.jpg)
Date : 26/10/2020
राम मंदिर-बाबरी मशीद वादाचा इतिहास
1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. लखनऊच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने आज निकाल दिला. बाबरी मशीदप्रकरणी निकाल येणार असल्याने संपूर्ण देशाचं निकालाकडे लक्ष लागलं होतं. बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली असं निरीक्षण यावेळी न्यायाधीशांनी नोंदवलं. तसंच आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचं सांगण्यात आलं. निकाल सुनावला जात असताना 26 आरोपी कोर्टात हजर होते. लालकृष्ण अडवाणी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हजेरी लावली होती. सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायालयाने सांगितलं की, विश्व हिंदू परिषदेने यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही भूमिका बजावली नाही. अज्ञात लोकांनी पाठीमागून दगडफेक केल्याचं निदर्शनात आल्याचे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. 1992 साली कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली होती. याप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, कल्याणसिंह, मुरलीमनोहर जोशी यांनी या प्रकरणी कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
* 1528: मुघल शासक सम्राट बाबरने अयोध्येत ही मशीद बांधली होती. त्यामुळे या मशिदीला बाबरी मशीद असे म्हटले जाते.
* 1853: इंग्रजांच्या काळात पहिल्यांदा अयोध्येत जातीय दंगल झाली.
* 1859: इंग्रजांनी वादग्रस्त परिसरात आतील भागात मुसलमान तर बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली.
* 1947: वाद झाल्यानंतर सरकारने मुसलमानांना या स्थळावर जाण्यास बंदी घातली. हिंदुंना जाण्याची परवानगी होती.
* 1949: येथे राम ललाची मुर्ती मिळाली. हिंदूंनी त्या मुर्ती तेथे ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे नंतर आंदोलन सुरू झाले. दोन्ही गटांकडून खटला दाखल करण्यात आला. मुस्लिम समुदायाकडून हाशिम अन्सारी तर हिंदूंकडून महंत परमहंस रामचंद्र दास हे याचिकाकर्ते झाले.
* 1950: राम जन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख रामचंद्र दास आणि गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबादमध्ये खटला दाखल करून हिंदुंना पुजा करण्याची परवानगी मागितली होती.
* 1961: सुन्नी केंद्रीय मंडळाने खटला दाखल करून परिसरातील सर्व भाग हा कब्रस्तान (दफनभूमी) असल्याचा दावा केला.
* 1984: विश्व हिेंदू परिषदेने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट बनवला.
* 1986: फैजाबाद न्यायालयाने दरवाजा उघडण्याची परवानगी दिली आणि हिंदुंना पुजा करण्याची संधी मिळाली.
* 1989: तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वादग्रस्त ठिकाणी शिलान्यास करण्याची परवानगी दिली.
* 1990: लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा सुरू केली. त्यांना देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यांनी समस्तीपूर येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले.
* 6 डिसेंबर 1992: कारसेवकांनी वादग्रस्त वास्तू पाडली आणि तात्पुरते मंदिर बनवले. पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन येथील बांधकाम जैसे थे ठेवण्याची मागणी केली.
* 2003: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त स्थळाची खोदाई करून तेथे मंदिर होते किंवा नाही, याचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. पुरातत्व विभागाने आपल्या अहवालात मशिदीच्या खाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे म्हटले.
* 2010: पहिल्यांदा सरकारने निर्णय बदलत दोन्ही पक्षांनी हे प्रकरण परस्पर मिटवण्यास सांगितले.
* 30 सप्टेंबर 2010: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत जमिनीचे तीन हिस्से करण्यास सांगितले.
* 2016: भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मंदिराच्या निर्मितीची याचिका दाखल केली.
* 18 एप्रिल 2017: सर्वोच्च न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारतींसह 17 जणांवर बाबरी मशीद पाडण्याचा कट रचल्याबद्दल खटला चालवण्याची परवानगी दिली.
* 5 डिसेंबर 2017: सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने राजकीय पक्षांनी दाखल केलेल्या अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकेवर फेब्रुवारी 2019 सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.
* 2 मे 2018: भारतीय जनता पार्टीचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आयोध्येमधील वादग्रस्त जमीनीवर पूजा करण्याची परवाणगी द्यावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर तत्काळ निर्णय देण्यात यावी अशी मागणी केली. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
* 27 सप्टेंबर 2018: मशीद ही इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार
* 20 फेब्रुवारी 2019: अयोध्या जमीन वादाच्या खटल्यावर 26 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. घटनापीठातील पाच न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश शरद बोबडे हे सुट्टीवरुन परतले आहेत.
* 8 मार्च 2019: अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला. सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली असून यात न्या. एफ. एम. खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. आठ आठवड्यात समितीनी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
* 16 ऑगस्ट 2019: अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर मुस्लिमांनी नमाज पठण केलं असेल, पण यामुळे त्या जागेवर दावा करण्याचा हक्क त्यांना मिळत नाही. खासकरुन रचना, खांब, आकृतिबंध आणि शिलालेख या सर्व गोष्टी हिंदू असल्याचं सिद्ध करत असताना हा हक्क त्यांना मिळत नसल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. राम लल्ला विराजमानची बाजू सर्वोच्च न्ययाालयात मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन यांनी हा युक्तिवाद केला.
* 18 सप्टेंबर 2019: रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद जमिनीच्या लांबलेल्या वादात सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी 18 ऑक्टोबरची मुदत निश्चित केली. यामुळे राजकीयदृष्टया संवेदनशील अशा या खटल्याचा निकाल नोव्हेंबरच्या मध्यात लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
* 16 ऑक्टोबर 2019: अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर अंतिम सुनावणी पार पडली आहे. दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. या खटल्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात येणार नसल्याचं स्पष्ट करत आज सुनावणी पूर्ण करणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर बुधवारी दिवसभर न्यायालयात सुनावणी झाली. 23 दिवसांच्या आत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार असल्याचे सांगण्यात आलं.
* 9 नोव्हेंबर 2019: राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल दिला. बहुप्रतिक्षित असलेल्या राम जन्मभूमी वादावर निकाल देताना वादग्रस्त जागा राम मंदिरासाठी देऊन, मशिदीसाठी अयोध्येत पाच एकर जागा दिली जाईल, असं घटनापीठानं सांगितलं. वादग्रस्त जागा हिंदुंना देण्यात येईल. तर मुस्लिमांना मशिदीसाठी वेगळी जमीन देण्यात येईल. केंद्र सरकार तीन महिन्यात योजना तयार करेल. राम मंदिर बांधण्यासाठी सरकार ट्रस्ट तयार करेल. तर अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बनवण्यासाठी जागा दिली जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.
* 5 ऑगस्ट 2020 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. पर्णकुटीत राहणार्या रामलल्लाचे भव्य मंदिर उभं राहणार असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितलं. भूमिपूजन झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांना संबोधित केलं. नरेंद्र मोदींनी यावेळी मला निमंत्रण देत या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होण्याचा मान दिल्याबद्दल विश्वस्त मंडळाचे आभार मानले. भूमिपूजनापूर्वी पंतप्रधानांनी हनुमान गढी मंदिरात पूजा केली आणि त्यानंतर वृक्षारोपणही केलं.
* 30 सप्टेंबर 2020 : 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. लखनऊच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने हा निकाल दिला. बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली असं निरीक्षण यावेळी न्यायाधीशांनी नोंदवलं. तसंच आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचं सांगण्यात आलं. निकाल सुनावला जात असताना 26 आरोपी कोर्टात हजर होते. सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायालयाने, विश्व हिंदू परिषदेने यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही भूमिका बजावली नाही, असंही म्हटले. लालकृष्ण अडवाणी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हजेरी लावली होती.
