संयुक्त राष्ट्र / प्रश्नमंजुषा (23)
- 20 Nov 2020
- Posted By : Study Circle
- 471 Views
- 0 Shares
संयुक्त राष्ट्र
16 नोव्हेंबर रोजी युनायटेड नेशन्सच्या सर्वसाधारण सभेच्या 75 व्या अधिवेशनातील भाषणादरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरूमूर्ती यांनी टिप्पणी करताना म्हटलं, की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही एक ’खराब झालेला अवयव’ बनली आहे. पुरेसं प्रतिनिधीत्व नसल्यामुळे यूएनएससी विश्र्वासार्ह पद्धतीनं काम करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. 2020 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेला 75 वर्षं पूर्ण झाली, त्यानिमित्तानं संयुक्त राष्ट्रांमधील सुधारणा तसंच सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराबाबत भारताचा पवित्रा आक्रमक झाला आहे.
भारताने आक्रमक भूमिका घेण्याची दोन कारणं आहेत -
1) भारत जानेवारी 2021 पासून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून आपला कार्यकाळ सुरू करीत असल्यामुळे भारत हे दाखवून देत आहे की आमच्या भूमिकेला तितकं महत्त्व भलेही नसले, पण आम्ही पूर्ण जबाबदारीनं काम करत आहोत.
2) चीन सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असताना ज्यापद्धतीनं जागतिक आरोग्य संघटना आणि अन्य संस्थांचं शोषण करत आहे, ते पाहता भारतासारख्या देशांकडे दुर्लक्ष करणं संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यशैलीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं असल्याचं दाखवून देणं.
► संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना 1945 साली झाली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत जगात पुष्कळ बदल झाले आहेत. पण या बदलांच्या तुलनेत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये फारसे बदल झाले नाहीत. कोव्हिड-19 महामारीनं आंतरराष्ट्रीय संस्थाच्या काम करण्याच्या पद्धतीतल्या उणीवा स्पष्ट करून दाखवल्या आहेत. याच कारणासाठी भारत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणांची मागणी करत आहे. भारत संयुक्त राष्ट्रांचा एक संस्थापक सदस्य आहे.
► भारत अनेक वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळविण्यासाठी सक्रीय आहे. सुरक्षा परिषदेत चीन सोडून अन्य देशांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे.
► भारत सुरूवातीला आपली लोकसंख्या, आपली लोकशाही यासारख्या गोष्टी सांगून सदस्यत्वाची मागणी करत होता. पण आता भारत आपली मागणी पुढे करताना सांगत हे सांगत आहे की, आम्ही यूएनएससीचे सदस्य नाही झालो, तर या संघटनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
► 2019 साली संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे तत्कालिन स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी म्हटल होतं, सदस्यतेच्या संदर्भात 122 पैकी 113 सदस्य देशांनी चार्टरमध्ये नमूद केलेल्या दोन्ही वर्गांच्या विस्ताराचं समर्थन केलं आहे.
► ऑगस्ट 2020 च्या शेवटी भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या (यूएनजीए) अध्यक्षांना पत्र लिहून सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणांच्या दिशेनं ठोस पावलं उचलण्याची मागणी केली होती.
► तिरूमूर्ती यांनी इंटरगव्हर्नमेंटल निगोसिएशन्स फ्रेमवर्क (आयजीएन) वरही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आयजीएन हा यूएन सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काम करणार्‍या देशांचा समूह आहे. सुधारणांच्या आवशयकतेसंबंधीची वक्तव्यं सोडली तरी गेल्या दशकभरात आयजीएनकडून इतरही कोणती कामं झालेली नाहीत
► युनायटेड नेशन्समध्ये सुधारणा घडवून आणणं ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यासाठी एक समिती बनते, शिफारशी केल्या जातात आणि त्यावर मतदान होतं. त्यासाठी सर्वसहमती होणं आवश्यक आहे.
प्रश्नमंजुषा (23)
1) न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी कोण आहेत ?
1) सय्यद अकबरुद्दीन
2) अशोककुमार मुखर्जी
3) इंद्रमनी पांडे
4) टी. एस. तिरूमूर्ती
2) इंटरगव्हर्नमेंटल निगोसिएशन्स फ्रेमवर्क (आयजीएन) संदर्भात खालीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
अ) हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेचा (यूएनजीए) एक भाग आहे.
ब) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अस्थायी सदस्यांचा हा एक गट आहे.
क) यूएन सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काम करणार्‍या देशांचा हा समूह आहे.
ड) युनायटेड नेशन्समध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नेमलेली हे एक समिती आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) अ आणि ब
3) क आणि ड
4) फक्त क
3) खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
अ) युएनच्या सुरक्षा परिषदेत चीन सोडून अन्य देशांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे.
ब) भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा एक संस्थापक सदस्य आहे.
पर्यायी उत्तरे :
1) फक्त अ
2) फक्त ब
3) अ आणि ब दोन्ही
4) कोणतेही नाही
उत्तरे : प्रश्नमंजुषा (23)
1-4
2-4
3-1
