विधान परिषद / प्रश्नमंजुषा (40)
- 03 Dec 2020
- Posted By : Study Circle
- 9968 Views
- 15 Shares
विधान परिषद
राज्यघटनेच्या कलम 169 नुसार, विधान परिषदेची स्थापना करता येते. पण, विधान परिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्यातील विधानसभेने घ्यायचा असतो. विधानसभेत लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य असतात.
• संसदीय लोकशाहीत आणि अध्यक्षीय लोकशाहीत सुद्धा साधारणपणे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अशी दोन सभागृहं असतात. कनिष्ठ सभागृहातील सदस्य लोकांनी निवडून दिलेले असतात तर वरिष्ठ सभागृहात नामांकित केलेले सदस्य असतात. कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिनिधित्व केलेलं असतं. त्याला द्विगृहवाद म्हणतात. इंग्लंडमध्ये हाऊस ऑफ लॉर्ड हे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि अमेरिकेत सिनेट वरिष्ठ सभागृह आहे.
• भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाला विधान परिषद म्हणतात. विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार आहेत.
• कनिष्ठ सभागृह (विधानसभा) कायदे संमत करण्याचं काम करतं. अनेकदा ते घाईघाईने केलेले असू शकतात. त्यावेळी त्या कायद्याची नीट छाननी वरिष्ठ सभागृहातील वरिष्ठ सदस्यांनी करावी अशी अपेक्षा असते. ही घाई राजकीय कारणामुळेच होते. अशी घाई होऊ नये यासाठी या सभागृहाची निर्मिती करण्यात आली.
• विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करतात. मतदारसंघातल्या समस्या सदनात मांडण्याचं काम करणं अपेक्षित असतं. पण, त्यापुढे जाऊन विविध गटांचं प्रतिनिधित्व असावं म्हणून विधान परिषदेची संकल्पना निघाली. तिथे समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर, शिक्षक असे मतदारसंघ निघाले.
• कामगार, शेतकरी, शिक्षक अशा वेगवेगळ्या व्यवसायातील लोकांना विधीमंडळात स्थान मिळावे, त्यांचं म्हणणं व विचार त्यांना कायदे करताना मांडता यावेत ही विधानपरिषदेमागचीभूमिका आहे. विधानपरिषदेच्या आमदारांनाही इतर आमदारांइतकेच अधिकार असतात, फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांना मतदान करता येत नाही.
• समाजातील विविध स्तरांतील लोकांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा सरकारला व्हावा यासाठीही विधानपरिषदेची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात अनेक प्रसिद्ध कलाकार, व्यापारी आणि विविध विषयातील तज्ज्ञ विधान परिषदेवर होते. आता मात्र तशी परिस्थिती नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षातील असंतुष्ट आणि पराभूत नेत्यांची सोय लावण्यासाठी विधान परिषदेचा वापर केला आहे.
► विधान परिषद कशी अस्तित्वात येते?
1) कलम 169 (1) नुसार विधानसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने विधानपरिषद निर्मितीचा ठराव पारित केल्यास आणि त्यास संसदेने मंजुरी दिल्यावरच विधान परिषद अस्तित्वात येऊ शकते.
2) आसाममध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा ठराव 2005 आणि 2010 मध्ये दोनदा करण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली होती, पण पुढे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.
3) आसाम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू आणि पश्रि्चम बंगाल या पाच राज्यांना बरखास्त झालेली विधानपरिषद पुन्हा अस्तित्वात आणायची आहे.
4) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि उत्तराखंड या राज्यांना विधानपरिषद हवी आहे.
► कोणत्या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद अस्तित्वात आहे?
6 घटक राज्यात द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धतीमुळे विधानसभेसोबत विधान परिषद अस्तित्वात आहे-
1) महाराष्ट्र
2) कर्नाटक
3) उत्तर प्रदेश
4) बिहार
5) आंध्रप्रदेश (बरखास्तीचा ठराव संमत झाला असला तरी कायदेशीर प्रक्रिया सुरु आहे)
6) तेलंगणा
• जम्मू आणि काश्मीरची विधानपरिषद बरखास्त (2019) झाली. घटनेच्या कलम 370 जम्मू काश्मीर विशेष तरतुदी काढण्यात आल्यानंतर कलम 3- अंतर्गत जम्मू काश्मीरचे क्षेत्रांत व सीमांत बदल केल्यामुळे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केला आहे. 31 ऑगस्ट 2019 पूर्वी विधानपरिषद व विधानसभा अस्तित्वात होत्या.
• बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती आहे. तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे.
► आंध्र प्रदेश विधान परिषद-
1) विधान परिषदेची निर्मिती आणि बरखास्तीचे अधिकार विधान सभेकडे. विधान परिषद असावी की नाही हा सत्ताधारी पक्षाचा निर्णय असतो.
2) 1984- संयुक्त आंध्र प्रदेश असताना माजी मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी विधान परिषद बरखास्त केली होती. विधान परिषद ही हाताला असलेल्या सहाव्या बोटासारखी आहे, असं कारण देत त्यांनी ती बरखास्त केली.
3) 2009 - तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस.आर. राजशेखर रेड्डी यांनी विधान परिषदेची स्थापना केली. त्यावेळी त्यांच्या पक्षात अनेक असंतुष्ट होते. त्यांना आमदारकी मिळवून देण्यासाठी ही सोय करण्यात आली होती.
4) 2019- आंध्र प्रदेशात वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डींच्या नेतृत्वात सरकार अस्तित्वात आहे. त्यांच्या सरकारने विधान परिषद बरखास्त करावी की नाही यासाठी एक सिलेक्ट कमिटी स्थापन केली होती. त्या समितीचा अहवाल येण्याआधीच विधानसभेने बरखास्तीचा ठराव संमत केला. त्यावर सध्या कायदेशीर प्रक्रिया सुरु आहे. 2014 मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही दोन वेगळी राज्यं झाल्यावर आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून अमरावती शहराला मान्यता मिळाली. जगनमोहन रेड्डी सत्तेवर आल्यावर त्यांनी राज्याची राजधानी अमरावती, विशाखापट्टणम, आणि कुर्नुल अशा तीन ठिकाणी विभाजित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला विधानपरिषदेने विरोध केला होता. विधानपरिषदेत तेलगु देशमचे बहुमत आहे.
► तामिळनाडू विधान परिषद -
1) तामिळनाडूतही आधी विधान परिषद अस्तित्वात होती.
2) 1986 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी विधान परिषद बरखास्त केली होती. तेव्हापासून 2011 पर्यंत अनेकदा विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला. हे प्रयत्न करण्यात द्रमुक कायम आघाडीवर होतं. मात्र ते प्रयत्न अद्याप यशस्वी झालेले नाहीत.
विधान परिषद बरखास्त करता येते का?
1) विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच विधान परिषद रद्द करता येते. विधानसभेतील दोनतृतीयांश सदस्यांनी तसा ठराव केल्यावर संसदेची मान्यता लागते.
2) आंध्र प्रदेशमध्ये विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली होती. पण काँग्रेस सरकारने ती पुन्हा कार्यान्वित केली होती.
► विधान परिषदेची रचना -
1) विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी, हे सुरुवातीला घटनेने निश्रि्चत केलेले नव्हते. 1956 च्या 7 व्या घटनादुरूस्तीनुसार असे निर्धारित करण्यात आले की, कलम 171 नुसार विधानपरिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसावी आणि 40 पेक्षा कमी नसावी.
2) घटना कलम क्र. 171/2 नुसार विधानपरिषदेच्या रचनेबाबत कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
3) विधानपरिषदेत साधारणपणे 5/6 सदस्य निर्वाचित असतात तर 1/6 सदस्य राज्यपालाने नियुक्त केलेले असतात.
4) विधानपरिषदेतील सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले सदस्य नसतात.
► विधान परिषदेचे प्रतिनिधी पाच प्रकारे निवडले जातात -
1) विधानसभा मतदारसंघ (1/3) ... ह्या मतदारसंघात विधानसभेतील आमदार मतदान करतात .
2) स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ (1/3).. ह्या मतदारसंघात जिल्हा परिषद सदस्य महापालिका सदस्य, नगरपालिका आणी नगरपंचायत सदस्य म्हणजे नगरसेवक मतदान करतात .
3) पदवीधर मतदारसंघ (1/12)... ह्या मतदारसंघात ऊच्च शिक्षित पदवीधारण केलेले लोक मतदान करतात.
4) शिक्षक मतदारसंघ (1/12) ... ह्या मतदारसंघात सर्व शिक्षक मतदान करतात. राज्यपाल नियुक्त आमदार ... ह्यामध्ये लेखक, कवी , गायक असे लोक मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीने राज्यपाल महोदय नेमणूक करतात
5) राज्यपालाकडून मनोनित सदस्य (1/6) ..... सदस्य निवडले जातात यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य असतात.
► मतदान प्रक्रिया -
1) विधानसभेप्रमाणे येथे थेट मतदान प्रक्रिया अवलंबली जात नाही.
2) राष्ट्रपती निवडणूक, विद्यापीठ सिनेट यासारख्या निवडणुकींसाठी पसंतीक्रमाची पद्धती वापरली जाते तीच पद्धत या निवडणुकीतही अवलंबली जाते. विधान परिषदेसाठी पसंतीक्रम पद्धतीचा अवलंब केला जातो.
3) निवडणुकीसाठी जेवढे मतदार उभे असतील तेवढ़या उमेदवारांना मतदार आपला (आवडीनुसार) पसंतीक्रम देतो.
4) जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम, त्यानंतर दुसर्‍या आवडीच्या उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीने एकूण उमेदवारांएवढे मत देता येते.
• मतमोजणी : संबंधित मतदारसंघाची मतदान संख्या व उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चितच करतात. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पण पहिल्या पसंतीची मते कोट्याएवढी नसल्यास दुसर्‍या पसंतीची मते जो पूर्ण करेल, तो उमेदवार विजयी होतो. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.
• सरळ लढतीचा फायदा : दोन उमेदवारांच्या सरळ लढतीत पहिल्या पसंतीच्या मतात जो पहिल्या क्रमांकावर राहतो त्याचा विजय जवळपास नक्की असतो. मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसर्‍या क्रमांकावरील उमेदवाराला मिळालेल्या दुसर्‍या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाते. तरी कोटा पूर्ण न झाल्यास पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते.
► सदस्यांची पात्रता-
1) तो भारताचा नागरिक असावा.
2) त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3) संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
► सदस्यांचा कार्यकाल-
1) सभासदाचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो.
2) दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवे सभासद निवडले जातात.
► कालावधीबाबतचा कायदेशीर पेच -
1) नवीन विधान परिषद अस्तित्वात आल्यास प्रत्येक गटातून (विधानसभा सदस्यांद्वारा, शिक्षक, पदवीधर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था) निवडून आलेले एक तृतीयांश सदस्य हे अनुक्रमे दोन, चार आणि सहा वर्षांनी निवृत्त व्हावेत, अशी घटनेच्या 171 व्या कलमात तरतूद आहे.
2) बिहारमध्ये 1976 पासून महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकाच झाल्या नव्हत्या. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेतील जागा रिक्त राहिल्या. 2003 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व 24 जागांसाठी निवडणूक झाली होती. या सर्व सदस्यांना 6 वर्षांची मुदत मिळाली होती.
3) या विरोधात मूळचे मुंबईकर पण बिहारमध्ये पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार असलेल्या देवेशचंद्र ठाकूर यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने ठाकूर यांचे म्हणणे ग्राह़्य धरले होते.
4) उच्च न्यायालयाच्या विरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बिहार विधान परिषद 1953 मध्ये अस्तित्वात आल्याने घटनेतील तरतूद अनेक वर्षांनी निवडणूक झाल्यास लागू होत नाही, असा आयोगाचा युक्तिवाद आहे.
► विधानपरिषदेचा कार्यकाल -
विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह आहे ते कधीही विसर्जित होत नाही.
दर दोन वर्षानी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नव्याने त्यांच्या जागी निवडले जातात.
► गणसंख्या -
1/10 इतकी गणसंख्या असते.
► अधिवेशन -
दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.
► सभापती व उपसभापती -
विधानपरिषदेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.
► विधान परिषदेच्या तुलनेत विधानसभेची ताकद जास्त आहे -
संविधानानुसार विधानसभा आणि विधान परिषदेला वेगळे कार्य देण्यात आले आहेत.
1) सत्ता व अधिकाराच्या बाबतीत विधानसभा विधान परिषदेपेक्षा पेक्षा खूप शक्तीशाली आहे. संसदेच्या संदर्भात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (फक्त) लोकसभा राज्यसभेपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे.
2) विधान परिषदेचे संपूर्ण अस्तित्व विधानसभेच्या विवेकावर अवलंबून असते. जर विधानसभेची इच्छा असेल तर ठराविक बहुमताने विधान परिषद अस्तित्त्वात येते किंवा बरखास्त होते.
3) मंत्रिपरिषद विधानसभेस जबाबदार असते. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव देऊन विधानसभा मंत्रिमंडळास हटवू शकते. परंतु विधान परिषदेकडे अशी शक्ती नाही.
4) विधानसभेचे सदस्य राष्ट्रपती निवडणुकीत सहभागी होतात परंतु विधान परिषदेचे सदस्य यात सहभागी होऊ शकत नाहीत.
5) विधानसभा सदस्यांना विधान परिषदेचे सदस्य निवडण्याच अधिकार आहे.
6) विधानसभा अस्थायी सभागृह, तर विधान परिषद स्थायी सभागृह आहे.
7) मनी बिल फक्त विधानसभेतच मांडता येते. विधान परिषद मनी बिल बदलू किंवा रद्द करु शकत नाही. जर तसे करावयाचे असेल तर तो बदल 14 दिवसांच्या आत तो विधानसभेकडे पाठवावा लागतो.
असा बदल विधानसभा स्वीकारते किंवा रद्द करु शकते. तसेच फक्त 14 दिवसांच्या कालावधीसाठी विधान परिषद मनी बिल प्रलंबित ठेवू शकते.
8) आर्थिक बिल अनुच्छेद 207 (1) नुसार केवळ विधानसभेत सादर केले जाऊ शकते. मात्र एकदा वित्तीय विधेयक सादर केल्यानंतर, दोन्ही सभागृहांची शक्ती समान होते.
9) अर्थसंकल्प तरतुदी लागू करण्याच्या बाबतीत विधानसभेस विधान परिषदेपेक्षा जास्त अधिकार आहेत. विविध मंत्रालयांद्वारे मंजूर अनुदान विचारात घेऊन, विधान परिषद त्याबाबत वादविवाद करू शकते, परंतु विधानसभेचा याबाबतचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार त्याला नाही.
10) सामान्य विधेयकाच्या प्रकरणात अंतिम शक्ती विधानसभेकडे आहे. पहिल्यांदा 3 महिन्यांच्या आणि नंतर पुन्हा एक महिन्याच्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ विधानसभेचे विधेयक, विधान परिषद रोखू शकत नाही.
11) विधानसभेची मुदत 5 वर्षाची असते. परंतू आपत्कालीन परिस्थीतीत राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करू शकतात. विधान परिषदेची मुदत 6 वर्षासाठी असते. विधान परिषदेची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होत असते. परंतू विधान परिषद बरखास्त होत नाही .
12) विधानपरिषदेला वरिष्ठ सभागृह मानले जाते, तर विधानसभा कनिष्ठ सभागृह आहे.
13) विधानसभेचे आमदार प्रत्यक्ष जनतेतून निवडून आलेले असतात, तर विधान परिषदेचे आमदार जनतेने प्रत्यक्ष निवडलेले नसतात. विधानसभेच्या आमदाराची मुदत 5 वर्षाची तर विधान परिषदेच्या आमदाराची मुदत 6 वर्षांची आहे.
► विधान परिषद आणि विधानसभेची समानता-
1) साधा मसुदा सादर करणे.
2) मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांची नियुक्ती. मंत्री हे कोणत्याही विधानमंडळाचे सदस्य असू शकतात.
3) राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या नियमांचे पालन / अस्वीकार करणे.
4) प्रत्येक राज्यात राज्य वित्त आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग इ. सारख्या काही संवैधानिक संस्था आहेत. या संस्थांनी जाहीर केलेल्या अहवालांचा विचार करणे.
महाराष्ट्र विधान परिषद
स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1935 च्या कायद्यान्वये प्रांताना याबाबत स्वायत्तता देण्यात आली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुंबई प्रांतात जुलै 1937 मध्ये कायदेमंडळ म्हणून विधानसभा व विधानपरिषद ही दोन्ही सभागृहे अस्तित्वात आली. 1956 च्या भाषावार प्रांतरचनेनुसार द्वैभाषिक मुंबई राज्य विधानमंडळ व पुढे 1 मे 1960 ला राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानमंडळ अस्तित्वात (विधानसभा व विधानपरिषद) आले.
विधान परिषदेची रचना -
• महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच राज्याने द्विसभागृह पद्धत अंगिकारली आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेत 78 सदस्य असून महाराष्ट्राची विधान परिषद कधीही बरखास्त झालेली नाही. सध्या विधान परिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे 22, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 15, काँग्रेसचे 13, शिवसेनेचे 12 सभासद आहेत. 6 सदस्य स्वतंत्र आहेत, तर राष्ट्रीय समाज पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष आणि रिपब्लिक पक्षाचा एक सदस्य आहे.
• विधान परिषदेत दर 2 वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक होते.
► एकल संक्रमणीय निवडणूक पद्धत -
1) विधानपरिषदेची निवडणूक एकल संक्रमणीय मतद्वारे घेतली जाते. मतदान गुप्त असते. या पद्धतीनुसार प्रत्येक मतदाराला एक मत असते. परंतु, त्यास 1, 2, 3 या क्रमाने मतपत्रिकेवर उमेदवाराची पसंती दाखविता येते.
2) सामान्य भाषेत याचा अर्थ असा, की निवडून येण्यासाठी उमेदवारास एकूण मतांपैकी किमान पन्नास टक्के अधिक एक इतकी तरी मते मिळालीच पाहिजेत. ती मिळताच उमेदवार पहिल्या फेरीतच विजयी घोषित केला जातो.
3) अन्यथा कमी मते मिळालेल्या उमेदवारास बाद करून त्याची दुसर्‍या, तिसर्‍या इत्यादी पसंतीची मते उरलेल्या उमेदवारांच्या खात्यात जमा केली जातात. ही प्रक्रिया अंततः एक तरी उमेदवार निवडून येईपर्यंत चालू राहते. मग त्यास कोटा मिळो ना मिळो.
4) प्रत्येक पक्ष आपल्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी रणनीती आखत असतो. आपल्या आमदारांनी कोणत्या प्राधान्यक्रमाने मतं द्यावीत, याची सूचना त्यांना पक्षातर्फे केली जाते.
5) हे मतदान गुप्त पद्धतीने पार पडतं. त्यामुळे ही मतं फुटूसुद्धा शकतात. त्यामुळे समोरील उमेदवाराची राजकीय ताकद, ओळख आणि पैसा या बाबी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
► महाराष्ट्रात विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण 78 सदस्य असून त्यांची निवड पुढीलप्रकारे होते-
1) 31 सदस्य विधानसभेतले आमदार निवडून देतात.
2) 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात - 21 वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून प्रत्येकी एक आमदार निवडला जातो -
1) अहमदनगर
2) अकोला-वाशिम-बुलडाणा
3) अमरावती
4) औरंगाबाद-जालना
5) भंडारा-गोंदिया
6) धुळे-नंदुरबार
7) जळगाव
8) कोल्हापूर
9) नागपूर
10) नांदेड
11) नाशिक
12) उस्मानाबाद-लातूर-बीड
13) परभणी-हिंगोली
14) पुणे
15) रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
16) सांगली-सातारा
17) सोलापूर
18) ठाणे-पालघर
19) वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली आणि
20) यवतमाळ
21) मुंबई
3) 7 उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात - मुंबई, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर आणि पुणे या प्रत्येक प्रशासकीय विभागातून एक शिक्षक आमदार.
4) 7 उमेदवार पदवीधर मतदारसंघातून निवडले जातात- मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती या प्रत्येक प्रशासकीय विभागातून एक पदवीधर आमदार.
5) 12 जणांची नेमणूक राज्यपालांकडून होते - कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील.
► 2020 मध्ये महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत पुढीलप्रमाणे निवड झाली-
1) 9 सदस्य विधानसभेतल्या आमदाराकडून निवडले गेले (जून 2020)-या निवडणुकीत राज्यातले 288 आमदार मतदान करतात. त्यामुळे 32 आमदारांच्या मागे 1 आमदार असं गणित आहे. जितक्या रिक्त जागा तेवढेच उमेदवार निवडणुकीत असतील तर सर्वांची निवड बिनविरोध होते. पण जास्त उमेदवारांचे अर्ज आले तर प्राधान्यक्रमांवरील मतांच्या आधारे नवव्या उमेदवाराची निवड करण्यात येते. आमदार आपल्या प्राधान्यक्रमाची 9 पर्यंत मते देऊ शकतात. पण सहसा असं कधी घडत नाही; दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन प्राधान्यक्रमांची मते दिली जातात.
* विधानसभेत भाजपचे 105 आमदार आहेत, तसंच त्यांच्याकडे छोटे मोठे पक्ष आणि अपक्ष म्हणून 10 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांची संख्या होते 115. त्यानुसार भाजपचे 3 आमदार निवडून आले. महाविकास आघाडीतल्या सर्व पक्षांच्या आकड्यांची बेरीज 158 वर जाते. पाठिंबा देणार्‍या अपक्षांचा विचार केल्यास हा आकडा 170 च्या आसपास जातो. विश्र्वासमत ठरावाच्यावेळी 169 मतं पडली होती. त्यामुळे त्यांचे 6 आमदार निवडून आले.
2) 1 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडला गेला. (धुळे-नंदुरबार)
3) 2 उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून निवडले गेले. (पुणे व अमरावती)
4) 3 उमेदवार पदवीधर मतदारसंघातून निवडले गेले. (पुणे, औरंगाबाद व नागपूर)
5) राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी मुख्यमंत्र्यांनी निवड राज्यपालांच्याकडे दिली.
► पदवीधर मतदारसंघाचे मतदार -
1) या निवडणुकीसाठी मतदान करायचं असेल तर पदवीधरास त्यासाठी आधी नोंदणी करावी लागते.
2) प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी नवीन नोंदणी असते.
3) बॅलट म्हणजे मतपत्रिकेवर शिक्का मारून मतदान होते, त्यामुळे मतदारसंघात हजर राहून मतदान करणं आवश्क आहे.
► मतदारासाठीचे निकष -
1) पदवीधर मतदार भारतीय नागरिक असावा
2) तो मतदारसंघाचा रहिवासी असावा
3) निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होण्याच्या तारखेपूर्वी 3 वर्षं आधी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा.
4) विहित फॉर्म 18 भरावा लागतो.
• पदवीधर मतदारसंघाविषयी फारशी जागृती व उत्साह मतदारांमध्ये नसल्याने या निवडणुकीत सरासरी 20-25 हजार इतकंच मतदान होतं.
• यशवंतराव चव्हाणांनी ग. प्र. प्रधान, ग. दि. माडगूळकर अशा लेखक आणि विचारवंतांना पदवीधर मतदारसंघातली उमेदवारी दिली होती. प्रधान हे सलग तीन टर्म पुण्यातून निवडून आले होते. ही परंपरा हळू हळू थांबली आणि या मतदारसंघावरही राजकीय प्रभाव दिसू लागला. राजकीय कारकीर्द घडवून आणण्यासाठी अशा मतदारसंघाचा वापर सुरु झाला.
प्रश्नमंजुषा (40)
1) विधान परिषद निर्मितीसंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) कलम 169 (1) नुसार विधानसभेने ठराव पारित करणे.
ब) कलम 170 (1) नुसार अशा ठरावास दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक
क) विधानसभेच्या ठरावास संसदेने मंजुरी दिल्यावरच विधान परिषद अस्तित्वात येऊ शकते.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त अ आणि ब
3) फक्त अ आणि क
4) अ, ब आणि क
2) मुंबई विधान परिषदेची स्थापना कोणत्या कायद्याअंतर्गत झाली ?
1) 1909 कायदा
2) 1919 कायदा
3) 1924 कायदा
4) 1935 कायदा
3) खालील जोड्या जुळवा :
स्तंभ अ (निवडीचा प्रकार) स्तंभ ब (विधानपरिषदेतील आमदार)
अ. विधानसभा मतदारसंघ I. 12
ब. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ II. 14
क. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ III. 21
ड. राज्यपालाकडून मनोनित IV. 31
पर्यायी उत्तरे :
अ ब क ड
(1) II III I IV
(2) II I III IV
(3) III II IV I
(4) IV III II I
4) खालीलपैकी कोणत्या राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नाही?
अ) पश्चिम बंगाल
ब) गुजरात
क) बिहार
ड) मध्य प्रदेश
इ) कर्नाटक
1) अ, ब आणि ड
2) ब , क आणि ड
3) अ , क आणि इ
4) ब, ड आणि इ
5) मूळचे मुंबईकर पण बिहारमध्ये पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार असलेल्या देवेशचंद्र ठाकूर यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात कशासाठी याचिका दाखल केली होती ?
1) विधान परिषदेचा कार्यकाल
2) विधान परिषद आमदाराचा कार्यकाल
3) विधानपरिषदेची रचना
4) विधानपरिषदेचे अधिकार
6) शिक्षक मतदार संघातून विधानपरिषदेवर निवडून द्यावयाच्या आमदाराबाबत कोणते विधान चुकीचे आहे?
1) प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार नाही.
2) पात्र शिक्षकांना मतदार यादीत अंतर्भूत होण्याकरिता किमान तीन वर्षे अध्यापनाचा अनुभव आवश्यक असतो.
3) निवडणुकीस उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी मतदार यादीत उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे.
4) ही निवडणूक शिक्षक नसणारा पण लढू शकतो.
7) कोणत्या राज्यात विधिमंडळाची द्विगृही सभागृहे आहेत ?
a) बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश
b) राजस्थान, गुजरात, गोवा
c) हरियाणा, केरळ, जम्मू व काश्मीर
d) मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल
पर्यायी उत्तरे :
1) (b) आणि (c) बरोबर
2) (a) बरोबर
3) (c) बरोबर
4) यापैकी नाही
8) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने चूक आहे/आहेत?
अ) आर्थिक बिल अनुच्छेद 207 (1) नुसार केवळ विधानसभेत सादर केले जाऊ शकते.
ब) विधान परिषद 21 दिवसांच्या कालावधीसाठी मनी बिल प्रलंबित ठेवू ठेवू शकते.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
9) खालील विधाने विचारात घ्या ः
a) विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक (वित्तीय विधेयका व्यतिरिक्त) विधान परिषदेने फेटाळले अथवा तीन महिन्यांच्या कालावधीत मंजूर केले नाही तर ते विधेयक पुन्हा मंजूर करेल आणि पुन्हा ते विधान परिषदेकडे पाठवेल.
b) जर या दुसर्‍या प्रसंगी विधान परिषदेने जे विधेयक पुन्हा फेटाळले अथवा एक महिन्याच्या आत मंजूर केले नाही तर ते विधेयक दोन्ही सभागृहाकडून मंजूर झाले असे समजले जाईल.
c) जर एखादे विधेयक विधान परिषदेकडून मंजूर होऊन विधानसभेकडे आल्यानंतर फेटाळले गेले तर ते विधेयक संपुष्टात येते.
वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?
1) (a) फक्त
2) (b) फक्त
3) (a), (b)
4) (a), (b), (c)
10) यशवंतराव चव्हाणांनी कोणत्या लेखक आणि विचारवंतांना पदवीधर मतदारसंघातली उमेदवारी दिली होती?
अ) ग. दि. माडगूळकर व ग. प्र. प्रधान
ब) प्र. के. अत्रे आणि वि. स. खांडेकर
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
(3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
11) राज्याच्या विधानपरिषदेतील खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?
1) संसद कायद्याद्वारे विधानपरिषद गठित करू शकते.
2) यासाठी राज्याच्या विधानसभेने सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने प्रथम ठराव पारित करावा लागतो.
3) विधानसभेतील उपस्थित व मतदान करणार्‍या सभासदांच्या 2/3 हून कमी नाही इतक्या बहुमताने ठराव पारित करावा लागतो.
4) विधानपरिषदेची स्थापना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 169 (3) अन्वये संवैधानिक सुधारणा असल्याचे गृहीत धरली जाते.
12) महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या इतिहासातील इतक्यातील सर्वाधिक चमत्कारिक परिस्थिती कोणती होती?
a) विरोधी पक्षाने त्याच्या नेत्यासह सत्ताधीश पक्षाशी हातमिळवणी केली.
b) विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाला निमंत्रित करण्यासाठी विरोध पक्ष नेता नव्हता.
c) सभागृहाच्या अध्यक्षाला अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्याने पदत्याग करावा लागला.
d) सभागृहातील सर्व तिन्ही सत्तापदे-अध्यक्षपद, उपाध्यक्षपद, विरोधी पक्षनेता-एकाच राजकीय पक्षाने धारण केली.
पर्यायी उत्तरे :
1) केवळ (b) आणि (c)
2) केवळ (b) आणि (d)
3) (b), (c) आणि (c)
4) वरील सर्व
13) खाली दोन विधान दिलेली आहेत (अ) विधान असून (र) हे कारण आहे खालील पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा.
विधान (अ) : विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे.
कारण (र) : समाजातील विविध स्तरांतील लोकांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा सरकारला व्हावा यासाठीही विधानपरिषदेची निर्मिती करण्यात आली आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण आहे.
2) (अ) आणि (र) दोन्ही सत्य असून (र) हे (अ) चे बिनचूक स्पष्टीकरण नाही.
3) (अ) सत्य असून विधान (र) असत्य आहे.
4) (अ) असत्य असून विधान (र) सत्य आहे.
14) विधान परिषदेत विशेषाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार पुढील निर्बंधास अधीन असेल.
a) एका बैठकीत दोन पेक्षा अधिक प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार नाहीत.
b) प्रश्न नुकत्याच घडलेल्या विशिष्ट बाबीपुरताच मर्यादित असेल.
पर्यायी उत्तरे :
1) विधान (a) बरोबर आहे परंतु (b) चूक आहे.
2) विधान (b) बरोबर परंतु (a) चूक आहे.
3) (a) आणि (b) दोन्ही विधाने चूक आहेत.
4) (a) आणि (b) दोन्ही विधाने बरोबर आहेत.
15) खालीलपैकी कोणत्या निवडीसाठी एकल संक्रमणीय निवडणूक पद्धत वापरली जाते ?
अ) विधानपरिषदेतील आमदार
ब) राज्यसभेचे खासदार
क) जिल्हा नियोजन आयोगाचे सदस्य
ड) राष्ट्रपती व उप राष्ट्रपती
पर्यायी उत्तरे ः
1) फक्त अ
2) अ आणि ब
3) क आणि ड
4) वरील सर्व
16) महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.
a) कामकाजासाठी गणसंख्या सभागृहाच्या एकूण सभासद संख्येच्या (एक दशांश) आवश्यक असते.
b) कामकाजासाठी गणसंख्या 12 (बारा) सभासद असते.
पर्यायी उत्तरे :
1) विधान (a) सत्य, (b) असत्य
2) विधान (a) असत्य, (b) सत्य
3) दोन्ही विधाने सत्य
4) दोन्ही विधाने असत्य
17) खालीलपैकी कोणत्या राज्यांना बरखास्त झालेली विधानपरिषद पुन्हा अस्तित्वात आणायची आहे ?
a) पंजाब,
b) तामिळनाडू
c) केरळ
d) पश्रि्चम बंगाल
e) आसाम,
f) मध्य प्रदेश,
पर्यायी उत्तरे :
1) (a), (b), (c)
2) (b), (c), (e)
3) (a), (b), (d), (e), (f)
4) (a), (c), (e)
उत्तरे : प्रश्नमंजुषा (40)
1-3
2-4
3-4
4-1
5-2
6-3
7-2
8-2
9-4
10-1
11-4
12-4
13-2
14-2
15-4
16-1
17-3
