मराठा आरक्षण / प्रश्नमंजुषा (53)
- 13 Dec 2020
- Posted By : Study Circle
- 3673 Views
- 13 Shares
मराठा आरक्षण
1989 पासून मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍यांत 16% आरक्षण द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्रात मराठा समाजातर्फे केली जात होती. मंडलोत्तर जागतिकीकरणाच्या काळात तिला विशेष जोर आल्याने आरक्षणाची मागणी करणार्‍या विविध मराठा संघटना उदयाला आल्या. मराठा सेवा संघ आणि त्याच्या इतर सहयोगी संस्था त्यासाठी आंदोलने केली. मराठा सेवा संघाची युवा आघाडी संभाजी ब्रिगेड या मुद्यावर विशेष आक्रमक होते.
• मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज सातारा गादीचे छत्रपती उदयनराजे भोसले व कोल्हापूर/करवीर गादीचे युवराज संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला होता. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या सर्व विभागात परिषदा घेतल्या गेल्या. या सर्वांच्या प्रभावी महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीला 2014 मध्ये आणि नंतर 2018 साली मराठा सामाजाल आरक्षण दिले. पण कायदेशीर बाबी आणि घटनात्मक तरतुदी मुळे सदर मराठा आरक्षण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
• 9 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ’शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट़या मागास प्रवर्ग (इएसबीसी)’ अंतर्गत आरक्षण लागू केले, पण ते न्यायालयात टिकले नाही.
• 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळात ”सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसइबीसी) आरक्षण कायदा 2018” करून मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादा भंग करणारा आहे, तसंच एका विशिष्ट समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं राज्यघटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली.
• 27 जून 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन महाराष्ट्रात मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीमध्ये 13 टक्के आरक्षण दिले गेले. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
• महाराष्ट्र सरकारच्या ”सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायदा 2018” या कायद्यामुळे शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण 64 टक्के व शासकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षण 65 टक्क्यांवर गेले. हा कायदा वैध ठरण्यासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून ही तरतूद करण्यासाठी विशेष परिस्थिती असल्याचे राज्य शासनाने घटनापीठासमोरील सुनावणीमध्ये सिद्ध करणे आवश्यक झाले आहे.
• 2018 च्या 102 र्‍या घटनोदुरुस्तीने समाविष्ट कलम 342 अ अन्वये एखादे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये एखाद्या प्रवर्गास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट़या मागास घोषित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीस प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एखाद्या राज्याने आपल्या क्षेत्रातील शिक्षण संस्था व शासकीय नोकर्‍यांमध्ये एखाद्या समाजास आरक्षण देण्यासाठी त्यास मागास घोषित करणे घटनेशी सुसंगत आहे की घटनाबाह्य ठरविणे आवश्यक आहे. महारष्ट्र सरकारने 2018 च्या शेवटी ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट़या मागास प्रवर्ग’ असा नवा प्रवर्ग निर्माण करुन मराठा समाजासाठी शिक्षण संस्था आणि शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. या कायद्याच्या घटनात्मकतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी डिसेंबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली.
मराठा आरक्षण पार्श्वभूमी व घटनाक्रम
• 26 जुलै 1902 : छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील मागास प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद केली. या मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा समावेश होता.
• 1942 : ब्रिटिश सरकारने मुंबई प्रांताच्या मध्यम व मागास जातींच्या यादीमध्ये मराठा समाजासहित 228 जातींचा समावेश केला.
• 1950 : केंद्र शासनाच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही.
• जुलै 1980 : मंडल आयोगाचा अहवाल. देशातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट़या मागास प्रवर्गाच्या 3743 जाती/जमातींच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही.
• जुलै 1997 : न्या. खत्री आयोगाचा अहवाल. इंद्रा साहनी खटल्यातील निकालामध्ये समाविष्ट निकषांच्या आधारे मागास प्रवर्गातील समावेशाची मराठा समाजाची मागणी अमान्य. मात्र कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी या कुणबी समाजातील उपजातीस मागास प्रवर्गात स्थान देण्यात आले.
• फेब्रुवारी 2000 : राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाकडून कुणबी समाजाशी समानार्थी म्हणून मराठा समाजाचा मागास प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याची मागणी अमान्य.
• 2004 : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे विचारार्थ सादर केले गेले.
• 2008 : महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचा (न्या. आर. एम. बापट) 22 वा अहवाल सरकारला सादर. त्यात मराठा समाजास मागास प्रवर्गामध्ये स्थान न देण्याची शिफारस. मंत्रीमंडळ उपसमितीने मराठा आरक्षणाची साधार माहिती संकलीत करुन प्रकरण पुन्हा राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे विचारार्थ सादर केले.
पहिले आरक्षण (इएसबीसी) -
• 25 जून 2014 : राज्य मागास वर्ग आयोगाचा 22 वा अहवाल - साधार माहितीचा अभाव, सदस्यातील मतभिन्नता, उद्योगमंत्री समितीने माहिती पुरवूनही त्यास प्रतिसाद देण्यास केलेला विलंब इत्यादि, कारणावरुन - महाराष्ट्र राज्य सरकारने अंशत: नाकारला. या अहवालात मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने तो महाराष्ट्र राज्य राज्य मागास वर्ग आयोग अधिनियम 2005 च्या कलम 9 (2) नुसार पात्र असल्याची सुधारणा केली. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (इएसबीसी) आरक्षणास पात्र ठरण्यासाठी महाराष्ट्रातील वास्तव्य 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे हवे, ही अट घातली.
• 9 जुलै 2014 : महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15 (5), 16 (4) आणि 46 नुसार शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (इएसबीसी) असा नवीन प्रवर्ग तयार करुन शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के, तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देऊ केलेे.
• नोव्हेंबर, डिसेंबर 2014 : इएसबीसी आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात 150 याचिका दाखल झाल्या. शेवटी इएसबीसी आरक्षण अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीस मुंबई उच्च न्यायालयाकडून व सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती.
• जानेवारी 2015 : महाराष्ट्र शासनाकडून शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट़या मागास (इएसबीसी) वर्गासाठी आरक्षणाचा कायदा, 2014 अधिसूचित. या शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट़या मागास प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून या प्रवर्गासाठी 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद.
• एप्रिल 2015 : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या कायद्याचे 2014 च्या वटहुकमाशी साम्य असल्याचे नमूद करून आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती. राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याआधी मुंबई हायकोर्टाची परवानगी घेणं आवश्यक होतं, किंवा केंद्र सरकारकडे जाऊन शेड्यूल 9 मध्ये कायदा करून घेणं आवश्यक होतं. राज्य सरकारने तसं काहीच केलं नाही, असं न्यायालयाचं मत होतं.
• ऑगस्ट 2018 : 102 री घटनादुरुस्ती - सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट़या मागास वर्गाबाबत शिफारशी करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आले. एखादे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये एखाद्या प्रवर्गास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट़या मागास घोषित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीस प्रदान करण्यात आले.
• 15 नोव्हेंबर 2018 : मराठा समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के आणि शासकीय नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस असलेला न्यायाधीश गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागास आयोगाचा अहवाल राज्य शासनास सादर.
दुसरे आरक्षण (एसइबीसी)-
• 29 नोव्हेंबर 2018 : महाराष्ट्र विधिमंडळाने ”सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायदा 2018” करून मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिले.
• जून 2019 : मुंबई उच्च न्यायालयाने (एसइबीसी) कायदा घटनाबाह्य नसल्याचे नमूद करत स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र आरक्षणाचे प्रमाण 16 टक्क्यांवरून गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार 12 व 13 टक्क्यांवर आणले.
• 27 जून 2019 : मुंबई उच्च न्यायलयाने नोकर भरतीतील मराठा आरक्षण 13 टक्के केले. राज्यघटनेच्या कलम 15(4) व 15 (5) नुसारचे शैक्षणिक आरक्षण 12 टक्केपेक्षा जास्त व 16 (4) नुसारचे नोकर भरतीतील आरक्षण 13 टक्केपेक्षा जास्त झाल्यास ते बेकायदेशीर ठरते.
• मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीमध्ये 13 टक्के आरक्षण दिले गेले. पण शिक्षण संस्थांमधील एकूण आरक्षण 64 टक्के व शासकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षण 65 टक्क्यांवर गेले, याविरोधात सर्वोच्च यायालयात याचिका दाखल.
• जुलै 2019 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (एसइबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी तसेच सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही.
मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे -
• 9 सप्टेंबर 2020 : राज्य शासनाकडून (एसइबीसी) कायद्याच्या वैधतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी घटनापीठ स्थापन करण्याची मागणी. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापनेसाठी वारंवार अर्ज केले.
• 20 सप्टेंबर 2020 : महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयालात अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. मराठा आरक्षण स्थगितीच्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील (एसइबीसी) प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी बाधित झाले. त्यामुळे अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती राज्यसरकारचे वकील मुकुल रोहटगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली. तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे 4 अर्ज केले -
• 7 ऑक्टोबर - पहिला अर्ज दाखल.
• 27 ऑक्टोबर : ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली होती, त्याच खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्या बेंचने स्थगिती दिली त्या बेंचसमोर पुन्हा जाण्याची भूमिका सरकारची नसून ती याचिकाकर्त्यांची होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली.
• 28 ऑक्टोबर - दुसरा अर्ज दाखल.
• 2 नोव्हेंबर - तिसरा अर्ज दाखल. मराठा आरक्षणप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमोर तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली. या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. मात्र, निर्णय झालेला नसल्याने राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला.
• 18 नोव्हेंबर - चौथा अर्ज दाखल.
मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अ‍ॅड. सचिन पाटील यांच्या माध्यमातून चौथ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला. सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले.
• 9 डिसेंबर 2020 : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 5 सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्र्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या.रवींद्र भट यांचा या घटनापीठात समावेश. या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली, त्यावेळी आरक्षणावरील अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय घेण्यास त्याने नकार देऊन 18 डिसेंबरपर्यंत सर्व डॉक्युमेंट्स एकत्र करून दोन्ही पक्षांनी आपले म्हणने मांडावे, असे निर्देश दिले.
राज्य सरकारचे वकील अ‍ॅड. मुकूल रोहतगी, अ‍ॅड. कपिल सिब्बल आदी वकिलांनी वेगवेगळी उदाहरणे देऊन अंतरिम स्थगिती उठविण्याची मागणी केली. मात्र हे प्रकरण मोठे आणि गंभीर आहे, त्यामुळे विस्तृत सुनावणी घेऊन निकाल दिला जाईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले -
1) मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिले असून ते ओबीसीतून दिलेले नाही. मराठा समजाला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले. मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी केली.
2) याआधीही काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा युक्तीवाद महाराष्ट्र सरकारने केला. तथापि आरक्षणाच्या अनुषंगाने कोणताही दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
3) आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गियांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असूनही तेथील आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. मग मराठा आरक्षणालाच स्थगिती कशासाठी? असा युक्तीवाद राज्य सरकारकडून मुकूल रोहतगी यांनी केला. मात्र तो प्रश्न वेगळा असल्याची टिप्पणी घटनापीठाने केली.
4) आधीच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आरक्षणाला स्थगिती द्यायला नको होते. सहसा कोणताही खटला घटनापीठाकडे जाण्यापूर्वी अंतरिम आदेश दिला जात नाही. पण या प्रकरणात तो दिला गेला, असे रोहटगी यांनी नमूद केले.
5) सदर प्रकरणाच्या निमित्ताने इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालाकडे पुन्हा नव्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली असून 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून याची सुनावणी घेतली जाऊ शकते. इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालाकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे.
• महाराष्ट्र सरकारकडून वकिलांची समन्वय समिती स्थापन - एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने 5 वकिलांची समन्वय समिती - अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील.
• 25 जानेवारी 2021 : मराठा आरक्षणावरील अंतिम सुनावणी नियोजित.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ’घटनापीठ’
1) भारतातील एखाद्या विषयात राज्यघटनेतील तरतुदींच्या बाबतीत सरकारने काही निर्णय घेतला असेल आणि ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आलं असेल, तर त्या निर्णयाची चिकित्सा करण्यासाठी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश घटनापीठाची स्थापना करतात. घटनापीठ निर्माण करण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे.
2) कलम 145(3) अन्वये एखाद्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणात राज्यघटनेतील तरतुतींचा न्यायशास्त्राप्रमाणे अर्थ लावण्यासाठी घटनापीठाची स्थापन केली जाते. घटनापीठ सरन्यायाधीशांमार्फत स्थापन केलं जातं.
3) घटनापीठात बहुमताने निर्णय घेतला जातो. घटनापीठाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. मात्र, घटनापीठाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त आणखी काही पुरावे असतील, तर त्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते किंवा यापेक्षा मोठ्या घटनापीठाकडे संबंधित प्रकरण न्यावं, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करता येते.
• घटनापीठाचे काम -
1) न्यायप्रविष्ट प्रकरणात घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाल्यास तो घटनेच्या तरतुदींनुसार आहे की नाही, न्यायशास्त्रानुसार आहे की नाही, याची चिकित्सा करणे.
2) पुढील विषय घटनापीठाकडे सोपवले जातात -
1) राज्यघटनेच्या तरतुदींचा योग्य अर्थ, अन्वयार्थ लावण्याविषयी प्रश्न निर्माण होतो.
2) एखादा प्रश्न त्यापूर्वी कधीच निर्माण झालेला नसतो त्याचा अर्थ लावणे.
3) जुन्या प्रश्नांचा नवीन परिस्थितीमुळे पुन्हा नव्याने अन्वयार्थ लावणे.
3) घटनापीठासमोर घटनात्मक तत्वांचा प्रामुख्याने विचार केला जाऊन व्यापक सिद्धांत मांडले जातात.
4) घटनापीठाच्या एखाद्या निकालानंतर त्याच प्रश्नांविषयी पुढे जी प्रकरणं येतात, त्यांचा निवडा घटनापीठाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शकांनुसार केला जातो.
घटनापीठाची रचना-
1) घटनापीठ किमान 5 सदस्यांचं असतं. प्रकरणानुसार ती सदस्यसंख्या 7, 11, 13, 15 अस्शी असू शकते. उदा. राज्यघटनेच्या मुलभूत रचनेचा सिद्धांत मांडणार्‍या ’केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटला’ खटल्यात सदस्यांची संख्या 13 होती.
2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात कोण सदस्य असावेत, याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेतात. हे सदस्य सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच असतात. स्वत: सरन्यायाधीशही या घटनापीठात सहभागी होऊ शकतात.
3) घटनापीठातील सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्ती त्या घटनापीठाचे प्रमुख असतात. घटनापीठात सरन्यायाधीश असतील तर ते त्या घटनापीठाचे प्रमुख असतात.
4) घटनापीठाचे प्रमुखांना अतिरिक्त मत किंवा अधिकार नसतात.
खंडपीठ
1) उच्च न्यायालयाचे मुख्यपीठ आणि खंडपीठ अशा दोन प्रकारचे पीठ असतात.
2) मुख्यपीठ म्हणजे उच्च न्यायालय आणि इतर जे पीठ असतात त्यांना खंडपीठ म्हणतात. मुंबई उच्च न्यायालय हे मुख्यपीठ आहे, तर औरंगाबाद, नागपूर आणि पणजी (गोवा) ही मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे आहेत.
3) सुप्रीम कोर्ट जसं घटनापीठ स्थापन करतं, तसं उच्च न्यायालयाला काही अधिकार असतात. उच्च न्यायालय एखाद्या प्रकरणात पीठ स्थापन करू शकतं. पण त्या पीठाचा निर्णय अंतिम नसतो. ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे येतं.
मराठा आरक्षण घटनात्मक आणि कायदेशीर बाजू
राज्याला एखादा समाज मागास घोषित करता येतो का?
1) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 340 मध्ये आमाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांच्या परिस्थितीची चौकशी करून त्यांच्या विकासासाठी केंद्र किंवा संबंधित राज्य शासनास शिफारसी करण्याकरिता राष्ट्रपती आयोगाचे गठन करतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग असे मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आले होते.
2) इंद्रा साहनी खटल्यातील निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्य शासनास मागास प्रवर्गामध्ये एखाद्या जातीचा समावेश किंवा वगळण्याबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करणे आणि त्याबाबत शिफारसी करणे यासाठी राज्य शासनाकडून खत्री आयोग व त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 5 ऑगस्ट 2009 रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगास कायदेशीर दर्जा देण्यात आला. मात्र यामध्ये कुठेही राज्यांना एखाद्या प्रवर्गास मागास घोषित करण्याचा अधिकार आहे हे स्पष्टपणे नमूद नाही.
3) इतर मागासवर्ग किंवा सामाजिक, शैक्षणिक मागासवर्गांबाबत कायदेशीर अधिकारांचा समावेश सातव्या अनुसूचीतील कोणत्याही सूचीमध्ये नाही. त्यामुळे अनुच्छेद 248 अन्वये याबाबतचा अधिकार आपोआप केंद्र शासनास मिळतो.
4) 102 री घटना दुरुस्ती (2018) - राष्ट्रीय मागास आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
या घटना दुरुस्तीने पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या -
कलम 26 क नव्याने समाविष्ट केले. तसेच कलम 338 व 366 मध्ये सुधारणा केल्या.
कलम 338 अ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन.
कलम 342 अ अन्वये एखादे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये एखाद्या प्रवर्गास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीस प्रदान.
5) 103 री घटना दुरुस्ती (2019) - या घटना दुरुस्तीने पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या -
कलम 15 (6) आणि 16 (6) नव्याने समाविष्ट करुन आरक्षणासाठी ’आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत संवर्ग’ (इडब्ल्यूएस) हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला.
कलम 15 (4) व 15 (5) मध्ये सामाविष्ट असलेल्या प्रवर्गाव्यतिरिक्त गटांना आरक्षण.
• वरील सर्व तरतुदी विचारात घेता एखाद्या राज्याने (महाराष्ट्र) आपल्या क्षेत्रातील शिक्षण संस्था व शासकीय नोकर्‍यांमध्ये एखाद्या समाजास आरक्षण देण्यासाठी त्यास मागास घोषित करणे (मराठा आरक्षण) घटनेशी सुसंगत आहे की घटनाबाह्य हे ठरविणे आवश्यक असल्याने घटनापीठाची (5 सदस्यीाय) स्थापना करण्यात आली.'
राज्यांना आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का?
1) अनुच्छेद 16 (4) - राज्यातील एखाद्या सामाजिक प्रवर्गास शासकीय नोकर्‍यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे शासनाचे मत असेल तर अशा प्रवर्गासाठी शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद राज्यास करता येईल.
2) अनुच्छेद 15(4) - सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांच्या प्रगतीसाठी राज्यास कोणतीही तरतूद करण्यास कलम 15 व 29 मधील तरतुदी प्रतिबंध करणार नाहीत.
3) अनुच्छेद 15 (5) - सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आणि अनुसूचित जाती/जमातींच्या प्रगतीसाठी कोणत्याही खासगी शिक्षण संस्थांसहित सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यापासून राज्यास कलम 19 मधील तरतुदी प्रतिबंध करणार नाहीत.
4) इंद्रा साहनी खटला (1992) - या खटल्याच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे -
इतर मागास प्रवर्गांसाठी 27 टक्के आरक्षण घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला.
इतर मागास प्रवर्गामध्ये समावेशाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करून शिफारसी करण्यासाठी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र शासनांनी एक समिती/ मंडळ गठित करावे असे निर्देश देण्यात आले.
मात्र या प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत गटातील लोकांना क्रिमी लेयर आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले.
अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गास क्रिमी लेयर ची तरतूद लागू करण्यात आली नाही.
नोकरीमध्ये प्रवेशाच्या वेळीच केवळ आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा, पदोन्नतीसाठी आरक्षण देय नाही.
एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. केवळ विशेष परिस्थितीमध्येच ही 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येईल.
आरक्षणाबाबतच्या घटनादुरुस्त्या व खटले
देशातील आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यापेक्षा जास्त असू नये असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. घटनादुरुस्ती 77, 81, 82 व 85 मधील तरतुदीनुसार कलम 16 (4) आणि कलम 16 (4 बी) या दोन्हीतील तरतुदी वैध असल्याचे जाहीर केले गेले आहे.
• 81 व्या घटनादुरुस्तीने घटकराज्यांना आरक्षणाबाबत काही अधिकार दिले.
• 82 व्या घटनादुरुस्तीने कलम 335 मधील तरतुदीनुसार घटकराज्यांना एखाद्या प्रवेश परीक्षेत अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले मानक गुण कमी करण्याचा अधिकार दिला.
• 85 व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षित घटकांना कलम 16 (4ए) नुसार बढतीसाठी आरक्षण लागू (17 जून 1995).
• 93 व्या घटनादुरुस्तीने खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला असल्याचे स्पष्ट केले.
• 77 वी घटना दुरुस्ती (1995) - अनुसूचित जाती/जमातींस पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास राज्य सरकार पदोन्नतीमध्येही आरक्षण लागू करू शकते.
• 81 वी घटना दुरुस्ती (2000) - पदोन्नती देताना एखाद्या वर्षातील बॅकलॉग पुढील वर्षी भरून काढताना 50% टक्क्याची मर्यादा विचारात घेतली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतचा निकाल या घटनादुरुस्तीने रद्द ठरवला. अनुसूचित जाती/जमातींसाठी आरक्षित जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर पुढील भरतीमध्ये हा अनुशेष भरून काढला जावा. या अनुशेषाच्या जागा त्या वर्षीच्या भरतीच्या पदांमध्ये मोजल्या जाऊ नयेत.
• 82 वी घटना दुरुस्ती (2000) - नोकर भरतीच्या परीक्षांमध्ये तसेच पदोन्नतीसाठीच्या मूल्यमापनामध्ये अनुसूचित जाती/जमातीच्या उमेदवारांसाठी गुणरेषा किंवा किमान मूल्यांकन निकष कमी करता येतील.
• 85 वी घटनादुरुस्ती (2002) - ही घटनादुरुस्ती 4 जानेवारी 2002 रोजी होऊन 16व्या कलमामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीद्वारे अनुसूचित जाती जमातीच्या उमेदवारांची प्रशासनातील बढत्यांमधील सेवाज्येष्ठता सुरक्षित ठेवण्यात आली.
• एम. नागराज खटला (2006) - पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवणे राज्यांवर बंधनकारक नाही. मात्र याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुढील तीन गोष्टींची खात्री करून घ्यावी - संबंधित समाज मागास आहे, त्यास शासकीय नोकरीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही आणि आरक्षणाची तरतूद लागू केल्यामुळे लोक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही. अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गास क्रिमी लेयर ची तरतूद लागू करण्यात आली. 17 ऑक्टोबर 2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालात पुढील बाबी होत्या-
अ) सार्वजनिक रोजगार आणि पदोन्नती दरम्यानच्या आरक्षणाची तरतूद करताना एससी/एसटी संवर्गातील क्रिमी लेयर गटांना त्यापासून वेगळे करावे.
ब) एससी/एसटी, ओबीसी यांचे एकत्रित आरक्षण प्रमाण 50 टक्केपेक्षा जास्त असू नये.
क) पदोन्नतीच्या संदर्भात आरक्षणाची तरतूद करण्याबाबत राज्य सरकार बांधील नाही, पण त्यांना त्याबाबत आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासंबंधी योग्य आकडेवारी गोळा करून तसा निर्णय ते घेऊ शकतात.
ड) उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यासंबंधी संसदेच्या स्थायी समितीचा अहवाल संसदेत सादर करण्यापूर्वी न्यायालयाकडे सोपवावा.
या निर्णयामुळे संसदेच्या अंतर्गत कामकाजात न्यायालय हस्तक्षेप करीत आहे असा खासदारांनी आरोप केला.
• क्रिमी लेयर - सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने 2006 मध्ये एका खटल्यात निकाल देताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील क्रिमिलेयरना सार्वजनिक नोकरी आणि बढत्यांमध्ये आरक्षणातून वगळले पाहिजे असा निकाल दिला होता.
• जर्नेल सिंग खटला (2018) - अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गास क्रिमी लेयर ची तरतूद लागू असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला.
आरक्षणास मुदतवाढ
• 104 थ्या घटनादुरुस्तीने (2020) एससी-एसटींच्या (कलम 330, 332, 334, 335) आरक्षणाची मुदत 10 वर्षांनी वाढवून ती 80 वर्षे केली (2030 पर्यंत). कलम 331, 333, व 336 नुसारचे अँग्लो इंडियन समुदायाचे आरक्षण रद्द झाले.
• 95 व्या घटनादुरुस्तीने (2010) एससी-एसटी- अँग्लो इंडियन समुदायाच्या (कलम 330 ते 336) आरक्षणाची मुदत 10 वर्षांनी वाढवून ती 70 वर्षे केली (2020 पर्यंत).
• 79 व्या घटनादुरुस्तीने (2000) एससी-एसटी- अँग्लो इंडियन समुदायाच्या (कलम 330 ते 336) आरक्षणाची मुदत 10 वर्षांनी वाढवून ती 60 वर्षे केली (2010 पर्यंत).
• 62 व्या घटनादुरुस्तीने (1989) एससी-एसटी- अँग्लो इंडियन समुदायाच्या (कलम 330 ते 336) आरक्षणाची मुदत 10 वर्षांनी वाढवून ती 50 वर्षे केली (2000 पर्यंत).
• 45 वी घटनादुरुस्ती (1980) - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ‘अँग्लो इंडियन्सचे’ प्रतिनिधी यासाठीचे आरक्षण (कलम 330 ते 336) पुढील दहा वर्षांकरिता 1990 पर्यंत वाढविण्याची तरतूद झाली.
• 23 वी घटनादुरुस्ती (1970) - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ‘अँग्लो इंडियन्सचे’ प्रतिनिधी यासाठीचे आरक्षण (कलम 330 ते 336) पुढील दहा वर्षांकरिता 1980 पर्यंत वाढविण्याची तरतूद झाली.
• 8 वी घटनादुरुस्ती (1960) - या घटनादुरुस्तीन्वये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ‘अँग्लो इंडियन्सचे’ प्रतिनिधी यासाठीचे आरक्षण (कलम 330 ते 336) पुढील दहा वर्षांकरिता 1970 पर्यंत वाढविण्याची तरतूद झाली. नागालँडमधील अनुसूचित जमाती साठीचे आरक्षण रद्द करण्यात आले.
► 94 वी घटनादुरुस्ती (2006) - या घटनादुरुस्तीने 164 व्या कलमामध्ये छत्तीसगड, झारखंड , मध्यप्रदेश व व ओडिशा राज्यासाठी स्वतंत्र आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या नियुक्तीची तरतूद केली.
► 93 वी घटनादुरुस्ती (2006) - या घटनादुरुस्तीने 15 व्या कलमामध्ये उपकलम 5 घातले व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना- एससी, एसटी व ओबीसी - यांना खाजगी शिक्षणसंस्थांत (अल्पसंख्याक सोडून) आरक्षणाची तरतूद केली. खाजगी शिक्षणसंस्थांत मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद केली.
► 90 वी घटनादुरुस्ती (2003) - सदर घटनादुरुस्ती 28 सप्टेंबर 2003 पासून लागू झाली. यानुसार 332 व्या कलमात दुरुस्ती करून आसाम राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात ‘बोडोलँड टेरिटोरिअल एरिया डिस्ट्रीक्ट’ या भूभागातील अनुसूचित जमाती व बिगर अनुसूचित जमाती यांचे प्रतिनिधित्व कायम ठेवण्याची तरतूद केली.
► 89 वी घटनादुरुस्ती (2003) - सदर घटनादुरुस्ती 28 सप्टेंबर 2003 पासून लागू झाली. 338 व्या कलमात दुरुस्ती करून ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची स्थापना’ करण्यात आली. या आयोगामध्ये चेअरमन, व्हाईस चेअरमन आणि तीन सदस्य यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला. 338 कलमातून अनुसूचित जमाती हा शब्द वगळण्यात आला. त्याचबरोबर 338-ए हे कलम नव्याने घालण्यात आले आणि त्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये सुद्धा चेअरमन, व्हाईस चेअरमन आणि तीन सदस्यांची नेमणूक करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आले.
► 87 वी घटनादुरुस्ती (2003) - लोकसभा आणि विधानसभा ‘मतदारसंघाची पुनर्रचना’ करण्यासाठी आधारभूत लोकसंख्या 1991 च्या जनगणनेऐवजी 2001 च्या जनगणनेचे आकडे आधारभूत मानण्याचे ठरले. यासाठी राज्यघटनेच्या 81 व्या व 82 व्या (लोकसभेसाठी), 170 व्या (विधानसभेसाठी), 330 व्या (अनुसूचित जाती-जमातीच्या राखीव जागेसाठी) या कलमामध्ये दुरुस्ती केली. या सर्व कलमात ज्या ज्या ठिकाणी 1991 लिहिले होते, ते दुरुस्त करून ते 2001 केले. ही घटनादुरुस्ती 22 जून 2003 रोजी लागू झाली.
► 83 वी घटनादुरुस्ती (2000) - राज्यघटनेतील कलम 243 एम नुसार अरुणाचल प्रदेशच्या पंचायतीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षणाची आवश्यकता नाही.
► 82 वी घटनादुरुस्ती (2000) - 335 कलमामध्ये असलेली कोणतीही तरतूद राज्याला त्या राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीतील उमेदवारांना उच्च शिक्षण, कमाल वयोमर्यादेतील सवलत आणि प्रशासनातील पदोन्नती याबाबत अडचणीची ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतचा निकाल या दुरुस्तीने रद्द ठरला.
► 81 वी घटनादुरुस्ती (2000) - पदोन्नती देताना एखाद्या वर्षातील बॅकलॉग पुढील वर्षी भरून काढताना 50% टक्क्याची मर्यादा लागू नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतचा निकाल या घटनादुरुस्तीने रद्द ठरला.
► 77 वी घटनादुरुस्ती (1995) - इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी असा निकाल दिला की घटनेच्या कलम 16(4) अन्वये ठेवण्यात आलेल्या जागांचे आरक्षण फक्त नोकरीत प्रवेश करण्यापुरते मर्यादित राहील. त्यानंतरच्या बढतीसाठी आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारी / निमसरकारी नोकर्‍यांतील राखीव जागांच्या धोरणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होती. राखीव जागांची भरती योग्य त्या प्रमाणात न झाल्यामुळे हे धोरण चालू ठेवणे आवश्यक होते. म्हणून यापुढेही नोकरीत प्रवेश करताना व बढती देताना आरक्षण ठेवण्याचे धोरण तसेच चालू राहील. त्यासाठी घटनेत 16 (4अ) या नव्या कलमाचा समावेश केला.
► 76 वी घटनादुरुस्ती (1994) - तामिळनाडू राज्यात 1921 पासून मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व जमाती उमेदवारांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकर्‍या देताना आरक्षण ठेवण्याची प्रथा असून वर्षानुवर्षे लोकसंख्येच्या प्रमाणात या राखीव जागांमध्ये वाढ होत गेली. 1992 पर्यंत 69% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. (अनु. जाती 18%, अनु. जमाती 1% व इतर मागासवर्गीय 50%). या संदर्भातील इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचा निकाल देताना 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी “कोणत्याही परिस्थितीत राखीव जागांचे प्रमाण कलम 16 (4) अन्वये 50% पेक्षा अधिक नसावे“ असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. तामिळनाडू सरकारने या निकालाविरुद्ध मागासवर्गीयांना आरक्षण देणारे विधेयक 1993 मध्ये पास केले व भारत सरकारच्या संमतीसाठी पाठविले. घटनेच्या 31-इ कलमानुसार भारत सरकारने त्या बिलाला मान्यता दिली आणि त्यावर राष्ट्रपतीनी सही केली. या निर्णयाला घटनेची मान्यता प्राप्त व्हावी याकरिता तामिळनाडूचा 1999 मधील 45 व्या कायद्याचा नवव्या परिशिष्टात समावेश केल्यामुळे कलम 31इ नुसार न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण मिळाले.
► 74 वी घटनादुरुस्ती (1993) - नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती /ओबीसी यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. स्त्रियांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.
► 73 वी घटनादुरुस्ती (1993) - ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती /ओबीसी यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. स्त्रियांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.
► 72 वी घटनादुरुस्ती (1992) - त्रिपुरा राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने त्रिपुरा नॅशनल व्हॉलेंटिअर्सबरोबर 12 ऑगस्ट 1988 रोजी करार केला. या कराराची अंमलबजावणी करण्याकरिता ही दुरुस्ती झाली. त्याकरिता अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांची तरतूद केली.
► 65 वी घटनादुरुस्ती (1990) - घटनेच्या 338 व्या कलमानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणीचे सर्वेक्षण करण्याकरिता एका विशेष अधिकार्‍याची नेमणूक करण्यात येते. त्यांनी आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करावयाचा असतो. या विशेष अधिकार्‍याऐवजी 65 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जाती व जमातींकरिता राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि पाच सभासद असावेत असे ठरले. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर केंद्र सरकार आणि घटक राज्ये यांनी कोणती कारवाई करावी याविषयीच्या सूचना या घटनादुरुस्तीद्वारे निश्चित करण्यात आल्या. तसेच कोणतीही तक्रार आयोगासमोर आल्यास आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असावेत व त्यांचा अहवाल संसदेपुढे ठेवण्यात यावा अशीही तरतूद या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली.
► 57 वी घटनादुरुस्ती (1987) - 51व्या घटनादुरुस्तीनुसार (1984) नागालँड, मेघालय, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या घटकराज्यातील आदिवासींसाठी लोकसभेत राखीव जागा ठेवल्या होत्या. नागालँड आणि मेघालय यांच्या विधानसभांमध्येही आदिवासींसाठी राखीव जागांची सोय करण्यात आली होती. त्यासाठी घटनेच्या 330 व 332 कलमांमध्ये बदल केले. आदिवासींचा हा विभाग मागासलेला होता. त्यांना त्यामुळे इतरांबरोबर स्पर्धा करणे शक्य नव्हते. त्याकरिता या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम 332 मध्ये पुन्हा दुरुस्ती केली गेली.
► 51 वी घटनादुरुस्ती (1984) - 330 व्या कलमात बदल करून मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व मिझोराम या राज्यातील आदिवासींच्या प्रतिनिधी करिता आरक्षणाची सोय करण्यात आली. 332 व्या कलमात दुरुस्ती करून नागालँड व मेघालय या घटकराज्यांच्या विधानसभेतील आदिवासींच्या प्रतिनिधीकरिता आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
► 49 वी घटनादुरुस्ती (1984) - घटनेच्या पाचव्या व सहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा वापर त्रिपुरा राज्यातील आदिवासी प्रदेशाच्या विकासासाठी करावा याकरिता घटनेत बदल ( कलम 244) करण्यात आले. त्या अन्वये स्वायत्त जिल्हा मंडळे निर्माण करण्यात आली.
• पहिली घटनादुरुस्ती (1950) - या घटनादुरुस्तीन्वये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या सबलीकरणासाठी कलम 15, 19,31 अ, 31 ब, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 व 376 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्यातील काही तरतुदी नव्याने निर्मान केलेल्या घटनेच्या 9 व्या परिशिष्टात नव्याने समाविष्ट केल्या गेल्या.
आरक्षण
• अनुसूचित जाती व जमाती (आदिवासी) हे भारतातील ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित देशी लोकांचे राज्यघटनेने मान्य केलेले दोन गट आहेत. ब्रिटिश सत्तेच्या काळात ते डिप्रेस्ड क्लास (मागास वर्ग) म्हणून ओळखले जात होते. अनुसूचित जातींमध्ये कितीतरी टक्के लोक मूलत: भारतीय समाजाच्या खालच्या थरातील लोक आहेत. अनुसूचित जातींचा उल्लेख कधी कधी आदि-द्रविड म्हणून होतो.
• 2011 च्या भारतीय जनगणनेनुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जातींच्या आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकांचे प्रमाण अनुक्रमे 16.6% आणि 8.6% आहे. या दोन समूहांची एकत्रित लोकसंख्या ही 25.2% (31 कोटी) आहे, जर ही संख्या एक देश म्हणून गृहीत धरली तर हा चीन, भारत व अमेरिका ह्यांनंतर जगातला चौथा सर्वात मोठा देश ठरू शकतो.
• 2011 च्या जनगणनेनुसार पंजाबमध्ये अनुसूचित जातींचे सर्वाधिक प्रमाण (32%) तर भारताच्या केंद्रशासित प्रदेशांत व ईशान्य भारतातील दोन राज्यांत 0% आहे.
अनुसूचित जमाती
• स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या संविधानाद्वारे मागास समूहांना आरक्षण लागू करण्यात आले. अनुसूचित जमाती आदेश 1950 नुसार देशात 744 आदिवासी जमाती आहेत.
• 2011 च्या जनगणनेनुसार मिझोराम आणि लक्षद्वीपमध्ये अनुसूचित जमातींचे सर्वाधिक प्रमाण (95%), तर पंजाब आणि हरियाणामध्ये 0% आहे.
महाराष्ट्र
• महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची संख्या 59 असून महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित जातीची लोकस्ंख्या 12% किंवा 1.32 कोटी आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1,32,75,898 (11.81%) असून त्यात पुरुष 67,67,759 व स्त्रिया 65,08,139 आहेत.
• भारतातील एकूण 20.14 कोटी अनुसूचित जातींपैकी 6.6% अनुसूचित जाती लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे.
• अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा 1976 मधील परिशिष्ट 1 मधील भाग 10 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जातीतील 59 प्रकारच्या जातींसाठी एकूण आरक्षण 13% आहे.
• 2001 च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींमध्ये महार (57.5%), मांग (20.3%), भांबी/चांभार (12.5%) व भंगी (1.9%) ह्या प्रमुख चार समाजाची लोकसंख्या 92% आहे. लातूर जिल्ह्यात अनुसूचित जातींचे प्रमाण सर्वाधिक (19.4%) आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक अनुसूचित जातींचे प्रमाण आहे.
• मराठी बौद्ध किंवा महाराष्ट्रीय बौद्ध हा महाराष्ट्रातील बौद्ध धर्म आचरणारा मराठी भाषिक समूह आहे. 2011 च्या जनगणेनुसार राज्यात 65 लाख बौद्ध असून यातील 99% पेक्षा अधिक बौद्ध हे धर्मांतरित बौद्ध आहेत. सुमारे 53 लाख बौद्ध हे अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील आहेत. 1956 च्या सामूदायिक धर्मांतरामुळे महाराष्ट्रातील बौद्ध अनुयायांत लक्षणिय वाढ झालेली आहे.
• मंडल आयोगाने महाराष्ट्रातील ओबीसी जातींची संख्या 360 इतकी नोंदली होती, सध्या ही संख्या 346 आहे. महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींना 19% आरक्षण आहे.
शैक्षणिक आरक्षण व सवलती
• महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी 65%, आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग 10% इडब्ब्ल्यूएस आरक्षण आहे.
• महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकर्‍यात अनाथ व्यक्तिंसाठी 1% आरक्षण लागू केले आहे.
• मराठा समाजाच्या मुलांना 35 अभ्यासक्रमात शैक्षणिक शुल्काची सवलत होती, ती मर्यादा 2018 मध्ये वाढवून ओबीसी विद्यार्थ्याप्रमाणे 605 अभ्यासक्रमात सवलती दिल्या गेल्या.
• मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याची घोषणा - यासाठी प्रत्येत जिल्ह्याला 5 कोटी रुपयांची तरतूद.
• मराठा विद्यार्थ्यांना 6 लाखांच्या ईबीसी मार्यादेसाठी 60 टक्के गुणांची अट 50 टक्के केली.
• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीतून 3 लाख मराठा मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार, व त्यातून 10 लाखांपर्यंतचे कर्जही देण्यात येणार.
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे का?
1) राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने जो अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हे मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
2) राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस - मराठा समाज हा, सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या, या दोन्ही बाबतीत मागासला आहे म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात यावे. यानुसार महाराष्ट्र सरकारनं त्यांना डएइउ म्हणजेच डेलळरश्रश्रू रपव एर्वीलरींळेपरश्रश्रू इरलज्ञुरीव उश्ररीी या प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण जाहीर केलं.
3) राज्यघटनेचे कलम 15(4) - सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी विशेष तरतूद करता येण्याची सरकारला सोय आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ही तरतूद करता येते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होणं आवश्यक होतं.
मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण
राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या 3 शिफारशी तत्कालीन मंत्रिमंडळाने 2018 मध्ये मंजूर केल्या होत्या -
1) मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
2) मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र आहे.
3) मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकते.
एसइबीसी म्हणजे काय?
• घटनेच्या 16 व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाले. Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेत आहे.
• राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना ’मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यात असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही,
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल
मराठा समाज खरंच मागासलेला आहे का यासंदर्भात 2010 पूर्वी पुरेसा अभ्यास झालेला नव्हता. शासकीय नोकरीत त्यांचा किती वाटा आहे तसंच मागासलेपणाशी संबंधी इतर काही संदर्भात विचार न करता आरक्षण देण्यात आलं होतं. 2018 मध्ये मात्र मागासवर्गीय आयोगाने मराठ्यांचा सविस्तर अभ्यास केला. मराठा समाज मागास आहे का ? किती प्रमाणात मागास आहे ? यासंदर्भात अभ्यास करून अहवाल सरकारला सादर केला.
एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या सदर अहवालातील आकडेवारी -
• सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण -
1) मराठा समाजातील 70 टक्के कुटुंबांकडे कच्ची घरे.
2) केवळ 36 टक्के कुटुंबांकडे पाण्याची नळजोडणी.
3) 77 टक्के कुटुंबे ही शेती व संबंधित श्रमिक रोजगारामध्ये गुंतलेली आहेत आणि 89 टक्के महिला घरातील कामानंतर कष्टाची कामे करून कमाई करतात.
4) दारिद्ऱय रेषेखालील मराठा कुटुंबांचे प्रमाण 37 टक्के (राज्याचे प्रमाण 24 टक्के )
5) 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपये वा त्यापेक्षा कमी.
6) 71 टक्के मराठा शेतकरी अल्पभूधारक. (2.5 एकरपेक्षा कमी जमीनधारणा)
• शैक्षणिक मागासलेपण -
1) निरक्षर लोकसंख्या : 13 टक्के
2) प्राथमिक शिक्षणप्राप्त लोकसंख्या : 35 टक्के
3) माध्यमिक (10 ते 12 वी) शिक्षणप्राप्त लोकसंख्या : 44 टक्के
4) पदवी शिक्षणप्राप्त लोकसंख्या : 7 टक्के
5) पदव्युत्तर शिक्षणप्राप्त लोकसंख्या : 0.77 टक्के
• आरक्षणाच्या विरोधातील आकडेवारी -
1) राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण 30 टक्के.
2) राज्यातील 75 टक्के जमिनीवर मराठा समाजातील नागरिकांची मालकी.
3) राज्याच्या 18 पैकी 12 मुख्यमंत्री हे मराठा समाजातील. सन 1962पासून राज्याच्या विधान मंडळातील मराठा सदस्यांचे प्रमाण (आमदार) 60 टक्के इतके राहिले आहे.
4) मराठा समाजातील सदस्यांची राज्यातील 80 पेक्षा जास्त साखर कारखान्यांवर मालकी आणि 55 टक्के शिक्षण संस्था व 70 टक्के सहकारी संस्थांवर नियंत्रण आहे.
मागास समाजाचे निकष
• विशिष्ट समाज शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे आयोगाने सिद्ध केल्याशिवाय मागास ठरू शकत नाही. याबाबतची आतापर्यंतची वर्गवारी-
1) पहिला प्रवर्ग - एससी व एसटी ( 1950 पासून आरक्षण)
2) दुसरा प्रवर्ग - ओबीसी म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला (1989 पासून आरक्षण)
3) तिसरा प्रवर्ग - सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अशा तिन्ही आघाड्यांवर मागास समाज.
• तिसर्‍या प्रवर्गात राज्यात केवळ मराठा समाज असून 16 टक्के दिलेलं आहे. पुढे नव्या समाजाला याअंतर्गत आरक्षण देता येऊ शकेल. पण या समाजाला तिन्ही निकष पूर्ण करायला हवेत. तसेच एखाद्या आयोगाने तसा अहवाल द्यायला हवा.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात आरक्षण समर्थन व विरोधात विविध याचिका दाखल झाल्या असून त्यातील काहींवर निकाल आले, काही न्यायप्रविष्ठ आहेत. मात्र बर्‍याच याचिकांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा ओलांडायची नाही, असं म्हटलेलं आहे.
1) इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला (1992) -
• आरक्षण किती असावं, याला सुप्रीम कोर्टानं मर्यादा घातली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार, 1992 या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटलं होतं.
• 70 टक्के आरक्षण आलं तर काय होईल, याविषयावर 1946 मध्ये संसदेतील चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असं आरक्षण देणं हा बहुसंख्याकवाद होईल. त्यामुळे तसं कधीच केलं जाऊ नये, असं म्हणाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या याच कॉमेंटचा दाखला सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी प्रकरणात (1993) दिला. तीच कॉमेंट मुंबई हायकोर्टाने रिट पिटीशन 149 आणि इतर याचिकांमध्ये (2015) कन्फर्म केली होती.
• जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल, असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.
• एकूण आरक्षण म्हणजे - एससी, एसटी व ओबीसी - अशा सगळ्यांना मिळून दिले जाणारे आरक्षण हे 50 टक्के एवढंच दिलं जावं, त्याचं पालन करण्यात आलं आहे.
• 15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणार्‍या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असं न्यायालयानं नेहमी म्हटलं आहे.
• राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, अशी तरतूद आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळते.
• राज्यघटनेच्या कलम 136 अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल हा कायदा मानला जातो.
• राज्यघटनेच्या कलम 144 खाली सगळे कायदे राज्य सरकारला पाळणं बंधनकारक आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा कायदा अमान्य करत नाही, तोपर्यंत तो लागू असतो.
2) मराठा आरक्षण -
• 7 एप्रिल 2015 : मुख्य न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला की कोणत्याही राज्याने कुठल्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये.
3) जाट आरक्षण -
• 13 नोव्हेंबर 2017 : राजस्थानातील जाट आरक्षण प्रकरणातले मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांनी निकालाच्या परिच्छेद 2 मध्ये स्पष्ट केलं आहे की 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची कार्यवाही करू नये.
तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण
1) आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय निघतो तेव्हा तामिळनाडूमधील 69 टक्के आरक्षणाचा आधार घेतला जातो. मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल आरक्षणावर 50 टक्के मर्यादा घालणारा निकाल दिला होता. पण तामिळनाडू सरकारने हे आरक्षण 69 टक्क्यापर्यंत वाढवून केंद्र सरकारला 1994 साली सदर कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यास भाग पाडले होते. नवव्या शेड्युलमध्ये एखाद्या कायद्याचा समावेश केला तर, त्याला घटनेच्या इतर तरतूदी आहेत त्यांच्याशी तो विसंगत असला तो तरी घटनाबाह्य ठरवता येत नाही.
2) तामिळनाडू राज्यात 1992 मध्ये 69% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. (अनु. जाती 18%, अनु. जमाती 1% व इतर मागासवर्गीय 50%). त्या संदर्भातील या खटल्याचा निकाल देताना 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी “कोणत्याही परिस्थितीत राखीव जागांचे प्रमाण कलम 16 (4) अन्वये 50% पेक्षा अधिक नसावे“ असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
• कलम 16(4) अन्वये ठेवण्यात आलेल्या जागांचे आरक्षण फक्त नोकरीत प्रवेश करण्यापुरते मर्यादित राहील. त्यानंतरच्या बढतीसाठी आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारी / निमसरकारी नोकर्‍यांतील राखीव जागांच्या धोरणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होती. राखीव जागांची भरती योग्य त्या प्रमाणात न झाल्यामुळे हे धोरण चालू ठेवणे आवश्यक होते. म्हणून यापुढेही नोकरीत प्रवेश करताना व बढती देताना आरक्षण ठेवण्याचे धोरण तसेच चालू राहील असे ठरले. त्यासाठी घटनेत 16 (4अ) या नव्या कलमाचा समावेश केला.
• तामिळनाडू सरकारने या निकालाविरुद्ध मागासवर्गीयांना आरक्षण देणारे विधेयक 1993 मध्ये पास केले व भारत सरकारच्या संमतीसाठी पाठविले. घटनेच्या 31 बी कलमानुसार भारत सरकारने त्या बिलाला मान्यता दिली आणि त्यावर अध्यक्षांच्या संमतीचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयाला घटनेची मान्यता प्राप्त व्हावी याकरिता तामिळनाडू सरकारचा 1994 चा 45 व्या कायद्याचा नवव्या परिशिष्टात समावेश केल्यामुळे कलम 31 बी नुसार न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण मिळाले.
1) 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नवा कायदा केला. एखाद्या कायद्याचा नवव्या परिशिष्टामध्ये समावेश केला तरी तो कायदा घटनेच्या इतर तरतुदींशी, घटनेच्या मूळ तरतुदींशी, मूलभूत हक्क यांच्याशी विसंगत असेल तर तो कायदा सर्वोच्च न्यायालय घटनाबाह्य ठरवू शकते. काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकात मेडिकल प्रवेशासाठी 66 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. नवव्या परिशिष्टात सामील करूनही याचा उपयोग झाला नाही. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले.
2) नवव्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला पूर्वी न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सध्या सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्विलोकन करता येईल, त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
कोटा वाढवता येईल का?
1) आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येऊ शकतो. कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी असे झाले आहे.
2) देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे. देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे, म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत, ही मोठी विषमता आहे.
3) 2018 साली महाराष्ट्रात राखीव जागांच्या कोट्याची मर्यादा ओलांडले गेल्याने त्याला कोर्टात आव्हान दिले गेले. चांगले वकील देऊन बाजू भक्कमपणे मांडली गेली. शेवटी विषय खंडपीठाकडे गेला.
मराठा आरक्षण कोर्टात टिकण्याची शक्यता
1) पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं, त्यावेळी मराठा समाज सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सिद्ध झालं नव्हतं. उलट त्याविरुद्ध काही अयोगांचे अहवाल होते. परंतु 2018 मध्ये परिस्थिती बदलली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा सविस्तर अहवाल दिला आहे. आयोगाने शिफारस केली म्हणजे तो समाज मागासलेला आहे. या समाजाला कोणत्या कायद्याच्या आधारे केंद्र सरकारमध्ये आरक्षण देण्यापासून वंचित ठेवू शकता हा मुद्दा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.
2) 16-4 अंतर्गत नवा प्रवर्ग तयार केला असून त्यानुसार फक्त नोकरीतच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. त्यात शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद नाही. मराठा समाजाचं नोकर्‍यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही हे न्यायालयात सिद्ध केल्यास 16-4 नुसार दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकू शकते.
3) मराठा आरक्षनामुळे एकूण आरक्षणाचं प्रमाण 68 टक्के होते. यासंदर्भात - जेथे 85 टक्के जनता मागास आहे, अशा परिस्थितीत 68 टक्के जनतेला आरक्षण देणं प्रमाणात आहे असा युक्तिवाद मांडता येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागेल. संसदेने कायदा करून आरक्षणाचं प्रमाण बदललं तर होऊ शकतं. केंद्र सरकार यासंदर्भात अध्यादेश काढू शकते. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बदलू शकत नाही.
कुणबी आणि मराठा
1) कुणबी समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण आहे. कुणबी हे मराठे मानले जात नाहीत आणि मराठे स्वत:ला कुणबी म्हणवून घेत नाहीत. त्यामुळे ओबीसीमधलं आरक्षण मराठ्यांसाठी आहे, असं म्हणता येत नाही. मात्र कुणबी-मराठा समाजात रोटीबेटीचे व्यवहार होतात.
मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षण
1) मराठा आरक्षण हे पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याने त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का नाही.
2) राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचा उल्लेख आहे. उर्वरित बाकी जाती ओबीसीमध्ये येतात. परिणामी अदर बॅकवर्ड क्लासेसमध्ये - सोशली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास यांचा समावेश होतो. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण स्वतंत्र राहण्यावर मर्यादा येऊ शकते.
3) 16-4 आणि 15-4 या कलमांमध्ये, समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. एसईबीसी हा ओबीसीपासून वेगळा कसा हे कोर्टामध्ये सिद्ध करताना अडचणी आल्या आहेत.
4) राज्यघटनेच्या कलम 340 मधील आरक्षणाची तरतूद ही मंडल आयोगानंतर आली. त्यांनी आरक्षित प्रवर्गाचं ओबीसी असं नामकरण केलं. कलम 15/4 मध्ये त्याचा संदर्भ आहे. याच कलम 15/4 मध्ये डएइउ हे शब्द आहेत. डएइउ हेच जर OBC असतील तर OBC मध्ये आणखी एक वर्ग - मराठा आरक्षणाचा एक वर्ग होईल. एकाच वर्गात दुसरा वर्ग तयार करता येत नाही.
मराठा आरक्षण विरोधी याचिका
2018 च्या मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी कायद्यात पीएच.डी केली आहे. 2014 च्या मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयात आव्हान देणारे ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या त्या कन्या आहेत. जयश्री पाटील आणि त्यांचे वडील हे Indian Constitutionalist Council (ICC) या ग्रुपचे सदस्य आहेत. त्या राज्य सरकारच्या मानवी हक्क आयोगाच्या संशोधन विभागाच्या 7 वर्षं त्या प्रमुख राहिल्या आहेत तसंच मानवाधिकारावर चिंतन करणारी अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत.
मराठा आरक्षण विरोधी याचिकेसंदर्भात अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांची भूमिका-
1) घटनात्मक आणि न्यायालयीन निवाडे, राजकीय हेतूनं आरक्षण जाहीर करणे हे घटनाबाह्य.
2) बहुसंख्याकवादी वर्ग हा आरक्षण घेऊ शकत नाही. ही याचिका मराठा समाजाविरोधात नाही.
3) राज्यघटनेत जातीला आरक्षण नाही, आरक्षण हे वर्गाला असतं. मराठा समाजातील कुणबी मराठा आणि वडार मराठा या वर्गांना याआधीच आरक्षण असून ते त्याचे फायदे घेतात.
4) मराठा आरक्षण लागू झाल्यास खुल्या प्रवर्गाला फक्त 32 टक्केच जागा शिल्लक राहतील. हा खुला वर्ग म्हणजे वैश्य, मारवाडी, जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुजराती असा नाही तर त्यात मागासवर्गीयसुद्धा मोडतात. जे मागासवर्गीय जास्तीचे गुण मिळवतात किंवा गुणवत्ताधारक असतात, जे कटऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवतात, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेता येतो. म्हणजेच हा खुला प्रवर्ग सर्व धर्मांसाठी आणि जातींसाठी आहे. अशा खुल्या जागेला कुंपण घालणं, हे फक्त बेकायदेशीरच नाही तर उलट अत्याचार (ठर्शींशीीश वळीलीळाळपरींळेप) आहेत.
• याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांचे वकील सदावर्ते -
सदावर्ते मूळचे नांदेडचे असून ते विविध चळवळींत आधीपासून सक्रिय होते. काही वर्षांपूर्वी ते नांदेडहून मुंबईला स्थायिक झाले आणि इथेच ते वकिली करतात. वकिली अगोदर ते शिक्षणानं वैद्यकीय डॉक्टरही आहेत. नांदेडला ते ’सम्यक विद्यार्थी आंदोलन’ही त्यांची संघटना चालवायचे आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हाताळायचे. हैदराबाद उच्च न्यायालयात रोहित वेमुला प्रकरणात चौकशीची मागणी करणारी याचिका त्यांनी केली होती. सदावर्ते यांचे वडील ’भारिप बहुजन महासंघा’कडून नांदेड महापालिकेवर निवडून गेले होते.
अनेक प्रकरणांच्या याचिकांचं काम त्यांनी पाहिलं आहे-
1) सुप्रीम कोर्टात 50 लाख कर्मचार्‍यांची केस
2) डॉक्टरांना काम बंद आंदोलन करू न देण्याची केस
3) अंगणवाडी सेविकांमुळे मुलांची होणारी आबाळ
4) प्रशिक्षणानंतरही 154 पोलिसांना फौजदारपदी नियुक्त न करण्याची केस
5) ’मॅट’च्या माध्यमातून 4 हजार परिचारिकांना नोकरीत कायम करण्याची केस
6) ज्येष्ठ नागरिक कायदा लागू करण्याची केस
7) रोहित वेमुला केस
प्रश्नमंजुषा (53)
1) एखाद्या राज्याने आपल्या क्षेत्रातील शिक्षण संस्था व शासकीय नोकर्‍यांमध्ये एखाद्या समाजास आरक्षण देण्यासाठी त्यास मागास घोषित करणे घटनेशी सुसंगत की घटनाबाह्य आहे हे ठरविण्याचा अधिकार कोणास आहे ?
1) संसदेला
2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाला
3) उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला
4) राष्ट्रपतींना
2) खालील विधाने विचारात घ्या:
a) महाराष्ट्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2009 रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगास कायदेशीर दर्जा दिला.
b) राज्य सरकारला एखाद्या प्रवर्गास मागास घोषित करण्याचा अधिकार असल्याचे भारतीय राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
1) फक्त (a)
2) फक्त (b)
3) (a) व (b) दोन्ही
4) दोन्हीही नाहीत
3) काका कालेलकर आयोग व बी. पी. मंडल आयोग यासारख्या मागासवर्ग आयोगांची स्थापना करण्याचे अधिकार राष्ट्रतींना कोणत्या तरतुदीनुसार आहेत ?
1) राज्यघटनेतील अनुच्छेद 248
2) राज्यघटनेतील अनुच्छेद 340
3) राज्यघटनेतील अनुच्छेद 338
4) राज्यघटनेतील अनुच्छेद 266
4) खालील जोड्या अचूक जुळवा ः
स्तंभ अ स्तंभ ब (तरतूद)
अ. अनुच्छेद 16 (4) I. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत संवर्ग (इडब्ल्यूएस) हा नवीन प्रवर्ग
ब. अनुच्छेद 15 (4) II. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांच्या प्रगतीसाठी तरतूद करण्याचा राज्याचा अधिकार
क. अनुच्छेद 15 (5) III. खासगी शिक्षण संस्थांसहित सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्याचा राज्याचा अधिकार
ड. अनुच्छेद 16 (6) IV. शासकीय नोकर्‍यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसलेल्या प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा राज्याचा अधिकार
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क ड
(1) II III I IV
(2) II I III IV
(3) III II IV I
(4) IV II III I
5) 9 डिसेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने स्थापन केलेल्या मराठा आरक्षण घटनापीठामध्ये कोणत्या न्यायाधीशाांचा समावेश आहे ?
अ) न्या. नागेश्वर राव
ब) न्या. हेमंत गुप्ता
क) न्या. शरद बोबडे
ड) न्या.रवींद्र भट
इ) न्या. ए. एम. खानविलकर
फ) न्या. अब्दुल नजीर
ग) न्या. अशोक भूषण
1) वरील सर्व
2) ड आणि फ वगळता सर्व
3) क आणि इ वगळता सर्व
4) ड, फ, ग वगळता सर्व
6) राज्यघटनेतील कोणत्या तरतुदीनुसार एखाद्या प्रवर्गास 12 टक्केपेक्षा जास्त दिलेले शैक्षणिक आरक्षण बेकायदेशीर ठरते ?
1) कलम 15 (4) व 15 (5)
2) कलम 16 (4)
3) कलम 15 (6)
4) कलम 16 (5) व 16 (6)
7) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) घटनापीठ किमान 3 सदस्यांचे असते.
ब) राज्यघटनेच्या मुलभूत रचनेचा सिद्धांत मांडणार्‍या ’केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटला’ खटल्यात सदस्यांची संख्या 13 होती.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
8) खाली दोन विधान दिलेली आहेत. (अ) विधान असून (र) हे कारण आहे . त्याखाली दिलेल्या पर्यायातून अचूक उत्तर निवडा.
विधान (अ) : घटनापीठात सरन्यायाधीश असतील तर ते त्या घटनापीठाचे प्रमुख असतात.
कारण (र) : सरन्यायाधीशांमार्फत कलम 145(3) अन्वये घटनापीठाची स्थापन केली जाते. घटनापीठ स्थापन केलं जातं.
पर्यायी उत्तरे :
1) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण आहे.
2) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण नाही.
3) (अ) सत्य असून विधान (र) असत्य आहे.
4) (अ) असत्य असून विधान (र) सत्य आहे.
9) मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहेत ?
अ) पणजी
ब) नागपूर
क) मुंबई
ड) औरंगाबाद
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ, ब आणि ड
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त क आणि ड
4) वरील सर्व
10) राज्यघटनेतील कोणत्या तरतुदीनुसार एखाद्या प्रवर्गास 13 टक्केपेक्षा जास्त दिलेले नोकर भरतीतील आरक्षण बेकायदेशीर ठरते ?
1) कलम 15 (4) व 15 (5)
2) कलम 16 (5) व 16 (6)
3) कलम 15 (6)
4) कलम 16 (4)
11) महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मते कोणत्या तरतुदीनुसार मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने आरक्षण्सा पात्र आहे ?
अ) एम. जी. गायकवाड आयोगाचा 2018 सालचा अहवाल.
ब) घटनादुरुस्ती 102 मधील तरतुदीनुसार
क) घटनादुरुस्ती 103 मधील तरतुदीनुसार
ड) महाराष्ट्र राज्य राज्य मागास वर्ग आयोग अधिनियम 2005 च्या कलम 9 (2)
पर्यायी उत्तरे :
1) विधाने अ, ब आणि क बरोबर
2) विधाने ब, क आणि ड बरोबर
3) विधाने अ आणि ड बरोबर
4) विधाने अ, क आणि ड बरोबर
12) 27 जून 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन महाराष्ट्र सरकारणे मराठा समाजाला कशाप्रकारे आरक्षण दिले ?
1) नोकरीत 14 टक्के आणि सरकारी शिक्षणामध्ये 16 टक्के
2) नोकरीत 13 टक्के आणि सरकारी शिक्षणामध्ये 12 टक्के
3) शिक्षणात 13 टक्के आणि सरकारी नोकरीमध्ये 12 टक्के
4) शिक्षणात 16 टक्के आणि सरकारी नोकरीमध्ये 13 टक्के
13) न्या. खत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी या कुणबी समाजातील उपजातीचा मागास प्रवर्गात समावेश केला.
ब) इंद्रा साहनी खटल्यातील निकालामध्ये समाविष्ट निकषांच्या आधारे मागास प्रवर्गातील समावेशाची मराठा समाजाची मागणी अमान्य केली.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
14) कोणत्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट झालेल्या कलम 342 अ नुसार एखादे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशातील एखाद्या प्रवर्गास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट़या मागास घोषित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतीस प्रदान करण्यात आले आहेत ?
1) मूळघटनेतच तशी तरतूद आहे.
2) 2020 च्या 104 थ्या घटनादुरुस्तीन्वये
3) 2018 च्या 102 र्‍या घटनादुरुस्तीन्वये
4) 2019 च्या 103 र्‍या घटनादुरुस्तीन्वये
15) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ’शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट़या मागास प्रवर्ग (इएसबीसी)’ अंतर्गत आरक्षण लागू केले.
ब) 9 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाने ”सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसइबीसी)आरक्षण कायदा 2018” करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
16) महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचा 22 वा अहवाल सरकारला कोणी सादर केला ?
1) एम. जी. गायकवाड
2) राष्ट्रीय मागास आयोग
3) न्या. आर. एम. बापट
4) न्या. खत्री
17) केवळ अनुसूचित जमातींसाठीचा पहिला राष्ट्रीय आयोग ........ मध्ये स्थापन करण्यात आला.
1) 2003
2) 2005
3) 2004
4) 2006
18) महाराष्ट्र सरकारच्या ”सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायदा 2018” या कायद्यामुळे....
अ) शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण 64 टक्क्यांवर गेले.
ब) शासकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षण 65 टक्क्यांवर गेले.
क) शिक्षण संस्था व शासकीय नोकर्‍या दोन्हीमधील आरक्षण 68 टक्क्यांवर गेले.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्तक
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त अ आणि क
4) अ, ब आणि क
19) कोणत्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी शासकीय नोकरीमध्ये राखीव जागेची तरतूद केली आहे?
1) 73 वी घटनादुरुस्ती
2) 74 वी घटनादुरुस्ती
3) घटनेतच शी मूळ तरतूद होती
4) 77 वी घटनादुरुस्ती
20) राज्यघटनेच्या ...... या अनुच्छेदान्वये भारताच्या राष्ट्रपतीनी जानेवारी ....... मध्ये मागास वर्ग आयोगाची नियुक्ती केली होती.
1) 356, 1963
2) 320, 1968
3) 340, 1953
4) 221, 1956
21) पुढील विधानांपैकी कोणती विधान खरी आहेत?
a) भारतातील आदिवासींच्या संख्येत महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
b) अधिसूचित 428 आदिवासी जमातींपैकी महाराष्ट्रात जवळपास 11% जमाती आढळतात.
पर्यायी उत्तरे -
1) फक्त (a)
2) फक्त (b)
3) दोन्ही नाही
4) दोन्ही
22) पुढील विधानांपैकी कोणती विधान खरी आहेत?
a) भारतातील आदिवासींच्या संख्येत महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
b) अधिसूचित 428 आदिवासी जमातींपैकी महाराष्ट्रात जवळपास 11% जमाती आढळतात.
पर्यायी उत्तरे -
1) फक्त (a)
2) फक्त (b)
3) दोन्ही नाही
4) दोन्ही
23) संसदेने मंजूर केलेल्या 95 व्या संविधान दुरुस्ती कायद्याने:
1) बोडो भाषेला संविधानिक दर्जा दिला.
2) लोकसभा व राज्यविधान सभेतील राखीव जागांची मुदत 60 वर्षावरुन 70 वर्षापर्यंत वाढविली.
3) शिक्षण हा विषय राज्यसूचीतून केंद्रसूचित हस्तांतरित करण्यात आला.
4) झारखंड राज्याची निर्मिती केली.
24) संपूर्ण किंवा जास्तीत जास्त मागासवर्गीय एकाच मतदारसंघात येतील अशी मतदारसंघाची फेररचना करणे, ही शिफारस खालील आयोगाची होती.
1) ‘श्रीकृष्ण आयोग‘
2) ‘मंडल आयोग‘
3) ‘व्यंकटचलैय्या आयोग‘
4) ‘राजमन्नार आयोग‘
25) अनुसूचित जाती जमातींचे बाहुल्य असेल अशा मतदारसंघाला त्या जाती जमातींच्या उमेदवारासाठी कोणत्या सालापासून राखीव ठेवण्यात आले?
1) 1980
2) 2016
3) 1962
4) 1988
26) कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाचे दोन आयोगामध्ये विभाजन केले गेले ?
1) 84 वी घटनादुरुस्ती, 2002
2) 85 वी घटनादुरुस्ती, 2002
3) 88 वी घटनादुरुस्ती, 2003
4) 89 वी घटनादुरुस्ती, 2003
27) लोकसभेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती साठी किती राखीव मतदार संघ आहेत ?
1) एस.सी. - 78, एस.टी. - 39
2) एस.सी. - 84, एस.टी. - 47
3) एस. सी. - 81, एस.टी. - 39
4) एस.सी. - 79, एस.टी. - 41
28) खालीलपैकी कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाची दोन स्वतंत्र संस्थामध्ये विभागणी करण्यात आली?
1) 89 वी घटनादुरुस्ती, 2002
2) 89 वी घटनादुरुस्ती, 2003
3) 88 वी घटनादुरुस्ती, 2002
4) 88 वी घटनादुरुस्ती, 2003
29) खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ?
1) संविधानात ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची‘ व्याख्या दिलेली नाही.
2) संविधाात ‘मागासवर्गाची‘ व्याख्या दिलेली नाही
3) संविधानाने ‘अँग्लो इंडियन‘ समुहाचा अर्थ स्पष्ट केलेला आहे.
4) पहिला मागासवर्गीय आयोग 1953 साली बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आला होता.
उत्तरे : प्रश्नमंजुषा (53)
1-2
2-1
3-2
4-4
5-3
6-1
7-2
8-1
9-1
10-4
11-3
12-2
13-3
14-3
15-4
16-3
17-3
18-2
19-4
20-3
21-2
22-2
23-2
24-2
25-3
26-4
27-2
28-2
29-4
