बेकायदा धर्मांतरविरोधी कायदा 2020 / प्रश्नमंजुषा (46)

  • बेकायदा धर्मांतरविरोधी कायदा 2020 / प्रश्नमंजुषा (46)

    बेकायदा धर्मांतरविरोधी कायदा 2020 / प्रश्नमंजुषा (46)

    • 10 Dec 2020
    • Posted By : Study Circle
    • 479 Views
    • 0 Shares
    बेकायदा धर्मांतरविरोधी कायदा 2020
     
            उत्तर प्रदेश सरकार ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कायदा करणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश डिसेंबर 2020 मध्ये काढण्यात आला. ‘बेकायदा धर्मांतरविरोधी कायदा 2020’ असे या कायद्याचे नाव आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ अन्यही भाजपशासित राज्ये अशा प्रकारचा कायदा करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. महाराष्ट्रातही असा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे. या कायद्याची गरज प्रतिपादित करताना श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे आहेत, असे सांगितले जाते. 

    • बेकायदा धर्मांतरविरोधी अध्यादेश 2020  मधील  तरतूद -
    1) प्रेमाच्या नावाखाली धर्मपरिवर्तन करण्यास जबरदस्ती करणार्‍यास 1 ते 5 वर्षे कारावासाची शिक्षा व 15 हजार रुपये दंड 
    2) अल्पवयीन व अनुसूचित जाती/जमातीमधील महिलांच्या धर्मांतरासाठी किमान 3 ते 10  वर्षे कारावास व 25 हजार रुपये दंड 
    3) अनेकांचे जबरदस्ती धर्मांतर केल्याप्रकरणी अध्यादेशात 3 ते 10 वर्षे कारावासाच्या शिक्षेसह 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद 
    4) एखाद्या व्यक्तीस धर्मांतर करून विवाह करायचा असल्यास, त्याला 2 महिने अगोदर जिल्हाधिकार्‍यां तशी परवानगी घेणे गरजेचे.

    लव्ह जिहाद व धर्मांतर -
    • जो गुन्हा अस्तित्वात असतो त्याच्याविरोधात कायदा केला जातो किंवा करता येतो. काल्पनिक गोष्टी रचून किंवा कल्पनारंजनाद्वारे गुन्ह्याचे स्वरूप तयार करून त्याआधारे कायदे करता येत नाहीत. तसे केल्यास त्यामध्ये एकतर्फीपणा (आर्बिटरीनेस) येतो. प्रभावी कायदा हा वास्तवाला धरून आणि तत्कालीन ज्वलंत समस्या सोडवण्यास मदतरूप ठरणारी प्रक्रिया म्हणून पाहिला जातो. लव्ह जिहाद हे बरेचसे धर्मांधतेवर आधारित असे स्वरूप आहे. 
    •• काहीजण मुलींना जाणीवपूर्वक आमिषे दाखवून जबरदस्तीने लग्न करायला लावतात आणि धर्मांतरासाठी बाध्य करतात, याचे विश्लेषण घटनात्मक तरतुदींच्या पार्श्र्वभूमीवर केल्यास उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदा टिकाऊ होईल का, याबाबत प्रश्र्नचिन्ह आहे. 
    •• कायदे हे अपवादासाठी केले जात नाहीत. ते सर्वसमावेशक असावे लागतात. अपवादांवर आधारित कायदे केल्यास त्यांचे स्वरूप अन्यायकारक होऊ शकते. तसेच गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ठोस व्याख्या, निकष ठरवणे अत्यंत क्लिष्ट असलेल्या कायद्यांमुळे अनियंत्रित अधिकार सरकारला आणि पोलिसांना मिळतात. असे अधिकार निर्दोषांना अत्याचारकारक ठरू शकतात. 

    • भारतीय संविधान आणि विवाह -
     
    भारतीय संविधानानुसार तयार झालेली कायद्याची संस्कृतीद्वारे खालीलप्रकारे सर्व विवाहांना मान्यता आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणे हे असंवैधानिक ठरणारे आहे -
    1) कलम 19  - भारतीय  संविधानातील कलम 19 मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये लग्न करायचे की नाही, लग्न कोणाशी करायचे, कधी करायचे, कशा पद्धतीने करायचे याचे स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना आहे. 
    2) कलम 25 - संविधानातील कलम 25 नुसार नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य देण्यात आलेले आहे. धर्म स्वीकारण्याचा, धर्म नाकारण्याचा आणि धर्माशिवाय राहण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. कधीही धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. राष्ट्राचा कोणताही धर्म नसेल; पण व्यक्तीचा धर्म असेल आणि तो व्यक्तिगत अधिकार म्हणून मान्य केलेला आहे. 
    3) कलम 21 -  संविधानातील कलम 21 अन्वये मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोणी आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह केल्यास त्याला अप्रतिष्ठेसह जीवन जगण्यास कोणीही भाग पाडू शकत नाही.

    • बेकायदेशीर धर्मांतर -
     
    •• कोणत्या धर्मांतराला बेकायदा धर्मांतर म्हणायचे आणि कोणाला नाही हे त्या व्यक्तीने सांगितल्यानुसार ठरते. ते व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून असते. त्यामुळे एखाद्याने धर्मांतर केल्यास त्याला पकडून आणून त्याचे धर्मांतर बेकायदा झाले आहे, असा दावा करणे कायद्याच्या परिप्रेक्ष्यातून टिकाऊ स्वरूपाचे असणार नाही. 
    •• धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असल्याने व धर्मांतर करणे हा गुन्हा नसल्यामुळे त्याला बेकायदा ठरवणे हे सोपे नाही. 

    लग्नासाठी धर्मांतर -
    •• उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणादरम्यान असे सांगितले की, केवळ लग्नासाठी धर्मांतर करणे हा गुन्हा आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती स्वेच्छेने लग्नासाठी धर्मांतर करू शकते. त्याला तथाकथित संस्कृतीरक्षकांनी किंवा विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करणार्‍यांनी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करणे हे संकुचितपणाचे लक्षण आहे. 
    •• ‘बेकायदा धर्मांतरण विरोधी’ कायदा करताना लव्ह जिहादचा घेतलेला आधार हा आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणार्‍यांना विरोध करण्यासाठी आहे.
    •• देशभरात असंख्य आंतरधर्मीय विवाह झालेले आहेत. त्यामध्ये अनेकांच्या पत्नींनी आपली आधीच्या धर्माची ओळख कायम ठेवलेली आहे.
    •• आंतरधर्मीय विवाह करताना तरुण-तरुणी दोघांनाही आपापल्या धर्मातील रूढीवादी लोकांची भीती वाटत असते. त्याला सामूहिक स्वरूपात विरोध झाल्यास असे विवाह होणार नाहीत.


    प्रश्नमंजुषा (46)
     
    1) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लव्ह जिहाद संदर्भात व्यक्त केलेली योग्य विधाने ओळखा.
    अ) कोणतीही व्यक्ती स्वेच्छेने लग्नासाठी धर्मांतर करू शकते.
    ब) ‘बेकायदा धर्मांतरण विरोधी’ कायदा करताना लव्ह जिहादचा घेतलेला आधार योग्य आहे.
    क) केवळ लग्नासाठी धर्मांतर करणे हा गुन्हा आहे.
    ड) आंतरधर्मीय विवाहाला आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करणे हे संकुचितपणाचे लक्षण आहे. 
    पर्यायी उत्तरे  :
    1) फक्त अ आणि ड
    2) अ आणि ब
    3) अ, क आणि ड
    4) वरील सर्व
     
    2) खालील जोड्या जुळवा ः
    स्तंभ अ ( कलम) स्तंभ ब (तरतूद)
    अ. कलम 19  I.      धर्म स्वीकारण्याचा, धर्म नाकारण्याचा आणि धर्माशिवाय राहण्याचा अधिकार 
    ब. कलम  21  II.     एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या उत्तेजनासाठी कर देण्याचे स्वातंत्र्य
    क. कलम 25 III.    लग्न करायचे की नाही, लग्न कोणाशी करायचे, कधी करायचे, कशा पद्धतीने करायचे याचे स्वातंत्र्य.
    ड. कलम 27 IV.   आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह केल्यास प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याची संधी
    पर्यायी उत्तरे :
    1) II III I IV
    2) II IV III I
    3) III II IV I
    4) I IV II III
     
    3) धर्मांतरासंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या :
    अ) धर्मांतर व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून असते.
    ब) धर्मांतर कायदेशीर की बेकायदेशीर हे व्यक्तीने सांगितल्यानुसार ठरते. 
    क) आरक्षणाचे लाभ मिळविण्यासाठी धर्मांतर करता येते.
    वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
    पर्यायी उत्तरे :
    1) फक्त अ 
    2) फक्त अ आणि ब
    3) फक्त अ आणि क
    4) अ, ब आणि क
     
    4) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
    अ) भारतीय संविधानाने सर्व प्रकारच्या विवाहांना मान्यता दिली आहे
    ब) भारतीय दंडसंहितेनुसार केवळ लग्नासाठी धर्मांतर करणे हा गुन्हा आहे 
    पर्यायी उत्तरे :
    1) फक्त अ
    2) फक्त ब
    3) अ आणि ब दोन्ही
    4) कोणतेही नाही
     
    5) उत्तर प्रदेश सरकारच्या ”बेकायदा धर्मांतरविरोधी अध्यादेश 2020” मधील चुकीची तरतूद कोणती ?
    1) अल्पवयीन व अनुसूचित जाती/जमातीमधील महिलांच्या धर्मांतरासाठी किमान 3 ते 10 वर्षे कारावास व 25 हजार रुपये दंड. 
    2) प्रेमाच्या नावाखाली धर्मपरिवर्तन करण्यास जबरदस्ती करणार्‍यास 1 ते 5 वर्षे कारावासाची शिक्षा व 15 हजार रुपये दंड. 
    3) अनेकांचे जबरदस्ती धर्मांतर केल्याप्रकरणी अध्यादेशात 2 ते 5  वर्षे कारावासाच्या शिक्षेसह 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद. 
    4) धर्मांतर करून विवाह करायचा असल्यास, त्यासाठी  2 महिने अगोदर जिल्हाधिकार्‍याकडून तशी परवानगी घेणे गरजेचे.
     
    उत्तरे : प्रश्नमंजुषा (46)
    1-1
     
    2-4
     
    3-2
     
    4-1
     
    5-3 

     

Share this story

Total Shares : 0 Total Views : 479