शेतकर्यांचे आंदोलन / प्रश्नमंजुषा (54)
- 13 Dec 2020
- Posted By : Study Circle
- 741 Views
- 3 Shares
शेतकर्यांचे आंदोलन
कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2020 महिन्यात 3 कृषी कायद्यात सुधारणा केल्या होत्या. त्याला विरोध म्हणून शेतकर्यांचे आंदोलन सुरु झाले. नवीन कृषी कायद्यांमुळे किमान हमीभावाची व्यवस्था अप्रस्तुत ठरेल आणि शेतकर्यांना त्यांचे उत्पादन आधीच्या खर्चाहून कमी किंमतीला विकणे भाग पडेल, या मुख्य भीतीमुळे शेतकर्यांचे आंदोलन अधिक गंभीर झाले आहे.
या आंदोलनामध्ये पंजाबी शेतकर्‍यांचा मुख्य भरणा आहे. मात्र हा प्रश्र्न केवळ पंजाब-हरियाणातील शेतकर्‍यांचा नाही. महाराष्ट्रातही गहू व मका यांनाही बाजारात हमीभाव मिळत नाही. पंजाबच्या शेतकर्‍यांची परिस्थिती इतर राज्यातील शेतकर्‍यांपेक्षा वेगळी असली तरी सर्वच राज्यातील शेतकरी या आंदोलकांना समर्थन देत आहेत. पंजाबमधील 30 शेतकरी संघटनांसह हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर शेतकरी संघटना मिळून जवळपास 400 संघटनांचा समावेश या आंदोलनामध्ये आहे. सुमारे 1 लाख शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. दिल्लीच्या सीमेपासून सुमारे 10 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या हायवेवर शेतकर्यांनी ट्रक, ट्रॅक्टर्स उभे केले आहेत आणि तंबू रोवले आहेत. शेतकर्यांच्या आंदोलनातल्या काही मागणी पुढीलप्रमाणे -
• सरकारने नवीन तिन्ही कृषी कायदे तत्काळ रद्दबातल केले जावेत. हे कायदे मागे घेतले नाहीत, तर शेतमालास उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश दर मिळेल आणि शेतीमधील उत्पादनखर्चही भरून निघणार नाही.
• शेतमालाला हमीभाव आणि हमीभावाने शेतमालाची सरकारी खरेदी कायमस्वरूपी चालू रहावी.
• हमीभावाची सरकारने लेखी गॅरंटी द्यावी, ही शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे.
• शेतकर्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळाले पाहिजे, शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट करावी आणि ती हिशेबात घेऊन हमीभाव जाहीर करावेत.
• हमीभाव आणि बाजार समित्यांबाहेरच्या बाजारात मिळणारा भाव यातील फरक भावांतर योजनेच्या माध्यमातून किंवा किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करून शेतकर्यांना देण्यात यावा.
घटनाक्रम
• 2014 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान शेतकर्यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा धरून हमीभाव दिला जाईल, असे आश्र्वासन दिले. त्यानंतर 2022 पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे जाहीर केले. यासाठी नीम कोटेड युरिया, प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेचा प्रचार केला; पण शेतकर्यांनी मात्र स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी कायम ठेवली. त्यासाठी मोठी आंदोलने उभी राहिली.
• 2018 : मध्य प्रदेशातील मंचरमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान शेतकर्‍यावर गोळीबार झाला आणि त्यात 5 शेतकरी शहीद झाले. त्यावेळी मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुका जवळ आल्याने तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून सरकार 50 टक्के नफा धरून हमीभाव देण्याची घोषणा केली. एटूएफएलवर आधारित हे हमीभाव जाहीर केले. परंतु, स्वामिनाथन आयोगाने शेतकर्‍यांने जमिनीसाठी गुंतवलेले भांडवल, त्यावरील व्याज आदींचा समावेश असलेल्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉस्ट म्हणजेच सीटू अधिक 50 टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव द्यावेत, अशी शिफारस केली होती.
• एनडीए -2 सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांत (2014-19) मोदी सरकारने जी हमी किंमत जाहीर केली होती ती प्रत्यक्ष बाजारात शेतकर्याला कधीच मिळत नव्हती. त्यामुळे शेतकर्‍यांची र्यांची हमीभावासाठी सातत्याने आंदोलने होत होती आणि केंद्र सरकारला जास्त प्रमाणात या शेतमालाची खरेदी करावी लागत होती.
• नोव्हेंबर 2018 : 22 राज्यातील 1 लाखाहून जास्त शेतकरी दिल्लीत संसद भवनाजवळ जमले होते. त्यांनी स्वामिनाथन अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशींवर अमलबजावणी करण्याची मागणी केली. कर्जमाफी, एमएसपीची हमी मागितली. कृषी क्षेत्राचील समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष सत्र घेण्याची मागणीही केली होती.
• 2019 : दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्यानंतर एनडीए -3 सरकारनेे किमान आधारभूत किमतीत 3-4 टक्के वाढ केली. केंद्र सरकारने 30 टक्के कापूस खरेदी केला होता. सरकारला हमी किमतीमध्ये खरेदी करणे जड गेले आहे.
• जून 2020 : अध्यादेशाद्वारे 3 विधेयके मांडण्यात आली व त्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. विरोधी पक्ष या विधेयकाविरोधात होते.
• 26 नोव्हेंबर 2020 : पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकर्यांनी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने पारित केलेल्या 3 शेतीविषयक विधेयकांविरोधात मोर्चा काढत दिल्लीकडे आगेकूच केली.
• 8 डिसेंबर 2020 : मोदी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी अनेक शेतकरी संघटनांनी ’भारत बंद’चं आयोजन केलं. शेतकर्यांच्या या ’भारत बंद’ला काँग्रेस पक्षासह एकूण 24 राजकीय पक्षांनी समर्थन दिलं होतं.
शेतकरी आंदोलनाचे कारण
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकर्‍यांचा विरोध असून त्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या तीन कायद्यांची नावे -
1) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020
2) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020
3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, 2020
• पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसर्‍या दिवसापासूनच 21 सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत.
• ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचल्यामुळे केंद्र सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेर्‍या सुरू केल्या.
• शेतकर्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकर्‍यांचं यामुळे नुकसान होईल.
शेतकर्यांच्या प्रमुख मागण्या
1) फार्मर्स प्रोेड्युस ट्रेड अँड कॉमर्स कायदा, दि फार्मर्स प्राईज अ‍ॅशयुरन्स अँड अ‍ॅग्रीमेंट ऑन अ‍ॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस कायदा आणि अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा - हे तिन्ही कायदे तत्काळ रद्दबातल केले जावेत, ही शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. तिन्ही कायदे हे व्यापारी आणि उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आले असून यामुळे शेतकर्‍यांचा कोणताही लाभ होणार नसल्याचा शेतकरी संघटनांचा दावा आहे.
2) स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार एमएसपी दिली जावी. सी 2 प्लस 50 टक्के हा फॉर्म्युला आहे.
3) विविध शेती पिकांना प्राप्त असलेला किमान हमी भाव कालबाह्य केला जाऊ नये, याची हमी केंद्र सरकारने द्यावी.
4) सध्या असलेल्या पिकांशिवाय भाजीपाला श्रेणीत मोडणार्‍या शेतमालाला देखील हमीभाव देण्याची मागणी.
5) इलेक्ट्रिसिटी सुधारणा विधेयक रद्द करण्याची मागणी शेतकर्यांनी केली असून यामुळे मोफत विजेचा फायदा भविष्यात शेतकर्यांना मिळणार नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
6) पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांत शेतकचरा मोठ्या प्रमाणावर जाळला जातो. यामुळे दिल्लीसह उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. शेतकचरा जाळणार्‍यांना दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद रद्द करावी.
7) डिझेलच्या किमती 50 टक्क्यांनी कमी केल्या जाव्यात.
केंद्र सरकारची भूमिका
1) शेतकर्‍यांची तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारने फेटाळून लावली. कायद्यात आवश्यक सुधारणा सुचविण्यात आल्या तर त्यांचा विचार केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. तिन्ही कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांचा फायदा होईल तसेच कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासास मदत होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
2) स्वामिनाथन समितीच्या बहुतांश शिफारशी स्वीकारल्या असून शेतकर्यांना योग्य पद्धतीने एमएसपीचा लाभ दिला जात असल्याने गहू आणि तांदळाची विक्रमी प्रमाणावर सरकारकडून खरेदी होत आहे.
3) किमान हमी भावाला कुठेही धक्का लावला जाणार नाही.
4) कृषी उत्पन्न बाजारपेठा पूर्ववत कार्यरत असतील; पण याशिवाय एक नवी मोठी बाजारपेठ विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे.
5) ऊर्जा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने 2003 सालच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एप्रिल 2020 महिन्यात इलेक्ट्रिसिटी सुधारणा विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला होता.
6) ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत उत्तर भारताला मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणाला सामोरे जावे लागते. हे प्रदूषण होण्यात शेतकर्‍यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे शेतकचरा जाळण्यास प्रतिबंध बसण्यासाठी कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे.
7) इंधन दरावरील निर्बंध केंद्र सरकारने हटविले असून जागतिक बाजारातील क्रूड तेलाच्या बदलत्या दरानुसार तेल कंपन्यांना डिझेलचे दर ठरविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नव्या कृषी कायद्यांतील तरतुदी आणि शेतकर्यांच्या मागण्या
शेतकर्यांनी विविध आक्षेप नोंदवून तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकारसोबतच्या प्रत्येक बैठकीत कायदे मागे घेण्याची मागणी केलीगेली आहे.
1) या कायद्यांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (एपीएमसी) मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकर्‍यांचा याला आक्षेप आहे.
2) एपीएमसी बाहेर विक्री झाल्यास ’बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ व अडते यांचे नुकसान होणार आहे. किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करतात.
3) नव्या कायद्याने काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. यामुळे शेतकर्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
4) पण शेतकर्यांनी कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतला आहे. दोन प्रमुख प्रश्न शेतकर्‍यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. एक म्हणजे, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि दुसरं म्हणजे, अनेक लहान-लहान शेतकर्‍यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?
5) केंद्र सरकारने डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलं आहे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
6) शेतकर्‍यांचा आरोप आहे की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकर्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि त्यामुळे शेतकयांना कमी किंमत मिळण्याची भीती वाटते.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती
शेतकर्यांना आपल्या शेतमालाची विक्री आणि व्यापार्‍यांना त्या मालाची खरेदी सहजपणे एकाच ठिकाणी करता यावी, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी (एपीएमसी) ची स्थापन करण्यात आली.
1) नव्या कृषी कायद्यांमुळे हळूहळू एपीएमसी-कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होतील. त्यामुळे खासगी कंपन्यांची शेतकर्‍यावरील पकड मजबूत होईल. तसेच बाजार समित्या बंद झाल्या तर एमएसपीही बंद होईल. परिणामी शेतकर्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही. शेतकर्यांच्या मनात हीच भीती आहे.
2) बाजार समित्यांभोवती पंजाबसारख्या कृषीप्रधान राज्याची अर्थव्यवस्था उभी आहे. राज्य सरकारला तिथल्या व्यवहारांवर कर लावता येतो. मध्यस्थ आणि अडत्यांचाही फायदा होतो. मात्र केंद्र सरकारच्या मते, एपीएमसीला खासगी पर्याय उभे केले तर शेतकरी आणि ग्राहकांचा फायदा होईल.
3) काही राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त केल्या आहेत. उदा. बिहारमध्ये 2006 मध्ये एपीएमसी अ‍ॅक्ट रद्द करण्यात आला. तेथे शेतकर्यांना अपेक्षित लाभ झालेला नाही.
4) भारतात 7 हजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत आणि कृषी उत्पादनाची बहुतांश खरेदी या बाजारांबाहेर होते. महाराष्ट्रात 300 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. बिहार, केरळ व मणिपूर इथे किमान हमीभावाची व्यवस्था लागू नाही.
5) एपीएमसीना डावलल्यास बाजार करामध्ये घट होईल, ही शक्यता पंजाबसारख्या राज्य सरकारांना सतावत आहे. विविध राज्यांमध्ये हा बाजार कर 1 टक्का ते 8.5 टक्के या दरम्यान असून तो राज्य सरकारांच्या महसूल खात्यात जातो.
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी)
शेतकर्यांच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली लागू आहे. खुल्या बाजारात जर शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली, तर तेव्हा केंद्र सरकार ठरवलेल्या एमएसपी ने शेतकर्‍यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकर्‍यांचं नुकसान टळतं. बाजारातल्या किमतींच्या चढ-उतारांपासून छोट्या शेतकर्याला वाचवण्यासाठी ही प्रणाली आहे.
1) कमिशन फॉर ग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (सीएसीपी) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय एमएसपी ठरवतं.
2) एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो.
3) सध्या देशातील 23 शेतमालांची खरेदी सरकार एमएसपीने करते. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे.
4) केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकर्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकला, तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल की नाही हा प्रश्न शेतकर्‍यांसमोर आहे.
5) सरकार एमएसपीची व्यवस्था संपुष्टात आणणार नाही आणि सरकारकडून शेतमाल खरेदी बंद करण्यात येणार नसल्याचं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा सांगितलं आहे. तरीही खासगी कंपन्या किमती पाडून शेतकर्‍यांचं नुकसान करतील, अशी शेतकर्यांना भीती आहे.
6) 2015 सालच्या शांता कुमार समितीने राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाची जी आकडेवारी वापरली होती, त्यानुसार केवळ 6 टक्के शेतकरी किमान हमीभावानुसार स्वतःचं उत्पादन विकू शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या 3 नवीन कायद्यांनी किमान हमीभावावर थेट कोणताही परिणाम होणार नाही.
7) किमान हमीभाव व्यवस्थेनुसार केंद्र सरकार शेतीतील खर्चाचा हिशेब करून शेतीमाल विकत घेण्यासाठी किमान हमीभाव निश्चित करतं.
8) पेरणीच्या हंगामात एकूण 23 पिकांचा किमान हमीभाव जाहीर झाला तरी केंद्र सरकार मुख्यत्वे धान्य, गहू व इतर काही विशेष डाळीच विकत घेते.
9) किमान हमीभावाखाली होणारी बहुतांश सरकारी खरेदी पंजाब, हरयाणा व इतर काही राज्यांमधून होते.
शेतकर्यांना किमान हमीभाव मिळेल का?
1) किमान हमीभावाच्या बाजारपेठेबाहेर करमुक्त कारभार सुरू झाल्यामुळे सरकारी खरेदीवर त्याचा विपरित परिणाम होईल आणि ही व्यवस्था हळूहळू अप्रस्तुत ठरत जाईल.
2) किमान हमीभाव सरकारी बाजारपेठेसोबतच खाजगी बाजारपेठेतही अनिवार्य केल्यास सरकारी अथवा खासगी खरेदीदार याहून कमी किंमतीत धान्य विकत घेतील.
3) एमएसपीचा फायदा घेता यावा म्हणून ग्रामीण भारतातील यंत्रणेत सुधारणा करणे म्हणजेच खरेदी केंद्रांच्या संख्येत भरीव वाढ करून प्रवेश सुलभ करणे गरजेचे आहे.
किमान हमीभाव व भारतीय अन्न आयोग
1) शेतीमधील खर्चाचा हिशेब करून झाल्यानंतर राज्य सरकारद्वारे संचालित ’कृषी खर्च व मूल्य आयोग’ प्रमाणित मर्यादा ठरवण्याकरिता 23 हून अधिक पिकांचा किमान हमीभाव घोषित करतो.
2) कृषी खर्च व मूल्य आयोग दरवर्षी बहुतांश पिकांसाठी किमान हमीभावाची घोषणा करत असला, तरी राज्य सरकारांच्या अधिकाराखालील धान्य खरेदी संस्था व भारतीय अन्न आयोग, कोठारांच्या व पैशाच्या कमतरतेचे कारण सांगून केवळ तांदूळ व गहू या किमान हमीभावानुसार खरेदी करतात.
3) शेतकर्‍यांकडून किमान हमीभावानुसार तांदूळ व गहू विकत घेतल्यानंतर, भारतीय अन्न आयोग गरिबांना सवलतीच्या दरांमध्ये धान्य विकू शकतो आणि सरकार या आयोगाला नुकसानभरपाई देतं.
4) भारतीय अन्न आयोगाकडून दिल्या जाणार्या हमीभावामुळे शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात तांदूळ व गहू उत्पादित करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं. पण या जास्तीच्या उत्पादनामुळे भारतीय अन्न आयोगावर शेतकर्‍यांचा अतिरिक्त माल विकत घेण्याचा दबावही येतो, त्यामुळे राज्यांच्या कोठारांमध्ये अनेकदा धान्य मुबलक झालेलं असतं आणि त्यावरील अंशदानाचा खर्च अनेकदा अर्थसंकल्पातील तोटा वाढवणारा ठरतो.
5) तांदूळ व गहू यांचा मोठा साठा असतानाही, भारतीय अन्न आयोगाला या धान्यांची निर्यात करणं आव्हानात्मक ठरलं आहे. त्याचवेळी साठ्यावर होणारा खर्च आणि दर वर्षी वाढणारा किमान हमीभाव यांमुळे भारतीय अन्न आयोग गहू व तांदळाच्या किंमती आणखी वाढवतो, ज्यामुळे परदेशांमधील विक्री फायद्याची उरत नाही.
6) काहीवेळा भारत सरकार राजनैतिक वाटाघाटींद्वारे दुसर्‍या देशांना थोड्या प्रमाणात तांदूळ व गहू पाठवतं, तरीही भारतीय अन्न आयोगाची गोदामं भरलेली पडून असतात.
अन्नसुरक्षा, किमान आधारभूत किंमत व सार्वजनिक वितरण प्रणाली
1) शेतकर्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागणी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत कायदेशीर हक्क म्हणून घोषित करावा.
2) किमान आधारभूत किमतींचा परिणाम हा प्रत्यक्षपणे देशातील अन्नसुरक्षेवर व दारिद्य्र-निर्मूलनासाठीच्या धोरणांवर होत असतो. सरकार शेतकर्‍यांकडून अशा किमंतीवर माल विकत घेते. ज्याने शेतकर्यांना फायदा तर होतोच मात्र सरकार हा माल सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे दारिद्र रेषेखालील लोकांपर्यंत पोहोचवते. किंवा दुष्काळकाळी, अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता यावा यासाठी राखीव-साठा म्हणून ठेवते. म्हणून किमान आधारभूत किंमत गेल्यास त्याचे परिणाम हे सबंध समाज व सामजिक-आर्थिक न्याय प्रक्रियांवर होतो.
3) शांता कुमार समितीनुसार आणि एनएसएसओ च्या 70 व्या फेरी अहवालानुसार फक्त 6 टक्के शेतकर्यांना एमएसपीचा फायदा अधिकृत सरकारी खरेदी संस्थेमार्फत होतो, म्हणून शांता कुमार समिती एमएसपी काढून टाका असा सल्ला देते.
4) एनएसएसअओच्या 70 व्या फेरी अहवालानुसार खरीपासाठी 13 दशलक्ष टन खरेदी संस्थांना विकण्यात आली, तर सरकारी संस्थांकडून त्यावर्षी प्रत्यक्ष खरेदी 34 दशलक्ष टन होती. रब्बीसाठी ही दरी आणखी जास्त आहे - सर्वेक्षणात अंदाजे 10 दशलक्ष टन, तर अधिकृत एजन्सीकडून 38 दशलक्ष टन खरेदी केली गेली. मोठ्या संख्येने शेतकरी एमएसपीच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांना सरकारी संस्थांना विक्री करायची नाही असे नसून केवळ निवडक राज्ये व प्रदेशात स्थापित अधिकृत खरेदी केंद्रांत त्यांना सहज प्रवेश मिळत नाही.
कंत्राटी शेतीला विरोध
कंत्राटी शेती म्हणजे शेतकरी आणि खासगी कंपनी थेट कंत्राट होणं. याला सध्या कायदेशीर बंधनं घालण्यात आली आहेत. एकीकडे एपीएमसीला पर्याय निर्माण केल्यामुळे एमएसपीवर प्रश्र्नचिन्ह उपस्थित होत आहे, त्याचवेळी कयद्यानं कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन दिलं तर छोटा शेतकरी अधिकच खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधला जाईल अशी भीती आहे.
1) कंत्राटी शेती कायद्यात आधारभूत किंमतीची व्यवस्था नसल्यामुळे सरकार हमीभावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे, असे शेतकर्यांना वाटते त्यामुळे त्यांचा काँट्रॅक्ट शेतीला विरोध आहे.
2) कॉर्पोरेट कंपन्यांना धान्य विकत घेण्यासाठी कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही. या गोष्टीला शेतकर्‍यांचा विरोध आहे.
3) कंत्राटी शेतीला कायदेशीर मान्यता देताना काँट्रॅक्ट लिखित स्वरूपात असणं गरजेचं ठेवलेलं नाही.
4) एखाद्या मोठ्या कंपनीने कागदोपत्री झालेला करार मोडला, तर सिव्हिल कोर्टात जाता येणार नाही. तसेच बड्या कंपनीच्या विरोधात शेतकरी किती टिकणार? शेतकर्‍यांचा या गोष्टीला आक्षेप आहे.
5) नवीन कृषी कायद्यामुळे काही मोठे कार्पोरेट 1 हजार ते 10 हजार एकर पर्यंत शेती करार पद्धतीने ताब्यात घेऊन मग विशिष्ट जमिनीवर विशिष्ट उत्पादन घेण्यास शेतकर्यांना भाग पाडतील. या माध्यमातून येणार्‍या उत्पादनाचा साठा आणि त्याचे बाजारमूल्य ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार हा या कार्पोरेटना राहणार आहे. थोडक्यात शेतकर्‍यांने आपल्याच शेतात गुलाम म्हणून काम करायचे.
6) पंजाब हा गहू उत्पादनात देशात अग्रेसर आहे. संपूर्ण देशात 80 टक्के गहू हा एकट्या पंजाब आणि हरयाणामधून येतो. आणि गहू निर्यातीमध्ये ही राज्ये आघाडीवर आहेत. किमान हमी भावामुळे येथील शेतकरी गव्हाचे उत्पादन घेण्यात रस घेतो. त्यामुळे येथे डाळीचे उत्पादन अजिबात होत नाही.
7) ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’चा अनुभव पंजाब-हरियाणाच्या शेतकर्यांनी यापूर्वी घेतला आहे. 1986 पासून हा प्रयोग देशात सुरू झालेला होता. पंजाबमधील शेतकर्यांना फळे आणि भाज्या पिकवण्यासाठी भारत सरकारने पेप्सी कोलाला करार शेतीची परवानगी दिली. तथापि, शेतकर्यांनी बटाटा व टोमॅटो पिकवल्यानंतर या कंपन्यांनी त्या मालाच्या गुणवत्तेवर आक्षेप घेतले आणि तो माल नाकारण्यास सुुरुवात केली. परिणामी, हे शेतकरी पुन्हा गहू आणि धानाकडे वळले.
8) बासमती तांदळाबाबतही हाच प्रकार घडला. निसर्गातील बदलांमुळे, तापमानातील चढउतारांमुळे धानातील दाणा थोडासा कमजोर तयार होतो. अशा बासमतीची खरेदी करण्यास करार असूनही कंपन्यांनी नकार दिला.
9) करार शेतीचे हे पूर्वानुभव शेतकर्यांच्या गाठीशी आहेत. शेतकर्यांचे म्हणणे असे की, या कंपन्यांच्या निकषांनुसार उत्पादन आले नाही तर तो शेतमाल नाकारला जाईल. अशावेळी ते धान विकायचे कुठे आणि या कंपन्यांचे कर्ज फेडायचे कसे? ते न फेडल्यास या कंपन्यांनी आमच्या जमिनीच बळकावल्या तर काय करायचे? याबाबत सरकारचे म्हणणे असे की, या कंपन्या शेतजमिनींना हात लावू शकणार नाहीत.
10) नव्या कायद्यानुसार, असा काही वाद निर्माण झाल्यास महसुली कायद्यानुसार शेतकर्‍यांकडून पैसे वसूल करण्याची तरतूद आहे. महसुली कायद्यात जमीन जप्तीचीही तरतूद आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांत याबाबत अनास्था आणि भीती आहे.
उपाययोजना
या कोंडीतून बाहेर पडायचे असेल आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ठोस पावले उचलायला हवीत. किमान शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट करावी. शेतमजुरांची मजुरी 364 रुपये करावी आणि ती हिशेबात घेऊन कृषिमूल्य आयोगाने शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर करावेत. तसेच, हे हमीभाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेरच्या बाजारात मिळणारा प्रत्यक्ष भाव यांतील फरक भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्यांना मिळावा किंवा किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ करून देण्यात यावा. असे केले तर शेतकर्‍यांच्यात विश्वास निर्माण होईल आणि ते या कायद्यांना विरोध करणार नाहीत.
• सरकारने कृषी कायद्यात केलेल्या तरतूदी नवीन नाहीत. त्याची औपचारिक शिफारस पहिल्यांदा भानू प्रताप सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 1990 मध्ये केली होती. तेव्हापासून ही शिफारस प्रलंबित होती, सद्य सरकारने ती लागू केली. केंद्र सरकारच्या या कायद्यात पुढील बाबी समाविष्ट केल्या तरच शेतकर्‍यांचा फायदा होईल -
1) शेतकर्यांना एमएसपीची खात्री व्हावी म्हणून तो शेतकर्‍यांचा घटनात्मक अधिकार केला पाहिजे. त्यासोबत समर्थ अशी सहकारी सहाय्यक व्यवस्था उभी केली पाहिजे.
2) कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक खर्चाच्या आधारावर आयोगाच्या पीक खर्च मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे.
3) कंत्राटी शेतीमुळे उद्भवणार्‍या वादांसाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीपर्यंत स्वतंत्र ट्रिब्यूनल असली पाहिजेत आणि त्यांना न्यायालयीन अधिकार दिले पाहिजेत.
4) सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण करुन, एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी होणार नाही असं सांगणारा, नवीन चौथा कायदा आणला पाहिजे. त्यामुळे शेतकर्यांना न्यायालयीन अधिकार मिळतील. असे केल्याने सरकारला तिन्ही विधेयके मागे घ्यावी लागणार नाहीत.
5) शेतकर्‍यांची निश्चित उत्पन्नाची समस्या सोडवण्यासाठी एमएसपी आणि शेतकरी सन्मान निधी दोन्हींची आवश्यकता आहे. एमएसपी केवळ 23 पिकांसाठी उपलब्ध असून त्याद्वारे देशातील सुमारे 80 टक्के पीक क्षेत्र व उत्पादन कव्हर होते. सरकारने एमएसपीनुसार पिकांची खरेदी करण्याचा कायदा (स्वतंत्र विधेयक आणून) केला तर देशातील 40 टक्के शेतकर्यांना विकण्यासारखे काहीच राहणार नाही कारण ते छोटे शेतकरी आहेत. अशा छोट्या शेतकर्‍यासाठी किसान सन्मान निधीसारख्या योजनांची गरज आहे.
• कृषी तज्ज्ञ आलोक सिन्हा यांनी सुचविलेले उपाय -
1) किमान आधारभूत किंमत संपुष्टात येईल ही शेतकर्‍यांची भीती रास्त नाही, कारण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर झाल्यापासून केंद्र सरकारला दरवर्षी 400-450 लाख टन गहू आणि तांदूळ लागतो. याशिवाय, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस), लष्कर आणि खुल्या बाजारपेठेची किंमत नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार अन्नधान्य खरेदी करतं. त्यामुळे पुढची 10 वर्षं एमएसपी संपण्याची नाही. पण हळूहळू सरकारने अशी खरेदी कमी केल्यामुळे शंका उत्पन्न होत आहे.
2) भारतातील ग्रामीण भागात 50 टक्के शेतकर्‍यांकडे जमीन नाही. ते भूमीहीन शेतकरी या आंदोलनात सहभागी नाहीत. उर्वरित 50 टक्के शेतकर्‍यांपैकी 25 टक्के शेतकर्‍यांकडे 1 एकरहून कमी जमीन आहे. ते आपले पीक निर्वाह शेतीमुळे विकू शकत नाहीत व त्यांना एमएसपीची कल्पना नाही. उर्वरित 25 टक्क्यांपैकी 10 टक्के शेतकरी त्यांची पिकं एमएसपीने बाजारात विकण्याच्या स्थितीत असतात. शांताकुमार समितीच्या अहवालानुसार केवळ 6 टक्के असे शेतकरी हे एमएसपीचा लाभ घेऊ शकतात.
3) पंजाब व हरियाणा येथील शेतकर्यांना दुसरी पीके पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तांदूळ एमएसपीमध्ये विकले जात असल्यामुळेच पंजाबमध्ये भाताची लागवड वाढत आहे. पण यामुळे तेथील पाण्याची पातळी बरीच कमी झाली आहे. दीएर्घकालीन विचार करता ते पंजाबच्या हिताचे नाही.
4) सध्या पंजाबमधील शेतकर्यांना, इतर पिकांची लागवड झाली तर त्यांना बाजारात रास्त भाव मिळेल की याची शाशव्ती नाही, त्यासाठी सरकारला त्यांना विश्वासात लागेल, नव्या योजना तयार कराव्या लागतील. यामुळे शेतकर्‍यांचं उत्पन्नही दुप्पट होईल आणि सरकारला अतिरिक्त प्रमाणात गहू तांदूळ खरेदी करावा लागणार नाही.
पंजाब व हरयाणामधील शेतकरी आक्रमक होण्याची कारणे
नवे कृषी कायदे केंद्र सरकारचे असल्याने ते देशभर लागू असले तरी पंजाब, हरियाणा किंवा पश्चिम उत्तर प्रदेशातीलच शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या कायद्यांचा सर्वांत परिणाम पंजाब-हरियाणाच्या शेतकर्‍यांवर होणार आहे. देशातल्या इतर शेतकर्‍यांवर नव्या बदलांचा तितका परिणाम होणार नाही, त्याची कारणे -
1) कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (एपीएमसी) च्या माध्यमातून सरकार देशभरातून 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं, तरी त्यापैकी 90 टक्के शेतमालाची खरेदी एकट्या पंजाबमध्ये एपीएमसीच्या माध्यमातून होते. खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या तांदळाचीही हीच परिस्थिती आहे.
2) पंजाबमध्ये शेती उत्पादनापैकी 85 टक्के गहू-तांदूळ, आणि हरयाणातील एकूण शेतीउत्पादनातील 75 टक्के गहू-तांदूळ किमान हमीभावावर खरेदी केले जातात. त्यामुळेच किमान हमीभावाची व्यवस्था नष्ट झाली तर आपली परिस्थिती बिघडेल, अशी भीती राज्यातील या शेतकर्यांना वाटते.
3) किमान हमीभाव नसल्यामुळे बाजारपेठेतील त्यांच्या पिकाची किंमत खाली कोसळेल, अशी भीती इतर राज्यांमधील शेतकर्यांना वाटते.
4) पंजाब व हरियाणा या दोन्ही व इतर काही राज्यांमध्ये किमान हमीभावाच्या व्यवस्थेमध्ये जास्त गुंतवणूक झाली आहे. या राज्यांमधील बाजारपेठा सर्वाधिक विकसित आहेत. येथील उत्तम व्यवस्थेद्वारे शेतकरी स्वतःचं पीक विकू शकतात. परंतु, नवीन कायद्यांचा परिणाम या व्यवस्थेवर होईल, अशी शेतकर्‍यांची भीती आहे.
5) दर वर्षी पंजाब व हरयाणातील शेतकरी चांगल्या तर्‍हेने विकसित झालेल्या बाजाराद्वारे स्वतःकडील जवळपास सर्व उत्पादन किमान हमीभावावर भारतीय अन्न आयोगाला विकून टाकतात. बिहार व इतर राज्यांमध्ये विकसित बाजारव्यवस्था नसल्यामुळे तिथले शेतकरी असं करू शकत नाहीत.
6) बिहारमध्ये गरीब शेतकरी आहेत, तर पंजाब व हरयाणामध्ये संपन्न व राजकीय प्रभाव असलेला शेतकरीवर्ग आहे. भारतीय अन्न आयोग आपल्याच राज्यातून सर्वाधिक प्रमाणात तांदूळ व गहू खरेदी करेल, याची खातरजमा हा वर्ग करतो. एका बाजूला पंजाब व हरयाणातील शेतकरी त्यांच्याकडील जवळपास सर्व उत्पादन (तांदूळ व गहू) भारतीय अन्न आयोगाला विकू शकतात, तर बिहारमध्ये सरकारी संस्थांद्वारे होणारी एकूण शेतकी खरेदी 2 टक्क्यांहून कमी आहे. या कारणामुळे बिहारमधील बहुतांश शेतकर्यांना त्यांचं उत्पादन 20 ते 30 टक्के सवलतीमध्ये विकणं भाग पडतं.
7) ’सुनिश्चित उत्पन्ना’ पासून वंचित असलेले बिहारमधील शेतकरी नवीन कायद्यांचा स्पष्टपणे विरोध करत नाहीत. दुसरीकडे, आपली अवस्था बिहार व इतर राज्यांमधील शेतकर्‍यांसारखी होईल, अशी भीती पंजाब व हरयाणातील शेतकर्यांना वाटते. त्यामुळे भारतीय अन्न आयोगाचं प्रारूप कायम राहू दे आणि शेतीमाल किमान हमीभावावर विकत घेणार्‍या व्यवस्थेचाही बचाव व्हावा, असं त्यांना वाटतं. ही व्यवस्था बदलली तर त्यांना खाजगी खरेदीदारांसमोर असहायतेने उभं राहावं लागेल.
पंजाबचा शेतकरी
• भारतामध्ये पंजाब राज्य आणि पंजाबी शेतकरी हे दोघेही श्रीमंत आहेत.
1) पंजाबमध्ये दारिद्य्र अगदी कमी म्हणजे 8 टक्के आहे. (महाराष्ट्र 17 टक्के, भारत 22 टक्के).
2) मानवी विकास निर्देशांकामध्ये पंजाबचा क्रमांक 2018 मध्ये एकूण राज्यांमध्ये नववा होता. पंजाबला 72 टक्के गुण होते. (महाराष्ट्र 15 वा क्रमांक आणि 70 टक्के गुण)
3) पंजाबमध्ये कुपोषण जवळजवळ नाहीच. उपासमारसुद्धा इतर राज्यांच्या मानाने नगण्य. सर्वसाधारण पंजाबी जीवन समृद्ध आणि संपन्नता प्रामुख्याने शेतीच्या विकासामधून आली आहे. त्यामुळे तेथील शेतकरीसुद्धा इतर राज्यांतील शेतकर्यांच्या मानाने खूपच संपन्न आहे.
• संपन्न पंजाबी शेतकरी -
सर्व भारतीय शेतकर्यांमध्ये पंजाबी शेतकरी ‘सर्वार्ंत श्रीमंत’ आहे. ‘नाबार्ड’ने केलेल्या पाहणीनुसार देशांतील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 2015-16 च्या सुमारास खालीलप्रमाणे होते-
1) पंजाब 2,77,596 रुपये (देशात सर्वांत जास्त).
2) महाराष्ट्र 1,23,216 रुपये,
3) उत्तर प्रदेश 80,016 रुपये (देशात सर्वात कमी)
4) अखिल भारतीय सरासरी दरवर्षी साधारण 1,07,172 रुपये,
• श्रीमंतीची कारणे -
1) हमीभावाने सरकारी खरेदी -
1) पंजाबी शेतकर्यांच्या श्रीमंतीचे प्रमुख कारण म्हणजे गहू व तांदूळ यांची हमीभावाने सरकारी खरेदी. पंजाब इतकी अन्नधान्याची सरकारी हमीभावाने खरेदी इतर कोणत्याही राज्यांमध्ये होत नाही.
2) पंजाबमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त जमीन गहू आणि तांदूळ या दोनच पिकाखाली आहे. राज्यातील एकूण शेती उत्पन्नांपैकी 77 टक्के उत्पन्न या दोन पिकांचे आहे.
3) गेली 50 वर्षे सर्व उत्पादन भारत सरकार ‘हमीभावाने’ खरेदी करीत आहे. हमीभावामध्ये खरेदी आणि 50 टक्के फायदा, शिवाय ‘बोनस’ याची गॅरंटी आहे.
4) हमीभाव पंजाबमध्ये इतर राज्यांच्या मानाने जास्त आहे. उदा. 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये भाताचा हमीभाव उत्तर प्रदेशामध्ये दर 100 किलोग्रॅमला 1679 रुपये, तामिळनाडूमध्ये 1530 रु. तर पंजाबमध्ये सर्वांत जास्त म्हणजे 1888 रुपये होता.
5) भारत सरकारच्या ‘ओपन एंडेड’ धोरणामुळे जो माल येईल तो खरेदी करणे सरकारला भाग पडते. त्यामुळे देशाला गरज नसतानासुद्धा सरकार गहू, तांदूळ खरेदी करते. परिणामी, धान्याची सरकारी कोठारे भरून वाहतात. लाखो, कोटी रुपये त्यात अडकून पडतात.
2) उदार हस्ते अनुदाने -
1) वीज आणि खते यावर दिली जाणारी अनुदाने पंजाब राज्यामध्ये इतर राज्यांपेेक्षा जास्त आहेत. ही अनुदाने म्हणजे पंजाबी शेतकर्यांचे ‘अप्रत्यक्ष’ उत्पन्न होय.
2) प्रा. अशोक गुलाटी यांनी लिहिल्याप्रमाणे पंजाबमध्ये एकूण शेतकरी कुटुंबे साधारपणे 11 लाखांच्या घरात आहेत. प्रत्येक शेतकरी कुटुंबास अनुदानाची रक्कम मिळते.
3) राज्यातर्फे विजेवर एकूण 8275 कोटी रुपये एवढे अनुदान, तर भारत सरकारतर्फे खतावरील अनुदान साधारण 5000 कोटी रुपये पंजाबला मिळते.
4) सिंचन आणि दर हेक्टरी खते यांचा वापर पंजाबमध्ये इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे तांदूळ व गहू यांचे दर हेक्टरी उत्पादनसुद्धा पंजाबमध्ये जास्त आहे.
3) हरितक्रांतीची सुरुवात -
1) 1965 च्या सुमारास देशामध्ये हरितक्रांतीची सुरुवात पंजाबपासून झाली. या क्रांतीसाठी आवश्यक त्या बारमाही सिंचन सुविधा, उत्तम सुपीक जमीन, भूगर्भ जलाची फारशी खोल नसलेली पातळी या सर्व गोष्टी पंजाबमध्ये सर्वार्थाने अनुकूल होत्या. त्यामुळे हरितक्रांतीद्वारे पंजाबच्या संपन्नतेचा पाया घातला गेला.
2) इतर शेतकर्यांच्या मानाने पंजाबी शेतकरी बांधवांना ‘लवकर सुरुवात’ चा फायदा मिळाला.
3) शेती आणि शेतकरी यांच्या संपन्नतेमुळे साधारण 2000 पर्यंत देशामध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत पंजाब राज्य आघाडीवर होते.
• या श्रीमंतीचे वैशिष्ट्य -
1) पंजाबी शेतकरी बांधवांनी 1965 पासून अपार काबाडकष्ट करून हे वैभव मिळविले असले तरी हे वैभव किंवा श्रीमंती अगदी सुरुवातीपासून सर्वस्वी ‘सरकारावलंबी’ आहे.
2) मागणीची आणि विक्री होण्याची खात्री असल्याशिवाय कोणताही शेतकरी धोका पत्करणार नाही. गेली 50 वर्षे ही खात्री भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांनी पंजाबच्या शेतकर्यांना दिली आहे. नवीन शेती सुधारणा कायद्यांमुळे हा सरकारी आधार नाहीसा होईल की काय? मग आपले काय होणार? ही भीती शेतकर्यांना वाटत असावी.
3) देशामध्ये फळे, भाज्या आणि दूध तसेच फुले आदी वस्तूंना हमीभाव नाही. सरकारी खरेदी नाही, विशेष सोयी सवलती नाहीत, तरीसुद्धा या वस्तूंचे उत्पादन आणि व्यवसाय करणार्‍या शेतकरी बांधवांनी कौतुकास्पद यश आणि पैसा मिळविला आहे. या वस्तूंचे उत्पादन वेगाने वाढते आहे.
4) ‘शेतकर्यांचे आंदोलन’ सर्वार्थाने पंजाबी शेतकर्यांचे आहे. ते सुद्धा गहू, तांदूळ उत्पादक शेतकर्यांचे आहे. देशांतील इतर पिके घेणारे आणि गहू, तांदूळ पिकविणारे इतर राज्यांतील शेतकरी बांधव त्यामध्ये सक्रिय नाहीत.
5) यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये कापूस शेतकरी, ऊस शेतकरी यांची आंदोलने झाली. परंतु, ती बर्‍याच प्रमाणात स्थानिक होती. अखिल भारतीय झाली नाहीत. कारण, त्यावेळेस शेती सुधारणा कायदे संमत झाले नव्हते.
कृषी कायदे
विविध पिकांची बाजारातील भाव जास्त नसूनही केंद्र सरकार दरवर्षी 23 पिकांचे हमीभाव जाहीर करते आणि जास्त भावाने त्यांची खरेदी करते. त्यामुळे सरकारचे अर्थकारण कोलमडते. या सर्व कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी कोरोनाच्या काळात मोदी सरकारने कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) हे तीन कृषी सुधारणा कायदे पारित केले.
• तेलंगणा सरकारने तेलंगणा रयतू बंधू योजनेंतर्गत 5000 रुपये एकर रब्बीला आणि 5000 रुपये एकर खरिपाला थेट अनुदान देण्यास सुरुवात केली.
• आंध्र प्रदेश सरकारने 16 हजार रुपये एकरी देण्यास सुरुवात केली.
• ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही 5 एकराच्या आतील शेतकर्यांना आणि शेतमजुरांना 10 हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली.
• राज्य सरकारांकडून घेण्यात येणारे हे निर्णय पाहूनच मोदींनीही शेतकर्‍यांसाठी काही तरी करण्याच्या हेतूने या तीन नव्या कायद्यांचा प्रयोग केला.
1) ’शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता), 2020’ या कायद्यानुसार, शेतकर्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मान्यता मिळालेल्या बाजारपेठांबाहेर जात दुसर्‍या राज्यांमध्ये कर भरून स्वतःचं उत्पादन विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
2) ’शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार आणि शेती सेवा कायदा, 2020’ यानुसार शेतकरी कंत्राटी शेती करू शकतात आणि त्याचं थेट विपणनही त्यांना करता येईल.
3) ’जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, 2020’ यानुसार उत्पादन व साठा याव्यतिरिक्त धान्य, डाळी, खाण्याचं तेल, कांदा या पदार्थांच्या विक्रीवरील नियंत्रण असाधारण परिस्थिती वगळता इतरवेळी काढून टाकण्यात आलं आहे.
• उद्दिष्ट -
1) दुकानांमध्ये ठेवला जाणारा आणि बाजारपेठेत विक्रीसाठी येणारा शेतीमाल यांच्यात बदल घडवायचा, हे नवीन कृषी कायद्यांचं लक्ष्य आहे.
2) शेतकर्‍यांसमोर आणखी पर्याय निर्माण होतील आणि किंमतींविषयी चांगली स्पर्धा होईल.
3) कृषी बाजारपेठ, प्रक्रिया व आधारभूत रचना यांमधील खाजगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळेल.
• कायद्यातील दोष -
1) ‘शेती’ हा संविधानात 7 व्या परिशिष्टातील तीन सूचींपैकी ‘राज्य’ सूचीतील विषय आहे. शेतीविषयक धोरणे बनवण्याचा व कायदे पारित करण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी राज्य सरकारचा आहे. केंद्राने हे कायदे करुन भारतीय संघराज्य पद्धतीची पायमल्ली केली आहे.
2) लोकशाही मूल्ये धाब्यावर बसवून, विरोधकांना डावलून व संसदेत चर्चा न करता केंद्र सरकारने शेतीसंदर्भातील ही 3 विधेयके पारित केली. सदर बदल हे शेती आणि शेतकर्यांच्या जिवावर उठणारे असून ते असंविधानिक पद्धतीने अंमलात आणले गेले.
4) हे कायदे म्हणजे शेतीमाल, शेतजमीन आणि पर्यायाने शेतकर्यांच्या हातात असणारे तुटपुंजे भांडवल यांना असणारे स्वातंत्र्य हिरावून त्याची मक्तेदारी केवळ मूठभर लोकांच्या हातात जाईल याची केलेली सोय आहे.
5) शेती उत्पन्न बाजार समित्या अपुर्‍या आहेत, काम नीट करत नाहीत, शेतकर्याला नाडवतात आणि कारणे सांगून या बाजारसमित्या बरखास्त करणे आणि शेतीमालाचा बाजार केवळ खाजगी व्यापार्‍यांना आणि मोठ्या कंपन्यांना खुला करणे म्हणजे रखवालदार नीट काम करत नाही म्हणून, चोराला रखवालदार म्हणून नेमण्यासारखे आहे.
6) कृषी कायदा तयार करताना, हा कायदा अधिसूचना आल्यावर लागू केला जाईल, अशी तरतूद करणं गरजेचे होते. त्यामुळे प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यात अधिसूचना जारी करण्याची तारीख ठरवू शकते. हा कायदा कधी लागू करायचा आहे हा अधिकार राज्य सरकारकडे सोपवला असता तर सर्व समस्या सुटल्या असत्या. कायदा मागे न घेता कायद्याची अंमलबजावणीची कधी आणि कशी करायची हे राज्य सरकारवर सोपवता येते.
7) पंजाब व हरियाणा व्यतिरिक्त इतर राज्यांत हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याठिकाणी शेतकर्यांना फायदा झाला असता हे पाहिल्यानंतर पंजाबच्या शेतकर्यांनी स्वत: हा कायदा लागू करण्यासाठी विचारणा केली असती.
8) अन्नावर कॉर्पोरेट क्षेत्राचे नियंत्रण आल्यास देशासाठी ते घातक ठरेल असा इशारा शेतकरी देत आहेत.
9) या तीन कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांची गेल्या 70 वर्षांपासून जी लूट होत होती ती बंद होणार असून, या कायद्यांमुळे शेतकर्‍याच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल होतील असा दावा सरकार करीत आहे. त्यातून सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार हमीभाव लागू करण्याच्या वचनातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही बाब पंजाबच्या शेतकर्यांच्या लक्षात आली. हमी किमतीच्या संरक्षणाचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात आले. हे संरक्षण राहिले नाही तर त्यांच्या धानाला 1500-1600 रुपये क्विंटलही भाव मिळणार नाही हे त्यांना उमगले. आज महाराष्ट्रातही यापेक्षा अधिक दराने गहू खपत नाही, असे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे. कापूसही 5300 ते 5500 यादरम्यानच खपतो. मग चांगला भाव देणारा व्यापारी आहे कुठे ? केंद्र सरकार हमीभाव राहीलच असे म्हणत असले तरी उद्या त्यांनी हात वर केले तर शेतकर्यांनी करायचे काय?
10) बडे उद्योगपती जरी शेतीत आले तरी तेही अन्यत्र भाव कोसळलेले असताना अधिक भाव देतील याची खात्री काय? शेतकर्यांना दुसरी भीती आहे ती म्हणजे, जागतिक दबाव वाढत गेल्यास जगभरातील शेतमाल भारतात मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागेल. तसे झाल्यास देशातल्या शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळेल. यामुळे शेतकर्यांनी या कायद्यांविरोधात दंड थोपटले.
• शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 -
1) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायद्याने सरकार व सरकारी अधिकार्‍यांना दिलेले अभेद्य कवच अभूतपूर्व आहे. सरकारी नोकराला कर्तव्य बजावत असतानाच्या कृत्यांसाठी कायद्याने संरक्षण देणारे आणखीही कायदे असले तरी या कायद्याने सर्वांवर कडी केली आहे. सदर कायद्याचे 15 वे कलम तर शेतकर्‍याचा न्यायालयाचा आधार काढून घेते. या कायद्याचे संरक्षण असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीबाबत कारवाईची दखल घेण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नाहीत. हे या बाबतीतील जनहित याचिकांनाही लागू आहे.
2) शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 मधील कलम 13 - याा कायद्याखाली किंवा या कायद्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही अन्य नियमाखाली, चांगल्या हेतूने केल्या गेलेल्या किंवा करण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या कोणत्याही कृत्यासाठी, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारचा वा राज्य सरकारचा कोणी अधिकारी किंवा अन्य कोणीही संबंधित व्यक्ती, यांच्यावर दावा, खटला किंवा अन्य कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.
3) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020 च्या प्रस्तावनेमध्ये माल विक्रीचे स्वातंत्र्य नमूद आहे. पण सध्या तशी स्थिती नाही. एनएसएसओच्या 70 व्या फेरीतील शेतीविषयक अहवालानुसार देशातील 15 मुख्य पिकांपैकी ऊस सोडल्यास 50 टक्क्यापेक्षा अन्य 14 पिकांचे उत्पन्न हे मोठ्या प्रमाणात स्थानिक खासगी व्यापार्‍यांना विकले जाते.
4) सरकार पर्यायी स्पर्धात्मक व्यापारासाठीचे चॅनेल्स म्हणजे, मोठ्या खासगी व्यापार्‍यांना पुरवठा साखळीचे मुख्य भाग बनवून शेतकर्यांनी त्यांना माल विकावा अशी सोय करते. आंध्र-प्रदेशातील कुपम मॉडेल वरून कॉर्पोरेट व्यापार्‍यांना (रिलायन्स फ्रेश, स्पेन्सर्स, मोर) माल विकल्यास त्याच फायदा अन्न-प्रक्रिया करणार्‍या कंपन्या व प्रोसेसज्ड मालाचे खरेदी-उपभोग-सेवन करणारे उच्च्भ्रू यांनाच होतो हे सिद्ध झालेले आहे.
5) या कायद्याच्या 6 व्या कलमानुसार बाजारी-व्यवहारांवर कर असणार नाही. व्यापार्‍यांवरील हा कर काढून टाकल्याचे दोन परिणाम होतील - (1) राज्य सरकारांची कर-मिळकत कमी होणार. (2) एपीएमसीचे स्वावलंबित्व नष्ट होऊन काही काळाने त्याच संपतील.
7) 7 व्या कलमात किंमत माहिती आणि बाजार बुद्धिमत्ता प्रणाली (Price Information and Market Intelligence System) बाबत तरतूद आहे. परंतु शासनाला किंमतींविषयीची माहिती व त्याची प्रणाली ही एपीएमसीद्वारेच मिळत असते. ह्याने व्यापारी व अन्य खरेदीदार मंडईच्या बाहेर नव्या व्यापार क्षेत्रात जातील आणि किंमत नियंत्रण यंत्रणादेखील अस्तित्त्वात राहणार नाही. बाजाराच्या व्यवहारात अशी माहिती सरकारकडे नसेल आणि त्यात हस्तक्षेप न करण्याचे निमित्त देखील मिळेल. कालांतराने हे किमान आधारभूत किंमतींवर सुद्धा परिणाम करेल.
• शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार कायदा, 2020 -
1) या कायद्यातील कलम 18- न्यायसंस्थेचे अधिकार नोकरशाहीला हस्तांतरित करते.
2) कलम 19 ने दिवाणी न्यायालयांचे हक्क उपविभागीय प्राधिकरणाकडे दिले आहेत. या अधिकाराबद्दल कोणत्याही न्यायालयाने मनाई हुकूम मंजूर करू नये असे यात म्हटले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 19 व्या कलमाने भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेत एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, संचाराचे स्वातंत्र्य दिले आहे आणि दुसरीकडे या कायद्याचे 19 वे कलम स्वातंत्र्यांवर घाला घालत आहे. शिवाय हे कलम कायदेशीर कारवाईचा अधिकार देणार्‍या तसेच राज्यघटनेच्या मूळ रचनेचा भाग समजल्या जाणार्या 32 व्या कलमाला मारक आहे.
• अत्यावश्यक वस्तू कायदा दुरुस्ती 2020-
1) हा कायदा आवश्यक अन्नधान्याची साठेबाजी करण्याचा आणि महत्वाच्या अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करतो. हा कायदा ‘शेतकर्यांच्या हितासाठी’ या आश्वासनाखाली रद्द केला.
3) सदर दुरुस्तीमुळे शेतकर्याला जास्त भावाने त्याचे उत्पादन विकता येईल, कारण त्यावर किंमतीची मर्यादा नाही. मात्र शेतकरी जसा शेतीमालाचा विक्रेता आहे तसा तो शेतीमालाचा ग्राहक देखील आहे. प्रांतानुसार जमीनधारणेनुसार, भांडवलाच्या उपलब्धतेनुसार, सरकारी योजनांच्यानुसार एकेका पट्ट्याचे विशिष्ट उत्पादनामध्ये प्राविण्य असते. तो ते पीक पिकवतो, विकतो आणि इतर सामान खरेदी करतो. इथे ज्याप्रमाणे विक्री जास्त दराने होणार त्याप्रमाणे शेतकर्याला खरेदी देखील जादा दरानेच करावी लागणार. त्यामुळे शेतकर्‍याच्या हातात निव्वळ सध्या आहे तेवढी किंबहुना त्यापेक्षा कमीच पडणार.
4) वाढलेल्या किंमतीमुळे न्यूनतम उत्पन्न असणार्‍या इतर व्यवसायातील लोकांवर नकारात्मक परिणाम होणार.
5) शेतकरी, शेतीसोबत शेतीपूरक जोडधंदे जसे की पशुपालन, गूळनिर्मिती, सेंद्रिय खतनिर्मिती करत असतो. हे सर्व उद्योग एकमेकांवर अवलंबून असणारे एक शाश्र्वत चक्र तयार करतात आणि त्याचा शेतकर्याला फायदा होत असतो. शेतकर्याला त्याचे उत्पादन तयार झाल्या झाल्या ताबडतोबीने विकून पुढच्या कामाला लागायचे असते. त्यामुळे तो, कायमच लवकरात लवकर आपला माल विकायच्या प्रयत्नात असतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे शेतीमालाचा साठा नसतोच. साठे करतील व्यापारी आणि यामुळेच ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा’ रद्द केल्याने शेतकर्याला पैसा मिळेल हा समज पूर्णपणे खोटा ठरतो.
शेतीचे प्रश्न
• 1990 नंतर बदलत गेलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील शेतीचा वाटा हळूहळू कमी होत गेला पण शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या त्याप्रमाणात कमी होत गेली नाही. 1991 साली 1 : 2 असणारे शेती व बिगरशेती व्यवसायातील आर्थिक उत्पन्नाचे प्रमाण 2020 मध्ये 1 : 6 असे झाले आहे.
• शेतीप्रश्नाकडे केलेले दुर्लक्ष, भांडवलाची कमतरता, बदलत्या हवामानात तगून धरणार्‍या संशोधनाचा अभाव या सर्व निष्क्रिय राजकारणाने शेती संकटाच्या गर्तेत आहे.
• भारतातील कृषिक्षेत्राचे मार्गक्रमण आणि वाढ ही, सदैव तीव्र वस्तुमान दारिद्र्य व वाढत्या असमानतेने ग्रासलेली आहे. एकीकडे कृषिक्षेत्राचा विकासदरामधील वाटा कमी होत असतांनाही त्यावर थेट अवलंबून असलेले लोक हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत.
• ग्रामीण भागात राहणार्‍या व शेतीवर थेट अवलंबून असणार्‍या गटात सर्वाधिक लोक हे अल्पभूधारक (भूमीहीन, सीमांत व लघु) शेतकरी गटात मोडतात. सरकारच्या आकडेवारीनुसार हा आकडा 2005-06 साली 83.29 टक्के होता. हाच आकडा 2000-01 मध्ये 81.9 टक्के इतका होता. म्हणजे अल्पभूधारकांच्या आकडेवारीत क्रमिक वाढ झालेली दिसून येते.
• भारतातील कृषिक्षेत्रात आजही सरंजामी व्यवस्थेतील उत्पादन संबंध अबाधित आहेत. इतर अर्थविषयक क्षेत्रांचा भांडवलशाही पद्धतीने आविष्कार झाला, मात्र तो तेवढ्याच प्रमाणावर शेतीक्षेत्रात परावर्तित झाला नाही. उलट औद्योगिकीकरणातून नव्याने जन्मलेल्या शहरी, निमशहरी भागाकडून अतिरिक्त मूल्य हे अधिक प्रमाणात ग्रामीण भागातून शोषले गेले आहे.
• ग्रामीण भागातील अतिरिक्त कामगारांना नवीन-विकासकक्षात सामावून घेण्यात सरकारच्या अपयशामुळे त्यांना दाटीच्या व अनिश्चित-अनौपचारिक क्षेत्रात सामील व्हावे लागते.
जागतिक कृषी व्यापार व भारत
• कृषी मालावरील अनुदानाबाबत केंद्र सरकारवर जागतिक व्यापार संघटनेचा दबाव आहे. गहू आणि धानाच्या हमी किमतीत खरेदी करून बफर स्टॉक करण्यावर डब्ल्यूटीओचा आक्षेप आहे. ‘अ‍ॅग्रीमेंट ऑन अ‍ॅग्रीकल्चर’मध्ये एकंदर ‘अ‍ॅग्रीकल्चर मेजर ऑफ सपोर्ट’ देण्याची जी सूट आहे त्याची मर्यादा भारतात पार केली जात आहे, असे जागतिक व्यापार संघटनेचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, गव्हाचे एकूण उत्पादन 1 लाख रुपयांत होत असेल तर 10 टक्के म्हणजेच 10 हजार रुपयेच सबसिडी केंद्र सरकारला देता येते, त्याहून अधिक नाही, असे डब्ल्यूटीओचे म्हणणे आहे. भारतात ती दिली जात असल्याने डब्ल्यूटीओने भारताला ‘पीस क्लॉज’वर ठेवले होते.
• साखर निर्यातीला अनुदान देण्यावरून आणि साखर आयातीवर लावल्या जाणार्या आयात करावरून ब्राझीलने आक्षेप नोंदवत दबाव आणला.
• दुधाची पावडर आयात करू दिली जात नसल्याबद्दल न्यूझीलंडही दबाव आणत आहे.
• डाळींच्या हमीभावात वाढ केल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांनी दबाव आणण्यास सुरुवात केली.
• सर्व विकसित देशांमध्ये शेती आणि शेतकर्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. अमेरिकेसारख्या विकसित आणि भांडवली देशातल्या प्रत्येक शेतकर्याला दरवर्षी सरासरी 45 हजार डॉलर इतके अनुदान मिळते. यामुळे तेथील शेतीमालाचे दर नियंत्रणात रहातात, सामान्य माणसाला परवडतात आणि शेतकर्याला त्याचा योग्य मोबदला मिळतो. तो शेती व्यावसायिक पद्धतीने, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून करू शकतो.
प्रश्नमंजुषा (54)
1) स्वामिनाथन आयोगाने कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉस्ट म्हणजेच सीटू अधिक 50 टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव द्यावेत, अशी शिफारस केली होती. त्यात क़ोणत्या घटकांचा समावेश करण्यात आला होता ?
अ) खुल्या बाजारातील शेतमालाची किंमत
ब) कृषी किमत आयोगाने निश्चित केलेली किंमत
क) शेतकर्‍यांने जमिनीसाठी गुंतवलेले भांडवल
ड) भांडवलावरील व्याज
पर्यायी उत्तरे :
1) विधाने अ, ब आणि क बरोबर
2) विधाने ब, क आणि ड बरोबर
3) विधाने अ, ब आणि ड बरोबर
4) विधाने क आणि ड बरोबर
2) कंत्राटी शेतीबाबतची तरतूद खालीलपैकी कोणत्या नव्या कृषी कायद्यात नमूद आहे?
1) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, 2020
2) शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्र्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा, 2020
3) कृषी उत्पन्न बाजर समिती व कंत्राटी शेती (नियमन) कायदा, 2020
4) अत्यावशयक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, 2020
3) खाली दोन विधान दिलेली आहेत. (अ) विधान असून (र) हे कारण आहे . त्याखाली दिलेल्या पर्यायातून अचूक उत्तर निवडा.
विधान (अ) : डब्ल्यूटीओने भारताला ‘पीस क्लॉज’वर ठेवले होते.
कारण (र) : ‘अ‍ॅग्रीमेंट ऑन अ‍ॅग्रीकल्चर’मध्ये अ‍ॅग्रीकल्चर मेजर ऑफ सपोर्ट’ देण्याची जी सूट आहे त्याची मर्यादा भारताने पार केली आहे.
पर्यायी उत्तरे :
(1) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण आहे.
(2) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण नाही.
(3) (अ) सत्य असून विधान (र) असत्य आहे.
(4) (अ) असत्य असून विधान (र) सत्य आहे.
4) उत्तर भारताला कोणत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणाला सामोरे जावे लागते ?
1) सप्टेेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत
2) नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांत
3) ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत
4) मे आणि जून या दोन महिन्यांत
5) किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
अ) एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो.
ब) भारत सरकारचे कृषी मंत्रालय एमएसपी ठरवते.
क) 1951 पासून देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली लागू आहे.
ड) फक्त 10 टक्के शेतकरी किमान हमीभावानुसार स्वतःचे उत्पादन विकू शकतात.
इ) सध्या देशातील 24 शेतमालांची खरेदी सरकार एमएसपीने करते.
फ) एमएसपी साठी कमिशन फॉर ग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (सीएसीपी) ची आकडेवारी वापरली जाते.
ग) बाजारातल्या किमतींच्या चढ-उतारांपासून छोट्या शेतकर्याला वाचवण्यासाठी ही प्रणाली आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) वरील सर्व
2) क, ड आणि इ वगळता सर्व
3) ब वगळता सर्व
4) ड, फ, ग वगळता सर्व
6) 2015-16 साली कोणत्या राज्यातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न देशातील सर्वात जास्त व सर्वात कमी होते ?
1) अनुक्रमे उत्तरप्रदेश व बिहार
2) अनुक्रमे गुजरात व झारखंड
3) अनुक्रमे पंजाब व उत्तरप्रदेश
4) अनुक्रमे हरियाणा व ओडिशा
7) 2020 मध्ये केंद्र सरकारने कोणत्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्या आहेत ?
अ) तेलबिया
ब) डाळी व कडधान्ये
क) कांदा व बटाटे
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त अ आणि क
4) अ, ब आणि क
8) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) बिहारमध्ये 2016 मध्ये एपीएमसी अ‍ॅक्ट रद्द करण्यात आला.
ब) महाराष्ट्रात 3000 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
9) केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्यामध्ये खालीलपैकी कोणत्या कायद्याचा समावेश नाही ?
1) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, 2020
2) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा, 2020
3) कृषी उत्पन्न बाजर समिती व कंत्राटी शेती (नियमन) कायदा, 2020
3) अत्यावश्वक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, 2020
10) खालील जोड्या अचूक जुळवा :
स्तंभ अ (शेतकर्यांना सवलती) स्तंभ ब (राज्य)
अ. एकरी 16 हजार रुपये वार्षिक अनुदान I. तेलंगणा
ब. शेतमजुरांना 10 हजार रुपये वार्षिक अनुदान II. ओडिशा
क. शेतकरी सन्मान योजना III. आंध्र प्रदेश
ड. रयतू बंधू योजना IV. केंद्र शासन
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क ड
(1) II III I IV
(2) II I III IV
(3) III II IV I
(4) IV III I II
11) कृषी उत्पन्न बाजार समिती-अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी (एपीएमसी)-ची स्थापना कशासाठी करण्यात आली ?
अ) शेतकर्‍यांद्वारे शेतमालाची विक्री
ब) व्यापार्‍यांकडून शेतमालाची खरेदी
क) ग्राहकांकडून शेतमालाची खरेदी
ड) शेतकर्‍यांकडून कृषी आदानांची खरेदी
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ आणि ड
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त क आणि ड
4) वरील सर्व
12) कृषी तज्ज्ञ आलोक सिन्हा यांना किमान आधारभूत किंमत संपुष्टात येईल ही शेतकर्‍यांची भीती रास्त नाही, असे वाटते कारण केंद्र सरकार ...... साठी अन्नधान्य खरेदी करते.
a) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे (पीडीएस)
b) लष्करा
c) खुल्या बाजारपेठेची किंमत नियंत्रित करण्या
d) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंललबाजवणी
e) घाऊक किंमत निर्देशांकानुसारची महागाई कमी करण्या
f) राखीव साठा राखण्या
पर्यायी उत्तरे :
1) (a), (b), (c)
2) (b), (c), (e)
3) (a), (b), (c), (d), (f)
4) (a), (c), (e)
13) अमेरिकेत प्रत्येक शेतकर्याला दरवर्षी सरासरी किती अनुदान मिळते ?
1) 35 हजार डॉलर
2) 45 हजार डॉलर
3) 25 हजार डॉलर
4) 55 हजार डॉलर
14) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) पंजाब राज्यामध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त जमीन गहू आणि तांदूळ या दोनच पिकाखाली आहे.
ब) पंजाब राज्यातील एकूण शेती उत्पन्नांपैकी 77 टक्के उत्पन्न गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांचे आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
15) 1990 नंतर बदलत गेलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील शेतीक्षेत्राबाबत खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे?
1) जीडीपीतील शेतीचा वाटा कमी झाल्याने शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या त्या प्रमाणात कमी झाली.
2) जीडीपीतील शेतीचा वाटाकमी झाला असला तरी शेतीवर अवलंबून असणार्‍या लोकसंख्येत त्याप्रमाणात वाढ झाली.
3) जीडीपीतील शेतीचा वाटा हळूहळू कमी झाला पण शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या त्याप्रमाणात कमी झाली नाही.
4) जीडीपीतील शेतीचा वाटा स्थिर राहिला पण शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या त्याप्रमाणात कमी झाली नाही.
16) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 बबत खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
a) या कायद्याच्या प्रस्तावनेमध्ये शेतीमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य नमूद आहे.
b) सदर कायद्याचे 15 वे कलम शेतकर्‍याचा न्यायालयाचा आधार काढून घेते.
c) या कायद्यातील 18 वे कलम न्यायसंस्थेचे अधिकार नोकरशाहीला हस्तांतरित करते.
d) या 7 व्या कलमात किंमत माहिती आणि बाजार बुद्धिमत्ता प्रणालीबाबत तरतूद आहे.
e) या कायद्यातील 19 वे कलम दिवाणी न्यायालयांचे हक्क उपविभागीय प्राधिकरणाकडे देते.
f) या कायद्याच्या 6 व्या कलमानुसार बाजारी व्यवहारांवर कर असणार नाही.
पर्यायी उत्तरे :
1) (a), (b), (c)
2) (b), (c), (e)
3) (a), (b), (d), (f)
4) (a), (c), (e)
17) ‘नाबार्ड’ने केलेल्या पाहणीनुसार देशांतील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 2015-16 संदर्भात खालील जोड्या अचूक जुळवा :
स्तंभ अ (राज्य) स्तंभ ब (सरासरी वार्षिक उत्पन्न रुपये)
अ. पंजाब I. 2,77,596 रुपये
ब. महाराष्ट्र II. 1,23,216 रुपये
क. अखिल भारतीय स्तर III. 1,07,172 रुपये
ड. उत्तर प्रदेश IV. 80,016 रुपये
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क ड
(1) II III I IV
(2) I II III IV
(3) III II IV I
(4) IV III I II
18) खाली दोन विधान दिलेली आहेत. (अ) विधान असून (र) हे कारण आहे . त्याखाली दिलेल्या पर्यायातून अचूक उत्तर निवडा.
विधान (अ) : तांदूळ व गहू यांचे दर हेक्टरी उत्पादन देशाम्ध्ये उत्तरप्रदेशामध्ये सर्वात जास्त आहे.
कारण (र) : सिंचन आणि दर हेक्टरी खते यांचा वापर उत्तरप्रदेशामध्ये इतर राज्यांपेक्षा सर्वात जास्त आहे.
पर्यायी उत्तरे :
(1) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य आहेत.
(2) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य नाहीत.
(3) (अ) सत्य असून विधान (र) असत्य आहे.
(4) (अ) असत्य असून विधान (र) सत्य आहे.
उत्तरे : प्रश्नमंजुषा (54)
1-4
2-2
3-1
4-3
5-2
6-3
7-4
8-4
9-3
10-3
11-2
12-3
13-2
14-3
15-3
16-3
17-2
18-2
