१ मे : कामगार दिन
- 04 May 2021
- Posted By : study circle
- 1816 Views
- 1 Shares
१ मे : कामगार दिन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अनेक परीक्षात ”कामगार ” या विषयावर अनेक प्रश्नल विचारले जातात. दरवर्षी जगभर १ मे रोजी कामगार दिन साजरा केला जातो. याच दिवशी महराष्ट्र दिनही साजरा होतो. स्पर्धा परीक्षेंच्या तयारीसाठी सदर क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या संकल्पना, उपयोजित माहिती, मुद्दे, घटक, प्रश्नत, याबाबतची उपयुक्त माहिती पोस्ट करीत आहोत - टीम स्टडी सर्कल.
• राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील कामगार कल्याणाशी संबंधित विषय आणि उपविषय -
१) कामगार व त्यांच्या समस्या
२) कामगार चळवळी
३) कामगारांचे हक्क व अधिकार
४) कामगारविषयक कायदे
५) कामगारकल्याणासाठी कार्यरत संघटना, समित्या व नेतृत्त्व
६) कामगारविषयक धोरण, कल्याण योजना व कार्यक्रम
७) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना
१ मे : कामगार दिन
• दरवर्षी १ मे हा आंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस म्हणून ओळखला जातो. हा दिवस मे दिन, कामगार दिन, कामगार दिवस, आंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस म्हणून ओळखला जातो. हा दिवस कामगारांचे कर्तृत्व साजरे करण्यासाठी आणि कामगारांच्या शोषणाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी साजरा केला जातो. कामगार दिन कामगारांचा सन्मान, त्यांची एकता आणि त्यांच्या अधिकारांच्या समर्थनार्थ साजरा केला जातो.
• कामगार दिनाच्या औचित्याने संपूर्ण जगभरात ८० पेक्षा अधिक देशांमध्ये सुट्टी असते. या औचित्याने कामगार संघटना रॅली काढतात आणि आपल्या अधिकारासाठी आवाज उठवतात.
• वसंत ऋतूत येणारा युरोपचा एक प्राचीन उत्सव (वसंतोत्सव) हा १ मे रोजी असतो त्यामुळे या दिवसाला मे दिन म्हणून फार पूर्वीपासून ओळखलं जातं, पण पुढे त्यात कामगार दिनाची भर पडली.
कामगार दिनाचा इतिहास
• १७ व्या शतकाच्या मध्यापासून सुरु झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने युरोपमध्ये एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली, पण त्याच बरोबर नवीन समस्या पण निर्माण झाल्या. त्यातलीच एक समस्या होती कामगारांची. औद्योगिक क्रांतीपासून कामगारांच्या शोषणाला, पिळवणूकीला सुरुवात झाली. त्यावेळी कामाचे तास हे १५ तास होते. कामगारांचं जीवन हलाखीचं होतं, त्यांना त्यांच्या मेहनतीच्या मोबदल्यात योग्य तो पगार मिळत नसे. कामगारांच्या अशा परिस्थितीतूनच पुढे जगाचा इतिहास बदलला.
• कामगारांची पहिली मागणी होती ८ तासांच्या कामाची. पुढे चळवळीलाही ”एट आवर डे (८ तसांचा दिवस)” या नावाने ओळखलं जाऊ लागलं. ऑस्ट्रेलियातील कामगारांनी या संदर्भात पहिली मागणी केली होती. अमेरिकेत या काळात कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जायचे. दिवसातील १५ तास त्यांना राबवले जात होते. पगारही कमी होते. मुलांनादेखील कठीण काळात काम करावं लागायचं. अमेरिकेत मुलांना फॅक्ट्री, खाण आणि फार्ममध्ये खराब स्थितीत काम करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. याविरुद्ध कामगार एकत्र आले आणि त्यांनी त्यांच्या हक्काविरोधात आवाज उठवण्यास सुरवात केली.
• २१ एप्रिल १८५६ रोजी दीर्घकालीन लढ्यानंतर ऑस्ट्रेलियन कामगारांना त्यांचा हक्क मिळाला. तेव्हापासून ऑस्ट्रेलियामध्ये २१ एप्रिल हा कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो.
• १८८६ मध्ये आठ तासांचा दिवस ही आपली मागणी घेऊन अमेरिकेतील शिकागोमधले कामगार संपावर होते. हा संप गेले अनेक दिवस चाललेल्या कामगार चळवळींचा परिपाक होता. कारखान्यांमध्ये सोळा आणि अठरा तास राबावे लागणारे कामगार त्या शोषणाविरुद्ध एकत्र आले होते. शिकागो त्या काळी कामगार चळवळीचे केंद्र होते. तिथले कामगार लढाऊ होते, आपल्या हक्कांबाबत जागरूक होते.
• १ मे १८८६ रोजी अमेरिकेतल्या कामगार संघटनांनी, ऑस्ट्रेलिया मध्ये जे घडलं त्यापासून धडे घेत, कामासाठी ८ तासांची मागणी केली. अमेरिका आणि कॅनडातील संघटनांनी संप, मोर्चे आणि धरणे यांची मालिका सुरु केली. अशा एका मोर्चाला पांगवताना ४ मे १८८६ रोजी शिकागोच्या हेय मार्केटमध्ये ७ आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने कामगारांच्या मनातला राग वाढला. याचा बदला घेण्यासाठी पोलिसांवर बॉम्ब फेकण्यात आले. ७ पोलीस आणि ४ नागरिकांचा यात मृत्यू झाला. याला जबाबदार म्हणून ८ लोकांना पकडून त्यांना फाशीची शिक्षा झाली. या फाशीने त्यावेळी जगभर संतापाची लाट उसळली होती. कारण या ८ जणांपैकी एकानेही बॉम्ब फेकला नव्हता. या रक्तरंजित प्रसंगानंतर कामगार आंदोलन यशस्वी झालं. योग्य पगार, चांगली वागणूक, पगारी सुट्टी आणि ८ तास काम या मागण्या मान्य झाल्या. तेव्हापासून अमेरिकेत हा दिवस कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो.
• १ मे १८८६ हा दिवस अमेरिकेतील शिकागो येथून आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस (लेबर डे) म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात झाली. या दिवसाला मे दिन पण म्हटलं जातं. प्रत्येक देशानुसार कामगार दिन हा वेगवेगळ्या दिवशी साजरा केला जातो, पण बर्यााच ठिकाणी १ मे या दिवसाला मान्यता मिळाली आहे. अमेरिकेत सप्टेंबर मधला एक दिवस कामगार दिन म्हणून ठरवण्यात येणार होता. पुढे कामगारांच्या समाजवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी शिकागोच्या दुर्घटनेला श्रद्धांजली म्हणून १ मे या दिवसाची निवड केली.
• १८८९ साली पॅरिस येथे झालेल्या दुसर्याश आंतरराष्ट्रीय महासभेच्या बैठकीत मार्क्सवादी आंतरराष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेसने कामगारांना दिवसातील ८ तासांपेक्षा जास्त काम न करण्याची मागणी केली. या महासभेत, अमेरिकेतील घटनेच्या स्मरणार्थ १ मे हा कामगार दिन म्हणून आयोजित करण्याची मागणी रेमंड लेविन यांनी केली. त्या परिषदेत १ मे १८९० हा जागतिक कामगार एकता दिवस म्हणून साजरा करण्याचे निश्रि्चत झाले. १८९१ च्या परिषदेत या कार्यक्रमाला औपचारिक रित्या प्रतीवार्षिक कार्यक्रम म्हणून मान्यता देण्यात आली. यामुळे जगभरात १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो.
• १९०४ साली अॅ्मस्टरडॅम येथे झालेल्या सेकंड इंटरनॅशनल संघटनेच्या परिषदेत संपूर्ण जगातील कामगार संघटनांना हे आवाहन करण्यात आलं की १ मे हा दिवस एट आवर डे म्हणून साजरा करावा.
• १ मे १९२३ रोजी भारतात चेन्नई येथे पहिल्यांदा कामगार दिन साजरा करण्यात आला. लेबर किसान पार्टीने तो आयोजित केला होता. यावेळी भारतात पहिल्यांदाच लाल झेंडा कामगार दिनाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापरण्यात आला. लेबर फार्मर्स पार्टी ऑफ इंडियाचे कम्युनिस्ट नेते मल्यापुरम सिंगारावेलु चेतियार यांनी सरकारला सांगितले की कामगारांच्या प्रयत्नांचे आणि कार्याचे प्रतीक म्हणून हा दिवस राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून जाहीर करावा.
कामगार दिवस २०२१ थीम
• दरवर्षी कामगारांच्या प्रयत्नांचे प्रतीक असलेली एक कॉमन ऑब्झर्वेशन थीम असते.
- २०१६ : आंतरराष्ट्रीय कामगार चळवळीचा उत्सव साजरा करणे.
- २०१७ : राष्ट्रीय वारशाचे जतन करणे.
- २०१८ : सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी कामगारांना एकत्र आणणे.
- २०१९ : सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी कामगारांना एकत्र आणणे. (सलग दुसर्याग वर्षी)
- २०२० : कोरोना व्हायरस महामारीमुळे कामाच्या ठिकाणी संरक्षण आणि सुरक्षितता राखणे.
- २०२१ : यावर्षीची थीम १ मे रोजी जाहीर झालेली नव्हती. ती यथावकाशा जाहीर करण्याचे ठरले.
भारतातील कामगार कायदे
• भारतात कामगारांना योग्य संरक्षण मिळावे यासाठी विविध राज्य सरकारांनी सुमारे २०० कायदे केले असून, त्यात केंद्र सरकारच्या ५० कायद्यांचा समावेश आहे. २०२० साली त्या सर्वांचे एकत्रीकरण करुन ४ लेबर कोडस लागू करण्यात आले. भारतातील कामगार कायद्यांची व्याख्या एकसंध नाही, कारण भारतीय घटनेच्या समवर्ती यादीत कामगार हा विषय असल्यामुळे प्रत्येक राज्यात त्याची व्याख्या भिन्न आहे. मात्र चाईल्ड लेबर अॅाक्ट ऑफ १९८६ नुसार देशभर बालकामगाराची व्याख्या एकसारखीच आहे. या कायद्यानुसार भारतात १४ वर्षांखाली बालकांना मजूरी अथवा काम करण्यास मनाई आहे.
• ३ जून २०२० रोजी भारतातील सर्व केन्द्रीय कामगार संघटना व सर्व उद्योगातील, संघटित व असंघटीत कामगारांच्या अखिल भारतीय फेडरेशन व असोसिएशन यांची नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. त्यावेळी केन्द्रीय कामगार संघटनांनी कामगार वर्गातील अस्वस्थतेचे, असंतोषाचे, अन्यायग्रस्त वातावरणांत सरकारने प्रश्न सोडवण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन ३ जुलै रोजी करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
• २०२० मध्ये केंद्र सरकारने कामगार कायदे स्थगित करून कामाचे ८ तास एक तर्फे वाढवून १२ तास केलेे. तसेच कामगारांचे मूलभूत घटना अधिकार स्थगित केले.
• २२ मे २०२० पूर्वी केन्द्र व राज्य सरकारांना मागणी पत्रे व निवेदने देऊनही सरकारने संवाद टाळला. त्रिपक्षीय परिषदा घेणे हे जागतिक श्रम संघटनेचे निर्देश असूनही सरकारने दुर्लक्ष केले.
• २४ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी लॉकडाऊन जाहीर करून कोरोना विरुद्ध युद्ध जाहीर केले होते. कोरोनापूर्वी आर्थिक परिस्थिति मंदीग्रस्त झाली होती. कोरोनानंतर सर्व उद्योग शटडाउन झाले आणि १४ कोटी स्थलांतरीत कामगार व १२ कोटी लहान मोठ्या औद्योगिक कामगारांचे वेतन बंद वा नोकरी संपुष्टात आली. कोणतीही पूर्वतयारी शिवाय लॉकडाऊनमुळे कष्टकरी जनतेचे जगण्याचे प्रश्न बिकट व तीव्र झाले.
• पंतप्रधान मोदी यांनी कामगारांना लॉकडाऊन काळखंडात वेतन व नोकरीचे संरक्षण जाहीर केले. उद्योगपतींनी याला दाद दिली नाही व सर्वोच्च न्यायालयातदेखील सरकारला स्वत:ची बाजू समर्थपणे मांडता आली नाही. उद्योगपतींनी वेतन देण्यासाठी असमर्थता व्यक्त केली व ती बाजू मान्य करून उद्योगपतींना दबावात आणू नये असा निकाल आला. सरकारने हतबलता दर्शवून स्वत: न्यायालयाच्या मागे लपले. स्थलांतरीत कामगारांकडून रेल्वे भाडे अथवा वाहतूक खर्च न घेता गांवी पोहोचवणे या बाबतही केन्द्र सरकार अपयशी ठरले.
• १९ उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात दावे दाखल झाले. आरोग्य सुविधा, जेवणाची सोय व करोनाशी लढणार्याा सर्व घटकांना ५० लाख रु.चा आरोग्य विमा संरक्षण हे मुद्दे न्यायालयात लढविले जात आहेत. करोनाशी लढताना केन्द्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्राचे कार्पोरेटरायझेशन, व्यावसायिकरण व खाजगीकरण करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला.
• फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत २ लाख १० हजार कोटी रु.ची वित्तीय तूट भरून काढण्याकरीता विमा, एयर इंडिया, बीपीसीएल, बंदर व गोदी, कोळसा खाणी, संरक्षण साहित्यनिर्मिती, टेलिकॉम, रेल्वे व बँका यांचे निर्गुंतवणूक तसेच १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक व खाजगीकरण हा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत या घोषणेने अंमलात आला. सरकारी मालकीचे उद्योग विदेशी व भारतीय कार्पोरेट भांडवलदारांना हस्तांतरीत करणे हा अजेंडा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोध बोथट करणे या संकल्पनेतून राबवण्याचे कारस्थान अंमलात येत आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्रामुळेच आत्मनिर्भर होणे शक्य झाले. आता त्याचे खच्चीकरण केले जात आहे.
• केन्द्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचारी समूहाचा व ६८ लाख निवृत्तांचा महागाई भता काही काळ गोठविला.
• आशा व अंगणवाडी महिला कामगार तसेच सरकारी योजनांवरील कर्मचारी जे करोना काळांत सेवा प्रदान करत आहेत त्यांचे मानधन अनेक राज्यांत वेळेवर दिले नाही. डॉक्टर, नर्सेंस, सफ़ाई कामगार यांच्यावर अन्याय होत आहे. त्यांना किमान आरोग्य सुविधा व विमा संरक्षण दिले पाहिजे ही मागणी आहे.
• २० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजमधून प्रत्यक्षात कुणालाच मदत नाही व दीर्घकालिन कर्ज योजना आहे.
• १ टक्का जनतेलाही प्रत्यक्ष मदत सरकारने दिलेली नाही.
• केन्द्रीय बजेटमध्ये मंजूर झालेल्या तरतुदींमुळे व त्याच्या आधारे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, बांधकाम कामगार वेल्फेअर फंड, खदान कामगार वेल्फेअर फंड, ईपीएफओ यातील निधी २० लाख कोटी रु. पॅकेजमध्ये पुन्हा वापरण्यात आला.
• मनरेगा कामगारांना जो रोजगार व वेतन मिळते त्यामध्ये २० रु. वाढवून, जे स्थलांतरीत कामगार विविध राज्यात गांवी गेले त्यांना मनरेगावर रोजगार दिला जाईल असे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात हे कुठेही अंमलात आलेले नाही.
• मनरेगाचे बजेट ४० हज़ार कोटी रु.ने वाढविण्यात आले, परंतु मनरेगा कामाचे तास वाढवून वेतन वाढविणे ही मुख्य मागणी आहे. या क्षेत्रात आरोग्य सुविधा पुरविणे, जेवणाची सोय व सामाजिक सुरक्षितता सरकारने दिली पाहिजे.
• भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने सुमारे ४० कोटी कामगार बेरोजगार आहेत व बेरोजगारीचा दर सुमारे २७ टक्के आहे असे जागतिक श्रम संघटनेचा अहवाल सांगतो.
• जागतिक श्रम संघटनेने भारत सरकारला पत्र लिहून कामगार कायदे व मूलभूत अधिकारांची गळचेपी याबद्द्ल हस्तक्षेप केला आहे.
• सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योग जगले पाहिजेत. सुमारे ६ कोटी २० लाख युनिटमध्ये १२ कोटी २८ लाख कामगार लॉकडाऊनमध्ये पगारा विना बेरोजगार झाले आहेत. १४ कोटी स्थलांतरीत कामगारांची रोजीरोटी दैनंदिन होती. करोना काळांत बेकारी उपासमारीने मरणारे व आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.
• ३ जुलैच्या देशव्यापी असहकार जनआंदोलनातील प्रमुख मागण्या -
१) केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावेत.
२) कामाचे तास १२ वरून पूर्वीप्रमाणे ८ तास करावेत.
३) लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना अदा करण्यात यावे.
४) लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.
५) आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मासिक ७,५०० रुपये थेट मदत करावी.
६) सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.
७) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या ५ टक्के खर्च करण्यात यावा.
८) कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
९) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर काम करणार्यान सहा महिन्याची उचल द्यावी तसेच २०० दिवस काम उपलब्ध करावे.
• १९ मे २०२० - स्थलांतरित मजूर हा उद्योग आणि कृषी या दोन क्षेत्रांमधील दुवा आहे. त्याची हालचाल हे शहरी आणि ग्रामीण भारतातील जोडण्यांचे परिमाण आहे. कृषी क्षेत्रात काम करणार्याण पुरुष-स्त्रिया-मुलांच्या तुलनेत फेरीवाले म्हणून काम करणार्यात, संघटित किंवा असंघिटत उत्पादन क्षेत्रात काम करणार्यार स्थलांतरितांची संख्या खूप कमी आहे. तरीही कोणतेही नियोजन, समन्वय न राखता घाईघाईने लादलेला लॉकडाउन आणखी एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करत असताना अर्थव्यवस्थेची जी काही दूरवस्था झाली आहे, त्याचे प्रतीक हा स्थलांतरित मजूर आहे.
• हे मजूर बेरोजगार तर झालेच पण ते अडकून पडले, बेघर झाले, मूलभूत प्रतिष्ठेपासून वंचित झाले, दानावर अवलंबून झाले आणि वाहतुकीची साधने मिळण्याची शक्यता मावळल्याने त्यातील काहींवर घरापर्यंत चालत जाण्याची वेळ आली. भारतातील अनेक स्थलांतरित कुटुंबाच्या जमिनीवर घेतल्या जाणार्या. तुटपुंज्या पिकाच्या मशागतीसाठी घरी जातात. तेही वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. त्यांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसला.
• भारतातील कामकरी वर्गासाठी लॉकडाउन आर्थिकदृष्ट्या विध्वंसक ठरला आहे. यातील जेमतेम ७-८ टक्के संघटित क्षेत्रात काम करणारे आहेत आणि उरलेले असंघटित क्षेत्रात काम करणारे आहेत. शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. घटलेले दर, उत्पन्न नाही, वाढते खर्च आणि सगळ्याच आघाड्यांवर निराशा
• २२ मे रोजी होणारी देशव्यापी निदर्शने मोठ्या चळवळीच्या तयारीचा भाग आहेत. याची परिणती मोठ्या संघर्षात होऊ शकते, असे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे तपन सेन म्हणाले. भारतातील कष्टकरी वर्गाला संकटाच्या तोंडी देण्याचा प्रकार घडला आहे, असे मत इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर यांनी व्यक्त केले.
• २७ मे रोजी देशभरातील सर्व कृषीमजूर संघटना, छोटे व सीमांत शेतकरी, जमीन कसणारे, जमीन विकण्यास भाग पडलेले भूधारक हे सगळे बाहेर पडून खेड्यांमध्ये, गट स्तरांवर निदर्शने करणार आहेत. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती या २००हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने शेतीवरील संकटाचा सामना करण्यासाठी आपल्या मागण्या लावून धरण्याचे आवाहन शेतकर्यां ना केले आहे. आम्ही घरात बसून सोशल मीडियाद्वारे मागण्या मांडू शकत नाही. लॉकडाउनचे उल्लंघन झाले तरी आम्हाला सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते हन्नम मोल्लाह यांनी स्पष्ट सांगितले.
• उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रातील कामगारांसाठी कोणतेही आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर आता आंदोलनाखेरीज पर्याय नाही अशा निष्कर्षावर सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आल्या. यात भारतीय जनता पक्षाशी निगडित भारत मजदूर संघाचाही समावेश आहे. शारीरिक अंतर राखून एकत्र येत निदर्शने करण्याची घोषणा १४ मे रोजी झाली, असे अमरजीत कौर म्हणाल्या.
• भारतभरातील स्थलांतरित कामगारांना जे काही भोगावे लागत आहे, त्याबद्दल कामगार संघटनांनी पुरेशी कडक भूमिका घेतलेली नाही. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सने मदत मिळवून तिचे २० लाख कामगारांना वितरण केले. अन्य कामगार संघटनाही खारीचा वाटा उचलत आहेत पण यातील काहीच पुरेसे नाही. केंद्र सरकार या मजुरांसाठी आर्थिक मदत जाहीर करेल ही आशा १४ मे रोजी संपुष्टात आली. देशात मुबलक अन्नधान्य असताना कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने जाहीर केलेल्या माहितीवारीनुसार, मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त धान्यसाठा देशाकडे आहे.
• १ मार्च २०२० रोजी उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारताकडे ५० दशलक्ष टन तांदूळ आणि २७.५ दशलक्ष टन गहू होता. डाळी, शेंगदाणे आणि तिळाचाही साठा अतिरिक्त आहे. जीवशास्त्रीय संकटाच्या नावाखाली सर्व कामगार कायदे बासनात गुंडाळले गेले आहेत. कामाचे तास, वेतन, अतिरिक्त कामाचा मोबदला हे सगळे नियम मोडीत काढण्यात आले आहेत. अगदी निदर्शने करण्याचा हक्कही केंद्र सरकारने व अनेक राज्य सरकारांनी सध्या काढून घेतला आहे. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारांनी कामगारांच्या घटनादत्त मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे अध्यादेश जारी केले आहेत.
• जगभरात कोठेही कामगारांचे हक्क हिरावून घेऊन आर्थिक प्रगती झालेली नाही. रोजगाराच्या अटींमधील आक्रमक बदलांमुळे कामगार संघटनांना एकत्र येऊन कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याखेरीज गत्यंतर उरलेले नाही. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसोबतच फेरीवाले, रिक्षा ओढणारे व चालवणारे, कॅबचालक, आतिथ्यशीलता व सौंदर्यप्रसाधनासारख्या सेवाक्षेत्रांतील कर्मचारी अशा लक्षावधी स्वयंरोजगारितांच्या मागण्याही कामगार संघटनांद्वारे मांडल्या जाणार आहेत.
• कामगार कायद्यांमधील अन्याय्य बदलांना विरोध करण्यासाठी २२ मे रोजी रस्त्यावर येण्याचे आवाहन कामगारांना करण्यात आले आहे. एप्रिलच्या मध्यापासून छोट्या प्रमाणात, स्थानिक स्तरावर शांततापूर्ण मोर्च्यांचे आयोजन केल्यानंतर आता आक्रमक भूमिका घेण्याखेरीज पर्याय नाही अशा विचाराप्रत कामगार संघटना आल्या आहेत. त्यासाठी लॉकडाउनचे नियम मोडावे लागले तरी चालतील अशी त्यांची भूमिका आहे.
• औद्योगिक कारखाने असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, सध्या काम सुरू असलेल्या २० टक्के कारखान्यांबाहेर, सर्व मध्यवर्ती कामगार संघटनांचे कामगार एकत्र जमतील आणि कामगार कायद्यांतील बदलांचा जोरदार निषेध करतील.
• प्राप्तीकराच्या कक्षेत न येणार्या् सर्व कामगारांना पुढील पाच ते सहा महिने मासिक ७,५०० रुपये दिले जावेत, अशी कामगार संघटनांची मागणी आहे. जेणेकरून, निम्नउत्पन्न श्रेणीतील लोकांची उपजीविका चालू शकेल. कोणत्याही गरजू व्यक्तीला सवलतीच्या दरात धान्य, डाळी किंवा साखर मिळावी म्हणून स्वस्त धान्य दुकानांचे सार्वत्रिकीकरण करावे, जनधन खात्यांमध्ये थेट जमा होणारी रक्कम वाढवावी आणि कामगारांनी झगडून मिळवलेले हक्क हिरावून घेणारे अध्यादेश मागे घ्यावेत अशा अन्य काही मागण्या आहेत.
• एका बाजूने कायद्यांचे संरक्षण हिरावून घेतले जात आहे आणि दुसर्या बाजूला रोजगारासाठीच्या अटी अधिकाधिक कठोर होत आहेत. त्यामुळे भारतातील कष्टकरी वर्गाच्या समस्या वाढत आहेत. कंत्राटी, अस्थायी व रोजंदारीवरील कामगारांना सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यात प्रशासन अयशस्वी ठरत आहे हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे. असंघटित क्षेत्रातील ९३ टक्के कामगारांपैकी ३० टक्क्यांना नियमित रोजगार आहे, तर ७० टक्के कंत्राटी कामगार आहेत. यापैकी ७१ टक्के कामगार कोणत्याही लिखित कराराशिवाय काम करत आहेत. ५४.२ टक्क्यांना भरपगारी रजेचा हक्क नाही आणि ४९.६ टक्क्यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ नाही.
• बहुसंख्येने असलेल्या कामगारांचे हक्क काढून घेतले जात आहेत आणि अल्पसंख्येने असलेल्या मालकवर्गाची क्षमता वाढवली जात आहे, असा आरोप सिटूचे तपन सेन यांनी केला. २२ मे रोजी होणार्याअ निदर्शनांचे उद्दिष्ट प्रत्यक्ष कृतीच्या मागणीसाठी एकत्र येणे हेच आहे. यामध्ये राजघाटावरील उपोषणाचाही समावेश आहे. सरकार कामगारांच्या संरक्षणात जेवढा हात आखडता घेईल, तेवढ्या प्रमाणात कामगारांना नियम मोडावे लागतील. कामगार कायदे रद्द करण्याची अनेक राज्य सरकारांची कृती आणि याला प्रतिबंध न करण्याचा केंद्र सरकारचा पवित्रा यांमुळे कामगार संघटनांंनी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडे तक्रार केली आहे. सरकारने उचललेली पावले अमानवी व नृशंस असल्याचे त्यांनी आयएलओला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. १९९०च्या दशकापासून कामगार संघटनांची ताकद अर्थव्यवस्थेत झालेल्या बदलांच्या तुलनेत फारशी वाढलेली नाही. शिवाय भारतातील एकूण मनुष्यबळाच्या ९३ टक्के असंघटित क्षेत्रात काम करत आहे, हेही नवीन आर्थिक व्यवस्थेचे लक्षण आहे.
• कृषीक्षेत्रात एकीकडे शेतकर्यांअच्या आत्महत्या सुरू आहेत, कच्च्या मालाच्या किमती वाढत आहेत, छोट्या शेतकर्यांसचे शोषण सुरू आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून कुटुंबांचे जगणे कठीण झाले आहे. कोरोना साथीच्या परिणामांशी लढण्यासाठी शेतकर्यां मध्येही हळुहळू विद्रोह वाढू लागला आहे. मनरेगाच्या तरतुदींमध्ये वाढ ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, उपाय नव्हे. स्थलांतरितांनी खेडी सोडली, कारण, तेथे रोजगार नव्हता. आता त्यांची कुटुंबे गावी परत गेल्यामुळे गावात काय प्रतिक्रिया उमटेल हे अद्याप अस्पष्ट आहे.
• शहरी भागातील अनिश्रि्चततेमुळे स्थलांतरित खेड्यांत परतत आहेत. त्यांच्यातील वैफल्य सरकारवर उत्तरासाठी दबाव आणते की नाही यावर अद्याप फारसा विचार झालेला नाही.
• ८ जानेवारी, २०२० रोजी भारत सरकार आणि त्याची मालकांच्या बाजूने असलेली धोरणे आणि विधेयके यांच्यावर टीका करत भारतातील कामगारांनी भारत बंद पुकारला होता. त्यामध्ये २५ कोटी कामगार, विद्यार्थी आणि शेतमजूर यांचा सहभाग होता आणि तो जगभरातील सर्वात मोठ्या संपांपैकी एक मानला गेला. कामगारांनी अन्यायकारक कामगार नियमांच्या विरोधात आंदोलन केले. त्यांनी १२ मुद्दे असलेला कार्यक्रम मांडला ज्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण आणि रोजगार निर्मिती योजना यांचा समावेश होता. यामध्ये बँकिंग क्षेत्रातील कामगार, अंगणवाडी कामगार, आशा वर्कर्स, आणि घरगुती कामगार सहभागी झाले होते.
• बंगलोरमध्ये राज्य वाहतूक प्राधिकरणांचे कामगार आणि त्याबरोबर वाहनचालकही संपावर असल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र लक्षणीय अनुपस्थिती होती ती डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम करणार्या् कामगारांची (यांना गिग कामगार असे म्हणतात). उबेर, झोमॅटो इ. सारख्या मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून असलेल्या कामगारांनी आंदोलनात भाग घेतला नाही, निदान त्यांचा काही प्रभाव पडेल इतक्या संख्येने तरी नाहीच.
• हे जरा आश्चर्याचे होते, कारण आधीच्याच वर्षी या क्षेत्रातील लोकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलने केली होती. बंगलोरमध्ये या कामगारांच्या आंदोलनाला सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. आणि आता कर्नाटक श्रम विभाग या प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम करणार्याा कामगारांच्या अधिक चांगल्या प्रशासनाकरिता एक विधेयक आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
• सध्याच्या श्रमविषयक सुधारणा आणि गिग कामगारांचा त्यात समावेश म्हणून हे आश्चर्याचे आहे की बंगलोरमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मखालील कामगारांसाठीच्या युनियननी भारत बंदच्या वेळी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. केंद्र सरकारने अलिकडेच या क्षेत्रातील कामगारांच्या व्याख्यांचा समावेश करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा कोड (CSS) मध्ये सुधारणा केली. तिथेही, भरपूर गोंधळाचे मुद्दे आहेत कारण कायदा गिग अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत येणारे कामगार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत येणारे कामगार अशा दोन वेगवेगळ्या व्याख्या करतो. सीएसएसच्या कलम २ (xxvii) मध्ये गिग कामगाराची व्याख्या पारंपरिक मालक - कामगार नात्याच्या बाहेरच्या कामाच्या व्यवस्थेमध्ये काम करणारी आणि अशा कामातून उत्पन्न मिळवणारी व्यक्ती अशी केली आहे.
• दुसर्याअ बाजूला कलम २ (xxxxvia) मध्ये प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम म्हणजे एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेने शुल्क घेऊन त्या बदल्यात विशिष्ट समस्या सोडवण्याकरिता किंवा विशिष्ट सेवा पुरवण्याकरिता अन्य संस्था किंवा व्यक्तींना ऍक्सेस मिळवण्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे.
• या व्याख्यांच्या अनुसार, वाहनचालक आणि अन्नपदार्थांची डिलिव्हरी देणारे भागीदार हे दोन्ही असू शकतात. मात्र, वाहनाचालक आणि अन्नपदार्थांची डिलिव्हरी देणारे भागीदार हे कंत्राटाद्वारे स्वतंत्र कंत्राटदार माले जातात, त्यामुळे त्यांचे पारंपरिक मालक - कर्मचारी असे नाते नसते आणि ते गिग कामगार आहेत असे त्यांच्याकडे पाहिले जाऊ शकते. अशा रितीने त्यांना लाभ आणि संरक्षण मिळत नाही. भारत बंदमध्ये सध्याच्या कोडवर आणखी टीका करण्यात आली आहे, ज्यामुळे नवीन सुधारणा मंजूर होणे आणखी लांबेल असेही म्हटले जात आहे.
भारत बंदला युनियनचा प्रतिसाद -
• या लेखकाशी बोलताना बंगलोरमधील युनायटेड फूड डिलिव्हरी पार्टनर्स युनियन (UFDPU) चे अध्यक्ष विनय सारथी म्हणाले, UFDPU या अखिल भारतीय संपाला संपूर्ण समर्थन देते, JCTU ने मांडलेल्या सर्व १२ मागण्यांना आमचा पाठिंबा आहे. हे नव्याने उदयाला येणारे मनुष्यबळ आहे आणि आम्ही या श्रमिकांच्या चळवळीच्या बरोबर आहोत.
• UFDPU मागच्या वर्षी बंगलोरमध्ये झोमॅटोच्या संपानंतर स्थापन झाली होती.
• दुसर्याह बाजूला, २०१६ मध्ये ओला आणि उबर वाहनचालकांच्या युनियनची स्थापना करणारे आणि सध्या या ओला उबर वाहनचालक आणि ओनर्स असोसिएशन (OUDOA) चे अध्यक्ष असणारे तनवीर पाशा यांना वाटते, बंगलोरमध्ये या क्षेत्रातून संपामध्ये सहभाग जवळजवळ दिसलाच नाही याची अनेक कारणे आहेत.
• आधी तर भारत बंद बद्दल आम्हाला कोणतीच माहिती पाठवण्यात आली नव्हती, कारण केंद्रस्थानी CITU, AIDYO आणि AITUC यासारख्या ३-४ मोठ्या युनियनच आहेत ज्यांनी संप करण्याचे ठरवले. त्यांनी निदान आम्हाला संपाच्या मागण्या काय आहेत वगैरे कळवले असते तर आम्हाला माहिती तरी झाले असते, असे त्यांनी द वायरला सांगितले.
• पाशा यांनी याकडेही लक्ष वेधले, की युनियन लीडर म्हणून त्यांना वाहनचालकांना त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल आश्वस्त करणे गरजेचे असते आणि धरण्याला परवानगी असल्याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे त्यांना मिळाली नव्हती. ते म्हणाले सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनापासून राज्यातील वाहनचालक सावध झाले आहेत. मंगलोरमध्ये सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधातील आंदोलनामध्ये सामील झालेल्या वाहनचालकांना कशा प्रकारे मारहाण झाली आणि त्यांच्या कारवर दगडफेक झाली याबाबतही त्यांनी सांगितले.
गिग कामगार आणि भारत बंद -
• अन्नपदार्थांची डिलिव्हरी देणारे संतोष यांना जेव्हा भारत बंद मध्ये सहभागी होण्याबाबत विचारले तेव्हा ते म्हणाले, तो रद्द झाला ना? मला वाटते सरकारनेच भारत बंद होणार नाही असे सांगितले आहे. आणखी खोदून विचारले असता ते म्हणाले, बंगलोरमध्ये कुणीच बंदमध्ये सहभागी झाले नसावे असे त्यांना वाटते.
• डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम करणारे अरविंद म्हणाले, या प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत काम करणार्याा आमच्यासारख्या वाहनचालकांना आमच्या किती ट्रिप झाल्या त्यानुसार पैसे मिळतात. आम्ही काम करत असलेला प्रत्येक तास आमच्या उत्पन्नात भर घालतो. सध्या पिवळ्या पाटीच्या व्यवसायांना पांढर्या् पाटीच्या गाड्यांची क्विक-राईडसारखी ऍप्स किंवा रॅपिडो सारखी दुचाकींसाठीची ऍप्स यांच्याचीही स्पर्धा करावी लागते. मागच्या वर्षी व्यवसाय चांगला झाला नाही, त्यामुळे आम्ही भारत बंदमध्ये भाग घेतला नाही.
• जरी मोठ्या प्लॅटफॉर्मच्या खालील कामगारांची नेमकी संख्या स्पष्ट नाही. नीती आयोगाने असा अंदाज वर्तवला आहे की २०१४ पासून ओला आणि उबरसारख्या कॅब व्यवसायांमुळे साधारणपणे २२ लाख रोजगार निर्माण झाले असावेत. त्याचप्रमाणे, अन्नपदार्थांची डिलीव्हरी करणार्याख स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवरही पुढच्या वर्षापर्यंत तीन लाखांपर्यंत कामगारांना रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
• जरी हे आकडे इतर उद्योगांच्या मानाने कमी वाटत असले, तरीही देशात अशा व्यवसायांवरचे अवलंबित्व वाढत चालल्यामुळे मोठ्या श्रमिक युनियननी अशा कामगारांना आपल्यामध्ये समाविष्ट करणे महत्त्वाचे आहे.
• प्रमुख ट्रेड युनियननी मांडलेल्या १२ मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या या हे कामगार त्यांच्या प्लॅटफॉर्मसाठी करत असलेल्या मागण्यांशी मिळत्याजुळत्या आहेत हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. जसे की निवृत्तीवेतन आणि इतर सामाजिक सुरक्षा तसेच प्रति महिना रु. १५,००० किमान वेतन.
• बर्यानच गोष्टी सामायिक आहेत यात काही शंका नाही पण डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणार्याा कामगारांना काय ओळख हवी आहे याबद्दलही स्पष्टता हवी, म्हणजे त्यांना देशातील मोठ्या श्रमिकांच्या चळवळींशी जोडून घेता येईल. या प्लॅटफॉर्मखाली काम करणार्याश कामगारांना व्यापक कामगार चळवळीबाबत जागरूक केले पाहिजे आणि त्यांनी स्वतःहून त्या चळवळीचा भाग बनले पाहिजे. त्याचा त्यांना तर फायदा होईलच, पण कामगारांचे अधिकार आणि संरक्षण यांच्या संदर्भातील व्यापक चळवळीचाही फायदा होईल.
कामगार कायद्यांमधील बदल कामगारांसाठी नव्हे तर कंपन्यांसाठी !
• २५ जुलै २०१९- भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने वेतन संहिता २०१९ आणि व्यावसायिक आरोग्य, सुरक्षा आणि कार्यस्थिती संहिता २०१९ अशा दोन विधेयकांसाठीचे ठराव लोकसभेमध्ये मांडले.
• WC मध्ये किमान वेतन, वेतन देणे, बोनस आणि समान मोबदला या चार कायदे एकत्र व दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. OHSC मध्ये हेच फॅक्टरी कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा, आंतरराज्यीय स्थलांतर मजूर कायदा आणि बिडी कामगार, चित्रपट कामगार, बांधकाम मजूर, गोदी कामगार, मळे कामगार आणि मोटर वाहतूक कामगार, सेल्स प्रमोशन कर्मचारी आणि कार्यरत पत्रकार यांच्याबद्दलचे विशेष कायदे यांच्यासह एकूण १३ कायद्यांबाबत केले आहे.
• कायदे सोपे करण्याच्या नावाखाली, भाजप सरकार देशातील सर्व कामगारांवरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहे - अगदी कमी वेतन मिळणार्यांचपासून ते सर्वात जास्त वेतन मिळवणार्यांगपर्यंत, खेड्यामध्ये राहणार्यांचपासून ते महानगरांपर्यंत राहणार्यां्पर्यंत, अगदी छोट्या शेतात, घरात काम करणार्यांतपासून ते अत्याधुनिक कारखाने आणि कार्यालयांमध्ये काम करणार्यांहपर्यंत. हा संपूर्ण कष्टकरी वर्गावरील हल्ला आहे.
• २००२ मध्ये दुसर्या् राष्ट्रीय कामगार आयोगाने केलेल्या शिफारसी हा दोन्ही विधेयकांच्या उद्दिष्टे आणि कारणे विधानाचा आधार आहे. या शिफारसी सर्व ट्रेड युनियननी नाकारल्या होत्या आणि त्यांची अंमलबजावणी होऊ दिली नव्हती. मात्र सरकारने वापरलेली भाषा असे चित्र उभे करते की या शिफारसी अंमलात आणणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे हे ठराव एका त्रिपक्षीय प्रक्रियेतून निष्पन्न झाले आहेत असाही दावा सरकार करते.
• भाजप सरकारनेया विधेयकाचेजे वर्णन केले आहे त्यावरूनच ते मालकांच्या बाजूचे आहे हे सिद्ध होते. कामगार कायद्यांचे पालन करणे सोपे झाल्याने आणखी उद्योगांची निर्मिती करण्यास उत्तेजन मिळेल; व त्यामुळे नोकर्यांीच्या आणखी संधी निर्माण होतील ही भाजपची धारणाच त्यातून व्यक्त होते. प्रत्यक्षात, मागच्या पाच वर्षांमध्ये व्यवसाय करण्याची सुलभता - या जागतिक निदेशांकावर भारत पाच पायर्याम वर चढला, आणि त्याच वेळी बेकारीमध्येही वाढ होऊन ती ४५ वर्षातील सर्वोच्च झाली.
• ही विधेयके अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही, असे गृहीत धरतात. वास्तवात, या विधेयकांमध्ये तंत्रज्ञानांचा वापर केवळ कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या तपासणीची संपूर्ण व्यवस्था बदलण्यासाठीच केला गेला आहे. आता हे पडताळणी आणि तक्रारींच्या आधारे केले जाणार नाही, तर यादृच्छिक संगणकीय निवडीनुसार तपासणी केली जाईल. काहींची तपासणी तर ऑनलाईन किंवा फोनद्वारे केली जाईल. कंपन्यांना अगोदरच कळवलेही जाऊ शकते.
• त्याशिवाय, कर्मचार्यांावर आता तपासणीला येणार्याह निरीक्षकांना सहकार्य करण्याचे कायद्यानुसार बंधनकारक नसेल. या विधेयकाच्या अंतर्गत नव्याने नियुक्त करण्यात येणारे निरीक्षक-वजा-समन्वयक हे कंपन्यांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी मदत करतील आणि काही उल्लंघन झाले असल्यास त्यांना माफही करू शकतील. तंत्रज्ञानही एक गोष्ट वगळता, कायद्यांचे चांगले पालन आणि अंमलबजावणी होणे सुनिश्रि्चत करण्याकरिता या विधेयकात बाकी काहीही नाही.
• मागच्या २५ वर्षांमध्ये कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणारे अपयश हा कामगारांच्या अधिकारांना सुरुंग लावण्यासाठीचा सर्वात लक्षणीय मार्ग राहिला आहे. सर्व ट्रेड युनियन बर्या च काळापासून किमान वेतन दिले न जाणे व त्यासारख्याच मूलभूत अधिकारांच्या इतर उल्लंघनांना दखलपात्र गुन्हा बनवले जावे अशी मागणी करत आहेत. त्याला प्रतिसाद देण्याऐवजी, आजवर कायद्यांचे उल्लंघन करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी ज्या काही तरतुदी होत्या, उदा. ते मालमत्तेशी जोडणे वगैरे, त्याही या विधेयकांमध्ये काढून टाकल्या आहेत.
• श्रम संहिता अंमलात आणण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, त्याचे नमूद केलेले कारण आहे, आत्ताच्या कायद्यांमधील अनेक व्याख्या आणि अनेक प्राधिकरी काढून टाकून कायदा सोपा आणि वाजवी करणे. दोन्ही विधेयके हा दावा पूर्ण करत नाहीत -उलट आता मालक आणि कामगार यांच्या केलेल्या व्याख्याच एकमेकांत घुसणार्याउ आहेत. तसेच सामोपचार प्रक्रिया आणि न्यायालये या दोन्हींच्या मध्ये आणखी एक प्राधिकारी आणण्यात आला आहे - अपील प्राधिकारी. त्यामुळे कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
• दोन्ही विधेयकांमध्ये कामगार कंत्राटदाराची जबाबदारी अंतिम असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आजवर वेतन आणि बोनससह इतर लाभ देण्याची प्रमुख जबाबदारी मालकाची असे, त्याचप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात आणि मृत्यूंसाठीही मालकालाच जबाबदार धरले जाई. त्यापासून ही स्पष्ट फारकत आहे. एखाद्या कंपनीमध्ये सर्व कामांसाठी एकत्रित कामगार कंत्राट परवान्यांची तरतूद केल्याने कंत्राट परवान्यामधून कायमस्वरूपी कामे आणि तात्पुरती कामे ओळखण्याची शक्यता नाहीशी झाली आहे. हे कंत्राटी कामगार कायद्याचे मुख्य तत्त्वच काढून टाकल्यासारखे आहे. त्यामुळे मालकांना आता अगदी कायदेशीरपणे कायमस्वरूपी आणि प्रमुख कामांसाठीही कंत्राटी कामगार घेता येतील.
• ही दोन विधेयके तसेच भाजप सरकार आणण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या इतर सर्व विधेयकांमधूनसरकार हे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संसदेच्या वर आहे व त्याचे अधिकारही त्यानुसार आहेत असा भाजप सरकारचा समज असल्याचे दिसते. भाजप सरकार हे संसदेकडचे अधिकार काढून घेऊन ते कार्यकारी मंडळाला देण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः कामगार आणि गरीबांच्या बाबतीतले!
• ह्या सरकारचे कर आणि वाणिज्य कायदे स्पष्टपणे दाखवून देतात की कंपन्यांचा नफा ही भाजप सरकारसाठी सर्वात चिंतेची बाब आहे. कामगारांसाठी हीच चिंता दिसत नाही. त्यामुळे श्रीमंतांसाठी आणि मोठ्या कंपन्यांसाठी वेगळा कायदा असतो, सामान्य नागरिकांसाठी वेगळा. कंपनीचा नफा कसा मोजायचा ते ठरवण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला देण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न चालला आहे, जे घटनेच्या कलम १४ चे - कायद्यापुढील समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. देशातील प्रत्येक कामगारावर, बोनस दिला जाण्याच्याच नव्हे तर किमान वेतन दिले जाण्याच्या बाबतीतही ह्याचा परिणाम होणार आहे, कारण नफ्याचे प्रमाण कमी असल्याने वेतन देऊ शकत नाही असा दावा मालक लोक करू शकतात.
• दोनच आठवड्यांपूर्वी सरकारने आपल्या कार्यकारी मंडळाचा मनमानी कारभार सिद्ध करत किमान वेतन स्तरामध्ये २ रुपयांची वाढ घोषित केली आणि तो १७६ वरून १७८ वर नेला. हे निश्रि्चतच भांडवलदारांना आश्वस्त करण्यासाठी होते की मोदी सरकार त्यांच्याच हिताचे कायदे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी त्यातून हाही संदेश पोहोचवला की एका वर्षातील किमान वेतनातला वाढीचा हा १.१३% आकडा त्यांनी कसा काढला याचे कुणालाही काहीही स्पष्टीकरण देण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. नक्कीच त्यांच्या तंत्रज्ञानाने हा आकडा काढला असणार.
• मागच्या पाच वर्षांच्या काळात भाजप सरकारने त्रिपक्षीय व्यवस्था ध्वस्त केली आणि भारतीय श्रम संमेलनही बंद केल्यातच जमा आहे. सर्वसाधारण निवडणुकांनंतर पहिल्या वेळी भाजप खासदारांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, आता सरकारचे काम जगणे सुकर करणे हे असले पाहिजे. चार जणांच्या कुटुंबासाठी रोजच्या वेतनात २ रुपयांची वाढ केल्याने मूठभरांचे जगणे निश्रि्चतच सुकर होणार आहे.
• लोकसभेमध्ये कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी जे काही सांगितले त्यावरून हे स्पष्ट आहे की सरकारला पुढच्या काही दिवसांमध्ये संसदेच्या कामगारांसाठीच्या स्थायी समितीला मध्ये न घेता हे विधेयक पुढे न्यायचेच आहे. आणि हे होईलच.
गुगलने १ मे कामगार दिवसाच्या निमित्ताने केलेले डुुडल -
• दोस्त हो! आता आपण आपल्या नव्या देवाच्या नावाने हे धर्मयुद्ध पुकारलं आहे, आपल्याला नवा प्रकाश दाखवणारा, नवं ज्ञान देणारा हा नवा देव म्हणजे सत्य आणि न्याय! आपलं ध्येय अजून पुष्कळ दूर आहे, पण त्यासाठी शिरावर काटेरी मुकुट चढविण्याची वेळ मात्र आता फार दूर नाही. अखेर सत्याचाच विजय होणार यावर ज्या कुणाचा विश्वास नसेल, या सत्यासाठी प्राणार्पण करण्याचं धैर्य ज्यांच्या अंगी नसेल, स्वतःच्या सामर्थ्यावर ज्यांचा विश्वास नसेल व हालअपेष्टा सोसण्याची ज्यांची तयारी नसेल, त्यांनी खुशाल बाजूला रहावं. अखेर आमचा विजय निश्रि्चत आहे असा ज्यांचा विश्वास असेल त्यांनीच आमच्या बरोबर यावं, ज्यांना आमचं ध्येय दिसू शकत नाही त्यांनी आमच्या मोर्चात सामील न झालेलंच बरं, कारण अशा विश्वासाच्या अभावी ते निष्कारण दुःखी होतील. चला, मिरवणुकीसाठी तयार व्हा, कॉमरेड्स! रांगेने उभे रहा! स्वतंत्र जनतेचा हा स्वातंत्र्यदिन चिरायु होवो! मे-दिन चिरायु होवो!
आजची स्थिती -
• १९ वे शतक हे असे कामगार - लढ्यांचे शतक होते. त्या काळात कामगारांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नव्हते. नफ्याच्या मागे लागलेले भांडवलदार कामगारांना सोळा सोळा तास राबवून घेत असत. या पिळवणुकीच्या विरोधात ८ तासांच्या दिवसासाठी सर्व जगभर कामगार संघटनांनी लढे दिले. ८ तास काम, ८ तास विश्रांती आणि ८ तास स्वतःच्या आवडीनुसार घालवण्यासाठी हवेत अशी घोषणा ठिकठिकाणच्या कामगारांनी केली होती. आम्हालाही माणसासारखे जगू द्या ही त्यांची मागणी होती. १ मे हा दिवस या सगळ्या लढाईची आठवण करून देणारा दिवस आहे.
• १९ व्या शतकातल्या या लढायांची फळे २०व्या शतकात कामगारांना चाखायला मिळाली. जगभरात जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये कामगारांना काही ना काही कायदेशीर हक्क मिळाले. रशियामध्ये समाजवादी क्रांती झाल्याचाही परिणाम झाला. बहुतेक ठिकाणी अधिकृतरित्या ८ किंवा १० तासांचा दिवस, रजा, आजारपणाच्या रजा, बोनस, स्त्रियांना प्रसूती रजा यासारखे अनेक अधिकार मिळाले. कामगार युनियनच्या माध्यमातून कामगारांना आपल्या ह्क्कांसाठी, पगारवाढीसाठी भांडता येऊ लागले. विशेषतः दुसर्याय महायुद्धाच्या नंतरचा काही काळ हा संघटित कामगारांसाठी चांगला काळ होता.
• मात्र १९९१ मध्ये सोविएत युनियनच्या पतनानंतर कामगार चळवळीही थंडावल्या. नवउदारतावादी व्यवस्थेने जगभरात हातपाय पसरले. नफ्याच्या चक्रात अडकलेली भांडवली व्यवस्था कामगारांचे अधिकार हळूहळू काढून घेऊ लागली. संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्याही कमी होत गेली. भारतासारख्या ठिकाणी ८२% कष्टकरी लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात. अशा वेळी कामगार कायदे तसे कागदावरच असतात. आणि ते कागदावर असणारे कायदेही आता आणखी पातळ होत आहेत.
• ज्या आठ तासांच्या दिवसासाठी कामगारांनी तीव्र लढे दिले तोही आता कागदावरच राहिला आहे. भारतातील असंघटित क्षेत्रामध्ये आज कामगारांना सर्रास १२-१४ तास काम करावे लागते आहे. ते करूनही बाकी लाभ काहीही मिळत नाहीत, किमान वेतनश्रेणीही मिळत नाही. कामगार चळवळी संघटित क्षेत्रातील कामगारांची पगारवाढीची मागणी यापलिकडे पोचताना दिसत नाहीत.अधिकाधिक आधुनिक यंत्रे आणि भांडवली व्यवस्थेचे स्वतःचे संकट यामुळे नोकर्याक संकटात आल्या आहेत. कष्टकरी जनतेच्या भौतिक प्रश्नावर भूमिका घेणार्यां, लढे उभारणार्यान डाव्या कामगार चळवळींच्या अनुपस्थितीत धर्म-जातीच्या आधारावर समाजात दुही माजवून त्याचा फायदा घेणारी फॅसिस्ट शक्ती मजबूत होत आहेत.
• जागतिकीकरणानंतरच्या काळात भारतातील कामगारांनाही या सर्व गोष्टींना तोंड द्यावे लागत आहेच. मोदी सरकारच्या काळात ईझ ऑफ डूइंग बिझिनेसच्या नावाखाली कामगारांचे अधिकार काढून घेतले जात आहेत. २०१४ मध्ये सरकारने फॅक्टरीज ऍक्टमध्ये बदल केले. यामध्ये एखाद्या युनिटला फॅक्टरी म्हणण्यासाठी तिथे कामगारांची जी संख्या आवश्यक असते तीच दुप्पट करण्यात आली. त्यामुळे ७०% नोंदणीकृत युनिट्स फॅक्टरी ऍक्टच्या व्याप्तीच्या बाहेरच गेली. ओव्हरटाईमचे मंजूर तास वाढवण्यात आले. अशा प्रकारे कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि कामगारविरोधी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
• आज सर्व कारखान्यांमध्ये कायमस्वरूपी कामगारांपेक्षा कंत्राटी कामगारांची संख्या जास्त आहे. या कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. आता तर नीम नियमांमधील सुधारणांमुळे प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामगारांची भरती केली जाऊ लागली आहे. या प्रशिक्षणार्थी कामगारांना अत्यंत कमी पगारावर राबवून घेतले जाऊ शकते.
• या सगळ्याचा प्रतिकार करायचा तर कामगार चळवळींनी मरगळ झटकून उभे राहिले पाहिजे. असंघटित क्षेत्रात पोहोचून तिथल्या कामगारांना एकत्रित आणले पाहिजे. बेकारीमुळे वणवण भटकणार्याा, निराश झालेल्या तरुणांना बरोबर घेतले पाहिजे. कायमस्वरूपी नोकरी नसल्यामुळे कुठल्याही सुविधांचा लाभ न मिळणार्याा कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न हातात घेतले पाहिजेत.
• आज पुन्हा एकदा मे दिवसाच्या स्फूर्तीदायी इतिहासाकडून लढाईची प्रेरणा घेतली पाहिजे.
• उद्या लॉकडाऊन संपल्यानंतर सर्वच क्षेत्रातील कामगारांसाठीचे धोरण आखण्याची गरज आहे. या धोरणात असंघटित क्षेत्रातील सर्वप्रकारच्या कामाचा समावेशही करावा लागणार आहे.
• १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. यासोबत राज्यात महाराष्ट्र दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. यावर्षी हे दोन्ही दिवस मोठ्या प्रमाणात साजरे होऊ शकत नाहीये.
• संपूर्ण जग कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन झाले आहे. परिणामी असंघटित क्षेत्रातील लाखो मजुरांना बेघर होऊन आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. यामुळे त्यांची अन्नसुरक्षा आणि उपजीविका मोठ्या प्रमाणात धोक्यात आली आहे. कोरोनाचा वाढते संक्रमण रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा जाहीर केला गेला. याची व्याप्ती ३ मेपर्यंत आहे.
• सद्य परिस्थिती पाहता कोरोनाने ग्रामीण भागातही शिरकाव केला आहे. आजही लाखो मजदूर आपल्या मूळ गावी परतण्यासाठी उपाशीपोटी भर उन्हात पायपीट करत आहेत. यात असलेल्या बालके आणि स्त्रियांना अनेक प्रकारच्या अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. गरोदर असलेल्या स्त्रीयांचे हाल तर अत्यंत वाईट आहे. लॉकडाऊनमुळे होणारी पायपीट, उपासमार यामुळे लहान बालकांना आपला जीव गमवावा लागल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
• दुसरीकडे सरकारने रेशन वाटप सुरू केले असे म्हणत असले तरी यातील वाटपात अनेक त्रुटी असल्याचे समजत आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठी दोन वेळच्या जेवणाची सोय केली आहे असे सरकार म्हणत असले तरी आज अनेक स्थलांतरित कामगारांना अन्न मिळत नाही हेही तितकच खरे आहे.
• संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे वर्ष २०१५ मध्ये मांडली. यात ८.७ या उद्देशानुसार जबरदस्ती मजुरांचे होणारे शोषण, आधुनिक गुलामगिरी, अनैतिक मानवी वाहतूक आणि बाल कामगार प्रथेचे वर्ष २०३० पर्यंत उच्चाटन करणे ही उद्दिष्ट्ये आणि सध्या कोरोनामुळे लॉकडाऊन झालेले संपूर्ण जग याचा सर्वाधिक दुष्परिणाम भोगणारा घटक म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील मजूर आहे. एसडीजीचे ८.७ उद्दीष्ट अभ्यासात असतांना वर्ष २०१७ मध्ये जागतिक स्तरातील असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या स्थितीचा अभ्यास केला गेला. ह्या अभ्यासात मजुरांच्या स्थितीबाबत मांडणी करतांना चेवशीप डश्रर्रींशीू हा शब्दप्रयोग केला गेला आहे. या अहवालातील ठळक निष्कर्ष याठिकाणी मांडत आहे.
• "Modern Slavery' हा शब्दप्रयोग लोकांचे प्रामुख्याने गरीब वर्ग, स्त्रिया, बालके यांचे मजूर म्हणून होणारे शारीरिक, लैंगिक आणि आर्थिक शोषण, जबरदस्ती लग्न लावून देण्याच्या नावाखाली स्त्रिया आणि मुलीची होणारी अनैतिक वाहतूक, बाल कामगार अशा सगळ्या बाबीच्या संदर्भात चेवशीप डश्रर्रींशीू हा शब्दप्रयोग केलेला आहे. हे प्रामुख्याने दोन प्रकारे घडते एक नोकरी लावून देतो या नावाखाली आणि दुसरे मुलीचे लग्न लावून दिले जाईल या नावाखाली.
• ह्या Modern Slavery चे जगभरात वर्ष २०१६ पर्यंत एकूण ४०.३ दशलक्ष लोक बळी पडले आहेत. यात २४.९ % हे जबरदस्ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामात फसवले गेले आहेत. ज्यात जबरदस्ती काम करून घेणे, लैंगिक शोषण आणि लादलेल्या चुकीच्या धोरणाचे बळी आहेत तर १४.९% हे लग्न लावून देण्याच्या किंवा करून देण्याच्या आमिषाला बळी पडले आहेत.
• स्त्री आणि पुरुषाचे प्रमाण पाहता ७१% स्त्रिया आणि २९% पुरुष हे यात अडकले आहेत.
• बालकांचे प्रमाण पाहिले तर दर ४ बालकामागे १ बालक यात बळी पडले आहे. यात जबरदस्ती कामाला ठेवलेल्या बालकांचे प्रमाण १९% इतके आहे. जबरदस्ती लैंगिक शोषणाचे प्रमाण २१%, जबरदस्ती लग्न लावलेल्या बालकांचे प्रमाण ३७% इतके आहे.
• ह्या अहवालानुसार जगभरात १६ दशलक्ष लोक हे जबरदस्ती ज्यात घरकाम मजूर म्हणून २४.३%, बांधकाम मजूर म्हणून १८.२, कंपनी कामगार म्हणून १५% (manufacturing), शेती आणि मत्स्य व्यवसायातील काम ११.३%, वैयक्तिक सेवा देण्याचे काम म्हणून ६.८%, खाण कामगार म्हणून ४% (mining), स्वयंपाक करणे किंवा घर सांभाळण्याचे काम ९.५%, कलाकुसर, भीक मागणे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा काम करण्यास या मजुरांचा वापर करणे, अशा कामात १% लोक अडकलेले आहेत.
• यातील स्त्री-पुरुष असे प्रमाण पाहिले तर जबरदस्ती कामासाठी फसवलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण ५९% आहे तर पुरूषांचे प्रमाण ४२%आहे. लैंगिक शोषणाचे प्रमाण पाहिले तर ९९% स्त्रियांचे लैंगिक शोषण होते तर ५९%पुरुषांनाही लैंगिक शोषणाला बळी पडावे लागते.
• जबरदस्ती लैंगिक शोषणात ४.८ दशलक्ष लोक अडकलेले आहेत. ज्यात ९९.४ स्त्रिया तर ०.६% पुरूषांचे प्रमाण आहे. यात बालकांचे प्रमाण जर पाहिले तर २१.३% बालके आणि ७८.७% प्रौढ व्यक्तिंना जबरदस्ती होणार्यार शोषणाला बळी पडावे लागते.
• जबरदस्ती लग्न लावून देण्याच्या प्रकारात ८४% स्त्रिया-मुली बळी पडल्या आहेत. यातील ३७% मुलीचे लग्न लहानपणीच लावून दिले गेले होते.
अशा सगळ्या प्रकारची modern slavery जगाच्या खंडाप्रमाणे पाहिली तर -
⇒ आशिया आणि पॅसिफिकचे प्रमाण - ६.१%
⇒ अमेरिका - १.९%
⇒ युरोप आणि मध्य आशिया - ३.९%
⇒ अरब स्टेट्स - ३.३% इतके प्रमाण आहे.
• वरील आकडेवारी वर्ष २०१६-२०१७ची असून जगातील प्रमुख शहरातील मजुरांचे प्रमाण दर्शविणारी आहे. हे असे व्यक्ति आहेत ज्यांनी रोजगाराच्या शोधत आपले मूळ गाव सोडले किंवा रोजगारासाठी स्थलांतरित झाले. ज्यात त्याचे मोठ्या प्रमाण शारीरिक, लैंगिक आणि आर्थिक शोषण झाले.
• कोरोना विषाणूचे वाढते संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची व्याप्ती ३ मे पर्यंत केली आहे. पण ही मर्यादा वाढवल्याने स्थलांतरित मजुरांच्या दैनंदिन समस्यांमध्ये अधिक भर पडली असून लाखो मजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला नाही व त्यांच्या समस्यांचा तोडगा काढला नाही तर देशात गरीबी व भूकबळीचे मोठे संकट येऊ शकते, अशी भीती दोन प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन, अभिजीत बॅनर्जी व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे.
• हा अहवाल आणि सद्य स्थितीत लॉकडाऊनमध्ये ज्या असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या उपजीविकेवर कुर्हाड चालवली गेली. यामुळे पोस्ट लॉकडाऊननंतर अशा कामगारांची स्थिती दीन होणार नाही यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून असंघटित कामगारांसाठी नेमकं काय उपाययोजना करतील. नव्याने कामगारासाठीचे धोरण आखण्याची गरज आहे. हे धोरण तयार करत असतांना असंघटित क्षेत्रातील सर्वप्रकारच्या कामाचा समावेशही करावा लागणार आहे. तसेच स्त्रिया-मुलींची होणारी फसवणूक, अनैतिक मानवी वाहतूक आणि बाल कामगार याचे प्रमाण वाढणार नाही यासाठी सजग राहावे लागणार आहे. पोलिस प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग, विविध यंत्रणा, आयोग यांना एकत्रित मिळून काम करावे लागणार आहे. कामगारांच्या हक्कावर गदा येऊ नये म्हणून कामगार चळवळीचा इतिहास नव्याने तयार करण्याचे उद्दिष्ट या महामारीमुळे समोर आले आहे. चेवशीप Slavery हे येणार्याे काळात बळावणार नाही हेही पाहावे लागणार आहे.
