राज्यव्यवस्था / प्रश्नमंजुषा (113)
- 02 Apr 2021
- Posted By : STUDY CIRCLE
- 694 Views
- 0 Shares
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, २१ मार्च २०२१ पेपर (१)
राज्यव्यवस्था घटकावरील प्रश्न
(१) राज्यघटना
१) खालील विधाने विचारात घ्या आणि योग्य पर्याय निवडा.
a) भारतात, घटना दुरुस्ती विधेयक केवळ राष्ट्रपतीच्या पूर्व-परवानगीने संसदेमध्ये मांडले जाऊ शकते.
b) अमेरिकेत प्रत्येक घटना दुरुस्तीस किमान दोन-तृतीयांश घटक राज्यांच्या विधिमंडळाद्वारे मान्यता मिळणे आवश्यक असते.
c) स्वित्झर्लंड मध्ये राज्यघटनेमध्ये केलेला बदल सार्वमताचा अवलंब केल्याशिवाय अंमलात येऊ शकत नाही.
d) ऑस्ट्रेलियात, राज्यघटनेमध्ये बदल केवळ दोन्ही सभागृहांनी केलेल्या कायद्याद्वारे करता येतो.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a), (b), (c)
२) (b), (c), (d)
३) फक्त (a) आणि (b)
४) फक्त (c) आणि (d)
२) खालील तरतुदी विचारात घ्या.
a) शेषाधिकार हे केंद्र शासनाकडे आहेत.
b) अधिकारांची विभागणी ही घटक राज्ये आणि केंद्र शासनामध्ये केली आहे.
c) राष्ट्रपती घटक राज्याच्या विधेयकांवर निर्णायक (संपूर्ण) नकाराधिकार वापरतात.
d) केंद्र शासन हे राज्याच्या संमतीविना राज्याचे नाव, सीमा आणि क्षेत्रामध्ये बदल करू शकते.
वरीलपैकी कोणत्या तरतूद/तरतुदी नसल्या तर भारतीय राज्यघटना ही अधिक संघराज्यात्मक स्वरूपाची बनली असती ?
१) फक्त (a)
२) (a), (c) आणि (d)
३) (b), (c) आणि (d)
४) वरील सर्व
३) ............ या परिस्थितीमुळे ”न्यायिक सक्रियतेला” चालना मिळते.
a) जेव्हा विधिमंडळे आपली जबाबदारी पार पाडण्यात असफल होतात.
b) अधांतरी (Hung) विधिमंडळ असताना सरकार हे फारच कमकुवत व अस्थिर असते.
c) जेव्हा सरकार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरते.
d) जेव्हा सत्तारूढ पक्ष आपल्या अंतस्थ उद्दिष्टांसाठी न्यायालयांचा दुरुपयोग करतात.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a), (b), (c)
२) (b), (c), (d)
३) वरील सर्व
४) फक्त (b) आणि (c)
४) उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्याबाबत खालीलपैकी कोणता निकष चुकीचा आहे ?
१) ती व्यक्ती भारताच्या प्रादेशिक क्षेत्रात दहा वर्षे न्यायिक पदावर असली पाहिजे.
२) त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दहा वर्षे वकिली केलेली असली पाहिजे.
३) राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती अग्रगण्य कायदेतज्ज्ञ असली पाहिजे.
४) वरीलपैकी एकही नाही
५) खालीलपैकी कोणती बाब ही भारतातील आंतर-राज्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून वगळलेली आहे ?
१) राज्या-राज्यांमध्ये जे तंटे उद्भवले असतील त्या बाबत चौकशी करणे आणि त्यावर सल्ला देणे.
२) कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वाटप किंवा नियंत्रण याबाबतच्या कोणत्याही तंट्याच्या अभिनिर्णया करता तरतूद करणे.
३) राज्यांपैकी सर्वांचा किंवा काहींचा अथवा संघ-राज्य व एका किंवा अधिक राज्ये यांचा ज्यात समाईक हितसंबंध आहे अशा विषयाबाबत अन्वेषण करणे आणि चर्चा करणे.
४) अशा कोणत्याही विषयावर शिफारशी आणि विशेषतः त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कारवाई यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे समन्वय साधण्याकरिता शिफारशी करणे.
(२) राजकीयव्यवस्था
१) लोकसभेच्या सभापतींच्या स्थानासंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या.
a) त्यांचे/तिचे वेतन आणि भत्ते भारताच्या संचित निधींवर भारीत केले जाते.
b) त्यास/तिला समान मत विभागणी शिवाय मत देता येत नाही.
c) त्यास/तिला सभागृहात हजर राहून मतदान करणार्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित केलेल्या ठरावाद्वारे पदावरून दूर करता येते.
d) त्याचे/तिचे स्थान उप-पंतप्रधानापेक्षा वरचे आहे.
वरील विधानांपैकी कोणती बरोबर आहेत ?
१) (a), (b), (c)
२) (b), (c), (d)
३) (a) आणि (b)
४) वरील सर्व
२) खालीलपैकी कोणत्या जोड्या योग्य रितीने जुळत नाहीत ?
a) लक्षवेधी सूचना - तातडीच्या, सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या बाबीकडे मंत्र्याचे लक्ष वेधणे.
b) स्थगन प्रस्ताव - सभागृह मुदत (वेळ) संपण्यापूर्वी स्थगित करणे.
c) हक्कभंग प्रस्ताव - सभागृहाची कार्यवाही जेव्हा कामकाज पद्धतीच्या नियमानुसार चालत नसेल तेव्हा त्याकडे सभापतीचे लक्ष वेधणे.
d) हरकतीचा मुद्दा - मंत्र्यांनी दिलेल्या चुकीच्या/अपूर्ण उत्तराकडे सभापतींचे लक्ष वेधणे.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a), (b)
२) (a), (c)
३) (b), (c), (d)
४) (a), (d)
३) ”विशेषाधिकार समिती” संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ?
१) लोकसभेचा नियम-२२२ आणि राज्यसभेचा नियम-१८७ हे विशेषाधिकारासंबंधी आहेत.
२) लोकसभेत १५ सदस्य असलेली विशेषाधिकार समिती ही सभापती नामनिर्देशित करतात.
३) राज्यसभेत उपाध्यक्ष हेच विशेषाधिकार समितीचे प्रमुख असतात ज्या समितीत १५ सदस्य असतात.
४) वरीलपैकी एकही नाही
४) खालीलपैकी कोणते विधान/ने योग्य आहे/त ?
a) राज्यघटनेचे अनुच्छेद-१११ हे अर्ध विधेयकांच्या (money bills) व्याख्येच्या संदर्भात आहे.
b) अनुच्छेद-११७(३) खाली श्रेणीबद्ध झालेले वित्त विधेयक (financial bills) हे केवळ लोकसभेमध्येच मांडले जाऊ शकते.
c) अनुच्छेद-११७(१) खाली श्रेणीबद्ध झालेले वित्त विधेयक (financial bills) राज्यसभा असंमत अथवा दुरुस्त करू शकत नाही
पर्यायी उत्तरे :
१) फक्त (a)
२) (b) आणि (c)
३) वरीलपैकी एकही नाही
४) फक्त (c)
५) खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ?
१) राष्ट्रपतीच्या शिफारशींशिवाय नवीन राज्य निर्मितीचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकत नाही.
२) राष्ट्रपतीने असे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी विशिष्ट कालावधीमध्ये संबंधित राज्य विधिमंडळाने आपले विचार मांडावेत यासाठी पाठविले पाहिजे.
३) संसद केवळ विशेष बहुमताने कायदा मंजूर करून नवीन राज्य स्थापन करू शकते.
४) राज्य विधिमंडळाने व्यक्त केलेले विचार (मत) स्वीकारण्याचे बंधन संसदेवर नसते.
६) खालील विधानांपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ?
१) अनुच्छेद २०० अन्वये राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात.
२) राष्ट्रपती विधेयक पुनर्विचारासाठी राज्य विधिमंडळाकडे परत पाठविण्यास राज्यपालास निर्देश देऊ शकतात.
३) जर ते विधेयक राज्य विधिमंडळाने पुन्हा दुरुस्तीसह अथवा दुरुस्ती शिवाय मंजूर करून पुन्हा राष्ट्रपतींकडे सादर केल्यास त्यास मंजुरी देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असते.
४) राज्यपालांनी राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकास राष्ट्रपतीने किती कालावधीमध्ये निर्णय घ्यावा याबाबत राज्यघटनेने कोणतीच कालमर्यादा घातलेली नाही.
७) भारतातील प्रतोद विषयी योग्य विधाने निवडा ः
a) कायदे मंडळातील सभागृहात पक्षांतील सदस्यांचे शिस्त आणि वर्तन यासाठी प्रतोद जबाबदार असतो.
b) भारताने ही संकल्पना ब्रिटिश संसदीय प्रणालीकडून घेतली आहे.
c) अतिरिक्त प्रतोदाच्या सहाय्यकासह एक मुख्य प्रतोद असतो.
d) राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीवेळी प्रतोद खासदार आणि आमदार यांना विशिष्ट रितीने मत देण्यासाठी निर्देशित करू शकत नाही.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a), (b), (c), (d)
२) (a), (b), (c)
३) (a), (c)
४) (a), (b), (d)
८) महाराष्ट्र व कर्नाटक यांतील सीमा विवादा विषयी अयोग्य विधाने शोधा.
a) बेळगाव वर भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्राने आपला दावा केलेला आहे.
b) बेळगाव हे स्वातंत्र्यापूर्वी हैद्राबाद संस्थानाचा भाग होते.
c) सध्या बेळगाव हा कर्नाटक मधील जिल्हा आहे.
d) गेली अनेक वर्षापासून बेळगावचा सीमा प्रश्नस विवाद मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a), (b), (c), (d)
२) (b), (c)
३) (b), (d)
४) (a), (b), (d)
(३) नागरी प्रशासन व सार्वजनिक धोरण
१) मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या (Cabinet Secretariate) संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत ?
a) ते इ.स. १९५० मध्ये स्थापन करण्यात आले.
b) ते पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करते.
c) ते रेषा संघटन (Line Agency) आहे.
d) ते केंद्र सरकारमध्ये मुख्य समन्वयक म्हणून कार्य करते.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a) आणि (b)
२) (a), (b) आणि (c)
३) (b) आणि (d)
४) (a), (c) आणि (d)
२) ”राष्ट्रीय युवक धोरणा”बाबत खालील विधाने विचारात घ्या.
a) राष्ट्रीय युवक धोरणाचा सर्वप्रथम स्वीकार १९८६ मध्ये करण्यात आला.
b) २००३ मधील धोरणानुसार युवकाची व्याख्या १५-३५ वयोगटातील व्यक्ती अशी केली गेली.
c) २०१४ मधील धोरणानुसार युवकाचा वयोगटाची व्याख्या १५-२९ वर्षे अशी केली आहे.
वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त ?
१) फक्त (a)
२) (a) आणि (b)
३) (b) आणि (c)
४) फक्त (c)
३) योग्य कथन/ने ओळखा - (१५ वा वित्त आयोगा बाबत) :
a) एन्. के. सिंग हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.
b) अरविंद मेहता हे आयोगाचे सदस्य आहेत.
c) डॉ. अनुप सिंग हे आयोगाचे सचिव आहेत.
पर्यायी उत्तरे :
१) फक्त (a)
२) फक्त (a) आणि (b)
३) फक्त (b) आणि (c)
४) फक्त (c)
सीसॅट पेपरमधील सार्वजनिक धोरणासंबंधीचा उतारा
राजकीय शिक्षण
राजकीय शिक्षण म्हणजे माहितीपूर्ण व जबाबदार नागरिक निर्माण करणे होय आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टांच्या परिपूर्णतेसाठी राष्ट्रीय संघर्षात सहभागी होण्याची शाश्व्ती कृती होय. विद्यमान पारंपारिक, सरंजामी, श्रेणीबद्ध आणि विषमतावादी समाजाच्या ऐवजी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी समाज निर्मिती करणे व दारिद्य्र निर्मूलन करणे, ही भारतातील सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टे आहे.
ब्रिटिश सत्तेच्या काळात काँग्रेस नेत्यांचे असे म्हणणे होते की, राजकीय शिक्षण हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे एक अंग आहे. शिक्षण आणि राजकारण यांचे मिश्रण करू नये, ह्या ब्रिटिश दृष्टिकोनास स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला. परंतु १९४७ मध्ये जेव्हा काँग्रेस नेते सत्तेमध्ये आले तेव्हा त्यांनी ब्रिटिश धोरणाचा मात्र स्वीकार केला आणि म्हणू लागले की, राजकारणाद्वारे शिक्षणाला अशुद्ध करू नये. राजकीय पक्षांना ”शिक्षणापासून दूर व्हा” असे आवाहन करण्यात आले. परंतु या ऐवजी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये राजकीय घुसखोरीची वृद्धी होत गेली, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे मन व मेंदू काबीज करण्याकरिता राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. बुद्धिमान शिक्षण तज्ञांना राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा हवा होता. वास्तवामध्ये काय प्राप्त झाले, तर असीमीत राजकीय हस्तक्षेपासह अल्प शुद्ध राजकीय पाठिंबा. राजकीय पक्षाद्वारे शैक्षणिक व्यवस्थेत हस्तक्षेपाचा अदृश्य हेतू होता की, कोणतेही, कोणालाही राजकीय शिक्षण मिळू नये. आणि अभिजन वर्गाचा सर्वांगीण विकास व्हावा. ही आश्च र्यजनक बाब आहे की, आजचे राजकीय शिक्षण हे (खरे म्हणजे, सामाजिक परिवर्तनाची बांधीलकी निर्माण करणे) स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शैक्षणिक व्यवस्थेतील शिक्षणापेक्षा कमकुवत दर्जाचे ठरले आहे.
एकाचवेळी, स्वातंत्र्यप्राप्ती साठीचा संग्राम संपला आणि राजकीय शिक्षण देणार्या मोठ्या अनौपचारिक संस्था सुद्धा अदृश्य झाल्या. वृत्तपत्रे, संचार माध्यमांनी काही अंशी राजकीय शिक्षण प्रदान केले परंतु ते संधीचा संपूर्णपणे उपयोग करू शकले नाही आणि निहित हितसंबंधाची गळचेपी करून त्यावर वर्चस्व मिळवू शकले नाही. शाळा व्यवस्था बाह्य कार्य करणार्याप संस्था, संघटना, ज्यांच्याकडून राजकीय शिक्षण प्रदान करण्याची अपेक्षा होती, त्याचबरोबर पक्षांबाबतही हे म्हणणे लागू पडते.
स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये आपण खरे राजकीय शिक्षण प्रदान करण्यामध्ये प्रगती करू शकलो नाही उलट मागेच पडलो, असे म्हटले तरी हरकत नाही. उदाहरणार्थ, शिक्षण व्यवस्था ही अधिक रूपाने अभिजन केंद्रित झाली आहे. देशभक्ती ही पहिली दुर्घटना बनली आहे. सरकारचे जर चुकत असेल तर त्याला शिस्तबद्ध पद्धतीने, तत्त्वांवर आधारित विरोध करण्याचे धैर्य गांधींनी आपल्याला दिले. त्यांचा विश्वाीस होता की, साध्य एवढेच साधनही महत्त्वाचे आहे आणि गरिबांना कृतिशील आणि संघटित करण्याचे कार्य त्यांनी शिकविले. आज आपण मूलभूत प्रश्नांीवर शिस्तबद्ध पद्धतीने विरोध करण्याचे धैर्य गमावले आहे. व्यक्तीसाठी, समूहासाठी किंवा पक्ष वृद्धीसाठी आंदोलने, अनाकलनीय राजकारण करणे सामान्य बाब झाली आहे. आजची शिक्षण व्यवस्था ही प्रतिष्ठित वर्गाच्या वर्चस्वाला सतत पाठिंबा देत आहे आणि वंचितांना पाळीव प्राणी बनवत आहे. पुरेशा प्रमाणात खरे राजकीय शिक्षण देणारे मजबूत पाऊल जोपर्यंत आपण उचलत नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. आज मोठ्या शैक्षणिक सुधारणेची गरज आहे आणि जर ही सुधारणा झाली नाही तर औपचारिक शिक्षणाच्या विद्यमान व्यवस्थेत केवळ रेषीय वृद्धी होईल जी केवळ जैसे थे वादी स्थितीस पाठिंबा देईल आणि मूलगामी सामाजिक परिवर्तनास अडथळा ठरेल.
१) राजकीय शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट काय आहे ?
१) अभिजनवादाच्या सर्वांगीण विकासास उत्तेजन देणे.
२) समतामूलक समाज निर्माण करणे.
३) विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च बौद्धिक कौशल्ये तयार करणे.
४) शैक्षणिक संस्थांना शुद्ध/खरा पाठिंबा उपलब्ध करून देणे.
२) स्वातंत्र्यानंतर शैक्षणिक संस्थेसोबत राजकारणाचे संबंध कसे होते ?
१) त्यांना राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय राजकीय पाठिंबा प्राप्त झाला.
२) त्यांना राजकीय हस्तक्षेपासह राजकीय पाठिंबा मिळू शकला नाही.
३) त्यांना राजकीय हस्तक्षेपासह अल्प राजकीय पाठिंबा प्राप्त झाला.
४) त्यांना राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय अल्प राजकीय पाठिंबा प्राप्त झाला.
३) विद्यमान शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये मुख्य समस्या कोणती आहे ?
१) ती शिक्षणाच्या ब्रिटिश मॉडेल वर आधारित आहे.
२) ती विद्यार्थ्यांच्या मनावर मूल्ये बिंबवीत नाही.
३) ती अत्यंत श्रेणीबद्ध आणि विषमतावादी स्वरूपाची आहे.
४) ती काही प्रतिष्ठांचे वर्चस्व कायम ठेवते.
४) खालीलपैकी कोणते कथन खरे नाही ?
१) स्वातंत्र्य संग्रामाने लोकांना राजकीय शिक्षण देण्यास मदत केली.
२) राजकीय पक्षांनी योग्य राजकीय शिक्षण उपलब्ध करून दिले.
३) सामाजिक परिवर्तनासाठी राजकीय शिक्षण आवश्यक आहे.
४) राजकीय शिक्षण हे व्मक्तीचे साध्य आणि साधन आहे.
५) उतार्याशनुसार राजकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात महात्मा गांधींचे मुख्य योगदान काय आहे ?
१) त्यांनी अनौपचारिक राजकीय शिक्षणाद्वारे लोकांमध्ये ”राजकीय साक्षरतेचा” प्रसार केला.
२) त्यांनी राजकीय हस्तक्षेप मुक्त शिक्षणाच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
३) त्यांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने आपल्याला आंदोलन आणि अनाकलनीय राजकारण शिकविले.
४) त्यांनी असा विश्वापस निर्माण केला की, आपले राजकीय साध्य हे साधनाच्या सुसंगत असावे.
पी.एम. किसान योजनेतील अडथळे
मोदी शासनाने शेतकर्यां साठी रोख रक्कम ही योजना सुरू केली आहे. परंतु संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०१९-२० या वर्षाच्या लक्षात १४० दशलक्ष शेतकर्यां पैकी केवळ अर्धे शेतकरी यांच्यापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहचला आहे. पुढचा हप्ता देय असताना ज्या शेतकर्यांानी त्यांचे बँक खाते १२ अंकी आधार क्रमांकाशी जोडलेले नाही ते यापासून वंचित राहणार आहेत.
दर चार महिन्यातून एकदा रु.२ हजार असे वर्षाकाठी रु.६ हजार रोख स्वरूपात या योजनेत शेतकर्यां ना देऊन त्यांचा उत्पन्न स्तर उंचावला जातो. दि. २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पहिला हप्ता देऊन या योजनेस प्रारंभ झाला.
सध्याच्या विस्तारवेगाने सन २०१९-२० साठी अर्थसंकल्पीय रु.७५,००० कोटी शासन खर्च करू शकणार नाही. ऑक्टोबर. २१, २०१९ पर्यंत शासनाने रु.३२,५७७ कोटी म्हणजेच ४३ टक्के रक्कम खर्च केली आहे.
आधार नोंदणी, रोख हस्तांतरण आणि कमी वेगाचे इंटरनेट तसेच ग्रामीण भागातील किचकट भू-दस्त नोंदणी यामुळे या योजनेची गती मंदावली आहे - असे निवेदन कृषी मंत्रालयाने संसदेत दिले आहे.
डिसेंबर ते मार्च, एप्रिल ते जुलै आणि ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत या योजनेत रोकड हस्तांतरण होत असते. पहिल्या हप्त्यावेळी २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान जवळपास ७०.२ दशलक्ष शेतकर्यां ना रु.१४,०५५ कोटी प्राप्त झाले. दुसर्या हप्त्यात एप्रिल २०१९ ते जुलै २०१९ दरम्यान केवळ ५९.२ दशलक्ष शेतकर्यांवना एकूण रु.११,८४५ कोटी वितरित करण्यात आले. तिसर्याी हप्त्यात तर ३३.३ दशलक्ष शेतकर्यां नाच रु.६,६७७ कोटी वितरित करण्यात आले.
या आकडेवारीमागे काही निश्चिरत कारणे आहेत. जर पहिल्या हप्त्यात ७०.२ दशलक्ष शेतकर्यांनना लाभ झाला तर दुसरा हप्ता केवळ ५९.२ दशलक्ष आणि तिसरा हप्ता केवळ ३३.३ दशलक्ष शेतकर्यां नाच का मिळाला ?
कृषी मंत्रालय दुसर्या३ कालावधीत अदा केलेली रक्कम ही पहिलाच हप्ता मानते कारण काहींनी नोंदणी उशिरा केली होती. अर्थात एप्रिल-जुलै, २०१९ दरम्यान नोंदणी केलेल्या आणि लाभ मिळालेल्या शेतकर्यां नाही प्रथम लाभार्थी मानले जाते. त्यामुळे पहिल्या हप्त्यातील शेतकरी लाभार्थी संख्या फुगलेली दिसते.
मंत्रालयाने संसदीय तज्ञगटापुढे हे निवेदन केले आहे की, एकूण लक्षित १४० दशलक्ष यापैकी १ दशलक्ष शेतकर्यां ना रक्कम देण्यात आली आहे. संसदेत सादर अहवालानुसार लाभार्थी संख्या ७,१७,४२,९५९ एवढी आहे. म्हणजेच आणखी ६९ दशलक्ष शेतकरी मार्चपर्यंत लाभार्थी व्हावे लागतील.
या आकडेवारीनुसार या योजनेमध्ये डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान ३३.३ दशलक्ष शेतकर्यां ना लाभ झाला आहे. त्यांना तीन हप्ते मिळाले आहेत. आणखी २५.९ दशलक्ष (एप्रिल-जुलै दरम्यान) व ११ दशलक्ष (ऑगस्ट-नोव्हेंबर दरम्यान) दशलक्ष शेतकरी मार्चपर्यंत लाभार्थी व्हावे लागतील.
या आकडेवारीनुसार या योजनेमध्ये डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान ३३.३ दशलक्ष शेतकर्यां ना लाभ झाला आहे. त्यांना तीन हप्ते मिळाले आहे. आणखी २५.९ दशलक्ष (एप्रिल-जुलै दरम्यान) व ११ दशलक्ष (ऑगस्ट-नोव्हेंबर दरम्यान) असे जास्तीचे लाभार्थी आढळून येतात.
योजनेच्या आकृतिबंधानुसार ज्या शेतकर्यांथनी पहिल्या टप्प्यात योजनेत नोंदणी केली आहे, त्यांना प्रारंभीपासून आतापर्यंत तीन हप्ते मिळाले आहेत. तर ज्यांनी दुसर्याब टप्प्यात नोंदणी केली आहे, त्यांना दोन हप्ते मिळाले असणार, कारण या योजनेतील लाभ पूर्वलक्षी नाहीत.
१) पी. एम. किसान योजनेबाबत डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यानच्या पहिल्या हप्त्यात शेतकर्यांलना एवढ्या रुपयांची रोकड हस्तांतरण करण्यात आले ः
१) रु.१४,०५५ कोटी
२) रु.११,८४५ कोटी
३) रु.६,६७७ कोटी
४) रु.७५,००० कोटी
२) प्रस्तुत उतार्या७त उल्लेख केलेल्या योजनेचा मुख्य हेतू हा आहे ः
a) शेतकर्यांउची आधार नोंदणी
b) शेतकर्यांउना इंटरनेट सुविधा पुरविणे.
c) शेतकर्यांउचा उत्पन्न स्तर उंचावणे.
d) जमिनीच्या नोंदी अद्यावर करणे.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a) फक्त
२) (a) आणि (b) फक्त
३) (c) फक्त
४) (c) आणि (d) फक्त
३) खालील विधाने विचारात घ्या :
a) पी.एम. किसान योजनेअंतर्गत शेतकर्यां ना आर्थिक मदत रु.६,००० (अक्षरी रुपये सहा हजार) मात्र दिली जाते
b) ही मदत टप्प्याटप्प्याने दिली जाते.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a) फक्त बरोबर आहे
२) (b) फक्त बरोबर आहे
३) (a) व (b) दोन्ही चूक आहेत
४) (a) व (b) दोन्ही बरोबर आहेत
४) खालील विधाने विचारात घ्या :
a) पी.एम. किसान योजनेच्या अंमलबजावणीत मूलभूत त्रुटी आहे.
b) आधार- भूमी (जमिनींचे) अभिलेख जोडणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a) फक्त बरोबर आहे
२) (b) फक्त बरोबर आहे
३) (a) व (b) दोन्ही चूक आहेत
४) (a) व (b) दोन्ही बरोबर आहेत
५) पी.एम. किसान योजनेच्या अंमलबजावणीत हे अडथळे आहेत ः
a) आधार वर आधारित नोंदणी
b) अपुरे जमीन अभिलेख
c) इंटरनेटच्या अपुर्याण सुविधा
पर्यायी उत्तरे :
१) (a) व (b) फक्त
२) (b) व (c) फक्त
३) (a) व (c) फक्त
४) वरील सर्व
(४) मानवी हक्कासंबंद्घीचे मुद्दे
१) ”राज्याकडून चालविल्या जाणार्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणास्तव प्रवेश नाकारला जाणार नाही”. ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या अनुच्छेदात आहे ?
१) ३०
२) १६
३) २८
४) २९
२) केंद्रीय माहिती आयोगाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
१) ती घटनात्मक संस्था असून तिच्यात एक मुख्य माहिती आयुक्त आणि पाच पेक्षा जास्त नाहीत इतके माहिती आयुक्त असतात.
२) मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांची नेमणूक गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते.
३) ते आपले पद पाच वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत धारण करतात.
४) ते पुर्ननियुक्तीस पात्र नसतात पण माहिती आयुक्त हे मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून नेमणुकीस पात्र असतात. परंतु ते माहिती आयुक्त पदाच्या कालावधीसह एकूण पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ पद धारण करू शकत नाहीत.
३) खालीलपैकी इराणच्या महिलांसंदर्भात २०१९ मध्ये कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला ?
१) फुटबॉल पाहण्यासाठी स्टेडियम मध्ये जाण्याचा अधिकार.
२) मतदानाचा अधिकार
३) कुटुंबाच्या मालमत्तेचा अधिकार
४) घटस्फोटाचा अधिकार
सीसॅट पेपरमधील मानवी हक्कासंबंधीचा उतारा
बलप्रयोग, फौजदारीपात्र बलप्रयोग आणि हमला याविषयी
[Force, Criminal Force and Assault]
३४९. बलप्रयोग [Force] - एखाद्याने जर अन्य व्यक्तीच्या ठायी गती निर्माण केली किंवा गतीबद्दल अगर गतिविराम घडवून आणला अथवा ज्यायोगे एखाद्या पदार्थाच्या त्या अन्य व्यक्तीच्या शरीराच्या कोणत्याही भागाशी किंवा त्या अन्य व्यक्तीने परिधान केलेल्या किंवा जवळ बाळगलेल्या कोणत्याही वस्तूशी संपर्क घडेल किंवा अशा संपर्कामुळे त्या अन्य व्यक्तीचा स्पर्श संवेदनेवर परिणाम होईल अशाप्रकारे स्थित असलेल्या कोणत्याही वस्तूशी संपर्क घडेल अशा तर्हेाने त्या पदार्थाच्या ठायी अशी गती निर्माण केली किंवा असा गतिबदल अगर गतिविराम घडवून आणला तर तो त्या अन्य व्यक्तीच्या बाबतीत फौजदारीपात्र बलप्रयोग करतो असे म्हटले जाते. मात्र, गती निर्माण करणार्याौ किंवा गतिबदल अगर गतिविराम घडवून आणणार्याब व्यक्तीने, यात यापुढे वर्णन करण्यात आलेल्या तीन प्रकारापैकी एका प्रकारे गती निर्माण केली असली पाहिजे किंवा गतीबद्दल अगर गतिविराम घडवून आणला असला पाहिजे.
एक : स्वतःचे शारीरिक सामर्थ्य वापरणे.
दोन : एखादा पदार्थ अशा स्थितीत ठेवणे, की जेणेकरून स्वतःला किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला आणखी काही कृती करावी न लागता गती निर्माण होईल किंवा गतीबद्दल अगर गतिविराम घडून येईल.
तीन : कोणत्याही प्राण्याला गतिमान होण्यास, गतीबद्दल करण्यास किंवा गतिविराम करण्यास प्रवृत्त करणे.
३५०. फौजदारी पात्र बलप्रयोग - जर कोणी कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय उद्देशपूर्वक बलप्रयोग केला आणि तो कोणत्याही अपराध करण्याच्या प्रयोजनार्थ असेल अथवा ज्या व्यक्तीच्या बलप्रयोग करण्यात आला त्या व्यक्तीस अशा बलप्रयोगाद्वारे क्षती (नुकसान) पोचावी किंवा भीती वाटावी किंवा त्रास व्हावा असा त्याचा उद्देश असेल अथवा अशा बलप्रयोगामुळे तसे होण्यास आपण कारण होण्याचा संभव असल्याची त्याला जाणीव असेल तर, तो त्या अन्य व्यक्तीच्या बाबतीत फौजदारीपात्र बलप्रयोग करतो असे म्हटले जाते.
३५१. हमला - जर कोणी कोणताही हावभाव किंवा कसलीही तयारी केली आणि असा हावभाव किंवा तयारी यामुळे जो कोणी तो हावभाव किंवा तयारी करील तो समक्ष हजर असलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत फौजदारीपात्र स्वरूपाचा बलप्रयोग करण्याच्या बेतात आहे अशी धास्ती त्या व्यक्तीच्या मनात निर्माण व्हावी असा त्यामागे उद्देश असेल किंवा तसे होण्याचा संभव असल्याची त्याला जाणीव असेल तर, तो हमला करतो असे म्हटले जाते.
स्पष्टीकरण - केवळ उच्चारलेले शब्द हे हमला या सदरात मोडत नाहीत. पण एखादी व्यक्ती जे शब्द उच्चारील त्यामुळे, ज्यायोगे तिचे हावभाव किंवा तयारी ही हमला म्हणून गणता येईल अशा प्रकारचा अर्थ त्या हावभावांना किंवा तयारीला प्राप्त होऊ शकेल.
१) ” अ” हा ” य” ला रस्त्यामध्ये ” य” ला इजा व्हावी या उद्देशाने त्याच्या (” य” च्या) संमतीशिवाय धक्का मारतो ही ” अ” ची कृती .......... आहे.
१) बलप्रयोग
२) फौजदारीपात्र बलप्रयोग
३) हमला
४) यापैकी एकही नाही
२) ” बल प्रयोगात” समावेश होतो :
a) स्वतःचे शारीरिक सामर्थ्य वापरणे.
b) एखादा पदार्थ अशा स्थितीत ठेवणे, की जेणेकरून स्वतःला किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला आणखी काही कृती करावी न लागता गती निर्माण होईल किंवा गतीबद्दल अगर गतिविराम घडून येईल.
c) कोणत्याही प्राण्याला गतिमान होण्यास, गतिबदल करण्यास किंवा गतिविराम करण्यास प्रवृत्त न करणे.
पर्यायी उत्तरे :
१) फक्त (a)
२) (a) आणि (b)
३) (a), (b) आणि (c)
४) वरीलपैकी एकही नाही
३) ” य” नान करीत आहे, ” अ”, ”य”च्या संमतीशिवाय आंघोळीच्या पाण्यामध्ये उकळते पाणी, ते उकळते आहे हे माहीत असूनही ओततो, त्यामागे त्याचा वाईट हेतू आहे तर ”अ” ची ही कृती ......... आहे.
१) फौजदारीपात्र बलप्रयोग
२) हमला
३) बलप्रयोग
४) वरीलपैकी एकही नाही
४) दिलेल्या परिच्छेदाच्या अनुषंगाने पुढील विधानांपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/त ?
a) मी तुला झोडपून काढील असे ” अ”, ” य” ला म्हणतो - ही बाब ” हमला” या सदरात मोडते.
b) ”अ” एका स्त्रीचा बुरखा उद्देशपूर्वक ओढतो. तिला भीती वाटेल किंवा त्रास होईल याची जाणीव असताना त्याने तिच्या संमतीवाचून तसे केले - ” अ” ने तिच्या बाबतीत फौजदारीपात्र बलप्रयोग केला आहे.
पर्यायी उत्तरे :
१) (a) बरोबर आहे
२) (b) बरोबर आहे
३) (a) आणि (b) दोन्ही बरोबर आहेत
४) (a) आणि (b) दोन्ही चूक आहेत
५) ” अ” एका चावर्याा कुत्र्याची मुसकी सोडू लागतो, ”अ” हा कुत्र्याला ” य” वर हल्ला चढवायला लावण्याच्या बेतात आहे अशी त्यामुळे ” य” ची समजूत व्हावी असा ” अ” चा उद्देश आहे तर ” अ” च्या या कृतीला काय म्हणता येईल ?
१) बलप्रयोग
२) फौजदारीपात्र बलप्रयोग
३) हमला
४) वरीलपैकी एकही नाही
उत्तरे : प्रश्नमंजुषा (११३)
(१) राज्यघटना
१-४
२-२
३-३
४-३
५-२
(२) राजकीयव्यवस्था
१-३
२-३
३-३
४-३
५-३
६-३
७-१
८-३
(३) नागरी प्रशासन व सार्वजनिक धोरण
१-३
२-४
३-१
सीसॅट पेपरमधील सार्वजनिक धोरणासंबंधीचा उतारा
राजकीय शिक्षण
१-३
२-३
३-३
४-३
५-४
पी.एम. किसान योजनेतील अडथळे
१-१
२-३
३-४
४-४
५-४
(४) मानवी हक्कासंबंद्घीचे मुद्दे
१-४
२-४
३-१
सीसॅट पेपरमधील मानवी हक्कासंबंधीचा उतारा
बलप्रयोग, फौजदारीपात्र बलप्रयोग आणि हमला याविषयी
१-२
२-२
३-१
४-२
५-३
