम करण्यासाठी कौटुंबिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागतो आणि ज्या-ज्यावेळी कोणत्या तरी कारणामुळे अर्थव्यवस्था डगमगू लागते, त्या-त्यावेळी पुरुषांसाठी महिलांनी आपल्या नोकरीचा त्याग करावा, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जातो. महिलांना समानतेची वागणूक देण्याचा डंका पिटणार्या देशांमध्येही अशीच मानसिकता दिसते, की पुरुषांच्या आर्थिक सुद़ृढीकरणाच्या तथाकथित अधिकारांवर महिला अधिग्रहण करण्याचा प्रयत्न करतात. कारण, महिलांसाठी पैसा कमावणे अजिबात आवश्यक नाही. त्यांची मूळ जबाबदारी घर आणि कुटुंबाची देखभाल करणे, हे आहे. ही मिथके अनेक दशके कायम असून, अमेरिकेतील प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालातूनही त्याला पुष्टी मिळते.
* या संशोधनानुसार, महिलांचा पुरुषांइतका नोकर्यांवर अधिकार नाही, अशी मानसिकता अनेक देशांत आहे. विशेषतः आर्थिक संकटावेळी पुरुषांचा नोकरीवर महिलांपेक्षा जास्त अधिकार आहे, ही मानसिकता समाजात इतकी खोलवर रुजली आहे की, पुरुषांची आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलांपेक्षा अधिक आहे, असे खुद्द महिलांनाच वाटू लागले आहे. महामारीपूर्वी भारतातील श्रमबाजारात महिलांच्या भागीदारीचा दर (एलएफपीआर) सातत्याने घसरत आहे. २०१७-१८ मध्ये हा दर २३.५ टक्के होता. महिलांचा एलएफपीआर कमी असण्याचा अर्थ असा की, अधिकांश महिला कामही करीत नाहीत आणि कामाचा शोधही घेत नाहीत. आकडेवारीनुसार विचार केल्यास १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या चारपैकी तीन महिलांना रोजगार मिळाला नाही आणि त्या नोकरी शोधतसुद्धा नाहीत. हे वास्तव त्रासदायक आहे. कारण, आर्थिक आत्मनिर्भरता ही महिला सशक्तीकरणाची पूर्वअट आहे. अर्थार्जनामुळेच महिलांना आत्मबळ मिळते. त्यांच्यात निर्णय क्षमताही येते.
* पितृसत्ताक समाजाची मुळे अजूनही घट्ट आहेत. कारण, श्रमबाजारात पुरुषांचे वर्चस्व आहे आणि आपले हे वर्चस्व कायम राखण्यात ते अजिबात मागे पडत नाहीत. त्यासाठी महिलांवर कोणताही मानसिक किंवा भावनिक दबाव आणावा लागला, तरी पुरुष हे वर्चस्व राखतातच. पहिल्या महायुद्धात पुरुषांना युद्धावर जावे लागल्यामुळे, ज्या क्षेत्रांमध्ये पूर्वी पुरुषांचे वर्चस्व होते, अशी अनेक कामे महिलांनी केली. त्यावेळीही त्यांना मोठ्या विरोधाभासाला सामोरे जावे लागले.
* १९१९ मध्ये ब्रिटनमध्ये द सेक्स डिसक्वालिफिकेशन अधिनियम संमत केला आणि महिलांना खात्री दिली की, लिंगभेदामुळे त्यांची नोकरी हिसकावून घेता येणार नाही. त्याच वेळी द रेस्टरेशन ऑफ प्री वॉर प्रॅक्टिस अ‍ॅक्ट १९१९ लागू केला आणि अधिकांश महिलांना युद्धकालीन भूमिका सोडण्यास भाग पाडले, जेणेकरून युद्धभूमीवरून परतलेल्या पुरुषांना नोकर्यांचा मार्ग मोकळा होईल. ज्या महिलांना नोकरी सोडायची नव्हती, त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी १९१९ मध्ये द इलस्ट्रेटेड संडे हेराल्डमधून असा प्रश्न विचारला होता की, आधुनिक महिला चरित्रहीन आहे का? अशा तमाम दबावांपुढे झुकत महिलांनी अखेर व्यवस्थेपुढे लोटांगण घातले आणि पुन्हा त्या घराच्या चार भिंतीपुरत्या सीमित झाल्या. दुसर्या महायुद्धानंतरही महिलांबाबतीत याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. द फेमिनिन मिस्टिकमध्ये बेट्टी फ्रीडम यांनी लिहिले आहे की, दुसर्या महायुद्धानंतर महिलांवर भावनिक दबाव आणून पुरुषांसाठी त्यांना नोकर्या सोडण्यास भाग पाडले. आजअखेर तशीच परिस्थिती कायम आहे.
सौजन्य व आभार : दैनिक पुढारी
१ जून २०२१ / डॉ. ऋतू सारस्वत
