.jpg)
Date : 26/10/2020
जम्मू-काश्मीर
1. भारतासारख्या खंडप्राय देशातील प्रत्येक पक्ष राष्ट्रभक्त आहे, त्यांना भारताचे संविधान मान्य आहे. पण सीमावर्ती भागातील लोक, ते प्रदेश यांचे प्रश्न काहीसे वेगळे असतात आणि त्यावर त्यांच्या भावनाही तीव्र असतात हे जम्मू काश्मीर, पंजाब, तामिळनाडू, आसाम, नागालँड येथील जनमानस, जनआंदोलनावरून अनेकदा स्पष्ट झाले आहे.
2. काश्मीर हे मुस्लिमबाहुल्य राज्य आहे. पाकिस्तानच्या निकट आहे. पर्यटन व सरकारी मदत अनुदान यावर याचे अर्थकारण उभारले आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून पर्यटन ठप्प झाले आहे. विषम हवामान, आर्थिक कोंडी व पाकिस्तानशी लागलेल्या सीमा. व्यापार, उद्योग ठप्प, शिक्षण ठप्प, तरुणांना काम नाही, भविष्य नाही व लष्करी जवानांच्या करड्या नजरेत, कडेकोट बंदोबस्तात हा प्रदेश सतत तणावग्रस्त असतो.
3. काश्मीर खोर्यातील जनता स्वतःला भारतापासून अलग समजते. ती मुख्य प्रवाहापासून दूर राहते, ठेवली जाते. त्याला स्थानिक व केंद्रीय राज्यकर्ते जबाबदार आहेत.
4. काश्मीरमधला मुसलमान हा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार व दक्षिणेतील मुसलमानांपेक्षा स्वतःला वेगळा मानतो. म्हणून बाबरी मशिदीच्या प्रश्नावर त्याची भूमिका कधीही तीव्र नव्हती.
5. एक राष्ट्र में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नही चलेगा, नही चलेगा ही एकेकाळी भारतीय जनसंघाची घोषणा होती. 2019 मध्ये ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने खरी करून दाखविली.
6. घटनेच्या 370 वे कलम व 35 (ए) चे अधिकार पुन्हा मिळावेत यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबुबा मुफ्ती यांची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी व बाकीचे सहा-सात पक्ष एकत्र आले. राष्ट्रीय पक्षांपैकी भाजप आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. पण भाजपला काश्मीर खोर्यात जनाधार नाही, तर काँग्रेसची भूमिका तळ्यात की मळ्यात अशी आहे.
7. 370 कलमावर नॅशनल कॉन्फरन्स, पी.डी.पी. व काश्मीर खोर्यातील र्यातील पक्ष राजकारण करणार. कारण तो त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाशी निगडित आहे. फारुक अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे 370 वे कलम पुन्हा बहाल करण्यात यावे यासाठी आंदोलन करण्याची भाषा त्केली. तसेच चीनबद्दल प्रशंसोेद्गार काढून काश्मीरमधील जनतेवर भारताऐवजी चीनने शासन करावे, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले.
8. डॉ. फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती आदींना राष्ट्रद्रोही समजून त्यांना तुरुंगात डांबून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. काश्मीरचा प्रश्न तिच्या जन्मापासून गुंतागुंतीचा राहिला आहे. तो जवाहरलाल नेहरूंनी आंतरराष्ट्रीय केला, युनोत नेला म्हणणारे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात हा प्रश्न सुटू शकला नाही. मोदी सरकारला हा प्रश्न बंदुकीच्या गोळीने सोडवायचा असून काश्मीर खोर्यातील दहशतवादी व राष्ट्रद्रोहींचा नि:पात करायचा आहे. पण यात लोकांचा सहभाग अनिवार्य आहे.
