कुंभमेळा व राजाजी उद्यान

  • कुंभमेळा व राजाजी उद्यान

    कुंभमेळा व राजाजी उद्यान

    • 03 Nov 2020
    • Posted By : Study Circle
    • 59 Views
    • 0 Shares

     कुंभमेळा व राजाजी उद्यान

    1 नोव्हेंबर 2020 – 2021 रोजी होणार्‍या कुंभमेळ्यासाठी उत्तराखंडातील वाघांसाठी प्रसिद्ध अशा राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील 778 हेक्टर जमीन कुंभमेळा समितीला देण्याचा उत्तराखंड वनखात्याचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण खात्याने फेटाळला. त्यानंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने केंद्राकडे आपल्या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी विनंती केली. कायद्यातील तरतुदीनुसार 15 दिवसांकरिता वन जमीन अन्य कामासाठी वनेतर म्हणून वापरता येऊ शकते.

    प्रकरण नेमके काय आहे?

    1)   उत्तराखंड वनखात्याने राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील 778 हेक्टर जमिनीवर तात्पुरते बांधकाम कुंभमेळा समितीकडून बांधण्यात येईल आणि ही जमीन 1 सप्टेंबर 2020 ते 31 मे 2021 या 9 महिन्यासाठी या समितीला हस्तांतरीत करण्यात येईल असा प्रस्ताव ठेवला होता. या कुंभमेळ्याला 10 कोटी भाविकांची उपस्थिती अपेक्षित असून त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले कॅम्प्स, पार्किंग, पोलिस चेकपोस्ट व आरोग्य केंद्रे उभी करण्यासाठी ही जागा वापरता येईल असा एकूण प्रस्ताव होता.

    2)   दर 12 वर्षांनी कुंभमेळा आयोजित होतो. राजाजी राष्ट्रीय उद्यानातील प्रस्तावित जमीन भाविकांसाठी तात्पुरती सोय होऊ शकते.

         कायद्याचे उल्लंघन -

    1)   वाघांना संरक्षण द्यावे या उद्देशाने राजानी राष्ट्रीय उद्यान उभे केले असून या जंगलात वन्यजीवेतर कोणत्याही कामास, उपक्रमास वन्यजीव कायदा 1972 व वन्यसंरक्षक कायदा 1980 नुसार मनाई आहे.

    2)   वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यातील सेक्शन 35 नुसार वन खात्याच्या एक इंचही जमिनीवर वन्यजीवेतर कामास सक्त मनाई आहे.

    3)   ऑक्टोबर 2019 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने एक सूचना प्रसिद्ध करून वन खात्याची संरक्षित नसलेली जमीन तात्पुरती अन्य वापरास देण्यास केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.

    4)   जानेवारी 2020 महिन्यात या सूचनेत काही बदल करत वन खाते काही काळापुरते जमीन देऊ शकते पण सार्वजनिक कार्यक्रमास जमीन देऊ नये असे या सूचनेत स्पष्ट केले होते. या सूचनेत पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ जमीन देऊ नये अशीही अट घातली होती.

    5)   उत्तराखंड सरकारने कुंभमेळा समितीला 9 महिने जागा देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा केंद्र सरकारच्या सूचनेचा सरळ सरळ भंग होता.

     

Share this story

Total Shares : 0 Total Views : 59