12 वी ब्रिक्स परिषद 2020 / प्रश्नमंजुषा (21)
- 20 Nov 2020
- Posted By : Study Circle
- 2187 Views
- 2 Shares
12 वी ब्रिक्स परिषद 2020
17 नोव्हेंबर 2020 रोजी ब्रिक्स देशांच्या 12 व्या शिखर परिषदेमध्ये कोरोना साथीमुळे व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पार पडलेल्या या परिषदेत ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सनारो, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल राम्फोसो हेही यांनीही या ऑनलाइन परिषदेत भाग घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाषणातील मुद्दे-
1) दहशतवाद ही जगासमोरची सर्वांत मोठी समस्या असून दहशतवादाला समर्थन आणि मदत देणार्‍या देशांना दोषी ठरवलं जाईल, हे पहायला हवं.
2) दहशतवादाबरोबरच थकज, थढज किंवा खचऋ सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची गरज.
3) संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा करणं अतिशय आवश्यक
4) कोव्हिडनंतर जगाची अर्थव्यवस्था सावरण्यात ब्रिक्स देशांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
काय आहे ब्रिक्स?
ब्रिक्स हे भारत, ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या शिखर संघटनेचे संक्षिप्त नाव आहे. ब्रिक्स हा एक अनौपचारिक राष्ट्रसमूह असून कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारातून त्याची निर्मिती झालेली नाही. ज्या देशांचे प्रश्न कमी-अधिक प्रमाणात समान आहेत, अशा पाच अर्थव्यवस्थांनी आपल्या सामाईक प्रश्नावर सल्लामसलत आणि सामाईक चर्चा, सहकार्य करण्यासाठी ब्रिक्सचे व्यासपीठ तयार केले. ब्रिक्सने घेतलेले निर्णय सदस्य देशांवर बंधनकारक नसतात. या संघटनेचे संस्थाकरण झालेले नाही. त्यांचे कोणतेही ऑफिस नाही. अफगाणिस्तान, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, टर्की, ईजिप्त, इराण, नायजेरिया, सूदान, सिरिया, बांगला देश आणि ग्रीस यांसारख्या अनेक देशांनी ब्रिक्सचे कायम सदस्य बनण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
► 2001 मध्ये गोल्डमन सॅक्स या अमेरिकन बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेचे माजी अध्यक्ष जिम ओ-नील यांनी सर्वप्रथम ब्रिक हा शब्द नावारूपाला आणला होता. त्यामध्ये ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन यांचा समावेश होता.
► 2008 साली चार राष्ट्रांचे परराष्ट्रमंत्री प्रथम एकत्र आले. त्यानंतर आलेल्या जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर 16 जून 2009 रोजी चार देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची पहिली शिखर परिषद रशियातल्या एकाटेरीनबर्ग येथे संपन्न झाली आणि 2010 मध्ये संस्थात्मक ब्रिक्स अस्तित्वात आली. यामध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे प्रयत्न खूप महत्त्वाचे होते.
ब्रिक्सबाबत महत्त्वाची माहिती -
1) ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या जगातील प्रमुख विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा ब्रिक्स हा गट असून 2009 मध्ये या समूहाची स्थापना झाली.
2) सुरुवातीला फक्त चार देश या संघटनेचे सदस्य होते आणि ब्रिक या संक्षिप्त नावाने ओळखले जात होते. 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिका समाविष्ट झाल्यावर संघटनेचे नाव ब्रिक्स झाले.
3) जगाच्या 25% भूमी ब्रिक्स राष्ट्रसमूहाने व्यापली आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या 45 टक्के लोकसंख्या (3.6 अब्ज लोकसंख्या) ब्रिक्स राष्ट्रसमूहाची आहे.
4) सर्व सदस्य राष्ट्रे विकसनशील असून पाचही देश जी-20 संघटनेचे सदस्य आहेत.
5) ब्रिक्स समूहाचा जागतिक स्थूल उत्पादनातील वाटा 22% (16.6 हजार अब्ज डॉलर) एवढा आहे.
6) जागतिक विकासदरामध्ये 23 टक्के विकासदर या देशांचा आहे. ब्रिक्सची निर्मिती झाली, तेव्हा (2009) जागतिक विकासदरापैकी 8 टक्के विकासदर या देशांचा होता. विकसनशील अर्थव्यवस्था असूनही या राष्ट्रांचा विकासाचा दर अतिशय उत्तम असा राहिलेला आहे. काही सदस्य राष्ट्रे गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांपासून 6 ते 7 टक्क्यांनी विकासदर गाठत आहेत.
7) जागतिक व्यापारात या देशांचा वाटा 40 टक्के आहे, मात्र संघटनेतील पाच देशांचा परस्परांशी असणारा व्यापार केवळ 15 टक्के आहे.
8) 2009 ते 2019 या दहा वर्षांमध्ये ब्रिक्स संघटनेच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी करण्याचा दर 70 टक्के आहे.
9) रशिया हा देश खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनात अतिशय आघाडीवर आहे.
10) चीन हा देश तयार वस्तूंच्या बाबतीत फार आघाडीवर आहे.
11) ब्राझिल हा देश कृषी उत्पन्नामध्ये आघाडीवर आहे.
12) दक्षिण आफ्रिका हा पर्यटनामध्ये आघाडीवर आहे.
13) भारत हा मूलतः तंत्रज्ञानामध्ये आघाडीवर आहे.
ब्रिक्सचे उद्दिष्ट -
पाश्चिमात्य जग प्रामुख्याने जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखाली असलेल्या वित्तीय संघटनांच्या मक्तेदारीला आव्हान देण्याच्या हेतूने या संघटनेचा जन्म झाला. या संस्थेचे पाचही देश हे विकसनशील देश आहेत आणि अलिप्तता, समानता आणि परस्परांचा फायदा या उद्देशांना ते बांधील आहेत.
1) डॉलरला पर्याय म्हणून एक स्थिर चलन निर्माण करणे.
2) जागतिक आर्थिक स्थिती सुधारणे, वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.
3) सदस्य देशांतील सहकार्य अधिक वाढवणे.
4) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या संस्थांना पर्याय निर्माण करणे, हाच ब्रिक्सच्या स्थापनेमागे मुख्य हेतू होता. या उद्दिष्टासाठी ब्रिक्सचे सदस्यदेश स्थापनेपासून दरवर्षी वर्षातून एकदा एकत्र येत असतात.
ब्रिक्स परिषदा -
ब्रिक्स देशांची पहिली परिषद 2009 साली झाली होती. त्यानंतर दरवर्षी ही परिषद सदस्य देशांमध्ये आयोजित केली जाते. 12 वी परिषद रशियाममध्ये 21-22 जुलैला होणार होती, पण कोरोनामुळे ती 17 नोव्हेंबरला व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली. 13 वी परिषद भारतत होणार आहे.
| पहिली परिषद |
16 जून 2009 |
एकातेरिनबुर्ग (रशिया) |
दिमित्री मेदवेदेव |
| दुसरी परिषद |
15 एप्रिल 2010 |
ब्राझिलिया (ब्राझील) |
लुईझ इनाचियो दा सिल्व्हा |
| तिसरी परिषद |
14 एप्रिल 2011 |
सान्या (चीन) |
हू झिंताओ |
| चौथी परिषद |
29 मार्च 2012 |
नवी दिल्ली (भारत) |
मनमोहन सिंग |
| पाचवी परिषद |
26-27 मार्च 2013 |
दर्बान (दक्षिण आफ्रिका) |
जेकब झुमा |
| सहावी परिषद |
14-16 जुलै 2014 |
फोर्तालेझा (ब्राझील) |
दिल्मा रूसेफ |
| सातवी परिषद |
8-9 जुलै 2015 |
उफा (रशिया) |
व्लादिमिर पुतिन |
| आठवी परिषद |
15-16 ऑक्टो. 2016 |
पणजी (भारत) |
नरेंद्र मोदी |
| नववी परिषद |
3-5 सप्टेंबर 2017 |
झियामेन (चीन) |
शी जिनपिंग |
| दहावी परिषद |
25-27 जुलै 2018 |
जोहान्सबर्ग (द. आफ्रिका) |
सिरिल रामफोसा |
| अकरावी परिषद |
13-14 नोव्हेंबर 2019 |
ब्राझिलिया (ब्राझील) |
जैर बोल्सनारो |
| बारावी परिषद |
20 नोव्हेंबर 2020 |
सेंट पीट्सबर्ग (रशिया) |
व्लादिमिर पुतिन |
| बारावी परिषद |
2021 |
भारत |
नरेंद्र मोदी |
ब्रिक्सचे यश -
1) अर्थव्यवस्था आणि नागरीव संस्थांदरम्यानची देवाणघेवाण, शांतता व सुरक्षेच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्याचे धोरण ब्रिक्सने आरंभापासून स्वीकारले. सदस्य देशांदरम्यान आर्थिक गुंतवणूक व प्रत्यक्ष वस्तूंच्या व्यापाराव्यतिरिक्त देवाणघेवाणीची व्यापक क्षेत्रे उघडली गेली.
2) ब्रिक्स देशांनी न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि काँटिन्जन्ट रिझर्व्ह अरेंजमेन्ट या दोन वित्तीय संस्थांची स्थापना केली. या संदर्भातील ठरावांवर 2014 साली स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या आणि 2015 पासून त्यांचे काम सुरू झाले. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी या संस्थांशी स्पर्धा करण्याचा ब्रिक्सचा जोरदार प्रयत्न चालू आहे.
(1) न्यू डेव्हलपमेंट बँक : एन.डी.बी. पूर्वी ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक या नावाने ओळखली जात असे. ही बहुराष्ट्रीय विकास बँक आहे. ब्रिक्सच्या सदस्यदेशांतर्फे ती चालवली जाते. या बँकेमार्फत प्रामुख्याने पायाभूत प्रकल्पांसाठी दरवर्षी साधारणपणे 34 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले जाते. या बँकेचे मुख्य कार्यालय दक्षिण आफ्रिकेत आहे. या बँकेचे भागभांडवल सुरुवातीला 50 अब्ज डॉलर असून ते 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्यात येईल. सदस्य देशांनी सुरुवातीला प्रत्येकी 10 अब्ज डॉलरचे भागभांडवल बँकेत जमा केले.
(2) काँटिन्जन्ट रिझर्व्ह अरेंजमेन्ट : रोखीच्या उपलब्धतेवरील जागतिक स्तरावरील ताण कमी करण्यासाठी सी.आर.ए. ही यंत्रणा उभी करण्यात आली. जागतिक स्तरावरील आर्थिक ताणामुळे सदस्यदेशांपुढे काही समस्या उभी राहिल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ही यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. सामान्यपणे या यंत्रणेकडे जागतिक बँकेची स्पर्धक म्हणून पाहिले जाते. दक्षिण गोलार्धातील देशांच्या परस्परसहकार्याचा उत्तम नमुना म्हणून एन.डी.बी.कडे पाहिले जाते.
3) कोरियन महाद्वीपाचे नि:अण्वस्त्रीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला ब्रिक्सने पाठिंबा दिला.
4) सीरिया, अफगाणिस्तान आणि पश्चिम आशियातील इतर अस्थिर देशांमध्ये, त्या-त्या देशांतील सरकारे किंवा संघटनांच्या पुढाकाराने आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सहमतीने शांतता व स्थिरता प्रस्थापित व्हावी, अशी स्पष्ट भूमिका ब्रिक्सने घेतली.
5) 2016 मध्ये ब्रिक्सच्या भारतात झालेल्या शिखर बैठकीत सदस्यदेशांच्या नागरिकांमध्ये सुसंवाद असावा, असे आग्रही प्रतिपादन भारताने केले होते. ब्रासिलिया इथे संपन्न झालेल्या 11 व्या शिखर परिषदेत ‘विमेन बिझनेस अलायन्स’ या व्यासपीठाची निर्मिती झाल्याने महिला व्यापारी व उद्योजकात परस्पर सहकार्याला चालन मिळाली. सदस्य देशांतील उद्योजक आणि वैज्ञानिकांनी एकत्रितपणे काम करण्यास सुरुवात केली.
6) हवामानबदल रोखण्यासाठी पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीचा आग्रह ब्रिक्सने धरला.
7) पॅलेस्टाइन-इस्राएल संघर्षांवर, दोन्ही देशांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य असलेल्या- म्हणजेच पॅलेस्टाइनला स्वातंत्र्य देऊ करणार्‍या द्विराज्य सिद्धांतानुसार तोडगा काढण्यास ब्रिक्सने प्राधान्य दिले.
8) दहशतवादास विरोध -
1) ब्रिक्सने दहशतवादाच्या प्रश्नावर सुरक्षा परिषदेच्या ठराव क्रमांक-2462 चे स्वागत केले. या ठरावानुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांना दहशतवादी संघटनांना प्रशिक्षण व आर्थिक मदत पुरवण्यापासून दूर राहण्याचे सांगण्यात आले. 2016 मध्ये पणजी, गोवा इथे झालेल्या परिषदेपासून ब्रिक्समधील सहभागी देशांनी दहशतवादाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली. त्यानंतरच्या सर्व परिषदामध्ये दहशतवादाचा मुद्दा सातत्याने चर्चिला गेला.
2) दहशतवादाच्या प्रश्नामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक ट्रिलियन डॉलर्सनी नुकसान झाले असून जागतिक विकासाचा दर दहशतवादाच्या समस्येमुळे जवळपास 1.5 टक्क्यांनी घटला आहे.
3) रशिया, चीन, आणि भारत या तीन देशांना दहशतवादाचा मुख्य प्रश्न भेडसावत असला, तरीही त्यामध्ये फरक आहेच. रशियातील चेचेन्यात दहशतवादाचे आव्हान आहे, शिन शिआंग प्रांतातील दहशतवाद हा चीनचा अंतर्गत प्रश्न आहे. भारतात इतर देशांतून प्रशिक्षित झालेले दहशतवादी हल्ला करतात. तसा प्रकार चीनमध्ये नाही.
4) दहशतवादाचा मुद्दा जरी सामायिक असला, तरीही तो निर्मूलनासाठी जी बांधिलकी, इच्छाशक्ती लागते, त्या बाबतीत याबाबत चीनची भूमिका दुटप्पी आहे. एकीकडे 2017 मध्ये शियामीनमध्ये झालेल्या परिषदेत पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांचा पहिल्यांदा उल्लेख झाला; पण त्यानंतर 2018 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग पाकिस्तान भेटीवर गेले आणि त्यानंतर चीनने पाकिस्तान दहशतवाद हटवण्यासाठी कसा प्रयत्नशील आहे याचे कौतुक केले
5) 2019 च्या परिषदेत दहशतवादाच्या प्रश्र्नावर पाच उपगट तयार केले गेले -
1) पहिला गट - दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखणारा आणि त्याचा सामना करणे.
2) दुसरा गट - वाढत्या मूलतत्त्ववादाचा सामना करुन तो कमी करण्यास प्राधान्य देणे.
3) तिसरा गट - फिदायिन म्हणजे परदेशी प्रशिक्षण घेऊन दुसर्‍या देशांत दहशतवाद पसरवणार्‍या दहशतवाद्यांचा सामना करणे.
4) चौथा गट - सदस्य देशांमध्ये दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी क्षमतावृध्दीची आखणी करणे.
5) पाचवा गट - डिजिटल टेररिझम म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून जो दहशतावाद पसरवला जातो, वाढवला जातो त्याचा सामना करण्याची रणनीती ठरवणे - या गटाचे नेतृत्व भारताकडे आहे.
ब्रिक्सची कमतरता -
1) या देशांच्या काही कमकुवत बाजू आहेत. काही देशांत लोकशाही आहे, तर काही देशांत हुकूमशाही आहे. आशिया, युरेशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका अशा चार भूप्रदेशांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या ब्रिक्सच्या आवश्यकतेबाबत सुरुवातीला जेवढी आग्रही मते होती, तेवढ्याच शंकासुद्धा उपस्थित करण्यात आल्या होत्या.
2) ब्रिक्स अस्तित्वात आले त्यावेळी प्रगत पाश्चिमात्य देशांत आर्थिक मंदी होती, ब्रिक्स देशांसाठी हा अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीचा काळ होता. 11 वर्षांनी चीनसह सर्व ब्रिक्स देश आर्थिक मंदीशी झुंजत असल्याचे चित्र आहे, तसेच पाश्चिमात्य देशांमध्ये जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध वारे वाहू लागले आहेत.
3) ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय उप्तन्नात खूपच तफावत आहे. त्यामुळे एनडीबीच्या 41 टक्के राखीव साठ्यावर चीन दावा सांगत आहे. सदस्य देशांमध्ये अनेक मतभेद आहेत. भारत आणि चीन यांच्यात सीमाप्रश्नाबद्दल टोकाचे मतभेद आहेत.
4) सुरक्षा परिषदेने सुचवलेल्या सुधारणांबाबत या देशांमध्ये एकवाक्यता नाही. सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावित विस्तारात भारत व ब्राझिलला ‘व्हेटो’सह कायम सदस्यत्व मिळावे, अशी स्पष्ट भूमिका ब्रिक्सने घेतलेली नाही. भारताच्या प्रस्तावानुसार चीनला सुरक्षा परिषदेचा विस्तार नको आहे.
5) अण्वस्त्र पुरवठादार गटात (एनएसजी) भारताचा समावेश करण्याबाबत मौन पाळण्यात आले आहे. भारत वगळता ब्रिक्सचे इतर चारही देश एनएसजीचे सदस्य आहेत. असे असूनही भारताला सुरक्षा परिषदेच्या व एनएसजीच्या सदस्यत्वासाठी ब्रिक्सचा पाठिंबा मिळालेला नाही.
6) परस्पर व्यापाराचे कमी प्रमाण -
ब्रिक्स संघटनेचा सर्वात कमकुवत दुवा हा सदस्य देशांदरम्यानच्या व्यापारात मागील 12 वर्षांत फारशी वाढ न होणे हा आहे. जगातील 50 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशांमध्ये आहे; मात्र एकूण जागतिक व्यापारात या देशांतील परस्पर व्यापाराचे प्रमाण फक्त 15 टक्के आहे. यामागे तीन कारणे आहेत-
1) या देशांचे व्यापक व्यापारी संबंध कधीच नसल्याने दशकभराच्या काळात त्यांत मोठी वाढ होणे फारसे शक्य नव्हते.
2) या देशांमध्ये ग्राहकांद्वारे मागणीत वाढ न झाल्याने आयात-निर्यातीला चालना मिळालेली नाही.
3) ब्रिक्सने पाश्चिमात्य देशांच्या आर्थिक वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा पवित्रा घेतला असली तरी या संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये ओढाताण आहे. ब्रिक्स देशांतील परस्पर व्यापार वाढण्याचा सर्वाधिक फायदा चीनला होऊ नये यासाठी भारत आणि रशिया यांचे प्रयत्न.
प्रश्नमंजुषा (21)
1) ब्रिक्ससंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) ब्रिक्स देशांची 13 वी शिखर परिषद भारतात होणार आहे.
ब) ब्रिक्स देशांची पहिली परिषद 2009 साली झाली होती.
क) 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी ब्रिक्स देशांच्या 12 व्या शिखर परिषद पार पडली.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त अ आणि क
4) अ, ब आणि क
2) बाबतची खालील विधाने विचारात घ्या व अचूक पर्याय शोधा :
अ) 2012 पूर्वी ब्रिक्स हा गट ’ब्रिक’ म्हणूनच ओळखला जायचा.
ब) 2001 मध्ये गोल्डमन सॅक्स या अमेरिकन बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेचे माजी अध्यक्ष जिम ओ-नील यांनी सर्वप्रथम ब्रिक हा शब्द नावारूपाला आणला होता.
क) ब्रिक्समध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे प्रयत्न खूप महत्त्वाचे होते.
ड) 2008 साली ब्रिकसाठी चार राष्ट्रांचे परराष्ट्रमंत्री प्रथम एकत्र आले होते.
पर्यायी उत्तरे :
1) विधाने अ, ब आणि क बरोबर
2) विधाने ब, क आणि ड बरोबर
2) विधाने अ, ब आणि ड बरोबर
4) विधाने अ, क आणि ड बरोबर
3) 12 व्या ब्रिक्स परिषदेस उपस्थित नेत्याबाबत खालील जोड्या जुळवा ः
स्तंभ अ (देश) स्तंभ ब (प्रमुख)
अ. ब्राझील I. व्लादीमीर पुतिन
ब. रशिया II. शी जिनपिंग
क. चीन III. सिरिल राम्फोसो
ड. दक्षिण आफ्रिका IV. जैर बोल्सनारो
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क ड
1) IV I III II
2) II I III IV
3) III II IV I
4) IV I II III
4) एन.डी.बी. पूर्वी ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
a) ही बहुराष्ट्रीय विकास बँक आहे.
b) या बँकेचे भागभांडवल सुरुवातीला 100 अब्ज डॉलर होते.
c) 2015 पासून तिचे काम सुरू झाले.
d) सदस्य देशांनी सुरुवातीला प्रत्येकी 10 अब्ज डॉलरचे भागभांडवल या बँकेत जमा केले.
e) रोखीच्या उपलब्धतेवरील ताण कमी करण्यासाठी ही बँक स्थापन करण्यात आली.
f) जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी या संस्थांना पर्याय म्हणून ती स्थापन झाली.
पर्यायी उत्तरे :
1) (a), (b), (c)
2) (b), (c), (e)
3) (a), (d), (e), (f)
4) (a), (c), (e)
5) विविध ब्रिक्स परिषउपस्थित नेत्याबाबत खालील जोड्या जुळवा ः
स्तंभ अ (परिषद) स्तंभ ब (स्थळ)
अ. नववी परिषद I. झियामेन (चीन)
ब. दहावी परिषद II. जोहान्सबर्ग (द. आफ्रिका)
क. अकरावी परिषद III. ब्राझिलिया (ब्राझील)
ड. बारावी परिषद IV. सेंट पीट्सबर्ग (रशिया)
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क ड
1) IV I III II
2) I II III IV
3) II I IV III
4) IV I II III
उत्तरे : प्रश्नमंजुषा (21)
1-4
2-2
3-4
4-4
5-2
